तिरुवनंतपुरम। केरल पुलिस ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को फोन पर कथित रूप से धमकी देने के आरोप में 40 वर्षीय व्यक्ति को मंगलवार को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी, कोट्टायम के निवासी अनिल को वैकोम के उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी के नेतृत्व वाली एक टीम ने एक बस में थलयोलापरम्बु से एर्नाकुलम की यात्रा के दौरान पकड़ा।
बुधवार, 11 अगस्त 2021
सीएम को धमकी, आरोप में व्यक्ति को अरेस्ट किया
शनिवार के लॉकडाउन को खत्म करने का फैसला
हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। हालांकि, तीसरी लहर से अब भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उधर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना को पूरी तहर से काबू कर लिया गया है। ऐसे में सरकार अब दो दिवसीय साप्ताहिक बंदी को लेकर कोई बड़ा कदम उठा उठाया है और शनिवार के लॉकडाउन को खत्म करने का बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना की स्थिति को लेकर आंकलन किया गया है और इसके बाद शनिवार के लॉकडाउन को खत्म करने का ऐलान किया है।
यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडिया को दिये अपने बयान में कहा है कि हमने स्थिति को देखते हुए शनिवार के लॉकडाउन को खत्म करने का निर्णय लिया है। हालांक सरकार ने एक बार फिर कहा है कि सतर्कता अभी जारी रहेगी। बता दें कि इससे पहले सरकार अब दो दिवसीय साप्ताहिक बंदी आंशिक छूट दिए जाने पर को लेकर पहले ही विचार कर रही थी। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक चैनल से बातचीत में कहा है कि शनिवार के लॉकडाउन को खत्म करने का फैसला लिया है। जबकि रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी।
असम में 5 वर्षीय बच्ची का शव मिला, तांत्रिक अरेस्ट
चराइदेव। असम के चराइदेव जिला में पांच साल की बच्ची का शव मिला है और आशंका है कि बच्ची की बलि दी गई। मामले में एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बच्ची अपने पांच भाई-बहनों में सबसे छोटी थी और अज्ञात लोगों ने सोमवार रात को एक चाय बागान में उसके घर से उसे अगवा कर लिया था। घटना के वक्त बच्ची सो रही थी। मामले में उसकी बड़ी बहन ने मंगलवार को सेफराई पुलिस थाना में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।
उन्होंने बताया कि बच्ची का शव मंगलवार रात को सिंगलु नदी से बरामद किया गया। नदी के तट पर भस्म एवं तांत्रिक रस्म में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री के साथ लाल कपड़ा बरामद हुआ। जो इस बात का संकेत था कि यह बलि दिए जाने का मामला हो सकता है। उन्होंने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
चालू वित्त वर्ष: राजस्व की उम्मीद कर रहीं सरकार
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बुधवार को कहा कि कॉरपोरेट क्षेत्र के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन के सहारे सरकार चालू वित्त वर्ष में ‘बहुत मजबूत’ कर राजस्व की उम्मीद कर रही है। यह मानते हुए कि, जीएसटी की ऊंची दरें मोटर वाहन क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। बजाज ने कहा कि जीएसटी परिषद उन दरों को कम करने के लिए समाधान पर ध्यान देगी जो बहुत अधिक हैं।
कर-मुक्त श्रेणी से कुछ वस्तुओं को बाहर निकालेगी और उल्टी शुल्क संरचना को ठीक करेगी। बजाज ने कहा कि सीआईआई के एक वार्षिक सत्र में यहां कहा कि जब मैं वर्तमान पहली तिमाही को देखता हूं, तो परिणाम आने शुरू हो गए हैं और (कर) राजस्व भी आने लगे हैं। पहला अग्रिम कर समाप्त हो गया है।टीडीएस की तारीख आ रही है और जा रही है। मुझे एक बहुत ही मजबूत कर राजस्व आते दिखाई दे रहा है।
संविधान '127वां संशोधन' का समर्थन किया: कांग्रेस
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। कांग्रेस ने राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जातियों की पहचान करने और सूची बनाने का अधिकार बहाल करने वाले ‘संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021’ का समर्थन किया और 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को खत्म करने की वकालत की। वहीं भाजपा ने कहा कि खुद को ओबीसी का हितैषी बताने वाली कांग्रेस ने इस वर्ग के लिए कभी कुछ नहीं किया और हर आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया।
राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार पर जातीय जनगणना से दूर भागने का आरोप लगाया और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओड़िसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी इसका समर्थन किए है। ऐसे में केंद्र सरकार इस पर चुप क्यों बैठी है।
डेमोक्रेटिक नेता ने दुर्व्यवहार करने से इनकार किया
वाशिंगटन डीसी। गवर्नर एंड्र्यू कुओमो ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद मंगलवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की। कोविड-19 वैश्विक महामारी के सबसे बुरे दिनों में उनके नियमित विस्तृत संवाददाता सम्मेलनों और नेतृत्व को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जाने के एक साल के अंदर ही अब उन्हें इन आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। डेमोक्रेटिक नेता ने जानबूझ कर महिलाओं से दुर्व्यवहार करने से इनकार किया है और उनके इस्तीफे के लिए डाले जा रहे दबाव को राजनीति से प्रेरित बताया है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस “बेहद मुश्किल” राजनीतिक स्थिति में इन आरोपों पर जवाब देने और लड़ने से राज्य में कई महीनों तक संकट पैदा हो जाएगा।
कुओमो ने टीवी पर प्रसारित संबोधन में कहा, “सबसे बेहतर तरीका यह है कि मैं फिलहाल हट जाऊं और सरकार को शासन करने दूं।” तीन बार गवर्नर रहे कुओमो के इस्तीफे की घोषणा उस वक्त हुई जब विधायिका में उन पर महाभियोग चलाकर उन्हें हटाने के लिए सरगर्मी तेज हो गई थी। जब लगभग पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी उनके खिलाफ हो गई थी और राष्ट्रपति जो बाइडन भी उन लोगों में शामिल हो गए थे जो उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह रहे थे। उनका इस्तीफा दो हफ्तों में प्रभावी होगा। यह निर्णय न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल द्वारा एक जांच के परिणाम जारी करने के एक सप्ताह बाद आया। जिसमें पाया गया कि कुओमो ने कम से कम 11 महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया।
आप के 9 विधायकों को आरोप मुक्त किया: सीएम
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ कथित हाथापाई से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के नौ अन्य विधायकों को बुधवार को आरोप मुक्त कर दिया। हालांकि, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने मामले में आप के दो विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
आपराधिक मामला 19 फरवरी, 2018 को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर एक बैठक के दौरान प्रकाश पर कथित हमले से जुड़ा है और मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के अलावा, आप के 11 विधायकों को भी मामले में आरोपी बनाया गया था। केजरीवाल, सिसोदिया और आप के नौ अन्य विधायकों को अक्टूबर 2018 में जमानत दे दी गई थी। अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल को उच्च न्यायालय ने पहले जमानत दी थी। इस कथित हमले के बाद दिल्ली सरकार और उसके नौकरशाहों के बीच खींचतान शुरू हो गई थी।
16 साल करने पर जोर नहीं देने का फैसला किया
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। संसद की एक प्रमुख समिति ने पीओसीएसओ कानून के तहत गंभीर मामलों में शामिल किशोरों के लिए उम्र सीमा 18 साल से कम करके 16 साल करने पर जोर नहीं देने का फैसला किया है। इससे पहले सरकार ने कहा कि इस आयु वर्ग के किशोरों द्वारा किये जाने वाले जघन्य अपराधों से निपटने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त हैं।
राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की एक टिप्पणी पर सरकार की प्रतिक्रिया आई। समिति ने कहा था कि ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण’ (पीओसीएसओ) कानून के तहत बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं। जहां किशोरों की आयु कानून लागू होने के लिहाज से तय आयु सीमा से कम रही है।
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