यूनिवर्सल एक्सप्रेस

बुधवार, 27 जुलाई 2022

आदिवासी दिवस की छुट्टी के औचित्य पर सवाल उठाएं

दुष्यंत टीकम

रायपुर। विधानसभा के मानसून सत्र के आखरी दिन आज पक्ष और विपक्ष द्वारा समय समय पर अलग अलग मुद्दों पर हंगामा किया जा रहा है। विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के चर्चा में आदिवासी सम्मान का मुद्दा लेकर सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा किया। दरअसल, भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान आदिवासी दिवस की छुट्टी के औचित्य पर सवाल उठाएं।

उन्होंने कहा कि जहां आदिवासी दिवस मनाया जाता है, वहां आदिवासियों का अस्तिव खतरे में है। जिसके बाद सत्ता पक्ष के आदिवासी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के आदिवासी विधायक कवासी लखमा और अमरजीत भगत ने विधानसभा में जमकर नारेबाजी की और विधायक चंद्राकर को माफ़ी मांगने को कहा।

ईडी की पूछताछ का विरोध, धरना देने पर गिरफ्तार

ईडी की पूछताछ का विरोध, धरना देने पर गिरफ्तार

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में तीसरे दिन की पूछताछ के बाद भारी मन से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दिल्ली में ईडी कार्यालय से रवाना हुईं। सोनिया गांधी को अगले आदेश तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जायेगा। अगर जरूरत पड़ी, तो ईडी सोनिया गांधी को फिर से समन जारी कर सकती है। सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित धनशोधन मामले में बुधवार को तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया।

इधर, कांग्रेस सांसदों ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े धनशोधन के मामले में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ का विरोध करते हुए बुधवार को संसद भवन के बाहर धरना दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च निकाला। इसके बाद वे विजय चौक पर धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, आज हमारे सांसदों को गिरफ्तार किया गया है। यह लोकतंत्र की हत्या है। संसद में मोदी सरकार महंगाई पर चर्चा नहीं होने दे रही है। राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, तो हमें गिरफ्तार किया गया है।

दिल्ली: बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। दिल्ली में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार कल से आवेदन कर सकेंगे। वहीं, भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 अगस्त 2022 है। बता दें इस भर्ती अभियान के द्वारा 547 पदों को भर्ती की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों डीएसएसएसबी की ऑफिशियल साइट dsssb.delhi.gov.in पर जाना होगा।

शैक्षणिक योग्यता...
इस भर्ती अभियान के द्वारा विभिन्न पदों को भरा जाना है। जिसके लिए शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल साइट की मदद ले सकते हैं।

आवेदन शुल्क...
इस भर्ती अभियान के लिए अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर 100 रुपये का भुगतान करना होगा। महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पी.डब्ल्यू.डी. और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। इस भर्ती अभियान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट की मदद ले सकते हैं।

संजय को राज्यसभा से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को राज्यसभा से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें पेपर फाड़कर और उसे डिप्टी चेयरमैन की तरफ उड़ाने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। अब तक राज्यसभा के 20 और लोकसभा के 4 सांसद निलंबित किए गए हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके तुरंत बाद राज्यसभा को कुछ देर किए स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब कार्यवाही फिर से शुरु हो चुकी है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि संजय सिंह वेल में थे और नारेबाज़ी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आप सांसद संजय सिंह सदन के भीतर गुजरात में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले को उठा रहे थे। इस दौरान उन पर नारेबाजी करने, पेपर फाड़कर स्पीकर की चेयर की ओर उछालने का आरोप है। संजय सिंह को इस सप्ताह की कार्यवाही के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया। दरअसल, गुजरात के बोटाद में हाल ही में जहरीली शराब पीने से 37 लोगों की मौत हो गई है।

जबकि 50 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इससे पहले मानसून सत्र के 7वे दिन मंगलवार को विपक्ष ने GST और महंगाई पर हंगामा किया था। इसके बाद, राज्यसभा से विपक्ष के 19 सांसदों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही पहले एक घंटे और फिर दिनभर के लिए स्‍थगित करनी पड़ी। लोकसभा में सोमवार को भारी हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिड़ला ने कांग्रेस के 4 सदस्‍यों को निलंबित कर दिया था। ज्योतिमणी, माणिकम टैगोर, टीएन प्रथापन और राम्या हरिदास को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। दरअसल, लोकसभा में विपक्ष ने महंगाई और GST पर जमकर हंगामा किया। कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन उन्होंने GST के खिलाफ नारेबाजी और तख्तियां दिखाना जारी रखा। इसके बाद स्पीकर ने चार सांसदों को निलंबित कर दिया था।

टीएमसी सांसदों ने संसद के पास विरोध प्रदर्शन किया है। गारो और खासी जनजाति को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। TMC सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि हम संविधान की आठवीं अनुसूची में गारो और खासी को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। मैं आज शून्यकाल में इस मुद्दे को संसद में उठाने जा रहा हूं।स्पीकर ओम बिड़ला ने विपक्षी नेताओं से पूछा कि आप यहां नारे लगाने आए हैं या जनता से संबंधित मुद्दों को उठाने आए हैं। देश की जनता चाहती है कि सदन चले, लेकिन यह ऐसे नहीं चल सकता, मैं सदन में ऐसी स्थिति नहीं रहने दूंगा। स्पीकर ने कहा, “अगर आप तख्तियां दिखाना चाहते हैं, तो घर के बाहर करें।” इसके बाद उन्होंने सदन को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया था।

बस के खाई में गिरने से 20 यात्री घायल, 2 फंसे

श्रीराम मौर्य

शिमला। शिमला में बुधवार को एक बस के खाई में गिरने से 20 यात्री घायल हो गए और दो अन्य यात्री उसमें फंस गए। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने यह जानकारी दी। शिमला जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (डीईओसी) के अनुसार, दुर्घटना अपराह्न दो बजकर 15 मिनट पर हीरा नगर क्षेत्र में हुई थी। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, जिस समय बस खाई में गिरी उसमें 25 यात्री सवार थे। लगभग 20 से 23 यात्री घायल हो गए और दो यात्री अंदर फंस गये। विभाग ने कहा कि पुलिस का एक दल घटनास्थल पर पहुंच गया है और फंसे हुए दो यात्रियों को बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं।

उन्होंने कहा कि घायलों को इलाज के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हादसे में अन्य जानकारी की प्रतीक्षा है।

अस्पतालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 4,115 संयंत्र

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि कोविड महामारी के दौरान देश में अस्पतालों को जरूरत के अनुरूप ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुल 4,115 प्रेशर स्विंग ऐडसॉर्प्शन (पीएसए) संयंत्र स्थापित किये गए, जिनकी क्षमता 4,755 मीट्रिक टन है। लोकसभा में हंसमुखभाई एस पटेल के प्रश्न के लिखित उत्तर में इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादक संयंत्रों द्वारा उत्पादन क्षमता में कुल वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

कुलस्ते ने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयाोग द्वारा विनियमन में संशोधन करके सभी मेडिकल कॉलेजों के लिये पीएसए संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्री ने बताया, ‘‘अस्पतालों की आवश्यकताओं हेतु ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन (पीएसए) संयंत्र स्थापित किये गए हैं, जिससे देशभ में चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति ग्रिड पर पड़ने वाला भार घटा है।’ ’ इस्पात राज्य मंत्री ने बताया कि देश में अस्पतालों को जरूरत के अनुरूप ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिये कुल 4,115 प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन (पीएसए) संयंत्र स्थापित किये गए जिसकी क्षमता 4,755 मीट्रिक टन है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने पीएम केयर्स के अंतर्गत 1,225 पीएसए संयंत्र स्थापित एवं परिचालित करके राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग प्रदान किया है।

वर्ष 2022-23 में 5जी मोबाइल सेवा प्रारंभ, संभावना

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया, कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान 5जी मोबाइल सेवा प्रारंभ करने की संभावना है। लोकसभा में दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़ और रमेश बिधूड़ी के प्रश्न के लिखित उत्तर में संचार राज्य मंत्री देबुसिंह चौहान ने यह जानकारी दी। सदस्यों ने पूछा था कि क्या सरकार की भारत में 5जी प्रौद्योगिकी शुरू करने की कोई योजना है। संचार राज्य मंत्री ने कहा कि 5जी सेवाओं को धीरे-धीरे शुरू करने और सेवाओं का वातावरण तैयार होने एवं मांग बढ़ने पर इसकी पूरी क्षमता प्राप्त करने की संभावना है‌‍।

चौहान ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने 15 जून, 2022 की अधिसूचना के तहत 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज, 26 गीगा हर्ट्ज बैंडों के स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया पहले शुरू कर दी है, जिसमें 5जी सेवाओं को शुरू करने हेतु आवश्यक स्पेक्ट्रम शामिल है।

योगी सरकार पर तंज, कम से कम हमारे घर मत तोड़िए

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि, अगर इन (कांवडियों) पर फूल बरसा रहे हैं, तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ अखबारों की फोटो शेयर की है। फोटो शेयर करते हुए ओवैसी ने लिखा, पुलिस ने पंखुड़ियां बौछार कीं, कांवड़ियों का झंडों से इस्तक़बाल किया, उनके पैरों पर लोशन लगाया और उनके साथ इंतेहाई शफ़क़त से पेश आए। दिल्ली पुलिस ने लोहारों को हटाने की बात की, ताकि कांवड़िया नाराज़ न हो जाएं। उ.प्र हुकूमत ने यात्रा के रास्तों पर गोश्त पर पाबंदी लगा दी।

ओवैसी ने कहा कि, यह ‘रेवड़ी कल्चर’ नहीं है? मुसलमान, खुली जगह पर चंद मिनट के लिए के नमाज़ भी अदा करे तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियों, हिरासती तशद्दुद, NSA, UAPA, लिंचिंग, बुल्डोज़र और तोड़-फोड़ का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्वीट में लिखा, कांवड़ियों के जज़्बात इतने मुतज़लज़ल हैं कि वे किसी मुसलमान पुलिस अहलकार का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह भेद-भाव क्यों? यकसानियत नहीं होनी चाहिए? एक से नफ़रत और दूसरों से मोहब्बत क्यों? एक मज़हब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोज़र क्यों? ओवैसी ने ट्वीट में लिखा, अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं, तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांवड़ यात्रा पर आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। पुलिस के ऑफिसर उनके पैरों की मालिस कर रहे हैं। गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद करवा दिया। मेरठ के एक पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का आपने नाम हटवा दिया। अगर कोई चंद मिनट के लिए नमाज़ पढ़ता है तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है। मैं भाजपा से कहता हूं कि आप सबके साथ समान व्यवहार करें भेदभाव ना करें। अगर सबका साथ सबका विकास है तो हम पर फूल नहीं चढ़ाते हमारे घरों पर बूलडोजर चढ़ा देते हैं।

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी चाहते हैं, ठाकरे

कविता गर्ग

मुंबई। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि उनके नेतृत्व में महा विकास आघाडी (एमवीए) गठबंधन का प्रयोग गलत नहीं था और लोगों ने उसका स्वागत किया था। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए साक्षात्कार के दूसरे भाग में ठाकरे ने कहा कि वह महाराष्ट्र में न केवल स्थानीय निकाय, बल्कि विधानसभा चुनाव भी चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि शिवसेना का मुख्यमंत्री फिर से होगा और वह पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य का दौरा करेंगे।

ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उन लोगों को सब कुछ दे रही है, जो दूसरी पार्टियों से आए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुख्यमंत्री (शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे) पद से लेकर नेता प्रतिपक्ष (जो अभी राकांपा के अजित पवार के पास है) का पद भी ऐसे लोगों को दिया है। उन्होंने कहा, “दिल्ली शिवसेना से शिवसेना को लड़ाना चाहती है और मराठी भाषी लोगों को बांटना चाहती है। अगर वर्तमान शासक विपक्ष से डरते हैं तो यह उनकी अक्षमता है।लोकतंत्र में कोई भी दल स्थायी विजेता नहीं होता।” ठाकरे ने कहा कि लोगों ने एमवीए के प्रयोग का स्वागत किया था और तीन दलों का यह गठबंधन इसलिए करना पड़ा क्योंकि भाजपा ने उनसे किया वादा नहीं निभाया था। सामना के कार्यकारी संपादक और राज्यसभा सदस्य संजय राउत को दिए साक्षात्कार में ठाकरे ने कहा, “शिवसेना का फिर से मुख्यमंत्री होगा। मैं पार्टी के आधार और कार्यकर्ताओं के विस्तार के लिए काम करूंगा। मैं अगस्त से राज्य का दौरा शुरू करूंगा।

मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग पार्टी के सदस्य बनें।” उन्होंने कहा, “मैंने भाजपा से 2019 में क्या मांगा था?… ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री का पद और इस पर सहमति बनी थी। यह पद मेरे लिए नहीं था। मैंने (अपने पिता और शिवसेना के संस्थापक) बालासाहेब से वादा किया था कि मैं शिवसेना के नेता को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। मेरा वादा अब भी अधूरा है।” ठाकरे ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना पड़ा।

आतंकी मलिक की अचानक तबीयत बिगड़ी, भर्ती

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आतंकी यासीन मलिक की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। जिसके बाद उसे दिल्ली के RML अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें यासीन मलिक 22 जुलाई से भूख हड़ताल पर है। आतंकी यासीन मलिक का कहना है, जो उसका मामला विचाराधीन चल रहा है उस पर सही से जांच नहीं की जा रही है। इसलिए वह भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

वहीं, जेल के आला अधिकारी भी यासीन मलिक से बात करने पहुंचे। लेकिन, उसने भूख हड़ताल छोड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद आज तबियत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

रेलवे स्टेशनों को विकसित करने की योजना बनाई

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर देश में रेलवे स्टेशनों को विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें बिहार का दरभंगा रेलवे स्टेशन भी शामिल है। लोकसभा में गोपाल जी ठाकुर के प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिये तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है।

इन व्यवहार्यता अध्ययनों के निष्कर्ष के आधार पर स्टेशनों को विकसित करने हेतु कार्य एवं चरणों में शुरू किये जाने की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा, ‘‘ दरभंगा रेलवे स्टेशन इस प्रकार के अध्ययनों के लिये चिन्हित किये गए स्टेशनों में से एक है।’’ मंत्री ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित करना एक जटिल प्रकृति का कार्य है और इसके लिये विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन और शहरी स्थानीय निकायों आदि की विभिन्न सांविधिक मंजूरी की जरूरत होती है। उन्होंने बताया कि इसे पूरा करने के लिये फिलहाल कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-292, (वर्ष-05)

2. बृहस्पतिवार, जुलाई 28, 2022

3.शक-1944, श्रावण, कृष्ण-पक्ष, तिथि-अमावस्या, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः05:20, सूर्यास्त: 07:15।

5. न्‍यूनतम तापमान- 24 डी.सै., अधिकतम-33+ डी.सै.। उत्तरभारत में बरसात की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक कासहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालयहोगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु,(विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीरसिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित।प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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