पश्चिम बंगाल लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
पश्चिम बंगाल लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

बुधवार, 14 जुलाई 2021

सीएम ममता की याचिका पर सुनवाई, संसाधन सुरक्षित

मिनाक्षी लोढी          
कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की बहुचर्चित नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मतगणना में कथित धांधली के संबंध में चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम, बैलट पेपर और वीवीपैट को सुरक्षित रखें। ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुनर्मतगणना कराई जा सके।
हाई कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई  के दौरान न्यायमूर्ति संपा सरकार ने कहा कि इस मामले में विपक्षी शुभेंदु अधिकारी को भी नोटिस दिया जाएगा। आयोग को आदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि मतदान और मतगणना के दौरान इस्तेमाल हुए सभी कागजातों को भी संरक्षित रखना चाहिए। 
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि नंदीग्राम में मतगणना करने वाले अधिकारी को शुभेंदु अधिकारी ने जान से मारने की कोशिश की थी, इसके बाद मतगणना में व्यापक धांधली हुई और उनकी हार हुई है। इस मामले की पहली सुनवाई के दौरान तृणमूल ने न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद कौशिक ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। किया जिसके बाद मामले को न्यायमूर्ति संपा सरकार की पीठ में स्थानांतरित किया गया है।

रविवार, 11 जुलाई 2021

जेएमबी के 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया

कोलकाता। जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) के तीन संदिग्ध आतंकवादियों को रविवार दोपहर को दक्षिण कोलकाता के हरिदेवपुर इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि कोलकाता पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने ये गिरफ्तारियां कीं। जेएमबी के ये तीन संदिग्ध आतंकवादी कुछ महीनों से किराये के एक मकान में रह रहे थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक खुफिया सूचना मिलने के बाद तीन संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा गया। उन्होंने बताया, ”हम मामले की जांच कर रहे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। यह बहुत शुरुआती स्तर पर है।”

गुरुवार, 8 जुलाई 2021

ईडी ने 7 आईपीएस अधिकारियों को तलब किया

मिनाक्षी लोढी            

कोलकाता। कोयला घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ज्ञानवंत सिंह सहित सात आईपीएस अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी अधिकारियों का दावा है कि वे पुलिस अधिकारियों से पूछताछ कर जानकारी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को अलग अलग तिथि में बुलाया गया है। अधिकारी चाहें तो वे वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होकर सवालों के जवाब दे सकते हैं। 
दरअसल, कोयला घोटाले के मामले की जांच ईडी कर रही है। 

इस मामले में इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनके रिश्तेदारों से पूछताछ हो चुकी है। अब ईडी ने पूछताछ के सात आईपीएस अधिकारियों के नामों की सूची तैयार की और सभी को अलग अलग तिथियों में बुलाया है। इनमें आईपीएस कोटेश्वर राव और आईपीएस सिल्वा मुरुगन से 26 जुलाई को बुलाया है। इसी प्रकार 30 जुलाई को आईपीएस श्याम सिंह से, 02 अगस्त को आईपीएस राजीव मिश्रा, 04 अगस्त को आईपीएस सुकेश जैन से, 05 अगस्त को आईपीएस ज्ञानवंत सिंह और 08 अगस्त को आईपीएस तथागत बसु से पूछताछ होगी। ईडी ने कहा कि जांच की प्रगति के लिए उनसे पूछताछ किया जाना जरूरी है। इनमें से कई लोगाें से सीबीआई पहले भी पूछताछ कर चुकी है। हाल के दिनों में ये अधिकारी बर्दवान, पुरुलिया, बीरभूम जैसे जिलों में काम कर रहे थे। कुछ मुर्शिदाबाद और नदिया जैसे जिलों में तैनात थे। 

सीबीआई ने इससे पहले मुख्यमंत्री की सुरक्षा के प्रभारी ज्ञानवंत सिंह से पूछताछ की थी। मई में निज़ाम पैलेस सीबीआई मुख्यालय तलब किए गए थे। कोयला घोटाले के सरगना अनूप मांझी उर्फ लाला से पूछताछ कर ज्ञानवंत सिंह के स्रोत का मिलान किया गया। इस बार उनसे ईडी की पूछताछ करेगी। पिछले सप्ताह ही प्रवर्तन निदेशालय ने अभिषेक बनर्जी से जुड़े लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। ईडी कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा और उसके भाई विकास मिश्रा की छह करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुकी है। ई़डी इससे पहले भी 165 करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुकी है।

भाजपा बंगाल के विभाजन का समर्थन करती है

मिनाक्षी लोढी               
कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला को केंद्रीय मंत्री बनाना यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के विभाजन का समर्थन करती है। उत्तर बंगाल में भाजपा की पैठ बढ़ाने के मुख्य रणनीतिकारों में से एक बारला ने हाल में राज्य से क्षेत्र को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंत्रिपरिषद में उन्हें अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री के तौर पर शामिल किया गया है। टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा, ”जॉन बारला को केंद्रीय मंत्री बनाने का फैसला यह साबित करता है कि भाजपा पश्चिम बंगाल के विभाजन के संबंध में उनके बयान का समर्थन करती है।भगवा पार्टी को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वह (बारला) एक विभाजनकारी व्यक्ति है। पिछले दो वर्षों में मैंने उन्हें संसद में सही से बोलते हुए नहीं देखा, कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि वह किस तरह के मंत्री बनेंगे।” 
भाजपा की पश्चिम बंगाल ईकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि पार्टी राज्य के विभाजन का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा, ”हम पश्चिम बंगाल के किसी भी विभाजन का समर्थन नहीं करते।पार्टी नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री को लगता है कि जॉन बारला अच्छे मंत्री बनेंगे और लोगों के लिए काम कर सकते हैं इसलिए उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है।” केंद्रीय राज्यमंत्री के तौर पर प्रभार संभालने के बाद सुबह एक बंगाली समाचार चैनल से बातचीत में बारला ने राज्य के विभाजन की मांग करने वाले अपने पूर्व के बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ”मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता।

अब मैं जनता के लाभ के लिए काम करना चाहूंगा। मैं उत्तर बंगाल के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए काम करूंगा, कोई भी जनता की मांगों को दबा नहीं सकता।” बारला ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के लोगों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और केंद्रीय मंत्री के तौर पर वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि लोगों को ये लाभ मिले।

उन्होंने कहा, ”हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में शांति बहाल हो। केंद्रीय योजनाओं को लागू करना चाहिए।” बारला के अलावा पश्चिम बंगाल के तीन और सांसद उत्तर बंगाल के नीतीश प्रामाणिक और दक्षिण बंगाल के दो सांसद सुभाष सरकार और शांतनु ठाकुर को भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है।

ट्रक की टक्कर में मां-बेटे समेत तीन लोगों की मौंत

मिनाक्षी लोढी           
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्द्धमान जिले में बृहस्पतिवार को ट्रैक्टर और ट्रक की टक्कर में मां-बेटे समेत तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में 13 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। प्रभारी अधिकारी देबाशीष नाग ने बताया कि यह दुर्घटना मेमारी थाना क्षेत्र में उस समय हुई जब 15-20 लोग एक शादी समारोह से लौट रहे थे।
उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रेलर की टक्कर ट्रक से हो गई, जिसमें 42 वर्षीय रूपाली बास्के की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी जबकि उसके सात साल के बेटे राजदीप बास्के और एक अन्य 15 वर्षीय किशोरी लक्ष्मी मांडे की मौत मेमारी अस्पताल में हुई। घायलों की हालत स्थिर बताई गई है। ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर वाहन जब्त कर लिया गया है।

बुधवार, 7 जुलाई 2021

जज पर सवाल उठाने के केस पर 5 लाख का जुर्माना

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और अदालत ने जज पर सवाल उठाने के मामले पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार पाते हुए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन पैसों का इस्तेमाल कोविड-19 से पीड़ित परिवारों के सदस्यों की मदद में किया जाएगा। बता दें कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में हार के बाद अदालत में दायर याचिका की सुनवाई के लिए जज बदलने की मांग की थी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर नंदीग्राम से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दूसरी पीठ को सौंपे जाने का अनुरोध किया था। ममता बनर्जी ने दावा किया था कि उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति कौशिक चंदा भाजपा के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि चुनाव याचिका पर फैसले के राजनीतिक निहितार्थ होंगे। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि विषय को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा दूसरी पीठ को सौंप दिया जाए।
बता दें कि पश्चिम बंगाल विधान सभा का चुनाव आठ चरणों में हुआ था और 2 मई को नतीजे घोषित किए गए थे।बंगाल की नंदीग्राम सीट से बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोट से मात दी थी,लेकिन ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने शुवेंदु अधिकारी की जीत के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और चुनाव आयोग पर धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं।

मंगलवार, 6 जुलाई 2021

विधानसभा में परिषद का प्रस्ताव पेश करेंगी ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज विधानसभा में राज्य विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगी। 18 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा के उच्च सदन विधान परिषद बनाने के कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी थी। बीते दिनों ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि जिन बुद्धिजीवि लोगों और दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकित नहीं किया गया था। उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। 
सीएम ने 2011 के विधानसभा चुनावों के बाद नंदीग्राम और सिंगूर में उनके अभियान का हिस्सा रहने वालों को विधान परिषद में भेजने का वादा किया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौजूदा वित्त मंत्री अमित मित्रा, पूर्णेंदु बोस जैसे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा में शामिल नहीं किया जा सकता है। इन्हें विधान परिषद में भेजने की तैयारी चल रही है। इसे देखते हुए एक विधान परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि हालिया चुनाव में ममता बनर्जी अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी से हार गई थीं।

रविवार, 4 जुलाई 2021

तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर उपद्रवियों का हमला

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं पर उपद्रवियों ने हमला किया और शहर के उत्तर में बाहरी इलाके में स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर हवा में गोली चलाई, जिससे इलाके में भय का माहौल पैदा हो गया। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि इस घटना के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने बताया, ” शनिवार रात करीब साढ़े नौ बजे कम से कम 10 से 12 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर उत्तर 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस के देशप्रियनगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय आए और वहां रखे फर्नीचरों में तोड़फोड़ की और दो कार्यकर्ताओं को रिवाल्वर के हत्थे से मारने से पहले खींच कर कार्यालय से बाहर ले आए। 
उन्होंने बताया कि इसके बाद उपद्रवियों ने हवा में गोली चलाई और दोनों घायलों को सड़क पर छोड़ मौके से फरार हो गए। अधिकारी के मुताबिक, इस घटना से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। इस घटना को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने हमले के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि भगवा पार्टी ने इन आरोपों से इनकार किया है।दिन में घटनास्थल का मुआयना करने पहुंचे स्थानीय विधायक मदन मित्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा,भाजपा चुनाव में हारने के बाद तृणमूल कार्यकर्ताओं को भयभीत करने की कोशिश कर रही है। 
हम इसके विरोध में रैली निकालेंगे। हालांकि, भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने दावा किया कि यह तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है।

उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के दो गुट इलाके के रियल एस्टेट पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच, एक अन्य घटना में तृणमूल विधायक लवली मोइत्रा ने आरोप लगाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र सोनारपुर दक्षिण में जनता तक पहुंचने के कार्यक्रम के लिए लगाए गए पंडाल में शनिवार रात ‘आग लगा दी’ गई। मोइत्रा ने कहा, ”कुछ शरारती तत्व इलाके में हमारे कार्यक्रम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वे सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

शनिवार, 26 जून 2021

बंगाल मंत्रिमंडल ने क्रेडिट कार्ड स्कीम को स्वीकृति दी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने गुरुवार को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को स्वीकृति दे दी हैं। जिसका तृणमूल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था।  सीएम ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल के इस फैसले की जानकारी दी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सहायता से छात्र उच्च अध्ययन के लिए 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन ले सकेंगे। बनर्जी ने कहा कि ” मंत्रिमंडल ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को हरी झंडी दे दी है। 
कोई भी छात्र जो पश्चिम बंगाल में 10 वर्षों से रह रहा है, वह इसका लाभ ले सकता है। लोन भारत या विदेश में ग्रेजुएशन,पोस्ट- ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरल स्टडी के लिए प्रदान किया जाएगा। राज्य में यह स्कीम 30 जून से आरंभ हो जाएगी। सीएम ममता ने कहा कि 40 वर्ष की आयु तक के छात्र इस योजना के लिए पात्र हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अब किसी को घर नहीं बचेना पड़ेगा और न ही स्टूडेंट्स के माता -पिता को चिंता करनी पड़ेगी। राज्य सरकार 10 लाख तक के लोन की गारंटर होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। 
इस लोन को स्टूडेंट नौकरी मिलने के बाद चुका सकेंगे। सीएम ममता ने आगे कहा कि, “एक छात्र को नौकरी मिलने के बाद कर्ज चुकाने के लिए पंद्रह वर्ष का वक़्त दिया जाएगा। इस लोन को लेने की प्रक्रिया को भी सुगम बनाया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकेगा। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनान के दौरान अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ऐसी योजना का वादा किया था और अब इस पर अमल किया जा रहा है।

शुक्रवार, 18 जून 2021

ममता की याचिका पर 24 को सुनवाई करेगा एचसी

मिनाक्षी लोढी            

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम विधानसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर 24 जून को सुनवाई करेगा। इससे पूर्व दिन में अदालत ने मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। नंदीग्राम से अधिकारी के निर्वाचन को अमान्य घोषित करने संबंधी याचिका पर न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की पीठ ने सुनवाई की। न्यायाधीश ने कहा कि बनर्जी को सुनवाई के पहले दिन पेश होना होगा, क्योंकि यह एक चुनाव याचिका है।

बनर्जी के वकील ने कहा कि वह कानून का पालन करेंगी। मामले की सुनवाई को 24 जून तक स्थगित करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रा ने निर्देश दिया, ‘‘इस बीच उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार इस अदालत के सामने एक रिपोर्ट पेश करेंगे कि क्या यह याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के अनुरुप दाखिल की गयी है।’’ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बनर्जी ने अपनी याचिका में भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी पर जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट तरीका अपनाने का आरोप लगाया है। बनर्जी ने याचिका में यह भी दावा किया है कि मतगणना प्रक्रिया में विसंगतियां थीं। निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने कांटे के मुकाबले के बाद अधिकारी को नंदीग्राम सीट पर विजयी घोषित किया था।


गुरुवार, 17 जून 2021

सीएम ममता ने सरकार की कोशिश की निंदा की

मिनाक्षी लोढी               

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर को कथित तौर पर नियंत्रित करने की भाजपा नीत केंद्र सरकार की कोशिश की गुरुवार को निंदा की। उन्होंने दावा किया कि केंद्र माइक्रोब्लॉगिंग साइट को प्रभावित करने में असफल होने के बाद अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने इसकी तुलना अपनी सरकार से करते हुए कहा कि उनकी सरकार के साथ भी केंद्र ऐसा ही व्यवहार कर रहा है।ममता बनर्जी ने कहा, ‘‘मैं इसकी निंदा करती हूं। वे ट्विटर को नियंत्रित नहीं कर सकते तो अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रहे हैं। वे (केंद्र) हर उस व्यक्ति के साथ यह कर रहे हैं। जिसे अपने पक्ष में नहीं ला पा रहे हैं। वे मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए मेरी सरकार को भी प्रभावहीन करने की कोशिश कर रहे हैं।’’

गौरतलब है कि सोशल मीडिया साइट ट्विटर का भारत में कानूनी सुरक्षा कवच देश के सूचना प्रौद्योगिक नियमों का अनुपालन नहीं करने और नए दिशानिर्देश के तहत अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने से छिन गया है। अब तीसरे पक्ष की गैर कानूनी सामग्री की वजह से ट्विटर पर भी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी रहने के भाजपा के आरोपों पर बनर्जी ने कहा कि यह भगवा पार्टी की ‘चाल’ है और उसके दावे पूरी तरह से ‘आधारहीन’ हैं। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हो रही है। एक-दो छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन उन पर राजनीतिक हिंसा का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता।’’

बुधवार, 16 जून 2021

कोलकाता पुलिस ने डिजिटल माध्यम से पूछताछ की

कोलकाता। कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल में अपने भाषणों से चुनाव के बाद हिंसा भड़काने के आरोप में अभिनेता एवं भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती से डिजिटल माध्यम से बुधवार को पूछताछ की। उत्तरी कोलकाता के माणिकतला पुलिस थाने के अधिकारियों ने पूर्वाह्न 10 बजकर 20 मिनट पर अभिनेता से पूछताछ शुरू की। मिथुन चक्रवर्ती इस समय पुणे में हैं। एक अधिकारी ने बताया कि आखिरी सूचना मिलने तक पूछताछ जारी थी।
पुलिस थाने में दर्ज एक प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि अभिनेता ने भाजपा में शामिल होने के बाद यहां एक रैली में मारबो एखने लाश पोरबे शोशाने (तुम्हे मारूंगा तो लाश श्मशान में गिरेगी) और एक चोबोले चाबी (सांप के एक दंश से तुम तस्वीर में कैद हो जाओगे) जैसे संवाद कहे थे।विधानसभा चुनाव के नतीजे दो मई को घोषित होने के बाद राज्य के कई हिस्सों से झड़पों की खबरें मिली थीं। चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सत्ता में लौटी। अदालत ने याचिकाकार्ता और अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई 18 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी।
मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। मिथुन चक्रवर्ती ने याचिका में कहा कि उन्होंने केवल अपनी फिल्मों के संवाद बोले थे।

मंगलवार, 15 जून 2021

बंगाल: चुनाव खत्म, राजनीतिक हलचल लगातार जारी

राणा ओबराय             
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के खेमे में है। जहां नेता लगातार साथ छोड़ रहे हैं। इस सबके बीच बीते दिन पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में पार्टी के विधायकों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा का मसला उठाया। हालांकि, इस मुलाकात के दौरान बीजेपी के करीब दो दर्जन विधायक गायब रहे, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं। राज्यपाल के साथ सुवेंदु की बैठक से गायब रहे 24 भाजपा विधायक विधानसभा में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के 50 विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले। 

लेकिन इस वक्त पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के 75 विधायक हैं यानी 25 विधायक शुभेंदु अधिकारी के इस शक्ति प्रदर्शन में शामिल नहीं रहे। जो विधायक नहीं पहुंचे उनमें से ज्यादातर उत्तर बंगाल से आते हैं। यहीं पर सवाल उठने लगा कि क्या नदारद विधायक टीएमसी में शामिल होने की मंशा रखते हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से और खासतौर पर मुकुल रॉय के टीएमसी में शामिल होने के बाद से अटकलें बढ़ गई हैं कि बीजेपी के कई विधायक टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। जब इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इसमें सभी लोगों को नहीं बुलाया था। 2021 विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ी भूमिका में नजर आने वाले मुकुल रॉय ने अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। 

बीते दिनों ही वह ममता बनर्जी की मौजूदगी में वापस टीएमसी में शामिल हो गए। टीएमसी ने इसका इनाम भी दिया और मुकुल रॉय को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। अब इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता वापस टीएमसी में जा सकते हैं। इनमें राजीब बनर्जी का नाम सबसे आगे चल रहा है। जो चुनाव से पहले ही टीएमसी छोड़ बीजेपी में आए थे। लगातार पार्टी छोड़ रहे नेताओं को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी बयान दिया है। दिलीप घोष का कहना है कि बीजेपी में रहने के लिए त्याग करना होगा। जिन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए वो लोग जा सकते हैं।

सोमवार, 14 जून 2021

बंगाल: सरकार ने लॉकडाउन को 1 जुलाई तक बढ़ाया

कोलकाता। कोरोना संकट को देखते ममता बनर्जी सरकार ने कुछ ढील देने के साथ ही लॉकडाउन को 1 जुलाई तक बढ़ा दिया है। सरकार ने सीमित कर्मचारियों के साथ सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, कारखाने खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन बस, लोकल ट्रेन और मेट्रो बंद रहेंगी। राज्य के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने बताया कि लॉकडाउन 16 जून से 01 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान सरकार ने कई मामलों में छूट देने की भी घोषणा की है। सरकार ने 16 जून से 25 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ सरकारी और कॉरपोरेट कार्यालय सुबह 10 बजे से चार बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन बस, लोकल ट्रेन और मेट्रो बंद रहेंगे। इसके साथ ही पार्क भी खोल दिए गए हैं। 
लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लिए हैं, वही मॉर्निंग वाॅक कर पाएंगे। मुख्य सचिव द्विवेदी ने बताया कि सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार उद्योग और कल कारखाने को 25 फीसदी उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही 50 फीसदी की उपस्थिति के साथ टेलीविजन और फिल्मों की शूटिंग शुरू करने की अनुमति दी गई है। लेकिन सिनेमा और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। बैंक सुबह दस बजे तक दोपहर दो बजे तक खुले रहेंगे। रात नौ बजे से सवेरे पांच बजे तक वाहनों की आवाजाही पर निषेध रहेगी। इसके साथ ही दर्शक शून्य स्टेडियम खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। 
 द्विवेदी ने बताया कि शॉपिंग मॉल और रेस्तरां दोपहर 11 बजे से छह बजे तक खुले रहेंगे लेकिन स्पा और जिम बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल खोलने के मामले में 30 प्रतिशत ग्राहकों को मॉल में प्रवेश की अनुमति होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी श्रमिकों का टीकाकरण हो गया है। द्विवेदी ने बताया कि बाजार सुबह आठ से 11 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि स्टैंड-अलोन दुकानें सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। आपात स्थिति को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलने पर मनाही है। लोकल ट्रेन, दूसरे राज्यों से आने वाले बस और इस राज्य में जिलों में चलने वाली बसें की आवाजाही भी बंद रहेगी। 

रविवार, 6 जून 2021

चोरी का आरोप, भाजपा विधायक शुभेंदु पर मुकदमा

मीनाक्षी लोधी   

कोलकाता/नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भाजपा और ममता के बीच चल रहा शह और मात का खेल लगातार गरम होते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। जिसके चलते भाजपा नेता और नंदीग्राम से एमएलए शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। राहत सामग्री में चोरी के आरोप में शुभेंदु पर मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद एक अन्य घोटाले में उनके सहयोगी को अरेस्ट कर लिया गया है। तेजी के साथ घटे इन घटनाक्रम से राज्य की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है।

दरअसल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पुलिस ने सिंचाई विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगने के आरोप में भाजपा नेता व एमएलए शुभेंदु अधिकारी के दाएं हाथ माने जाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मानिकटोला थाना पुलिस ने ठगी के मामले में आरोपी बनाए गए राखल बैरा को गिरफ्तार करते हुए उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए राखल बेरा ने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर राज्य के सिंचाई विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देते हुए एक व्यक्ति के साथ 200000 रूपये की कथित रूप से ठगी की है। पुलिस का कहना है कि कल्याणगढ़ के अशोक नगर निवासी सुजीत डे की शिकायत के तहत मानिकटोला थाने में आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 27 फरवरी 2021 को एक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस का मानना है कि राज्य के पूर्व सिंचाई मंत्री और अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी माने जाने वाले राखल बेरा से पूछताछ करके ठगी के इस मामले में और अधिक जानकारी हासिल की जा सकती है।

शनिवार, 29 मई 2021

लोगों के लिए काम करने की इजाजत दें सरकार

मिनाक्षी लोधी               

कोलकाता। भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर “बदले की राजनीति” का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को बुलाने के फैसले को वापस ले और वरिष्ठ नौकरशाह को कोविड-19 संकट के दौरान लोगों के लिए काम करने की इजाजत दे। 

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनकी सरकार के लिये हर कदम पर मुश्किल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वे अब भी विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार को पचा नहीं पाए हैं। बनर्जी ने आगे कहा कि अगर बंगाल की वृद्धि और विकास के लिये उनसे मोदी के चरण छूने को कहा जाएगा तो वह इसके लिये तैयार हैं।

शुक्रवार, 28 मई 2021

सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए बंगाल के 2 मंत्री

मिनाक्षी लोढी                

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नारद स्टिंग टेप मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों- सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हाकिम, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और शहर के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने इन सभी को अंतरिम जमानत देते हुये कई शर्तें लगायीं हैं। पीठ ने चारों आरोपी नेताओं को दो-दो लाख रुपये का निजी मुचलका जमा कराने का निर्देश दिया है। ये सभी नजरबंद हैं। पीठ ने उनसे मामले के संबंध में मीडिया में या सार्वजनिक तौर पर टिप्पणी न करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने आरोपियों को निर्देश दिया है कि जांच अधिकारियों द्वारा बुलाये जाने पर वे डिजिटल माध्यम से उनसे मुलाकात करें। कलकत्ता उच्च न्यायालय के 2017 के आदेश पर नारद स्टिंग टेप मामले की जांच कर रही सीबीआई ने चारों नेताओं को 17 मई की सुबह को गिरफ्तार किया था। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने चारों आरोपियों को 17 मई को अंतरिम जमानत दी थी लेकिन उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंड पीठ ने बाद में फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद इन नेताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पांच न्यायाधीशों की पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश जिंदल और न्यायमूर्ति आई पी मुखर्जी, न्यायमूर्ति हरीश टंडन, न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी शामिल थे।

बुधवार, 26 मई 2021

सूबे में एक करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए: यास

मिनाक्षी लोढी             

कोलकाता। कुदरत के आगे इंसान कितना बेबस है, चक्रवात ‘यास’ में एक बार फिर इसका अहसास करा दिया। यास आया और कहर बरपाते हुए चला गया। उससे निपटने को बंगाल सरकार की तरफ से की गई सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। बंगाल में सबसे ज्यादा नुकसान पूर्व मेदिनीपुर व दक्षिण 24 परगना जिलों में हुआ। पश्चिम मेदिनीपुर में भी चक्रवात का अच्छा-खासा असर रहा, वहीं कोलकाता, हावड़ा, हुगली समेत कई जिले आंशिक रूप से प्रभावित हुए।

सेना व एनडीआरएफ की टीमें चक्रवात प्रभावित इलाकों में बचाव व राहत कार्यों में जुट गई हैं। पर्यटन स्थल दीघा में समुद्र का पानी घुस गया। गंगासागर का विख्यात कपिल मुनि मंदिर परिसर भी जलमग्न हो गया है।पूर्व व पश्चिम मेदिनीपुर और दक्षिण 24 परगना जिलों के कई गांवों में पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कृषि को पहुंचा है। खेतों में समुद्र का लवण-युक्त पानी घुसने से तैयार फसलें नष्ट हो गई हैं।राज्य सचिवालय नवान्न से मंगलवार से हालात पर लगातार नजर रख रहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रवात से सूबे में एक करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तीन लाख से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा। 134 तटबंध टूट गए और सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चक्रवात प्रभावितों के लिए 18,000 राहत शिविर खोले गए हैं। 10 लाख तिरपाल वितरित किए जा रहे हैं। प्रभावित इलाकों में 10 करोड़ रुपये मूल्य की राहत सामग्रियां भी भेजी जा रही हैं।

बंगाल: 'यास' के साथ-साथ भूकंप ने भी दस्तक दी

इकबाल अंसारी             

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में यास तूफान के साथ-साथ भूकंप ने भी दस्तक दी है। भूकंप के झटको से एक बार हड़कंप सा मच गया। भूकंप का केंद्र जलपाईगुड़ी में बताया जा रहा है।भूकंप की गति 3.8 मापी गयी है। इसका एपी सेंटर मालबाजार में 5 किलोमीटर गहराई पर बताया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। हावड़ा में गंगा नदी का जलस्तर भी अब बढ़ चुका है। नदी का पानी बेलूर मठ के अंदर तक भर चुका है।

इन दिनों चक्रवाती तूफान यास उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में दस्तक दे चुका है। सबसे पहले तूफान बुधवार सुबह करीब 9 बजे उड़ीसा के भद्रक जिले के तट से टकराया। तूफान के तट से टकराने के बाद 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाई भी चलने लगी। इसके बाद से तूफान पर उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा गया। बालासोर से करीब 15 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की तरफ केंद्रित हो गया। यहां से तूफान झारखंड की तरफ मुड़ जाएगा। हालांकि तूफान की अभी शुरुआत है। यह देखना अभी बाकी है कि तूफान कितना भयावह हो सकता है। यह कितनी राज्य में कितनी तबाही मचा सकता है। सरकार द्वारा एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। वह सुरक्षा को लेकर पहले से ही तैयार है। सरकार ने भी सभी जनपद के जिला अधिकारियों को पहले से ही सचेत कर रखा है कि किसी भी तरह की आपदा के समय लोगों को राहत एवं बचाव का कार्य किया जाना। सरकार और लोगो की चिंता निरंतर बनी हुई है कि किस प्रकार से इस तूफान से निपटा जाए। बताया तो यह भी जा रहा है तूफान के साथ-साथ लैंडफॉल भी हो सकता है। तूफान का असर बंगाल के अलावा झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक में तूफान का असर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जनपदों में भी तूफान का असर देखने को मिल सकता है।

शनिवार, 22 मई 2021

खतरे का आकलन, उपलब्ध कराई वाई प्लस सुरक्षा

 मीनाक्षी लोधी   

कोलकाता। पश्चिम बंगाल भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सांसद पिता और भाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर कुमार अधिकारी और भाई दिब्येंदु अधिकारी को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार की खतरे के आकलन की रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई गई है।

शिशिर कुमार अधिकारी कांठी लोकसभा सीट से सांसद हैं जबकि दिब्येंदु अधिकारी राज्य में तमलुक से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद हैं। सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट में दोनों नेताओं पर शारीरिक सुरक्षा के खतरे के मद्देनजर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की सिफारिश की गई। सूत्रों ने बताया कि उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य में वाई प्लस केंद्रीय सुरक्षा मुहैया करायी गई है और केंद्रीय रिजर्व पुलिस (सीआरपीएफ) को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है।उन्होंने बताया कि राज्य में जब भी उनमें से कोई कहीं जाएगा तो करीब चार से पांच सशस्त्र कमांडो उनके साथ होंगे। सीआरपीएफ शुभेंदु अधिकारी को जेड श्रेणी की सुरक्षा भी देती है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।

शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से नाता तोड़ लिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।

'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन

'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन   मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों ने निकाला रैली कौशाम्बी। एन डी कान...