जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने का रास्ता साफ

श्रीनगर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर जम्मू-कश्मीर में किसी भी भारतीय के लिए जमीन खरीदने का रास्ता साफ कर दिया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अभी कृषि कार्य के लिए जमीन नहीं करिडी जा सकेगी।  अधिसूचना में कहा गया है कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश-2020 कहा जाएगा। इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं राज्य में बाहरी उद्योग स्थापित हों ऐसे औद्योगित भूमि में निवेश की आवश्यकता है। लेकिन खेती की जमीनें सिर्फ राज्य के लोगों के पास ही रहेंगी।               

बेंगलुरु के तेज गेंदबाज नवदीप चोटिल हुए

बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी चोटिल हो गए हैं और उनका अगले मैच में खेलना संदिग्ध नजर आ रहा है। सैनी को चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ पिछले मैच में दाएं हाथ में चोट लग गयी जिससे उनका 28 अक्टूबर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ अगले मैच में खेलना संदिग्ध है। सैनी को पारी के 18वें ओवर में आखिरी गेंद पर बल्लेबाज का शॉट रोकते समय चोट लग गयी जिसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए।              

स्कूल-कोचिंग खोलने को तैयार है एसओपी

विष्णु शर्मा

जयपुर। राज्य सरकार स्कूल और कोचिंग संस्थाओं को खोलने के सम्बन्ध में चरणबद्ध तरीके से निर्णय लेगी। स्कूल एवं संस्था प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श करने के बाद उनके सुझावों के अनुरूप स्कूल कोचिंग खोलने का निर्णय लिया जाएगा। गृह विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर संबंधित संस्थाओं के प्रबंधन से सुझाव लेने के निर्देश दिए हैं।             

वायरस की लड़ाई में कई यूनिक कदम उठाए

ढाका। पड़ोसी देश बांग्लादेश में कोरोना वायरस से लड़ाई में कई यूनीक कदम उठाए हैं। जिनकी दुनियाभर में चर्चा हो रही है। अब सरकार ने एक और अनूठा नियम बनाया है जो चर्चा में है। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को अधिक तेज कर दिया गया है। सरकार ने ‘नो मास्क, नो सर्विस’ यानि मास्क नहीं तो सरकारी सुविधा नहीं नीति को देश में सख्ती से लागू कर दिया है। देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया कि किसी भी व्यक्ति को मास्क के बिना कार्यालयों में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसका सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। सरकार ने कोरोना से लड़ाई तेज करते हुए फैसला लिया है कि देश के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व नियंत्रित करने के लिए ‘नो मास्क, नो सर्विस’ लिखे हुए नोटिस बोर्ड कार्यालय के बाहर लगाने होंगे। अब मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को सरकार की तरफ से कोई सेवा नहीं दी जाएगी और ना ही बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की इजाजत दी जाएगी। बांग्लादेश सरकार कोरोना से लड़ाई में कई अनूठे कदम उठा चुकी है। जिनकी काफी तारीफ हो रही है।             

वायु प्रदूषण पर दिल्ली के साथ संयुक्त पेट्रोलिंग

वायु प्रदूषण पर रोकथाम के लिए पूर्वी दिल्ली प्रशासन के साथ हो सकती है संयुक्त पेट्रोलिंग

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। गाज़ियाबाद में जिला प्रशासन द्वारा कड़े कदम उठाए जाने के बावजूद भी वायु प्रदूषण में कोई कमी नहीं आ रही है। जिला प्रशासन का मानना है कि गाज़ियाबाद के वायु प्रदूषण के लिए काफी हद तक पूर्वी दिल्ली भी जिम्मेदार है। इस संबंध में जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने पूर्वी दिल्ली के अपने समकक्ष अधिकारियों को एक पत्र लिख कर कहा है। कि बेहतर होगा कि प्रदूषण को रोकने के लिए संयुक्त पेट्रोलिंग जैसी कोई व्यवस्था अमल में लाई जाए।
दरअसल गाज़ियाबाद के एक्यूआई विश्लेशण में पाया गया कि लोनी कार्यालय में स्थापित स्टेशन एचक्यूआई सबसे ज्यादा है। लोनी क्षेत्र पूर्वी दिल्ली से लगा है और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण क्षेत्र में पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के समान आर्थिक, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियां भी पूर्वी दिल्ली के समान ही हैं। गाज़ियाबाद जिला प्रशासन ने हाल ही में यहां पर न्यू मंडोली इलाके से लगे अमित विहार में लगभग 109 भट्टियों को नष्ट कराया गया। यहां पर ई-कचरे से बचे हुए धातु, मैटल स्क्रैप, बैट्री स्क्रैप आदि को गलाकर ढलाई किए जाने का काम होता है। इस स्क्रैप के निस्तारण की व्यवस्था दिल्ली में नहीं है। दिल्ली क्षेत्र से यह इलेक्ट्रोनिक कचरा लोनी में अवैध रूप से भट्टियों में भेजा जा रह है। समस्या के स्थाई निराकरण के लिए डीएम ने अपने पत्र में कहा है। कि दिल्ली क्षेत्र से अवैध रूप से ट्रांस्पोर्ट किए जा रहे स्क्रैप पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। पूर्वी दिल्ली की वायु प्रदूषण की स्थिति के लिए वहां भी सीएए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया जाए। संयुक्त रूप से दिल्ली और गाजियाबाद की टीमें अभियान चलाएं। वहीं जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय की ओर से गाजियाबाद में ई-वेस्ट के नियमानुसार निस्तारण हेतु गाजियाबाद नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ई-वेस्ट री-साइकलिंग व्यवस्था का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।               

गाजियाबादः कोविड़ टेस्ट का आंकड़ा 4 लाख

गाज़ियाबाद में कोविड टेस्ट का आंकड़ा 4 लाख पार, बढ़ाएँगे आरटी पीसीआर टेस्ट की संख्या

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। गाज़ियाबाद में जिला स्वास्थ्य विभाग ने 4 लाख सार्स-कोव-2 का आंकड़ा पार कर लिया है। यही वह टेस्ट है जिसके माध्यम से कोरोना वायरस पकड़ में आता है। स्वास्थ्य विभाग को चार लाख टेस्टों का यह प्रथम चरण पूरा करने में केवल 23 दिनों का समय लगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है।कि आने वाले दिनों में आरटी पीसीआर टेस्ट की संख्या में तेजी आएगी। प्रदेश शासन की ओर से कहा गया है। कि आने वाले दिनों में एंटीजन टेस्ट में कमी लाई जाए और आरटी पीसीआर टेस्टों पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाए। आदेश के अनुसार जिले को प्रतिदिन 2,000 एंटीजन टेस्ट का टार्गेट मिला है।
आपको बता दें कि गाज़ियाबाद में पहले कोविड संक्रमित की पहचान 5 मार्च 2020 को हुई थी। उसके बाद 25 जून तक जिले में केवल आरटी पीसीआर टेस्ट ही कराए जा रहे थे। उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की सिफ़ारिश पर गाज़ियाबाद में भी एंटीजन टेस्ट शुरू हो गए थे। जिला स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार पहले 147 दिनों में (5 मार्च से 30 जुलाई तक) गाज़ियाबाद जनपद में कुल 1 लाख टेस्ट कराए गए। अगले एक लाख टेस्ट पूरे करने में स्वास्थ्य विभाग को केवल 33 दिनों का समय लगा।  उसके बाद एंटीजन किट्स से टेस्ट होने लगे और 1 लाख टेस्ट पूरे करने में विभाग को 27-28 दिनों का समय लगा। इस अवधि में एंटीजन टेस्ट्स की संख्या लगभग 60 प्रतिशत रही।
एक लाख टेस्ट्स का अंतिम दौर पूरा करने में गाज़ियाबाद जिला स्वास्थ्य विभाग को केवल 23 दिनों का ही समय लगा।  जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय ने बताया कि हमने जिले में 29 सितंबर से 21 अक्तूबर के बीच 1 लाख टेस्ट कराए। उन्होंने कहा कि रेपिड टेस्ट्स की वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने में सहायता मिली। रेपिड टेस्ट्स की वजह से ही हम ज्यादा प्रभावी तरीके से कोरोना के संदिग्ध मरीजों की पहचान कर उनका इलाज शुरू करने या आइसोलेट करने में सफल हो पाए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि शुरुआती चरणों में हम हर दिन 2000-2500 टेस्ट कर रहे थे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने काम में तेज़ी लाते हुए प्रतिदिन 4-5 हज़ार टेस्ट करने शुरू कर दिए।  इस काम में हमें जिले की कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी मदद की।  सितम के अंतिम सप्ताह में तो हमने 6 हज़ार टेस्ट किए जोकि जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए एक बड़ी उपलब्धि है।
जिलाधिकारी ने बताया कि भविष्य में हम अपना ध्यान टेस्टों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ कांटैक्ट ट्रेसिंग पर ही केन्द्रित रखेंगे। अभी हम हर केस में 15 कांटैक्ट टेस्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है। कि कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आए मगर टेस्ट्स की संख्या में कोई कमी नहीं आएगी। ऐसा टेस्ट पोजिटिविटी रेट में गिरावट के कारण होगा।
जिला स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में सबसे अधिक टेस्ट 5 अक्तूबर को किए थे। इस दिन गाज़ियाबाद जनपद में कुल 6,042 टेस्ट किए गए थे। जोकि जिले के लिए एक नया रेकॉर्ड है। जिला स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी ने बताया कि अब हमें हर दिन 3,100 टेस्ट का नया टार्गेट मिला है। इनमें से 2000 टेस्ट रेपिड एंटीजन टेस्ट और शेष आरटी पीसीआर के माध्यम से किए जाएंगे। 23 अक्तूबर तक जिले में हर 1 मिलियन व्यक्तियों पर 397 टेस्ट कराए गए हैं। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन हर एक लाख व्यक्तियों पर 140 टेस्ट का सुझाव दे रहा है।           

भाकियू का लोनी चीनी मिल पर धरना-प्रदर्शन

भारतीय किसान यूनियन का लोनी चीनी मिल गेट पर धरना-प्रदर्शन 10 नवंबर को

शाहाबाद। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी अतुल प्रकाश श्रीवास्तव को ज्ञापन देकर समस्याओं का समाधान करने की मांग की।जिलाध्यक्ष श्री धर त्रिपाठी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है। कि चीनी मिलों द्वारा अभी तक किसानों को बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया। जिससे किसानों को भारी परेशानी होने के कारण किसानों में रोष व्याप्त है।शासन द्वारा चीनी मिलो को भुगतान हेतु बार बार कहा जा चुका है। लेकिन मिल प्रबंधकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके अलावा धान क्रय केंद्रों पर बिचौलियों के माध्यम से धान मात्र 12 सो रुपए में खरीदा जा रहा है। और किसानों से कम रेट पर मूल्य भुगतान के बराबर बेचे गए धान का वजन कम दिखा कर उनके खाते में कम रेट के मूल्य के बराबर भुगतान भेजा जाता है।बाकी वजन बिचौलियों द्वारा हड़प लिया जाता है एवं मंडी में खुलेआम ₹900 से लेकर ₹1200 तक प्रति कुंतल धान की खुली बिक्री हो रही है। जिसके विरुद्ध कोई कार्यवाही ना होने से किसान कुपित हैं। और प्रशासन मूकदर्शक है। किसानों को पूरा सरकारी मूल्य दिलाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की मांग की। संगठन द्वारा फैसला किया गया। अविलंब बकाया गन्ना मूल्य भुगतान न किया गया तो किसान यूनियन इसके विरोध में यह 01 नवंबर को डी सी एम श्री राम लि. सुगर यूनिट, लोनी मिल गेट पर धरना प्रदर्शन कर, बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान की मांग करेगा। जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।ज्ञापन दाताओं में बृजेश अवस्थी एडवोकेट जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आशीष मिश्रा प्रांशु किसान नेता सहित भारी संख्या में क्षेत्र से आए हुए किसान मौजूद थे।              

विधायक रिंकू की गाड़ी का एक्सीडेंट, घायल

विधायक सुशील रिंकू की गाड़ी का एक्सीडैंट

जालंधर। हल्के के विधायक सुशील रिंकू की गाड़ी का नवांशहर के निकट एक्सीडैंट हो गया है। इस हादसे में सुशील रिंकू उनके गनमैन और ड्राईवर को चोटें लगी हैं। विधायक सुशील रिंकू व अन्य घायलों को नवांशहर के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक विधायक सुशील रिंकू आज जांलधर से चंडीगढ़ जा रहे थे। नवांशहर क्रास करते ही गांव जाडला के निकट बीच सड़क ट्रैक्टर ट्राली आने से गाड़ी अनियत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।            

वायरस ने शरीर में घुसने का नया रास्ता खोजा

ओएमजीः कोरोना वायरस ने शरीर में प्रवेश का खोज लिया नया रास्‍ता

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्‍ली। देश-विदेश में कहर बरपा रहा कोरोना वायरस संक्रमण अब और घातक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्‍योंकि उसने अब मानव शरीर में प्रवेश का नया रास्‍ता खोज लिया है। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है। कि कोरोना वायरस अब एक प्रोटीन की मदद से शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह खास प्रोटीन इसके लिए कोरोना वायरस को रास्‍ता प्रदान करता है। यह शोध साइंस जर्लन में प्रकाशित हुआ है। शोध में वैज्ञानिकों ने बताया है। कि कोरोना वायरस के बाहरी हिस्‍से में नुकीला या स्पाइक रूप होता है। इनकी बाहरी सतह पर एक खास प्रोटीन होता है। जो इंसान के शरीर में मौजूद कोशिकाओं के प्रोटीन एसीई-2 से जुड़ जाती हैं। इस तरह कोरोना वायरस उस इंसानी कोशिका के अंदर घुसकर संख्या बढ़ाता है।
धीरे-धीरे यह जानलेवा वायरस इसके बाद पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है। वैज्ञानिकों ने इस संबंध में दो शोध किए हैं। वैज्ञानिकों ने इस दौरान इंसानी कोशिकाओं में मौजूद न्यूरोपिलिन-1 नामक प्रोटीन का पता लगाया है। यह प्रोटीन भी शरीर में कोरोना वायरस के रिसेप्टर की ही तरह काम करता है। एक शोध में इंग्लैंड के ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने न्यूरोपिलिन-1 प्रोटीन से कोरोना वायरस के शरीर में घुसने का पता लगाया है। शोध में पता चला है। कि कोशिका में मौजूद न्यूरोपिलिन-1 प्रोटीन के अंश वायरस पर मौजूद थे। वैज्ञानिकों का कहना है। कि ऐसा तब ही संभव है। जब यह वायरस इस प्रोटीन को संक्रमित करने की क्षमता रखता हो। वहीं जर्मनी और फिनलैंड के वैज्ञानिकों ने भी एकसमान मत जाहिर किया है। कि शरीर में वायरस के प्रवेश का दूसरा रास्ता न्यूरोपिलिन-1 प्रोटीन नामक प्रोटीन के रूप में मौजूद है।             

मार्च तक मिल सकता है फ्री अनाज और कैश

तैयारी में सरकार, मार्च तक मिल सकता है, फ्री में अनाज और कैश

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। देशभर में फैली कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए सरकार प्रोत्साहन पैकेज 3.0 लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार इस पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के फायदों को अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाने का प्लान बना रही है। जून तक चलने वाली इस स्कीम को सरकार ने नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था।
बता दें देश की गरीब जनता को कोरोना वायरस महामारी से बचाने के लिए सरकार ने योजना की घोषणा मार्च में थी। पहले इस योजना को जून तक के लिए लागू किया गया था। लेकिन देश की स्थिति को देखते हुए सरकार ने इसे नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया था। और अब एक बार फिर से खबरें आ रही हैं। कि सरकार इस योजना के फायदों को मार्च तक के लिए बढ़ा सकती है। खबर के मुताबिक इस योजना में सरकार कैश के साथ-साथ अनाज देने की समय सीमा को भी बढ़ा सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि प्रोत्साहन पैकेज 3.0 में मांग बढ़ाने वाले और सामाजिक सुरक्षा देने वाले उपायों पर फोकस किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, तीसरे प्रोत्साहन पैकेज में सरकार द्वारा 20 करोड़ जन-धन खातों और 3 करोड़ गरीब सीनियर सिटीजन, विधवा और दिव्यांगों को कैश ट्रांसफर स्कीम को भी शामिल किया जा सकता है। यह कैश ट्रांसफर स्कीम भी पीएमजीकेवाई का हिस्सा है। पीएमजीकेवाई के तहत सरकार एक व्यक्ति को एक महीने में 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त देती है। सरकार की इस योजना का फायदा देश के करीब 81 करोड़ लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा 19.4 करोड़ हाउसहोल्ड को हर महीने 1 किलो चना मुफ्त दिया जाता है।                       

कालाबाजारी के तहत थौपी गई है महंगाई

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर अलग अलग खबरों का सार यही है कि ये महंगाई नहीं है। ये कालाबाजारी के जरिये जबरन थोपी गई महंगाई है। आलू और प्याज के बढ़े दामों का किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बिचौलिये ये माल उड़ा रहे है। नारे में कहा जा रहा है कि हम बिचौलियों को हटा रहे हैं, ले​किन असल में बिचौलिये चांदी काट रहे हैं। उत्तर-प्रदेश से अमर उजाला ने लिखा है कि आलू और प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर करने पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक, कोल्ड स्टोरेज में 30 लाख मीट्रिक टन आलू है। आलू की नई फसल आने तक सिर्फ 10 लाख मीट्रिक टन की खपत होगी। फिर भी दाम आसमान छू रहे हैं। इस पर कोई नेता भाषण नहीं दे रहा जनता इसी तरह से महंगाई का शिकार बनती रहे इस विषय पर कोई भी पक्ष या विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है सबके जमीर खत्म हो चुके हैं लगता है। एक तो कोरोना दूसरा लॉकडाउन तीसरा नौकरी चली गई चौथा जिसकी नौकरी बची उसकी सैलरी आधी है ऊपर से यह महंगाई। अब देश और देश की राजनीति और देश के लोग किस तरफ जा रहे हैं यह समझ से बाहर हो रहा है।           

25,000 पीआरडी जवानों को साल भर काम

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। पीआरडी के 25 हजार सक्रिय जवानों को अब सालभर काम मिलेगा। पीआरडी 11 हजार जवानों को थानों पर शांति-सुरक्षा व शहरों की ट्रैफिक की बागडोर संभालने में लगाया जा रहा है। करीब 14 हजार जवानों को विभागीय व गैर विभागीय ड्यूटी में तैनात किया गया है। पीआरडी के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में जवानों को साल भर का काम मिलेगा। 

थानों में छह और ट्रैफिक में लगेंगे 25 से 50 जवान 

पीआरडी जवानों को पहली बार थानों और ट्रैफिक में अब पूरे वर्ष ड्यूटी मिलेगी। ड्यूटी भत्ता (प्रति दिन 375 रुपए) विभाग की ओर से दिया जाएगा। थानों में छह से सात जवान, छोटे जिले में 25 और बड़े जिलों (लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा, मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर, आदि) में 50 जवानों को ट्रैफिक संभालने में लगे हैं। जिलों के प्रमुख थानों में में छह या सात जवानों की तैनाती हो रही है। अन्य विभागों में करीब 14 हजार जवानों को काम मिल रहा है।