सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की: राहुल

अकांशु उपाध्याय                           

नई दिल्ली। पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद में बने गतिरोध के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर सरकार को घेरने और दबाव बनाने की रणनीति पर मंगलवार को चर्चा की।

राहुल गांधी के न्योते पर कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेता नाश्ते पर कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में मिले। बैठक में राहुल गांधी के अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी, शिवसेना के नेता संजय राउत, राजद के मनोज झा और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए।

कांग्रेस नेता ने विपक्षी नेताओं के साथ नाश्ते पर ऐसे समय बैठक की है जब पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है। 19 जुलाई से मॉनसून सत्र आरंभ हुआ था। लेकिन, अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही है।

विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर पहले चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए शुक्रवार को लोकसभा में कहा था कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है।

बच्चों को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद

हरिओम उपाध्याय                          

लखनऊ। यूपी में अब सभी अनाथ बच्चों को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। 

यूपी की योगी सरकार ने अब प्रदेश के सभी अनाथ बच्चों को 2500 रुपये की आर्थिक मदद देने का एलान किया है। यानी सरकार कोविड-19 के चलते अनाथ हुए बच्चों के बाद ऐसे बच्चों को भी हर महीने 2500 रुपये देगी जो किसी भी कारण से माता-पिता या अभिभावक खो चुके हैं। योगी मंत्रिमंडल ने सोमवार को सरकार के इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया। 

राज्य सरकार ऐसे बच्चों को 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)' के अंतर्गत 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

इस योजना के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवार के अधिकतम दो बच्चों को प्रतिमाह प्रति बालक/बालिका 2500 रुपये की सहायता धनराशि प्रदान की जायेगी। यह योजना 100 फीसदी राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 

सोमवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों ने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों या दोनों में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा जिन बच्चों की माता तलाकशुदा या परित्यक्ता है या फिर जिन बच्चों के माता-पिता या परिवार का मुख्यकर्ता जेल में है, या जो बच्चे बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति/बाल वेश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार/पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराये गये हों उन्हें तथा भिक्षावृत्ति/वेश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के बच्चों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सरकार के अनुसार 18 से 23 वर्ष तक जिन नवयुवकों ने अपने माता-पिता या अभिभावक को कोविड या अन्य कारणों से खो दिया है और 12वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी करने के बाद स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त नीट, जेईई, क्लैट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को मिल सकेगा।

चीन ने पूरे शहर का टेस्ट कराने का फैसला किया

बीजिंग। दुनिया में कोरोना के सबसे पहले मामलों को रिपोर्ट करने वाले चीन के शहर वुहान में यह वायरस एक साल बाद फिर लौट आया है। इसके बाद चीन ने पूरे शहर का ही कोविड टेस्ट कराने का फैसला किया है। वुहान शहर की आबादी 1.1 करोड़ की है।

चीन सभी नागरिकों का न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कराया जाएगा, ताकि कोरोना वायरस के फैलने की किसी भी आशंका को खत्म किया जा सके। वुहान के अधिकारियों का कहना है कि प्रवासी मजदूरों के बीच कोरोना वायरस के सात नए मामले सामने आए हैं। लेकिन इसने स्वास्थ्य एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि चीन ने आधी से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन पूरा कर लेने का दावा किया है। चीन ने कोरोना के सबसे पहले केंद्र वुहान में वायरस पर काबू पाने के लिए बेहद सख्त लॉकडाउन लागू किया था, जिसके अच्छे नतीजे भी देखने को मिले थे। वुहान प्रशासन ने पूरे शहर को घरों में ही कैद कर दिया था। सभी घरेलू यातायात साधनों को बंद कर दिया गया था।

इसके बाद कई महीनों तक कोरोना वायरस की जांच और संक्रमण की रोकथाम का अभियान चलता रहा था। चीन में मंगलवार को कोरोना वायरस के 61 नए मामले मिले हैं। बेहद तेजी से फैलने वाला डेल्टा वैरिएंट भी कई शहरों तक पहुंच गया है। चीन के नानजिंग प्रांत में संक्रमण के लगातार मामले मिल रहे हैं, जो पूरे देश में फैलने की आशंका से हड़कंप मच गया है।

बीजिंग (Beijing) समेत कई अन्य बड़े शहरों में भी लाखों नागरिकों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। जहां कोरोना संक्रमण के मामले समूह में मिल रहे हैं, वहां इमारतों या परिसरों को सील भी किया जा रहा है। अनिवार्य क्वारंटाइन की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। नानजिंग के निकट पूर्वी शहर यांगझोऊ (Yangzhou) में भी बड़े पैमाने पर कोरोना जांच के अभियान के बाद 40 नए केस मिले हैं। इसके बाद लोगों को घरों में ही रहने को कहा गया है।

यांगझोऊ में 1.3 करोड़ की शहरी आबादी है। यहां हर घर से सिर्फ एक ही व्यक्ति को एक दिन में घर से बाहर निकलने और सामान खरीदने की आजादी दी गई है। चीन के हुनान प्रांत के शहर झांगजिएजि और झुझोऊ शहर में भी स्थानीय प्रशासन ने ऐसे आदेश जारी किए हैं। इन दोनों शहरों में आबादी 20 लाख से ऊपर है।

शुरुआती कारोबार में 245 अंक चढ़ा 'सेंसेक्स'

कविता गर्ग                    

मुंबई। एचडीएफसी, टीसीएस और इंफोसिस जैसे बड़े शेयरों में बढ़त और सकारात्मक व्यापक आर्थिक संकेतकों के चलते प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स मंगलवार को शुरुआती कारोबार में करीब 245 अंक चढ़ा गया। इस दौरान 30 शेयरों वाला सूचकांक 244.77 अंक या 0.46 प्रतिशत बढ़कर 53,195.40 पर कारोबार कर रहा था। जबकि व्यापक एनएसई निफ्टी 56.85 अंक या 0.36 प्रतिशत बढ़कर 15,942 पर पहुंच गया। सेंसेक्स में सबसे अधिक तीन प्रतिशत की बढ़त एशियन पेंट्स में हुई।

इसके अलावा टाइटन, पावरग्रिड, एचडीएफसी, एमएंडएम और टेक महिंद्रा भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर एचसीएल टेक, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक और एनटीपीसी में गिरावट हुई। पिछले सत्र में सेंसेक्स 363.79 अंक या 0.69 प्रतिशत की तेजी के साथ 52,950.63 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 122.10 अंक या 0.77 प्रतिशत बढ़कर 15,885.15 पर बंद हुआ। इस बीच अंतरराष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.07 प्रतिशत बढ़कर 72.94 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

राष्ट्रपति के कुलमैन में रैली को संबोधित करेंगे ट्रंप

वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आगामी 21 अगस्त को अलबामा प्रांत में रैली को संबोधित करेंगे। डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति अलबामा प्रांत के कुलमैन में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। रैली की मेजबानी अलबामा रिपब्लिकन पार्टी करेगी।

डोनाल्ड ट्रम्प अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में राष्ट्रपति जो बिडेन पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव सुधार का आह्वान करते रहे हैं। उन्होंने कल सोमवार को एक बयान में कहा था कि वह 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हुए धोखाधड़ी का नए सबूतों के साथ शीघ्र ही खुलासा करेंगे। उन्होंने जोर दिया है कि इस बात के सबूत हैं कि चुनाव में ऐसी धोखाधड़ी और अनियमितताओं का पता चला है , जो देश में कभी नहीं हुए। इनमें न्यादातर मामले पहले से ही सार्वजनिक हैं और निकट भविष्य में बहुत कुछ सामने आयेगा।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-353 (साल-02)

2. बुधवार, जुलाई 4, 2021

3. शक-1984,सावन, कृष्ण-पक्ष, तिथि-दसमीं, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 05:44, सूर्यास्त 07:10।

5. न्‍यूनतम तापमान -20 डी.सै., अधिकतम-38+ डी.सै.। बरसात की संभावना बनी रहेंगी।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.-20110

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लामबंदी अभियान का समर्थन, आग्रह किया: गनी

काबुल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश में बढ़ती हुई हिंसा के लिए अमेरिकी सैनिकों की तेजी से हो रही वापसी को जिम्मेदार ठहराते हुए सोमवार को कहा कि उनकी सरकार अब तालिबान के बढ़ते हुए प्रभाव से प्रांतीय राजधानियों के अलावा प्रमुख शहरी क्षेत्रों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। गनी ने पिछले कुछ महीनों से तालिबान और अफगान सरकारी बलों के बीच जारी संघर्ष के मद्देनजर सांसदों से तालिबान के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने तथा लामबंदी अभियान का समर्थन करने का आग्रह किया है। अमेरिकी और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सैनिकों की वापसी के मद्देनजर गनी का यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गनी ने संसद को संबोधित करते हुए कहा, “ तालिबान के साथ शांति प्रक्रिया वार्ता से कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि इससे अफगानिस्तान के लोगों में संदेह और संशय की स्थिति पैदा हो गयी है।” अफगान राष्ट्रपति ने कहा, “ तालिबान शांति में विश्वास नहीं करता है। अगले छह महीनों में अभूतपूर्व बदलाव होंगे और तालिबान को पीछे धकेल दिया जाएगा।“ उन्होंने कहा कि अफगान सुरक्षाबलों को एक जिम्मेदारी सौंपी गयी है और उनमें आतंकवादियों को हराने की क्षमता है।

धनखड़ हत्याकांड में 170 पेज की चार्जशीट दाखिल

अकांशु उपाध्याय           

नई दिल्ली। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने तीन महीने की छानबीन के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से 170 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। जिसमें ओलंपियन सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया है। इस मामले में सुशील कुमार सहित कुल 20 आरोपी शामिल हैं। जिसमें से अब तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल ने कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये 15 गिरफ्तारी दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा से हुईं।

इस मामले में 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। जिसमें 3 इनामी बदमाश हैं। सागर हत्याकांड मामले में इनामी बदमाश प्रवीण उर्फ चोटी आसौदा गांव, जोगेंद्र काला आसौदा गांव और राहुल मोस्ट वॉन्टेड हैं। आपको बता दें कि 4-5 मई की रात को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की बेरहमी से हुई हत्या को लेकर दिल्ली पुलिस ने सोमवार यानी की आज 170 पेज की चार्जशीट दाखिल की दी है। इस केस में सुशील कुमार को मुख्य आरोपी माना गया है।

अब इस पूरे मामले में 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और चार्जशीट में कई और लोगों का नाम भी शामिल किया गया है। जिनकी दिल्ली पुलिस लगातार तलाश कर रही है। हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिस काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया था, उससे क्राइम ब्रांच जल्द ही पूछताछ करेगी।

जयंती मनाएं जाने के विषय पर विचार-विमर्श हुआ

कौशाम्बी। समाजवादी युवजन सभा की एक बैठक काजीपुर कार्यालय में युवजन सभा जिला अध्यक्ष चंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई इस बैठक में युवजन सभा के समस्त पदाधिकारी की मौजूदगी में जयंती मनाए जाने के विषय पर विचार-विमर्श हुआ है।आगामी 5 अगस्त को सपा के वरिष्ठ नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती समारोह धूमधाम से मनाये जाने का निर्णय सपा नेताओं ने लिया है। ज्ञानेश्वर मिश्रा की जयंती के अवसर पर सपा नेताओं द्वारा जिले में साइकिल यात्रा निकालकर पार्टी के योजनाओं का जहां प्रचार प्रसार किया जाएगा।

वहीं ज्ञानेश्वर मिश्रा के योगदान के बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा। बैठक में विकास यादव जिला उपाध्यक्ष, मोहम्मद साकिब शेख जिला महासचिव, खालिद फराज विधानसभा अध्यक्ष, अमन यादव जिला सचिव, अमरीश कुमार जिला सचिव, शैलेंद्र यादव कोषाध्यक्ष, वीरेंद्र यादव जिला उपाध्यक्ष, वीरेंद्र यादव ब्लॉक अध्यक्ष, जगजीत सिंह जिला सचिव, समर सिंह ब्लॉक अध्यक्ष, मनीष यादव जिला सचिव, बृजेश कुमार नगर अध्यक्ष, पंडित अमित कुमार मिश्र जिला सचिव, सौरभ भारती जिला सचिव, औसाफ अहमद विधान सभा सचिव सहित तमाम समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद रहे उक्त जानकारी कपूर यादव जिला मीडिया प्रभारी समाजवादी युवजन सभा कौशाम्बी ने दी है।

बृजेंद्र केसरवानी 

मासूम की मौत के बाद मां को फंदे पर लटकाया

अतुल त्यागी           

हापुड़। थाना सिंभावली क्षेत्र में गांव भोवापुर में 22 वर्षीय रिंकी और उसकी 11 माह की मासूम बच्ची सहित संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से हड़कंप मच गया।परिजनों ने आरोप लगाया, कि मासूम को मौत के घाट उतारने के बाद उसकी मां को भी घर मे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। फंदे पर लटकी मृतका के पैर भी बंधे हुए मिले। मृतका के परिजनों ने लगाया लड़के पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच में जुट गई पुलिस। पूरा मामला थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव भोवापुर का है।

सपा संस्थापक मुलायम ने लालू से मुलाकात की

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को दिल्ली में मुलाकात की। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव भी बैठक के दौरान मौजूद थे। लालू ने एक ट्वीट में कहा, ”देश के वरिष्ठतम समाजवादी साथी आदरणीय मुलायम सिंह जी से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। खेत-खलिहान, गैर-बराबरी, अशिक्षा,किसानों, गरीबों और बेरोजगारों के लिए हमारी साझा चिंताएं और लड़ाई है। आज देश को पूंजीवाद और सम्प्रदायवाद नहीं बल्कि लोकसमता एवं समाजवाद की अत्यंत आवश्यकता है।” लालू ने बैठक की तस्वीरें भी साझा कीं। अखिलेश यादव ने भी बैठक की तस्वीरों को ट्वीट किया है। दोनों दलों के सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में यह बैठक हुई। इससे पहले अखिलेश लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने गए थे।

चिकित्सीय तरीके से गर्भ गिराने की इजाजत दीं

अकांशु उपाध्याय          

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला को चिकित्सीय तरीके से 22 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी। क्योंकि भ्रूण में गंभीर विकृतियां थीं और जन्म के बाद बच्चे की जीवित रहने की संभावना कम थी। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने एम्स के चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार किया। जो विकृतियों की वजह से गर्भपात कराने के दंपति के फैसले से सहमत था।न्यायाधीश ने कहा, “विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद, मेरा विचार है कि याचिका को स्वीकार कर लिया जाए। याचिकाकर्ता (महिला) को गर्भ समाप्त करने की इजाजत दी जाती है।” 

अदालत ने दंपति को उनकी पसंद के लेडी हार्डिंग अस्पताल में गर्भपात कराने की इजाजत दे दी और कहा कि संबंधित प्रसूति रोग विशेषज्ञ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। अदालत ने 32 वर्षीय महिला की याचिका को स्वीकार किया था। महिला की गर्भावस्था के 22 हफ्ते हो चुके थे और उसने इस आधार पर चिकित्सीय तरीके से गर्भपात कराने की इजाजत मांगी थी कि भ्रूण विभिन्न विकृतियों से ग्रस्त है।

संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रही है 'कांग्रेस'

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। हाल ही में असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर पैदा हुए तनाव के मद्देनजर पूर्वोत्तर के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और आरोप लगाया कि कांग्रेस इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रही है। मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतें उकसाने वाले बयानों और सामग्रियों को तोड़मरोड़ कर बढ़ावा दे रही हैं और ऐसा करके क्षेत्र में आग को हवा देने का काम रही हैं। रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि पूर्वोत्तर उनके दिल के बेहद करीब है, इसलिए क्षेत्र के प्रति उनका प्यार भी स्वाभाविक है।

रिजिजू के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस क्षेत्र को राजनीति के चश्मे से नहीं देखते। इस मुलाकात के दौरान सांसदों के प्रतिनिधमंडल ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि जो भी तत्व असम-मिजोरम मामले को भारत में अव्यवस्था फैलाने के एक माध्यम के रूप में देख रहे हैं। उन्हें वह कहना चाहते हैं कि उनकी शरारत काम नहीं करने वाली है। ज्ञापन में सांसदों ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने ”पूर्वोत्तर में विकास के ऐतिहासिक और बेमिसाल काम” किए हैं। इस प्रतिनिधमंडल में पूर्वोत्तर के 16 सांसद मौजूद थे। इनमें 12 असम से, दो अरुणाचल प्रदेश और एक-एक मणिपुर और त्रिपुरा से थे।

भाजपा: अध्यक्ष, महामंत्री व कोषाध्यक्ष का इस्तीफा

अकांशु उपाध्याय                  

नई दिल्ली। भाजपा कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तब सब एक ही बयान देतेे है। पार्टी में सब ठीक चल रहा है। कुछ बदलने वाला नहीं है। ये सिर्फ कोरी अफवाह है। लेकिन अगले ही दिन मुख्यमंत्री बदल जाते है। फिर भी बयान वहीं आता है, देखिये ये मीडिया और विपक्षी पार्टियों द्वारा बनाई गई बातें है। अब स्थिति ऐसी हो गई कि पार्टी के अंदर की सुबगुुबाहट बाहर आने लगी है। अभी हाल ही में हल्द्वानी उत्तरी से अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद महिला मोर्चा सेे भी इस्तीफे आ गये। अब आप भी बतायेंगेे भाजपा में सब कैसे ठीक चल रहा है। कहने से कुछ नहीं होता। जो हो रहा है वह दिख रहा है।

नाराजगी केवल छोटे कार्यकर्ताओं में ही नहीं बड़े स्तर पर भी हो रही है। सत्ता में आते ही त्रिवेन्द्र्र रावत के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रियों और विधायकों में मनमुटाव था। इसके बाद तीरथ आये तो यह मनमुटाव बढ़ता गया। केवल तीन महीनें में तीरथ की विदाई कर दी गई। उनके बाद आये धामी। धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद गुटबाजी खुलकर आने लगी है। इसका ताजा मामला आया है। चाहे भाजपा लीपापोती करती रही लेकिन सब दिख रहा है।

ताजा मामला यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर दिन राज्य में प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों विज्ञापन छप रहे है। लेकिन इन विज्ञापनों में देखने वाली बात यह है कि विभागीय मंत्रियों के चेहरे को जगह नहीं दी जा रही है। विज्ञापन में केेवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीर और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की छोटी तस्वीर ही प्रकाशित की जा रही है। जो चर्चा का विषय बनी है। ऐसा नहीं कि यह केवल के मंत्री के साथ किया जा रहा है। चाहे वन विभाग के विज्ञापन हो या फिर महिला एवं बाल विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य विभाग के विज्ञापन। इन विभागों के मंत्रियों के चेहरों को पहले पन्ने के विज्ञापनों में जगह नहीं दी जा रही है। आज महिला एवं बाल विकास की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ होना है। यह विभाग मंत्री रेखा आर्य के पास है। ऐसे में पिछले दिनोंं विभागीय विज्ञापनों में तस्वरी नहीं छपने पर रविवार को मंत्री रेखा आर्य ने इस योजना के उद्घाटन का विज्ञापन अलग से जारी करवाया।अब देखिये आश्यर्च की बात यह हैे कि सीएम धामी के नक्शे कदम पर चलते हुए मंत्री रेखा आर्य ने भी पूरे विज्ञापन में सिर्फ अपनी तस्वीर छपवाई जबकि कार्यक्रम मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित होना था और मुख्यमंत्री आवास में ही आयोजन होना है। लेकिन इसके बावजूद मंत्री रेखा आर्य ने पूरे विज्ञापन में मुख्यमंत्री को जगह नहीं दी।

आज सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की ओर जारी उद्घाटन के संबंध में पहले पन्ने का पूरा विज्ञापन जारी किया गया। लेकिन हालात वहीं है। यहां भी प्रधानमंत्री मोदी और सीएम धामी के अलावा न विभागीय मंत्री रेखा आर्य की तस्वीर को जगह दी गई न ही कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले मंत्री गणेश जोशी की तस्वीर छापी गई। अब बतायेंगे भाजपा मेंं सब ठीक कैसे चल रहा है। चुनावी साल में मंत्री अपनी फोटो छपा रहेे है और सीएम अपनी।

19 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म ‘बेलबॉटम’

कविता गर्ग               

मुंबई। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी आगामी फिल्म ‘बेलबॉटम’ 19 अगस्त को 2डी और 3डी प्रारूप में सिनेमाघरों में ही रिलीज होगी। रंजीत एम तिवारी द्वारा निर्देशित ‘बेलबॉटम’ जासूसी पर बनी एक थ्रिलर फिल्म है। जिसमें अभिनेत्री वाणी कपूर, लारा दत्ता और हुमा कुरैशी भी अहम भूमिका में दिखाई देंगी।अक्षय ने सोमवार को टि्वटर पर इस बात की जानकारी देते हुए एक वीडियो साझा किया। 

53 वर्षीय दिग्गज अभिनेता ने टि्वटर पर लिखा कि 19 अगस्त को रोमांच का पूरा अनुभव लें। बेलबॉटम 3डी में भी रिलीज हो रही है। ‘बेलबॉटम’ का निर्माण वाशु भगनानी, जैकी भगनानी, दीपशिखा देशमुख, मोनिशा आडवाणी, मधु भोजवानी और निखिल आडवाणी ने मिलकर किया है। फिल्म की कहानी असीम अरोड़ा और परवेज शेख ने मिलकर लिखी है।

बेलबॉटम की कहानी 1980 के दशक की है। बेलबॉटम पहले अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी की दूसरी भयावह लहर के कारण इसकी रिलीज की तारीख को टाल दिया गया था। महामारी के बीच सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली यह पहली बड़ी हिन्दी फिल्म होगी।

मुफ्त: दिल्ली सीएम राजधानी पर राज कर रहे हों

पंकज कपूर                  

देहरादून। भले ही दिल्ली में बिजली, पानी एवं अन्य जरूर सुविधाएं मुफ्त में देकर आम आदमी पार्टी के मुखिया एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी पर राज कर रहे हों। मगर उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान और उसके बाद प्रत्येक उत्तराखंड वासी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का वादा कितना कारगर सिद्ध हो पाएगा। यह तो आने वाले चुनाव परिणामों में ही सिद्ध हो पाएगा। लेकिन, उत्तराखंड की बात करें तो यहां के वाशिंदे मेहनतकश के रूप में जाने जाते हैं। 

साक्षर राज्य होने के साथ ही उत्तराखंड एक संपन्न राज्य भी है यदि तराई और बाबर एवं राजधानी के कुछ भाग छोड़ दें तो अधिकांश लोग संपन्न मिल जाएंगे ऐसे में 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने की बात करने वाली आम आदमी पार्टी अपने इस लुभावने वादे से जनता को कितना रिझा पाएगी यह तो सभी जानते हैं। फिलहाल उत्तराखंड की बात करें तो पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं यहां सबसे बड़ी समस्या है। राज्य बनने के बाद से लेकर अभी तक इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई ठोस रणनीति ना तो कांग्रेस की सरकार बना पाई और ना ही भाजपा की। तीसरे विकल्प के रूप में प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल एक मजबूत स्तंभ थी मगर समय की धारा के साथ-साथ उत्तराखंड क्रांति दल भी कहीं गुम सी हो गई और अब आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपने आप को स्थापित करने की तैयारी कर रही है ऐसा माना जाने लगा है कि भाजपा और कांग्रेस के बाद अब तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी उभर रही है। जनता की मांग प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, पलायन रोकने और बेरोजगारी खत्म करने की है इस पर सभी पार्टियां बड़े-बड़े दावे और वादे करती रहीं हैं मगर आज तक हो कुछ नहीं पाया। 

रोजगार के अभाव में पहाड़ से युवा पलायन कर के अन्य राज्यों में जाने को मजबूर है तो वही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल कोरोना काल में खुलकर सामने आ चुकी है,।कभी पहाड़ो पर डोलियों की मदद से बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों तक पहुंचाना पड़ता है तो वहीं जिले के छोटे अस्पताल हो या फिर सुशीला तिवारी जैसे बड़े अस्पताल बेहतर इलाज के अभाव में अक्सर लोक दम तोड़ देते हैं, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में बने अस्पताल सिर्फ प्राथमिक उपचार के बाद रेफर सेंटर के रूप में अपना काम बखूबी निभाते हैं। नजदीकी बरेली में स्थित राममूर्ति चिकित्सालय इसका जीता जागता उदाहरण है कि इस अस्पताल में उत्तराखंड के अलावा नेपाल से भी लोग इलाज कराने पहुंचते हैं अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड के की हालत स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कैसी है। राज्य गठन से लेकर अब तक की बात करें तो मुख्यमंत्री जरूर बदले गए मगर जिन महत्वपूर्ण समस्याओं एवं जरूरी मांगों को लेकर पहाड़ के लोगों ने पहाड़ जैसी जटिल समस्याओं से निपटने के लिए आस लगाई थी वह आज और उम्मीद आज आज भी बरकरार है।

ऐसे में आम आदमी पार्टी का प्रदेशवासियों को सिर्फ 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का वादा कितना कारगर सिद्ध होगा इसका आकलन प्रदेश की जनता स्वयं कर सकती है।

विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर आमंत्रित किया: राहुल

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद में बने गतिरोध के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्ष के नेताओं को नाश्ते पर आमंत्रित किया है। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने कांस्टीट्यूशन क्लब में सबुह 9.45 बजे विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर आमंत्रित किया है। ताकि पेगासस मामले पर सरकार को आगे घेरने और दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा की जा सके।

सूत्रों ने बताया कि इसमें द्रमुक, शिवसेना, राजद, वाम दलों, तृणमूल कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसमें दोनों सदनों के विपक्षी दलों के नेता और सांसद शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को ऐसे समय नाश्ते पर बुलाया है। जब पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है।

उन्नीस जुलाई से मॉनसून सत्र आरंभ हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही है। विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर पहले चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है।

विस्तार की कवायद में 1 सप्ताह का समय नहीं

बेगंलुरू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अपने मंत्रिमंडल के विस्तार पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में हैं। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि मुख्यमंत्री रविवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे और उनका भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का कार्यक्रम है।

रविवार को, दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले, बोम्मई ने कहा था कि कैबिनेट विस्तार की कवायद में एक सप्ताह का समय नहीं लगेगा और नेतृत्व की ओर से सोमवार तक निर्देश आने की संभावना है। बोम्मई ने 28 जुलाई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 26 जुलाई को उनके पूर्ववर्ती बी एस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच, मंत्री बनने के इच्छुक कई विधायकों ने बोम्मई से मुलाकात की है।

जंतर-मंतर पर सत्याग्रह धरना शुरू करेंगे कर्मचारी

हरिओम उपाध्याय                 

लखनऊ। केंद्र सरकार द्वारा संसद में बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 रखे जाने की तैयारी के बीच बिजली कर्मचारी इसके विरोध में तीन अगस्त से दिल्ली के जंतर-मंतर पर चार दिवसीय सत्याग्रह धरना शुरू करेंगे।नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स’ (एनसीसीओईई) के आवाहन पर देशभर के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर तीन से छह अगस्त तक जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर बिजली (संशोधन) विधेयक के विरोध में केंद्र सरकार का ध्यानाकर्षण करेंगे।

कमेटी में शामिल ‘ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन’ के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने सोमवार को बताया कि तीन अगस्त को उत्तर भारत, चार अगस्त को पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत, पांच अगस्त को पश्चिमी भारत और छह अगस्त को दक्षिण भारत के विभिन्न प्रांतों के बिजली कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियंता जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर बिजली (संशोधन) विधेयक वापस लेने की मांग करेंगे।

उत्तर प्रदेश के बिजलीकर्मी चारों दिन सत्याग्रह में सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि सत्याग्रह कार्यक्रम के बाद अगले कदम के रूप में 10 अगस्त को देशभर के 15 लाख बिजली कर्मचारी व इंजीनियर एक दिन हड़ताल करेंगे। अगर केंद्र सरकार इस विधेयक को पारित कराने के लिए कोई एक तरफा कार्यवाही करती है और 10 अगस्त के पहले यह बिल संसद में रखा जाता है तो बिजली कर्मी उसी दिन हड़ताल करेंगे।

दुबे ने मांग की कि बिजली (संशोधन) विधेयक को जल्दबाजी में संसद से पारित कराने के बजाय इसे बिजली मामलों की स्थाई समिति को भेजा जाना चाहिए। बिजली क्षेत्र के सबसे प्रमुख हितधारकों यानी बिजली उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों को इस समिति के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए।