चीन ने अमेरिकी युद्धपोत का पीछा किया: षड्यंत्र

वाशिंगटन डीसी/ बीजिंग। विवादित दक्षिणी चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच तल्खी बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच चीन ने दावा किया है कि उसकी सेना ने सागर के एक विवादित क्षेत्र से अमेरिकी युद्धपोत का पीछा किया और उसे खदेड़ दिया है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी प्रशासन ने चीन को चेतावनी दी है कि क्षेत्र में फिलिपीन पर हमला हुआ तो रक्षा संधि के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

दरअसल, एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी युद्धपोत का पीछा करने का दावा चीन की सेना ने किया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा कि उसने युद्धपोत बेनफोल्ड को पेरासेल द्वीप समूह के आसपास की जगह से वापस भेजा है। सेना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि चीनी बलों ने उन्हें चेतावनी दी और वहां से भगा दिया है।

बेतहाशा वृद्धि के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन किया

अश्वनी उपाध्याय            

गाजियाबाद। आज सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पेट्रोल-डीजल और रसोई में काम आने वाले सामानों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन किया गया। इसी क्रम में आज सोशल आउटरीच विभाग गाजियाबाद में भी अपने सैकड़ों साथियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में बैलगाड़ी यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व मंत्री सतीश शर्मा और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव नसीम खान ने किया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से जे के गौड -चेयरमैन शिक्षा विभाग, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पवन शर्मा आदि शामिल हुए। 

विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग केंद्र और योगी सरकार के खिलाफ हाथों में तख्ती बैनर लिए हुए थे। तीन बैलगाड़ी, जिस पर मोटर साइकिल लादकर सांकेतिक रूप से गाजियाबाद शहर में संदेश दिया गया कि अब पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में डलवाने लायक स्थिति लोगों की नहीं रह गई है।

भारतीय बनो और अपनी आजादी हासिल करों: यूपी

सत्येंद्र पंवार        

सहारनपुर। जब तक हिंदू बने रहोगे तो गुलाम बने रहोगे। भारतीय बनो और अपनी आजादी हासिल करो। क्योंकि भारत देश ही आजाद और लोकतंत्र है अन्यथा हिंदू गुलामियत की ओर ले जाता है। 

बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पश्चिमांचल जोन प्रभारी एडवोकेट मुकेश उत्तर प्रदेश परिवर्तन यात्रा का उत्तर प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी गई और गांव-गांव जाकर हर विधानसभा में लोगों में परिवर्तन लाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। मुकेश कुमार ने अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों में जनजागृति लाते हुए कहा कि हिंदू कोई जाति धर्म नहीं यह गुलामी की ओर लेजाने का एक षड्यंत्रकारियो का षड्यंत्र है। जिससे देश बर्बाद हो रहा है। भारतीय बनो इंडियन बनो क्योंकि हमारे संविधान में हिंदुस्तान नाम के अक्षर नहीं है और ना ही इससे कोई आजादी हासिल होती बल्कि भारत देश को मनु वादियों द्वारा गुलामी की ओर ले जाने का षड्यंत्र है। 

हमें आजादी चाहिए क्योंकि भारतीय संविधान समानता बंधुता का मैसेज देता है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति के अपने अधिकार और मूल अधिकार होते हैं लेकिन उन को दबाया जा रहा है। देश बेच दिया जा रहा है। चारों ओर हाहाकार मच रहा है। उत्तर प्रदेश सचिव अर्जुनेश कुमार ने कहा कि हम लोगों को घर घर जाकर जन जागृति लानी है। वर्ण व्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बने देश की तरक्की के लिए। 

प्रदेश मीडिया प्रभारी आर डी गादरे ने कहा कि लोकतंत्र में चार स्तंभ है विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका और मीडिया लेकिन इन चारों पर तीन परसेंट षड्यंत्रकारी लोगों का कब्जा बना हुआ है तो आज देश आजाद नहीं, यह आजादी झूठी है।देश की जनता भूखी है। हमें आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होना पड़ेगा बहुजन समाज को आज लालच देकर आपस में लड़ वाया भरवाया जा रहा है।

जिससे देश बर्बाद हो रहा है और मूलनिवासी गुलाम बन रहे हैं। बैठक में मोहम्मद अख्तर शाहनवाज राजकुमार, डीपी सिंह मोकम सिंह, अशफाक खान, मौलाना बिलाल, एडवोकेट आवेश अहमद, जीवन पाल, जगबीर सिंह, गुर्जर जयचंद कश्यप, मोहनलाल सरफराज सैफी, इस्माइल, रामकुमार, बौद्ध वीरेंद्र गौतम, सुशील कुमार, अरमान खान चौधरी, इसराइल रईस अहमद, सत्येंद्र आदि सैकड़ों लोगों ने गांव गांव में नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को जनजागृति करने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जिससे लोग तन मन धन से साथ देने का वादा कर रहे हैं और आने वाले वक्त में 2022 में जन क्रांति दिखाई दे। आना महसूस किया जा रहा है।

जनसंख्या नियन्त्रण बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया

बृजेश केसरवानी               

प्रयागराज। दिशा छात्र संगठन की ओर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ भवन पर योगी सरकार द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या नियन्त्रण बिल-2021 के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन किया गया। दिशा छात्र संगठन के अमित ने कहा कि योगी सरकार द्वारा प्रस्तावित जनसंख्या नियन्त्रण बिल वास्तव में जनता के जनवादी अधिकारों पर फ़ासीवादी हमला है। यह कांग्रेस सरकार द्वारा इन्दिरा गाँधी के दौर में जबरन लागू की गयी नसबन्दी की योजना से भी अधिक बर्बर है। योगी सरकार अपनी नाक़ामियों का ठीकरा जानबूझ कर जनता के सिर पर फोड़ रही है। 

सरकार की जनविरोधी नीतियों की वजह से फैली भुखमरी, बेरोज़गारी जैसी समस्याओं के लिए जनसंख्या के नाम पर जनता को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि प्रदेश में न तो संसाधनों की कमी है और न ही अनाज और अन्य चीज़ों की। एफ़सीआई को गोदामों में हर साल लाखों टन अनाज सड़ जाता है, चूहे खाते हैं। लेकिन देश में हर रोज़ 6000-7000 बच्चे भूख और कुपोषण से मर जाते हैं। इसी तरह से हर सरकारी विभाग में लाखों पद खाली पड़े हैं। 

नये पदों का सृजन करना तो दूर, पुराने पदों को समाप्त किया जा रहा है और सारा काम संविदा और ठेके पर दिया जा रहा है। अगर इन चीज़ों का समुचित प्रबन्ध किया जाये तथा संसाधनों और पैसों का ठीक से इस्तेमाल किया जाये, विधायकों-सांसदों की ऐय्याशी में कमी की जाये; तो बेरोज़गारी, भुखमरी जैसी तमाम समस्याओं को हर किया जा सकता है। लेकिन जनता को मिलने वाली हर सुविधा को छीनकर सरकार बड़े कॉरपोरेट घरानों की तिजोरी में डाल देना चाहती है। इसीलिये जनवादी अधिकारों पर हमला करने वाले इस बर्बर बिल को पेश किया गया है। कोरोना महामारी के भयंकर दौर में भाजपा सरकार 20000 करोड़ रुपये खर्च करके सेण्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम करती रही। इसके लिए विशेष क़ानून तक पारित करा दिया गया। इतने पैसों में 100 करोड़ रुपये की लागत वाले कम से कम 200 अस्पताल तैयार हो सकते थे। लेकिन जनता की सुविधाओं और ज़रूरतों पर ख़र्च करने की बजाय सरकार जनता को ही दोषी साबित करने में लगी हुई है। साथ ही इस क़ानून के ज़रिए ज़्यादा बच्चे पैदा करने के दुष्प्रचार के अपने साम्प्रदायिक एजेण्डे को साधना भी सरकार का एक मक़सद है।

दिशा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस बिल को वापस लेने की माँग करते हुए छात्रों-युवाओं का आह्वान किया कि वे इस बिल का विरोध करें। प्रदर्शन में अम्बरीश, चन्द्रप्रकाश, धर्मराज, सौम्या, अंशुरीश, शिवा, नीशु, अविलम्ब, नवेद, प्रदीप, शुभम, रवि, अविनाश आदि शामिल रहे।

महंगाई ने लोगों को भुखमरी के कगार पर ढकेला: यूपी

कौशाम्बी। बढ़ती महंगाई ने देश के आर्थिक कमर को तोड़ने का काम किया है। वही पेट्रोलियम पदार्थ व खाद्य पदार्थों की बढ़ी महंगाई ने आम लोगों को भुखमरी के कगार पर ढकेल दिया है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और सरकार से मांग करती है कि वह महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। उक्त बातें सोमवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान बोलते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष अरुण विद्यार्थी ने कही। कार्यक्रम में बताओ मुख्य अतिथि प्रभारी प्रदेश सचिव रामकिशन पटेल मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने पार्टी कार्यालय से मुख्यालय चौराहे होते हुए तहसील परिसर तक एक्का व बैलगाड़ी से प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेसियों के हाथों में गैस सिलेंडर भी रहे कांग्रेसियों ने केंद्रीय सरकार को इस महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए।

इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते आज देश की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। सरकार तत्काल खाद्य पदार्थ और पेट्रोलियम के बड़े मूल्य को कम करें जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। इस मौके पर बोलते हुए युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अंकुर शुक्ला ने कहा कि आज सरकार की नीतियों के चलते युवा रोजगार से वंचित है। छोटे-छोटे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। यही नहीं सरकारी नौकरियां कम हो रहे हैं। जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकार जिम्मेदार है। इस मौके पर बोलते हुए एनएसयूआई जिला अध्यक्ष अमित द्विवेदी आजाद ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते आज विद्यालय पूरी तरह बंद है। जिससे छात्रों के भविष्य पर बुरा असर पड़ा है। 

आज छात्र तैयारी नहीं कर पा रहा है। जिससे उसका भविष्य अंधेरे में जा रहा है। उन्होंने तत्काल शिक्षा के लिए व्यवस्था किए जाने और छात्रों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की बात कही। इस मौके पर मानवाधिकार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा व अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तमजीद ने भी बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से तलत अजीम, आशीष कुमार मिश्रा पप्पू, वेद प्रकाश पांडे सत्यार्थी, रजनीश पांडे, शमीम आलम, शाहिद सिद्धकी, संस्कार पांडे, विनय पासी, नरेंद्र सिंह, विष्णु पांडे, मोहम्मद गुलाम, अश्वनी मिश्रा उर्फ मुकेश, भारत गौतम, इजहार अब्बास, प्यारे भाई, मथुरा दुबे, फैसल अली, मिसबाहउल ऐन, बरसाती लाल पंडा,  असगर मदनी, विनोद चौधरी, विवेक मिश्रा माइकल, उदय यादव सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के सिपाही मौजूद रहे।

सुशील केसरवानी

सहयोगियों के साथ राज्यपाल का किया गया स्वागत

राणा ओबराय              
चंडीगढ़। हरियाणा के नव-नियुक्त राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय सोमवार को हरियाणा राजभवन पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चन्द गुप्ता और अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों के साथ राज्यपाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने नव-नियुक्त राज्यपाल से उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चन्द गुप्ता तथा अपने मंत्रिमण्डल सहयोगियों का परिचय कराया। नव-नियुक्त राज्यपाल के साथ उनके परिवारिक सदस्य भी थे।
तदोपरान्त नव-नियुक्त राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली और निरीक्षण भी किया। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन से आए एच.ए.पी. के जवानों ने डी.एस.पी. अभीलक्ष जोशी के नेतृत्व में राष्ट्रीय-धुन बजाकर सलामी दी। इसके बाद नव-नियुक्त राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री व उनके मंत्रिमण्डल सहयोगियों के साथ जलपान भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने उन्हें हरियाणा की भौगोलिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी दी। इसके अलावा, उन्होंने राज्य सरकार द्वारा करवाये जा रहे कुछ प्रमुख विकास कार्यों और योजनाओं से भी अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा की सीमाएं लगती हैं। कृषि एवं खेलों में हरियाणा की राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेशवासियों के लिए गर्व बात है कि निकट भविष्य में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा को मिली है। 

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री श्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल, परिवहन मंत्री श्री मूलचन्द शर्मा, सहकारिता मंत्री डाॅ. बनवारी लाल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव, खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह तथा पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री श्री अनूप धानक भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, गृह तथा स्वास्थ्य विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव, सचिव राज्यपाल श्री अतुल द्विवेदी, डायरेक्टर सिविल मिलिट्री अफेयर्स वेस्टर्न कमाण्ड कर्नल जसदीप संधु, एयर वाइस मार्शल वेस्टर्न एयर कमाण्ड एम.वी. रामाराव तथा वेस्टर्न कमाण्ड से मेजर जनरल श्री छिब्बर समेत राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे।

जावड़ेकर सहित 12 मंत्रियों का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा

राणा ओबराय            
नई दिल्ली। रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर सहित 12 मंत्रियों ने हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। अब खबर मिल रही है, कि इनमें से रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। इसका ऐलान जल्द होगा। दोनों को पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। साथ ही चुनावी राज्यों का प्रभारी की अहम ज़िम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं और संभावना जताई जा रही है कि इसको मद्देनजर रखते हुए रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, निशंक और हर्षवर्धन सहित कुछ नेताओं को संगठन में शामिल कर चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। 

प्रसाद और जावड़ेकर पहले भी बीजेपी संगठन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं जबकि हर्षवर्धन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बुधवार को हुए फेरबदल व विस्तार में बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी सहित पार्टी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे पांच नेताओं को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी में एक व्यक्ति, एक पद का सिद्धांत लागू है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार में शामिल किए गए नेताओं की जगह संगठन में नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह संभावना जताई जा रही है कि प्रसाद, हर्षवर्धन और जावड़ेकर सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद से बाहर किए गए नेताओं को संगठन में भूमिका दी जा सकती है।

गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया
इन तीनों नेताओं के अलावा थावरचंद गहलोत, संतोष गंगवार, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा, बाबुल सुप्रियो, देबश्री चौधरी, संजय धोत्रे, रतनलाल कटारिया और प्रतापचंद सारंगी को भी मंत्रिपरिषद से हटाया गया है। गहलोत को तो कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। लेकिन उनके इस्तीफे से राज्यसभा में नेता सदन का पद भी खाली हो गया है। वह पार्टी की सर्वाच्च नीति निर्धारक इकाई संसदीय बोर्ड में लंबे समय तक दलित प्रतिनिधि के रूप में भी रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक संसदीय बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य होते हैं। पार्टी महासचिवों में से एक इस संसदीय बोर्ड का सचिव होता है। लेकिन वर्तमान संसदीय बोर्ड में सात ही सदस्य हैं। इनमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन महामंत्री बी एल संतोष शामिल हैं। 

संसदीय बोर्ड में भी तीन पद फिलहाल रिक्त हैं। वर्तमान में बीजेपी संगठन में भूपेंद्र यादव सहित आठ महासचिव, अन्नपूर्णा देवी सहित 12 उपाध्यक्ष और टुडु सहित 13 सचिव हैं। जनवरी 2020 में बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद नड्डा ने लगभग आठ महीने के बाद अपनी टीम बनाई थी। अभी तक पार्टी संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल रहे नेताओं को सरकार में शामिल किए जाने के बाद अब सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी संगठन में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है।

सभी पर्यटकों के कार्यक्रम स्थगित करने की सलाह

श्रीराम मौर्य             

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने बारिश बारिश के कारण हुई तबाही के मद्देनजर 13 जुलाई तक धर्मशाला आने वाले सभी पर्यटकों को फिलहाल अपना कार्यक्रम स्थगित करने की सलाह दी है। डॉ. जिंदल ने आज यहां कहा कि धर्मशाला तथा इसके आसपास के पर्यटक स्थलों में पहले से ही पहुंचे पर्यटकों को भी जहां हैं। वहीं पर रूकने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के चलते सड़कों आदि को काफी नुकसान हुआ है। जिससे आवागमन में दिक्कत हो सकती है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से धर्मशाला तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में रूके पर्यटकों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें और प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी तरह की दिक्कत होने पर आपदा नियंत्रण कक्ष पर टॉल फ्री नम्बर 1077 पर सम्पर्क कर सकते हैं, जो 24 घंटे खुला है।

उच्च स्तर से फिसलते हुए अंत में स्थिरता, बंद बाजार

कविता गर्ग    

मुंबई। शेयर बाजार सोमवार को दिन के उच्चतम स्तर से फिसलते हुए अंत में लगभग स्थिर बंद हुए। बैंक शेयरों में अच्छी लिवाली हुई। लेकिन उसके सकारात्मक प्रभाव को मुख्य रूप से आईटी और धातु शेयरों में मुनाफावसूली ने समाप्त कर दिया। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स में लगातार तीसरे कारोबार सत्र में गिरावट रही। यह 13.50 अंक यानी 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 52,372.69 अंक पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान इसमें करीब 500 अंक का उतार-चढ़ाव आया और यह ऊंचे में 52,700.51 और नीचे में 52,208.96 अंक तक गया। वहीं एनएसई निफ्टी 2.80 अंक यानी 0.02 प्रतिशत की हल्की बढ़त के साथ 15,692.60 अंक पर बंद हुआ।

खुले बाजारों में लोगों की भीड़ का सिलसिला बढ़ा

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर के थमने के बाद खुले बाजारों में लोगों की भीड़ का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर सख्ती बरत रही सरकार ने जनपथ मार्केट को अगले आदेशों तक के लिए बंद कर दिया है। इससे पहले कोविड-19 संबंधी नियमों के उल्लंघन के मद्देनजर रविवार को सदर बाजार के बाराटूटी चौक से कुतुब रोड तक के एक हिस्से को 13 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया था। 

सोमवार को दिल्ली सरकार ने अगले आदेशों तक कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और डीडीएमए के आदेश का उल्लंघन करने पर राजधानी के जनपथ मार्केट को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार की ओर से दी गई छूट के बाद बड़ी संख्या में लोग राजधानी के विभिन्न बाजारों में उमड़ रहे हैं। 

इस भीड में अनेक लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बाजार में कोई खरीदारी नहीं करनी है। दिल्ली सरकार ने अपने आदेशों में कहा है कि जनपथ मार्केट डीडीएमए के आदेशों के उल्लंघन के लिए और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन नहीं करने पर अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने आदेश में कहा, जनपथ मार्केट, डीडीएमए के आदेशों के उल्लंघन के लिए और उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए अगले आदेश तक बंद है। डायरेक्टर एन्फोर्समेंट, एनडीएमसी और एसएचओ कनॉट प्लेस को आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कराने और एक अनुपालन रिपोर्ट देनी होगी। कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में 19 अप्रैल से 30 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था। दिल्ली सरकार की चरणबद्ध अनलॉक योजना के तहत 7 जून से बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई थी।

शाकुंभरी मंदिर के बाहर बाढ़, हालात हुए गंभीर

हरिओम उपाध्याय                

सहारनपुर। शिवालिक पहाड़ियों में हो रही बारिश से बरसाती नदियां पूरी तरह से उफना गई हैं। सुप्रसिद्ध सिद्ध पीठ माता शाकुंभरी देवी के मंदिर के बाहर से होकर गुजर रही नदी में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बीच मंझधार फंस गई है। जिसके चलते ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार दर्जनों श्रद्धालुओं की जान अटक गई। अन्य श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली को निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं।

सोमवार को अनेक श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर सुप्रसिद्ध सिद्ध माता शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। 

बेहट क्षेत्र में शिवालिक पहाडियों में हुई मूसलाधार बारिश के चलते ऊपर से बहकर आये पानी से शाकुंभरी नदी में अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद नदी में तेज बहाव आया। जिससे सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बीच मंझधार में फंस गई। ट्रैक्टर ट्राॅली के नदी के बीच पानी में फंसते ही लोगों में हा-हाकार मच गया। काफी समय तक शाकंुभरी माता मंदिर के दर्शन को आए श्रद्धालु दोनों तरफ फंसे रहे। घंटों तक लोग पानी का बहाव कम होने का इंतजार करते रहे। वहीं किनारों पर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी श्रद्धालुओं की काफी देर तक जान खतरे में फंसी रही। गौरतलब है कि लॉकडाउन में मिली ढील के बाद श्रद्धालु लगातार प्रसिद्ध सिद्ध पीठ माता शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। 

ट्रैक्टर ट्रॉलियों के अलावा अन्य वाहनों में सवार होकर आने वाले यात्रियों का पूरे दिन सिद्ध पीठ पर तांता लगा रहता है। मौजूदा समय में बरसात का मौसम चल रहा है। जिसके चलते शिवालिक पहाड़ियों में कब बारिश हो जाए इसका अहसास तक नहीं होता और जब तक लोग बारिश से संभल पाते हैं। उस बीच पहाड़ियों से पानी का बहाव आ जाता है जो ट्रैक्टर ट्रॉली हुए वाहनों को अपने साथ बहाकर ले जाता है।

स्वास्थ्य: महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया

अश्वनी उपाध्याय             

गाजियाबाद। प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल ले जाई गई महिला ने एक साथ चार बच्चों को जन्म दिया है। नवजात बच्चों में एक लड़की और तीन लड़के हैं। प्राथमिक जांच में जच्चा और चारों बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ पाए गए हैं। जन्म के बाद बच्चों को देखभाल के लिए नर्सरी में रखा गया है।

सोमवार को गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर निवासी एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई। दर्द से बुरी तरह से कर्राह रही महिला को तुरंत ही परिजन गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में प्रसव क्रिया के लिए लेकर पहुंचे। जहां किये गये ऑपरेशन के बाद महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। प्राथमिक जांच में जच्चा और बच्चा पांचों स्वस्थ पाए गए हैं। जन्म के बाद देखभाल के लिए सभी बच्चों को फिलहाल बाल नर्सरी में रखा गया है। 

जन्म लेने वाले बच्चों में एक लड़की और 3 लड़के शामिल हैं। अस्पताल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ शशि अरोड़ा ने बताया है कि अस्पताल में एक महिला इमरजेंसी में लेबर पेन के कारण भर्ती हुई थी। प्राथमिक उपचार के बाद महिला का ऑपरेशन किया गया। जिसके बाद महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। डॉक्टरों की टीम ने महिला का सफल ऑपरेशन करते हुए पांच जिंदगी को बचा लिया है। उन्होंने बताया कि जन्म के बाद नवजात बच्चों की जान को खतरा रहता है। इसलिए डॉक्टर सचिन दुबे के संरक्षण में बच्चों को फिलहाल नर्सरी में रखा गया है।

14 को राजधानी लखनऊ का दौरा करेंगी प्रियंका

हरिओम उपाध्याय             

लखनऊ। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा अपने मिशन यूपी फतह की शुरुआत करने के लिए 14 जुलाई को राजधानी लखनऊ का दौरा करेंगी। इस दौरान वह पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगी। उत्तर प्रदेश में पार्टी की जड़ों को फिर से जमाने में पूरी शिद्दत के साथ जुटी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा अपने मिशन यूपी फतह की शुरुआत करने के लिए आगामी 14 जुलाई को राजधानी लखनऊ में पहुंच रही है। 

राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके चलते कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करते हुए राज्य में चल रही विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगी। लखनऊ दौरे के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सभी जिला और शहर अध्यक्षों समेत प्रदेश की सभी समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी और प्रदेश के विभिन्न किसान संगठनों के साथ मुलाकात करेंगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा इस दौरान बेरोजगार युवाओं के समूह के साथ भी बातचीत करेंगी जो विभिन्न भर्तियों के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस नेताओं के साथ अगले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र बनाने के दौरान शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा करेंगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद राज्य में कांग्रेस महासचिव की यह पहली फिजिकल बैठक होगी। 

सोमवार को उन्होंने कांग्रेस की सलाहकार परिषद से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा को लेकर अपनी चिंता जताई। गौरतलब है कि कांग्रेस देश में बढ़ती हुई महंगाई का लगातार विरोध कर रही है और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के लोग जनता के मुद्दों को उठाकर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयागराज में कार्यकर्ताओं ने सोमवार को डीजल, पेट्रोल के अलावा खाद्य तेलों व अन्य वस्तुओं के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है।

क्रिकेटरों के मुआवजे के लिए 1 कार्यदल बनाया

अकांशु उपाध्याय         

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने घरेलू क्रिकेटरों के मुआवजे के लिए एक कार्यदल बनाया है। हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) के अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस पर कहा कि बीसीसीआई की ओर से घरेलू क्रिकेट के लिए नव निर्मित कार्यदल घरेलू क्रिकेटरों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करेगा। पूर्व भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन को शनिवार को युद्धवीर सिंह (मध्य क्षेत्र), देवजीत सैकिया (पूर्वोत्तर क्षेत्र), संतोष मेनन (दक्षिण क्षेत्र), रोहन जेतली (उत्तरी क्षेत्र), अभिषेक डालमिया (पूर्वी क्षेत्र) और जयदेव शाह (पश्चिम क्षेत्र) के साथ सदस्य के रूप में कार्यदल के 11 सदस्यीय पैनल में शामिल किया गया है। जिसमें बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली, सचिव जय शाह, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और कोषाध्यक्ष अरुण धूमल भी मौजूद हैं।

80 और 90 के दशक में भारत के लिए 99 टेस्ट, 334 वनडे खेलने वाले अजहरुद्दीन ने कहा, " हमने घरेलू क्रिकेट के लिए आगे का रास्ता तय करने का फैसला लिया है। इस समय मेरे पास बैठक का एजेंडा नहीं है और मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे दिमाग में घरेलू क्रिकेटरों की बेहतरी है। खिलाड़ियों का हित हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। समझा जाता है कि कार्यदल की बैठक की तिथि अभी तय नहीं हुई है। लेकिन यह जल्द ही होने की उम्मीद है। इस पर अजहरुद्दीन ने कहा, " हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि घरेलू क्रिकेट आगे बढ़े। जैसा कि आप जानते है।

पिछले साल हमारे पास पूरा घरेलू सीजन नहीं था, जिसका कारण सब जानते हैं। हमें यह देखना होगा कि समय के साथ स्थिति कैसे बदल सकती है। "उल्लेखनीय है कि बीसीसीआई पिछले साल सीनियर टीमों के लिए केवल सफेद गेंद के घरेलू टूर्नामेंट का आयोजन कर सका था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण रणजी ट्रॉफी नहीं खेली जा सकी थी। बीसीसीआई ने इस साल के घरेलू क्रिकेट के लिए एक विस्तृत समयसीमा तैयार की है और इसे सितंबर तक शुरू करने की योजना है।

बीसीडी में पंजीकृत अधिवक्ताओं को मिलेगा लाभ

अकांशु उपाध्याय                 

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का लाभ ‘बार काउंसिल ऑफ दिल्ली’ (बीसीडी) में पंजीकृत सभी अधिवक्ताओं को मिलेगा। भले ही वे राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता के रूप में पंजीकृत हों या नहीं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि प्राथमिकता वकील के निवासस्थल के बजाय इस बात को दी जाएगी कि वह वकालत कहां कर रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति राष्ट्रीय राजधानी में वकालत करता हो। लेकिन हर कोई यहां रहने का खर्च वहन नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी माना कि दिल्ली में वकालत करने वाले और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहने वाले वकील यहां न्याय दिलाने में भूमिका निभाते हैं।

उसने कहा कि मुख्यमंत्री योजना ने समाज और कानूनी पेशे में अधिवक्ताओं की भूमिका को मान्यता दी है। अदालत ने उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया, जिनमें अनुरोध किया गया था कि बीसीडी के तहत पंजीकृत सभी वकीलों को योजना का लाभ देने का निर्देश दिया जाए। भले ही उनके नाम राष्ट्रीय राजधानी की मतदाता सूची में शामिल हों या नहीं हों।

19 से 13 अगस्त तक होगा संसद का 'मानसूत्र सत्र'

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। संसद का मानसूत्र सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज इसकी जानकारी कहा कि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। इसमें 19 कार्यदिवस होंगे। लोकसभा स्पीकर ने कहा, ”सभी सदस्यों और मीडिया को कोविड नियमों के अनुसार अनुमति दी जाएगी। आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य नहीं है। हम उन लोगों से अनुरोध करेंगे जिन्होंने परीक्षण से गुजरने के लिए टीकाकरण नहीं कराया है।” आमतौर पर संसद का मॉनसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होता है और स्वतंत्रता दिवस से पहले समाप्त होता है। जब से कोरोना वायरस महामारी शुरू हुई है। तब से संसद के तीन सत्रों की अवधि घटाई गई है और पिछले साल सरकार ने पूरा शीतकालीन सत्र ही रद्द कर दिया था।

13 को कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता करेंगें 'पीएम'

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्योओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की टुकड़ी के साथ 13 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि खेलों में भाग लेने जाने वाले खिलाड़ियों से बातचीत कर नरेंद्र मोदी उनका उत्साहवर्धन करेंगे। पीएमओं के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने हाल में टोक्यो-2020 में भारतीय खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए की जाने वाली तैयारियों का भी जायजा लिया था। उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी कुछ एथलीट की प्रेरणात्मक यात्राओं का उल्लेख किया था। साथ ही देशवासियों से आगे आकर ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों का तहेदिल से समर्थन करने का आह्वान किया था।

एचएएल वायुसेना को हल्के लड़ाकू हैलीकॉप्टर देगा

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) भारतीय वायु सेना को जल्द ही तीन हल्के लड़ाकू हेलीकाप्टरों (एलसीएच) का पहला बैच देने के लिए कमर कस रहा है। यह 03 हेलीकॉप्टर सेना और वायुसेना के लिए स्वीकृत 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन (एलएसपी) का हिस्सा हैं। एलएसपी के तहत वायु सेना और सेना के लिए पांच-पांच एलसीएच का उत्पादन करने के लिए एचएएल को कहा गया है। भारतीय वायुसेना ने खुद के लिए 65 और सेना ने 114 एलसीएच हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता बताई है।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने एचएएल निर्मित 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (एलसीएच) के प्रारंभिक बैच के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। एलसीएच को भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना में शामिल करने के लिए संबंधित एजेंसी ने प्रमाणित किया है। वायुसेना ने सीमित संख्या में 15 हेलीकॉप्टरों के उत्पादन के लिए एचएएल को अनुरोध पत्र जारी किया था, जिसमें 5 सेना हेलीकॉप्टर सेना को मिलेंगे। 15 एलसीएच के सौदे पर 2021 की पहली तिमाही में हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद थी। 

लेकिन महामारी की दूसरी लहर के कारण इसमें देरी हुई है। अब एचएएल को सरकार से लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन (एलएसपी) के लंबित अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए आशय पत्र प्राप्त हुआ है। एलएसपी के तहत वायु सेना और सेना के लिए पांच-पांच एलसीएच का उत्पादन करने के लिए एचएएल को कहा गया है। एलएसपी के 15 हेलीकॉप्टरों में से 10 वायुसेना के लिए और पांच सेना के लिए हैं।

एचएएल ने संकेत दिया है कि पहले बैच में भारतीय वायुसेना को जल्द ही तीन हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर दे दिए जायेंगे। एलएसपी श्रृंखला के तहत चालू वर्ष में सेना के लिए चार और वायु सेना के लिए दो एलसीएच का उत्पादन पूरा कर लिया जायेगा। शेष छह एलसीएच का उत्पादन अगले साल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने खुद के लिए 65 और सेना ने 114 एलसीएच हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता बताई है। एलसीएच 5.5 टन वजन का दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे एचएएल ने भारतीय सशस्त्र बलों की विशिष्ट और अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन और विकसित किया है। यह 12 हजार फीट की ऊंचाई पर काम कर सकता है।
आर्मी एविएशन में छोटे उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टरों का संचालन किया जाता है और उसके बेड़े में लड़ाकू हेलीकॉप्टर नहीं होते हैं। इसलिए यह हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के हवाई बेड़े की जरूरत पूरी करेंगे। थल सेना को नजदीकी हवाई सहायता देने के लिए वायु सेना लड़ाकू हेलीकॉप्टर के बेड़े का संचालन करती है। वायुसेना के पास पुराने एमआई-25 और एमआई-35 रूसी अटैक हेलीकॉप्टर हैं जो चरणबद्ध तरीके से विदाई होने की प्रक्रिया में हैं। वायुसेना ने अमेरिकी 22 एएच-64ई अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी अपने बेड़े में शामिल किये हैं। सेना को भी 2023 की शुरुआत से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिलने शुरू हो जायेंगे।
मौजूदा समय में थल सेना के पास 90 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) और 75 रुद्र हथियारयुक्त एएलएच सेवा में हैं, जिन्हें एचएएल ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। इसके अलावा लगभग 160 पुराने चीता और चेतक उपयोगिता हेलीकॉप्टर हैं जिनका तकनीकी जीवन 2023 से खत्म होना शुरू हो जायेगा। पिछले अगस्त में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच दो एलसीएच को लेह में उच्च ऊंचाई पर संचालन के लिए भारतीय वायुसेना मिशनों का समर्थन करने के लिए उनकी क्षमता को मान्य करने के लिए तैनात किया गया था।

सार्स-सीओवी-2 को फैलने से रोकता है, नया टीका

वाशिंगटन डीसी। एक नए अध्ययन के अनुसार, कोविड-19 से बचाव के लिए नाक से दिया जाने वाला एक प्रायोगिक टीका चूहों को घातक संक्रमण से पूरी तरह से बचाता है और फेरेट (नेवले की प्रजाति का जीव) में सार्स-सीओवी-2 को फैलने से रोकता है। ‘साइंस एडवांसेज’ पत्रिका में बताया गया कि यह नया टीका उसी तरह नाक में स्प्रे के माध्यम से दिया जाता है।जैसे कि आम तौर पर इन्फ्लूएंजा का टीका दिया जाता है। यह नया तरीका वर्तमान में स्वीकृत कोविड-19 टीकों को लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि से अलग है। 

वर्तमान में स्वीकृत टीके लगाने के लिए इन्जेक्शन की आवश्यकता होती है। अमेरिका के जार्जिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पॉल मैक्रे ने कहा, ”वर्तमान में उपलब्ध कोविड-19 टीके बहुत कारगर हैं। लेकिन दुनिया की अधिकांश आबादी को अब भी टीका नहीं लगा है तथा ऐसे टीकों की बहुत आवश्यकता है जिनका इस्तेमाल आसान हो और जो बीमारी एवं संक्रमण को रोकने में प्रभावी हों।”अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों में शामिल मैक्रे ने कहा, ”यदि यह नया कोविड-19 टीका लोगों के लिए प्रभावी साबित होता है, तो यह सार्स-सीओवी-2 के संक्रमण को रोकने और कोविड-19 को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। 

20 लाख रुपये का जुर्माना तय, याचिका खारिज की

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस संजीव नरुला ने फिल्म अभिनेत्री जूही चावला की 5जी को लांच करने से रोकने की मांग खारिज करने के दौरान बीस लाख रुपये का जुर्माना नहीं लगाने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को दूसरी बेंच करेगी। बता दें कि पिछले 7 जुलाई को कोर्ट ने जूही चालवा की ओर से जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर आश्चर्य जताया था। जस्टिस जेआर मिधा पिछले 7 जुलाई को ही रिटायर हो गए जिसके बाद इस याचिका को जस्टिस संजीव नरुला की बेंच के समक्ष लिस्ट की गई थी। पिछले 4 जून को कोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। 

कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता न उचित कोर्ट फीस जमा नहीं किया है। ये करना कानून की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ है। कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर कोर्ट फीस जमा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिका दायर करने के पहले सरकार को नोटिस देना चाहिए था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

याचिका में कहा गया था कि 5 जी उपकरणों से रेडिएशन से लोगों के स्वास्थ्य के खराब होने की आशंका है। जूही चावला ने इस पर एक अध्ययन के हवाले से कहा था कि ये तकनीक काफी नुकसानदायक है। याचिका में कहा गया था कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है जो ये बता सके कि 5जी तकनीक मनुष्य के लिए सुरक्षित है। ऐसे में इस तकनीक को लांच करने से रोका जाए।

हरियाणा: लॉकडाउन को 19 तक बढ़ाने का फैसला

राणा ओबरॉय           

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य में जारी लॉकडाउन को 19 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि सरकार ने छात्रों सहित अन्य लोगों के लिए कुछ छूट की घोषणा की है। आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत मुख्य सचिव विजय वर्धन के आदेश के अनुसार, महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को और एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाया दिया गया। हरियाणा में 12 जुलाई सुबह पांच बजे से 19 जुलाई सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। हालांकि राज्य सरकार ने अन्य कई छूट की अनुमति दी है। आदेश के अनुसार, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को अनुमति दी गई है कि वे शंका समाधान, लैब में प्रैक्टिकल क्लास और ऑफलाइन परीक्षाओं आदि के लिए छात्रों को बुला सकते हैं। लेकिन उन्हें कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा।

आदेश के अनुसार, सिर्फ परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ही यूनिवर्सिटी के छात्रावास खोले जाएंगे।बाकी छात्र अभी छात्रावास में नहीं रह सकते। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान शादी और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं स्पा और जिम सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकते हैं। जान लें कि हरियाणा में इस वक्त 939 एक्टिव केस हैं। जबकि यहां अब तक कुल 7,69,279 लोगों के संक्रमित होने के मामले दर्ज किए गए हैं।