बिहार पुलिस सख्त, मुख्यालय पर बैठक

बिहार पुलिस मुख्यालय की सख्ती! लंबित पड़े आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए बिहार पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। जितने मामले दर्ज होते हैं उससे ज्यादा कांडों का निपटारा हर हाल में करना होगा।

पटना। मुख्यालय ने जिला पुलिस को लंबित मामलों के निष्पादन के लिए यह टास्क सौंपा है। दर्ज होनेवाले मामलों की जितनी संख्या होगी, उससे 20 प्रतिशत ज्यादा पुराने कांडों का अनुसंधान पूरा कर फाइनल रिपोर्ट देनी होगी और चार्जशीट करनी है।
पुलिस मुख्यालय ने जिला पुलिस को लंबित मामलों के निपटारे के लिए टास्क सौंपने के साथ उसकी समीक्षा भी शुरू कर दी है। जिलास्तर पर कितने केस पेंडिंग हैं और कितने का निपटारा हुआ इसकी छानबीन हर महीने होगी। फील्ड में पोस्टेड एसपी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कितने मामले निपटाए गए व कितने लंबित हैं, इसकी जानकारी हर माह मुख्यालय को देंगे। मुख्यालय की सख्ती के बाद स्थिति बदल रही है। 24 हजार के करीब मामलों का निपटारा हो रहा है। कई जिलों का परफार्मेंस काफी बेहतर है।

89 हजार 920 विशेष अपराध के मामले लंबित
बिहार में एक लाख 64 हजार 615 मामले लंबित थे। यह आंकड़ा 1 जनवरी 2020 तक का है। इसमें 89 हजार 920 मामले विशेष अपराध (एसआर) और 74 हजार 695 मामले सामान्य अपराध (नन एसआर) के हैं। पुलिस मुख्यालय के एक अध्ययन के मुताबिक प्रत्येक महीने करीब 20 हजार केस रिपोर्ट होते हैं।

जिला पुलिस को दर्ज कांडों से 20 प्रतिशत ज्यादा मामलों के निपटारे का लक्ष्य दिया गया है। एसपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभियान चलाते रहेंगे। मुख्यालय की नजर जिला पुलिस के कामकाज पर है। हर महीने इसकी समीक्षा होगी। – जितेन्द्र कुमार, एडीजी मुख्यालय

सपाः प्रदेश सरकार को बताया तानाशाह

सपा की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी– (डॉ मान सिंह यादव)

प्रयागराज l झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉ मान सिंह यादव ने कहा है कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाली, वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय, सर्विस बुक, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा मित्रों को बहाल करने आदि सहित स्नातक बेरोजगारों को रोजगार की तलाश में भटकना नहीं पड़े इसके लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किया जायगा l डॉ यादव आज सपा के जिला कार्यालय जॉर्ज टाउन में पार्टी जनों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने शिक्षा के क्षेत्र में एफडीआई को मंजूरी देकर देश के गरीबों, कमजोर वर्ग के होन हारों के साथ नाइंसाफी की है l देश की शिक्षा व्यवस्था को भी पूंजीवाद की ओर धकेलने का काम किया है l
   डॉ मान सिंह यादव ने सी ए ए, एन आर सी, एन पी आर को काला कानून बताते हुए कहा कि इससे समाज का हर वर्ग प्रभावित होगा l भाजपा महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, आए दिन हो रहे बलात्कार के बाद हत्या जैसे तमाम मुद्दों पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब वह देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए रोज नए मुद्दे तलास रही है l
    सपा के जिला अध्यक्ष कृष्णमूर्ति सिंह एवं महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि स्नातक चुनाव की तैयारी हर स्तर पर की जा रही है ताकि पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा जाय l सपा नेताओं ने स्नातक चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी डॉ मान सिंह यादव की जीत के लिए पूरी निष्ठा के साथ जुट जाने की अपील की l
  सपा लोहिया वाहिनी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामकरन निर्मल ने भाजपा की प्रदेश सरकार को तानाशाह बताते हुए कहा कि अपनी मांगो को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोंगो पर पुलिस ने जबरन लाठिया भांजी, गोलीबारी की जिसमे कई लोग मारे गए हैं मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वह मरने के लिए आ रहे हैं, कितना गैर जिम्मेदाराना और तानाशाही बयान है l 
संचालन राममूरत यादव ने किया l 
    बैठक में सर्व श्री डॉ मान सिंह यादव, डॉ राम करन निर्मल, कृष्णमूर्ति सिंह, सैयद इफ्तिखार हुसैन, हीरा मनी पटेल,  सत्य वीर मुन्ना, महबूब उस्मानी, जीतलाल पासी, दान बहादुर सिंह मधुर,सै. मो अस्करी, डॉ एस. पी. सिंह पटेल, मो सारिक, महाबली यादव, संदीप यादव, राकेश यादव, रवींद्र यादव,साबिहा मोहानी, मो गौस, मंजू यादव नमिता दास, नाटे चौधरी, डॉ सुरेश यादव, आशीष पाल, महेंद्र निषाद, सुभाष गुप्ता, मसहदअली, अब्दुल समद, विक्रम पटेल, दिलीप यादव, राबिन लोहिया, श्यामयादव, गिरिजा शंकर यादव, रमाकांत पटेल, नसीरुद्दीन राइन, अमित बगई, आदि नेतागण मौजूद रहे l

दान बहादुर सिंह मधुर प्रवक्ता सपा इलाहाबाद

नशीली दवा पिलाकर नाबालिक से रेप

कुशीनगर। जनपद के पडरौना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जगल खिरकिया के एक नाबालिग लडकी को नशीली दवा खिला कर बलत्कार करने का मामला प्रकाश मे आया है ।उक्त गाव के सम्बन्धित थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने प्रभारी निरीक्षक को लिखीत तहरीर सौप कर बता कि मेरी नाबालिग लडकी जिसकी उम्र12बर्ष के करीब है ।जो गांव के ही एक मान्टेसरी स्कूल मे पढती है।उसी विधालय मे गांव का ही एक युवक पढता है ।बीती रात्री लडकी को बहला फुसलाकर कर ले गया ।नशीली दवा खिलाकर उसके साथ रेप किया।तथा लडकी को रात मे रेलवे स्टेशन पर छोड दिया।लावारिस हालत मे कोतवाली पुलिस उसे थाने लायी ।लडकी का मानसिक सन्तुलन ठीक नही था ।जब लडकी सुबह ठीक हालत मे हुई ।तब जाकर आपबीती धटना की पुरी जानकारी परिजनो को दी।धटना की जानकारी होते ही प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिह ने मयफोर्स आरोपी के धर पहुच कर आरोपी को गिरफ्तार कर ली ।पुलिस अगली कार्यवाही  मे जुट गयी है ।प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार सिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर363.366.व376आई पी सी का मुकदमा दजं किया गया है।

रक्षा मंत्री ने रखी सेना भवन की नींव

नए थल सेना भवन का शिलान्यास करते राजनाथ सिंह 
सेना भवन में बनेंगे 6014 ऑफिस

नई दिल्ली। दिल्ली में सेना के नए भवन का आज भूमि पूजन हुआ। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। पूजा पाठ के साथ उस भवन की नींव रखी गई, जहां भारतीय सेना का मुख्यालय बनेगा। 7.5 लाख वर्ग मीटर में बनने वाले इस भवन से सारे सैन्य एक्शन पर नजर रखी जा सकेगी। माना जा रहा है कि पांच साल में ये भवन बनकर तैयार होगा।

इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सेना भवन इतिहास में गुम हो गए सैनिकों का प्रतिनिधित्व करेगा। इन सैनिकों की ख्वाहिश थी, भारत सक्षम और सशक्त बने। हमारे अंदर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने की ताकत है। भारत दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में खड़ा हो गया है। इसका श्रेय बहादुर जवानों को जाता है। भवन की आवश्यकता कई सालों से थी।

सभी धर्मगुरुओं ने किया शिलान्यास

सेना भवन मुख्यालय के शिलान्यास के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर सेना भवन मुख्यालय का शिलान्यास हो रहा है। आज शिलान्यास के मौके पर सभी धर्मों के धर्मगुरू यहां मौजूद हैं। हमारे प्रमुख धर्मों के धर्मगुरूओं ने अपने-अपने तरीके से शिलान्यास कराया।

क्यों बनाया जा रहा है नया भवन

दरअसल, मोदी सरकार ने नए सेंट्रल-विस्टा प्लान के तहत साउथ ब्लॉक को म्यूजियम में तब्दील किया जाना है। इस वजह से साउथ ब्लॉक स्थित (थल) सेना प्रमुख और दूसरे अहम डायरेक्ट्रेट्स को खाली करना होगा। इसलिए अब सेना के लिए नया मुख्यालय बनाने की तैयारी है। इसके अलावा थल सेना कई सालों से बड़े मुख्यालय की मांग कर रहा थी।

विभाग की उदारता बनी सिर का दर्द

विभाग की उदारता का दंश झेलता विधालय

अविनाश श्रीवास्तव
गाजियाबाद। लोनी, मुस्तफाबाद कॉलोनी स्थित यह माध्यमिक व विद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। विद्यालय की चार दिवारी काफी दिन से टूटी पड़ी है। यही नहीं विद्यालय के कुछ कमरों में दरारे भी पड़ी हुई है। जिसके चलते कभी भी कोई भी बड़ी घटना होने की आशंका बनी रहती है। विद्यालय की चारदीवारी टूटने की वजह से बच्चे विद्यालय के बाहर निकल आते हैं और चारदीवारी ना होने की वजह से विद्यालय में जुहारियो व नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। विद्यालय में साफ सफाई की कोई भी व्यवस्था नहीं है। कॉलोनी वासियों द्वारा विद्यालय की चारदीवारी की मांग काफी बार संबंधित अधिकारी से की गई है। लेकिन उनका कहना है कि प्रशासन से पैसे की मांग की जा रही है। जैसे ही पैसा आ जाएगा विद्यालय की चारदीवारी की मरम्मत करा दी जाएगी।

सीएए के खिलाफ रोहतक में प्रदर्शन

हर्षित सैनी
रोहतक। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला रोहतक की कार्यकर्त्ताओं ने सीएए, एनआरसी, एनपीआर के विरोध में माता दरवाजा पर धरना दिया। धरने की अध्यक्षता राज्य कोषाध्यक्ष राजकुमारी दहिया ने की व संचालन वीना मलिक ने किया।
धरने को संबोधित करते हुए अखिल जनवादी महिला समिति की राज्य महासचिव सविता ने कहा कि आम जनता के सामने रोजी-रोटी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास, सुरक्षा के लाले पड़े हुए हैं। सभी जरूरी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 850 से ऊपर हो गए हैं। ऐसे में केंद्र की भाजपा सरकार ने देश की एकता को तोड़ने के लिए नागरिकता कानून में परिवर्तन जैसे खतरनाक कदम उठाकर लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़ाने का षड्यंत्र रचा है।
उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में करोड़ों लोग इस कानून के विरोध में सड़कों पर हैं, जिसमें ज्यादा संख्या में महिलाएं हैं क्योंकि यह कानून देश विरोधी, संविधान विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी और महिला विरोधी है। इस कानून ने संविधान की मूल भावना धर्म निरपेक्षता पर गहरी चोट की है।
सविता ने कहा कि संविधान में कहीं भी नागरिकता का आधार धर्म नहीं माना गया है परंतु यह कानून पहली बार नागरिकता को धर्म के साथ जोड़ता है। यह देश के लिए बेहद खतरनाक है।
जनवादी महिला समिति की नेता अनीता सांपला व मुनमुन हजारिका ने कहा कि हमारा देश एक गरीब मुल्क है जहां आज भी करोड़ों लोगों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, ऐसे में अक्सर राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाते आदि में स्पेलिंग या मात्रा गलत होती है तो उसे ठीक करवाने के लिए कितने चक्कर काटने पड़ते हैं।
उनका कहना था कि महिलाओं का अक्सर ससुराल में नाम बदल दिया जाता है। बहुत सी महिलाएं दूसरे राज्यों से शादी करके आई हैं। अनाथ बच्चों और ट्रांसजेंडरों के पास अपनी पिछली कोई पहचान नहीं होती। ऐसे में उन लोगों की नागरिकता को खतरा रहेगा जो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों से बहुत संघर्षों से हासिल किए गए वोट का अधिकार, रोजगार, संपत्ति का अधिकार आदि छीन जाएगा।
उन्होंने कहा कि इन तीनों काले कानूनों का असर केवल किसी विशेष समुदाय पर नहीं बल्कि देश के करोड़ों गरीब लोगों पर पड़ेगा हमें मिलकर इसका विरोध करना होगा।
धरने को नागरिक एकता एवं सद्भावना समिति के नेता कैप्टन शमशेर मलिक, बसपा नेता डॉक्टर कश्मीरी, ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य अध्यक्ष डॉ आर एस दहिया, मनीषा, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन के राज्य उपाध्यक्ष रामकिशन, डीवाईएफआई के राज्य महासचिव संदीप सिंह, एसएफआई के महासचिव सुरेन्द्र ने भी समर्थन किया व धरने में उर्मिल, पूजा, ओमपति,गीता, कमलेश, नेहा, दर्शना, अर्जुन सीमा,शबाना, रेशमा मोनिका, प्रियंका, मूर्ति, राजेश, नरेश, बलजीत,अमित, प्रेम, फूलवती आदि महिलाएं शामिल हुई।

15 दस्तावेज के बावजूद नागरिकता खारिज

गुवाहाटी। असम में एक परिवार को हाईकोर्ट ने भी भारतीय मानने से इंकार कर दिया है। नागरिकता साबित करने की जंग में परिवार खेत तक बेच चुका है। अब ऐसे में कानूनी लड़ाई के लिए सबसे बड़ी फीस की चिंता है। पति बीमार हैं और महिला 150 रुपये प्रतिदिन पर काम कर परिवार का खर्च चला रही है।
15 सरकारी दस्तावेज के बावजूद असम में एक मुस्लिम महिला अपनी नागरिकता की जंग हार गई है। ट्रिब्यूनल ने पहले ही उसे विदेशी घोषित कर दिया था। ऐसे में हाईकोर्ट से मिली नाकामी ने उसके सामने जिंदगी की सारी उम्मीद खत्म कर दी।
बक्सा निवासी 50 वर्षीय जुबेदा बेगम को 2018 में ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित कर दिया था। हालांकि अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उसने 15 सरकारी दस्तावेज दिखाए। मगर जमीन के कागजात, बैंक दस्तावेज, पैन कार्ड भी उसे भारतीय साबित नहीं कर सके।
15 दस्तावेज भी नहीं साबित कर सके नागरिकता
जुबेदा कहती हैं कि मैंने 1966, 1970 और 1971 का अपने पिता जावेद अली का वोटर लिस्ट ट्रिब्यूनल में पेश किया। मगर ट्रिब्यूनल को उनके पिता के साथ उसके लिंक का कोई सबूत नहीं मिला। नागरिकता साबित करने की जंग में मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। मगर अब हाईकोर्ट से मिली नाकामी के बाद मेरे पास कानूनी लड़ाई के लिए कुछ भी नहीं बचा है।
महिला के पति का कहना है कि पहले ही उन्होंने कानूनी फीस अदा करने के लिए अपनी तीन बिगहा जमीन बेच दी है। अब 150 रुपये प्रतिदिन पर उनकी पत्नी को दूसरे के यहां काम कर परिवार का खर्च चलाना पड़ रहा। नागरिकता साबित करने की लड़ाई ने उनके लिए तो जैसे रही सही उम्मीद भी खत्म कर दिया है। अब सिर्फ मौत ही नजदीक दिखाई दे रही है।
गांव के प्रधान की भी काम नहीं आई गवाही
ट्रिब्यूनल से नागरिकता का दावा खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील की गई। हाईकोर्ट ने भी अपने पूर्व के आदेश का हवाला देते हुए उनके जमा किये दस्तावेज को नागरिकता का पर्याप्त आधार नहीं माना। जब उनसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया तो उन्होंने गांव के प्रधान से एक प्रमाण पत्र बनवा कर पेश कर दिया।
गवाही के लिए बुलाए गए ग्राम प्रधान ने महिला को जानने और उसके रिहाइश की गवाही दी। मगर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। पिछले साल नागरिकता पंजीकरण में महिला के परिवार का नाम नहीं आया था। पति और पत्नी दोनों को संदिग्ध वोटर घोषित कर दिया गया है।