यूनिवर्सल एक्सप्रेस

शुक्रवार, 10 मार्च 2023

जेल की सलाखों के पीछे होंगे केजरीवाल: कांग्रेस

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी(आप) को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ‘बी-टीम’ बताते हुए कहा है कि जिस दिन पार्टी नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाजपा के हित में वोटों के बंटवारे का काम बंद कर देंगे उसी दिन वह जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अल्का लांबा ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ‘आप’ और भाजपा के बीच देशभर में मिलाजुला खेल चल रहा है। केजरीवाल पूरे देश में भाजपा की लाइन पर काम कर रहे हैं।

उन्होंने उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और गुजरात विधानसभा के चुनावों में यही खेल किया और भाजपा को फायदा देने के लिए वोटों का बंटवारा किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हर चुनाव में भाजपा के लिए इसी तरह का खेल खेलते हैं और देशभर में भाजपा के हित में वोट बांटने का उसकी की ‘बी-टीम’ बनकर करते हैं। उनका कहना था कि जब तक वह इसी तरह का काम करते रहेंगे और भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे तब तक केजरीवाल खुली हवा में हैं। जिस दिन उन्होंने यह खेल बंद किया और खुद को दिल्ली तक सीमित रखा उसी दिन उन्हें जेल जाना पड़ेगा।

प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली की शराब नीति का पूरा खाका केजरीवाल का था और उनकी सह पर ही यह काम चलता रहा। उन्होंने खुद फाइलों में दस्तखत नहीं किए और सारा काम आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया से कराते रहे हैं लेकिन वह जानती हैं कि सिसोदिया बहुत देर तक चुप नहीं रहने वाले नहीं हैं और वह देर-सबेर सब कुछ खुलासा कर देंगे और केजरीवाल को अंदर जाना ही पड़ेगा।

धनशोधन जांच का सिलसिला, कई शहरों में छापेमारी

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘नौकरी के बदले जमीन घोटाला’ मामलें में धनशोधन जांच के सिलसिले में शुक्रवार को बिहार के कई शहरों में छापेमारी की। इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी पटना और फुलवारीशरीफ जैसे शहरों में राजद से जुड़े कुछ नेताओं के परिसरों पर जा रही है।

उन्होंने कहा कि यह मामला, लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री के पद पर रहने के दौरान उनके परिवार को तोहफे में भूखंड प्राप्त होने या इसे बेचने के बदले में लोगों को रेलवे में कथित तौर पर नौकरी दिये जाने से संबद्ध है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने मामले में आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत प्रसाद, उनकी पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था और सभी आरोपियों को 15 मार्च को तलब किया गया है।

ईडी का मामला सीबीआई की इस शिकायत से उपजा है, जिसे धनशोधन रोकथाम अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। हाल ही में इस मामले में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी दोनों से सीबीआई ने पूछताछ की थी।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-148, (वर्ष-06)

2. शनिवार, मार्च 11, 2023

3. शक-1944, चैत्र, कृष्ण-पक्ष, तिथि-चतुर्थी, विक्रमी सवंत-2079‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23।

5. न्‍यूनतम तापमान- 17 डी.सै., अधिकतम- 28+ डी.सै.।

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गुरुवार, 9 मार्च 2023

ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध, विधेयक को वापस लौटाया

इकबाल अंसारी

चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विधानसभा से पारित विधेयक को वापस लौटा दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने लगभग 140 दिनों तक रखने के बाद इस विधेयक को वापस लौटाने को लेकर रवि की निंदा की है।तमिलनाडु में ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक को 19 अक्टूबर, 2022 को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। सरकार ने यह कदम में राज्य में ऑनलाइन जुआ में लाखों रुपये के नुकसान के कारण लोगों की आत्महत्या की घटनाओं के मद्देनजर उठाया था।

मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. चंद्रू के नेतृत्व वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बाद 01 अक्टूबर, 2022 को राज्य सरकार एक अध्यादेश के जरिए विधेयक लेकर आई थी। अगस्त 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम सरकार द्वारा अधिनियमित तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम को रद्द कर दिया था।

इसके बाद राज्य सरकार ने समिति का गठन किया था। विधेयक को राजभवन द्वारा इस विधेयक को यह कहते हुए वापस किया गया है कि विधेयक को अधिनियमित करने के लिए राज्य विधानमंडल के पास "विधायी क्षमता नहीं है"। राज्यपाल ने अपनी स्थिति को पुख्ता करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मसौदा संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दायित्व और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का उल्लेख किया, जिसके लिए जनवरी में सार्वजनिक प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई थी।

गत वर्ष अक्टूबर में राज्य विधानसभा में स्वीकृत विधेयक को राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा गया था। राज्यपाल ने पिछले साल नवंबर में राज्य के कानूनी मामलों के विभाग को पत्र लिखकर ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए विधेयक की कुछ धाराओं पर स्पष्टीकरण मांगा था। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी पहले रवि से मुलाकात की थी और उनसे राज्य विधानसभा द्वारा पारित लंबित विधेयकों को मंजूरी प्रदान करने की अपील की थी। उन्होंने विधेयक को मंजूरी प्रदान करने में राज्यपाल की ओर से अत्यधिक देरी किए जाने पर नाराजगी भी व्यक्त की थी। उन्होंने जानना चाहा था कि राज्यपाल को इसके लिए अपनी सहमति देने के लिए कितनी मौतों की आवश्यकता है।

खिलाड़ियों को स्टेडियमों में होना चाहिए: हाईकोर्ट

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी एशियाई खेलों के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के मद्देनजर घुड़सवारों की चयन प्रक्रिया पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को अदालत के गलियारे में नहीं, बल्कि स्टेडियमों में होना चाहिए और जिनका उद्देश्य देश को गौरवान्वित करना है, उन्हें खेल महासंघों द्वारा मानसिक पीड़ा का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति गौरांग कांत ने तीन घुड़सवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह भारतीय घुड़सवारी महासंघ (ईएफआई) के प्रतिनिधियों में पेशेवर रवैये की दयनीय स्थिति से काफी दुखी थे और मौजूदा मामला ऐसा लगता है कि जिसमें एक संस्था अपनी पूरी ताकत कुछ व्यक्तिगत खिलाड़ियों को टूर्नामेंट से बाहर करने के लिये इस्तेमाल कर रही है। चिराग खंडाल, शशांक सिंह कटारिया और यश नेनसी की याचिका महासंघ द्वारा 19वें एशियाई खेलों के लिए चयन मानंदड में शुरू किये गये कुछ बदलावों से संबंधित है। इन एशियाई खेलों का आयोजन इस साल सितंबर-अक्टूबर में चीन के हांगजोऊ में किया जायेगा।

अदालत ने सात मार्च को जारी किये गये अपने आदेश में कहा, ‘‘कोई भी (खिलाड़ी) जो अपने देश का गौरवान्वित करने का लक्ष्य रखता है, उसे महासंघ और इसके अधिकारियों द्वारा मानसिक पीड़ा का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। पिछले 18वें एशियाई खेलों में भारत की पदक तालिका में निचले स्थान की स्थिति को देखते हुए हमारे सारे प्रयास अपने खिलाड़ियों को सहयोग भरा वातावरण मुहैया कराने के होने चाहिए ताकि उनका ध्यान सिर्फ अपने प्रदर्शन में सुधार करने और टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान हासिल करने पर लगा रहे।’’

टिकैत के परिवार को बम से उड़ाने की धमकी, कॉल

अकांशु उपाध्याय/भानु प्रताप उपाध्याय

नई दिल्ली/मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के परिवार को फोन कॉल कर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी मिलने के बाद थाना भौराकलां पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के पुत्र गौरव टिकैत पर एक कॉल आई, जिसमें कॉल करने वाले शख्स ने पूरे परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी है।

बताया जा रहा है कि कॉल कर धमकी देने वाले व्यक्ति ने राकेश टिकैत और गौरव टिकैत का अपना निशाना बनाया है। टिकैत परिवार को अल्टीमेटम देते हुए किसान आंदोलन से होने की बात कही गई है। गौरतलब है कि भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को किसान आंदोलन के दौरान भी कई बार धमकियां मिल चुकी है। धमकी मिलने पर पूर्व में भी भाकियू नेता द्वारा थाना सिविल लाइन पर धमकी देने वाले के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।