पीएम ने की डेनमार्क पीएम से बातचीत

कोरोना वायरस को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने की डेनमार्क के प्रधानमंत्री से बातचीत

नई दिल्ली/ कोपेनहैगन। भारत समेत पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस (COVID-19)से  जूझ रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडेरिकसेन से इसे लेकर बातचीत की। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री फ्रेडेरिकसेन से बातचीत के दौरान कोरोना वायरस के कारण उभरी चुनौती और कोरोना काल के बाद दोनों देश के बीच सहयोग को मजबूती प्रदान करने को लेकर बातचीत हुई। 

एक अन्य ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि चिकित्सा अनुसंधान, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्र दोनों देशों को ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए एक साथ लाने में शानदार अवसर प्रदान करते हैं। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई।

फ्रांस में विदेश मंत्रालय ने किया 'तलब'

इस आक्रामकता के ख़तरे

पेरिस/ बीजिंग। पैरिस में चीन के राजदूत लु शाये को फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने तलब किया। दरअसल पैरिस में चीनी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर टिप्पणी प्रकाशित की थी कि फ़्रांस ने अपने बुज़ुर्गों को कोविड-19 से मरने के लिए केयर होम्स में छोड़ दिया है। लु को इस कमेंट पर अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया गया था।

चीनी राजनयिकों को सबसे कड़ी प्रतिक्रिया अफ्ऱीका में देखने को मिली है, जहां नाइजीरिया, कीनिया, यूगांडा, घाना और अफ्ऱीकी यूनियन में तैनात चीनी राजदूतों को उनके संबंधित मेहमान देशों ने तलब करके हाल के सप्ताह में चीन के अंदर अफ्ऱीकी लोगों के साथ नस्लीय आधार पर भेदभाव का मसला उठाया है।

नाइजीरिया के हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर फ़ेमी गाबाजाबियमिला ने चीनी राजदूत के साथ जताई गई अपनी आपत्ति वाला वीडियो प्रकाशित किया है। फ़ॉरेन अफे़यर्स पत्रिका में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि चीन को अपनी नई रणनीति की क़ीमत चुकानी होगी। उन्होंने लिखा है, "चीन के 'वुल्फ़ वॉरियर्स' राजनियक चीन में चाहे जो भी रिपोर्ट करते हों लेकिन वास्तविकता में चीन की छवि को काफी नुक़सान पहुंच रहा है (दुर्भाग्य यह है कि 'वुल्फ़ वॉरियर्स' उसे ठीक करने की जगह और नुक़सान पहुंचा रहे हैं)।

केविन रड ने यह भी लिखा कि, "कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर दुनिया भर में चीन विरोधी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. चीन पर नस्लीय भेदभाव वाले आरोप भारत, इंडोनेशिया और ईरान जैसे देशों में भी लगे हैं। चीन सॉफ़्ट पावर की छवि तार-तार होने का ख़तरा उत्पन्न हो गया है।

सरकार ने दी समर्थन देने की बात, संकेत

धमकी देते चीनी राजदूत

सिडनी। ऑस्ट्रलिया में मौजूद चीनी राजदूत चेंग जिन्ग्ये अपने मेहमानों से संघर्ष में लगे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जब कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करने के लिए स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच को समर्थन देने की बात की तब चेंग जिन्ग्ये ने संकेत दिया कि चीन ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों का बॉयकॉट कर सकता है।

एक इंटरव्यू में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई फ़ाइनेंशियल रिव्यू से कहा, "आम लोग भी तो कह सकते हैं कि हम क्यों ऑस्ट्रेलियाई शराब पिएं या ऑस्ट्रेलियाई बीफ़ खाएं?"

ऑस्ट्रेलियाई मंत्रियों ने चीन पर आर्थिक दादागिरी करने की धमकी देने का आरोप लगाया। ऑस्ट्रेलिया के विदेश और कारोबार मंत्रालय ने राजदूत को अपना पक्ष रखने के लिए तलब किया। इसके जवाब में चीनी राजनयिक ने दूतावास की वेबसाइट पर बातचीत का एक हिस्सा प्रकाशित किया है जिसमें वे ऑस्ट्रेलिया से राजनीतिक खेल खेलना बंद करने की अपील कर रहे हैं। चीन ने इसी सप्ताह ऑस्ट्रेलियाई बीफ़ प्रोसेस करने वालों से आयात पर पाबंदी लगाई है और ऑस्ट्रेलियाई बार्ली पर शुल्क बढ़ाने की भी धमकी दी है।

गर्म होती है, चीन की 'कूटनीति'

गर्म होती चीनी कूटनीति

बिजिंग। 'वुल्फ़ वॉरियर' और 'वुल्फ़ वॉरियर-2' बेहद पॉपुलर फिल्में हैं जिसमें चीन की एलीट स्पेशल फ़ोर्स अमरीकी नेतृत्व वाले भाड़े के सैनिकों और दूसरे लोगों से टक्कर लेती है। इसमें चीनी स्पेशल फ़ोर्स के लोग हिंसक और कट्टरता की हद तक राष्ट्रवादी दिखाई देते हैं।

एक आलोचक की नज़र में ये "चीनी ख़ासियतों से भरे रैम्बो" हैं। एक प्रोमोशनल पोस्टर में मुख्य किरदार अपनी मिडिल फ़िंगर को उठाते हुए कहता है, "जो चीन को नुक़सान पहुंचाएगा, वह चाहे कितना भी दूर क्यों नहीं हो, नष्ट कर दिया जाएगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में हालिया प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है चीनी लोग नरम लहज़े वाले कूटनीतिक भाषा शैली से संतुष्ट नहीं थे। इस संपादकीय में कहा गया है कि चीन के नए 'वुल्फ़ वॉरियर्स डिप्लोमेसी' की आंच पश्चिमी देशों को महसूस होने लगी है।

अर्थव्यवस्थाः अरबों डॉलर का नुकसान

वैश्विक अर्थव्यवस्था को हो सकता है 8,800 अरब डॉलर का नुकसान

नई दिल्ली। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5,800 अरब से 8,800 अरब डॉलर तक नुकसान हो सकता है। इसमें दक्षिण एशिया के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर 142 अरब से 218 अरब डॉलर तक असर होगा। एडीबी ने एक रिपोर्ट में कहा, ‘‘कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5,800 अरब से 8,800 अरब डॉलर तक नुकसान हो सकता है, वैश्विक जीडीपी के 6.4 प्रतिशत से 9.7 प्रतिशत के बराबर है।’’ एडीबी ने कोविड-19 के संभावित आर्थिक असर के नए मूल्यांकन में कहा कि दक्षिण एशिया की जीडीपी में 3.9 प्रतिशत से छह प्रतिशत तक कमी आएगी। ऐसा बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान में सख्त प्रतिबंधों के चलते होगा। मनीला स्थित इस बहुपक्षीय एजेंसी ने कहा कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक नुकसान 1,700 अरब डॉलर से 2,500 अरब डॉलर के बीच हो सकता है। वैश्विक उत्पादन में होने वाली कुल कमी में इस क्षेत्र की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 1,100 अरब से 1,600 अरब डॉलर के बीच नुकसान हो सकता है।

बिक्री में भाग लेने के लिए 'हस्ताक्षर'

सिडनी/ नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस की सबसे बड़ी शेयरधारक इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज ने शुक्रवार को कहा कि उसने वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की बिक्री में भाग लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ऑस्ट्रेलियाई विमानन कंपनी द्वारा कोरोना वायरस महामारी के चलते दिवालिया होने की घोषणा के तीन सप्ताह बाद हुआ। अरबपति राहुल भाटिया के स्वामित्व वाली इंटरग्लोब की इंडिगो में 37.87 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि भारत की इस सबसे बड़ी एयरलाइन में राकेश गंगवाल, उनके परिवार के सदस्यों और उनके परिवारिक ट्रस्ट की 36.64 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वर्जिन ऑस्ट्रेलिया 21 अप्रैल को बंद हो गई थी, जिसके चलते 16,000 लोगों की नौकरी खतरे में पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी विमानन कंपनी वर्जिन ऑस्ट्रेलिया ने ऋण संकट के चलते अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए दिवाला प्रक्रिया के तहत संरक्षण मांगा था और इस संबंध में लेखा फर्म डेलॉयट को दिवाला प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था।

आंध्र प्रदेश में संक्रमित संख्या-2,307

अमरावती। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 102 नए मामले सामने आए हैं, जहां संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,307 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विभाग ने शुक्रवार सुबह नौ बजे तक पिछले 24 घंटों का अपडेट दिया, जिसमें कहा गया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 48 है। 102 नए मामलों में से, 45 रोगी अन्य राज्यों के हैं। इलाज के बाद विभिन्न अस्पतालों से 60 लोगों को छुट्टी दे दी गई, जिसके साथ ही इस बीमारी से उबर चुके लोगों की संख्या 1,252 तक पहुंच गई। ताजा मामलों में, नेल्लोर और चित्तूर जिलों में 14-14, कृष्णा जिले में नौ, कुरनूल में आठ, अनंतपुर में चार, विजयनगरम में तीन, विशाखापत्तनम और कडप्पा में दो-दो और पूर्वी गोदावरी में एक मामला सामने आया है।

राज्य ने केंद्र को पत्र लिख की 'अपील'

दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को कहा कि राज्य ने केंद्र को पत्र लिखकर लॉकडाउन को 18 मई से दो और हफ्तों के लिए बढ़ाने की अपील की है। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को समाप्त होना है। यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोनोवाल ने कहा कि सभी राज्यों को लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर शुक्रवार तक अपनी प्रतिक्रिया देनी थी और असम सरकार पहले ही अपने पक्ष से केंद्र को अवगत करा चुकी है। सोनोवाल ने कहा कि उन्होंने बंद के चौथे चरण में उन रियायतों पर भी अपने विचार रख दिए हैं जो वह राज्य के लिए चाहते हैं। उन्होंने कहा, “भारत सरकार को इस पर विचार करने दिया जाए। मैं अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। सभी राज्यों ने केंद्र को लिखा है जो बंद की अवधि बढ़ाए जाने पर फैसला लेगा।

कर्नाटक में 45 नए मामले आए सामने

बेंगलुरु। कर्नाटक में कोविड-19 संक्रमण के 45 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,000 के पार चला गया। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राज्य में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 1032 हो गई। विभाग ने अपने अपडेट में कहा कि पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 45 नए मामले सामने आए हैं। 520 लोग अब भी संक्रमित हैं। अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 476 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है।’’ इन 45 नए मामलों में से 16 दक्षिण कन्नड़, 13 बेंगलुरु शहर. पांच उडुपी, तीन-तीन बीदर और हसन, दो चित्रदुर्ग और एक-एक कोलर, शिवमोगा और बालाकोट जिलों से सामने आये हैं। बुलेटिन के मुताबिक सभी मरीज पहले संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं।

अमेरिका में 14.5 मामलों की हुई पुष्टि

वाशिंगटन डीसी। अमेरिका ने कोरोना वायरस महामारी के कारण स्वास्थ्य पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एच-1बी कार्य वीजाधारक चिकित्सकों को टेलीमेडिसिन से सलाह देने और स्थानीय अस्पतालों में मदद करने की इजाजत दी है। अमेरिका में कोविड-19 संक्रमण के करीब 14.5 लाख मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 86,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अमेरिकी नागरिकता एवं अप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) ने कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए टेलीमेडिसिन से सलाह देने और स्थानीन अस्पतालों में मदद करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। एच-1बी वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को कुछ खास व्यवसायों में, जहां सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, स्नातक स्तर के श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। इससे पहले कुछ विधि विशेषज्ञों ने कहा था कि एच-1बी वीजाधारक चिकित्सों को कोरोना वायरस महामारी के दौरान सहायता की अनुमति देनी चाहिए, जिसके बाद नए दिशानिर्देश आए हैं। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं बहुत हद तक एच-1बी वीजा कार्यक्रमों पर निर्भर हैं।

पंजाब में बुजुर्ग की मौत, पत्नी घायल

चंडीगढ़। पंजाब में अज्ञात व्यक्तियों ने घर में घुसकर पर एक बुजुर्ग व्यक्ति और उनकी पत्नी पर रॉड से हमला कर दिया जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी घायल हो गई। पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सदर थाना प्रभारी अमरजीत सिंह ने मृतक की पहचान महंत-मेहली फगवाड़ा बाईपास रोड के साथ गुरु नानक नगर निवासी 70 वर्षीय कश्मीर सिंह के रूप में की। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को हमलावरों ने वृद्ध के सिर पर रॉड से हमला किया, जिससे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उनकी 60 वर्षीय पत्नी सुपीता को हल्की चोटें आईं। हत्या के पीछे का मकसद पता नहीं चल पाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। एसएचओ ने कहा कि हमलावरों के खिलाफ भादसं की धारा 302 (हत्या) सहित कई अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शराब की कीमत पर 'विशेष कोरोना शुल्क'

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सभी ब्रांडों की शराब की कीमत पर 70 फीसदी ‘विशेष कोरोना शुल्क’ वसूलने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर दिल्ली सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एक पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस पर 29 मई तक प्रतिक्रिया देने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने चार मई को विशेष शुल्क वसूलने संबंधी जारी अधिसूचना को खारिज करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं में से एक ललित वेल्चा ने बताया कि नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि वह दिल्ली सरकार के जवाब का इंतजार करेंगे और फिलहाल के लिए इस पर अंतरिम स्थगन लगाने से इनकार कर दिया। दिल्ली सरकार के स्थायी वकील रमेश सिंह ने प्रशासन की तरफ से नोटिस स्वीकार कर लिया और अतिरिक्त वसूली को वैध ठहराने का संकेत देते हुए कहा कि इस संबंध में विस्तृत जवाब दायर किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने तीन मई को 150 सरकारी शराब दुकानों को खोले जाने को मंजूरी दी थी लेकिन उसके एक दिन बाद ही सरकार ने शराब पर ‘विशेष कोरोना शुल्क’ लगा दिया ।