रविवार, 15 मई 2022
शामली: डीएम ने ग्राम प्रधानों को लिखा पत्र
सम्मान समारोह का आयोजन, आयोजित किया
बिना बिजली के काम करेगा, एलईडी इन्वर्टर बल्ब
बिना बिजली के काम करेगा, एलईडी इन्वर्टर बल्ब
डॉक्टर सुभाषचंद्र गहलोत
नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। हर दिन तापमान बढ़ता ही जा रहा है और गर्मी के साथ-साथ भारत सहित कई देशों में बिजली की समस्या भी काफी ज्यादा है। अगर आप भी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए एक कमाल के प्रोडक्ट की जानकारी है। हम आपको 200 रुपये से भी कम के प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। जिससे आप अपने घर को बिना बिजली के भी रोशन कर सकेंगे।
बिना बिजली के भी काम करेगा ये एलईडी इन्वर्टर बल्ब...
सबसे पहले हम आरएससीटी 9W एलईडी इन्वर्टर बल्ब की बात कर रहे हैं, जो एक रिचार्जेबल इमरजेंसी एलईडी बल्ब है। आपको बता दें कि ये एक एसी/डीसी बल्ब है। जो सफेद रंग में आता है और 9W के पावर में उपलब्ध है। यह 220-240V की बैटरी कपैसिटी से लैस है और इसमें 2200mAh की रिचार्जेबल बैटरी दी गई है। आपको बता दें कि फुल चार्ज होने में इसे 6-8 घंटों का का समय लगता है और आप इसे तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब बिजली न आ रही हो। अगर घर में लाइट न हो, तो ये एलईडी इन्वर्टर बल्ब 5 घंटे तक का शानदार बैकअप देता है। प्लास्टिक और एल्युमीनियम का बना ये बल्ब कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अमेजन से आप 179 रुपये में खरीद सकते हैं।
एक और भी है ऑप्शन...
बूस्ट 15W इन्वर्टर एलईडी बल्ब भी ईके ऑप्शन है। लेकिन इसकी कीमत 299 रुपये है। इस बल्ब को भी अमेजन से खरीदा जा सकता है। आपको बता दें कि ये एक रिचार्जेबल इमरजेंसी एल ईडी बल्ब है। जो 15W के पावर के साथ आती है। यह भी एक एसी/डीसी बल्ब है। जिसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खासियत यही है कि ये खुद चार्ज होता है और फिर लाइट जाने के बाद अपने आप ही ऑन हो जाता है। ये इन्वर्टर बल्ब पॉली कार्बोनेट से बना है और फुल चार्ज होने के बाद यह 4 घंटे तक उपयोग में लाया जा सकता है। कई रंगों में उपलब्ध ये बल्ब बहुत किफायती है।
पुराने एसी के बदले, नया एसी दे रहीं बीएसईएस
पुराने एसी के बदले, नया एसी दे रहीं बीएसईएस
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। गर्मी बढ़ने के साथ बाजार में एसी की कीमतों में भी उछाल आने लगता है। दिल्ली में उपभोक्ताओं के लिए बिजली कंपनियां इसका हल लेकर आई हैं। दिल्ली में बीएसईएस बिजली उपभोक्ताओं को पुराने एसी के बदले, नया एसी दे रही हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, अगर आप उन पर खरा उतरते हैं तो इसका लाभ उठा सकते हैं।
कौन-सा एसी दे रही बीएसईएस...
बीएसईएस बिजली उपभोक्ताओं को डेकिन, गोदरेज, हिटाची, एलजी और वोल्टास का एसी दे रही है। अगर आप भी अपना पुराना एसी बदलने पर विचार कर रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे सही मौका है। क्योंकि इसके बदले कंपनी अच्छा-खासा डिस्काउंट भी दे रही हैं। बीएसईएस की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, अगर आपको पुराने एसी के बदले नया एसी चाहिए तो आपको कुछ पैसे देने होंगे। यानी ये एक तरीके से एक्सचेंज ऑफर हैं।
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दूसरे दिन का सर्वे पूरा
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दूसरे दिन का सर्वे पूरा
संदीप मिश्र
वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दूसरे दिन सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे के दूसरे दिन भी तय समय पर जांच टीम सुबह करीब साढ़े सात बजे विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर चार पर पहुंची। यहां एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने बताया कि सर्वे की रिपोर्ट गोपनीय है। इसे साझा नहीं किया जा सकता। रविवार को सर्वे का काम पूरा हो जाएगा या नहीं ?
इस सवाल पर विशाल सिंह ने कहा कि देखते हैं, काम कितना हो पाता है। कोर्ट ने 17 तारीख से पहले सर्वे की कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया है। फिलहाल सर्वे करने वाली टीम अंदर मौजूद है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार तहखाने के एक हिस्से की वीडियोग्राफीशनिवार को नहीं हो पाई थी उसे रविवार को खोला गया तो उसमें मलबा होने की जानकारी सामने आई है। वहीं गुम्बद के वीडियोग्राफी के लिए कैमरे को विशेष तौर पर सावधानी से प्रयोग किया गया। मस्जिद के पश्चिमी छोर, मस्जिद गुम्बद , मस्जिद का ऊपरी हिस्सों की वीडियोग्राफी की गई है।
लोकायुक्त कानून को लेकर 'आंदोलन' की चेतावनी
लोकायुक्त कानून को लेकर 'आंदोलन' की चेतावनी
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने लोकायुक्त कानून को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी उन्होंने कानून बनाने का वादा किया था। फडणवीस सरकार के जाने के बाद आई ठाकरे सरकार ने भी लोकायुक्त कानून बनाने का वादा किया था। मगर आज तक इस संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकी है। उन्होंने आगे कहा मुख्यमंत्री क्यों हमारी मांग को अनसुना कर रहे हैं पता नहीं ? ऐसे में हमारे पास आंदोलन करने के अलावा और कोई चारा नहीं...। अन्ना हजारे ने ठाकरे सरकार को चेतावनी दी है कि या तो कानून बनाएं या सरकार से इस्तीफा दें।
अहमदनगर में मीडिया से बात करते हुए अन्ना हजारे ने महाविकास अघाड़ी सरकार को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था। लोकायुक्त अधिनियम के तहत सात बैठकें हुईं। अन्ना हजारे ने कहा कि दो साल बाद भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बारे में बात करने को तैयार नहीं हैं।
कर्मचारियों की संख्या को दोगुना करने की योजना
कर्मचारियों की संख्या को दोगुना करने की योजना
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी एचसीएल टेक ने अगले तीन से पांच वर्षों के दौरान ’नियरशोर’ गंतव्यों पर अपने कर्मचारियों की संख्या को दोगुना करने की योजना बनाईं है। कोई कंपनी जब अपने देश के बजाय समान समय वाले किसी पड़ोसी देश को आउटसोर्सिंग करती है, उसे ‘नियरशोर’ कहा जाता है। एचसीएल टेक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सी विजयकुमार ने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य संघर्ष से यूरोप में कंपनी की सेवाओं की मांग पर कोई असर नहीं पड़ा है।
एचसीएल टेक के वैश्विक स्तर पर अपने सभी कार्यालयों में लगभग 10,000 कर्मचारी हैं। विजयकुमार ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि अगले 3-5 साल में कर्मचारियों की संख्या दोगुना हो जाएगी।’’ उन्होंने कहा कि कंपनी मेक्सिको, टोरंटो, वैंकूवर, कोस्टा रिका और रोमानिया समेत 20 ‘नियरशोर’ स्थानों से अपने कारोबार का संचालन करती है और इन स्थानों पर कर्मचारियों की संख्या में विस्तार जारी रहेगा।
कांग्रेस को राजस्थान की थोड़ी चिंता करनी चाहिए
कांग्रेस को राजस्थान की थोड़ी चिंता करनी चाहिए
नरेश राघानी
जयपुर। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि कांग्रेस को थोड़ी चिंता राजस्थान की भी करनी चाहिए, जहां कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। कटारिया ने आज अपने बयान में कहा कि उदयपुर में चिंतन कर रही कांग्रेस पार्टी को मेरी सलाह है, थोड़ी चिंता राजस्थान की भी करनी चाहिए जहां क़ानून व्यवस्था का बुरा हाल है और मुख्यमंत्री का गृह ज़िला भी अछूता नहीं, प्रशासनिक अधिकारी ट्रैप हो रहे है। मंत्री के पुत्र पर दुष्कर्म का आरोप है। सांप्रदायिकता की आग में प्रदेश जल रहा है। चिंतन करें कि हमें राजस्थान को बचाना है।
उन्होंने कहा कि जिस मुख्यमंत्री की अगुवाई में कांग्रेस नेता उदयपुर में आकर चिंतन कर रहे है उस मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों का भी उन्हें चिंतन करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी है और पांच साल की बच्ची का स्कूल में दुष्कर्म हो जाता हैं, पुलिस थानों में अभियुक्त के साथ दुष्कर्म एवं हत्या हो जाती है, आये दिन सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हो रही, इन पर कोई चिंतन नहीं हो रहा हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संप्रदाय उन्माद फैलाने का जो षड़यंत्रपूर्वक प्रयास किया गया हैं, करौली उसका उदाहरण है।
संरक्षण में चल रहे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, विकास कार्य
संरक्षण में चल रहे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, विकास कार्य
इकबाल अंसारी
रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर झारखंड में विकास कार्य सरकारी संरक्षण में चल रहे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। दास ने रविवार को कहा कि आमतौर पर सरकार के पास पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन झारखंड में स्थिति इसके उलट हो गई है। झारखंड में राजस्व का प्रमुख स्रोत खनिज रहे हैं। लेकिन राज्य की हेमंत सरकार कोयला, बालू, पत्थर आदि को खुद लुटवा रही है। इससे जो आमदनी हो रही है वह दलालों के बीच बंट रही है।
सरकार खजाना खाली होने का रोना रो रही है और आम लोगों पर टैक्स बढ़ाकर सरकार इसकी भरपाई करने पर तुली हुई है। जैसे मुगलों ने जजिया कर थोपा था, उसी तरह से हेमंत सरकार ने आम लोगों पर पांच गुणा तक कर बढ़ाकर राजस्व प्राप्ति का उपाय निकाला है। दास ने कहा कि 100 यूनिट बिजली फ्री देने के वादे के साथ सत्ता में आयी हेमंत सरकार ने एक यूनिट बिजली भी फ्री नहीं की है, बल्कि 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत होने पर सबसिडी हटा ली है। इसी तरह वाटर चार्ज हमारे समय जहां 6 रुपये प्रति 1000 लीटर था, उसे बढ़ा 9.50 रुपये प्रति 1000 लीटर कर दिया। इसी तरह वाटर कनेक्शन पहले 4000 रुपये में मिलता था, उसे 7000 रुपये कर दिया गया है। होल्डिंग टैक्स में भी हेमंत सरकार ने बेतहाशा बढ़ोत्तरी की है।
आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने की योजना
आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने की योजना
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। हाल ही में पदभार ग्रहण किए, नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा की देश में होने वाले चुनाव के लिए आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने की योजना है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने का नियम जल्द ही सरकार द्वारा जारी किए जा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि आधार विवरण शेयर करना मतदाताओं पर निर्भर करेगा कि वे वोटर आईडी को आधार से जोड़ना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करने वालों को पर्याप्त कारण देना होगा। उन्होंने कहा कि सीईसी के रूप में उनके कार्यकाल में दो प्रमुख चुनावी सुधार हुए हैं, जो 18 वर्ष के मतदाताओं के नामांकन के लिए एक के बजाय एक वर्ष में चार तिथियों का प्रावधान है और फर्जीवाड़ा की जांच के लिए आधार को मतदाता सूची से जोड़ना है। शनिवार शाम को पद छोड़ने वाले चंद्रा ने यह भी कहा कि पोल पैनल ने चुनाव के दौरान पांच राज्यों में टीकाकरण अभियान को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
चार कट-ऑफ डेट की सुविधा...
उन्होंने जानकारी दी कि हर साल की केवल 1 जनवरी की कट-ऑफ तारीख थी, लेकिन अब अब चार तारीखें होंगी। इन लोगों को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर पंजीकरण कराने और सुधार कराने का अधिकार दिया गया है। चार कट ऑफ डेट संसद में पारित एक विधेयक का हिस्सा है, जिसमें वोटर आईडी को आधार से जोड़ने के लिए कहा गया है। इससे पहले जो लोग 1 जनवरी को या उससे पहले 18 साल के होते थे वहीं मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते थे। दो जनवरी को 18 साल के होने वाले लोगों को 1 साल का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब इस नियम से साल में चार तारीखों पर 18 साल के होने पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
आधार से वोटर आईडी को जोड़ना...
जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कहा कि दूसरा सबसे बड़ा सुधार डुप्लीकेट वोटर आईडी कॉपियों की जांच के लिए आधार को मतदाता सूची से जोड़ना है। यह मतदाता सूची को शुद्ध बनाएगा। यह मतदाता सूची को और अधिक मजबूत बनाएगा।
सरकार द्वारा बनाया जा सकता है कानून...
चंद्रा ने कहा कि बहुत जल्द वोटर आईडी को आधार से लिंक किया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में मसौदा प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि फॉर्म भी भेजे गए हैं, जिन्हें बदलना है और वे मंत्रालय के पास हैं। बहुत जल्द ही कानून मंत्रालय की ओर से इसे स्पष्ट कर दिया जाएगा।
लोगों की होगी मर्जी...
आधार विवरण शेयर करना स्वैच्छिक होगा या नहीं, इस पर उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह लोगों के मर्जी पर होगा, लेकिन मतदाताओं को अपना आधार नंबर नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण देना होगा। इसका कारण आधार न होना या किसी एक या किसी अन्य कारण से आवेदन न करना शामिल हो सकता है, जिसके बारे में वे सोच सकते हैं।
बेघर लोगों को 20,808 घरों की चाबियां सौंपेंगे
बेघर लोगों को 20,808 घरों की चाबियां सौंपेंगे
इकबाल अंसारी
तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्य में बेघर लोगों को ‘जीवन योजना’ के तहत निर्मित 20,808 घरों की चाबियां सौंपेंगे। स्थानीय स्वशासन मंत्री एम.वी. गोविंदन मास्टर ने रविवार को बताया कि सौ दिनों की कार्य योजना ‘जीवन योजना’ के तहत अब तक 2,95,006 घरों का निर्माण किया गया है।
बहरहाल, करीब 34,374 घर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं जबकि 27 घरों के परिसरों का निर्माण कार्य चल रहा है जिनमें से चार परिसर अगले चार महीने में पूरे हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और मत्स्य पालन क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए आवास निर्माण शुरू नहीं करने के पीछे का कारण स्थानीय निकायों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करना है।
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'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों ने निकाला रैली कौशाम्बी। एन डी कान...
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