मंगलवार, 16 मार्च 2021

कीमोथैरेपी को मात दे सकता है कैंसर, धोखा

वाशिंगटन डीसी। कैंसर भी कीमोथैरेपी से बच सकता है। उसे धोखा देकर वापस आ सकता है। एकदम कोरोना वायरस की तरह, जैसे कोरोना वायरस के नए वैरिएंट वैक्सीन और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को धोखा दे सकते हैं। ठीक उसी तरह कैंसर की कोशिकाएं कुछ समय के लिए सक्रिय शीतनिद्रा यानी एक्टिव हाइबरनेशन में चली जाती है। या यूं कह लें कि निष्क्रिय हो जाती हैं. इन पर कीमोथैरेपी का असर नहीं होता. बाद में अनुकूल माहौल मिलते ही वापस अपना दुष्प्रभाव दिखाने लगती हैं.न्यूयॉर्क स्थित संस्था के साइंटिस्ट्स ने एक स्टडी में यह खुलासा किया है।वैज्ञानिकों का मानना है कि कैंसर की कुछ कोशिकाएं खुद को बुढ़ापे की ओर ले जाती हैं, उसके बाद उन्हें एक्टिव हाइबरनेशन में डाल देती हैं। ताकि उनके ऊपर की जा रही तीव्र कीमोथैरेपी प्रक्रिया का असर कम हो।
इस स्टडी के होने के बाद अब कैंसर के लिए नई दवाओं और वैक्सीन की खोज शुरु हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अब ऐसी दवाएं बनानी होंगी जो कैंसर की कोशिकाओं को हाइबरनेशन में जाने से रोकें और उन्हें तत्काल खत्म कर दें। इसके अलावा उनपर कीमोथैरेपी का भी असर हो।

72 देशों को कोरोना वैक्सीन दे रहा भारत: हर्षवर्धन

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि देश इस समय दुनिया के 72 देशों को कोरोना वायरस (कोविड-19) वैक्सीन आपूर्ति कर रहा है और घरेलू जरूरत के लिए भी इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।डॉ. हर्षवर्धन ने प्रश्न काल में पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि दुनिया के देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने में महती भूमिका निभाने के लिए भारत की चहुंओर तारीफ की जा रही है। देश अपनी जरूरत की वैक्सीन सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराने के साथ-साथ दुनिया के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। इसके लिए दुनिया भर में भारत की प्रशंसा हो रही है।उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैज्ञानिकों और पेशेवर लोगों की ओर से निर्धारित मानदंडों के अनुरूप देश में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करायी जा रही है। इसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए आगे मिलने वाले निर्देशों के अनुरूप जरूरी कदम उठाये जायेंगे। उन्होंने बताया, कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन निशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है और निजी अस्पतालों में यह 250 रुपये में लगायी जा रही है।

डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों को उनके घर पर ही वैक्सीन लगवाने की सुविधा उपलब्ध कराने के सुझाव को विशेषज्ञ समूह के समक्ष रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि इस मामले में काफी सतर्कता की जरूरत है क्योंकि वैक्सीन लगवाने वाले प्रत्येक नागरिक को 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाता है जिससे कोई दुष्प्रभाव होने पर संबंधित व्यक्ति को तत्काल चिकित्सीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके।

दासगुप्ता ने दिया राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद राज्यसभा के मनोनीत सदस्य स्वप्न दासगुप्ता ने मंगलवार को उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने दासगुप्ता पर संविधान की 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का आरोप लगाया था। दासगुप्ता अप्रैल, 2016 में राज्यसभा के सदस्य बने थे। उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने तारकेश्वर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है।दासगुप्ता ने ट्वीट कर कहा, ”बंगाल को बेहतर बनाने की लड़ाई में अपने आप को समर्पित करने के लिए मैंने आज राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मैं भाजपा उम्मीदवार के रूप में तारकेश्वर विधानसभा सीट से अगले कुछ दिनों के अंदर नामांकन दाखिल करने की उम्मीद करता हूं।”त्रों ने बताया कि दासगुप्ता ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से आग्रह किया है कि उनका इस्तीफा बुधवार से प्रभावी माना जाए। इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर दासगुप्ता ने कहा, ”मैंने हमेशा कहा है कि नामांकन पत्र (पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए) दाखिल करने से पहले जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे, वे उठाए जाएंगे।” राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 24 अप्रैल 2022 तक था। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य मोहुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर राज्यसभा का मनोनीत सदस्य रहते हुए दासगुप्ता को विधानसभा चुनाव में भाजपा का उम्मीदवार बनाए जाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट में कहा था कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार, अगर कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के छह महीने के बाद किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। मोइत्रा ने कहा, ”दासगुप्ता ने अप्रैल 2016 को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली थी … असंबद्ध रहे … अब भाजपा में शामिल होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।”

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि आज भी राज्यसभा की वेबसाइट पर दासगुप्ता को मनोनीत सदस्य बताया जा रहा है। मोइत्रा ने कहा कि दासगुप्ता को या तो राज्यसभा से इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि उनके पास कोई ”सेफ्टी नेट” नहीं है। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार, अनुच्छेद 99 या 188 के प्रावधानों (जो भी लागू हों) को पूरा करने के बाद मनोनीत सदस्य अपने शपथग्रहण के बाद से छह महीने का समय समाप्त होने के पहले किसी राजनीतिक दल से जुड़ सकता है।

नियम में आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 99 या 188 के प्रावधानों (जो भी लागू हों) को पूरा करने के बाद सदन के लिए मनोनीत सदस्य अपने शपथग्रहण के बाद से छह महीने का समय समाप्त होने के बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है तो वह सदन की सदस्यता के अयोग्य होगा।

दंगा: मोदी को चिट, याचिका पर 13 को सुनवाई होगी

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 2002 गुजरात दंगों में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली जकिया जाफरी की याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को 13 अप्रैल की तारीख तय की और कहा कि वह अगली तारीख में सुनवाई स्थगित करने के किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगी। जकिया दंगों में मारे गए सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने जकिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के इस अनुरोध पर गौर किया कि मामले की सुनवाई अप्रैल में किसी दिन की जाए, क्योंकि कई वकील मराठा आरक्षण मामले में व्यस्त हैं। मराठा आरक्षण मामले की सुनवाई पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ कर रही है।गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई स्थगित करने की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होनी चाहिए। विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने भी सुनवाई स्थगित किए जाने की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामले पर फैसला सुनाया जाना चाहिए।पीठ ने कहा, ”मामले की आगे की सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की जाए। मामले की सुनवाई स्थगित करने के किसी अनुरोध को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा।” शीर्ष अदालत ने पिछले साल फरवरी में मामले की सुनवाई के लिए 14 अप्रैल, 2020 की तारीख तय करते हुए कहा था कि सुनवाई कई बार स्थगित की जा चुकी है और इसकी किसी न किसी दिन सुनवाई करनी ही होगीउल्लेखनीय है कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगाए जाने में 59 लोगों के मारे जाने की घटना के ठीक एक दिन बाद 28 फरवरी, 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में 68 लोग मारे गए थे। दंगों में मारे गए इन लोगों में एहसान जाफरी भी शामिल थे। घटना के करीब 10 साल बाद आठ फरवरी, 2012 को एसआईटी ने मोदी तथा 63 अन्य को क्लीन चिट देते हुए ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखिल की थी।क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया था कि जांच एजेंसी को आरोपियों के खिलाफ ”अभियोग चलाने योग्य कोई सबूत नहीं मिला”। जकिया ने एसआईटी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के पांच अक्टूबर, 2017 के आदेश को 2018 में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी।

बाराबंकी: 2 ट्रकों में हुई टक्कर, 2 की जलकर मौत

बाराबंकी। थाना रामसनेहीघाट क्षेत्र के हैदरगढ़- भिटरिया मार्ग पर स्थित ग्राम बहरेला नहर के निकट सोमवार देर रात दो ट्रकों की आमने-सामने की टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों ट्रक बुरी तरह से जल इसमें दो लोगो की जलकर मौत हो गयी। साथ ही एक जख्मी ड्राइवर को इलाज के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल भेज दिया। रामसनेहीघाट के पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अयोध्या जनपद के पूरे लोध मजरे सिवान निवासी 25 वर्षीय विश्राम यादव ट्रक पर कानपुर से सीमेंट की चादर लोड करके सिलीगुड़ी जा रहा था। उन्होंने बताया, कि मंगलवार की सुबह करीब तीन बजे जब वह हैदरगढ़ से भिटरिया की ओर मुड़ा तभी बहरेला नहर के निकट सामने से आ रही दूसरी खाली ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।।दुर्घटना के बाद दोनों ट्रकों की केबिन क्षतिग्रस्त हो गयी, जिससे चालक और परिचालक उसी में फंस गए। उन्होंने बताया कि टक्कर के बाद अचानक दोनों ट्रकों में आग लग गयी। उन्होंने बताया कि इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग के लोगों को सूचना दी। पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद खाली ट्रक से गंभीर रूप से झुलसे 40 वर्षीय ट्रक चालक रामसमुझ निवासी दरियावगंज जिला रायबरेली को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। उन्होंने बताया कि इस बीच दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाकर उसके अंदर से बुरी तरह जले हुए विश्राम यादव तथा दूसरे ट्रक से 20 वर्षीय खलासी शुभम निवासी दरियावगंज जिला रायबरेली का शव निकाला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है।

100 फीसदी टीकाकरण के लिए लगेंगे 18 साल

अकांशु उपाध्याय    
नई दिल्ली। केंद्र सरकार जहां देश में जोर-शोर से कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाने का दावा कर रही है। वहीं, कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए मंगलवार को दावा किया कि अभी तक सिर्फ 0.35 प्रतिशत आबादी को ही कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक दी गई है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और कहा, कि फिलहाल देश में जिस रफ्तार से टीकाकरण अभियान चल रहा है। उसकी यही रफ्तार रहने पर सौ फीसदी टीकाकरण में 18 साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम सब खुश थे कि कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है लेकिन कुछ दिनों से बड़ी चिंता हो रही है। क्योंकि एक ही दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 25 हजार मामले बढ़ रहे हैं।गोहिल ने दूसरे देशों को कोविड-19 टीका भेजने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार से टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढ़ाने की मांग की।

उन्होंने कहा कि अभी तक जो टीकाकरण हो रहा है और जिनको दूसरी खुराक मिली है, उनका आंकड़ा दो दिन पहले तक 0.35 प्रतिशत ही है। अगर इसी रफ्तार से हम चले तो 70 प्रतिशत आबादी के टीकाकरण में 12 साल छह महीने लगेंगे। सौ प्रतिशत करने के लिए 18 साल लगेंगे।

उन्होंने कहा कि मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द सबको टीका मिले, इसकी व्यवस्था हो। ज्ञात हो कि गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति ने भी हाल ही में देश में टीकाकरण की धीमी गति पर चिंता जताई थी और कहा था कि इस दर से पूरी आबादी का टीकाकरण करने में कई वर्ष लग जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में सोमवार को एक दिन में अब तक सबसे अधिक करीब 30 लाख लोगों को कोविड-19 टीके लगाए गए। इसके साथ ही देश में लगाए जा चुके टीकों की कुल संख्या 3,29,47,432 हो गई है।

बैंकों को लेकर अफवाहों पर विश्वास ना करें: प्रकाश

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का निजीकरण नहीं किया जा रहा है और बैंकों के संदर्भ में अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जावड़ेकर ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत के प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का हमेशा यह प्रयास होता है कि जिन सार्वजनिक उपक्रमों को फिर से खड़ा किया जा सकता है, उसे किया जाए। सावंत के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में सूचना एवं प्रसारण तथा भारी उद्योग मंत्री जावड़ेकर ने कहा, ‘‘एलआईसी का निजीकरण नहीं हो रहा है। यह गलतफहमी है। जहां तक बैंकों का सवाल है जो उस बारे में अफवाहों पर विश्वास नहीं करें।’इससे पहले, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में कहा था कि एलआईसी का आईपीओ लाने का प्रस्ताव है तथा इस कदम से किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी तथा एलआईसी एवं निवेशकों दोनों को फायदा होगा। गौरतलब है, कि सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों से जुड़े मुद्दे को लेकर नौ यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियन का दावा है कि करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में शामिल हैं।

बंगाल: कोयला तस्करी मामले में कार्रवाई तेज, छापे

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को राज्य के कई स्थानों पर तलाशी ली। अवैध कोयला तस्करी मामले में मुख्य आरोपी अनूप माझी उर्फ लाला के करीबी सहयोगी अमित अग्रवाल के परिसरों की भी तलाशी ली गई। जांच से जुड़े सीबीआई के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "एजेंसी के कई लोग दुर्गापुर और कोलकाता में अग्रवाल के ठिकानों पर तलाशी ले रहे हैं।" सूत्र ने कहा, कि एजेंसी की टीम ने दुर्गापुर में अग्रवाल की जय श्री स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में भी तलाशी ली।
राज्य के कई जिलों में कथित तौर पर अवैध रूप से कई संपत्तियों पर कब्जा करने वाले अग्रवाल को पश्चिम बंगाल पुलिस से सुरक्षा मिली हुई है।
गौरतलब है, कि सोमवार को सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर के पति अंकुश अरोड़ा और उनके ससुर पवन अरोड़ा से इस मामले में पूछताछ की थी। इसके बाद ही आज यह कार्रवाई की गई है। अभिषेक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे हैं।
सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में गिरोह के कथित सरगना माझी, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के महाप्रबंधक अमित कुमार धर और जयेश चंद्र राय, ईसीएल के सुरक्षा प्रमुख तन्मय दास, क्षेत्रीय सुरक्षा निरीक्षक कुनुस्तोरिया रंजय राय और एसएसआई एवं कजोरा क्षेत्र के सुरक्षा प्रभारी देबाशीष मुखर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
सीबीआई ने फरवरी के अंतिम सप्ताह में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रूजिरा बनर्जी और मेनका गंभीर का भी बयान दर्ज किया था। सीबीआई ने 26 फरवरी को कोलकाता में एक व्यवसायी के परिसर की तलाशी ली थी और 19 फरवरी को एजेंसी ने कोयला माफिया जयदेव मंडल के परिसर सहित पश्चिम बंगाल के चार जिलों में 13 स्थानों पर तलाशी ली थी। कोयला तस्करी के सिलसिले में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर-प्रदेश के 45 स्थानों पर पिछले साल 28 नवंबर को सीबीआई ने छापे मारे थे।

भारत दौरे पर अगले माह आएंगे पीएम जॉनसन

लंदन/ नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले माह भारत दौरे पर आएंगे। खबरों के मुताबिक, अगले महीने के आखिरी में वे भारत दौरे पर आएंगे। पीएम बोरिस जॉनसन के कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी और बताया, कि बोरिस जॉनसन के इस दौरे के दौरान ब्रिटेन के लिए अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। बता दें, कि यूरोपियन संघ से ब्रिटेन के अलग होने के बाद बोरिस जॉनसन का बड़ा इंटरनेशनल दौरा है।

राज्यसभा में गूंजा कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा

अकांशु उपाध्याय        

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ दो दिवसीय हड़ताल का मुद्दा मंगलवार को संसद में गूंजा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाते हुए समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बयान देने की मांग की। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए खड़गे ने कहा, कि कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से बैंकों का कामकाज ठप्प पड़ गया है और आम जनता से लेकर कारोबारी तक इससे परेशान हैं।उन्होंने कहा, ‘‘देश भर में लगभग 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और इनकी एक लाख शाखाएं हैं। इनमें करीब 13 लाख लोग काम करते हैं और 75 करोड़ से ज्यादा खातेदार हैं। ये खातेदार भी बैंक के हितधारक हैं और उनके पूछे बगैर सरकार ने निजीकरण का फैसला कर लिया।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ‘‘गलत नीतियों और अंधाधुंध निजीकरण’’ के चलते आज यह स्थिति पैदा हुई है और उनक रोजी-रोटी पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा, कि वर्ष 2008 में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट आया था तब राष्ट्रीयकृत बैंकों के कारण ही भारत की अर्थव्यवस्था संभली थी।उन्होंने कहा, ‘‘आज मंगलवार को बैक कर्मचारी रास्तों पर बैठे हैं। हड़ताल कर रहे हैं। उनकी समस्या को सुलझाने के लिए वित्त मंत्री को यहां बयान देना चाहिए।’’ ज्ञात हो, कि नौ यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया है। ये नौ बैंक यूनियनें हैं…एआईबीईए, एआईबीओसी, एनसीबीई, एआईबीओए, बीईएफआई, आईएनबीओसी, एनओबीडब्ल्यू और एनओबीओ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने पेश आम बजट में सरकार की विनिवेश योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी।

हड़ताल को लेकर राहुल ने सरकार पर साधा निशाना

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया, कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ‘सांठगांठ वाले पूंजीपतियों’ (क्रोनी) के हाथों में बेचना देश की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा। उन्होंने हड़ताल करने वाले बैंक कर्मचारियों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए यह दावा भी किया, कि सरकार ‘लाभ का निजीकरण’ और ‘नुकसान का राष्ट्रीयकरण’ कर रही है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया। ‘‘केंद्र सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को क्रोनी के हाथों में बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा।’’ उल्लेखनीय है, कि सार्वजनिक क्षेत्र के दो और बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में सरकारी बैंकों की हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग कामकाज प्रभावित हुआ। हड़ताल के चलते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नकदी निकासी, जमा, चेक समाशोधन और कारोबारी लेनदेन प्रभावित हुआ। नौ यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) ने 15 और 16 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियन का दावा है, कि करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में शामिल हैं।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर 1 अप्रैल से शुरू होगी सुविधा

विजय भाटी   

गौतम बुद्ध नगर। उत्तर-प्रदेश के यमुना एक्सप्रेस-वे पर एक अप्रैल से फास्टैग की सुविधा शुरू हो जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक के बीच सोमवार को इसको लेकर एक करार हुआ।यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण वीर सिंह ने बताया, कि निजी राजमार्ग होने के कारण जेपी कंपनी ने फास्टैग (एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली) शुरू करने से मना कर दिया था। प्राधिकरण की सख्ती के बाद कंपनी तैयार हुई। इसे 15 फरवरी से शुरू होना था। लेकिन सभी तैयारियां पूरी ना होने की वजह से यह चालू नहीं हो पाया।


408 उम्मीदवारों में से 28 के नामांकन खारिज किए

गुवाहाटी। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिये नामांकन दाखिल करने वाले कुल 408 उम्मीदवारों में से 28 के नामांकन पत्र जांच के दौरान खारिज कर दिये गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि एक अप्रैल को होने वाले चुनाव के दूसरे चरण के लिये 39 सीटों पर 408 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये थे। जिनमें से सोमवार को जांच के दौरान 28 उम्मीदवारों का नामांकन खारिज कर दिया गया। दूसरे चरण के लिये नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 मार्च है। इस बीच, छह अप्रैल को होने वाले तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिये अब तक सात उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। कोकराझार से लोकसभा सांसद नव कुमार सरानिया ने बारमा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। असम गण परिषद से तीन बार विधायक रहे भूपेन रॉय ने अभयपुरी उत्तर से नामांकन भरा है। तीसरे चरण के लिये नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 मार्च है। 20 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 22 मार्च तक नाम वापस लिये जा सकते हैं।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण   

1. अंक-212 (साल-02)
2. बुधवार, मार्च 17, 2021

3. शक-1983, फाल्गुन, शुक्ल-पक्ष, तिथि-चतुर्थी, विक्रमी सवंत

4. सूर्योदय प्रातः 06:35, सूर्यास्त 06:35।

5. न्‍यूनतम तापमान -11 डी.सै., अधिकतम-30+ डी.सै.। 

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.-20110

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संपर्क सूत्र :- +919350302745                                        (सर्वाधिकार सुरक्षित)

सोमवार, 15 मार्च 2021

भारत ने घटाया 33 प्रतिशत हथियारों का आयात

अकांशु उपाध्याय     

नई दिल्ली। कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश रहे भारत के लिए एक अच्‍छी खबर है। अत्‍याधुनिक हथियारों के मामले में आत्‍मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहे भारत ने पिछले 5 साल में विदेशों से हथियारों के आयात में 33 फीसदी की कमी है। हथियारों की बिक्री पर नजर रखने वाली संस्‍था सिप्री की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रूस अभी भारत को सबसे ज्‍यादा हथियार बेचता है। लेकिन उसे भारत से तगड़ा झटका लगा है। भारत अब इजरायल और फ्रांस से हथियारों की खरीद पर ज्‍यादा तरजीह दे रहा है। सिप्री के मुताबिक सऊदी अरब के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना हुआ है। भारत के बाद मिस्र, ऑस्‍ट्रेलिया और चीन का नंबर आता है। वर्ष 2011-2015 और वर्ष 2016-2020 के बीच में भारत के विदेशों से हथियारों के आयात में 33 फीसदी की गिरावट आई है। पिछले 5 साल की अवधि में भारत ने सबसे ज्‍यादा हथियार रूस से खरीदे है। लेकिन हथियारों के इस आयात में करीब 53 फीसदी की गिरावट आई है। भारत अब रूस से पहले के 70 फीसदी की बजाय अब केवल 49 फीसदी हथियार ही खरीद रहा है।हथियारों के आयात के मामले में भारत ने अमेरिका को भी बड़ा झटका दिया है। साल 2011-2015 के बीच में अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश था लेकिन साल 2016-2020 के बीच में अमेरिका चौथे पायदान पर चला गया है। अमेरिका से हथियारों के आयात में भारत ने 46 फीसदी की कमी की है। साल 2016 से 2020 के बीच में इजरायल और फ्रांस क्रमश: दूसरे और तीसरे सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता देश रहे। वर्ष 2016 से 2020 के बीच भारत का फ्रांस से हथियार आयात 709 फीसदी बढ़ा है। वहीं भारत का इजरायल के साथ हथियार आयात 82 प्रतिशत बढ़ गया है। भारत ने इसी अवधि के दौरान राफेल डील किया था जिससे फ्रांस से हथियारों के आयात में इतनी वृद्धि हुई है। राफेल विमान और उसमें लगी मिसाइलों को खरीद भारत के कुल आयात का आधा है। हालांकि इस अवधि में भारत के कुल हथियार आयात में गिरावट आई है। सिप्री ने कहा कि इस कमी की वजह भारत की जटिल खरीद प्रक्रिया और रूस से इतर अन्‍य देशों से भारत का हथियार खरीदना है। सिप्री ने अनुमान जताया है कि भारत ने पिछले 10 साल में भले ही हथियारों के आयात में काफी कमी की हो लेकिन आने वाले 5 साल में भारत की बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने की योजना है। इसमें लड़ाकू विमान, एयर डिफेंस सिस्‍टम, युद्धक जहाज और सबमरीन शामिल है। इससे भारत का आयात काफी बढ़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2016 से 2020 के बीच पाकिस्‍तान के हथियार आयात में 23 फीसदी की गिरावट आई है। पाकिस्‍तान अपने हथियार आयात का 61 फीसदी हिस्‍सा चीन से लेता है। पाकिस्‍तान बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद कर रहा है जो उसे वर्ष 2028 तक उसे मिल जाएंगे। पाकिस्‍तान 50 लड़ाकू विमान, 8 सबमरीन और 4 फ्रीगेट्स चीन से और 4 फ्रीगेट्स तुर्की से खरीद रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, कि एशिया के कई देश चीन को अपने लिए खतरा मानते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद कर रहे हैं।

यूपी: विधानसभा के सामने आत्मदाह की कोशिश

हरिओम उपाध्याय     

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में सोमवार को एक बार फिर विधानसभा के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की गई। महिला आत्मदाह करने ही वाली थी कि विधानसभा के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों ने ऐन मौके पर पहुंचकर महिला को पकड़ा लिया। महिला ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है, कि उसके साथ लव जिहाद के नाम पर उसके साथ अवैध संबंध बनाए गए। पीड़िता ने आरोप लगाया है, कि एक व्यक्ति ने अपना नाम बदलकर उसके साथ कई वर्षों तक रेप किया। पीड़िता ने बताया, कि वह जब भी उस व्यक्ति से शादी करने की बात कहती तो उक्त व्यक्ति शादी को लेकर टाल मटोल करने लगाता। इसके बाद महिला कार्रवाई के लिए पुलिस के पास पहुंची। यहां भी महिला मायूसी हाथ लगी। पीड़िता का आरोप है, कि उसने आरोपी के अखिलाफ आशियाना थाने में कई बार शिकायत की थी लेकिन ने उसकी शिकायत पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर उसने आत्मदाह का रास्ता चुना। सोमवार को वह सीधे विधानसभा पहुंची और यहां आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के चलते महिला की इस कोशिश भी नाकाम रही। आपको बता दें, कि यह कोई पहली घटना नहीं इससे पहले हरदोई के पांच लोगों ने लोकभवन के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। तीन महिलाओं और दो पुरुषों ने यहां खुद को जलाने की कोशिश की। मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें बचा लिया। वहीं युवक उमाशंकर ने भी आत्मदाह की कोशिश की थी। मौके मौजूद पुलिस जवानों ने युवक को किसी तरह बचा लिया। पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां उसका इलाज चल रहा है। उमाशंकर ने बताया कि वर्ष 1977 में मां के नसबंदी कराने पर कुछ ज़मीन पट्टे पर मिली थी। अब लेखपाल और प्रधान मिलकर ज़मीन किसी और की बता रहे। राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने कई बार लोग आत्मदाह का प्रयास कर चुके हैं। 10 मार्च को भी विधान भवन के गेट नंबर 5 के सामने महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया गया था। हालांकि विधानसभा की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने महिला को बचा लिया। सुल्तानपुर भवानीपुर की रहने वाली महिला विधान सभा के गेट नंबर पांच पर पहुंची थी इसके बाद महिला ने खुद को जलाने कोशिश की। लेकिन वहां पुलिसकर्मियों ने उसे बचा लिया।

सरकार ने 2 साल से नहीं छापा 2000 रुपये का नोट

अकांशु उपाध्याय    

नई दिल्ली। सरकार ने लोकसभा में बताया है, कि पिछले दो सालों में 2 हजार रुपए के एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है। जबकि, इसकी संख्या में कमी आ गई है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को संसद को एक लिखित जवाब में बताया, कि 30 मार्च 2018 को 2000 रुपए के 336.2 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे, जबकि 26 फरवरी 2021 को इसकी संख्या घटकर 249.9 करोड़ रह गई। वित्त राज्य मंत्री ने जवाब में कहा, ”किसी मूल्य के बैंक नोटों की छपाई का फैसला जनता की लेन-देन की मांग को पूरा करने के लिए RBI के की सलाह पर लिया जाता है।” उन्होंने कहा, ”2019-20 और 2020-21 में 2000 रुपए के नोट की छपाई का ऑर्डर नहीं दिया गया है।” रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019 में बताया था कि वित्त वर्ष 2016-17 (अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक) में 354.2991 करोड़ नोटों की छपाई की गई थी। हालांकि, 2017-18 में केवल 11.1507 करोड़ नोटों की छपाई की गई। 2018-19 में 4.669 करोड़ नोट छापे गए तो अप्रैल 2019 के बाद से एक भी नोट नहीं छापा गया है। माना जा रहा है, कि यह फैसला कालेधन पर रोक लगाने के लिए ऐसा किया गया है। नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर किए जाने के बाद सरकार ने 500 रुपए के नए नोट और 2 हजार रुपए के नोट को जारी किया था। 2000 रुपए के नोट के अलावा सरकार ने 10, 20, 50 और 100 रुपए के नए नोट जारी किए हैं।

सीएम ने दी कर्नाटक में 'लॉकडाउन' की चेतावनी

बैंगलुरू। महाराष्ट्र में स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान अकेले महाराष्ट्र में ही 15,602 नए मामले पाए गए। इसके अलावा केरल में 2,035 और पंजाब में 1,515 नए केस मिले हैं। पंजाब में इस साल एक दिन में पाए गए नए मामलों की यह सबसे बड़ी संख्या है। इनके अलावा दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी संक्रमण बढ़ रहा है। कर्नाटक में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने लोगों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो दोबारा लॉकडाउन जैसे उपाय करने पड़ेंगे। अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी राज्य की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करें। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहने और पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाकर रखें।येदियुरप्पा ने भरोसा बताया, कि यदि लोगों का सहयोग मिला तो बिना लॉकडाउन के भी कोरोना के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक 25,320 नए मामले सामने आए और 161 लोगों की मौत हो गई, जिनमें महाराष्ट्र में 88, पंजाब में 22 और केरल में 12 मौतें शामिल हैं। वहीं मध्‍य प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों और तीन विधायकों के संक्रमित होने के बाद विधानसभा के बजट सत्र में किसी को बिना जांच के परिसर में प्रवेश नहीं देने का फैसला किया है। प्राप्‍त जानकारी के मुताबिक सभी मंत्री, विधायक समेत अन्य व्यक्तियों की प्रवेश द्वार पर पहले जांच होगी। सदन में भी सिर्फ जरूरी स्टाफ ही मौजूद रहेगा। यही नहीं सभी दीर्घाओं में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। पंजाब में कोरोना की नई स्‍ट्रेन ‘एन440के’ के दो केस सामने आए हैं। सेहत विभाग के मुख्‍य सचिव हुसन लाल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अभी दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट फार जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलाजी से अधिकारिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सभी मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर ली गई है। पंजाब में 24 घंटे में 1616 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले पिछले साल 20 दिसंबर को इससे ज्यादा 26,624 नए केस मिले थे और इस साल 28 जनवरी को 162 लोगों की मौत हुई थी। मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक सामने आए कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर एक करोड़ 13 लाख 59 हजार को पार कर गया है। इनमें से एक करोड़ नौ लाख 89 हजार से अधिक मरीज पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और 1,58,607 लोगों की महामारी की वजह से जान भी जा चुकी है। मरीजों के उबरने की दर में लगातार गिरावट आ रही है और वर्तमान में यह 96.75 फीसद पर आ गई है। जबकि मृत्युदर 1.40 फीसद पर बनी हुई है। नए मामलों में वृद्धि के चलते सक्रिय मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 2,10,544 हो गई है।जो कुल संक्रमितों का 1.85 फीसद है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के मुताबिक कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए देशभर में शनिवार को 8,64,368 नमूनों की जांच की गई। इनको मिलाकर अब तक कुल 22 करोड़ 67 लाख तीन हजार से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।

हिंदू बच्‍ची को बनाया मुस्लिम, घर में लगाई आग

इस्लामाबाद। पाकिस्‍तान में अल्‍पसंख्‍यकों के धर्म परिवर्तन की फैक्‍ट्री चलाने वाली मुस्लिम कट्टरपंथी मियां मिट्ठू के गुंडों ने रविवार की रात को हिंदू बच्‍ची कविता के घर को आग लगा दी है। इससे पहले मुस्लिम कट्टरपंथियों ने कविता का अपहरण कर लिया था और मियां मिट्ठू ने उसका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया था। कविता के पिता तखत ने जब इस‍का विरोध किया तो अब उनके घर को आग लगा दी गई है। उधर, तखत ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्‍तान सरकार ने मेरी बेटी को वापस नहीं कराया तो मैं खुद को आग लगा लूंगा। द राइज न्‍यूज के मुताबिक बेटी कविता के अपहरण का विरोध कर रहे पिता के घर को अज्ञात लोगों ने आग लगा दिया। तखत ने कविता के अपहरण के खिलाफ प्रदर्शन किया था। कविता का मियां मिट्ठू ने धर्म परिवर्तन कराया था जो प्रधानमंत्री इमरान खान का बहुत खास है। उसने घोटकी में अपने अड्डे पर यह धर्म पर‍िवर्तन कराया। इस दौरान बड़ी संख्‍या में लोग मौजूद थे। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों पर धार्मिक अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। धर्म परिवर्तन के लिए बदनाम सूबे सिंध में पिछले 26 दिनों में तीन लड़कियों का कट्टरपंथियों ने अपहरण कर जबरन उन्हें इस्लाम कबूल करवाया है। बताया जा रहा है कि इनमें से दो लड़कियां तो नाबालिग हैं। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान धर्म परिवर्तन की इन घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। पुलिस भी पूरे मामले की लीपापोती कर रही है, क्योंकि अगवा की गई लड़कियां गरीब हिंदू तबके से आती हैं। द राइज़ न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, आरती मेघवार नाम की नाबालिक हिंदू लड़की को दाहरकी से अपहरण कर लिया गया था। वहीं, दूसरी नाबालिग लड़की कविता को काशमोर के तंगवानी से अगवा किया गया था। तीसरी लड़की रीना मेघवार का अपहरण 13 फरवरी को किया गया था और फिर दादू में एक अधेड़ से उसकी शादी करा दी गई थी। रीना मेघवार के चाचा हमीर ने बताया कि उन्होंने कई अधिकारियों से इस मामले में शिकायत की है। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। हमीरो ने बताया कि उन्हें लड़की से मिलने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। ताकि, उसी बहाने धार्मिक मौलवी मीडिया के सामने यह साबित कर सके कि वह लड़की अपनी मर्जी से आई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो व्यक्ति लड़की का अपहरण करता है और जो मौलवी निकाह कराता है उन दोनों को इससे बहुत पैसे मिलते हैं। आरती मेघवार के परिवारवालों ने बताया कि उन्हें प्रशासन की तरफ से वादा किया गया है उनकी लड़की को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन, इतने दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान हिंदू और ईसाई लड़कियों का जमकर धर्मांतरण हुआ है। पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने चिंता जताते हुए कहा है कि इस कारण अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की भावना भी तेजी से बढ़ी है। इमरान खान की सरकार में पुलिस के ढुलमुल रवैये और सख्त कानून न होने के कारण कट्टरपंथियों के हौसले और बुलंद हुए हैं।

चीन की राजधानी में अंधेरा छाने से 400 उड़ानें रद्द

बीजिंग। चीन की राजधानी में बीजिंग में अचानक ऐसा मौसम हो गया कि लोग हैरत में पड़ गए। सड़कों पर सन्नाटा छा गया। दिन में ही स्ट्रीट लाइट जलानी पड़ी, लोगों को लाइट जलाकर वाहन चलाने पर भी कुछ नहीं दिख रहा। शहर में ‘यलो अलर्ट’ जारी किया गया है। दरअसल, चीन की राजधानी बीजिंग में पिछले 10 सालों का सबसे खतरनाक सैंडस्टॉर्म आया है। इस रेतीले तूफान की वजह से पूरे बीजिंग शहर में दृश्यता बेहद कम हो गई। शहर पीले रंग की हल्की रोशनी में ढक गया। हवा में धूल के कणों के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पार गया। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य के लिहाज से इन हालात को बेहद खतरनाक बताया है।स्थानीय मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा है। पिछले एक दशक में ऐसा सैंडस्टॉर्म कभी नहीं आया। यह तूफान इस दशक का सबसे खतरनाक बालू का तूफान है। बीजिंग के छह डाउनटाउन जिलों में PM10 की सांद्रता 8,100 से अधिक हो गई। जबकि, वायु गुणवत्ता सूचकांक 500 और दृश्यता 1,000 मीटर से कम हो गई। फ्लाईमास्टर के आंकड़ों से पता चला है कि बीजिंग के दो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर 400 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये धूल भरी आंधी मंगोलिया के पठारों से उड़ी धूल की वजह से आई है। चाइना मेटरोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने सोमवार को बीजिंग और आसपास के इलाके में यलो अलर्ट जारी किया है। ये सैंडस्टॉर्म (धूल भरी आंधी) इनर मंगोलिया से शुरू होकर गांसू, शांसी और हेबेई प्रांत तक फैला रहा। गोबी रेगिस्तान के करीब होने की वजह से मार्च और अप्रैल के दौरान बीजिंग में अक्सर सैंडस्टॉर्म आता है। चीन में धूल भरी आंधी की बड़ी वजह पेड़ों की अंधाधुंध कटाई है। पेड़ों की कमी और धूल भरी आंधी के चलते बीजिंग में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है।

'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन

'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन   मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों ने निकाला रैली कौशाम्बी। एन डी कान...