कांग्रेस ने पर्चे बांट बताई सरकार की विफलता

पर्चा बाँट कर कांग्रेस ने बतायी भाजपा सरकार की विफलता

कौशाम्बी! कांग्रेस के पूर्ब जिलाध्यक्ष तलत अजीम के नेतृत्व में आज चायल तहसील क्षेत्र के कस्बा एवं गांव की आमजनता ब्यापारियों के बीच कांग्रेस नेताओं ने पर्चा बाँट कर भाजपा सरकार की बिफलताओ को उजागर कर आमजनता ब्यापारियों को भाजपा सरकार से सावधान रहने की अपील की है! कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार आम जनता के साथ धोखा कर रही है !कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार जनता से जो वायदा कर सत्ता में आई है! उसे पूरा करने के बजाए जनता को गुमराह कर रही है कांग्रेस नेताओं द्वारा बाँटे जा रहे पर्चे में भाजपा सरकार की बिफलताओ का पूरा चिट्ठा मौजूद था! इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरुण बिद्यार्थी, फैजल अली, हजला उस्मानी कामरान, अजीम सगीर अहमद, धर्म राज ओझा ,सुधाकर त्रिपाठी ,सुखलाल यादव, नुरुल जमा मोहम्मद खालिद ,मोहम्मद अरमान सहित तमाम लोग मौजूद रहे!

सुशील केशरवानी

अधिशासी-अधिकारी, रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

जयपुर । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक श्री आलोक त्रिपाठी के निर्देशन में ब्यूरो की अजमेर एवं नागौर टीमों द्वारा बुधवार को कार्यवाही करते हुए तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका सरवाड़ अजमेर हाल कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका निंबाहेड़ा हरि सिंह को 55 हजार रुपए की रिश्वत लेते एवं नगर पालिका सरवाड़ में कार्यरत अधिशाषी अभियंता दीपेंद्र सिंह एवं केशियर देवेंद्र सिंह को 10-10 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक श्री आलोक त्रिपाठी ने बताया कि परिवादी ने एसीबी कार्यालय अजमेर में शिकायत देकर बताया कि उसकी फार्म द्वारा नगर पालिका सरवाड़ में की गये कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान करने लिए अधिशाषी अभियंता,कनिष्ठ अभियंता व चेयरमैन उसे काफी समय से चक्कर कटा रहे एवं रिश्वत की राशि की मांग कर रहे हैं। परिवादी की शिकायत पर सितंबर माह में एसीबी द्वारा प्रथम सत्यापन तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता सरवाड़ हरि सिंह का करवाया गया जिन्होंने पुरानी तारीख में बिल बनाते हुए 60 हजार रुपए की रिश्वत की राशि की मांग की मामला 55 हजार रुपए में तय हुआ एवं 55 हजार रुपए के सेल्फ का चेक ले लिया। तत्पश्चात विभिन्न स्तरों से सत्यापन करवाते हुए बिल भुगतान की कार्यवाही की गई जिसमें अधिशाषी अभियंता दीपेंद्र सिंह द्वारा 50 हजार रुपए की मांग की गई एवं 40 हजार रुपए पूर्व में प्राप्त कर लिए। नगर पालिका सरवाड़ चेयरमैन विजय कुमार ने 2 प्रतिशत के हिसाब से 36 हजार रुपए की रिश्वत की राशि मांग की एवं पूर्व में ही दलाल राजेश शर्मा के मार्फत प्राप्त कर लिए।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजमेर श्री चंद्र प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में बुधवार को दो टीमों का गठन कर ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया गया। प्रथम टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर श्री रमेश मौर्य के नेतृत्व में हाल नगर पालिका निंबाहेड़ा में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता हरि सिंह को 55 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया एवं उनसे अमानत रखें  हुए सेल्फ के चेक भी बरामद किए। दूसरी टीम उप अधीक्षक अजमेर श्री महिपाल सिंह के नेतृत्व में नगर पालिका सरवाड़ में कार्यवाही करते हुए केशियर देवेंद्र सिंह को स्वयं के लिए 10 हजार रुपए एवं अधिशाषी अभियंता श्री दीपेंद्र सिंह के कहे अनुसार उनके लिए 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए। केशियर देवेंद्र सिंह एवं अधिशाषी अभियंता दीपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। एवं उनके निवास स्थान पर एसीबी की सर्च जारी है साथ ही शेष व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है!

सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने का अनुमोदन

अयोध्या! रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 नवंबर से पहले आने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसले से पहले देश के सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने को कहा है। केंद्र ने अर्धसैनिक बलों के 4,000 जवान भी उत्तर प्रदेश के लिए रवाना कर दिए हैं। वहीं अयोध्या में प्रशासन ने 10 दिसंबर तक धारा-144 लागू कर दी है। पड़ोसी जिले अंबेडकर नगर में 8 अस्थायी जेल बनाई गई हैं। ये सभी जेल, कॉलेजों में बनाई गई हैं। इधर, विहिप ने राम मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम रोक दिया।

अयोध्या जिले को चार जोन- रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू में बांटा गया है। इनमें 48 सेक्टर बनाए गए हैं। विवादित परिसर, रेड जोन में स्थित है। पुलिस के मुताबिक, सुरक्षा योजना इस तरह बनाई जा रही है कि एक आदेश पर पूरी अयोध्या को सील किया जा सके। प्रशासन ने फैसले का समय नजदीक आने पर, अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त 100 कंपनियां मांगी हैं। इससे पहले दीपोत्सव पर यहां सुरक्षाबलों की 47 कंपनियां पहुंची थीं, जो अभी भी तैनात है।

अयोध्या में विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि राम मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम रोक दिया गया है। 1990 के बाद यह पहला मौका है, जब पत्थर तराशना बंद किया गया है। अब तक 1.25 लाख घनफीट पत्थर तराशा जा चुका है। अभी 1.75 लाख घनफीट पत्थर को तराशना बाकी है। पत्थर तराशने में लगे कारीगर घर लौट गए हैं। विहिप प्रवक्ता ने कहा- फैसले के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही विहिप ने अपने सभी कार्यक्रम भी निरस्त कर दिए।

अयोध्या पुलिस ने सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार या किसी भी सम्प्रदाय के खिलाफ भड़काऊ कंटेंट के प्रसार पर नजर रखने के लिए जिले के 1600 स्थानों पर 16 हजार वॉलंटियर तैनात किए हैं। गड़बड़ी रोकने के लिए 3000 लोगों को चिह्नित करके उनकी निगरानी की जा रही है।

सूचना के बाद भी नुकसान करता 'हाथी दल'

मनोज यादव

कोरबा। कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में इन दिनों 53 हाथियों का दल दस्तक दे चुका है। जिसकी जानकारी कटघोरा वन अमले को जब से लगी है, तब से वन मंडल क्षेत्र के गावों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है।
कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में इस समय 53 हाथियों के दल की दस्तक देने की सूचना मिलने पर कटघोरा वन विभाग पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। वन कर्मचारी जहां रात्रि गश्त कर वनांचल क्षेत्रों के ग्रामीणों को सतर्क करने में लगे हैं, वही खेत खलिहान में लगे फसलों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है । यहां यह बताना लाजमी होगा कि खलिहान में लगे फसल को देखकर हाथी आकर्षित होकर खेतों में धावा बोल देते हैं। जिससे फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है,और ग्रामीणों के सामने जीवकोपार्जन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसके बचाव के लिए वन अमला कटघोरा पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। जब हमने इस संबंध में कटघोरा वन मंडल डीएफओ डी डी संत से बात की तो उन्होंने बताया कि वन अमला पूरी तरह हाथियों से निपटने तैयार है । जब हमने हाथियों को यहां से खदेड़ने की बात की तो डीएफओ का जवाब था कि उसके लिए तैयारी की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि वन अमला का दावा सिर्फ दावा ही रहता है, यह तो समय के गर्त में छिपा है ?

प्रदूषण को बढ़ावे में आविप की बड़ी हिस्सेदारी

अकाशुं उपाध्याय
गाजियाबाद। मंडोला विहार योजना से प्रभावित किसानों का पिछले तीन वर्षों से चल रहा धरना जारी रहा । गौरतलब है कि गत दिनों बढ़ते प्रदूषण व आवास विकास परिषद द्वारा अधिग्रहित जमीन को अस्थाई डंपिंग ग्राउंड बनाने व इसमें हजारो टन इलेक्ट्रिक अनुपयोगी प्लेटो का भंडारण कराकर आग के हवाले करने का किसानों ने विरोध किया था। परिषद के भृष्ट अधिकारियों ने चन्द पैसो के लालच में जिला गाजियाबाद व लोनी तहसील को प्रदूषण फैलाने के लिए बदनाम कराने में अहम भूमिका निभाई । 
किसानों के प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस ज्वलन्त समस्या की ओर आकर्षित हुआ तो इस कचरे का यहाँ पर आना व आग के हवाले करना ही नही रुका बल्कि खुद जिलाधिकारी ने इन इलेक्ट्रिक प्लेटो के अवैध कारोबार में लिप्त कारोबारियों के दर्जनों गोदाम ध्वस्त किये व जुर्माना भी लगाया ।
इस समस्या को लेकर दिनांक 29/10/2019 को किसानों द्वारा आवास विकास परिषद के कार्यालय के गेट पर e कचरा डालकर  प्रदर्शन किया गया था तो SDM लोनी प्रशांत तिवारी भी मौके पर पहुँचे ओर किसानों को दो दिन में योजना में पड़ा सारा कचरा उठवाए जाने व दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही करने का अस्वासन दिया तो किसानों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया । लेकिन इस कचरे को योजना में डलवाने पर किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाप कार्यवाही नही की गई और न ही इस कचरे को उठवाकर योजना से बाहर भेजा गया इस सम्बंध में जब धरनारत किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल उपजिलाधिकारी से मिला तो तो कचरा उठाये जाने में किसी भी कारण से विलम्ब होने की स्थिति में कचरे को कार्यालय के समीप इकठ्ठा कराने पर सहमति बनी ओर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करने की बात भी SDM लोनी ने कही थी । लेकिन प्रदूषण फैलाने व e कचरे का भंडारण कराने के दोषियों के खिलाप कार्यवाही नही किये जाने से किसानों ने नाराजगी प्रकट करते हुए निर्णय लिया कि जैसे ही योजना में जगह जगह पड़ी इलेक्ट्रिक प्लेट परिषद कार्यालय के समीप आ जाएंगी तो धरनारत किसान परिषद कार्यालय के अंदर बैठकर भजन कीर्तन करेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे परिषद के अधिकारियों ने अपनी जमीन के उचित मुआवजे के मांग को लेकर मंडोला समेत 6 गांव के किसान जो कि गांधीवादी तरीके अपनाकर तीन वर्षों से शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे हैं परिषद के अधिकारियों ने गत वर्षों में सैकड़ो सत्याग्रही किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराये हैं लेकिन जिन्होंने चन्द पैसो के लालच में कई ग्रामीणों की जान ले ली व सैकड़ो को अस्पताल में भर्ती करा दिया उनके खिलाप मुकदमा दर्ज नही किया गया है । जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाप मुकदमा दर्ज नही हो जाएगा गिरफ्तारी देने का क्रम रोजाना जारी रहेगा।
जिन किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं उनके साथ ही अन्य किसान भी अपनी गिरफ्तारी देंगे । कई अन्य संगठन व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी किसानों के साथ ही गिरफ्तारी देने के लिए किसान सत्याग्रह संयोजक मंडल सदस्यों से सम्पर्क किया है।

आधार में बदलाव का नया नियम लागू

आधार में नाम और जन्मतिथि में बदलाव, ये है नया नियम

नई दिल्ली। आधार कार्ड में अगर जानकारी अपडेट करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने अब आधार अपडेट करने को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है। यूआईडीएआई के मुताबिक, आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि बदलने की सीमा निश्चित कर दी गई है। वहीं, आधार में जानकारी अपडेट करवाने के लिए अब आपको ढेर सारे दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूआईडीएआई ने इसको लेकर नियमों में बदलाव किया है।

यूआईडीएआई के निर्देश के मुताबिक, नाम में पूरे लाइफ टाइम में केवल दो बार बदलाव किया जा सकता है। इसके बाद इसकी छूट नहीं दी जाएगी। लोगों को नाम अपडेट कराने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र और शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड जैसे दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कराना होगा। इसके बाद नाम में बदलाव किया जा सकता है। यूआईडीएआई के निर्देश के मुताबिक, जन्मतिथि अपडेशन में केवल एक बार की छूट दी जाएगी। इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। इन शर्तों के तहत, अगर आधार कार्ड में आपकी उम्र में तीन या इससे कम साल का अंतर है तो आप संबंधित दस्तावेज किसी नजदीकी आधार सुविधा केंद्र में जाकर उसमें सुधार करा सकते हैं। जबकि उम्र में अगर तीन साल से अधिक का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केंद्र में दस्तावेज लेकर जाना होगा।

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जन्मतिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्मतिथि, फोटो पहचान पत्र का प्रमाण पत्र, या पूर्व सैनिक फोटो आईडी लेटर हेड, क्लास 10 या 12वीं का सर्टिफिकेट में से कोई भी एक दस्तावेज आपको लेकर जाना होगा। यूआईडीएआई कहता है कि आधार में जेंडर सुधार की सुविधा एक बार ही मिलेगी।

आधार अपडेट कराने के अन्य नियमों की बात करें तो, अगर आप अपना शहर बदलते हैं या घर (पता) बदलते हैं तो आधार कार्ड को अपडेट कराना आवश्यक होता है। इसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र पर जाकर पूरी जानकारी देकर उसे अपडेट कराना होगा। आधार केंद्र पर आपको डेमोग्राफिक बदलाव के लिए 50 रु + जीएसटी चार्ज देना होता है। साथ ही अगर आपको बॉयोमेट्रिक अपडेट कराना हो तो 50 रु + जीएसटी चार्ज देना होगा। इसके अलावा आधार सर्च के लिए (ई-केवाईसी, कलर प्रिंट आउट) 30 रु + जीएसटी चार्ज देने होंगे।

प्राइवेट पार्ट को कुचल कर,जलाने का प्रयास

आकाश दत्त मिश्रा

मुंगेली। 3 नवंबर को अपने दोस्त के साथ घूमने निकले नितेश साहू की अध जली लाश नदी में मिलने के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अब भी खाली है। नई बात यह निकाल कर आई है कि जगत कापा निवासी नितेश साहू की बर्बर हत्या की गई है और उसके प्राइवेट पार्ट को कुचल कर उसे जलाने की कोशिश भी की गई है। इससे शंका हो रहा है कि मामले में प्रेम संबंध या अवैध संबंध का एंगल हो सकता है। आपको याद दिला दें कि मुंगेली क्षेत्र के जगत कापा में रहने वाला नितेश साहू डांड गांव के अपने दोस्त महात्मा के साथ रविवार 3 नवंबर को घूमने निकला था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा । वहीं बुधवार 6 नवंबर को गांव के ही नदी में नीतीश की डूबी हुई लाश मिली। शुरुआती जांच में पता चला कि नितेश को मारकर जलाने की कोशिश की गई ,खासकर उसके प्राइवेट पार्ट को निशाना बनाया गया, वही मामला पथरिया थाना क्षेत्र होने से अब मुंगेली पुलिस केस फाइल पथरिया थाना भेज रही है, जो जांच आगे बढ़ाएगी। इस मामले में नितेश का दोस्त महात्मा प्रमुख संदेही है जो नितेश के साथ आखिरी वक्त मौजूद था लेकिन उसका दावा है कि वह नितेश को छोड़कर अपने घर लौट आया था। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच करेगी तभी इस जघन्य हत्या का पर्दाफाश हो सकेगा।