यूनिवर्सल एक्सप्रेस

शनिवार, 14 जनवरी 2023

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-95, (वर्ष-06)

2. रविवार, जनवरी 15, 2023

3. शक-1944, पौष, कृष्ण-पक्ष, तिथि-सप्तमी, विक्रमी सवंत-2079‌‌।

4. सूर्योदय प्रातः 07:24, सूर्यास्त: 05:33।

5. न्‍यूनतम तापमान- 10 डी.सै., अधिकतम- 18+ डी.सै.।

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शुक्रवार, 13 जनवरी 2023

सड़कों के निर्माण के लिए सामग्री का उपयोग होगा

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री वी के सिंह ने शुक्रवार को कहा कि सड़कों के निर्माण के लिए पहले से तैयार सामग्री का उपयोग किया जाएगा। यह कदम राजमार्ग निर्माण को वर्तमान के 33 किमी प्रति दिन से 100-150 किमी प्रति दिन तक गति दे सकता है। सिंह ने कहा, 'हम वर्तमान में यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य बना रहे हैं कि पुलों की नींव और अन्य चीजों के अलावा हमारे ज्यादातर सामान पूर्वनिर्मित हों। अन्य सभी सामान कारखाने में तैयार किया जाएगा। उसके बाद बनी-बनायी सामग्रियों को परियोजना स्थल पर भेज दिया जाएगा।

इससे परियोजना स्थल पर प्रदूषण कम होगा।'' मंत्री ने कहा, ''काम तेजी से हो रहा है और मुझे भरोसा है कि वह दिन दूर नहीं है जब हम इन पूर्वनिर्मित सामग्रियों के साथ सड़क बनाने में सक्षम होंगे। अगर हम वर्तमान में रोजाना 33 किमी. की गति से सड़क बनाते हैं, तो आने वाले दिनों में पहले से बने-बनाये सामानों के उपयोग से प्रतिदिन 100 से 150 किमी सड़क बनाया जा सकता हैं।

सिंह ने उद्योग मंडल भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के 'कार्बनरहित निर्माण: निम्न कार्बन वाला भविष्य' विषय पर आयोजित सम्मेलन में कहा कि सड़कों के निर्माण के अलावा, वैकल्पिक ईंधन के मानक भी स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हरित राजमार्गों पर भी काम कर रही है। सड़क मंत्रालय एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहा है और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए राजमार्गों में सड़क के दोनों ओर बहुत सारे पेड़ लगाने के साथ और अन्य हरित कदम उठाये जा रहे हैं।

कंझावला मामलें में 11 कर्मियों को निलंबित किया

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कंझावला मामलें में शुक्रवार को अपने 11 कर्मियों को निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। नए साल के पहले ही दिन तड़के एक युवती की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और कार में फंस गई युवती को आरोपी लगभग 12 किलामीटर तक सुल्तानपुरी से कंझावला तक सड़कों पर घसीटते रहे। जिससे उसकी मौत हो गई थी।

उन्होंने बताया कि जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, वे घटना के समय रास्ते में पीसीआर और चौकियों में ड्यूटी पर थे। गृह मंत्रालय ने इस मामले में बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस को तीन पीसीआर वैन और दो चौकियों में ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों को निलंबित करने का निर्देश दिया था।

विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, रोहिणी जिले के उन 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जो इस घटना के समय मार्ग पर पीसीआर और पिकेट पर तैनात थे। पुलिस ने घटना के सिलसिले में सात लोगों को गिरफ्तार किया था।

आईएएस पर सेक्स रैकेट और परेशान करने का आरोप

नरेश राघानी

जयपुर। राजस्थान की एक महिला कमिश्नर ने आईएएस पवन अरोड़ा पर सेक्स रैकेट चलाने और उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला अफसर ने कहा है कि गहलोत सरकार में मंत्री शांति धारीवाल पवन अरोड़ा का बचाव कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। इस मामले की जांच के लिए आयोग की अध्यक्ष के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम राजस्थान जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि उन्हें कई मीडिया रिपोर्ट मिली हैं, जिनमें सामने आया कि एक महिला अफसर ने आईएएस पवन अरोड़ा पर सेक्स रैकेट चलाने और उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। आयोग ने कहा कि महिला अफसर ने ये भी कहा है कि गहलोत सरकार में मंत्री शांति धारीवाल पवन अरोड़ा का बचाव कर रहे हैं। आयोग ने कहा कि इसका संज्ञान लेते हुए अध्यक्ष रेखा शर्मा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच दल मामले की जांच के लिए राज्य का दौरा करेगा।

आयोग ने पुलिस महानिदेशक, राजस्थान को मामले की जांच करने और निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए भी लिखा है। आयोग ने मांग की है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। मामले में की गई विस्तृत कार्रवाई से आयोग को चार दिनों के भीतर अवगत कराने भी कहा गया है। गौरतलब है कि यह आरोप राजस्थान के झालावाड़ की नगर निगम कमिश्नर ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनका बार-बार इसलिए ट्रांसफर किया जा रहा है और अब एपीओ किया गया है, क्योंकि वो इनके रैकेट में शामिल नहीं हो रही थीं। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन पवन अरोड़ा सेक्स रैकेट चलाते हैं। वहीं राजस्थान के शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल इनका बचाव कर रहे हैं।

भाषणों के मामलें में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें 'पुलिस'

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से कहा कि वह धार्मिक सभाओं में कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषणों के मामलें में एक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय राजधानी में धार्मिक सभाओं में दिए गए कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषणों के मामले में मई 2022 में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है।

पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि 2021 की घटना के संबंध में मई 2022 में दर्ज प्राथमिकी में कोई 'स्पष्ट प्रगति' नहीं हुई है। पीठ ने दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज से पूछा, "आपको प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पांच महीने की आवश्यकता क्यों है? मामले में कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं।"

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने पीठ के समक्ष कहा कि सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। जानबूझकर देरी नहीं की गई थी। पीठ ने पूछा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद क्या कदम उठाए गए। कितने लोगों से पूछताछ की गई? शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वह इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करें। याचिका में कथित नफरती भाषणों के मामले में दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड सरकार द्वारा कथित तौर पर निष्क्रियता का आरोप लगाया गया था। तहसीन पूनावाला मामले में शीर्ष अदालत के 2018 के फैसले के उल्लंघन के मामलों में कथित निष्क्रियता के लिए याचिका में दिल्ली और उत्तराखंड के पुलिस प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

कानून बनाने और नकल कराने वालों की संपत्ति कुर्क

पंकज कपूर

देहरादून। उत्तराखंड में एक के बाद एक पेपर लीक होने से असहज राज्य सरकार ने प्रदेश में नकल रोकने के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनाने और नकल कराने वालों की संपत्ति कुर्क करने का फैसला लिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आपात बैठक में मुख्य रूप से जोशीमठ में आई आपदा और पेपर लीक मामले पर फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में हुए पेपर लीक मामले को लेकर देश का सबसे सख्त कानून बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही लेखपाल परीक्षा दोबारा आयोजित करवाने का फैसला लिया गया। इस बार पुराने अभ्यर्थियों को सरकारी बसों में किराया नहीं देना होगा, उनका एडमिट कार्ड ही उनका पास होगा।

धामी सरकार ने युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के मामले पर उम्र कैद की सजा देने का निर्णय लिया है। अगली कैबिनेट में इसे लेकर सख्त कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही ऐसे मामलों से जुड़े लोगों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी कानून में रखा जाएगा। कैबिनेट में नकल रोकने के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनाये जाने का भी फैसला किया गया है। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने बताया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, जिसमें दोषी को उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही, इस कार्य में अर्जित की गयी सम्पत्ति को भी जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल की परीक्षा दोबारा से आयोजित करवाई जाएगी।

जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा, न ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका यूटीसी की बसों में टिकट माना जाएगा। कैबिनेट की आपात बैठक में साथ ही प्रभावित परिवारों को 4000 की जगह ₹5000 किराया दिये जाने पर भी फैसला हुआ है। प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए पांच जगहें चयनित की गई हैं, सभी जगहों का भूगर्भीय सर्वे करवाया जाएगा। राहत शिविरों में प्रतिदिन ₹950 अधिकतम किराया दिया जाएगा, डैमेज एसेसमेंट और सर्वे के आधार पर मुआवजा पैकेज तैयार करने पर भी सरकार काम कर रही है। जिन परिवारों का विस्थापन व पुनर्वास किया जाना है, उनको मजदूरी दी जाएगी। विस्थापन के लिए ₹15,000 प्रति जानवर और बड़े पशु के लिए ₹80 और छोटे पशुओं के लिए प्रतिदिन ₹45 दिए जाएंगे।

जोशीमठ वासियों का छह महीने का बिजली पानी बिल माफ: इसके साथ ही कैबिनेट की आपात बैठक में नवंबर महीने से अगले 6 महीने तक के लिए बिजली पानी के बिल को माफ किया गया है। सरकारी बैंक से लिए गए लोन को अगले 1 साल तक ना भरने की छूट दी जाएगी। बैठक में शामिल सभी मंत्रियों ने अपने एक माह का वेतन देने का निर्णय लिया हैं, जोशीमठ के भू धंसाव के कारणों को जानने के लिए आठ इंस्टीट्यूट सर्वे कर रहे हैं। सभी इंस्टीट्यूट की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद सरकार कमेटी बनाएगी। कमेटी सभी के सर्वे रिपोर्ट पर आगे का निर्णय लेगी।