शनिवार, 3 सितंबर 2022

ग्राम पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह 

ग्राम पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। केन्द्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने सरपंचों/ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर उनसे नए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में सभी ग्राम पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया 10 सितंबर, 2022 से प्रारंभ होंगी। प्रविष्टियों को ऑनलाइन रूप में जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 है। केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री ने अपने पत्र में बताया है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का प्रारूप, प्रक्रियाएं तथा श्रेणियां व्यापक रूप से संशोधित की गई हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीयकरण और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीसी) की प्राप्ति जैसे विषयों में ब्लॉक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को मान्यता प्रदान की जाएं, सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाए।

उन्होंने बताया कि पंचायतों में स्थानीयकरण तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की गति तेज करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के प्रारूप तथा श्रेणियों में काफी संशोधन किया गया है और बहु-स्तरीय स्पर्धा कराने के लिए इन्हें सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयों के साथ जोड़ा गया हैं। यह विषय हैं- (1) गरीबीमुक्त तथा परिष्कृत आजीविका ग्राम (2) स्वस्थ ग्राम (3) बाल अनुकूल ग्राम (4) पर्याप्त जल ग्राम (5) स्वच्छ और हरित ग्राम (6) गांव में स्वावलंबी अवसंरचना (7) सामाजिक रूप से सुरक्षित तथा सामाजिक रूप से न्याय आधारित ग्राम (8) सुशासन के साथ ग्राम (9) महिला अनुकूल पंचायत (पहले इन्हें गांव में उत्पन्न विकास कहा जाता था।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (एनपीआरडी) मनाया जाता है। यह देश में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पूरे देश के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद करने के साथ-साथ पंचायतों को सशक्त बनाने और प्रेरित करने के लिए उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने का अवसर देता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने का उद्देश्य पंचायतों तथा ग्राम सभाओं के बारे में उनकी भूमिकाओं, उत्तरादायित्व, उपलब्धियों, चिंताओं, प्रस्ताव आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से उपयुक्त तरीके से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने का अनुरोध किया गया है और पंचायती राज संस्थानों/ग्रामीण स्थानीय निकायों से सम्पूर्ण समाज के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने को कहा गया है ताकि अधिकतम जनभागीदारी संभव हो सके। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों के प्रोत्साहन के अंतर्गत सेवाओं तथा लोक हित डिलीवरी में सुधार के लिए अच्छे कार्यों को मान्यता देने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों/राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता रहा है।

5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना 'भारत' 

5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना 'भारत' 

अकांशु उपाध्याय/अखिलेश पांडेय 

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है और इसके आगे अब अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी हैं। भारत ने पिछले 10 सालों में शानदार आर्थिक विकास दर हासिल की है और जहां एक दशक पहले भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था वहीं अब ये 6 स्थान आगे बढ़कर 5वें स्थान पर आ गया है । बसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है और ब्रिटेन अब छठे पायदान पर है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी डॉलर में की गई गणना के अनुसार भारत ने 2021 की आखिरी तिमाही में यूके को पीछे छोड़ा है। वहीं आईएमएफ के जीडीपी आंकड़ों के मुताबिक 2022 की पहली तिमाही भारत ने अपनी बढ़त और मजबूत की है। अनुमानों के अनुसार इस ग्रोथ के साथ भारत सालाना आधार पर भी जल्द दुनिया की 5वी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

यूके से कितनी बड़ी है भारतीय अर्थव्यवस्था...

आईएमएफ के द्वारा जारी आंकड़ों और मार्च तिमाही के अंत में डॉलर के एक्सचेंज रेट के आधार पर ब्लूमबर्ग ने जानकारी दी है कि नॉमिनल कैश में भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज 854.7 अरब डॉलर था। इसी अवधि में इसी आधार पर यूके की अर्थव्यवस्था का आकार 816 अरब डॉलर था। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत ब्रिटिश इकोनॉमी के मुकाबले अपनी बढ़त और मजबूत करेगा। दरअसल भारत के लिए ग्रोथ अनुमान 7 प्रतिशत रखा गया है, जो कि दुनिया में सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। वहीं दूसरी तरफ यूके की अर्थव्यवस्था में सुस्ती की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए आईएमएफ ने अनुमान दिया है कि सालाना आधार पर डॉलर मूल्य में भारत यूके को पीछे छोड़कर पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

20 साल में 10 गुना बढ़ी भारत की जीडीपी...

सालाना आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था 3.17 लाख करोड़ डॉलर की है और यूके से कुछ पीछे ही छठे स्थान पर है। यूके की जीडीपी फिलहाल 3.19 लाख करोड़ डॉलर की है। 7 प्रतिशत की अनुमानित ग्रोथ के साथ भारत के इसी साल यूके को सालाना आधार पर भी पीछे छोड़ने की संभावना है। फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है जिसके बाद चीन, जापान और जर्मनी की स्थान आता है। भारत की जीडीपी ने बीते 20 साल में 10 गुना बढ़त दर्ज की है।

पीएम की नजरों में अच्छी बने रहने के लिए ‘नाटक’ 

पीएम की नजरों में अच्छी बने रहने के लिए ‘नाटक’ 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा तेलंगाना में कामारेड्डी के जिलाधिकारी जितेश पाटिल को फटकार लगाएं जाने को अशोभनीय व्यवहार करार देते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में अच्छी बने रहने के लिए उन्होंने यह ‘नाटक’ किया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि मनमोहन सिंह की सरकार सितंबर, 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लाई थी। ऐसी कोई उम्मीद नहीं की गई थी श्रेय लेने के लिए नेताओं की तस्वीरें इस्तेमाल की जाएंगी।

प्रधानमंत्री की नजरों में अच्छी बनी रहने के लिए वित्त मंत्री द्वारा इस तरह का नाटक किया जाना बहुत अशोभनीय है।’’ शुक्रवार को, सीतारमण ने उचित मूल्य की दुकानों के जरिये चावल की आपूर्ति में केंद्र और राज्य का हिस्सा पूछे जाने पर जवाब नहीं दे पाने के कारण कामारेड्डी के जिलाधिकारी पाटिल को फटकार लगाई थी। बिरकूर में पीडीएस (जन वितरण प्रणाली) की एक दुकान के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जिलाधिकारी से यह भी पूछा था कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों नहीं है।

आईआईटी की गाथा को 'भारत' की कहानी बताया 

आईआईटी की गाथा को 'भारत' की कहानी बताया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी की गाथा को स्वतंत्रत भारत की कहानी बताते हुए शनिवार को कहा कि आने वाले समय में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से जलवायु परिवर्तन, जीवाश्म ईंधन, सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने में योगदान की अपेक्षा हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आईआईटी राष्ट्र का गौरव रहे हैं और उनकी कहानी स्वतंत्र भारत की कहानी है।

उन्होंने कहा कि भारत के पास प्रतिभाओं का बड़ा भंडार हैं जिनका पूर्ण रूप से अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। इस दिशा में आईआईटी की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुर्मू ने कहा कि आईआईटी, दिल्ली ने समाज से जुड़े मुद्दों के प्रति हमेशा अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखायी है और कोविड-19 महामारी के प्रथम चरण में संस्थान द्वारा रैपिड एंटीजेन किट, फेस मास्क आदि विकसित किया गया था। उन्होंने कि महामारी के दौरान आईआईटी, दिल्ली का योगदान इस बात का उदाहरण है कि स्वास्थ सुरक्षा के विषय में अकादमिक संस्थान किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि देश की जनसंख्या अधिक होने के मद्देनजर भविष्य के लिए नीतियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि तभी आबादी का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने संस्थानों को नये तरह के अध्ययन के ढांचे, व्यवस्था एवं पाठ्य सामग्रियों से लैस करने की जरूरत है ताकि इन्हें भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। मुर्मू ने कहा कि आईआईटी, दिल्ली बड़े पैमाने पर अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार में योगदान दे रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘जब हम वर्ष 2047 का उल्लेख करते हैं तब जलवायु परिवर्तन हमारे समक्ष गंभीर चुनौती बन कर आ रहा है और एक विकासशील देश होने के नाते हमारे अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है।’’ उन्होंने जीवाश्म ईंधन का जिक्र करते हुए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को रेखांकित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हासिल करने के लिये आईआईटी से काफी अपेक्षाएं हैं । उन्होंने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर भारत की बेहतर होती स्थिति में आईआईटी का बड़ा योगदान है।

देश के विकास एवं आत्मनिर्भर बनाने के अथक परिश्रम 

देश के विकास एवं आत्मनिर्भर बनाने के अथक परिश्रम 

नरेश राघानी 

जयपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के विकास एवं आत्मनिर्भर बनाने के अथक परिश्रम कर रहे हैं और इसी कारण जनता उन्हें चाहती हैं। जावड़ेकर आज आमेर में मोदी/20 पुस्तक पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी ने बीस साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, ना कभी अस्वस्थ हुये स वह देश के विकास के लिये और आत्मनिर्भर बनाने के अथक परिश्रम करते हैं, विजनरी लीडर हैं, गांव से आते हैं, गरीब घर में पैदा हुये, विकास के एजेंडे पर काम करते हैं, इसलिये उन्हें जनता प्यार करती है, विकास के लिये ही जनता उन्हें निरन्तर सत्ता सौंप रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र से पूरा पैसा लाभार्थियों के खातों में जाता है, कांग्रेस शासन में एक रुपये भेजते थे तो 20 पैसा ही पहुंचता था, अब मोदी शासन में पूरा पैसा जाता है स उन्होंने कहा कि विमान पायलट को सुरक्षित पाकिस्तान से लाया गया, घर में घुसकर आतंकवादियों के कैम्प को तबाह किया, अब भारत की तरफ किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कुशल एवं मजबूत नेतृत्व हमारे पास है। जावड़ेकर ने कहा भाजपा की राजस्थान में सरकार बनने तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा सतीश पूनियां ने साफा नहीं पहनने का संकल्प लिया है, लेकिन 14 महीने बाद राजस्थान में भाजपा की प्रचण्ड बहुमत की सरकार बनेगी और परिश्रमी डॉ.पूनियां को मैं स्वयं साफा पहनाऊंगा।

सामूहिक बलात्कार के मामलें में अवमानना ​​नोटिस जारी 

सामूहिक बलात्कार के मामलें में अवमानना ​​नोटिस जारी 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने एक महिला के साथ हुए कथित सामूहिक बलात्कार के मामलें में दिल्ली पुलिस आयुक्त को अवमानना ​​नोटिस जारी किया है। साथ ही, अदालत ने कहा कि इस मामले में घटनाओं का वर्णन और क्रम दिल्ली पुलिस के कामकाज की खराब और दयनीय स्थिति को दर्शाता है।अदालत ने मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कहा कि पीड़िता द्वारा संगम विहार के थानाधिकारी (एसएचओ) के सामने शिकायत दायर करने के लगभग 36 दिन बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। अदालत ने कहा कि अगस्त 2022 में तीन अदालती आदेश जारी किये जाने के बावजूद पुलिस आयुक्त की ओर से जानबूझकर अनुपालन नहीं किया गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने 31 अगस्त को एक आदेश में कहा कि इसलिए दिल्ली के पुलिस आयुक्त को इस बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि आदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए। पुलिस आयुक्त की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), दक्षिण दिल्ली को अधिकृत किये जाने संबंधी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं किये जाने का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा, ‘‘इसलिए, प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि डीसीपी (दक्षिण) ने धोखाधड़ी का अपराध किया है।

अदालत ने कहा कि डीसीपी (दक्षिण) को भी एक नोटिस जारी किया जाए कि उपरोक्त अपराध के मद्देनजर कानून के उचित प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए जाएं। अदालत ने कहा कि डीसीपी (दक्षिण) और पुलिस आयुक्त सहित संबंधित पुलिस अधिकारियों का इरादा, जैसा कि घटनाओं के उपरोक्त विवरण से अनुमान लगाया जा सकता है।

अदालत द्वारा जारी विभिन्न आदेशों को दरकिनार करना या उनका उल्लंघन करने का है। यह अदालत का कर्तव्य है कि वह अपने आदेशों को लागू करवाएं। अन्यथा अदालत द्वारा जारी आदेश मज़ाक और कागजी आदेश बनकर रह जाते हैं। अदालत ने कहा कि इस मामले में, घटनाओं का वर्णन और क्रम दिल्ली पुलिस के कामकाज की खराब और दयनीय स्थिति को दर्शाता है। पूरा विषय सुधारात्मक कार्रवाई के लिए गृह सचिव, केंद्रीय गृह मंत्रालय के संज्ञान में लाए जाने की जरूरत है। अदालत ने इससे पहले कहा था कि पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता के साथ एक आरोपी की तरह व्यवहार किया और सामूहिक बलात्कार की पीड़ित महिला को दर-दर भटकने के लिए मजबूर किया।

पीएम पर संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप 

पीएम पर संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप 

अकांशु उपाध्याय/इकबाल अंसारी

नई दिल्ली/रांची। झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता आभा सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि देश में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) एवं आयकर विभाग शासन चला रहे हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि इन तीनो केंद्रीय संस्थाओं के माध्यम से देश में सरकारें गिराने का काम किया जा रहा है। पहले भी देश में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आदि राज्यों में सरकारे गिराई जा चुकी हैं। यह तो अच्छा हुआ कि झारखंड में इनकी दाल नहीं गल रही है, नहीं तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी।

सिन्हा ने कहा कि देश में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। माहौल बहुत डरावना होता जा रहा हैं। देश में सद्भावना, विश्वास एवं प्यार की जरुरत हैं लेकिन केंद्र की मोदी इन तीन एजेन्सीयों के माध्यम से देश में भयावह स्थिति पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहें है। उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार अपने करीबियों को संरक्षण देकर उनके प्रतिद्वन्दियों को इन तीन एजेन्सीयों के माध्यम से डरा रही है, जो कि देश के भविष्य के ठीक नहीं है। साथ हीं अपने व्यवसायिक दोस्तों को फायदा पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता सब देख रही है और मंहगाई आदि से जूझ रही है, जिसका करारा जवाब आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मतों का प्रयोग कर देश की जनता देगी।

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