राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण बैंक पर संसद की मुहर

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। राज्यसभा ने देश में ढांचागत विकास को गति देने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक-2021 बृहस्पतिवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही इस पर संसद की मुहर लग गयी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि बैंक के संचालन के लिए एक बोर्ड का गठन होगा जिसके निर्देश पर बैंक के प्रबंध निदेशक और उप प्रबंधक महानिदेशक की नियुक्ति होगी। बैंक की इक्विटी एक लाख करोड़ रुपए की होगी जिसमें केंद्र सरकार और अन्य संस्थानों की हिस्सेदारी होगी। बाद में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी घटाकर 26 प्रतिशत कर दी जाएगी। शुरुआत में शत प्रतिशत हिस्सेदारी सरकार की होगी। बैंक अपनी जरुरतें पूरी करने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों, एशियाई विकास बैक और विश्व बैंक से ऋण ले सकेगा। केंद्र सरकार शुरूआत में बैंक को 5000 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध करायेगी।

उन्होंने कहा कि ढांचागत विकास क्षेत्र बहुत जोखिम भरा है। और वाणिज्यिक बैंक लंबी अवधि तक इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ढांचागत विकास को गति देने के लिए और जोखिम को कम करने के लिए अलग संस्थान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस बैंक का गठन रिजर्व बैंक की देखरेख में होगा और यह संस्थान ढांचागत विकास के लिए वित्तीय प्रबंधन का काम करेगा।

इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और विकास को गति मिलेगी। बैंक का स्वामित्व पूरी तरह से सरकार का होगा और सरकार ही इसके लिए जवाबदेह होगी। इस विधेयक में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त विकास बैंक की स्थापना का प्रावधान है। जिसका उद्देश्य लम्बी अवधि की अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण की व्यवस्था करना है।

सीतारमण ने कहा कि इस बैंक के बनने से देश में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए सस्ती दरों पर लम्बी अवधि के लिए वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके गठन से बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में सरकारी तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय अवसरंचना वित्त पोषण और विकास बैंक विधेयक,2021 पर चर्चा में शामिल होते हुए राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने कहा कि विधेयक में निगरानी और पर्यवेक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। जो किसी संस्थान के लिए बहुत आवश्यक होता है। उन्होंने विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग की जिससे सभी स्टेकहोल्डर के विचार जाने जा सकें।

उन्होंने बिहार में विकास का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही राज्य को उसका हिस्सा नहीं मिला है। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बिहार के विकास के लिए विशेष प्रावधान करने की मांग की। आम आदमी पार्टी के नारायण दास गुप्ता ने कहा कि नये बनने वाले बैंक की कार्यप्रणाली की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि एकतरफ सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है। दूसरी तरफ एक और सरकारी बैंक स्थापित कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के सतीश चन्द्र मिश्र ने कहा कि बैंक की कार्यप्रणाली की समीक्षा प्रत्येक पांच वर्ष में किये जाने का प्रावधान समझ से परे है। इसकी समीक्षा प्रत्येक वर्ष की जानी चाहिए।

राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

 अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। राज्यसभा की कार्यवाही बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त-पोषण बैंक विधेयक, 2021 पारित होने और सेवानिवृत्त हो रहे तीन सदस्यों को विदाई देने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने की घोषणा की।

इससे पहले, बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में हुए कामकाज का लेखाजोखा प्रस्तुत करते हुए नायडू ने कहा कि सत्र में सदन की उत्पादकता 90 प्रतिशत रही जबकि व्यवधान के चलते सदन के लगभग 21 घंटे बर्बाद हुए। उन्होंने बताया कि सत्र के पहले चरण में उत्पादकता 99.6 फीसदी रही जबकि दूसरे चरण में यह 85 फीसदी रही। उन्होंने बताया कि इस दौरान कुल 19 विधेयक पारित हुए। नायडू ने कहा कि जून 2019 के बाद सदन की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। इसके लिए उन्होंने सदस्यों का धन्यवाद किया और कहा कि बगैर उनके सहयोग के यह संभव नहीं था। इस अवसर पर सभापति ने समिति की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति का भी जिक्र किया और सभी दलों के नेताओं से सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया। एक बार फिर कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए उन्होंने सदस्यों और देश की जनता से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने पात्र लोगों से टीका लगवाने का भी आग्रह किया।

रेलमंत्री पीयूष गोयल ने संसद में राज्यों से की अपील

अकांशु उपाध्याय   

नई दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे की परियोजनाओं के लिये राज्यों से सहयोग की अपील करते हुए बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों में ठीक ढंग से भूमि अधिग्रहण नहीं होने सहित अन्य कारणों से परियोजनाओं पर काम नहीं बढ़ पा रहा है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मलूक नागर के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए गोयल ने कहा कि कुछ राज्यों में तेज गति से काम हो रहा है। क्योंकि ऐसे राज्य तेजी से भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। परियोजना में अपने हिस्से का पैसा दे रहे हैं। और जरूरी वन एवं पर्यावरण मंजूरी का काम पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य परियोजनाओं में कम रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन राज्यों में जनता को यह बताना पड़ेगा कि परियोजनाएं रूकी हुई है। क्योंकि ऐसा लगता है। कि इन राज्यों में जनता का दबाव आयेगा तभी काम बढ़ेगा। रेल मंत्री ने कहा कि मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल में एक परियोजना 1974 से अब तक पूरी नहीं हो पायी है। उन्होंने कहा कि45 वर्ष हो गए लेकिन अब तक लागू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से केरल में नौ परियोजनाएं चालू हैं। लेकिन एक पर भी कम नहीं बढ़ पा रहा है। राजस्थान का जिक्र करते हुए गोयल ने कहा कि वहां कई परियोजनाएं चल रही है । और कई में काम अटक गया है। उन्होंने बताया राजस्थान सरकार ने पहले कहा था। कि वह अपने हिस्से का पैसा देगी, जमीन देगी लेकिन अब मुकर रही है। मैंने प्रदेश सरकार को इस बारे में पत्र लिखा है। रेल मंत्री ने कि रेलवे को कभी भी राज्यों में नहीं बांटा जाना चाहिए, इसको लेकर राज्यों की राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि भारतीय रेलवे पूरे देश की है।

जनरल ने तटरक्षक जहाज 'वज्र' राष्ट्र को किया समर्पित

अकांशु उपाध्याय    

नई दिल्ली। सैन्य बलों के प्रमुख सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बुधवार सुबह भारतीय तटरक्षक जहाज 'वज्र' राष्ट्र को समर्पित किया। आयोजन चेन्नई में कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के नटराजन की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।तटीय सुरक्षा बढ़ाने वाला यह छठा स्वदेशी अपतटीय गश्ती जहाज है। उसकी 'पट्टिका' और नाम बोर्ड 'वज्र' का औपचारिक रूप से अनावरण होते समय राष्ट्रगान की धुन ने मौजूद नौसैनिकों को गर्व से भर दिया। इस जहाज को स्वदेशी तौर पर लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने डिजाइन और निर्मित किया है। सात अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में छठा जहाज 'वज्र' अत्यधिक परिष्कृत नेविगेशन और संचार प्रणालियों के साथ सुसज्जित है। जहाज में मुख्य हथियार के रूप में एक 30 मिलीमीटर की बंदूक लगाई गई है। इसके अलावा 2 एफसीएस नियंत्रित 12.7 मिलीमीटर की स्थिर रिमोट कंट्रोल गन से यह जहाज लैस है। इन हथियारों से लड़ने की दक्षता में वृद्धि होगी। इस पोत में कई हाई-टेक खासियत भी हैं। जिनमें एकीकृत पुल प्रणाली, उच्च शक्ति वाली बाहरी लड़ाई प्रणाली, धनुष थ्रस्टर और स्वचालित बिजली प्रबंधन प्रणाली शामिल है। प्रवक्ता के मुताबिक जहाज को रात की उड़ान क्षमताओं के साथ एक जुड़वां इंजन वाले हेलीकाप्टर को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा यह जहाज चार उच्च गति वाली नावों, दो कठोर पतवार वाली नावों को खोज और बचाव, और समुद्री गश्त के लिए ले जाने में सक्षम है। समुद्र में तेल फैलने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भी जहाज में उपकरण लगाया गया है। इसका इंजन प्रति घंटे 26 समुद्री मील की उच्च गति के साथ 5 हजार समुद्री मील की दूरी हासिल करने में सक्षम है। इस जहाज के कमांडिंग ऑफिसर उप महानिरीक्षक एलेक्स थॉमस हैं। इस पर 14 महिला और 88 पुरुष अधिकारी तैनात होंगे। यह जहाज तूतिकोरिन बंदरगाह पर तैनात रहते हुए तट रक्षक पूर्वी क्षेत्र के परिचालन नियंत्रण में होगा।

डॉग का खौफ, चोर ने किस्तों में वापस किए पैसे

खम्मम। चोर के मन में स्निफर डॉग्स के द्वारा पकड़े जाने का इतना अधिक खौफ बैठ गया कि वो चोरी का पैसा वापस करने पर मजबूर हो गया। तेलंगाना के खम्मम मे एक अजीबो गरीब वाकया समने आया है। पुलिस ने चोरी की एक वारदात की जांच के दौरान स्निफर डॉग की मदद ली जिससे डरकर चोर ने चोरी किया हुआ पैसा वापस रख दिया। चोरी की घटना को पकड़ने में लगे स्निफर डॉग्स से खौफजदा चोर ने चोरी किए हुए कुल 1.7 लाख रुपये, दो किस्तों में वापस उसी घर के सामने रख दिए जहां उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। ये अजीबोगरीब घटना खम्मम जिले के डब्बट्टा गांव में हुई है। जिससे आसपास के सभी लोग अचंभित हैं। किसान जी लच्छरम के घाट पर 17 मार्च के दिन चोरी की घटना हुई थी। इस दौरान चोर ने 1 लाख, 70 हजार रुपये चुरा लिए थे। जिसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने चोर को दबोचने के लिए इस मामले में डॉग स्क्वाड की मदद ली थी। चोर के मन में स्निफर डॉग्स के द्वारा पकड़े जाने का इतना अधिक खौफ बैठ गया कि वो चोरी का पैसा वापस करने पर मजबूर हो गया।

जांच में स्निफर डॉग्स की एंट्री होने के बाद चोर 21 मार्च के दिन 1 लाख रुपये लावारिस हालत में घर के सामने रख गया। इसके अगले दिन, 22 मार्च को बकाया 70,000 रुपये भी घर के सामने ही मिल गए। हालांकि चोर की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। क्योंकि करपल्ली पुलिस ने कहा है। कि चोर की गिरफ्तारी तक जांच जारी रहेगी. आपको बता दें कि स्निफर डॉग्स का उपयोग पुलिस बलों और सेना द्वारा अलग-अलग कामों के लिए किया जाता है। इनकी सूंघने की नायाब क्षमता के कारण ये डॉग्स, सुरक्षा बलों के लिए बम विस्फोट पकड़ने, चोरी पकड़ने आदि के काम में आते हैं। बीते दिनों कुछ एयरपोर्ट्स पर इनका उपयोग कोरोना के मरीजों को पहचानने के लिए किया गया था।

किसानों के बैंक खातों में जमा होंगे 18,000 रुपये

मेदिनापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के कांथी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना के तहत पिछले तीन साल से लंबित 18,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। उल्‍लेखनीय है, कि प्रधानमंत्री सम्‍मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के बैंक खाते में एक साल में 6,000 रुपये जमा किए जाते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्‍य है। जहां पीएम किसान योजना को लागू नहीं किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम किसान को लागू न कर बंगाल के किसानों से दुश्‍मनी मोल ली है। उन्‍होंने कहा कि 2 मई दीदी गई।  कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को संसद में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना को लागू करने में अपनी रुचि विधान सभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले दिखाई। उन्‍होंने कहा कि पीएम किसान योजना को 1 दिसंबर, 2018 से पूरे देश में सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में यह योजना शुरू नहीं हो पाई क्‍योंकि राज्‍य ने किसानों का प्रमाणित डाटा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब विधान सभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने वाली थी। उससे ठीक पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना को लागू करने का फैसला लिया, लेकिन राज्‍य के स्‍तर पर प्रक्रिया को पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया था। पीएम किसान योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को एक वर्ष में केंद्र द्वारा 6000 रुपये की वित्‍तीय सहायता तीन बराबर किस्‍तों में आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे प्रदान की जाती है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंगलवार को संसद को बताया कि 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में प्रकाशित मसौदा अधिसूचना पर हितधारकों से कई आपत्तियां और सुझाव मिले हैं। जिन पर विचार करने के लिए जनवरी 2021 में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है। लोकसभा सदस्य शशि थरूर द्वारा पूछ गए एक अतारांकित प्रश्न का लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ समिति सुरक्षा, विषाक्तता, प्रभावकारिता, आवश्यक अध्ययन और आंकड़ों की ताजा स्थिति, तकनीकि और वैज्ञानिक अपेक्षाएं, सुरक्षित विकल्प की उपलब्धता, किसानों के हित, अन्य देशों में प्रतिबंध की स्थिति समेत तमाम मसलों व पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुझावों और आपत्तियों पर विचार कर रही है। कांग्रेस सांसद ने कृषि मंत्री तोमर से से जानना चाहा कि क्या सरकार का उन 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। जो दुनिया में पहले से ही प्रतिबंधित है। फिर भी देश में व्यापक रूप से उनका उपयोग हो रहा है। उन्होंने इससे जुड़े कुछ और सवाल भी किए। लोकसभा सदस्य शशि थरूर के सभी सवालों का लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मई 2020 में 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में हितधारकों से आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित करने के लिए मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की थी। आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित करने के लिए आरंभ में 45 दिनों का समय दिया गया था। जिसे हितधारकों के अनुरोध पर बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया।

भ्रष्टाचार के मामले, सीएम उद्धव ने नहीं दिया बयान

मनोज सिंह ठाकुर   

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता देवेन्द्र फडनवीस ने आरोप लगाया है, कि राज्य में भ्रष्टाचार के इतने मामले सामने आने के बावजूद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अभी तक एक भी बयान नहीं दिया है। फडनवीस के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार सुबह राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। श्री फडनवीस ने ज्ञापन सौंपने के बाद संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र सरकार हफ्ता वसूली वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि वसूली और तबादले का भ्रष्टाचार उजागर करने वाले अधिकारियों का तबादला कर दिया गया और जो लोग इसमें शामिल हैं। उनके खिलाफ श्री ठाकरे ने एक भी शब्द नहीं कहा।

उन्होंने नैतिकता को पैरों तले कुचल दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने दो बार संवाददाताओं से बात की लेकिन वह सिर्फ अपने मंत्रियों को बचाते रहे। उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि क्या उसे वसूली में से हिस्सा मिल रहा है। जिसके कारण वह चुप है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पर बैठे हुए श्री कोश्यारी से मुलाकात कर उन्हें सारी

उन लोगों ने राज्यपाल से मांग की है, कि वह मुख्यमंत्री से भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब मांगे और उनके जवाब के आधार पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मनमाने तरीके से सरकार चला रही है। और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। यदि यह सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती तो भाषण देने की बजाय कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए काम करती। सरकार के ढीले रवैये के कारण महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल में श्री फडनवीस के अलावा सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटिल, मंगल प्रभात लोढ़ा और राधाकृष्ण पाटिल आदि शामिल थे।

सीएम ने क्षय रोग के प्रति जागरुक रहने की अपील की

भोपाल। विश्व क्षय रोग दिवस पर आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से इस बीमारी के प्रति जागरुक रहने की अपील की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री चौहान ने अपनी अपील में कहा कि टीबी रोग के प्रति जागरूक हों और कोताही न बरतते हुए इसका पूरा इलाज लें। टीबी हारेगा देश जीतेगा जन आंदोलन अभियान का हिस्सा बनें और देश-प्रदेश को टीबी मुक्त बनाया जाये। उन्होंने कहा कि इस बीमारी की पहचान और इलाज बहुत आसान है। दो सप्ताह तक खांसी हो, सीने में दर्द और शाम को बुखार आये, तो चिकित्सक को अवश्य दिखायें। उनके दिशा-निर्देशों का पालन करें। जागरुक रहें, स्वस्थ रहें।

रेलवे इंजीनियर 35 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

नरेश राघानी      

कोटा। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कोटा मंडल रेल प्रबंधक के यूएसएफडी कार्यालय के सीनियर सेक्शन इंजीनियर घनश्याम शर्मा को पैतीस हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के अनुसार, इस मामले में शर्मा को उनके निवास पर मंगलवार देर रात परिवादी से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी ने परिवादी से बकाया बिलों के भुगतान की एवज में खुद के लिए सात प्रतिशत तथा अन्य अधिकारियों के लिए भी कमीशन के रुप में रिश्वत मांगी। परिवादी ने इसकी शिकायत ब्यूरो में करने पर ब्यूरो ने इसके सत्यापन के बाद आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया और उसके पास से रिश्वत के रुप में लिए गए रुपए भी बरामद कर लिए गए। परिवादी ने अपनी शिकायत में बताया था। कि उसके मालिक की कार्य में लगी पिकअप गाड़ियों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए आरोपी रिश्वत की मांग कर रहा है। इस मामले में अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

शृंगार के पश्चात बाबा विश्वनाथ की उतारी गई आरती

वाराणसी। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंजी काशी

रंगभरी एकादशी पर बनारस में बाबा काशी विश्वनाथ के गौने की बारात शाम करीब 5:45 बजे मंदिर परिसर में प्रवेश की। इस दौरान मंदिर प्रशासन द्वारा अबीर गुलाल उड़ाकर और डमरू वादन कर भव्य स्वागत किया गया। माता पार्वती के साथ पहुंची बाबा की चल रजत प्रतिमा का भव्य शृंगार किया गया। शृंगार के पश्चात बाबा की आरती उतारी गई। रंगभरनी एकादशी के दिन काशी की गलियों से होते हुए भगवान शिव और माता पार्वती की पालकी निकलती है। और भक्‍त इन पर अबीर और गुलाल बरसाते हैं।

रंग भरी एकादशी 2021, देंखे विडियो

विवाहित महिलाएं माता पार्वती को गुलाल लगाकर शिवजी जैसे अखंड सौभाग्‍य का वर मांगती हैं। होली की शुरुआत काशी में रंगभरनी एकादशी से मानी जाती है। रंगभरनी एकादशी की यह परंपरा 357 वर्षों से काशी में निभाई जा रही है। माता का गौना लेकर जब भोलेबाबा भक्‍तों के कंधों पर सवार होकर रजत प्रतिमा के रूप में काशी के भ्रमण पर निकलते हैं। तो पूरे नगर में होली के रंग बिखर जाते हैं।

भारत में कोरोना के 53,476 नए मामले दर्ज किए गए

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस फिर से अपना कहर बरपा रहा है। करीब पांच महीने के बाद एक दिन में पचास हजार से अधिक केस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है। जहां से 60 फीसदी से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। अब नागपुर से हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। जहां बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में बेड की कमी हो गई है। नागपुर के मेडिकल अधिकारी के मुताबिक, अस्पताल में 600 बेड्स हैं। लेकिन उनमें से 90 बेड्स बेसमेंट में हैं। इन बेड्स को ड्रेनेज की दिक्कत के कारण बंद किया गया है। हम अभी तक हाईकोर्ट की इजाजत का इंतजार कर रहे थे। अब बीते दिन हमें बेड्स मिल पाए हैं। आपको बता दें कि नागपुर देश के उन दस जिलों में शामिल है। जहां सबसे अधिक एक्टिव केस हैं। बीते दिन भी यहां जिले में करीब 3700 नए केस दर्ज किए गए। जो अबतक का सबसे अधिक आंकड़ा है। मौजूदा वक्त में नागपुर में 34 हजार से अधिक एक्टिव केस हैं। बता दें कि नागपुर में कोरोना संकट के कारण ही 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि बीड, नांदेड़ में भी संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ है। इनके अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां हैं। राजस्थान ने भी अपने यहां बढ़ा दी सख्ती महाराष्ट्र से अलग अगर राजस्थान की बात करें तो यहां पर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद सख्ती बढ़ाई गई है। यहां होली, शब ए बारात के किसी भी कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा राजस्थान में अगर किसी दूसरे राज्य से कोई आ रहा है। तो उसे 72 घंटे के भीतर वाली आरटी पीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. पहले ये नियम कुछ राज्यों से आने वाले लोगों के लिए लागू था। पांच महीने बाद आए 50 हजार से ज्यादा केस बता दें कि गुरुवार को ही स्वास्थ्य मंत्रालय के जो आंकड़े सामने आए हैं। वो डराने वाले हैं। भारत में गुरुवार को कुल 53,476 नए केस दर्ज किए गए हैं। पिछले साल नवंबर के बाद ये पहली बार है। जब देश में 24 घंटे में कोरोना के मामलों ने पचास हजार का आंकड़ा पार किया है। बीते दिन देश में 251 मौतें कोरोना वायरस के कारण हुईं।