श्रीलंका में आपातकालीन स्वास्थ्य स्थिति का ऐलान

श्रीलंका में आपातकालीन स्वास्थ्य स्थिति का ऐलान   

अखिलेश पांडेय       

कोलंबो। श्रीलंका में गहराये आर्थिक संकट के बीच मंगलवार को श्रीलंका में आपातकालीन स्वास्थ्य स्थिति का ऐलान कर दिया गया है। यह भी ख़बर मिल रही है कि देश के गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की आपातकालीन समिति बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई है।

बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की आपातकालीन समिति बैठक के दौरान आपातकाल कानून लागू करने और दवा की गंभीर कमी को लेकर चर्चा हुई। सचिव डॉक्टर शेनल फर्नांडो की ओर से कहा गया कि मरीजों की जान बचाने के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य स्थिति की घोषणा करने का निर्णय लिया गया है। बैठक के दौरान खुलासा किया कि सरकार के खराब प्रबंधन की वजह से देश में दवाओं की गंभीर कमी देखने को मिल सकती है। 

अन्य खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर गहरी चिंता

अन्य खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर गहरी चिंता  

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। देश में पेट्रोलियम पदार्थों सहित अन्य खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर विपक्ष ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इस मुद्दे पर सदन में चर्चा करने की मांग की है। सदस्यों ने दवाओं की कीमतों में वृद्धि को लेकर भी चिंता जाहिर की।

उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि कई सदस्यों ने नियम 267 के तहत, नियत कामकाज स्थगित करने और पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में हो रही वृद्धि तथा इसके चलते बढ़ती महंगाई पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिए हैं।

उन्होंने  कहा कि नोटिस को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि सदस्यों ने विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में हो रही वृद्धि तथा महंगाई के मुद्दों पर अपनी बात रखी है। इस पर सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य मल्लिकार्जुन खडगे ने आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष हर दिन विपक्ष पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी तथा दवाओं की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा करने के लिए अनुरोध करता है लेकिन उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कीमतें लगातार बढ़ रही हैं लेकिन सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है।

खड़गे ने सभापति से कहा कि चर्चा यहां नहीं तो कहां होगी।अगर आप हमें मौका नहीं देंगे तो फिर हमें कहां बोलेंगे। इस पर सभापति ने कहा कि जो मुद्दे सदस्य उठा रहे हैं, उन पर वे वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख चुके हैं। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने बढ़ती कीमतों पर चर्चा की मांग दोहराई। नायडू ने कहा कि अगर कुछ सदस्य सदन में व्यवधान चाहते हैं तो आसन के पास क्या रास्ता हो सकता है।” खड़गे ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत हर दिन बढ़ रही है और इसका असर आम आदमी पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा ‘‘दो घंटे पहले पेट्रोल की कीमत 80 पैसे प्रति लीटर की दर से फिर से बढ़ा दी गई है ये लोग किसान और गरीब को भी नहीं छोड़ रहे हैं…ये अच्छा नहीं है।

तृणमूल कांग्रेस के सुखेन्दु शेखर राय ने कहा कि यह सच है कि विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि का कुछ सदंर्भ दिया गया। लेकिन हम इस मुद्दे पर रचनात्मक चर्चा चाहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर यह चर्चा नियम 267 के तहत नहीं की जा सकती तो सभापति विपक्ष को एक नोटिस देने की अनुमति दें ताकि बुधवार को या उसके अगले दिन इस मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा की जा सके। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के सदस्य के आर सुरेश रेड्डी ने तेलंगाना में हल्के उबले चावल की खरीद का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। सभापति ने उनके नोटिस को स्वीकार नहीं किया जिसके बाद टीआरएस सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।

3 लाख की रिश्वत, अधिकारी-सहयोगी को पकड़ा

3 लाख की रिश्वत, अधिकारी-सहयोगी को पकड़ा 

कविता गर्ग        

मुंबई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के एक अधिकारी और उसके सहयोगी को एक व्यक्ति से व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए तीन लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने सोमवार को अंधेरी (पूर्व) में बीएमसी के के/ईस्ट वार्ड कार्यालय में जाल बिछाया और रिश्वत की रकम लेते हुए रेंट कलेक्टर राजेंद्र नाइक और उसके सहयोगी मोहन रावजी ठिक को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता से तीन लाख रुपये की मांग की थी, जिसने एक दुकान पंजीकृत कराने के लिए नगर निगम के अधिकारियों के पास आवेदन दाखिल किया था। अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान एसीबी अधिकारियों ने आरोपियों के पास से रिश्वत की राशि के अलावा तीन लाख रुपये भी बरामद किए।

निर्धारित समयसीमा में होगी 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी

निर्धारित समयसीमा में होगी 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी   

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 5जी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। जिसके मुताबिक 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी तय कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित समयसीमा में होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह बात ऐसे समय कही है, जब ट्राई ने 5जी स्पेक्ट्रम की कीमत और दूसरे मुद्दों को लेकर दी जाने वाली अपनी सिफारिशों को कुछ दिन के टाल दिया है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड डिजिटल फोरेंसिक पर आयोजित दूसरी नेशनल कांफ्रेंस को संबोधित करने के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या स्पेक्ट्रम की नीलामी तय कार्यक्रम के अनुसार होगी तो उन्होंने कहा, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि निजी दूरसंचार कंपनियां 2022-23 में ही 5जी मोबाइल सेवाएं शुरू करना चाहती हैं और इसके स्पेक्ट्रम की नीलामी चालू वर्ष में ही आयोजित की जाएगी ?

दूरसंचार कंपनियां शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित दिल्ली, मुंबई, जामनगर, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, गुरुग्राम, गांधीनगर, चंडीगढ़, पुणे और वाराणसी में 5जी परीक्षण कर रहे हैं। बता दें कि रिलायंस जियो (Reliance Jio) और भारती एयरटेल (bharti Airtel) ने 5G रोलआउट करने की अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। टेलिकॉम कंपनियों का दावा है कि वो 5G नेटवर्क रोलआउट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन कंपनियां ज्यादा 5G स्पेक्ट्रम प्राइसिंग को लेकर चिंतित हैं। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से 5G स्पेक्ट्रम प्राइस तय किया जाना है। टेलिकॉम कंपनियों की मांग है कि सरकार की तरफ से कम कीमत में 5G स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाए।

भाजपा में शामिल हुए टीआरएस के पूर्व विधायक

भाजपा में शामिल हुए टीआरएस के पूर्व विधायक

इकबाल अंसारी      

हैदराबाद। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के पूर्व विधायक बिक्षमैय्या गौड़, मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। 

गौड़ पार्टी के तेलंगाना प्रभारी तरुण चुग और प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। पूर्व विधायक गौड़, जो अलेयर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, 2018 में टीआरएस में शामिल होने से पहले कांग्रेस के साथ थे। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि, टीआरएस नेतृत्व के कुछ ताकतों ने उन्हें लोगों से दूर रखने की साजिश रची थी।

घोटाला: शिवसेना के नेता राउत की संपत्ति कुर्क

घोटाला: शिवसेना के नेता राउत की संपत्ति कुर्क 

अकांशु उपाध्याय           

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने 1,034 करोड़ रुपए के पात्रा चावल भूमि घोटाला मामलें में शिवसेना के नेता संजय राउत की संपत्ति कुर्क की। शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पात्रा चावल भूमि घोटाला मामले में संजय राउत की करोड़ों की संपत्ति अटैच की है।

ईडी ने पीएमएलए जांच में राउत से जुड़े अलीबाग के आठ भूखंड और मुंबई के फ्लैट कुर्क किए। बताया जा रहा है ये घोटाला 1034 करोड़ रुपये का है।। प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई के बाद संजय राउत ने एक ट्वीट करते हुए लिखा ‘असत्यमेव जयते।

मंत्रालय ने 22 यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित किया

मंत्रालय ने 22 यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित किया 

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को यूट्यूब चैनलों पर बड़ी कार्रवाई की है। मंत्रालय ने 22 यूट्यूब चैनलों को भारत में प्रतिबंधित किया है। इनमें पाकिस्तान के चार यूट्यूब न्यूज चैनल भी हैं। मंत्रालय का कहना है कि, इन चैनलों के माध्यम से भारत के बारे में गलत व झूठी सूचनाएं फैलाई जा रही थीं।

मंत्रालय ने बताया कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशों से रिश्ते व लोक आदेश के बारे में झूठी जानकारी दी जा रही थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसके अलावा चार ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट व एक न्यूज वेबसाइट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। यूट्यूब चैनलों ने दर्शकों को गुमराह करने के लिए टीवी समाचार चैनलों के लोगो और झूठे थंबनेल का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक कर दिया गया है।

भारतीय सशस्त्र बलों, जम्मू और कश्मीर, आदि जैसे विभिन्न विषयों पर फर्जी समाचार पोस्ट करने के लिए कई YouTube चैनलों का उपयोग किया गया था। बंद करने का आदेश देने वाली सामग्री में कुछ भारत विरोधी सामग्री भी शामिल थी, जो एक समन्वित तरीके से पाकिस्तान संचालित कई सोशल मीडिया खातों से पोस्ट की गई थी। इस कार्रवाई के साथ, दिसंबर 2021 से, मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था आदि से संबंधित आधार पर 78 YouTube आधारित समाचार चैनलों और कई अन्य सोशल मीडिया खातों को अवरुद्ध करने के निर्देश जारी किए हैं।