मंगलवार, 17 अगस्त 2021

बैठक: मैनपुरी जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा

हरिओम उपाध्याय                      
मैनपुरी। यूपी के में सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष बोर्ड की बैठक रखी गई थी। जिला पंचायत की बैठक में मैनपुरी जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने अर्चना भदौरिया ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। बैठक में जिपं सदस्य योगेंद्र प्रताप सिंह की ओर से मैनपुरी का नाम मयन नगर रखे जाने का प्रस्ताव रखा गया था। 
बैठक में इस प्रस्ताव पर 25 सदस्यों में से 23 सदस्यों ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।  जबकि 2 सदस्यों ने नाम बदलने का कारण जानना चाहा। हालांकि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मुहर लगने के बाद यह प्रस्ताव जिला पंचायत की ओर से प्रमुख सचिव संस्कृति के यहां भेजा जाएगा। 
उसके बाद शासन निर्णय लेगा कि मैनपुरी का नाम मयन नगर होगा या फिर मैनपुरी।
जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना भदौरिया ने कहा, "मयन ऋषि की तपोभूमि के कारण इस जनपद का नाम मयनपुरी था। भाषा की गलती के कारण मैनपुरी को शुद्ध नाम देते हुए मयन नगर किया गया है। हालांकि, अभी केवल बोर्ड में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। अब सरकार तय करेगी कि मैनपुरी का नाम मैनपुरी ही रहेगा या मयन नगर कर दिया जाएगा।
विपक्ष सोशल मीडिया पर कर रहा विरोध...
इस प्रस्ताव की जानकारी जिले में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। कही, जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो नाम परिवर्तन के पक्ष और विपक्ष में बहस शुरू हो गई. मैनपुरी सदर से समाजवादी पार्टी के विधायक राजकुमार यादव फेसबुक पर विरोध जताया है. वह मैनपुरी के नाम बदलने को लेकर काफी खफा नजर आ रहे हैं। वहीं, कुछ लोग मयन नगर नाम को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं, तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं।
हाल ही में फिरोजाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव हुआ पारित...
कांच के काम और महिलाओं की चूड़ियों के लिए पहचाना जाने वाला फिरोजाबाद जल्द ही नई पहचान पाएगा। जिला पंचायत की बैठक में फिरोजाबाद जिले का नाम हिन्दू राजा चंद्रसेन के नाम पर चंद्रनगर करने का प्रस्ताव पारित हो गया। बीजेपी के सांसद चंद्रसेन जादौन ने भी इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया था।

ईंधन की कीमतों में कमी नहीं करने का कारण बताया

अकांशु उपाध्याय                
नई दिल्ली। देश में ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों के कारण लोगों परेशान है। बढ़ती कीमत को लेकर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। आम जनता सहित विपक्षी दल लगातार सरकार से ईंधन की कीमतों कटौती करने की मांग कर रही है। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईंधन की कीमतों में कमी नहीं करने का कारण बताया है। साथ ही ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कोई कटौती नहीं करने की बात कही। सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'यूपीए सरकार ने 1.44 लाख करोड़ रुपये के तेल बांड जारी कर ईंधन की कीमतों में कमी की थी। मैं पिछली यूपीए सरकार द्वारा खेली गई चालबाजी से नहीं जा सकती।
ऑयल बॉन्ड की वजह से हमारी सरकार पर बोझ आया है। इसलिए हम पेट्रोल-डीजल के दाम कम नहीं कर पा रहे।'
वित्त मंत्री ने कहा, 'लोगों का चिंतित होना सही है। जब तक केंद्र और राज्य कोई रास्ता नहीं निकालते, इसका कोई समाधान संभव नहीं है।वित्तमंत्री ने कहा, 'फिलहाल ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कोई कटौती नहीं की जाएगी। यूपीए सरकार द्वारा जारी तेल बांडों के लिए किए जा रहे ब्याज भुगतान से राजकोष पर बोझ है। सरकार ने पिछले 5 वर्षों में तेल बांड पर ही ब्याज में 70,195.72 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है।'
उन्होंने कहा, 'हमें अभी भी 2026 तक 37,000 करोड़ रुपये का ब्याज देना होगा। ब्याज भुगतान के बावजूद, 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक का मूलधन अभी भी लंबित है। अगर मुझ पर तेल बांड का बोझ नहीं होता तो मैं ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम करने की स्थिति में होते।

बांग्लादेशी शब्द लिखे जाने पर नाराजगी व्यक्त की

पंकज कपूर                   
देहरादून। प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति उत्तराखंड ने संजय नगर वार्ड नंबर 11 में रुदपुर में प्रेस वार्ता करते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा बांग्ला समाज को जारी होने वाले प्रमाण पत्रों से पूर्व पाकिस्तानी शब्द को हटाकर बांग्लादेशी शब्द लिखे जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए उत्तराखंड सरकार को घेरने का काम किया।
प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर गांगुली ने का की उत्तराखंड सरकार बंगाली समाज के साथ एक बार फिर खिलवाड़ करने का काम किया है उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने बंगाली समुदाय की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए पूर्व पाकिस्तानी शब्द को हटाकर बांग्लादेशी शब्द लिख दिया है। जो कि अपमानजनक है।
बंगाली समाज इसकी घोर निंदा करता है और उत्तराखंड सरकार से मांग करता है कि वह अपने फैसले को वापस लेकर बंगाली समाज के प्रमाण पत्रों से पूर्व पाकिस्तानी और बांग्लादेशी शब्द को हटाने का काम करें अन्यथा बंगाली समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

मानदेय बढ़ाने की मांग पर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया

पंकज कपूर                              
रुद्रपुर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सेविकाओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। एडीएम के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा आगनबाडी कार्यकर्ताओं मिनी कार्यकर्ता कर्मचारी संगठन के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में विशाल रैली निकाला एसडीएम विशाल मिश्रा से उन्होंने कहां की महंगाई यों में 600 रुपए प्रतिदिन को हिसाब से 18 हजार रुपये महीना मानदेय दिया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यकर्ताओं का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बखूबी से योगदान दे रहे हैं। वहां जिला अध्यक्ष अनीता सिंह, मीरा बोस, उर्मिला मिश्रा, अमरजीत कौर, पुष्पेंद्र कौर, जसमिंदर कौर, इंदिरा पोखरिया राधा देवी आदि थे।

यूके: कॉलेज प्रशासन ने हस्तक्षेप करना शुरू किया

पंकज कपूर                         
नैनीताल। कुमाऊं का सबसे बड़ा अस्पताल हर समय विवादों में रहता है। आये दिन तीमारदारों से लेकर मरीजों तक से अभ्रदता के आरोप लगते रहते है। अब टेंडर को लेकर चर्चाओं में है। सुशीला तिवारी अस्पताल के परिसर में मेडिकल स्टोर के टेंडर में खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश होने के आरोप लग रहे हैं। बकायदा इसका विरोध भी शुरू हो गया है। जिसके बाद मामला बढ़ता देख कॉलेज प्रशासन ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है।
दरअसल सुशीला तिवारी के मेडिकल स्टोर के टेंडर को लेकर नई शर्तें लगा दी गई हैं। आरोप है कि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर में पांच करोड़ से अधिक का टर्नओवर प्रतिवर्ष मांगा गया है। साथ ही सरकारी, अद्र्ध सरकारी या मेडिकल कॉलेज का पांच वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र जैसी शर्त भी लगाई गई है। ऐसे में टेंडर की शर्तों को लेकर दवा विक्रेता विरोध शुरू कर दिया।बकायदा सोमवार को प्राचार्य के समक्ष एक दवा विक्रेता रवि गुप्ता ने टेंडर को लेकर सवाल खड़े करते हुए लिखित में आपत्ति दर्ज कराई है। टेंडर के लिए 5 करोड़ 70 लाख रुपये हैसियत का प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। गुप्ता ने कहा कि निविदा की शर्त पूरी करने के बाद हैसियत प्रमाण पत्र का कोई औचित्य नहीं है। इसका टेंडर 26 अगस्त को खुलेगा। इसके अलावा पिछली निविदाओं में कार्यक्षेत्र का पांच वर्ष का अनुभव मांगा गया था। लेकिन इस बार सरकारी, अद्र्ध सरकारी चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज से पांच वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की बात कही गई है। इन शर्तों से स्थानीय फुटकर या थोक विक्रेताओं को कोई लाभ नहीं मिलेगा।
इस संबंध में राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ अरुण जोशी का कहना है कि टेंडर को लेकर आपत्ति आयी है। इस मामले में अध्ययन किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि टेंडर से मरीजों को अधिक फायदा हो। अगर कुछ जरूरी होगा तो कार्यवाही की जायेगी।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

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1. अंक-367 (साल-02)
2. बुधवार, अगस्त 18, 2021
3. शक-1984,सावन, शुक्ल-पक्ष, तिथि-दसमीं, विक्रमी सवंत-2078।
4. सूर्योदय प्रातः 05:44, सूर्यास्त 07:10।
5. न्‍यूनतम तापमान -21 डी.सै., अधिकतम-37+ डी.सै.। बरसात की संभावना बनी रहेंगी।
6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
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सोमवार, 16 अगस्त 2021

400 परियोजनाओं को लेकर मंत्रालयों में चिंता

काबुल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा अपने देश को छोड़ने के बाद केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 400 परियोजनाओं को लेकर दिल्ली के कई मंत्रालयों में चिंता है। यहां की संसद भवन का निर्माण भी शहरी विकास मंत्रालय ने किया था और उसके मुख्यालय का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर “अटल ब्लॉक” रखा गया था। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति गनी ने किया था।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि संसद परिसर का निर्माण करीब 600 करोड़ से किया गया था। सन 2015 में इसका उद्घाटन हुआ था। संसद परिसर में 400 लोगों के बैठने के लिए मस्जिद का निर्माण भी किया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि तालिबानी नेता अपने इस्लामिक देश की संसद से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व वाजपेई का नाम ठीक उसी तरह हटा सकते हैं जिस तरह अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में उनके नामों को हटाया दिया गया है। उदाहरण के तौर पर 1927 में भारतीय संसद का निर्माण अंग्रेजों ने कराया था और इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। जबकि लार्ड इरविन के नाम से सबसे बड़ा अस्पताल भी दिल्ली में बना था जिसका नाम अब इरविन अस्पताल से लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल कर दिया गया है। अगर इस परंपरा को तालिबानियों ने अपनाया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां की संसद से स्वर्गीय बाजपेई का नाम हट जाए।

अफगानिस्तान में इस समय लगभग 400 छोटी बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसी वर्ष मई के महीने में 29 करोड़ डॉलर की लागत से एक बांध कभी निर्माण कार्य शुरू हुआ है। जिसमें 20 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जाएगी। वैसे तो अफगानिस्तान में हिंदुओं एवं सिखों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन 5सौ से ज्यादा लोग प्रतिनियुक्त पर वहां तैनात हैं। उनको लेकर भी यहां चिंता व्यक्त की जा रही है। कई मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी भी समय-समय पर उक्त परियोजनाओं का मुआयना करने जाते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अफगानिस्तान से आने वाले भारतीयों के लिए विशेष विमान की व्यवस्था की है। अशांत अफगानिस्तान से गत वर्ष भी 380 लोगों को एक विशेष विमान से यहां लाया गया था। रविवार को भी एक विशेष विमान दिल्ली से काबुल भेजा गया था जिसमें 170 लोगों के आने की सूचना है। सूत्रों के मुताबिक वहां से आने के उत्सुक लोगों को भारतीय दूतावास के माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्रालय विशेष विमान उपलब्ध कराएगा।

विश्विद्यालय प्रसाशन को छात्रों की समस्या पर ज्ञापन

दुष्यंत टीकम           
रायपुर। जिला एनएसयू और विश्विद्यालयों के अंतर्गत आये कई महाविद्यालयों के भारी संख्या में आये छात्रों ने पं. रविशंकर शुक्ल विश्विद्यालय में हल्ला बोला। जिला महासचिव हरिओम तिवारी और निखिल वंजारी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनएसयूआई के नेताओं ने बताया, कि हमने पिछले कई दिनों से कई तरह से विश्विद्यालय प्रसाशन को छात्रों की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया है और प्रदर्शन किया है। जिसके बाद भी सोते हुए विश्विद्यालय प्रसाशन ने आज तक छात्रों के हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया। जिसके विरोध में आज हमने विश्विद्यालय में तालाबंदी कर घेराव करने का आयोजन किया था। 
जिसमे हमें भारी मात्रा में छात्रों का समर्थन भी प्राप्त हुआ। कई देर तक नारेबाजी करने के बाद विश्विद्यालय के कुलसचिव के नेतृत्व में विश्विद्यालय की कमिटी छात्रनेताओं से बात करने आये और समझाइश भी दी। जिसके बाद भी छात्रों के द्वारा अपनी मांग को ले कर नारेबाजी चलती रही और बरसते पानी में डटें रहे लगभग 2 घंटो के बाद जब बात नहीं सम्भली तो कुलपति को मामले में दखल करना पड़ा और 5 छात्रनेताओं को मुलाकात करने का बुलावा दिया जिसके बाद छात्रों से बात चित की गयी। जिसमे प्रमुख बातें एनएसयूआई के द्वारा राखी गयी थी जो, कि इस प्रकार है। ऑनलाइन परीक्षा कराया जाये। अगर ऑफलाइन परीक्षा करते हैं तो छात्रों को एक महीने का समय दिया जाये। सभी हॉस्टल को सैनेटाइजड कर पुनः शुरू किया जाये। सभी महाविद्यालयों में पुनः ऑफलाइन कक्षा प्रारम्भ किया जाये। जिससे एक महीने के अंदर सभी छात्र अपना डॉउट क्लियर कर सकें 
इन तीनो मांगो को कुलपति ने छात्रों की मांग को तत्काल स्वीकार करते हुए 24 घंटे के अंदर पूरा करने का वदा  किया है। 
इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से जिला महासचिव प्रशांत गोस्वामी ,महताब हुसैन , राजकुमार यादव , जिला संयोजक एनएसयूआई रायपुर सूर्यप्रताप  बंजारे,अजित कोषले, नील मारकंडे, कुणाल दुबे , भूपेश वर्मा , विनय वर्मा ,शुभांशु , इमरान,नीलकंठ , वैभव , अजित ,गावेश , सेवा , सम्मित , आलोक , शैलेंद्र , अर्जुन , विराट , आकाश ,मुकेश, रितिक, सागर, ललित, जमेश ,गगन, सौरभ, नीलेश, पुष्पराज आदि।

यूपी: डीएम सुजीत की अध्यक्षता में संपन्न हुईं बैठक

कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार की अध्यक्षता में जलशक्ति अभियान की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में संबधित अधिकारियों के साथ संपन्न हुई। बैठक में एईएमआई ने बताया कि जिले में कुल 2100 बिल्डिगों पर रूफटाफ रैन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराये जाने हेतु इस्टीमेट तैयार किया जा रहा है। जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इस्टीमेट बनाये जाने के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि यह शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। सभी संबंधित अधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करते हुए रैन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य में तेजी से पगति लाना सुनिश्चित करें उन्होंने परियोजना निदेशक को निर्देश दिये कि ऐसे रोजगार सेवक जो कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं। उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी, परियोजना निदेशक, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
विजय कुमार 

अग्रवाल को डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला

राणा ओबराय।     
चंडीगढ़। नए डीजीपी का चुनाव कर लिया गया है। सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीके अग्रवाल को पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। यूपीएससी ने राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूची में से तीन नामों-1988 बैच के पी.के अग्रवाल, 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद अकील और 1989 बैच के रमेश चंद्र मिश्रा को पैनल में शामिल किया था। फिलहाल सतर्कता ब्यूरो के महानिदेशक अग्रवाल तीनों अधिकारियों में वरिष्ठ हैं।
बता दें कि प्रशांत कुमार अग्रवाल मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इससे पहले वो डीजी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पद पर तैनात थे। प्रशांत कुमार अग्रवाल 30 जून, 2023 को रिटायर होंगे। उन्हें वर्ष 2004 में पुलिस मेडल और 2015 में राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किए जा चुके है।
रविवार को जारी आदेश के अनुसार, ‘संघ लोक सेवा आयोग से मिले पैनल की सिफारिश के आधार पर हरियाणा के राज्यपाल को प्रशांत कुमार अग्रवाल को प्रदेश का पुलिस महानिदेशक नियुक्त करते हुए प्रसन्नता हो रही है। उनका कार्यकाल पदभार संभालने से दो साल का होगा।

बागपत के जिला कार्यालय पर बैठक का आयोजन

गोपीचंद           
बागपत। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बागपत के जिला कार्यालय पर आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बड़े गांव धर्म स्थल पर जैन समाज के लोगों के ऊपर कुछ उपद्रवियों द्वारा हमले की घोर निंदा कि गयी और प्रशासन से अनुरोध किया गया कि जल्द से कमलावर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जिससे भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत दोबारा ना कर सके जिला अध्यक्ष भूपेश बब्बर ने कहा जैन समाज के लोग बहुत धार्मिक व पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं। यदि इस प्रकार की हरकत कोई भी उनके खिलाफ करता है, तो वह बख्शा नहीं जाना चाहिए। 
संगठन के अध्यक्ष भूपेश बब्बर ने खेकड़ा इंस्पेक्टर नोवेंद्र सिंह सिरोही से फोन पर वार्ता की जिसमें उन्होंने खेकड़ा थाना की ओर से आश्वासन दिया गया कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना दोबारा ना हो ऐसा प्रयास किया जाएगा। बैठक में जिला महामंत्री अनुराग जैन कोषाध्यक्ष अमित चिकारा जिला संरक्षक श्रवण कुमार जैन जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ देवेंद्र पवार, संजय जैन अमूल, कीमती गिरहोत्रा, कुलदीप राणा, अनुराग, मोहन जैन, राजेंद्र सखूजा अमित जैन, शुभम जैन, विपिन जैन, नवनीत जैन, मोनू जैन, लवली छावा, पंकज जैन, दिनेश अरोरा, दिनेश ठुकराल, आदि अन्य व्यापारी मौजूद रहें।

मजदूरों स्टूडेंट्स पर कानून बनाकर अत्याचार किया

सत्येंद्र पंवार         
मेरठ। कोरोना महामारी संक्रमण रोग से बचाव के बदले बीजेपी और इसके सहयोगी दलों ने किसानो मजलूमों पसमांदा अल्पसंख्यक समुदाय अनुसूचित जाति जन जाति आदिवासी गरीब मजदूरो स्टूडेंट्स पर मन मर्जी से काले कानून बनाकर अत्याचार किया। 
बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं मेरठ मंडल अध्यक्ष आर डी गादरे बताया, कि किसानो को ही नही मूल निवासियों के हर मजहब के लोगो पर अत्याचार बढता जा रहा है।
ज्ञात रहे कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तत्वावधान में 560 जिलों मे 16 अगस्त को किसान विरोधी कानून वापस कराने के सम्बन्ध मे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया है। महिला प्रकोष्ठ प्रदेश प्रभारी अनिता बौद्ध बी एम पी जिलाध्यक्ष ओमवीर सिंह, खुर्शीद आलम एवं दीन मौहम्मद सलमान, खुर्शीद गद्दी, औमकरन आई एलपी से एड आबेश अहमद एड अतर सिंह गुप्ता, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के विजय, कल्याणी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के मो शादाब, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा से नरेश कुमार, भारत मुक्ति मोर्चा से प्रमोद सिद्धार्थ, विशाल कुमार, रियाजुद्दीन सैफी, अमान खान, सुधांशु कुमार गौतम, राम शरण गौतम, सुनील सैनी, हरीश कश्यप आदि मौजूद रहे। काले कानूनों को रद्द करने की मांग की।

शांति भंग करने की कोशिश, बख्शा नहीं जायेगा

राणा ओबराय            
चडींगढ। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को नसीहत देते हुये कहा कि यदि किसी ने हमारी शांति भंग करने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी में ध्वजारोहण के बाद वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुये कहा कि सीमावर्ती राज्य की रक्षा करने में कोई चूक नहीं होगी। पड़ोसी देश हमेशा मुश्किलें खड़ी करने की ताक में रहता है ।‘हम शांति चाहते हैं और भारतीय क्षेत्र में किसी भी हमलावर कार्रवाई या हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान कोई मुसीबत खड़ी करता है तो हम उनको ऐसा सबक सिखाएंगे जो वह जि़ंदगी भर याद रखेगा।’ पड़ोसी मुल्कों द्वारा राज्य में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन का प्रयोग का जि़क्र करते हुए सीएम कैप्टन सिंह ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान पंजाब में किसी भी स्थिति का लाभ लेने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा।
इसलिये हमें खुद सतर्क रहना होगा ताकि हमारा कोई नाजायज फायदा न उठा सके । उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने और प्रदेश के विकास और अमन शांति की ज़रूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गैंगस्टरों और आतंकवादियों समेत किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगी और हम ऐसी किसी भी कोशिश के विरुद्ध सख़्ती से पेश आएंगे।
पंजाब के लिए कोई भी ख़तरा हमारे समूचे मुल्क के लिए ख़तरा होगा। उन्होंने बताया कि सरकार के सत्ता संभालने से लेकर 47 पाकिस्तानी आतंकवादी मॉड्यूलों और 347 गैंग्स्टरों के मॉड्यूलों को निष्प्रभावी किया गया है, जिनमें से कुछ बड़े गैंगस्टरों को अर्मेनिया, यूएई और अन्य देशों से डिपोर्ट करवाया गया और कई अन्य को डिपोर्ट करवाने की कार्यवाही जारी है।

विधायक ने पूजन के बाद पुल का उद्घाटन किया

हरिओम उपाध्याय               
बरेली। चौपुला पुल का सोमवार को कैंट विधायक राजेश अग्रवाल ने पूजन के बाद फीता काटकर पुल का उद्घाटन किया। पुल भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के स्मृति दिवस के मौके पर जनता को समर्पित किया गया। राजेश अग्रवाल की पैरवी पर पुल का नाम भी अटल सेतु रखा गया है।
अब यह अटल सेतु के नाम से जाना जाएगा। कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम नेता और जनप्रतिनिधि भी शामिल नहीं हुए। वहीं कार्यक्रम में
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महासचिव एवं पूर्व राज्यसभा सांसद वीरपाल सिंह की मौजूदगी खासी चर्चा में रही। वहीं बदायूं पुल से हिस्सा जुड़ने का कार्य होना शेष हैं।

भारतीय खिलाड़ियों से नाश्ते पर मुलाकात की

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से सोमवार को नाश्ते पर मुलाकात की। ओलंपिक मैं भाला फेंक स्पर्धा में देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले नीरज चोपड़ा और भारोत्तोलन में देश को रजत पदक दिलाने वाली मीराबाई चानू सहित ओलंपिक दल के खिलाड़ी आज सुबह प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास 7 रेस कोर्स रोड पहुंचे।
प्रधानमंत्री ने इन खिलाड़ियों के लिए आज नाश्ते का आयोजन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलिंपिक खिलाड़ियों को रविवार को देश के 75 वें स्वतंत्रता दिवस के मुख्य आयोजन मैं लाल किले पर भी आमंत्रित किया था।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इन खिलाड़ियों की खुलकर प्रशंसा की थी और देशवासियों से भी इनका खुले दिल से स्वागत करने को कहा था। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ओलंपक खेल शुरू होने से पहले से ही खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहे थे। उन्होंने कई खिलाड़ियों से टोक्यो में भी फोन पर बात कर उनका हौसला बढ़ाया था तथा कहा था कि देश को उन पर गर्व है।

1,376 किलोग्राम गांजे के साथ 2 को अरेस्ट किया

मनोज सिंह ठाकुर               
इंदौर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में 1,376 किलोग्राम गांजे के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गांजे की इस बड़ी खेप को आंध्र प्रदेश से ट्रक में धान के भूसे की आड़ में छिपाकर लाया गया था। एनसीबी के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि मादक पदार्थों के काले बाजार में इस खेप की कीमत 1.5 करोड़ रुपये आंकी जा रही है।
अधिकारी ने कहा कि मुखबिर की सूचना पर उज्जैन जिले में एक ट्रक को रविवार को रोका गया। राजस्थान में पंजीकृत ट्रक की तलाशी लिए जाने पर इसमें 1,376 किलोग्राम गांजा छिपा मिला। अधिकारी ने बताया कि शातिर तस्करों ने धान के भूसे से भरे बोरों की आड़ में गांजे की बड़ी खेप छिपा रखी थी।
उन्होंने बताया कि जांच में पता चला है कि नशीले पदार्थ की यह खेप आंध्र प्रदेश से उज्जैन के लिए रवाना की गई थी। अधिकारी ने बताया कि गांजे की अंतरराज्यीय तस्करी के मामले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत उज्जैन जिले के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इस अपराध में इस्तेमाल ट्रक को जब्त कर लिया गया है। विस्तृत जांच जारी है।

हादसा: कंटेनर में घुसी पुलिस की जीप, 5 घायल

हरिओम उपाध्याय 
बरेली। सोमवार सुबह पुलिस की जीप कंटेनर में घुस गई। जिसके चलते पांच लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया।
भुता के पास पुलिस की जीप कंटेनर में घुस गई। इस हादसे  में एसओ भी घायल हो गए। साथ ही महिला सिपाही को भी चौट आई है। हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार है।

नागरिकों की सुरक्षित वापसी की क्या योजना है ?

अकांशु उपाध्याय                 
नई दिल्ली। कांग्रेस ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पैदा हुए हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को ‘रहस्यमयी चुप्पी’ तोड़कर देश को यह बताना चाहिए कि इस पड़ोसी देश को लेकर उनकी आगे की क्या रणनीति है तथा वहां से भारतीय राजनयिकों एवं नागरिकों की सुरक्षित वापसी की क्या योजना है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी सरकार से एक परिपक्व रणनीतिक एवं कूटनीतिक प्रतिक्रिया की उम्मीद करती है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ”अफगानिस्तान की स्थिति बहुत खतरनाक मोड़ ले चुकी है। भारत के सामरिक हित अफगानिस्तान के मामले में दाव पर लगे हैं। हमारे राजनयिकों और नागरिकों की सुरक्षा दाव पर लगी है।
कांग्रेस देश के हितों की रक्षा करने वाले हर कदम के साथ खड़ी है।” सुरजेवाला ने इस बात पर जोर दिया, ”जब अफगानिस्तान की सरकार चली गई है और तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है तो भारत सरकार से हम एक परिपक्व राजनीतिक, रणनीतिक और कूटनीति प्रतिक्रिया की अपेक्षा करते हैं।”

उन्होंने आरोप लगाया, ”इन हालात में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार की चुप्पी अपने आप में चिंताजनक भी है, रहस्मयी भी है।” कांग्रेस महासचिव ने यह दावा भी किया, ”मोदी सरकार द्वारा हमारे राजनयिकों और नागरिकों को वापस लाने के लिए कोई योजना नहीं बनाना सरकार की ओर से जिम्मेदारी निभाने में कोताही का ज्वलंत उदाहरण है। इस तरह की कोताही को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उनके मुताबिक, कई आतंकी संगठन पाकिस्तान की मदद से भारत विरोधी गतिविधियों अंजाम देते हैं, ऐसे में मोदी सरकार की ‘चुप्पी’ चिंताजनक है। सुरजेवाला ने कहा, ”प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सामने आना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि हमारे राजनयिकों और नागरिकों को किस प्रकार से सुरक्षित वापस लाया जाएगा और अफगानिस्तन को लेकर हमारी आगे की रणनीति क्या होगी।

पेगासस मामले की सुनवाई मंगलवार तक स्थगित

अकांशु उपाध्याय             
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पेगासस जासूसी मामले की सुनवाई मंगलवार तक स्थगित कर दी है और केंद्र सरकार से पूछा कि वह पेगासस स्पाइवेयर के कथित इस्तेमाल को लेकर अतिरिक्त हलफनामा दायर करना चाहती है। 
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह जानना चाहती है कि क्या केंद्र सरकार पेगासस स्पाइवेयर के कथित इस्तेमाल पर अतिरिक्त हलफनामा दायर करना चाहती है।
खंडपीठ ने केंद्र सरकार से यह स्पष्टीकरण आज दायर दो पृष्ठों के संक्षिप्त हलफनामे के परिप्रेक्ष्य में मांगा। याचिकाकर्ताओं- वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल एवं अन्य याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने भी सुनवाई के दौरान एक ही सवाल खड़े किये कि केंद्र सरकार इस सवाल का जवाब देने से बच रही है कि क्या उसकी किसी एजेंसी ने कभी भी पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया है।
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह केंद्र सरकार को इस मामले में स्पष्ट जवाब देने का निर्देश दे। सॉलिसिटर जनरल ने दलील दी कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और केवल एक हलफनामे के जरिये इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। करीब दो घंटे की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई कल तक के लिए टालते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह अतिरिक्त हलफनामा दायर करने को लेकर अपना हृदय परिवर्तन कर सकती है।

छात्राओं के लिए ‘मेधा छात्रवृति योजना’ शुरू की

अकांशु उपाध्याय                  
नई दिल्ली। इंडियन ऑयल ने 30 राज्य और केंद्रीय शिक्षा बोर्डों में दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाली मेधावी छात्राओं के लिए ‘मेधा छात्रवृति योजना’ शुरू की है। आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जा रहे 75 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस योजना के तहत पचहत्तर मेधावी छात्राओं की पहचान की गई है ।
इंडियनऑयल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य ने इस सीएसआर पहल की शुरुआत की, जिससे उन 2,250 लड़कियों को लाभ होगा जो 2020/2021 कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुई थीं। इस पहल के तहत 2.25 करोड़ रुपये का वितरण किया जाएगा।
छात्रवृत्ति के तहत छात्राओं को 10,000 रुपये और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। यह छात्रवृत्ति उनके उच्च अध्ययन के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में भी काम करेगी। यह छात्रवृत्ति संबंधित शिक्षा विभाग द्वारा अनुशंसित योग्यता के आधार पर प्रदान की जा रही है।
श्रीकांत माधव वैद्य ने कहा, “मजबूत सामाजिक नेतृत्व के साथ एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में इंडियन ऑयल युवाओं की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को संबल प्रदान करने के लिए कई सीएसआर पहल कर रहा है। हमें उम्मीद है कि ये छात्रवृत्तियां छात्राओं को अपने अकादमिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने लिए उज्ज्वल भविष्य बनाने की दिशा में प्रेरित करेंगी। हमारा यह मानना है कि शिक्षित लड़कियां मजबूत परिवार, समुदाय, और अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं और हमारी यह पहल इसी विश्वास को प्रदर्शित करती है।

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