गुरुवार, 9 मार्च 2023

ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध, विधेयक को वापस लौटाया 

ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध, विधेयक को वापस लौटाया 

इकबाल अंसारी 

चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विधानसभा से पारित विधेयक को वापस लौटा दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने लगभग 140 दिनों तक रखने के बाद इस विधेयक को वापस लौटाने को लेकर रवि की निंदा की है।तमिलनाडु में ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक को 19 अक्टूबर, 2022 को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। सरकार ने यह कदम में राज्य में ऑनलाइन जुआ में लाखों रुपये के नुकसान के कारण लोगों की आत्महत्या की घटनाओं के मद्देनजर उठाया था।

मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. चंद्रू के नेतृत्व वाली एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बाद 01 अक्टूबर, 2022 को राज्य सरकार एक अध्यादेश के जरिए विधेयक लेकर आई थी। अगस्त 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम सरकार द्वारा अधिनियमित तमिलनाडु गेमिंग और पुलिस कानून (संशोधन) अधिनियम को रद्द कर दिया था।

इसके बाद राज्य सरकार ने समिति का गठन किया था। विधेयक को राजभवन द्वारा इस विधेयक को यह कहते हुए वापस किया गया है कि विधेयक को अधिनियमित करने के लिए राज्य विधानमंडल के पास "विधायी क्षमता नहीं है"। राज्यपाल ने अपनी स्थिति को पुख्ता करने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मसौदा संशोधन सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दायित्व और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का उल्लेख किया, जिसके लिए जनवरी में सार्वजनिक प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई थी।

गत वर्ष अक्टूबर में राज्य विधानसभा में स्वीकृत विधेयक को राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा गया था। राज्यपाल ने पिछले साल नवंबर में राज्य के कानूनी मामलों के विभाग को पत्र लिखकर ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए विधेयक की कुछ धाराओं पर स्पष्टीकरण मांगा था। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी पहले रवि से मुलाकात की थी और उनसे राज्य विधानसभा द्वारा पारित लंबित विधेयकों को मंजूरी प्रदान करने की अपील की थी। उन्होंने विधेयक को मंजूरी प्रदान करने में राज्यपाल की ओर से अत्यधिक देरी किए जाने पर नाराजगी भी व्यक्त की थी। उन्होंने जानना चाहा था कि राज्यपाल को इसके लिए अपनी सहमति देने के लिए कितनी मौतों की आवश्यकता है। 

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