गुरुवार, 18 मार्च 2021
संप्रेषण गृह से फिल्मी स्टाइल में फरार हुए 7 बच्चे
यूपी: निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू की
अतिक्रमण के सामने लाचार है गाजियाबाद प्रशासन
अश्वनी उपाध्याय
गाज़ियाबाद। जिला प्रशासन और पुलिस के भारी-भरकम अधिकारियों की फौज भी अतिक्रमण के खिलाफ निरीह और लाचार हो जाती है। इसका एक उदाहरण आपको स्टेट हाइवे 58 पर राज नगर एक्सटेंशन चौराहे पर मिल सकता है। सालों के इंतज़ार के बाद जब यहाँ एक फ्लाईओवर बना तो उसके रास्ते में एक छोटी सी “मज़ार” आ रही थी। जीडीए के अधिकारियों ने नियमों का पालन करते हुए मज़ार को हटाने के बजाए पूरे फ्लाई ओवर का रास्ता ही बदल डाला। सूत्रों के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों ने छोटी सी मज़ार के स्थान पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने में भी मदद की है। अब यह मज़ार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन आदेशों का सरेआम मज़ाक उड़ा रही है। जिनमें कहा गया था, कि धर्म के आधार पर हो रहे अतिक्रमण को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टेट हाइवे से सटे गांवों में रहने वाले लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले दिल्ली-मेरठ रोड पर सड़क के किनारे कुछ लोगों ने अतिक्रमण करने की मंशा से एक छोटी सी मज़ार बना दी थी। धीरे-धीरे इस मज़ार पर लोगों ने अपनी आदत के अनुसार चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद यहाँ हर बृहस्पतिवार को फूल, चादर और प्रशाद आदि बेचने वाले खड़े होने लगे। अब यहाँ पर पक्का मकान बना कर कुछ परिवार भी रह रहे हैं जिनकी आमदनी का सहारा यह तथाकथित मज़ार ही है।
चुनाव: सीटों के आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी
अश्वनी उपाध्याय
गाजियाबाद। पंचायत चुनाव के लिए पंचायतीराज विभाग ने राज्य की पंचायतों में स्थानों और पदों के आरक्षण और आवंटन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार 16 मार्च को कैबिनेट ने हाईकोर्ट के 15 मार्च के आदेश का अनुपालन करते हुए पंचायतों में आरक्षण के लिए आधार वर्ष (बेस इयर) 1995 के बजाए 2015 को मानकर आरक्षण तय करने का निर्णय लिया था। कैबिनेट के इस निर्णय के आधार पर पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने उप्र पंचायती राज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) (बारहवां संशोधन) नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी की हइस शासनादेश में कहा गया है, कि 15 मार्च को हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में इस साल 11 फरवरी को पंचायतों की सीटों व पदों के आरक्षण व आवंटन के लिए जारी शासनादेश निरस्त कर नया शासनादेश जारी किया गया है। इसके अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के 75, ब्लॉक प्रमुख के 826 और ग्राम प्रधान के 58194 पदों में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों में एसटी, एससी और ओबीसी के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या की गणना राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, एसटी व एससी के लिए 23 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से पंचायतों में सीटें आरक्षित की जाएंगी।
कौशाम्बी: प्रेरणा शिक्षा महोत्सव का हुआ आयोजन
हरियाणा के पूर्व चेयरमैन रॉकी की याचिका खारिज
कैथल। हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे रॉकी मित्तल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। उन्होने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। अब वो हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। दरअसल, छह साल पुराने केस में रॉकी मित्तल को पंचकूला से कैथल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पुलिस ने तीन दिन के रिमांड पर जयपुर लेकर गई थी।
रिमांड पूरा होने के बाद रॉकी मित्तल को कोर्ट में पेश किया गया था जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। रॉकी मित्तल केस में अगली सुनवाई 25 मार्च को होनी है। पूर्व बार एशोसिएशन प्रधान अशोक गौतम और आरडी शर्मा ने सेशन कोर्ट में रॉकी मित्तल की जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में दलील दी गई थी कि छह साल पहले हुए हमले में अभी कोई सबूत नहीं मिला है कि रॉकी मित्तल ने ही जज पर हमला किया था। रॉकी मित्तल के भाई सुरेश मित्तल ने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और रॉकी मित्तल के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है। फिर भी उन्हे परेशान किया जा रहा है। जानिये क्या है पूरा मामला ?
18 मई 2015 के दिन कैथल की नई अनाज मंडी में दोपहर के समय एक बदमाश ने आढ़ती की दुकान में घुसकर गोली मार दी थी। आढ़ती का नाम मुनीष मित्तल था।
इसी मामले में आढ़तियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रोड जाम किया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान न्यायाधीश अपनी गाड़ी में सवार होकर जींद रोड से निकल रहे थे तो रॉकी मित्तल ने उनका रास्ता रोक लिया था। रॉकी मित्तल पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया था। सिटी थाना पुलिस ने इस मामले में रॉकी मित्तल सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस केस में लगातार पुलिस अनट्रेस दिखा रही थी। लेकिन अब पुलिस ने दोबारा से इस केस में सख्ती दिखा दी है और रॉकी मित्तल को आज उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है।
हरियाणा: 10 हजार की रिश्वत लेते अकाउंटेंट अरेस्ट
राणा ओबराय
करनाल। हरियाणा के जिला करनाल में करनाल नगर पालिका इंद्री में बतौर अकाउंटेंट कार्यरत एक कर्मचारी को स्टेट विजिलेंस ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने उसे सैनिटरी इंस्पेक्टर से 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ काबू किया। आरोपी ठेके पर लगे कर्मचारियों को अपना निशाना बना नौकरी से हटवाने के नाम पर पैसे ऐंठता था। इस मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी अकाउंटेंट की पत्नी भी कुरुक्षेत्र विजिलेंस में एसआई के पद पर कार्यरत है। आरोपी ने नगर पालिका में डीसी रेट पर लगे भाजपा नेता के बेटे से 20 हजार रुपये मांगे थे। शिकायतकर्ता भाजपा नेता का बेटा है। स्टेट विजिलेंस द्वारा अब पकड़े गए आरोपी प्रवीण कुमार निवासी अंसल सिटी गांव उमरी (कुरुक्षेत्र) को वीरवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीड़ित विकास तोमर जो इंद्री के गांव रामगढ़ का रहने वाला है। उसके पिता महेंद्र पाल तोमर भाजपा में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और अंबाला के लोकसभा प्रभारी भी है। विकास तोमर ने बताया कि एक जनवरी 2020 को वह डीसी रेट पर नगर पालिक इंद्री में सफाई निरीक्षक के पद पर लगा था। पिछले एक सप्ताह से अकाउंटेंट प्रवीण उसे परेशान कर रहा था। वह उससे कहता था कि अब डोर टू डोर का काम पूरा हो गया है, दूसरा ठेकेदार आ गया है अब तुम्हें हटाया जाएगा।
यदि तुम्हें यहीं नौकरी पर रहना है तो 20 हजार रुपये देने होंगे। उसने रुपये देने से मना किया तो वह नौकरी से हटाने की धमकी देने लगा। इसके बाद उसने स्टेट विजिलेंस को इसकी सूचना दी और विजिलेंस को सबूत भी दिए। विकास के अनुसार इसके बाद दोबारा प्रवीण का फोन रुपये के लिए आया, तो उसने कहा कि वह दस-दस हजार रुपये की राशि दो बार देगा। इस बारे में उसने अपने पिता को भी बताया हुआ था। जिसके बाद स्टेट विजिलेंस इंस्पेक्टर जगतराम की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट बीडीपीओ करनाल पंचम लता को बनाया गया। टीम में एसआई नफे सिंह, एएसआई सूबे सिंह, एचसी संजीव, संजय, महेश शामिल थे। टीम ने पीड़ित विकास तोमर के साथ इंद्री नगर पालिका के समीप बस स्टैंड पर दस हजार रुपये लेते आरोपी प्रवीण को पकड़ लिया। आरोपी रिश्वत के रुपये लेते ही ऑटो में बैठ गया था। आरोपी से 500-500 के 20 नोट बरामद किए हैं। वहीं ब्यूरो चौकसी टीम के इंस्पेक्टर जगत सिंह ने बताया की सूचना के आधार पर हमने कार्रवाई करते हुए अकाउंटेंट परवीन को 10 हजार की रिश्वत लेते हुए इंद्री से गिरफ्तार किया है।
जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर मेडिकल करवा कर आगामी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, उन्होंने यह भी बताया की इस प्रकरण में और कौन-कौन लोग जुड़े हो सकते हैं। इसके बारे में भी जांच की जाएगी।
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