चिदंबर लड़ागे कांग्रेस के केस

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को लेकर अभी-अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पी चिदंबरम की सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील वापसी हो गई है। पी चिदंबरम आज तमिलनाडु स्थानीय निकाय चुनाव के केस में कांग्रेस की ओर से पेश होंगे। बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम को पहले सीबीआई और बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। इस दौरान वह 106 दिनों तक तिहाड़ जेल में बंद थे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को सशर्त जमानत दी थी। 
बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम दो लाख रुपये के निजी मुचलके और बिना इजाजत विदेश न जाने की शर्त पर जमानत दी है। इससे पहले न्यायमूर्ति आर. भानुमती की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता को आईएनएक्स मीडिया मामले के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देने का निर्देश दिया। साथ ही उन्हें गवाहों को डराने का प्रयास नहीं करने की नसीहत भी दी गई है।
शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत पर कुछ शर्ते लगा दी हैं। चिदंबरम का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें बिना अनुमति के देश छोडऩे की इजाजत नहीं दी जाएगी।

वह मीडिया को कोई साक्षात्कार भी नहीं देंगे। साथ ही उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का जमानत आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह सुनवाई के अंतिम दिन ईडी द्वारा बेंच को सौंपे गए सीलबंद कवर वापस करे, जिसमें मामले से जुड़े सबूत हैं।

दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर स्थिति में स्थिर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता बुधवार सुबह 'गंभीर श्रेणी ' के करीब पहुंच गई और लगातार आठवें दिन 'बेहद खराब ' श्रेणी में दर्ज की गई। शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह आठ बजकर 41 मिनट पर 399 दर्ज किया गया।
0-50 श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक को 'खराब ' , 51-100 में 'संतोषजनक ' , 101-300 में 'मध्यम ' , 201-300 में 'खराब ' , 301-400 में 'बेहद खराबÓ और 401-500 में 'गंभीर ' माना जाता है। वहीं, 500 से ऊपर के एक्यूआई को 'अति गंभीर ' श्रेणी में माना जाता है।

गुजरात 2002 दंगों में मोदी को क्लीन चिट

अहमदाबाद। नानावती आयोग ने गुजरात में 2002 के दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को क्लीन चिट दे दी है! इन दंगों में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे जिनमें से अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय के थे!
राज्य के गृह मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने सदन में आयोग की रिपोर्ट पेश कीी! इस रिपोर्ट को तत्कालीन सरकार को सौंपे जाने के पांच साल बाद सदन में पेश किया गया है! आयोग ने 1,500 से अधिक पृष्ठों की अपनी रिपोर्ट में कहा, 'ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि राज्य के किसी मंत्री ने इन हमलों के लिए उकसाया या भड़काया!

इसमें कहा गया है कि कुछ जगहों पर भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस अप्रभावी रही क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी नहीं थे या वे हथियारों से अच्छी तरह लैस नहीं थे! आयोग ने अहमदाबाद शहर में साम्प्रदायिक दंगों की कुछ घटनाओं पर कहा, 'पुलिस ने दंगों को नियंत्रित करने में सामर्थ्य, तत्परता नहीं दिखाई जो आवश्यक था!
नानावती आयोग ने दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच या कार्रवाई करने की सिफारिश की हैै! सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) जी टी नानावती और गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) अक्षय मेहता ने 2002 दंगों पर अपनी अंतिम रिपोर्ट 2014 में राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को सौंपी थी!
साल 2002 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों की जांच के लिए आयोग गठित किया था! यह दंगे गोधरा रेलवे स्टेशन के समीप साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की दो बोगियों में आग लगाए जाने के बाद भड़के थे जिसमें 59 'कारसेवक मारे गए थे!
2002 के गोधरा दंगों के बाद गुजरात में दंगे योजनाबद्ध नहीं थे! मोदी के अलावा शोक भट्ट, भरत बारोट और हरेन पंड्या को भी क्लीन चिट मिला है! मोदी पर सबूतों को नष्ट करने के लिए जो आरोप लगाए गये थे, वे झूठे साबित हुए हैं! साथ ही तीन अधिकारियों आरबी कुमार, संजीव भट्ट और राहुल शर्मा की नकारात्मक भूमिका साबित हुई है!

बसपा भी करेगी विधेयक का विरोध

नई दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा में भी नागरिकता संशोधन विधेयक 2़019 का पूरजोर विरोध करेगी। सुश्री मायावती ने एक ट्वीट में कहा, बी.एस.पी. का पुन: यह कहना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक पूर्णत: विभाजनकारी एवं असंवैधानिक है।
इसकी वजह से ही बी.एस.पी. ने लोकसभा में इसके विरोध में अपना मत दिया है और आज राज्यसभा में भी बी.एस.पी. का यही स्टैण्ड रहेगा। लोकसभा में यह विधेयक सोमवार को पारित हो चुका है और राज्यसभा में इस पर चर्चा चल रही है।

शेयर बाजार में आरंभिक उछाल आया

मुंबई। घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को आरंभिक कारोबार के दौरान तेजी का रुझान देखने को मिला। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स 180 अंक से ज्यादा उछला और निफ्टी 11,900 के ऊपर तक उछला। सेंसेक्स सुबह 10 बजे पिछले सत्र से 135.75 अंकों यानी 0.34 फीसदी की तेजी के साथ 40,375.63 पर कारोबार कर रहा था और निफ्टी भी 36.30 अंक यानी अंक 0.31 फीसदी की बढ़त के साथ 11,893.10 पर बना हुआ था।

इससे पहले बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र के मुकाबले करीब 45 अंकों की तेजी के साथ 40,285.20 पर खुला और 40,422.33 तक उछला, हालांकि इस दौरान सेंसेक्स का निचला स्तर 40,135.37 रहा। जबकि पिछले सत्र में सेंसेक्स 40,487.43 पर बंद हुआ था।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी भी पिछले सत्र के मुकाबले बढ़त के साथ 11,867.35 पर खुला और 11,905.60 तक उछला, हालांकि इस दौरान निफ्टी 11,864.65 तक फिसला। पिछले सत्र में निफ्टी 11,856.80 पर बंद हुआ था।

शेयर बाजार में 'यस बैंक' की गिरावट

नई दिल्ली। यस बैंक का शेयर लगातार गिर रहा है। मंगलवार को बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि वह साइटेक्स होल्डिंग्स और साइटेक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप की 50 करोड़ डॉलर की पेशकश पर विचार करने को इच्छुक है। हालांकि, एरविन सिंह ब्रैच और एसपीजीपी होल्डिंग्स की 1.2 अबर डॉलर की पेशकश को लेकर मैनेजमेंट में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। बैंक 2 अरब डॉलर निवेश जुटाने की कोशिश में लगा हुआ है।
बुधवार को सेंसेक्स पर यस बैंक का शेयर दोपहर 12.10 बजे तक करीब 16 फीसदी तक गिर चुका है। इस समय एक शेयर की कीमत 42.40 रुपये है। अब तक कारोबार के दौरान यह 49.30 रुपये के अधिकतम और 40.70 रुपये के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है।
इससे पहले मंगलवार को भी शेयर बाजार में यस बैंक के शेयर में 11त्न तक की गिरावट दर्ज की गई थी। बीएसई पर यस बैंक के शेयर में 10.05 फीसदी और एनएसई पर सर्वाधिक 10.40 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी। मंगलवार को यस बैंक का शेयर 50.55 रुपये पर बंद हुआ था। 
पिछले दिनों ऐसी भी खबर आई थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यस बैंक का टेक ओवर कर सकता है। बाद में एसबीआई के चीफ फाइनैंशल ऑफिसर प्रशांत कुमार ने मीडिया रिपोर्ट को नकारा। बता दें, दूसरी तिमाही में यस बैंक को करीब 600 करोड़ का घाटा हुआ था।

विधेयक के खिलाफ कांग्रेसियों ने चूड़ी तोड़ी

नागरिकता बिल के खिलाफ कांग्रेसियो ने तोड़ी चूड़ियां.!

प्रयागराज! नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ कांग्रेसियो ने मोदी सरकार और गृहमंत्री के खिलाफ जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित कांग्रेसियो ने चूड़ियां तोड़कर और  बिल की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया.!

पीसीसी सदस्य मुकुन्द तिवारी और शहर अध्यक्ष नफीस अनवर का कहना था की ये विधेयक देश को साजिश है जिसको हम कांग्रेसजन इस साजिश को नाकाम करेंगे.!कांग्रेस नेता आब्दी इलाहाबादी का कहना था की ये बिल देश को खंडित करने षडयंत्र है जिसको हम आमजन के साथ मिलकर देश मे जागरूकता फैलाने का काम करेंगे।प्रदर्शन करने वालो में: नफीस अनवर, मुकुन्द तिवारी, हसीब अहमद, आब्दी इलाहाबादी, अनिल पाण्डेय, संजय श्रीवास्तव, राजेश राकेश, मकसूद रिज़वी, शकील अहमद, दीपचंद्र शर्मा, महेश त्रिपाठी आदि लोग मौजूद थे ।

बृजेश केसरवानी

सपा ने नागरिकता विधेयक का किया विरोध

सिविल अमेंडमेंट बिल और महिला उत्पीड़न को लेकर सपाईयों ने किया विरोध दिया धरना

प्रयागराज! समाजवादी पार्टी ने सिविल अमेंडमेंट बिल का विरोध करते हुए सुभाष चौराहे पर धरना दिया।समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ महिला नेत्री सबीहा मोहानी के नेत्रित्व मे बड़ी संख्या में महिलाओं ने काली पट्टी बांध कर सिविल अमेंडमेंट बिल को किसी भी क़िमत पर लागू न करने की चेतावनी दी धरना में समाजवादी पार्टी ज़िला व महानगर के वरिष्ठ नेतागण व पदिधीकारीयों ने इसे हिन्दू और मुस्लिमों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश बताया।सबिहा मोहानीके नेत्रित्व में सुभाष चौराहे पर जूटे समाजवादीयों ने बाहों पर काली पट्टी बांध कर काले क़ानून को वापस लेने की मांग की।हाथों में हिन्दू मुस्लिम एक्ता व हिन्दुस्तान ज़िन्दाबाद सहित सिविल अमेंडमेंट बिल के खिलाफ लिखे प्लेबोर्ड लेकर प्रदर्शन किया।धरना के उपरान्त विरोध स्वरुप सिविल अमेंडमेंट बिल व ग्रह्यमंत्री अमित शाह के चेहरे वाले पोस्टर  की प्रति भी जलाई गई।निर्वतमान महानगर अध्यक्ष सै०इफ्तेखार हुसैन,सत्यवीर मुन्ना,मंजू पाठक,नेहा यादव,इन्दू यादव,निशा शुक्ला,मीनू खत्री,मालती यादव,महबूब उसमानी,दान बहादुर मधूर,सै०मो०अस्करी,रविन्द्र यादव,कमल सिंह यादव,डॉ निर्भय सिंह पटेल,डॉ मान सिंह,वज़ीर खाँ,शुएब खाँ,इसरार अन्जुम,अब्बास नक़वी,ननकऊ यादव,अवधेश यादव,आशीष पाल,राकेश यादव,काशान सिद्दीक़ी,अब्दुल्ला तेहामी,सचिन यादव,रामा यादव,रुपनाथ यादव,मशहद अली खाँ,किताब अली,शानू हाशमी,औन ज़ैदी,फैज़ अन्जुम,सन्तलाल वर्मा सहित सैकड़ो सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
बृजेश केसरवानी

रियल स्टेट कंपनी का कर्मचारी को बोनस

न्यूयॉर्क! एक रियल स्टेट कंपनी ने अपने स्टाफ को करीब 35-35 लाख रुपये बोनस के रूप में दिए हैं. कंपनी ने अपने सभी 198 स्टाफ को बोनस देने में 71 करोड़ रुपये का खर्च किए हैं! बोनस का चेक लेने के बाद कई स्टाफ हैरान रह गए और कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए.

अमेरिका के बाल्टीमोर की सेंट जॉन प्रोपर्टीज नाम की कंपनी ने एक हॉलिडे पार्टी के मौके पर बोनस का ऐलान किया! न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टाफ को उनके कार्यकाल के हिसाब से बोनस की रकम मिलेगी, लेकिन ज्यादातर स्टाफ 35 लाख रुपये पाएंगे!

कंपनी का कहना है कि वह स्टाफ को अतिरिक्त पैसे देने में इसलिए कामयाब हुई क्योंकि कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है! अमेरिका के 8 राज्यों में कंपनी ने ऑफिस, रिटेल स्टोर और गोदाम के लिए 2 करोड़ स्क्वायर फीट के मकान तैयार किए हैं!

कंपनी की ओर से जारी एक वीडियो में अकाउंट्स स्पेशलिस्ट डेनिएल वेलेन्जिया ने कहा कि यह जिंदगी बदलने वाली चीज है! वे 19 सालों से कंपनी के साथ काम करते रहे हैं! खास बात ये है कि यह हॉलिडे बोनस कंपनी की ओर से सालाना दिए जाने वाले बोनस से बिल्कुल अलग है. बोनस का ऐलान करते हुए कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन एडवर्ड सेंट जॉन ने कहा- 'मैं इसे सेलिब्रेट करना चाहता था और जिन लोगों ने ये काम किया उनके लिए कुछ सार्थक करना चाहता था!

अजीबो-गरीब पक्षी पीठ, पर बंधा कैमरा

पटना! बिहार के शिवहर जिले (Shivhar district of Bihar) के एक गांव से संदिग्ध पक्षी (Suspicious bird) मिला है। पक्षी के पंख के ऊपर एक कैमरा (A camera above the bird's wings) लगा हुआ है। पुलिस और वन विभाग के अधिकारी (Forest Department Officer) मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार जब्त पक्षी बाज की तरह लग रहा है। चिकनौटा गांव (Chikanauta Village) में इस पक्षी को देखकर अन्य पक्षी शोर मचा रहे थे, तब इस संदिग्ध पक्षी पर ग्रामीणों की नजर गई। पक्षी के नीचे आने के बाद ग्रामीणों ने पक्षी के शरीर पर कुछ संदिग्ध वस्तु लगा दिखाई दिया, तब गांव के लोगों ने किसी तरह पक्षी को पकड़कर थाने को सुपुर्द कर दिया। नगर थाना के प्रभारी सुदामा राय ने बताया, संदिग्ध पक्षी की पीठ पर कैमरा लगा हुआ है। पक्षी को वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। कैमरा से लैस कथित बाज के विषय में जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा सकता है। पुलिस कैमरे की जांच में जुटी है। बहरहाल, इस क्षेत्र में संदिग्ध पक्षी की बरामदगी के बाद तरह-तरह की चर्चा हो रही है।

नागरिक संशोधन विधेयक, झूठ एवं सच

नागरिकता संशोधन विधेयक : क्या है झूठ एवं वास्तविकता, जानें अंतर

नागरिकता संशोधन विधेयक-2019 सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया और बुधवार को यह राज्यसभा में लाया जाएगा । सरकार का मानना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर जनता में कुछ भ्रांतियां हैं जिसे दूर किया जाना चाहिए । इस संबंध में पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की ओर से कई ट्वीट कर इससे जुड़ी भ्रांति और वास्तविकता की जानकारी दी है ।

पीआईबी के अनुसार विधेयक से जुड़ी झूठ और वास्तविकता इस प्रकार हैं। झूठ- नागरिकता संशोधन विधेयक हिंदू बंगालियों को नागरिकता प्रदान करेगी। वास्तविकता- नागरिकता संशोधन विधेयक स्वत: हिंदू बंगालियों को नागरिकता प्रदान नहीं कर सकती, यह विधेयक केवल छह अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के लिए एक सक्षम कानून का निर्धारण करेगी। इस विधेयक को केवल मानवीय आधार पर प्रस्तावित किया गया है क्योंकि तीन देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ) से धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर समुदायों को भगाया गया है।

झूठ- यह विधेयक असम के समझौते को कमजोर कर देगा ।वास्तविकता- यदि अवैध शरणार्थियों को पकड़ने व वापस भेजने के लिए 24 मार्च 1971 की अंतिम तिथि की बात करें, तो यह विधेयक असम समझौते की मूल भावना को कमजोर नहीं करता है। झूठ- नागरिकता संशोधन विधेयक से बांग्ला भाषी लोगों का प्रभुत्व बढ़ जाएगा। वास्तविकता- हिंदू बंगाली जनसंख्या के अधिकांश लोग असम की बराक घाटी में रहते हैं और यहां बंगाली भाषा को राज्य की दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। ब्रह्मपुत्र घाटी में, हिंदू-बंगाली अलग-अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं और उन्होंने असमी भाषा को अपना लिया है।

झूठ- नागरिकता संशोधन विधेयक असम की स्थानीय जनता के हितों के खिलाफ है। वास्तविकता- यह विधेयक असम पर केंद्रित नहीं है, यह भारत के हर राज्य में लागू होता है। यह विधेयक भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ भी नहीं है, बल्कि एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है ताकि स्वदेशी समुदाय के अवैध प्रवास को रोका जा सके। झूठ- बंगाली हिंदू असम के लिए बोझ बन जाएंगे।वास्तविकता- नागरिकता संशोधन विधेयक पूरे भारत देश के लिए सामान्य रूप से लागू है, धार्मिक रूप से उत्पीड़न सहने वाले लोग केवल असम में नहीं हैं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी हैं। झूठ- नागरिकता संशोधन विधेयक हिंदू बंगाली लोगों की जनजातीय लोगों की जमीन को हथियाना है। वास्तविकता- हिंदू बंगाली जनसंख्या अधिकांश रूप से असम की बराक घाटी में रह रही है, जो कि आदिवासी क्षेत्र से दूर है। साथ ही नागरिकता संशोधन विधेयक आदिवासी जमीन के संरक्षण संबंधी किसी भी नियम अधिनियम को खंडित नहीं करती। नागरिकता संशोधन विधेयक उस स्थान पर लागू नहीं होता जहां इनर लाइन परमिट अथवा संविधान की छठी अनुसूची का प्रावधान है। झूठ- नागरिकता संशोधन विधेयक के कारण बंग्लादेश से हिंदुओं का पलायन और बढ़ जाएगा। वास्तविकता- बांग्लादेश से अधिकांश अल्पसंख्यक पहले ही विस्थापित हो चुके हैं, उत्पीड़न के स्तर में भी पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है। बदले हुए स्वरूप में व्यापक रूप से धार्मिक प्रताड़ना के कारण पलायन के होने की संभावना बहुत कम है। 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत प्रवास करने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिक संशोधन विधेयक के तहत लाभ नहीं मिल सकेगा।

झूठ- नागरिकता संशोधन विधेयक मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। वास्तविकता- किसी भी देश के किसी भी धर्म का कोई भी नागरिक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। यदि वह नागरिकता अधिनियम, 1955 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ऐसा करने के लिए पात्र है। नागरिकता संशोधन विधेयक इन प्रावधानों को बिल्कुल भी नहीं बदलता है। यह केवल तीन देशों के छह अल्पसंख्यक समुदायों के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है और उनके आवेदन को गति देता है। यदि वे दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं।

नियमित समय पर नहीं आते हैं शिक्षक

पंकज चौबे

सिद्धार्थनगर! बढनी क्षेत्र के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्द्यालयों की स्थिति दिन-प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। बताया जाता है कि इन विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण नामांकित बच्चों में से अधिकांश छात्र व छात्राएं प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षक नियमित समय पर विद्यालय नहीं आते हैं। जो शिक्षक विद्यालय में रहते भी हैं तो वे लोग आपस में गप लड़ाने में समय व्यतीत कर देते हैं। बच्चे पठन-पाठन के समय खेलकूद कर फिर वापस अपने-अपने घर चले जाते हैं। बच्चों को नियमित रूप से मिड डे मील भी नहीं मिलता है।  बढ़नी के प्राथमिक विद्यालय सेवरा मे 10:30 बजे : पर विद्यालय मे ताला लगा था ।  बच्चे विद्यालय प्रांगण खेल रहे थे।इस सम्बन्ध ने खण्डशिक्षा अधिकारी अभिमन्न्नू प्रसाद जी से उनके मोबाइल 8765979221 पर कई प्रयास के बाद भी फोन रिसीब नही हुआ।