सोमवार, 13 जुलाई 2020

लाटरीः सैकड़ो लोगों कै साथ ठगी

अतुल त्यागी, सचिन सिंह
सैकडों लोगों से लाटरी के नाम पर की थी ठगी


हापुड़। शहर के सैकड़ों लोगों से लाटरी के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले कारोबारी भाईयों को पुलिस ने गैंगस्टर में गिरफ्तार किया है।जिससे पीड़ित लोगों की थानें पर भीड़ लग गई। हापुड़ के कसेरठ बाजार में स्टील का कारोबार करने वाला स्टील व्यापारी रजनीश अग्रवाल ने काफी समय पहले लोगों के करोड़ों रुपये हड़प लिए थे और हाथ खड़े कर दिए थे। बाद में दबाव पड़ने पर फरार हो गया था। पुलिस ने मामलें में तीन भाईयों के.के.अग्रवाल, रजनीश अग्रवाल व अग्रवाल को गैंगस्टर में निरुद्ध किया था। कोतवाल सुबोध सक्सेना ने बताया कि घोटालेंबाज भाईयों को गैंगस्टर में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय हैं कि श्रीनगर निवासी के.के.अग्रवाल विघुत विभाग में बाबू था और विभाग ने उस पर ग्रामीणों के नलकूप घोटालें में 20 करोड़ की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और के.के. अग्रवाल ने विभाग के अधिकारियों पर 250 करोड़ के घोटालें की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बाद में मामलें में तत्कालीन एमडी अवनीश अवस्थी की संस्तुति पर विभाग से बर्खास्त कर दिया गया था। तीनों भाईयों की गिरफ्तारी का पता चलते ही पीड़ित लोगों की थानें में भीड़ लग गई।             


 


योजनाएं और सेवाओं की दी जानकारी

अकेले नहीं है आप, प्राधिकरण है आपके साथ, हर परिस्थिति में थामे रखें अपने बड़े बुजुर्गों हाथः जगत सिंह    


रतन सिंह चौहान
होडल पलवल। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला के निर्देशन में जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एंव चेयरमेन श्री चंद्रशेखर व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव सचिव श्री पीयूष शर्मा के मार्गदर्शन में रविवार को आॅनलाइन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत द्वारा किया गया।                                         


आनलाइन कार्यक्रम के संचालन में पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत ने श्रोता पैनल अधिवक्ताओं व पैराविधिक स्वयं सेवकों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानूनी सेवाएं नालसा योजना, 2016 व माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, मौलिक कर्तव्यों, कोविड - 19 कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के विशेष उपायों के बारे में जागरूक किया।  उन्होंने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के बारे बताया कि अधिनियम के अंतर्गत माता-पिता, दादी-दादा व  वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो और जो भारत के नागरिक हों, वे भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं, वे नाबालिग संतान को छोडकर, एक या एक से अधिक संतानों पर भरण-पोषण का दावा दायर कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक, हस्तांतरित सम्पत्ति को वापस ले सकता है। वरिष्ठ नागरिक का परित्याग करना एक कानूनी अपराध है। वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज के पथप्रदर्शक हैं। वरिष्ठ नागरिकों ने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक तरह की विभिन्न चुनौतियों का सामना किया है, चुनौतियों से समाज को उभारा है। उन्होंने समाज को अच्छे संस्कार और तजुर्बे प्रदान किये हैं, जिनकी बदौलत समाज को एक बेहतर दिशा मिली है। लेकिन आधुनिकीकरण और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में और उनकी बीमारी या शारीरिक दुर्बलता के कारण बडे बुजुर्गों के सम्मान में कमी आई है और उनके प्रति समाज में अपराध में बहुत वृद्धि हुई है। उनकी उपेक्षा को देखते हुए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नालसा योजना को लागू किया गया । नालसा योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की पहचान करके उनको हक दिलवाना है। वरिष्ठ नागरिक मुफ़्त कानूनी सहायता, भरण-पोषण पाने, विचाराधीन मामलों में प्राथमिकता, बुढापा सम्मान पेंशन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं को सुलभता के साथ पाने के हकदार हैं। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों ने अपने बच्चों को जन्म से ही उच्च संस्कार के साथ-साथ बच्चों के लिए हर बुरे वक्त को सहन करके पालन पोषण किया है इसलिए आज हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक बच्चे की तरह ही बडे बुजुर्गों की देखभाल रखें। बीमारी और असमर्थता के कारण बुजुर्गों की उपेक्षा ना करें। उन्हें भी स्वतंत्रता के आधार पर सम्मानजनक जीने और अपना हक पाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज कोरोना संक्रमण बहुत फैल रहा है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मास्क का प्रयोग करके सामजिक दूरी को कायम रखना होगा। आज हमें सरकार के सभी नियमों का पालन करके, एक सच्चे और अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाना है। ये हमारे लिए परीक्षा की घडी है, हमें राष्ट्रीय सेवा के लिए आगे आना ही होगा। कार्यक्रम के माध्यम से पैनल अधिवक्ता ने विभिन्न सवालों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की और विभिन्न तथ्यों पर विचार-विमर्श भी किया।‌ ऑनलाइन कार्यक्रम में पैनल अधिवक्तागण ओमप्रकाश सैनी, महेश शर्मा, श्रीमती कमलेश तेवतिया तथा नरेन्द्र कुमार, रामकुमार शास्त्री, चंद्रपाल, किशोर कुमार  पैराविधिक स्वयं सेवकों व विनोद तेवतिया ने विशेष रूप से भाग लिया।


कांवड़ियोंं के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध

धारा 144 के तहत कांवडिय़ों के आने-जाने पर लगाया पूर्णत: प्रतिबंध।             


रतन सिंह चौहान
होडल पलवल। जिलाधीश नरेश नरवाल ने कोरोना वायरस के संक्रमण को मध्यनजर रखते हुए सरकार द्वारा कांवड यात्रा-2020 को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पलवल जिले व जिला की सीमाओं से आने वाले अन्य जिलों के कांवडिय़ों के हरिद्वार आने-जाने पर महाशिवरात्रि तक पूर्णत: प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके साथ-साथ पुलिस अधीक्षक  व सम्बन्धित थाना प्रभारी अपने-अपने नियंत्रण क्षेत्र में निगरानी में निगरानी सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों की अवहेलना का दोषी पाया जाता है तो वह आईपीसी की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।


जनहितः सैनिटाइजर का दायरा बढ़ाया

कोरोनावायरस पाज़िटिव केस बढ़ने के बाद प्रशासन आया हरकत में, गलियों को किया सैनिटाइजर।


रतन सिंह चौहान
होडल। आर एस योगा संस्थान के सामने वाली गली में एक युवक कोरोना संक्रमित हो गया है। पाज़िटिव युवक के मकान पर प्रशासन द्वारा सावधान रहने का बोर्ड चस्पा कर गली में सैनिटाइजर किया गया है। आए दिन कोरोनावायरस  पाज़िटिव के मामले बढ़ने के बावजूद जनता सोशल डिस्टेंन्सिंग वह मास्क की अनिवार्यता को अपनाने पर सजगता नहीं बरत रहे हैं। प्रशासन भी उक्त मामले में खानापूर्ति कर रही है। दो चार लोगों के चालान काटने के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। रविवार को पूरा बाजार बंद तो किया जाता है लेकिन शहर को सैनिटाइजर नहीं किया जाता है। जबकि शहर में फिर से कोरोनावायरस पाज़िटिव केस के मामलों में इजाफा हो रहा है। सोशल डिस्टेंन्सिंग का पालन भी आम नागरिकों द्वारा नहीं किया जा रहा है। रविवार को उक्त गली में कोरोनावायरस पाज़िटिव केस सामने आने के बाद गली को सोमवार को सैनिटाइजर किया गया है। नगर परिषद कार्यालय शहर को सैनिटाइजर करने के नाम पर रविवार को पूरा बाजार बंद करने की आदेश तो जारी करते हैं लेकिन शहर को सैनिटाइजर नहीं किया जाता।
कोरोना पाज़िटिव केस के बढ़ते मामलों से आम नागरिकों में दहशत का माहौल है। प्रशासन को लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर होने की जरूरत है। सख्ती के साथ सोशल डिस्टेंन्सिंग और मास्क लगाने की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने में मुस्तैदी दिखाए।           


एयरपोर्टः भूमि अधिग्रहण की सूचना जारी

अकांशु उपाध्याय


लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा परियोजना से प्रभावित लगभग 3,600 लोगों को स्थानांतरित करने के लिए 48 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी है। यह कदम हवाई अड्डे के निर्माण में तेजी लाने के लिए किया गया है।


यह अधिसूचना 11 जुलाई को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत जारी किया गया, जिसमें ग्रीनफील्ड परियोजना से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का भी जिक्र है। इस हवाई अड्डे को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में रहने वाले लोगों के लिए नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे के विकल्प के रूप में देखा जाता है।यह अधिसूचना नागरिक उड्डयन के विशेष सचिव सुरेंद्र सिंह द्वारा जारी की गई थी, जो कि ग्राम जेवर बांगर में 48.097 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 अप्रैल को प्रारंभिक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें प्रभावित किसानों के पुनर्वास के लिए भूमि की पहचान का सुझाव दिया गया था।


साल 2018 में जेवर में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों की आपत्ति के बाद हलचल पैदा हो गई थी। दरअसल किसान मुआवजे की राशि के बजाय आरक्षण की मांग कर रहे थे। तत्कालीन यमुना एक्सप्रेसवे और औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) के अध्यक्ष, प्रभात कुमार ने कहा था कि अगर किसानों ने नियम और शर्तो को स्वीकार नहीं किया तो परियोजना को खत्म करना पड़ सकता है।


इसके बाद किसानों को यमुना एक्सप्रेसवे के साथ, जेवर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली कृषि भूमि के लिए 2,300 रुपये से 2,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर की पेशकश की गई थी। अब राज्य सरकार को इस अधिसूचना को दो समाचार पत्रों के अलावा स्टेट गजेट में प्रकाशित कराना होगा, जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट, पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से भी अधिसूचना को स्थानीय भाषा में भी प्रसारित किया जाएगा।             


एयरटेल-वोडाफोन के प्रीमियम प्लान ब्लॉक

अकाशुं उपाध्याय


नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ऐसे प्लान ब्लॉक कर दिये हैं जिससे ग्राहकों के साथ भेदभाव की आशंका जतायी जा रही है। ट्राई के सूत्रों ने कहा कि इन प्लान में उपभोक्ता को ज्यादा डेटा स्पीड और प्रायरटी सेवाओं का ऑफर दिया जा रहा था। ट्राई ने एयरटेल के प्लेटिनम और वोडाफोन आइडिया के रेडेक्स प्रीमियम प्लान को ब्लॉक कर दिया है।


उल्लेखनीय है कि सस्ती दरों पर तेज डेटा स्पीड देने को लेकर टेलीकॉम कंपनियों के बीच गलाकट प्रतिस्पर्धा के कारण राजस्व में आयी कमी को दूर करने के लिए कंपनियां इस प्लान पेश कर रही है जिसमें ग्राहकों को बेहतर और प्राथमिकता वाली सेवायें देने का वादा किया रहा है।


सूत्रों ने कहा कि इस तरह के प्लान से ग्राहकों को सेवायें प्रदान करने के नियमों का उल्लघन हो रहा है और ऐसे ग्राहकों की सेवायें प्रभावित हो सकती है जो इन प्लान से बाहर हैं। एयरटेल ने गत छह जुलाई को इस प्लान की घोषणा की थी जिसमें 499 रुपये में तेज डेटा स्पीड देने और ग्राहक को प्राथमिकता के आधार पर सेवायें देने का वायदा किया गया है।                   


बाजपुर में 3 दिन कंप्लीट लॉक डाउन

सतनाम मेहरा की रिपोर्ट 

बाजपुर। उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते काशीपुर के बाद अब बाजपुर में भी संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। कोरोना वायरस का कहर इस वक्त देश और दुनिया में चल रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र और मुंबई का है दरअसल उत्तराखंड में भी इस का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी लगातार दिन कोरोना से मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हालांकि कोरोना से स्वस्थ होकर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं।

बाजपुर में तीन दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा जो आज रात 12 बजे से अगले तीन दिन तक लागू रहेगा। इससे पहले जिल के ही काशीपुर में चार दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी। बता दें कि रविवार को ऊधमसिंह नगर जिले में 40 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए।              

कल्याण सिंह सीबीआई कोर्ट में पेश

लखनऊ। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराये जाने के मामले में सोमवार को आरोपित पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह और धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किये गये।
अदालत ने करीब एक हजार सवालों की सूची बनाई है, जिनके जवाब उन्हें देने होंगे। अयोध्या ढांचा गिराये जाने के मामले में कुल 49 लोगों को आरोपित बनाया गया था। इसमें से 32 लोगों के बयान दर्ज हो रहे हैं। मीडिया के भारी जमावड़े के कारण पुलिस ने कोर्ट परिसर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोर्ट पहुंचे धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने कहा कि ढांचा ढहाने में उनका हाथ नहीं है। लेकिन उनकी हमेशा ये चाहत रही की वहां पर एक भव्य राम मंदिर बने और इसके लिए वह काम करते रहेंगे।


अयोध्या ढांचा विध्वंस मामले में 6 दिसंबर 1992 को थाना राम जन्मभूमि में एफआइआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में सीबीआइ ने जांच करते हुए 49 आरोपितों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। वहीं, आरोपितों में से 17 की मौत हो चुकी है। सभी गवाहों के बयान के बाद अभियुक्तों को अपनी सफाई पेश करने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद सीबीआई और अभियुक्तों के वकीलों के बीच बहस होगी। उसके बाद अदालत अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को विशेष अदालत को 31 अगस्त तक केस की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था।


6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने अयोध्या में बाबरी में विवादित मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया था। इसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, अशोक सिंघल, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा सहित अन्य नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।             


बेटियों के अपराधियों को नहीं छोडूंगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कानून व्यवस्था संबंधी बैठक ली


राय राम जी शरण


भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वाले पूरी मानवता के दुश्मन है, मैं उन्हें छोडूंगा नहीं। अपराधों में संलग्न सफेदपोशो को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भोपाल में नाबालिग बेटियों के साथ अपराध करने वाला जघन्य अपराधी है, जहां कहीं भी हो से ढूंढ कर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। प्रदेश में अभियान चलाकर आदतन अपराधियों, माफियाओं, अतिक्रमणकारियों, अवैध शराब का कारोबार करने वालों, चिटफंड धोखेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई करें।


मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव ग्रह श्री एस एन मिश्रा, एडीजी इंटेलिजेंस सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।


आरोपी प्यारे मियां का शासकीय आवास एवं अधिमान्यता निरस्त करें


मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि भोपाल में बेटियों के विरुद्ध अपराध के आरोपी प्यारे मियां को आवंटित शासकीय आवास एवं उसको पत्रकार के रूप में दी गई अधिमान्यता तुरंत निरस्त की जाए।


कोरोना में अच्छे कार्य के पुलिस की सराहना


मुख्यमंत्री चौहान ने कोरना के दौरान अच्छा कार्य करने के लिए प्रदेश की पुलिस की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना संकटकाल में जिस तरह हमारे पुलिस बल ने रात दिन एक कर जनता सेवा की है, वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के मौके पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। ग्रह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने निर्देश दिए कि ऐसे व्यक्ति जो चिटफंड चलाकर जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं उनके विरुद्ध कैंप लगाकर कर सार्वजनिक रूप से कारवाई की जाए, जिससे कि ऐसा कार्य करने वालों के मन में डर बैठे। किसी को भी जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं करने दी जाएगी। मुख्य सचिव श्री बैंस ने निर्देश दिए कि प्रदेश में आदतन अपराधियों, माफियाओं, सफेदपोश व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनके विरुद्ध हर एंगल से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार का अवैध लाभ लेने में नहीं चूकते।


हत्या, बलवा में बढ़ोतरी, लूट, बलात्कार में कमी


प्रदेश में गत 3 महीनों में हुए अपराधों की जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक श्री जौहरी ने बताया कि इस अवधि में प्रदेश में हत्या एवं बलवा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है वहीं लूट एवं बलात्कार के मामलों में कमी आई है। आगामी समय में प्रदेश में अभियान चलाकर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आगामी 15 जुलाई से 15 अगस्त तक प्रदेश में वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा।            


अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

केपी सिंह


लखनऊ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला करती रहती हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़े मामलों पर ट्वीट कर योगी सरकार को घेरने में प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं हैं। अब उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी पार्टी का चेहरा होंगी।


मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा होंगी। इसके अलावा, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन जनता, लोकतंत्र, युवाओं, किसानों, गरीबों, दलितों, शोषितों और वंचितों के साथ गठबंधन होगा।


अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उत्तर प्रदेश उनकी धरती है। वह (प्रियंका गांधी) इसी जगह पर रहती हैं। उन्हें और उनके परिवार को यूपी की मिट्टी और यूपी के लाखों लोग पसंद हैं। वह करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है। निस्संदेह, उनके नेतृत्व में पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। प्रियंका गांधी हमारी पार्टी का चेहरा होंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों की आवाज बनेगी और जनता हमें आशीर्वाद देगी।              


भूकंप ने किया नुकसान, ली गई जानें

अकाशुं उपाध्याय


काठमांडू। नेपाल में रविवार को भारी बारिश के बाद भूस्खलन से कम से कम दस और लोगों की मौत हो गई, जिसके परिणामस्वरूप पिछले तीन दिनों में भूस्खलन के कारण कुल 54 मौतें हुईं। नेपाल के 19 जिले पिछले तीन दिनों से भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित हैं। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, रविवार को मायागड़ी में सात, जाजरकोट में दो और सिंधुपालचौक में एक व्यक्ति की मौत हो गई।


गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले 72 घंटों में देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन के कारण 54 लोगों की मौत हो गई है और 39 लापता हैं। करीब 40 लोग घायल भी हुए हैं। देश के पूर्वी संखुवासभा जिले में भारी बारिश के कारण आठ घर बह गए और लगभग 11 लोग लापता हैं। नेपाल सरकार ने राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना और पुलिस की तैनाती की है।           


'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन

'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन   मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों ने निकाला रैली कौशाम्बी। एन डी कान...