15 वर्ष बाद बीसलपुर बांध पानी से लबालब

अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते पहली बार बीसलपुर बांध भरा। 
भाजपा की वसुंधरा राजे के शासन में चार बार बांध के गेट खुले। 

अशोक गहलोत राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन यह पहला अवसर है, जब प्रदेश का प्रमुख बीसलपुर बांध बरसात के पानी से लबालब है। बांध से प्रदेश की राजस्थानी जयपुर सहित अजमेर, टोंक और दौसा जिले के एक करोड़ लोगों की प्यास बुझाई जाती है। इसलिए इस बांध का राजनीतिक दृष्टि से खास महत्व है। अब अशोक गहलोत और उनके समर्थक भी खुश हो सकते हैं कि 18 अगस्त 2019 को बीसलपुर बांध भर गया है, क्योंकि गहलेत के 1998 से 2003 तथा 2008 से 2013 के कार्यकाल में बीसलपुर बांध कभी भी  नहीं भरा। जबकि भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के दस वर्ष के कार्यकाल में चार बार बीसलपुर बांध के गेट खोले गए। राजे पहली बार 2004 में मुख्यमंत्री बनी तब पांच वर्ष के कार्यकाल में वर्ष 2004 व 2006 में बीसलपुर बांध भरा। राजे का दूसरा कार्यकाल दिसम्बर 2013 से 2018 के बीच रहा, तब भी 2014 व 2016 में बांध के गेट खोले गए। यानि अशोक गहलोत के साढ़े दस वर्ष के शासन में यह पहला अवसर है, जब बांध भरा है। माना जा सकता है कि इस बार गहलोत पर ईश्वर की कृपा भी है। न केवल बीसलपुर बांध लबालब हुआ है, बल्कि प्रदेश भर में अच्छी वर्षा होने की वजह से अधिकांश बांध ओवर फ्लो हैं। इससे प्रदेश के किसान भी खुश है। बीलसुपर बांध से अब आगामी तीन वर्षों तक पेयजल की सप्लाई की जा सकती है। यदि इस वर्ष बांध से पानी का वितरण समान नजरिए से किया गया तो अगले वर्ष भी बांध भर सकता है। असल में बांध से अजमेर जिले में दो दिन में एक बार जबकि जयपुर को रोजाना पेयजल की सप्लाई होती है। अजमेर-जयपुर के बीच इस भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। अब जब गहलोत पर इन्द्र देवता की कृपा हो गई है तो उन्हें स्वयं भेदभाव के समाप्त करना चाहिए। यहां यह खास उल्लेखनीय है कि वसुंधरा राजे अपने शासन में मानसून के दौरान सावन माह में प्रदेश के प्रमुख शिव मंदिरों में सरकारी खर्चें से रुद्राभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान करवाती थी, लेकिन गहलोत सरकार ऐसे आयोजनों से परहेज करती है, इसलिए इस बार सावन माह में सरकारी खर्चे पर धार्मिक आयोजन नहीं हुए। 
एस.पी.मित्तल

धावक हिमा दास ने जीता स्वर्ण पदक

चेक। भारत के शीर्ष फर्राटा धावकों हिमा दास और मो.अनस ने चेक गणराज्य में एथलेटिकी मिटिनेक रीटर स्पर्धा में क्रमश: पुरुष और महिला 300 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। दो जुलाई से यूरोपीय स्पर्धाओं में यह हिमा का छठा स्वर्ण पदक है। इस स्पर्धा में हालांकि अधिकांश बड़े नामों ने हिस्सा नहीं लिया। हिमा ने शनिवार को स्वर्ण पदक जीतने के बाद ट्वीट किया, 'चेक गणराज्य में आज एथलेटिकी मिटिनेक रीटर 2019 में 300 मीटर स्पर्धा में शीर्ष पर रही।' दूसरी तरफ अनस ने पुरुष 300 मीटर दौड़ 32.41 सेकेंड के समय के साथ जीती। उन्होंने ट्वीट किया, 'चेक गणराज्य में एथलेटिकी मिटिनेक रीटर 2019 में पुरुष 300 मीटर का स्वर्ण पदक 32 .41 सेकेंड के समय के साथ जीतने की खुशी है।'

पाक से केवल 'पीओके' पर बात होगी:राजनाथ

राणा ओबराय

चडींगढ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है, राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा-  'अब पाक से केवल पीओके पर बात होगी।पीओके के अलावा किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई, आतंकवाद के जरिए भारत को कमजोर करना चाहता है पाक। केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास को लेकर प्रतिबद्ध।

प्रधानमंत्री मोदीजी का संकल्प है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का है । लेकिन जिस तरीके से मनोहरलाल जी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है 2021 तक हरियाणा में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसानों से अपील है कि रासायनिक खाद की मात्रा धीरे-घीरे कम करें और आर्गेनिक खेती की ओर बढ़े: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करती है। मोदीजी के नेतृत्व में धारा 370 और 35A को खत्म कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास और वहां के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल किया गया है।

यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण को हरी-झंडी

पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया को शासन से हरी झंडी।
लखनऊ । पंचायत चुनाव की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए पंचायतीराज विभाग ने मंगलवार को आरक्षण प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। अब जिलों में सीटवार आरक्षण का प्रस्ताव सार्वजनिक होगा। डॉ रंजीत सिन्हा सचिव पंचायतीराज विभाग ने मंगलवार को जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष,ब्लॉक प्रमुख,और ग्राम प्रधान के पदों का बंटवारा जातीय आरक्षण के अनुसार तय कर दिया है। मुख्यमंत्री से अनुमति लेने के बाद मंगलवार शाम को सचिव पंचायतीराज विभाग ने सभी जिलों को संबांधित शासनादेश जारी किया। अब यह संख्या स्पष्ट हो गई है कि किस जिले में ब्लॉक प्रमुख,ग्राम प्रधान के कितने पद किस वर्ग के खाते में आ रहे हैं। अब इस आधार पर जिलों में आरक्षित सीटों का चयन होगा तय कार्यक्रम के मुताबिक अब सभी जिलों को 17 अगस्त तक सीट वार आरक्षण तय करते हुए सार्वजनिक कर दिया है। 24 अगस्त को आपत्‍ति आदि के निस्तारण के बाद आरक्षण की सूची  जारी कर दी जाएगी।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण दूसरे चरण में घोषित होगा इसी के साथ पंचायतीराज निदेशालय ने जिलावार जिला पंचायत और बीडीसी सदस्यों के पदों का बंटवारा भी इसी क्रम में कर दिया है। अब जिलों में सीटवार आरक्षण का प्रस्ताव सार्वजनिक हो सकेगा। दो बच्चों की शर्त पर बढ़ी उलझन: इधर, चुनाव से पूर्व पंचायती राज ऐक्ट को लेकर अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही सरकार की उलझनें कम होने का नाम नहीं ले रही हैंं। दरअसल सरकार सहकारी समितियों के सदस्यों को चुनाव लड़ने की छूट देने के लिए अध्यादेश ला रही है। इसलिए एक राय यह भी उभर रही है कि प्रस्तावित अध्यादेश में दो बच्चों की शर्त के लिए भी समय सीमा तय कर दी जाए,ताकि मामला कोर्ट में टिक सके। सूत्रों के अनुसार शीर्ष स्तर पर इसको लेकर नए सिरे से मंथन प्रारंभ हो गया है। इस बारे में जो भी निर्णय होगा,वो 21 अगस्त से पहले लिए जाने की उम्मीद है।
19- 20 अगस्त डीएम कार्यालय, ब्लॉक में दे सकेंगे आपत्ति
21 -22 डीएम स्तर पर होगा आपत्तियों का निस्तारण
24 अगस्त अंतिम आरक्षण घोषित हो जाएगा
पदवार आरक्षण की स्थिति
जिला पंचायत अध्यक्ष 
एसटी- 00, एससी - 02 (01 महिला),ओबीसी - 01 ( महिला)
ब्लॉक प्रमुख
एसटी-03 (02 महिला),एससी- 18 (09 महिला),ओबीसी 13(07 महिला)
प्रधान
एसटी-248, एससी-1743, ओबीसी- 879 
मंगलवार को आरक्षण का शासनादेश विधिवत जारी कर दिया गया है। अब जिलों में आरक्षण की प्रारंभिक अधिसूचना जारी होगी,जिस पर आपत्ति लेने और फिर विधिवत सुनवाई के बाद आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी होगी।

लाखों रेल यात्रियों को पहुंचेगा फायदा:गोयल

पीयूष गोयल का बड़ा ऐलान, लाखों रेल यात्रियों को होगा फायदा

नई दिल्ली । देश के व्यस्तम मार्गों में से एक दिल्ली-हावड़ा के बीच में नया रेलमार्ग बनाया जायेगा। इस रूट पर ट्रेन 160 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। इससे दिल्ली से कोलकाता तक का सफर मात्र 12 घंटे में तय होगा। इस से रेललाइन दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड को फायदा होगा। केंद्रीय रेलमंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ट्वीट कर ये जानकरी दी है।

पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, 'देश के व्यस्ततम मार्गों में से एक दिल्ली-हावड़ा के बीच में नया रेलमार्ग बनाया जायेगा। जिस पर ट्रेन 160 किमी/ घंटा की गति से चलेगी, तथा दिल्ली से कोलकाता तक का सफर मात्र 12 घंटे में तय होगा यह रेललाइन दिल्ली, पश्चिम बेंगॉल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लिये वरदान साबित होगी।'दिल्ली से हावड़ा जंक्शन के बीच की दूरी 1525 किलोमीटर है और फिलहाल ये दूरी तय करने में 17 घंटे का समय लगता है। इस रूट में ट्रेन पांच राज्यों- दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए गुजरेगी, जिसमें बीच में कानपुर और लखनऊ रूट भी शामिल होंगे।हाल ही में दिल्ली-हावड़ा रूट पर 160 किलोमीटर की रफ्तार से परिचालन की मंजूरी मिली है। इस प्रस्ताव के लिए दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर आने वाले खर्च के लिए 6,685 करोड़ रुपये का मंजूर किये गये हैं। परियोजना के वर्ष 2022-23 तक पूरी होने की उम्मीद है। यह प्रस्ताव केंद्र की नयी सरकार बनने के बाद रेलवे मंत्रालय के 100 दिनों के एजेंडे का हिस्सा है। इस फैसले से ट्रेन की रफ्तार में वृद्धि से सेवा और सुरक्षा में सुधार आयेगा एवं क्षमता बढ़ेगी।

ईडी ने जब्त की 261 करोड़ की संपत्ति

पोंजी स्कीम से लाखों के साथ की थी ठगी, ईडी ने जब्त की 261 करोड़ की प्रॉपर्टी

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय ने एक पोंजी स्कीम चलाने वाली कंपनी के दो डायरेक्टर और उनके परिजनों की 261 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी कुर्क कर ली है। यह कार्रवाई प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत की गई है। ईडी के मुताबिक इस प्रॉपर्टी के तहत आवासीय प्लॉट, कृषि भूमि, आलीशान मकान शामिल हैं।इस मामले में आरोपी मेसर्स फ्यूचर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशक राधेश्याम और बंसीलाल हैं। यह संपत्त‍ियां हिसार, आदमपुर, कुलाम, दिल्ली और चंडीगढ़ में हैं। इसके अलावा कंपनी के उक्त अधिकारियों और उनके सहयोगियों के बैंक खातों में जमा रकम भी जब्त कर ली गई है।

गौरतलब है कि तेलंगाना राज्य पुलिस ने मेसर्स फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ आम जनता से धोखाधड़ी करने के लिए एफआईआर दर्ज किया था। इस एफआईआर के आधार पर ही प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA के तहत जांच शुरू की है।कंपनी ने भोले-भाले लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर अपने पोंजी पिरामिड स्कीम का सदस्य बनाया था और उन्हें हर महीने 20 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक कमाने का लालच दिया गया था। इस स्कीम के तहत लोगों को सिर्फ सूट लेंथ या खाने-पीने के सामान बेचने के लिए कहा जाता था। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया, 'उन्होंने अपने कमीशन मॉडल का जमकर प्रचार किया जिसके तहत नए सदस्य बनाने पर जमकर कमीशन दिया जाता था। ईडी का दावा है कि मनी लॉन्ड्र‍िंग मामले की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि स्कीम के सब्सक्राइबर्स से जालसाजी करके फंड लिया गया और इस फंड को निदेशकों, उनके परिजनों और अन्य सहयोगियों के निजी खातों में ट्रांसफर कर दिया।

एयरपोर्ट से खालिस्तान समर्थक महिला गिरफ्तार

दिल्ली एयरपोर्ट से खालिस्तान समर्थक महिला गिरफ्तार, एसएफजे से हैं संबंध

नई दिल्ली । दिल्ली हवाई अड्डे से एक महिला को कथित तौर पर खालिस्तान समर्थक समूह के साथ संपर्क होने की वजह से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। मलेशिया से यहां पहुंचने पर आव्रजन अधिकारियों ने गुरुवार को आईजीआई हवाईअड्डे पर कुलबीर कौर को हिरासत में लिया था। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को उसे पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया था। कुलबीर कौर अमेरिका स्थित खालिस्तान समर्थक समूह- सिख्स फॉर जस्टिस(एसएफजे)- के साथ कथित संबंधों को लेकर वांछित थी। पुलिस ने कहा कि यह संगठन अपने अलगाववादी एजेंडे के तहत 'रिफरेंडम 2020' के लिये दबाव बना रहा है।

बटाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओ एस घूमन ने कहा कि कौर के खिलाफ कथित तौर पर बेरोजगार युवकों को कट्टरपंथ की राह पर झोंककर पंजाब में गड़बड़ी पैदा करने की साजिश के सिलसिले में लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। पुलिस ने कहा कि कौर 2008 में बरनाला से मलेशिया चली गई थी और एसएफजे की सक्रिय सदस्यों में से एक थी। उन्होंने कहा कि उसे शुक्रवार को एक स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया गया जिसने उसे छह दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया।