ऑक्सीजन की मांग का पता लगाने के लिए 'ओडीएएस'

ऑक्सीजन की मांग का पता लगाने के लिए 'ओडीएएस'

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। ऑक्सीजन को जन स्वास्थ्य से संबद्ध अहम जरूरत बताते हुए सरकार ने कहा कि सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों से चिकित्सकीय ऑक्सीजन की मांग का पता लगाने के लिए ‘‘ऑक्सीजन डिमांड एग्रीगेशन सिस्टम’’ (ओडीएएस) विकसित किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पंवार ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जन स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जरूरत है और और इसकी निर्बाध आपूर्ति खास तौर पर कोविड-19 महामारी जैसी आपात स्थितियों में महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि महामारी ने ऑक्सीजन की मांग को कई गुना बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों से चिकित्सकीय ऑक्सीजन की मांग का पता लगाने के लिए ‘‘ऑक्सीजन डिमांड एग्रीगेशन सिस्टम’’ (ओडीएएस) विकसित किया गया है। साथ ही, ऑक्सीजन संबंधी सभी उपकरणों की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक मंच ‘‘ऑक्सीकेयर’’ भी तैयार किया गया है।

पंवार ने बताया कि 31 मार्च 2020 तक 6759 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन की क्षमता वाले 609 टैंक थे लेकिन अब देश में 15622 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन की क्षमता वाले 1242 टैंक हैं। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में 4132 पीएसए संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनके अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4,16,857 हाई प्रेशर ऑक्सीजन सिलेंडर और 1,30,000 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर भी दिए गए हैं।

नीति से संबंधित धनशोधन मामलें में याचिका दायर

नीति से संबंधित धनशोधन मामलें में याचिका दायर 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामलें में प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ बुधवार को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की और गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिंह की पीठ ने तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य कविता की याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई के लिए सहमति जताई। कविता के वकील ने याचिका पर तत्काल सुनावाई का अनुरोध करते हुए कहा, “क्या किसी महिला को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में बुलाया जा सकता है?” उन्होंने कहा कि यह “पूरी तरह से कानून के खिलाफ” है। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में 11 मार्च को कविता से नौ घंटे पूछताछ की थी।

गांधी की टिप्पणी, लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान

गांधी की टिप्पणी, लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा, कि ब्रिटेन में भारत की राजनीति पर की गई गांधी की टिप्पणी ने देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान किया है। ईरानी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “यह बहुत शर्मनाक है कि राहुल गांधी संसद में आने और भारत के खिलाफ अपने अलोकतांत्रिक टिप्पणियों पर माफी मांगने के बजाय आज संसद में आने से बचने की कोशिश कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि गांधी ने अपनी टिप्पणी द्वारा देश की संसद, संविधान और नागरिकों का अपमान किया है।

मंत्री ने कहा, “देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी देश का राजनीतिक विनाश कर रही है, जैसा कि उसने विदेशों में अपने देश के खिलाफ किया है। आज, देश का प्रत्येक नागरिक भारतीय संसद में उनसे माफी की मांग करता है, जो न केवल सांसदों का समूह है, बल्कि भारतीय लोगों की सामूहिक आवाज भी है।”

गौरतलब है कि हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ब्रिटेन में एक संबोधन में यह आरोप लगाया था कि भारतीय लोकतंत्र की संरचना पर क्रूर हमले हो रहे हैं और भाजपा और आरएसएस ने लगभग सभी संस्थानों को अपने कब्जे में ले लिया है।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-153, (वर्ष-06)

2. बृहस्पतिवार, मार्च 16, 2023

3. शक-1944, चैत्र, कृष्ण-पक्ष, तिथि-नवमी, विक्रमी सवंत-2079‌।

4. सूर्योदय प्रातः 06:40, सूर्यास्त: 06:23। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 17 डी.सै., अधिकतम- 28+ डी.सै.।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

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पार्टी के तत्वावधान में सड़को पर प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा

पार्टी के तत्वावधान में सड़को पर प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा 

आलू का समर्थन मूल्य 1000 रुपए प्रति कुंतल घोषित करे सरकार...अजय सोनी

आलू के समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग को लेकर सकिपा का सड़क पर प्रदर्शन, नारेबाजी कर सी एम को भेजा ज्ञापन

कौशाम्बी। समर्थ किसान पार्टी के तत्वावधान में मंगलवार को जिला मुख्यालय मंझनपुर की सड़को पर प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी कर माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में आलू के समर्थन मूल्य में वृद्धि की पार्टी की ओर से प्रदेश सरकार से मांग की गई। मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत समर्थ किसान पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिला मुख्यालय मंझनपुर के डायट परिसर में एकजुट हुए और बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी नेता अजय सोनी ने कहा, कि प्रदेश सरकार द्वारा आलू के समर्थन मूल्य में कमी करना प्रदेश सरकार का किसानो के प्रति दुर्भावना को प्रदर्शित करता है, जिसे कत्तई बर्दाश्त नही किया जाएगा। कहा कि किसानो को आलू उत्पादन में जो लागत लगती है, उससे भी कम दाम पर आलू क्रय करने के प्रदेश सरकार के निर्णय की हम भर्त्सना करते हैं। 

इसी के साथ अजय सोनी ने कहा कि एक ओर सरकार किसानो की आय दुगुनी करने की बात कहती है। वहीं, दूसरी ओर किसानो को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर रही है। आगे कहा कि 650 रु प्रति कुंतल की दर से आलू बिक्री से किसानो की आय कैसे दुगुनी होगी, यह समझ से परे है जबकि एक कुंतल आलू उत्पादन में किसानो को करीब 700 रू प्रति कुंतल लागत आती है। अजय सोनी के मुताबिक 650 रु प्रति कुंतल आलू का दाम कम है, प्रदेश सरकार को चाहिए कि आलू क्रय करने का समर्थन मूल्य कम से कम 1000 रु प्रति कुंतल घोषित करे।

बैठक के बाद अजय सोनी की अगुवाई में जुलूस की शक्ल में किसानो एवं पार्टी कार्यकर्ताओं का एक जत्था जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में सरकार द्वारा किसानो से आलू क्रय करने का दाम 1000 रू प्रति कुंतल घोषित करने की मांग की गई। ज्ञापन स्वीकार करते हुए अपर जिलाधिकारी विश्राम यादव  ने ज्ञापन को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को भेजने का प्रदर्शनकारियो को आश्वासन दिया है। इस मौके पर प्रेमचंद्र केसरवानी, सुरजीत वर्मा, फूलचंद्र लोधी, आलोक विश्वकर्मा, रंजीत सरोज, मुन्ना पटेल, मिथुन कुमार, मनीष मौर्य, जुम्मन अली आदि लोग मौजूद रहे।

सुशील केसरवानी 

जनवरी तक कुल 1,547 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निवेश

जनवरी तक कुल 1,547 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निवेश

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि जम्मू कश्मीर में चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक कुल 1,547 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निवेश आया है। राय ने कहा कि सरकार की अपेक्षा है कि केंद्रशासित प्रदेश में विनिर्माण, सेवा, स्वास्थ्य और फार्मास्युटिकल्स, कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन, फिल्म और चिकित्सा जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अगले पांच साल में निवेश और बढ़ेगा।

उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में जनवरी तक केंद्रशासित प्रदेश में 1,547.87 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निवेश आया है और यह निवेश पिछले किसी भी वित्त वर्ष की तुलना में अब तक का सर्वाधिक निवेश है। मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार को 64,058 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं।