दिल्ली एनसीआर में भूकंप का खतरा अधिक

नई दिल्ली। उत्तर भारत मे तीव्र गति से भूकम्प के झटके ने सभी को हैरान कर दिया है और भूकम्प के तेज झटको से लोगो मे काफी दहशत बनी हुई है और लोग घर से बाहर निकल खड़े हुए है। और लोगो का कहना है कि उन्होंने ऐसा भूकम्प का झटका पहले कभी नही देखा है और इस बात को लेकर देहरादून भूकम्प रहित कार्यशाला में गति को दर्शाया गया है लोगो में बस इसी बात को लेकर खोफ है और हम आपको ये भी बता दे कि आखिर दिल्ली NCR में भुकम्प के झटके ज्यादा इसलिए आते है क्योंकि जमीन पर भार और ज्यादा बिलडिंग बनाने से भी होता है।

समस्याओं को लेकर पत्रकारों की सीएम से मीटिंग

मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति ने पत्रकारों की 
समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से की मुलाकात 
लखनऊ ! उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर भेंट कर उन्हे एक अनुरोध पत्र सौंपा। जिसमें पत्रकार की समस्याओं का उल्लेख किया गया। वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने समिति के सदस्यों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। 
समिति के सचिव शिवशरण सिंह के नेतृत्व में  मिले इस शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर उनसे आग्रह किया कि राज्य मुख्यालय में कार्यरत पत्रकारों को आवास की भीषण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में मुख्यमंत्री जी की तरफ से पत्रकारों को निजी आवास (फ्लैट) देने का मौखिक आश्वासन दिया गया था। जिस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने समिति को आश्वासन दिया कि सरकार पत्रकारों की समस्याओं को लेकर गंभीर है लेकिन उन्ही पत्रकारों को यह  सुविधा दी जाएगी जो इसके योग्य होंगे। 
इसके अलावा समिति ने पत्रकारों के उत्पीडन को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार समाज के प्रति भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए काम करें और आम जन के सरोकार से भी जुड़े।  उन्होंने कहा कि पत्रकारों की भूमिका सरकार के कामों को जन-जन तक पहुंचाना तथा जन समास्याओं को सरकार तक पहुंचाने की होती है। इसलिए इस पर वह प्रभावी ढंग से काम करे। 
प्रतिनिधिमंडल में समिति के सचिव शिवशरण सिंह, उपाध्यक्ष आकाश शेखर शर्मा, संयुक्त सचिव श्रीधर अग्निहोत्री, सदस्य कार्यकारिणी अभिषेक रंजन और दया बिष्ट शामिल थे।

कब्र से महिला का शव निकाल किया गैंगरेप

कराची! मृतक के शव को कुछ लोगों ने कब्र से बाहर निकला और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मृतक को इस घटना से एक दिन पहले कब्र में दफनाया गया था।

पाकिस्तान के कराची में कुछ अज्ञात लोगों ने कब्र खोदकर एक महिला के शव के साथ रेप किया। ये घिनौनी हरकत लांधी शहर में स्थित कब्रिस्तान में हुई। जब इस बात की जानकारी मृतक महिला के परिजनों को हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई लेकिन वह इस मामले में कोई मामला नहीं दर्ज कराना चाहते।

महिला के शव के साथ सामूहिक दुष्कर्म

जानकारी के मुताबिक इस घिनौने कांड के सामने आने के बाद इस्माइल गोठ कब्रगाह के पास बड़ संख्या में महिला के परिजन तथा उनके रिश्तेदार एकत्र हुए। उन्होंने बताया कि मृतक के शव को कुछ लोगों ने कब्र से बाहर निकला और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मृतक को इस घटना से एक दिन पहले कब्र में दफनाया गया था। 

कब्र खोदकर निकाला शव

बताया जा रहा है कि इस घिनौनी घटना को अंजाम देने में कितने लोग शामिल थे इसका पता अभी नहीं चल सका है। परिवार ने कहा कि कब्रिस्तान में रखरखाव के लिए जिम्मेदार केयरटेकर ने उन्हें बताया कि एक कुत्ते ने ताजी बनी कब्र से स्लैब हटा दिया था। पर महिला के परिजन ऐसा नहीं मानते कि कुत्ता कब्र से स्लैब हटाने में सक्षम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कब्र-खोदने वाला व्यक्ति बाद में कब्रिस्तान से गायब हो गया। साथ ही कब्र के पास से कुछ सबूत भी बरामद हुए हैं।

'अटल पेंशन योजना'से ₹5 हजार प्रति माह

नई दिल्ली। रोजाना 7 रुपए बचाकर पाएं 5 हजार की प्रतिमाह पेंशन, मोदी सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं।  अब तक अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के सदस्यों की संख्या 1.9 करोड़ से अधिक हो गई है! असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।

31 अक्टूबर 2019 तक अटल पेंशन योजना के 36 लाख से अधिक खाता खोले गए हैं! यह 33 फीसदी की बढ़ोतरी को दर्शाता है. एक साल पहले की इसी अवधि में वृद्धि 26 प्रतिशत थी! 36 लाख APY खातों में 27.5 लाख खाते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 5.5 लाख खाते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और करीब 3 लाख खाते निजी बैंक और भुगतान बैंक द्वारा खोले गए हैं!

नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी (NSDL) की वेबसाइट के मुताबिक 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं! हालांकि, इस योजना का लाभ वे लोग ही उठा सकते हैं, जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं।

असुविधा में यज्ञ कैसे करें?

गतांक से...
 परंतु मैं जहां राष्ट्रवाद की चर्चा करता रहता हूं! हे राजन, तू संसार को ऊंचा बनाना चाहता है! तो तेरे राष्ट्र में रूढ़िवाद नहीं होना चाहिए! जब राजा के राष्ट्र में ईश्वर के नाम पर भिन्न-भिन्न प्रकार की रोढियां बन जाती है! एक समय वह आता है कि रूडिया ही विनाश का मूल बन जाती है! रूढि नहीं होना चाहिए! जब रूढ़िवाद का प्रचार हो तो उस रूढ़ी को प्रथम विचारते हैं जो हमारे समीप आती है! विचार आता रहता है हे मानव, तू रूढ़िवाद में परिणतन हो, जन यदि तू रूढ़िवाद में चला गया तो राष्ट्र का विनाश हो जाएगा! मुझे स्मरण आता रहता है! आधुनिक काल का जो समय है यह जो जगत है! यह अपने में बिखरा हुआ मुझे दृष्टिपात होता है! पूज्य पाद इस बिखरे हुए जगत को मैं दृष्टिपात नहीं कर पाऊंगा! मुझे स्मरण आता रहता है कि राम का जीवन कितना भव्यता में गमन करता रहा, विचार आता रहता है हे राजन, तेरे राष्ट्र में रूढि नहीं रहनी चाहिए! रूढ़ि का अर्थ है कि ईश्वर के नाम पर नाना प्रकार की रूढ़िया, धर्म एक है धर्म अनेक नहीं हुआ करते हैं! एक ही धर्म की पूजा होनी चाहिए! जब धर्म अपनी आभा में रत हो जाता है तो मानव के जीवन में एक प्रकाश आ जाता है! इसलिए मेरा तो यह विचार रहता है कि यज्ञमान के गृह में रूढ़िवाद का प्रसार नहीं होना चाहिए!जिन रूढियो के समाज अपने से दूर हो जाता है! गुरुदेव ने कई साल में मुझे प्रकट करते हुए कहा था कि ब्रह्म संभव ब्रव्हे:,यह जो रूढ़िवाद है यह परंपरागतो से ही रहा है! परंतु वर्तमान में भी है! राजा रावण के यहां मत बन गए थे, वह रूढिया बनकर ही तो रावण का नाश हो गया था! उसके मूल में यह रूढ़िवाद था! इसी प्रकार वर्तमान के काल में यह रूढ़िया प्रतीत हो रही है! रूढियो में मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे अग्निकांड दृष्टिपात आ रहा हूं! क्योंकि रूढि वाद विनाश का कारण होता है! जब भी धर्म के नाम पर भिन्न-भिन्न प्रकार के रूढ़ियां बन जाती है! वे रूढिया राष्ट्र के विनाश का एक मूल बन करके रहती है!

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)

नवंबर 07, 2019 RNI.No.UPHIN/2014/57254

1. अंक-93 (साल-01)
2. बृहस्पतिवार, नवंबर 07, 2019
3. शक-1941, कार्तिक-शुक्ल पक्ष, तिथि- एकादशी, संवत 2076

4. सूर्योदय प्रातः 06:28,सूर्यास्त 05:41
5. न्‍यूनतम तापमान -16 डी.सै.,अधिकतम-23+ डी.सै., हवा की गति बढ़नेे की संभावना रहेगी।
6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा।
7. स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.,201102

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किसानों को किस आधार पर बनाया बंदी

रायपुर! भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा ने राजिम से पदयात्रा कर राजधानी जा रहे किसानों को अकारण बंधक बनाए रखने पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। शर्मा ने कहा कि अपने भुगतान के लिए भटकते किसानों को राजधानी जाने से रोकना शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन के अधिकारों का खुला हनन है। भाजपा किसान नेता शर्मा ने कहा कि मंडी प्रांगण से अपनी मांगों को लेकर निकल रहे किसानों को घंटेभर तक बंधक बनाए रखा गया, जो प्रदेश सरकार के किसान विरोधी चेहरे को बेनकाब करने के लिए पर्याप्त है। लोकतांत्रिक अधिकारों की दुहाई देने और किसानों के प्रति हमदर्दी का राग अलापने वाली प्रदेश सरकार और उसके प्रशासन ने किसानों को बंधक बनाकर यह साबित कर दिया है कि गंगाजल हाथ में लेकर किसानों के हितों की कसमें खाने वाले कांग्रेस नेता और प्रदेश सरकार के लोग किसानों को महज वोटों की फसल से ज्यादा कुछ नहीं मानते और किसानों के लिए कांग्रेस सरकार न तो पहले कभी संवेदनशील रही है, और न ही अब भी संवेदनशील है। शर्मा ने कहा कि किसानों को सब्जबाग दिखाने वाली मौजूदा प्रदेश सरकार अपने किसान विरोधी राजनीतिक चरित्र और एजेंडे का परिचय दे रही है। धान खरीदी के नाम पर अपने वादे से मुकरने की नीयत का प्रदर्शन कर रही सरकार एक ओर किसानों के हितों का गला घोटकर धान खरीदी के मसले का राजनीतिकरण करने पर आमादा है। दूसरी ओर किसानों के बिके धान का भुगतान दिलाने में सहायक होने की बजाय वह उन्हें बंधक बनाकर शांतिपूर्ण पदयात्रा-आंदोलन के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का निंदनीय कृत्य कर रही है। शर्मा ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि किसानों के प्रति वह राजनीतिक नजरिये से काम करने की बजाय संवेदनशील बने। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों के हितों की लड़ाई लड़कर किसानों का अहित करने वालों के मंसूबे किसी कीमत पर सफल नहीं होने देगी!

दिल्ली पुलिस के समर्थन में उतरा 'परिवार'

नई दिल्ली। स्टार्टअप्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फंडिंग के मोर्चे पर राहत देने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठा सकती है. सूत्रों के मुताबिक, कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने एक प्लान तैयार किया है जिसके मुताबिक मौजूदा रेगुलेटरी फाइलिंग होती है, उसको 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक एग्जम्पट किया जा सकता है!
इसके अलावा जो दूसरी बड़ी राहत मिल सकती है वो पेडअप कैपिटल शेयर पर मिल सकती हैै! सरकार पेडअप शेयर कैपिटल का 50 फीसदी हिस्सा तक कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स और इम्लाइज के लिए स्वीट शेयर के तौर पर जारी करने की इजाजत दे सकती है! अभी तक जो नियम है उसके मुताबिक पेडअप शेयर कैपिटल के 100 फीसदी से ज्यादा डिपॉजिट्स को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. लेकिन सरकार इस मोर्चे पर भी राहत दे सकती है!
रेगुलेटरी फाइलिंग के लिए कंपनीज एक्ट में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो फंडिंग को लेकर नियम आसान करने की बात की जा रही है, उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा! इसके लिए सरकार जल्द ही ऐलान कर सकती है!

मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने के मूड में

नई दिल्ली। स्टार्टअप्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फंडिंग के मोर्चे पर राहत देने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठा सकती है! सूत्रों के मुताबिक, कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने एक प्लान तैयार किया है जिसके मुताबिक मौजूदा रेगुलेटरी फाइलिंग होती है, उसको 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक एग्जम्पट किया जा सकता है!
इसके अलावा जो दूसरी बड़ी राहत मिल सकती है वो पेडअप कैपिटल शेयर पर मिल सकती हैै! सरकार पेडअप शेयर कैपिटल का 50 फीसदी हिस्सा तक कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स और इम्लाइज के लिए स्वीट शेयर के तौर पर जारी करने की इजाजत दे सकती है! अभी तक जो नियम है उसके मुताबिक पेडअप शेयर कैपिटल के 100 फीसदी से ज्यादा डिपॉजिट्स को स्वीकार नहीं किया जा सकता है! लेकिन सरकार इस मोर्चे पर भी राहत दे सकती है.
रेगुलेटरी फाइलिंग के लिए कंपनीज एक्ट में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो फंडिंग को लेकर नियम आसान करने की बात की जा रही है, उसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करना होगा! इसके लिए सरकार जल्द ही ऐलान कर सकती है!

मृत प्रेमी की फोटो से की जाएगी शादी

उत्तर-प्रदेश लखनऊ
मृत प्रेमी के फोटो के साथ शादी रचायेगीं तीन बच्चों की मां

लखनऊ। चौंक गए न,तीन बच्चों की मां और मृत प्रेमी के फोटो से शादी। लेकिन हकीकत यही है। एक महिला ने अपने प्रेमी की इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ ऐसी ही अनूठी शादी करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए बाकायदा धूमधाम से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। शादी आठ नवंबर को नगर के प्राचीन शिवमंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार व सभी रस्मों को निभाते हुए की जाएगी।

ये अनूठा मामला अतरौली के एक मोहल्ले का है। यहां रहने वाली एक महिला तकरीबन 15 साल पहले विवाह करके आई थी। तीन बच्चे भी हैं। शादी के कुछ साल बाद ही उसका प्रेम संबंध मोहल्ले के निवासी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले सौरभ वर्मा से हो गए। तीन साल पहले जब बीमारी के चलते महिला के पति की मौत हुई तो प्रेमी ने शादी का प्रस्ताव रख दिया। दोनों ने सहमति जाहिर की और एक दूसरे के साथ शादी करने व साथ जीने मरने की कसमें भी खा लीं। लेकिन अचानक इसके कुछ माह बाद ही सितंबर 2017 में सौरभ ने आत्महत्या कर ली।
अब महिला ने प्रेमी के साथ शादी की कसम व उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी फोटो से शादी करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए बाकायदा मुहूर्त निकलवाकर शादी की तैयारियों में जुट गई है। नाते रिश्तेदारों को निमंत्रण पत्र भेजकर शादी में आने का न्योता दिया जा रहा है। महिला की इस तैयारी से पूरा मोहल्ला ही नहीं परिवार और नाते-रिश्तेदार भी असमंजस में हैं।
ढाई साल पहले महिला से शादी न होने पर आत्महत्या करने वाले प्रेमी सौरभ वर्मा की फोटो से शादी करने के महिला के निर्णय से परिवार ही नहीं मोहल्ले में भी तनाव है। हालांकि महिला का कहना है कि अपने प्रेमी की फोटो के साथ शादी करने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हकीकत इसके उलट है।

9 साल बाद कोर्ट ने बुलाया कटघरे में

आगरा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व इटावा के सांसद प्रो. रामशंकर कठेरिया के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए उमाकांत जिंदल के कोर्ट से नौ साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। कोर्ट ने आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 13 नवंबर को उन्हें पेश करने का आदेश दिया गया है।

सांसद रामशंकर कठेरिया व अन्य लोगों के खिलाफ वर्ष 2010 में प्रदर्शन के एक मामले में जीआरपी आगरा कैंट ने रेलवे अधिनियम की धारा 143,147, 174 आदि में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपीध्एमएलए उमाकांत जिंदल के कोर्ट में चल रही है। कठेरिया के कई तारीख पर हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया और कई बार पुलिस को आदेश जारी कर उन्हें कोर्ट में हाजिर जारी कराने को कहा, फिर भी कठेरिया कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश जारी किया है। साथ ही पुलिस को 13 नवंबर को कोर्ट में हाजिर करने को कहा है। प्रो. रामशंकर कठेरिया पूर्व में आगरा से सांसद थे, पिछले संसदीय चुनाव में भाजपा ने उन्हें आगरा के बजाए इटावा से टिकट दिया। वर्तमान में वह इटावा से ही सांसद हैं।

मुख्य सचिव ने माना प्रदूषण रोकने के प्रयास अधूरे

दिल्ली के मुख्य सचिव ने माना प्रदूषण रोकने के प्रयास अधूरे

नई दिल्ली ! दिल्ली में प्रदूषण की लगातार बिगड़ी स्थिति पर मंगलवार को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण(एनजीटी) ने सुनवाई की। एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आपकी सरकार कूड़ा जलाने को रोकने के मामले में क्या कर रही है।

एनजीटी ने कहा कि जब प्रदूषण बढ़ता है तो हमें बताया जाता है कि सभी निर्माण कार्य रोक दिए गए। इससे किसे नुकसान होता है। मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं और उनके भलाई के लिए बना लाखों का फंड धरा रह जाता है। इस पर दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने एनजीटी के सामने अपना पक्ष रखते हुए माना कि प्रदूषण रोकने की उनकी कोशिशें अधूरी हैं और कूड़ा जलाने की समस्या से सख्ती से निपटेंगे। अगर कोई कहीं कूड़ा जलते देखे तो हमें सूचित करे हम कार्रवाई करेंगे।

एनजीटी ने इस मामले में केंद्र को भी तलब किया। उसने केंद्र सरकार से उसके द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदम की भी जानकारी मांगी। इस पर केंद्र सरकार ने एनजीटी को बताया कि प्रदूषण रोकने के लिए सचिव स्तर की बैठकें जारी हैं। हमने राज्यों को इस समस्या से निपटने के लिए 1150 करोड़ रुपये दिए हैं।