शुक्रवार, 13 अगस्त 2021
15 अगस्त पर तिरंगे के रंगों में जगमगाएंगी इमारतें
ट्विटर अकाउंट लॉक किये जाने पर निशाना साधा
सेंसेक्स ने 250 अंकों से ज्यादा की बढ़त हासिल की
चीन में बारिश के कहर से 21 लोगों की मौंत हुईं
पीएम ने गुजरात में इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। इस समिट में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत की। उन्होंने कहा, ये नीति नए भारत के ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। देश में अनफिट वाहनों को एक वैज्ञानिक तरीके से हटाने में ये नीति बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी।
पीएम मोदी ने कहा, इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत फायदा होगा। सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी।
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
गुरुवार, 12 अगस्त 2021
मुद्दे पर चर्चा करने का उपयुक्त स्थान नहीं: चीन
नई दिल्ली/ वाशिंगटन डीसी/ बीजिंग। भारत की अध्यक्षता में बीते सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत ने दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर चर्चा कराई थी। जिसे लेकर अब चीन आगबबूला हो गया है। बुधवार को चीन ने कहा कि विश्व निकाय की उच्चाधिकार प्राप्त इकाई यानी सुरक्षा परिषद विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा करने का उपयुक्त स्थान नहीं है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूनएनएससी) की खुली चर्चा के बाद भारत के अध्यक्षीय वक्तव्य में चीन को कड़ा संदेश देने वाला बयान भी एनयएससी के सदस्यों ने स्वीकार किया था।
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समुद्री सुरक्षा पर हुई उच्चस्तरीय खुली परिचर्चा में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, केन्या के राष्ट्रपति उहरु केन्यात्ता और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चीन्ह तथा अन्य वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। बैठक में अमेरिका और चीन दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर आपस में भिड़ गए थे। इसमें समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने को मान्यता देने वाले अध्यक्षीय बयान को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से एक चीन ने प्रस्ताव का समर्थन किया था।
राज कुंद्रा की कंपनी में डायरेक्टर को अरेस्ट किया
कविता गर्ग
मुंबई। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा की मुसीबतें लगातार बढ़ते ही जा रही है। जहां एक ओर कोर्ट लगातार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर रही है तो वहीं दूसरी ओर कानून के लंबे हाथ एक के बाद एक इस बिजनेस से जुड़े उनके कई सहयोगियों तक पहुंच रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि पुलिस ने राज कुंद्रा की कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार मुंबई क्राइम ब्रांच प्रॉपर्टी सेल ने कारोबारी राज कुंद्रा की कंपनी में डायरेक्टर अभिजीत भोम्बले को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक एक्ट्रेस ने कुंद्रा की कंपनी के 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें भोम्बले के अलावा गहना वशिष्ठ, अजय श्रीमंत और प्रिंस कश्यप आरोपी हैं।
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मार्केटिंग ने भूमि की जांच करवाने का लक्ष्य रखा
राणा ओबरॉय
सिरसा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि आगामी तीन वर्षों में कृषि विभाग व मार्केटिंग बोर्ड ने प्रदेश की 75 लाख एकड़ भूमि की मृदा की जांच करवाने का लक्ष्य रखा हैं। वर्ष 2021-22 में प्रदेश की 25 लाख एकड़ भूमि की मृदा जांच की जाएगी।
उन्होंने आज यहां कहा कि अन्न उत्पादन में हमें क्वांटिटी के साथ-साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखना है और भूमि परीक्षण प्रयोगशालाएं। इसमें बहुत कारगर साबित होगी। कृषि विभाग प्रत्येक स्तर पर निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से हर खेत-स्वस्थ खेत अभियान के तहत प्रदेश के चौदह जिलों में 40 नई भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं के उद्घाटन किया।
वृद्धि को गति, कदम उठाने को तैयार हैं सरकार
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को उद्योग जगत को आश्वस्त किया कि सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिये हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। सीतारमण ने उद्योग मंडल सीआईआई की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये लगायी गयी पाबंदियों को हटाये जाने के बाद से अर्थव्यवस्था में तेजी और पुनरूद्धार के संकेत हैं। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई में बढ़कर 620 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
वित्त मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सुधारों को लेकर प्रतिबद्ध है। यहां तक कि महामारी के दौरान भी सरकार ने सुधारों को आगे बढ़ाया गया। पिछले साल केंद्र ने कृषि कानूनों और श्रम सुधारों को आगे बढ़ाया। उन्होंने उद्योग जगत को आगे आने और अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया।
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