शुक्रवार, 25 जून 2021
पहलवान सुशील की हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ाईं
यूके शासन ने 7 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किएं
पीएम इंदिरा ने देश में आपातकाल का ऐलान किया
बैठक: विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं पीएम
टिकट से यात्रा, अपने आप को अकेला देखा: एसपी
राजनीति: सरकार में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू
जन्म स्थान की यात्रा के लिए सफर करेंगे, 'राष्ट्रपति'
नीम करौली बाबा मन्दिर को लोगों के दर्शनार्थ खोला
धन शोधन के केस की जांच के सिलसिले में तालाशी ली
पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में सिंह ने आरोप लगाया था कि देखमुख ने वाजे से मुंबई के बार और रेस्त्रां से एक महीने में 100 करोड़ रुपये से अधिक वसूलने के लिए कहा था। राकांपा नेता देशमुख उस वक्त ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार में गृह मंत्री थे। उन्होंने इन आरोपों के बाद अप्रैल में इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने भी 21 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पूर्व मंत्री के मुंबई तथा नागपुर में स्थित आवासों पर छापे मारे थे। उच्च न्यायालय ने इस मामले में देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। गई जैसा सिंह ने अपनी शिकायत में दावा किया है।
यूपी-दिल्ली और राजस्थान के लिए रफ्तार भरेंगी बस
भारत: एक दिन में कोरोना के 51,667 नए मामलें मिलें
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
गुरुवार, 24 जून 2021
अमेरिका के फैसले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित
वाशिंगटन डीसी। क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के फैसले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव का कुल 193 सदस्य देशों में से 184 ने समर्थन किया है। वहीं अमेरिका, इजरायल ने इसका विरोध किया है। इसके अलावा ब्राजील, कोलंबिया और यूक्रेन प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। वहीं चार देशों ने वोट ही नहीं किया। इन देशों में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, म्यांमार, मोलडोवा और सोमालिया शामिल हैं। प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले अमेरिकी राजनयिक रोडनी हंटर ने बाइडेन प्रशासन का पक्ष रखते हुए कहा कि हमारा मतदान इसके खिलाफ है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका मानता है कि लोकतंत्र और ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए यह अहम है। क्यूबा को लेकर यह हमारी नीति का प्रमुख आधार रहा है।
अमेरिकी राजनयिक ने कहा कि क्यूबा पर हमारी ओर से लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे। अमेरिका ने क्यूबा पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध हटाने को लेकर पूर्ववर्ती डोनाल्ड प्रशासन के विरोध को बरकरार रखते हुए और 2016 में बराक ओबामा प्रशासन के प्रतिबंध हटाने के सुझाव को मानने से इनकार करते हुए 29वें साल भी क्यूबा पर आर्थिक प्रतिबंध जारी रखा है। जिसकी इस प्रस्ताव में घोर निंदा की गई है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने बाइडेन प्रशासन पर पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन की नीतियों के अनुसरण का आरोप लगाया।
कश्मीर को पूर्ण राज्य देने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबंध
8 वर्षीय बच्ची को मल्टीसिस्टम इन्फ्लैमेटरी सिंड्रोम
कारवार नेवल बेस के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राजनाथ
राज्य द्वारा सुझाएं एहतियाती कदमों से आश्वस्त नहीं
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश से कहा कि वह 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए राज्य द्वारा सुझाए एहतियाती कदमों से आश्वस्त नहीं है और जब तक वह इस बात से संतुष्ट नहीं होता कि कोविड-19 के कारण किसी की मौत नहीं होगी। तब तक परीक्षाएं कराने की अनुमति नहीं दी जाएंगी। न्यायालय पीठ ने कहा, ‘‘परीक्षा के दौरान किसी की मौत होने के मामले में मुआवजे के पहलू को हमें देखना होगा। कुछ राज्यों ने कोविड के कारण होने वाली मौत के लिए एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया है। हम उस पहलू के जरिए भी चीजों को देख सकते हैं।’’
शीर्ष अदालत कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बोर्ड परीक्षाएं न कराने के राज्य सरकारों को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायलाय ने परीक्षाओं के लिए कक्षाओं में 5,19,510 छात्रों को बैठाने की व्यवस्था पर खास चिंता जतायी और कहा कि राज्य सरकार का कहना है कि एक कक्षा में अधिकतम 15 से 18 छात्र होंगे। पीठ ने कहा, ‘‘अगर आपके आंकड़ों पर चले तो हर कक्षा में 15 छात्रों के लिए आपको 34,644 कमरों की आवश्यकता होगी और अगर हम हर कक्षा में 18 छात्रों को बैठाने की बात करे तो आपको 28,862 कमरों की जरूरत होगी। हमें बताइए आप कहां से ये सभी कमरे लाएंगे।’’ न्यायालय ने नज्की से कहा, ‘‘केवल परीक्षाएं कराने के लिए परीक्षाएं मत कराइए। यह सिर्फ पांच लाख छात्रों के परीक्षाएं देने की बात नहीं है बल्कि इस प्रक्रिया में प्रत्येक कक्षा के लिए 34,000 पर्यवेक्षकों समेत एक लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। आपको उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में भी सोचना होगा।’’
न्यायालय ने कहा कि राज्य को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के असर को ध्यान में रखना चाहिए कि यह कितनी जल्दी फैली और अगर तीसरी लहर आती है तो वह इससे कैसे उबरेगा। पीठ ने कहा, ‘‘क्या आपके पास किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने की योजनाएं हैं? अगर आप तीसरी लहर की चपेट में आ जाते हैं या कोई अवांछित स्थिति पैदा हो जाती है तो आप इससे कैसे निपटेंगे। हमने आपके हलफनामे में ऐसी कोई चीज नहीं देखी। यहां कोई भी कुछ साबित करने के लिए नहीं है। आपको छात्रों तथा शिक्षकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए।’’
नज्की ने कहा कि बड़ी दिक्कत यह है कि 10वीं कक्षा के छात्रों को केवल ग्रेड दिए गए और छात्रों के मूल्यांकन का कोई तंत्र नहीं है। इस पर पीठ ने कहा, ‘‘हम आपकी परेशानी समझते हैं कि ग्रेड्स को अंकों में बदलने या छात्रों का मूल्यांकन करने में दिक्कत होगी। लेकिन हर समस्या के दस समाधान होते हैं। आपको विशेषज्ञों से बात करनी चाहिए। आप यूजीसी, सीबीएसई, सीआईएससीई या अन्य राज्यों और विशेषज्ञों से बात कर सकते हैं तथा एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कई राज्यों को दिक्कतें थीं लेकिन उन्होंने परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया।’’
शीर्ष अदालत ने इस पर भी चिंता जताई कि आंध्र प्रदेश ने परीक्षाओं या नतीजों के लिए कोई समयसीमा नहीं बतायी है और उसने राज्य को यह स्पष्ट करने के लिए कहा ताकि छात्रों के मन में कोई अनिश्चितता की स्थिति न हो। न्यायालय ने कहा, ‘‘आप चीजों को अनिश्चितता में नहीं रख सकते। अगर आप परीक्षा कराना चाहते हैं तो हमें कल तक एक ठोस योजना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि आपका कोविड प्रोटोकॉल प्रबंधन क्या है और आप कैसे इसे लागू करेंगे। आपको यह पता होना चाहिए कि कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर अलग है और विशेषज्ञों के अनुसार तीसरी लहर भी अलग होगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में डेल्टा स्वरूप को लेकर सतर्क किया गया है।’’ उच्चतम न्यायालय ने नज्की को पूरी योजना बताते हुए शुक्रवार तक एक हलफनामा दायर करने को कहा और अदालत को यह आश्वस्त करने के लिए कहा कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए उसके पास सभी आवश्यक संसाधन हैं। पीठ ने केरल के हलफनामे पर भी गौर किया जिसमें कहा गया कि उसने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं करा ली है और वह सितंबर में 11वीं कक्षा की परीक्षाएं भी कराएगा।
सोमवार को असम, त्रिपुरा और कर्नाटक सरकारों ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि उन्होंने महामारी के कारण 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। शीर्ष अदालत को 17 जून को बताया गया था कि 28 में से छह राज्यों ने बोर्ड परीक्षाएं करा ली है, 18 राज्यों ने परीक्षाएं रद्द कर दी है लेकिन चार राज्यों (असम, पंजाब, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश) ने अभी तक इन्हें रद्द नहीं किया है।
सरकार पर लोकतंत्र के खिलाफ कार्य करने का आरोप
टोक्यो ओलंपिक से कोरोना संक्रमण तेजी से फैला
देश में 5जी की शुरूआत करेगा रिलायंस जियो, भरोसा
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। रिलायंस की 44 वीं सालाना आम सभा के दौरान चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भरोसा जताया कि देश में 5जी की शुरूआत रिलायंस जियो ही करेगा। रिलायंस जियो ने अत्याधुनिक स्टैंडअलोन 5G तकनीक को विकसित करने में जबरदस्त बढ़त हासिल की है, जो वायरलेस ब्रॉडबैंड के लिए बड़ी छलांग है। मुकेश अंबानी ने बताया कि 5जी परीक्षणों के दौरान जियो ने सफलतापूर्वक 1 GBPS से अधिक की स्पीड पाई है। जियो के ‘मेड इन इंडिया’ सॉल्युशन को मुकेश अंबानी ने विश्व स्तर का बताया।
हाल ही में 5G परीक्षण शुरू करने के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम कंपनियों को जारी किया गया था। जियो दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में 5जी तकनीक का परीक्षण कर रही है। मुकेश अंबानी ने बताया कि पूरे देश में फैले डेटा सेंटर्स पर 5जी स्टैंडअलोन नेटवर्क को इंस्टाल कर दिया गया है और रिलायंस जियो के मजबूत नेटवर्क आर्किटेक्चर की वजह से 4जी से 5जी में आसानी से अपग्रेडेशन किया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि “एंड-टू-एंड 5G इकोसिस्टम विकसित करने के लिए हम अपने अग्रणी वैश्विक भागीदारों के साथ 5G उपकरणों की पूरी श्रृंखला विकसित कर रहे हैं। हेल्थकेयर, शिक्षा, मनोरंजन, रिटेल और अर्थव्यवस्था के लिए जियो बेहतरीन ऐप्लीकेशन विकसित करेगा। इसका उदाहरण है अत्याधुनिक 5जी कनेक्टेड एम्बुलेंस जो सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के साथ मिलकर रिलायंस जियो विकसित कर रहा है। जियो भारत को 5G विकास और निर्यात का एक वैश्विक केंद्र बनाने की कोशिश करेगा। एक बार जब जियो का 5G सॉल्युशन भारत के स्तर पर सफल हो जाता है, तो उसे दुनिया भर के अन्य देशों में निर्यात की संभावनाएं बनेंगी। मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो ने 5G, AI / ML और ब्लॉकचेन जैसी कई प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता हासिल की है।
'संविधान' का रक्षक इंडिया समूह, भक्षक भाजपा
'संविधान' का रक्षक इंडिया समूह, भक्षक भाजपा संदीप मिश्र शाहजहांपुर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि मौजूदा...
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55 साल की उम्र में भी बरकरार है खूबसूरती कविता गर्ग मुंबई। 55 की उम्र में भी यह हसीना बेहद खूबसूरत दिखती है, और मलाइका की हॉटनेस उसकी ...
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वर्षा: पानी में डूबी दिल्ली, बाढ़ के हालात बनें इकबाल अंसारी नई दिल्ली। इन दिनों उत्तर भारत में हो रही भारी बारिश ने कहर बर...