शुक्रवार, 1 जनवरी 2021

चीन में भी मिला वायरस के नए वेरिएंट का मामला

खतरनाक। चीन में भी मिला कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पहला मामला, ब्रिटेन से लौटीं महिला हुईं संक्रमित

नई दिल्ली/ बीजिंग। चीन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट (प्रकार) के पहले मामले की पुष्टि हुई है। वायरस के इस नए वेरिएंट का पहली बार ब्रिटेन में पता चला था। अब ये भारत, अमेरिका और पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों में पहुंच चुका है। कोरोना का ये नया वेरिएंट तेज़ी से फैलता है, इसलिए ये पहले वाले वेरिएंट से खतरनाक माना जा रहा है। एएफपी के मुताबिक चीन में नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाली महिला शंघाई की हैं। और उनकी उम्र 23 साल है। चाइनीज़ सेंटर फोर डिसीज़ कंट्रोल ने बताया है। कि महिला पिछले साल 14 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटी थीं। उन्होंने बताया कि चीन आने के बाद महिला में हल्के लक्षण नज़र आए, जिस वजह से वो अस्पताल में भर्ती हुईं।
चाइनीज़ सेंटर फोर डिसीज़ कंट्रोल ने कहा कि ब्रिटेन से लौटने और न्यूक्लिक एसिड परीक्षण परिणामों में असामान्यताओं के चलते 24 दिसंबर को महिला के टेस्ट सैंपल का जेनेटिक सिक्वेंसिंग कराया गया था। उन्होंने बताया कि मरीज़ में ऐसे स्ट्रेन पाए गए जो शंघाई और वुहान में मिले स्ट्रेन से अलग थे। आगे और टेस्ट किए जिससे इसकी पुष्टि हो गई कि ये वही वेरिएंट है जिसे B.1.1.7 के नाम से जाना जाता है। और ब्रिटेन में अक्टूबर से फैल रहा है। आपको बता दें कि साल कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से ही हुई थी। चीन के वुहान शहर में कोरोना का पहला मामला आया था। जिसके बाद ये देखते ही देखते दुनिया के तमाम देशों में फैल गया। लेकिन अब इसके नए वेरिएंट ने चीन में दस्तक दे दी है। जिससे वहां के स्वास्थ्य अधिकारी सतर्क हो गए हैं।

नौसेना में आठवें एलसीयू पोत की आपूर्ति हुई

अकांशु उपाध्याय  
नई दिल्ली/कोलकाता। रक्षा उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जीआरएसई ने भारतीय नौसेना को आठवें एवं अंतिम लाइट क्राफ्ट यूटिलिटी (एलसीयू) पोत की आपूर्ति कर दी है जिससे देश की रक्षा तैयारियों को और मजबूती मिली है। कंपनी के शीर्ष अधिकारी के यह जानकारी दी।जीआरएसई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रियर एडमिरल (अवकाश प्राप्त) वीके सक्सेना ने बताया कि इस अभयचर (जल एवं थल पर चलने में सक्षम) पोत को रणनीतिक रूप से अहम अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के पास तैनात किया जाएगा, जो दक्षिण चीन सागर की ओर जाने वाले अहम समुद्री रास्ते के करीब है।

उन्होंने बताया कि इसे खासतौर पर सबसे अधिक दुर्गम तटीय इलाकों में सैन्य अभियान को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। सक्सेना ने बताया कि कोविड-19 महामारी और इसकी वजह से लागू लॉकडाउन की चुनौतियों के बावजूद कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ऐंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) ने सफलतापूर्वक आठ एलसीयू पोत निर्माण के कार्य के तहत आखिरी पोत की आपूर्ति भारतीय नौसेना को कर दी है। एलसीयू पोत में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है और कंपनी ने 90 प्रतिशत स्वदेशी पुर्जों से इसका निर्माण किया है।उन्होंने बताया कि यह पोत विश्वस्तरीय डिजाइन और श्रेणी के मामले में खास है। इसे भारतीय नौसेना की विशेष जरूरतों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। यह 15 नॉट की गति के साथ उथले तटीय इलाकों में बखूबी काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पोत जवानों के साथ-साथ युद्धक टैंक, व्यक्तिगत वाहन एवं अन्य सैन्य वाहनों को भी तट पर पहुंचा सकते हैं। पोत को 216 सैनिकों के रहने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें दो स्वदेशी सीआरएन 91 तोपें लगी हैं जो सैन्य अभियान के दौरान दुश्मन पर गोले दाग सकती हैं।

नए साल पर आम आदमी को लगा बडा झटका

हरिओम उपाध्याय  

नई दिल्ली। साल 2021 के पहले दिन ही लोगों के लिए एक झटके की खबर आ गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा कर दिया है।हालांकि, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपभोक्‍ताओं को राहत दी है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा नहीं किया गया है। यानि 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस की कीमत जो है वह बरकरार है। सिर्फ कमर्शियल उपभोक्‍ताओं को झटका देते हुए कमर्शियल LPG सिलेंडर को महंगा किया गया है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 17 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर कीमत 1,332 रुपये से बढ़कर अब 1,349 रुपये हो गई है और 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 694 रुपये है। आमतौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनिया प्रत्‍येक माह की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमत में संशोधन करती हैं और उनकी जानकारी भी सार्वजनिक करती हैं। लेकिन पिछले महीने तेल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में दो बार में 100 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की थी। कंपनी ने पहले 2 दिसंबर को 50 रुपये बढ़ाए और इसके बाद 15 दिसंबर को दोबारा 50 रुपये बढ़ा दिए थे। हालांकि, अब जनवरी महीने और साल के पहले दिन तेल कंपनियों (HPCL, BPCL, IOC) ने बिना सब्सिडी वाले गैस 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और इसकी कीमत 694 रुपये पर स्थिर रखी है। बतादें कि सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी को बंद कर दिया है। सरकार की ओर से पूर्व में गैस सिलेंडर लेने पर सब्सिडी भी दी जाती थी लेकिन बीते कई महीनों से सब्सिडी बंद है। इससे लोगों को दोहरी महंगाई की चपत लग रही है। कोलकाता में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,387.50 रुपये से बढ़कर 1,410 रुपये पर आ गई है। यहां कीमतों में 22.50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। यहां घरेलू गैस की कीमत 720.50 रुपये है। वहीं मुंबई में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,280.50 रुपये से बढ़कर 1,297.50 रुपये प्रति सिलेंडर पर पहुंच गई है। यहां कीमतों में 17 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ। 14.2 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 694 रुपये है। चेन्नई में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,446.50 रुपये से बढ़कर 1,463.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। यहां कीमतों में 17 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। यहां 14.2 किलोग्राम रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 710 रुपये है।

बागपत: घने कोहरे के चलते कई गाड़ियां टकराई

गोपी चंद सैनी  
बागपत। घने कोहरे के कारण ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा हुआ है। बागपत में कोहरे के कारण 18 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। इस हादसे में कई लोग घायल हैं, जिन्हें बागपत के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई है और एक्सप्रेस-वे को खाली कराने की कवायद की जा रही है।वहीं, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पीजीआई सैफई में भर्ती कराया गया है। हादसे को लेकर एक डीसीएम मालिक पर केस दर्ज किया गया है।
आपको बता दें कि कई इलाकों में नए साल के पहले दिन ठंड ने टॉर्चर देखने को मिला। दिल्ली में पारा 1.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में सुबह घना कोहरा भी छाया रहा। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई और यातायात की रफ्तार भी प्रभावित हुई।
मौसम विभाग ने दिल्ली में 3 से 5 जनवरी के बीच बारिश का अनुमान जताया है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालयन रीजन में बर्फबारी का भी अनुमान है। विभाग ने मैदानी इलाकों में शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया है।

12वीं कक्षा के 50,000 छात्रों को फोन दिया

अमित शर्मा  
अमृतसर। मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व में राज्य के स्कूल शिक्षा ढांचे को समय अनुकूल बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत आज राज्य के सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नववर्ष का तोहफा देते स्मार्ट कुनैक्ट स्कीम के अंतर्गत राज्य के 50 हजार के करीब विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन बांटने के ऑनलाइन उद्घाटन करने के साथ यह मुहिम सफल हो गई। इस मुहिम के तीसरे पड़ाव के अंतर्गत आज जिले के 11 विधानसभा हलकों में हुए फोन वितरित समागम में 60 सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूलों के 4357 विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन वितरित किए गए। स्थानीय सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल माल रोड के आंगन में डी.ई.ओ. सतिन्दरबीर सिंह और कंवलजीत सिंह के संयुक्त नेतृत्व नीचे हुए जिला स्तरीय समागम में मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे डिप्टीप कमिशनर गुरप्रीत सिंह खैहरा द्वारा फोन बांंटने की रस्म अदा की। इसको पहले दो पड़ावों में जिले के अलग-अलग स्कूलों के 9560 विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन बांटे गए थे।

जिक्रयोग्य है कि पंजाब सरकार द्वारा 88 करोड़ रुपए की लागत के साथ राज्य के 12वीं कक्षा में पढ़ते 175448 विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन और 4 करोड़ रुपए की लागत के साथ 3500 के करीब टेबलेट स्कूलों को बांटे गए है। इस मौके पर अरुण पप्पल चेयरमैन माॢकट समिति अमृतसर, विकास हीरा एस.डी.एम. अमृतसर, अर्चना शर्मा नायब तहसीलदार, हरभगवंत सिंह, रजेश कुमार (दोनों उप जिला शिक्षा अधिकारी), प्रिंसीपल मनदीप कौर माल रोड आदि मौजूद थे।

वैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट कमेटी की बैठक जारी

अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की आज अहम बैठक शुरू हो गई है। इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल देने पर विचार होगा। अब कमेटी की दो बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में वैक्सीन कंपनियों से कुछ और जानकारी मांगी गई थी। इस बैठक से अच्छी खबर आते ही कुछ घंटों के भीतर आपको पहली वैक्सीन लगने की खबर भी मिल जाएगी। भारत ने कोरोना को हराने की तैयारी पूरी कर ली है। पूरा एक्शन प्लान तैयार है। भारत में कोरोना को हराने के लिए टीके लगाने की मुहिम भी इतनी व्यापक होगी कि दुनिया को इस पर हैरत होगी ये तय है।
ड्राई रन की तैयारी शुरू
वहीं, 2 जनवरी से देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में एक बैठक चल रही है। इससे पहले पंजाब, असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन किया गया था, जिसके रिजल्ट काफी सकारात्मक आए थे।

30 करोड़ लोगों को दिया जाना है टीका

प्राथमिकता के आधार पर 30 करोड़ लोगों को पहले वैक्सीन दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के इन फौलादी इरादों के पीछे ठोस तैयारी है। वैक्सीन को लेकर भारत अब अपनी मुहिम को अंजाम तक पहुंचा चुका है। आपको बताते हैं कि भारत में वैक्सीन किस हाल में है।

योगी के 20 बदलावो से बदली दिशा और दशा

संदीप मिश्र  

लखनऊ। चुनौतियों को अवसर में बदलना उनकी फितरत है। साधारण परिस्थितियों में भी असाधारण फैसले लेना उनकी पहचान है। अगर हालात असाधारण और चुनौतियां बेशुमार हों तो तब उनकी उर्जा, लगन और निर्णय आम आदमी को हतप्रभ करने वाले होते हैं। वैश्विक संकट कोरोना में उन्होंने अपने तमाम फैसलों से इसे साबित भी किया। बात आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो रही है। अपने पिता के अंतिम संस्कार में न जाकर उन्होंने साबित किया कि कोरोना के अभूतपूर्व संकट में उनके लिए प्रदेश की 23 करोड़ जनता का हित सर्वोपरि है।

इसके अलावा भी जब 2020 में कोरोना के कारण पूरी दुनिया में सब कुछ स्याह दिख रहा था उस समय भी यूपी के मुख्यमंत्री के कई फैसलों की देश और दुनिया में सराहना हुई। गुजर रहे साल में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर एक नजर।

वक्त कठिन था और चुनौती सबसे मुश्किल। साल 2020 दुनिया में कोरोना लेकर आया। विकराल संकट से जूझती सरकारों के सामने लोगों की जान बचाने के साथ विकास का पहिया पटरी पर बनाए रखने की दोहरी और बेहद कठिन चुनौती थी लेकिन योगी सरकार की तैयारी हर मुश्किल पर भारी पड़ी। इस दौरान बिना थके, लगातार उन्होंने विकास, तरक्की, रोजगार, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व और अकल्पनीय काम किए। उनके साहसिक फैसलों ने जहां एक तरफ कोरोना को मात दी वहीं दूसरी तरफ विकास के पहिये को भी गति। उनकी अगुआई में इस दौरान रोजगार, व्यापार, शिक्षा, सुरक्षा, निवेश, उद्योग, गोसंरक्षण, महिला, युवा, गरीब, किसान और मजदूरों के लिए सबसे ज्यादा काम किया।

एक से एक बड़े फैसले लेकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में विकास की गति तेज की बल्कि देश और दुनिया के सामने कोरोना से लड़ने और जीवन को गतिमान रखने का नया माडल भी पेश किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने के फैसले तक योगी सरकार ने 2020 में 20 ऐसे बड़े फैसले किए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदल दी।

नए साल में मीटर लगाने की रफ्तार तेज होगी

नई दिल्ली। स्मार्ट मीटर अब हर घर में लगेंगे। नए साल से मीटर लगाने की रफ्तार तेज होगी। बिजली कंपनी ने मीटर लगाने के लिए कमर कस ली है। शहर के अपार्टमेंटों से इसकी शुरुआत अभियान के रूप में की गई है। अपार्टमेंटों में हर दिन छह सौ स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके बाद घरों में मीटर लगाए जांएंगे। पेसू में करीबन छह लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें महज 40 हजार स्मार्ट मीटर अब तक लग पाए हैं। साढ़े पांच लाख उपभोक्ताओं के घरों में अभी पोस्टपेड मीटर लगे हैं। इन सभी मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलना है, ताकि बिजली कंपनी राजस्व में सुधार कर सके। अपार्टमेंट में सिग्नल की जांच कर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जहां सिग्नल बेहतर मिलता उन अपार्टमेंट में लगाए जा रहे हैं। यह मीटर मोबाइल की तरह काम करता है। इसमें सिम लगा है। बीएसएनएल और एयरटेल का सिम अभी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ दिन पहले सिम नेटवर्क की समस्या काफी आ रही थी। इसके कारण मीटर लगने की रफ्तार धीमी हो गई। इसमें अब सुधार हो गया है। अब मीटर से जुड़ी शिकायत कम आ रही है।

एडवांस पैसा देना होगा

स्मार्ट मीटर के लगने से उपभोक्ताओं को बिजली उपभोग के लिए एडवांस पैसा देना होगा। तभी बिजली मिल सकेगी। पोस्टपेड मीटर में बिजली उपभोग करने के बाद पैसा देना होता है। इसमें उपभोक्ता अपने अनुसार पैसा जमा करते हैं। कई उपभोक्ता छह महीने से साल भर का बिजली भुगतान नहीं करते। लेकिन बिजली अनवरत मिलती रहती है। स्मार्ट मीटर में यह सब सुविधा नहीं मिल पाएगी। रिचार्ज का पैसा खत्म होगा तो बिजली गुल हो जाएगी। इससे बिजली कंपनी को राजस्व नियमित समय पर मिलेगा। डिस्कनेक्शन या बिजली बिल जमा करने के लिए जागरुकता अभियान नहीं चलाना पड़ेगा।

नए साल पर टीम 'इंडिया' का पूरा शेड्यूल जारी

एक्सप्रेस-वे पर कंटेनर से टकराई बस, 4 की मौत

उन्नाव: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर कंटेनर से टकराई बस, चार की मौत, 12 से ज्यादा घायल

उन्नाव। नए साल के पहले दिन लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। बिहार से दिल्ली जा रही प्राइवेट बस आज सुबह खड़े कंटेनर से जा टकराई। हादसे में बस में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं इस हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोर्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर औरास थाना के जमाल नगर गांव के पास शुक्रवार सुबह बिहार के अररिया से दिल्ली जा रही एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर खड़े कंटेनर से टकरा गई। हादसे में चालक समेत चार लोगों की मौत हो गई जबकि एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त बस में करीब 70 सवारियां थीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों अस्पताल पहुंचाया, जहां कई की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। इस दौरान करीब दो घंटे तक एक्सप्रेस-वे पर यातायात प्रभावित हुआ।

ऑस्ट्रेलिया ने अपने 'राष्ट्रगान' में बदला एक शब्द

ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में बदला एक शब्द, जानिए क्यों

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया ने मूल निवासियों को सम्मान देने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदला है। जिसें प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने एकता की भावना” करार दिया। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने नव वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर’ की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री (हम युवा एंव स्वतंत्र हैं) को बदलकर फॉर वी आर वन एंड फ्री (हम एक एवं स्वतंत्र हैं) करने की घोषणा की। यह बदलाव शुक्रवार से लागू होगा।
मॉरिसन ने कहा अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि यह महान एकता हमारे राष्ट्रगान में पूरी तरह से प्रतिबिंबित हो। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ”पृथ्वी पर सबसे सफल बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है। मॉरिसन ने कहा यह एकता की भावना है। हम सुनिश्चित करते हैं। कि हमारा राष्ट्रगान इस सच्चाई और साझा सराहना को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों संबंधी मामलों के मंत्री केन व्याट ने एक बयान में कहा कि उनसे इस बदलाव के बारे में पूछा गया था। और उन्होंने इसे अपना समर्थन दिया।

पीएम ने हाउस परियोजनाओं की रखी आधारशिला

पीएम मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की रखी आधारशिला, बनेंगे भूकंपरोधी मकान
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने शुक्रवार को छह राज्‍यों के छह शहरों में वैश्‍विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती-भारत (जीएचटीसी-भारत) के तहत हल्के मकानों से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक समारोह में मोदी ने सस्‍ते और टि‍काऊ आवासीय उत्‍प्रेरक (एएसएचए- इंडिया) के तहत विजेताओं की घोषणा भी की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को लागू करने में उत्‍कृष्‍टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान किए। इस अवसर पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अलावा त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर नवारिति‍ह के नाम से नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकी पर एक पाठ्यक्रम की शुरुआत की और 54 नवोन्मेषी आवासीय निर्माण प्रौद्योगिकी के एक संग्रह का विमोचन भी किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाएं देश में पहली बार निर्माण क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नए जमाने की वैकल्पिक वैश्विक प्रौद्योगिकी, सामग्री और प्रक्रियाओं का बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं। इनका निर्माण जीएचटीसी- इंडिया के तहत किया जा रहा है। इन हल्के मकानों का निर्माण इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ में किया जा रहा है। हर जगह इस तरह के एक हजार आवासों का निर्माण किया जाना है। यह निर्माण कार्य एक साल के भीतर पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

पीएम ने देशवासियों को दी नववर्ष की शुभकामनाएं

प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दीं नववर्ष की शुभकामनाएं
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देशवासियों को नूतन वर्ष 2021 की शुभकामनाएं दीं और सभी के जीवन में बेहतर स्वास्थ्य, उल्लास और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने नव वर्ष पर शुभकामना देते हुए ट्वीट किया सभी देशवासियों को 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष सभी के जीवन में बेहतर स्वास्थ्य, उल्लास और समृद्धि लाये। ईश्वर से कामना है, कि आशा और कल्याण की भावना कायम रहे।

दिल्ली में नए साल पर ठंड का टॉर्चर, 1.1 डिग्री पर पारा

दिल्ली में नए साल पर ठंड का टॉर्चर, 1.1 डिग्री पहुंचा पारा, 15 साल में सबसे कम तापमान
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली में नव वर्ष पर शीत लहर के कहर के बीच न्यूनतम तापमान 15 साल में सबसे कम 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं बेहद घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य हो गई। इससे पहले 8 जनवरी 2006 को शहर में न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार पिछले साल जनवरी में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रहा था। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केन्द्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि सफदरजंग और पालम में सुबह छह बजे बेहद घना कोहरा छाने के कारण दृश्यता शून्य रही। आईएमडी के अनुसार शून्य से 50 मीटर के बीच दृश्यता होने पर कोहरा बेहद घना, 50 से 200 मीटर के बीच घना, 201 से 500 के मीटर के बीच मध्यम और 501 से 1000 के बीच दृश्यता होने पर कोहरे को हल्का माना जाता है।
सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि पिछले 15 साल में सबसे कम तापमान है। दिल्ली में बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण न्यूनतम तापमान बढ़ेगा, इससे उत्तरी-पश्चिमी भारत दो से छह जनवरी तक प्रभावित रहेगा। न्यूनतम तापमान के 4-5 जनवरी को आठ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण तीन से पांच जनवरी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की बर्फबारी के भी आसार हैं।

24 घंटे में कोरोना के 20 हजार नए मामले आएं

देश में 24 घंटों में कोरोना के 20 हजार नए मामले, 23 हजार से अधिक हुए स्वस्थ
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के करीब 20 हजार नए मामले सामने आये। राहत की बात यह है, कि इस दौरान महामारी को मात देने वालों की संख्या 23 हजार से अधिक रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20,036 नये मामले सामने आये जिससे संक्रमितों की कुल संख्या एक करोड़ दो लाख 86 हजार से अधिक हो गयी है।
इसी दौरान 23,181 मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोनामुक्त होने वालों की संख्या 98.83 लाख तथा रिकवरी दर बढ़कर 96.08 प्रतिशत हो गयी। सक्रिय मामले 3,402 घटकर 2.54 लाख रह गये और इनकी दर 2.47 प्रतिशत रह गयी। इसी अवधि में 256 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,48,994 हो गया है। और मृत्यु दर अभी 1.45 फीसदी है।
केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामले 191 घटकर 65,381 हाे गये है। वहीं मृतकों की संख्या 3072 तथा कोरोनामुक्त होने वालों का आंकड़ा 6.92 लाख हो गया है। सक्रिय मामलों में केरल अभी पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र में सक्रिय मामलाें में 161 की गिरावट आयी है। और इनकी संख्या 54,045 रह गयी है। वहीं 18.28 लाख लोग इस संक्रमण से निजात पा चुके हैं। जबकि 58 और मरीजों की मौत से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 49,521 हो गया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी सक्रिय मामलों में निरंतर कमी आ रही है। और पिछले 24 घंटों के दौरान इनकी संख्या 327 कम होकर 5511 रह गयी। वहीं 13 मरीजों की मौत हुई है। जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 10,536 हो गयी है। दिल्ली में 6.09 लाख से ज्यादा मरीज कोरोनामुक्त हुए हैं। दक्षिणी राज्य कर्नाटक में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 11,290 रह गयी है। राज्य में मृतकों का आंकड़ा 12,090 हो गया है। तथा अब तक करीब 8.96 लाख मरीज स्वस्थ हुए हैं। आंध्र प्रदेश में इस दौरान सक्रिय मामले घटकर 3262 रह गये। राज्य में अब तक कोरोना से 7108 लोगों की मौत हुई है। और 8.71 लाख से अधिक लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं।
आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामले 189 कम होकर 14,155 रह गये। इस महामारी से 8352 लोगों की मौत हो चुकी है। तथा अब तक 5.62 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। 14260 105 563278 819 8364 12 तमिलनाडु में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 8501 रह गयी है। तथा अभी तक 12,122 लोगाें की मौत हुई है। राज्य में अब तक 7.97 लाख से अधिक लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं।
ओडिशा में सक्रिय मामलों की संख्या 2316 रह गयी है। वहीं करीब 3.25 लाख लोग इस संक्रमण से निजात पा चुके हैं। जबकि मृतकों की संख्या 1873 हो गयी है। तेलंगाना में कोरोना के सक्रिय मामले 159 घटकर 5815 रह गये हैं। और 1544 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि 2.79 लाख से अधिक लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के सक्रिय मामले 11,985 रह गये हैं। और 9712 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 5.30 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं।

किसानों पर लगे मुकदमों की पैरवी करेगा 'पैनल'

12 वकीलों का पैनल किसानों पर लगे मुकदमों की करेगा पैर

काशीपुर। किसानों को मुफ्त कानूनी मदद देने के लिए बार एसोसिएशन ने 12 वकीलों के पैनल की घोषणा की है। किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। यह पैनल उनके मुकदमें मुफ्त में लड़ेगे।बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में बीते दिनों दिल्ली के लिए कूच कर रहे किसानों पर बाजपुर में पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए मुकदमा को लेकर काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह ने काशीपुर मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि इस प्रेस वार्ता का आयोजन वह व्यक्तिगत तौर पर कर रहे हैं। किसी राजनीतिक पार्टी या बार एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों से इसका सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं किसान हैं, वकालत के साथ-साथ वह खेती किसानी भी करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले भी जमीदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम लेकर आई थी उस दौरान किसानों से उनकी जमीन छीनकर सिर्फ साढे 12 एकड़ जमीन एक किसान को दी गई थी।उन्होंने कहा कि पूंजीवाद विनाश अधिनियम और आर्थिक सुधार कानून भी लाया जाना था। लेकिन पूंजीपतियों को मदद देने के लिए भाजपा वह कानून लेकर नहीं आई। जिस कारण पूंजीपति अमीर के अमीर ही बने रहे लेकिन किसान गरीब हो गए।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो कानून किसानों पर थोपने की कोशिश कर रही है। वह सभी कानून किसानों के खिलाफ हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा पूंजी भाजपाइयों के पास ही है।भाजपा कहती है कि एमएसपी थी। और रहेगी। जबकि उनका कहना है। कि एमएसपी ना थी ना है। और ना ही इस कानून के आने के बाद किसानों को मिलेगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पास किये गए तीनों कानून किसान विरोधी हैं। सरकार कोई भी कानून पास करने से पहले पूंजीपतियों की राय लेती है। किसानों को लेकर कानून बनाने से पहले किसानों की राय ली जानी चाहिए थी।उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। केवल 25 फीसद अमीर को भाजपा सरकार फायदा पहुंचा रही है। जबकि 75 फीसद गरीबों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गरीबों को और गरीब बना रहे हैं। किसानों को डर है कि उनकी खेती चली जाएगी इसलिए वह प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार इतनी जिद्दी है। कि वह सुनने को तैयार नहीं। 1 माह बीतने के बाद भी किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यही हरकत सरकार को ले डूबेगी। भाजपा समानता की बात करती है, लेकिन आर्थिक समानता को भूल जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों से फंड लेती है। पूंजीपति भाजपा को चुनाव लड़ाते हैं। और पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचाया जाता है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि किसानों के खिलाफ जो फर्जी केस दर्ज हुए हैं। उनमें वह स्वयं मुफ्त कानूनी सहायता किसानों को देंगे। साथ ही एडवोकेट अब्दुल सलीम, संदीप सहगल, शैलेंद्र मिश्रा, उमेश जोशी, भूदेव, रहमत अली, अवतार सिंह, सुंदर पाल, राकेश आदि कुल 12 अधिवक्ताओं का पैनल मुफ्त में किसानों की अदालत में पैरवी करेंगे। किसानों को न्याय दिलाने के लिए बिना कोई फीस किसानों के मुकदमे न्यायालय से लड़ने का कार्य करेंगे।

घर के नक्शे के लिए आर्किटेक्ट की जरूरत नहीं

उत्तराखंड: घर का नक्शा पास करने के लिए अब नहीं होगी आर्किटेक्ट की जरूरत।
पंकज कपूर
देहरादून। अपने घर का नक्शा बनाने और इसे प्राधिकरण से पास कराने के लिए अब आपको आर्किटेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। दरअसल सरकार जल्द सभी प्राधिकरण में प्री एप्रूव मैप व्यवस्था लागू करने वाली है। इस व्यवस्था के तहत लोग अपने प्लॉट के साइज के अनुसार पहले से तैयार नक्शे चुन प्राधिकरण के पास जमा कर सकते हैं। और कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी नक्शे जमा किए जाएंगे।
अब आप प्री एप्रूव मैप के माध्यम से ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में मौजूद अलग-अलग प्लॉट साइज के नक्शे तैयार कर मैप अप्रूवल सॉफ्टवेयर में चुन सकेंगे और आसानी से आवेदन कर सकेंगे नक्शे के लिए आवेदन से लेकर फीस जमा करने का काम अब कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी किया जा सकेगा। वर्तमान में विकास प्राधिकरण आर्किटेक्ट के जरिए ही नक्शा स्वीकार करते हैं। जो इसके बदले नक्शा बनाने और प्रोसेसिंग फीस लोगों से लेते हैं प्री एप्रूव मैप प्रणाली से यह खर्चे पूरी तरह बच जाएंगे।
उधर प्री एप्रूव मैप प्रणाली के तहत ढाई सौ से अधिक अलग-अलग प्रकार के नक्शे तैयार कर सॉफ्टवेयर में डाले गए हैं। हालांकि लोगों को निर्माण कार्य गैर विवादित होने का स्वप्रमाणित शपथ पत्र भी देना होगा सरकार द्वारा प्रथम चरण में यह व्यवस्था ढाई सौ वर्ग मीटर तक के प्लॉट साइज आवासी निर्माण के लिए लागू होगी।
सरकार नए साल में जल्द इस सरलीकरण किए गए प्रोग्राम को लागू करेगी इसके लिए अभी कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षण भी देंगे साथी सरकार एमओयू भी करने जा रही है। सचिव आवास शैलेश बंगोली का कहना है। कि यह सुविधा आसान और सस्ती भी पड़ेगी लिहाजा जल्द इस को शुरू करने की तैयारी है।

तालाब किनारे मिट्टी धंसने से तीन बच्चों की मौत

आगरा। साल 2020 का आखिरी दिन भी जाते-जाते आगरा के कुछ परिवारों को दर्द दे गया। जिले में गुरुवार शाम हुए एक बड़े हादसे में तीन परिवारों के घर के चिराग बुझ गये। सिकंदरा की रुनकता पुलिस चौकी के पीछे नगरा बस्ती में गुरुवार को तालाब में मिट्टी ढह गई। मिट्टी धंसने के कारण वहां खेल रहे 8 बच्चे उसमें दब गए, जिसमें तीन की मौत हो गई।बच्चों के मिट्टी में दबने की खबर मिलने के बाद वहां चीख-पुकार मच गई। करीब एक घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद बच्चों को बाहर निकाला गया और उन्हें एसएन इमरजेंसी और सिकंदरा हाईवे स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने तीन बच्चों को मृत घोषित कर दिया।ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि की ओर से बिना पैमाइश तालाब खोदा जा रहा था। ग्रामीणों ने प्रशासन से घायलों के इलाज व मृतकों के लिए मुआवजे की मांग की है।जानकारी के मुताबिक तीन दिन पहले ही पूर्व प्रधान प्रतिनिधि अनूप सिकरवार ने तालाब के चौड़ीकरण का काम शुरू कराया था। सभी बच्चों की उम्र 5-10 साल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

तमिलनाडु: 31 जनवरी तक लॉकडाउन की घोषणा

चेन्नई। देश में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में आए दिन हजारों नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। वहीं मौतों के आंकड़ा में भी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने 31 जनवरी तक लॉकडाउन करने की घोषण की है।पलानीसामी सरकार ने बताया कि राज्य मे कुछ ढील भी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार 16 जनवरी में मनाए जानें वाले पोंगल दिवस पर भी रोक लगा दिया है। वहीं समुद्र तटों पर सार्वजनिक प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लिहाज से तमिलनाडु में 25 मार्च से लॉकडाउन किया गया है। कई चरणों में में लॉकडाउन की शर्तों में ढील देते हुए इसे आगे बढ़ाया गया। यही क्रम जनवरी 2021 में भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री एडपाड़ी के. पलनीस्वामी ने लॉकडाउन संबंधी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार के ठोस उपायों की वजह से पिछले एक महीने में संक्रमण दर 1.7 प्रतिशत तक कम हुई है। गत दस दिनों में नए मामलों की संख्या भी 1100 के नीचे है।वहीं भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,549 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1,02,44,852 हो गई है, जबकि इनमें से ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 98.34 लाख हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। लोगों के संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर 95.99 प्रतिशत है। सुबह 8 बजे जारी इन आंकड़ों के अनुसार 286 और रोगियों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,48,439 हो गई है।

सीएम खट्टर की किसानों से अपील, घर लौट जाएं

राणा ओबरॉय  
 चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आंदोलनरत किसानों और केंद्र सरकार के बीच 4 जनवरी 2021 को होने वाली अगली बैठक निश्चित रूप से सकारात्मक रहेगी। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हाल ही में हुई बैठक सकारात्मक रही और उम्मीद है कि जल्द ही इस मुद्दे का समाधान निकलेगा।इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि किसान को इस ठंड के मौसम में अपने घरों को लौट जाएं। हम किसानों को अपना मानते हैं और उनके हितों के प्रति हमेशा सहानुभूति रखते रहे हैं। आपसी बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की दिशा में काफी प्रयास किया जा रहा है।कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि इन सभी ने अपने स्वार्थ को पूरा करने व राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए नए कृषि कानूनों के बारे में किसानों को उकसाया है। उन्होंने कहा कि हालांकि निर्दोष किसानों को गुमराह करने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन जल्द ही जब यह मुद्दा हल होगा तो इन नेताओं को भी जवाब मिल जाएगा जैसे उन्हें नगर निगम, परिषद और पालिकाओं के चुनाव के परिणाम में जवाब मिला है। मनोहर लाल ने कहा कि पिछले छह वर्षों में किसानों के हित में जितनी योजनाएं चलाई गई, उतनी किसी भी अन्य राज्य द्वारा नहीं चलाई गई होंगी, चाहे वह एमएसपी पर बाजरा, मक्का, मूंगफली, मूंग की खरीद करना हो, भावांतर भरपाई योजना का कार्यान्वयन हो। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हरियाणा में बाजरा की खरीद 2150 रुपये प्रति क्विंटल की थी, जबकि राजस्थान सरकार ने 1200 और 1300 रुपये प्रति क्विंटल रुपये में खरीद की थी। मुख्यमंत्री ने नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म हुआ तो वह राजनीति छोड़ देंगे। जल संरक्षण के संबंध में एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मेरा पानी-मेरी विरासत योजना शुरू की है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, अब तक लगभग 80,000 एकड़ भूमि को फसल विविधीकरण के लिए सत्यापित किया गया है और खुशी है कि किसानों ने फसल विविधीकरण योजना को सकारात्मक रूप से अपनाया है। इस योजना के तहत किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने के लिए 7 हजार रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे, जिसमें से किसानों को बुआई के समय 2000 रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं। सत्यापन के बाद 5000 रुपये दिए जा रहे हैं।

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