कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग द्वारा दिये गए निर्देश

निर्वाचन तैयारियों सम्बन्धी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग द्वारा दिये गए आवश्यक निर्देश

कुशीनगर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी व सम्बन्धित अधिकारी के साथ निर्वाचन सम्बन्धी सभी आवश्यक पहलुओ पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। मतदाता पहचान पत्र की समीक्षा दौरान जनपद स्तर से वेंडर को दिए गए डाटा से पहचान पत्रों को मिलान कर लेने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार,रैपिड एपिक अन्तर्गत डाटा अपलोड कराकर वेंडर को दिए जाने थे। फिर उसे बंटवाया जाना भी सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिए गए इसी प्रकार जिन मतदाताओं का के पहचान पत्र में फ़ोटो नही हैं। की भी समीक्षा की गई और ऐसे प्रकरण कुशीनगर जनपद के 3 मामले थे। जिसे जिलाधिकारी द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराते हुए प्रभावी कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया जनपदों में वेयर हाउस निर्माण की समीक्षा दौरान कुशीनगर में निर्धारित अवधि 28 फरवरी तक पूर्ण कर लिए जाने की बात जिलाधिकारी द्वारा कही गई इसके अलावे अन्य बिंदुओं पर भी समीक्षा की गई इस अवसर पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम के साथ अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय, जॉइंट मजिस्ट्रेट कसया, उप जिलाधिकारी खडडा, पडरौना, कप्तानगंज, हाटा, व सहित तहसीलदार व निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

जम्मू में मिले पाकिस्तानी सिग्नल, एजेंसियां अलर्ट

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा के समीप पाकिस्तानी टेलीकॉम ऑपरेटरों के सिग्नल मिलने से पहले से ही अलर्ट पर चल रही सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू के बाहरी इलाकों में अब रेडियो चैनल के सिग्नल मिलने के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी है। प्रदेश के सिधरा-कुंजवानी बाय-पास रोड पर कई लोगों के मोबाइल फाेन,गाड़ियों के म्यूजिक और रेडियो सिस्टमों में पाकिस्तान के रेडियो चैनल भी सुनाई दिये और कई लोगों को पाकिस्तानी रेडियो चैनल के प्रोग्राम भी बड़ी आसानी से सुनाई दिए। पाकिस्तानी रेडियो चैनल के सिग्नल इतने मजबूत हैं, कि जम्मू के कई इलाकों में स्थानीय रेडियो सिग्नल ठीक से लोगों को सुनाई भी नहीं दे रहे।

यूनिवर्सिटी में संदिग्ध 1 युवक को छात्रों ने पकड़ा

सत्येंद्र पंवार  

मेरठ। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में घूम रहे संदिग्ध युवक को छात्रों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। संदिग्ध के पास से कुछ आईडी, पिस्टल होल्डर, कुछ कारतूस और सामान बरामद किया गया। सूचना पर हिंदू संगठन के सदस्य भी थाने पहुंच गए और युवक पर गंभीर आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। आरोपी के मोबाइल में दर्जनों युवतियों के फोटो और मोबाइल नंबर बताए गए। इस संबंध में तहरीर दी गई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूछताछ में उसने बताया कि सभी लड़कियां उसकी दोस्त हैं। 

खबर के अनुसार मेरठ के शास्त्री नगर निवासी मनीष कुमार यूनिवर्सिटी के छात्र है। मनीष ने बताया कि वह अपने साथी छात्रों विशाल, अशोक और मोहित रस्तोगी के साथ यूनिवर्सिटी आया था। इसी दौरान सालिक मोहम्मद नाम के एक युवक न्यूज चैनल की आईडी लेकर कुछ छात्राओं का इंटरव्यू ले रहा था। एक छात्रा के साथ जबरदस्ती करते हुए सालिक ने हाथ पकड़ लिया, विरोध पर हंगामा हो गया। मनीष ने बताया कि उन्होंने अपने साथी छात्रों के साथ मिलकर कथित आरोपी को दबोच लिया। इसके बाद उसके बैग की तलाशी ली तो उसमें से एक न्यूज चैनल की आईडी, प्रेस-कार्ड और कारतूस समेत पिस्टल होल्डर मिला। आरोपी की पहचान मोहम्मद सालिक निवासी भवानीनगर नौचंदी के रूप में हुई। हालांकि उसके बैग से जो आईकार्ड मिला उस पर मोहम्मद शयान सिद्दीकी नाम लिखा था। उसका साथी फरार हो गया। जिसकी पहचान अनस निवासी इस्लामाबाद के रूप में हुई। दूसरे आरोपी के पास भी एक न्यूज चैनल की आईडी थी।

जीएसटी: आल इंडिया ने भारत बंद का आह्वान किया

अकांशु उपाध्याय  

नई दिल्ली। जीएसटी के खिलाफ आज कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने भारत बंद का आह्वान किया है। कैट ने इस बंद का आह्वान जीएसटी के विरोध में किया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया है। हालांकि एआईटीडब्लयूए का विरोध प्रदर्शन ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों और ई-वे बिल को लेकर है। एआईटीडब्लयूए के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र आर्य ने बताया ‘सभी राज्य स्तरीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एकदिवसीय बंद में पूरी तरह सहयोग देंगे। एआईटीडब्लयूए का प्रदर्शन ईंधन के दाम बढ़ने और ई-वे बिल के खिलाफ होगा।’ महेंद्र आर्य के मुताबिक सभी ट्रांसपोर्ट कंपनियों से सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक अपने वाहनों की सेवा बंद रखने के लिए कहा गया है। सभी ट्रांसपोर्ट गोदाम अपने यहां प्रोटेस्ट बैनर लगाएंगे।देश के सभी राज्यों में व्यापारिक संगठनों ने व्यापार बंद में शामिल होने का फैसला लिया है। दिल्ली में भी अधिकांश व्यापारिक संगठन बंद में शामिल होंगे। जीएसटी के नियमों में हाल ही में हुए संशोधनों और ई कॉमर्स कम्पनी अमेजन पर तुरंत प्रतिबन्ध लगाने की मांग को लेकर कैट भारत व्यापार बंद का आह्वान किया था।

किसानों की फसल नष्ट करने पर लगे हैं अधिकारी

कौशाम्बी। विभागीय अधिकारियों के बीच खिंची तलवारों का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। दो विभाग के अधिकारियों की आपसी खींचतान के बाद नहरों में पानी छोड़ना बंद कर दिया गया है। जिससे सैकड़ों गांव के हजारों किसानों की फसलें सूखने की कगार पर है। दो विभाग के अधिकारियों की खींचतान का खामियाजा आने वाले समय में योगी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन फसल बर्बाद कर रहे इन अधिकारियों के कारनामों पर कौन रोक लगाएगा यह बड़ा सवाल है। बिकास खण्ड कौशाम्बी के बेरौचा मइनर में पानी न आने से दर्जनों गांव के सैकड़ों किसानों की हजारों एकड़ गेहूँ की फसल सूख कर बर्बादी के कगार पर आ गयी है। इस माइनर से करीब सैकड़ो गॉव में खेतो की फसल की सिंचाई किसान करते थे। नहरों में पानी ना आने से अब एक पानी के बगैर चार माह की फसल की मेहनत पर किसानों को पानी फिरता दिखाई दे रहा है। सिंचाई विभाग और नहर विभाग के अधिकारियों के खींचतान के बीच जोगापुर पंप कैनाल भी इस समय बन्द कर दिया गया है। जिससे किसानों की फसलों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और किसानों की लहलहाती फसलें अब सूख रही हैं। योगी सरकार ने कहा है। किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। यहाँ तो नहर विभाग और सिचाई बिभाग के अधिकारी किसानों की फसल ही नष्ट करने पर लगे है। फसलें बर्बाद हो जाने के बाद कैसे किसानों की आय दोगुनी होगी नहर विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बीच तलवार खिंच जाने के बाद किसान परेशान है।सूख रही फसलों से परेशान दर्जनों गांव के सैकड़ों किसानों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समय पर नहर में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि यदि समय पर पानी नहीं छोड़ा गया तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी और उनके साथ में भूखों मरने की नौबत आ जाएगी।

अमित कुमार त्रिपाठी

कर्मचारी वेतन-पेंशन के हकदार, ब्याज देगी सरकार

राणा ओबराय 
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी वेतन और पेंशन पाने के हकदार हैं और सरकार ने जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी की है। उसके लिए सरकार को उचित ब्याज दर के साथ वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक पूर्व जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा दायर जनहित याचिका को अनुमति प्रदान की थी और जिसमें मार्च-अप्रैल 2020 के स्थगित वेतन का भुगतान 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से वेतन का भुगतान करने व समान ब्याज दर के साथ मार्च 2020 के महीने के लिए आस्थगित पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा गया। शीर्ष अदालत के समक्ष अपील में... राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपनी चुनौती को केवल ब्याज दर के मुद्दे तक सीमित रखा। राज्य ने तर्क दिया कि राज्य ने वेतन और पेंशन के भुगतान को स्थगित करने का निर्णय लिया था क्योंकि राज्य ने स्वंय को महामारी के कारण अनिश्चित वित्तीय स्थिति में पाया था। इसने प्रस्तुत किया कि राज्य ने प्रामाणिक कार्य किया था और इसलिए ब्याज का भुगतान करने के दायित्व के साथ मामला को निपटाना सही नहीं होगा।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की खंडपीठ ने दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान दिया और कहा कि, “वेतन और पेंशन के आस्थगित भागों के भुगतान के लिए दिया गया निर्देश अस्पष्ट है। राज्य में सेवा देने के कारण कर्मचारियों को वेतन प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी कर्मचारी वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं और यह कानून के अनुसार देय है। इसी तरह, यह भी तय है कि पेंशन का भुगतान पेंशनरों द्वारा राज्य को प्रदान की गई पिछले कई वर्षों की सेवा के लिए होता है। इसलिए पेंशन प्राप्त करना, राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा के नियमों और विनियमों द्वारा कर्मचारियों का हक का मामला है।”अदालत ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने दो चरणों में बकाया देयकों के भुगतान के लिए न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन किया है। अदालत ने कहा कि 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से बकाया का भुगतान, जो उच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया है, उसे उचित रूप से कम किया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा, “उत्तरदाताओं के लिए वकील ने यह माना है कि ब्याज का ऑवर्ड सरकार की कार्रवाई के कारण था, जो कानून के विपरीत था। हमारा विचार है कि ब्याज का भुगतान राज्य सरकार को दंडित करने के साधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य सत्य है कि जिस सरकार ने वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी की है, उसे उचित ब्याज दर पर वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।”अपील का निस्तारण करते हुए पीठ ने निर्देश दिया कि 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर के प्रतिस्थापन में... जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहा गया था। आंध्र प्रदेश सरकार तीस दिनों की अवधि के भीतर वेतन और पेंशन का 6% प्रति वर्ष की दर के हिसाब से साधारण ब्याज का भुगतान करेगी।

5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान

राणा ओबराय 
नई दिल्ली। आयोग के सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 6 से 8 चरण में चुनाव हो सकते हैं। जबकि असम में तीन चरणों में मतदान करवाया जा सकता है। वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान कराए जाने की आशंका जताई जा रही है। चारों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की मतगणना एक ही दिन होगी। एक मई से पहले विधानसभा गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं हरियाणा में भी दो सीटों पर उपचुनावों को लेकर शुक्रवार को कोई फैसला आ सकता है। जिसको लेकर शुुुक्रवार को एक प्रैस वार्ता का आयोजन किया गया है। दोपहर के बाद पूर्ण रूप से तय होगा कि हरियाणा की इन दो सीटों पर चुनाव कब से होना है। चार मई से बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। इसके मद्देनजर आयोग की योजना एक मई से पहले चुनाव कार्यक्रम संपन्न कराने की है। आयोग ने सबसे ज्यादा दौरे इन पांच राज्यों (पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल) में किए हैं। अभी भी एक टीम पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते चुनाव आयोग के सामने तमिलनाडु और केरल में चुनाव करवाना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि उसने कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह के उपाय किए गए हैं। सुरक्षाबलों का भी पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। माना जा रहा है कि कोराना के कारण मतदान के समय में इजाफा हो सकता है।

हापुड़ः महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, जांच

अतुल त्यागी 

हापुड़। मॉल में काम करने वाली महिला के साथ ऑटो में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 2 जिलों की सीमाओं के बीच का मामला। नोएडा के एक मॉल में काम करती थी महिला 25 तारीख की सुबह लगभग 03:30 बजे गाजियाबाद पुलिस ने हापुड़ पुलिस को सूचना दी, कि एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। हापुड़ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। महिला की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा महिला का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया। महिला द्वारा बताए गए घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक  नीरज कुमार जादौन हापुड़ और अन्य अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है। घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

बिहार: पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों का किया विरोध

अविनाश श्रीवास्तव  

पटना। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज साइकिल से विधानसभा पहुंचे । 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास से साइकिल पर सवार होकर विधान सभा के लिए निकले। उनके पीछे उनकी सुरक्षा में शामिल गाड़ियां भी चल रही थी, जबकि कुछ सुरक्षा कर्मी पैदल उनके आगे आगे दौड़ रहे थे।विधानसभा पहुंचने पर तेजस्वी यादव ने परिसर में मौजूद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस की कीमत बढ़ने से आम लोग बेहद परेशान हैं। बढ़ती महंगाई के कारण लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई है।

पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम की समधन को किया सस्पेंड

हरिओम उपाध्याय  

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की समधन अंबी बिष्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर काम में लापरवाही बरतने और अनुशासनहीनता करने का आरोप है। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं।
पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की समधन अम्बी बिष्ट लखनऊ नगर निगम में जोनल अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। नगर आयुक्त अजय कुमार त्रिवेदी महानगर में टेक्स और सफाई व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। किसी बात पर नगर आयुक्त और श्रीमती बिष्ट में बहस हो गई। जिस पर नगर आयुक्त ने नाराजगी बताते हुए उनसे तत्काल बैठक से बाहर जाने के आदेश दिए। इसका अम्बी बिष्ट ने कड़ा प्रतिवाद किया। जिस पर उन्होंने सस्पेंड करने के लिए सरकार को चिठ्ठी लिख दी। साथ ही प्रज्ञा सिंह को नया जोनल अधिकारी नियुक्त कर दिया। नगर आयुक्त ने बताया कि अम्बी बिष्ट के जोन में टैक्स वसूली सबसे कम है। कहने पर उनका जवाब भी सही नहीं होता है। कई बार काम के प्रति लापरवाही सामने आ चुकी है, जिसको लेकर उनको नोटिस दिए गए हैं। इसीलिए उनके खिलाफ यह कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुए हैं।

अम्बी बिष्ट ने कहा है कि उनके काम में कोई लापरवाही नहीं है।उनके एक बड़े राजनीतिक परिवार से रिश्तेदारी है, उसके तहत यह सब किया जा रहा है। रही बात सस्पेंड करने की तो नगर आयुक्त को इसका अधिकार ही नहीं है। यह कार्रवाई सिर्फ शासन कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी को भी यह शोभा नहीं देता कि वह एक महिला को सार्वजनिक मीटिंग में गेट आउट कहें। वह इस हरकत पर चुप नहीं बैठेंगी। ज्ञात रहे कि अम्बी बिष्ट की बेटी अपर्णा की शादी मुलायम सिंह यादव के बेटे से हुई है।

राज्यपाल के साथ विधायकों ने की धक्का-मुक्की

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को अपने अभिभाषण के बाद सदन से लौट रहे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के साथ कांग्रेस के कुछ विधायकों ने कथित तौर पर धक्कामुक्की की। इसके बाद, विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कांग्रेस के पांच विधायकों को निलंबित कर दिया गया।ससंदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सत्र के बाद जब राज्यपाल अपने वाहन के पास जा रहे, तब सदन में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस विधायक हर्ष वर्धन चौहान, सुंदर सिंह ठाकुर, सत्यपाल रायजादा और विनय कुमार ने उनके साथ धक्कामुक्की की। इसके बाद सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस के पांच विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव सदन में पेश किया जिस पर उन्हें निलंबित कर दिया गया।

मुंबई: सिद्धिविनायक मंदिर के 1 मार्च से खुलेंगे द्वार

मनोज सिंह ठाकुर 

मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई और अन्य भागों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर एक मार्च से सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। मंदिर के प्रबंधन से जुड़ी एक पदाधिकारी ने इस बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अगले महीने से ऑनलाइन पंजीकरण कराने वालों को ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी और एक घंटे में मंदिर के भीतर 100 श्रद्धालुओं को ही जाने की इजाजत होगी।