मंगलवार, 29 मार्च 2022

बुजुर्गों को दियें जाने वाली पेंशन के नियमों में बदलाव

बुजुर्गों को दियें जाने वाली पेंशन के नियमों में बदलाव 

राणा ओबरॉय              
चंडीगढ़। हाल ही में सरकार की ओर से बुजुर्गों को दियें जाने वाली पेंशन के नियमों में बदलाव की घोषणा के तहत काम शुरू किया गया है। बता दें कि पेंशन के लिए सरकार की ओर से 3.5 लाख रुपये की आय तय की गई है। इसी कड़ी में अब विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा पारिवारिक पहचान पत्र में आय की जांच का काम शुरू किया गया है। इस बार सिर्फ शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।
800 टीमों का किया गया है गठन।
आपकी जानकारी के लिए बता दिया जायें कि पिछले वर्ष भी शिक्षकों की ओर से पारिवारिक पहचान में शामिल आय की जांच का कार्य किया गया था। इस कार्य के तहत आठ सौ से अधिक टीमों का गठन किया गया है। जो आय को लेकर घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं। पहचान पत्र के अनुसार सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा.इसके तहत अब पांचवें चरण में आय की जांच की जा रही है। एक टीम में तीन सदस्य होते हैं। इसमें एक शिक्षक, एक ग्राम सचिव और एक लिपिक होता है।‌इस सर्वे की खास बात यह है कि जब भी किसी घर में आय की जांच की जाती है तो तीनों सदस्य अलग-अलग समय पर उस तक पहुंचते हैं और उसकी जांच करते हैं।
पहले दो चरणों में इन टीम सदस्यों की ओर से पारिवारिक पहचान पत्र बनाने का काम किया गया। अब आय की जांच कर रहे है। इस कार्य के लिए जिले में कुल तीन नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।‌ जिन्हें विधानसभा क्षेत्र के अनुसार काम दिया गया है।
जिला नोडल अधिकारी ने ये कहा
परिवार के पहचान पत्र में शामिल आय की जांच के लिए शुरू किए गए इस सर्वे के जिला नोडल अधिकारी सोमदत्त ने कहा कि सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है। इस कार्य में अपर उपायुक्त संवर्तक सिंह के आदेश पर कार्य किया जा रहा है। यानी कि प्रशासन ने इस काम में तेजी लानी शुरू कर दी है।
आपको बता दें कि हरियाणा के सभी बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा 2022 के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हरियाणा के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा हर महीने पेंशन पाने के लिए वृद्ध लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
नए बदलाव के बाद हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।‌ ऐसे में आवेदक के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है और बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। इस वृद्धावस्था पेंशन योजना 2022 के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को 2500 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे।

पीएम आवास योजना, राशि को बढाया जायें

पीएम आवास योजना, राशि को बढाया जायें 


मनोज सिंह ठाकुर               

भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को कहा कि पीएम आवास योजना में दियें जाने वाली राशि को मंहगाई के मद्देनजर तत्काल बढाया जायें। कमलनाथ ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि पीएम आवास योजना में मकान के लिए वर्तमान में जो राशि आवंटित की जा रही है, वो बढ़ती महंगाई को देखते काफ़ी कम है, उसे तत्काल बढ़ाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मकान के लिए दी जाने वाली राशि के भेदभाव को भी समाप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा आधी राशि ही मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि जिस प्रकार से आज महंगाई चरम पर है, रेत-सरिया-सीमेंट और निर्माण सामग्री के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। उस हिसाब से पीएम आवास योजना में दी जाने वाली राशि को तत्काल बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

गृहमंत्री नरोत्‍तम ने जांच के आदेश जारी कियें

गृहमंत्री नरोत्‍तम ने जांच के आदेश जारी कियें

मनोज सिंह ठाकुर            

भोपाल। व्‍यापमं द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली की शिकायतों के बाद गृहमंत्री नरोत्‍तम मिश्रा ने जांच के आदेश जारी कर दियें हैं। उन्‍होनें मंगलवार को मीडिया से चर्चा के दौरान स्‍वयं इस बात की जानकारी दी। जांच मैप आइटी (मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नॉलोजी) के सहयोग से कराई जाएगी। गौरतलब है कि आरक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजों में सामने आई गड़बड़ी को लेकर सोमवार को कुछ अभ्‍यर्थियों ने गृहमंत्री से मुलाकात की थी। 

उनकी शिकायतो का संज्ञान लेकर गृहमंत्री ने जांच के आदेश दियें हैं। गृहमंत्री नरोत्‍तम मिश्रा ने इस संदर्भ में कहा कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का नतीजा एक ही बार आया है। अगर इसमें किसी ने कूटरचित हेरफेर किया है तो उसकी जानकारी दें। इस विषय में अभ्यर्थियों की शिकायत के बाद मैपआइटी के सहयोग से पूरे मामले की जांच के आदेश दे दियें गए हैं।

लोकसभा में पुनः जशपुर की रेल लाइन, मांग उठाई

लोकसभा में पुनः जशपुर की रेल लाइन, मांग उठाई   

संदीप मिश्र                
रायगढ़। रायगढ़ लोकसभा सांसद गोमती साय ने सोमवार धारा-377 के तहत लोकसभा में एक बार पुनः जशपुर जिले की रेल लाइन की मांग उठाते हुए कहा कि अध्यक्ष जोहार, मैं अपने संसदीय क्षेत्र रायगढ़ के जिला जशपुर के निवासियों के आवागमन में हो रही भारी असुविधा की ओर अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। महोदय मेरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है व रेल मार्ग से काफी दूर है। जशपुर जिला रायगढ़ रेलवे लाईन से 200 किलोमीटर व अंबिकापुर रेलवे लाईन से भी 200 किलोमीटर दूर है व पूर्व में कोरबा लोहरदगा रेल लाईन विस्तार हेतु सर्वे भी किया गया था किंतु अभी तक इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा कोई परिणाम जनक कार्य नहीं हुआ है। नेशनल हाईवे की खराब स्थिति के कारण यहां के निवासियों को आवागमन में भारी दिक्कत हो रही है। 
अतः महोदय आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अनुरोध करूंगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल लाईन के विस्तार के लिए तत्काल पहल करने की कृपा करें। जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों को हो रही असुविधा को दूर किया जा सके। 

ओबीसी को आरक्षण सुनिश्चित किए जाने की मांग

ओबीसी को आरक्षण सुनिश्चित किए जाने की मांग 

अकांशु उपाध्याय                            
नई दिल्ली। राज्यसभा में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सुशील कुमार मोदी ने अनुसूचित जाति और अनुसचित जनजाति को एक ही सूची के आधार पर शिक्षा, नौकरियों और राजनीति में मिलने वाले आरक्षण की तर्ज पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण सुनिश्चित किए जाने की मांग की और सुझाव दिया कि इसे सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को आवश्यकता अनुसार कानून बनाना चाहिए।
राज्यसभा में शून्य काल के दौरान मोदी ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले साल महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाए जाने संबंधी फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पंचायत और शहरी निकायों के चुनावों को स्थगित करना पड़ा है।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक और बिहार में भी चुनाव कराना मुश्किल हो गया है क्योंकि राजनीतिक आरक्षण की अलग सूची बनाना बहुत ही कठिन काम है। साथ ही कहा कि ‘इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिस तरह से एसटी व एससी के लिए एक ही सूची है और जिसके आधार पर शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिलता है। ठीक उसी प्रकार ओबीसी के लिए भी एक ही लिस्ट के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार कानून बनाया जाए।
द्रविड़ मुनेत्र कषगम के पी विल्सन ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि सर्वोच्च अदालत के फैसले से संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है क्योंकि 1992 में स्थानीय निकायों के चुनाव में आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था की गई थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस गतिरोध को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये के पार

एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये के पार  

अकांशु उपाध्याय           
नई दिल्ली। गैस-सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया है। जिसके बाद कुछ शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये के पार पहुंच गई है। लेकिन ऐसे में आपके पास सिर्फ 669 रुपये में गैस सिलेंडर खरीदने का मौका है। महंगाई के बीच आप सस्ते में गैस-सिलेंडर खरीद सकते हैं।
आपको बता दें इंडेन अपने ग्राहकों के लिए एक नया कंपोजिट सिलेंडर लेकर आई है। जिसको आप 14.2 किलो वाले सिलेंडर की तुलना में सस्ते में खरीद सकते हैं‌। इंडेन ग्राहकों के लिए कंपोजिट सिलेंडर लेकर आई है जिसका वजन 10 किलो है।
दिल्ली में 10 किलोग्राम कंपोजिट गैस सिलेंडर की कीमत 669 रुपये है। इसके अलावा 14.2 किलो वाले नॉन-सब्सिडी सिलेंडर की कीमत राजधानी में 950 रुपये है।
आपको बता दें कल यानी 22 मार्च को तेल कंपनी ने कंपोजिट सिलेंजर की कीमतों में भी 35 रुपये का इजाफा किया। कंपोजिट सिलेंडर के लेटेस्ट रेट्स- मुंबई – 669 कोलकाता – 687 चेन्नई – 680 लखनऊ – 695 जयपुर – 672 पटना – 732 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लेटेस्ट रेट्स- मुंबई – 950 कोलकाता – 976 चेन्नई – 966 लखनऊ – 988 जयपुर – 954 पटना – 1,048 गैस का भी लग सकेगा पता आपको बता दें यह नया सिलेंडर पूरी तरह जंग रोधी है।
इसके अलावा यह सिलेंडर कभी ब्लास्ट नहीं होगा। ये सिलेंडर ट्रांसपेरेंट नेचर के हैं जिससे ग्राहकों को एलपीजी के स्तर को देखना आसान साबित होगा। यानी कि ग्राहक पता लगा सकेंगे कि इसमें कितनी गैस बची है और कितनी खत्म हो गई है।

सूखी हवाओं की वजह से दिन का पारा चढ़ा

सूखी हवाओं की वजह से दिन का पारा चढ़ा 

मनोज सिंह ठाकुर               

भोपाल। मध्यप्रदेश में सूखी हवाओं की वजह से अब दिन का पारा चढ़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा के मुताबिक, मंगलवार से लगातार तीन दिन तक पारा चढ़ेगा। इस दौरान धार, खंडवा, रतलाम, ग्वालियर, गुना, सागर और भोपाल में लू चल सकती है। हालांकि, अभी रात का पारा 20 से ज्यादा नहीं जाएगा। रात को गर्मी से कुछ राहत रहेगी।

मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक शुष्क हवाओं के कारण दिन का पारा चढ़ रहा है। इसी वजह से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पारा 42 के पार चला गया है। इंदौर और भोपाल में आज यह 40 के पार निकल सकता है। इसके साथ ही आसमान साफ होने के कारण रात को तपिश जल्दी कम हो जाती है। जिससे रात का पारा नहीं चढ़ रहा है। रात 2 बजे के बाद मौसम में हल्की ठंडक हो जाती है।

मध्यप्रदेश के बैतूल और भोपाल समेत आधे जिलों में रात का पारा लुढ़का है। भोपाल में सबसे ज्यादा करीब 2 डिग्री तापमान नीचे आया है। इसके अलावा बैतूल, गुना, खंडवा, खरगौन, उज्जैन और सागर में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उधर इंदौर और जबलपुर समेत प्रदेश के अधिकांश इलाकों में रात का पारा चढ़ गया है। प्रदेशभर में रात का पारा 20 डिग्री के आसपास रहा।

रूसी अरबपति रोमन को दिया जहर, भर्ती करवाया

रूसी अरबपति रोमन को दिया जहर, भर्ती करवाया 

अखिलेश पांडेय          

मॉस्को। रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच को जहर दिए जाने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक, कथित तौर पर कुछ हफ्ते पहले रोमन अब्रामोविच को यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बैठक के बाद जहर दिया गया था। वे यूक्रेन में जारी रूसी जंग के बीच एक ‘पीसमेकर’ के रूप में काम कर रहे थे।

दरअसल, एक प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन पर रूस के हमले को खत्म करने के लिए मार्च महीने की शुरुआत में कीव पहुंचा था। इस प्रतिनिधिमंडल में रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच और यूक्रेनी सांसद रुस्तम उमेरोव समेत दो अन्य अधिकारी शामिल थे। यहां हुई बैठक के बाद इन लोगों में कुछ अजीब से लक्षण दिखाई दिए थे। बैठक खत्म होने के बाद सभी कीव के एक अपार्टमेंट में चले गए थे। लेकिन जब वे सुबह उठे तो उनकी आंखें सूजी हुई थीं और लाल हो गई थीं, शरीर में दर्द हो रहा था साथ ही उनके चेहरे और हाथों की स्किन (त्वचा) निकलने लगी थी। इतना ही नहीं, रोमन को कुछ देर तक दिखना भी बंद हो गया था। इसके बाद उन्हें तुर्की के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। खबरों के मुताबिक, उन्हें जहर दिया गया था।

यूपी: उपद्रव के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया

यूपी: उपद्रव के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया       

संदीप मिश्र              

लखनऊ/गोरखपुर। यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम पद की शपथ लेने वाले दिन यानी, 25 मार्च को गोरखपुर में हुए उपद्रव के आरोप में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में कई समाजवादी पार्टी के नेता हैं। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान ड्रोन कैमरे की रिकॉर्डिंग से की है। वहीं, पुलिस ने 56 लोगों के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। कहा जा रहा है कि, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने योगी के शपथ वाले दिन गोरखपुर में दंगे की साजिश रची थी।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उसी दिन गोरखपुर जनपद के चौरीचौरा क्षेत्र को आग में झोंकने की साजिश रची गई थी। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने इकाना स्टेडियम में दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ ली थी। उसी दिन चौरी-चौरा के एक सैनिक की मौत के बाद उसे शहीद का दर्जा दिलाने के लिए भारी हंगामा हो गया। इस दौरान पुलिस की सरकारी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालत ये थी कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी पब्लिक का आक्रोश देखकर पीछे हटना पड़ा। मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद फैलहा सहित आसपास गांवों में सन्नाटा फैल गया है। आला अधिकारियों के निर्देश पर बवाल करने वालों की पहचान के लिए पुलिस भोपा बाजार की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद कार्रवाई कर रही है।

बयान, भारत में काम नहीं आएगा विदेशी ईवी मॉडल

बयान, भारत में काम नहीं आएगा विदेशी ईवी मॉडल  

अकांशु उपाध्याय/अखिलेश पांडेय         
नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। पूर्व सीईओ और मारुति सुजुकी इंडिया एलटीडी के वर्तमान अध्यक्ष का इस बारे में मानना है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के चल रहे प्रयासों के बावजूद, अगले 10-15 सालों में कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सबसे अच्छा समाधान नहीं हो सकता है।
विदेशी ईवी मॉडल, भारत में काम नहीं आएगा।
Maruti Suzuki के चेयरमैन ने बयान दिया।
RC Bhargava ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया है कि EV मॉडल जो पश्चिमी देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे भारत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और यह यहां की जरूरतों के अनुरूप काम नहीं करता है। Bhargava ने कहा कि भारतीय भौगोलिक और आर्थिक स्थिति पश्चिमी देशों से काफी भिन्न है।
उन्होंने कहा कि “भारत यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों से बहुत अलग है। अगर हम जो भी रणनीति अपना रहे हैं, अगर हम उसे अपनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम भारत में जो करने की जरूरत है, उसके साथ न्याय कर पाएंगे।
Bhargava ने कहा कि “मुझे कुछ बड़े अंतरों पर प्रकाश डालना चाहिए, जो पश्चिमी देशों और भारत के बीच मौजूद हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय यूरोप में लगभग 5% और संयुक्त राज्य अमेरिका में 3% है। जब व्यक्तिगत परिवहन की बात आती है, तो निजी परिवहन वाहनों और ग्राहकों की पसंद की सामर्थ्य की प्रत्यक्ष प्रासंगिकता होती है।
आगे उन्होंने कहा कि “हमारे पास अल्पावधि में और कम लागत पर विकल्प हैं। हमें अपने स्वयं के संसाधनों और अपनी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना होगा, जो कि पश्चिमी देशों में प्रचलित से अलग होगा।” Maruti के अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय ऑटोमोटिव ग्राहकों का एक बड़ा हिस्सा परिवहन के असुविधाजनक और असुरक्षित होने के बावजूद दोपहिया वाहनों का उपयोग अपने परिवहन के प्राथमिक साधन के रूप में करता है।
विदेशी EV मॉडल भारत में नहीं आएगा काम, Maruti Suzuki के चेयरमैन ने दिया बयान
उन्होंने इस बात के बारे में जानकारी दी कि देश में स्कूटर और दोपहिया वाहनों की वर्तमान संख्या 200 मिलियन है और कहा कि यह इस तथ्य के कारण है कि लोग सामर्थ्य कारक के कारण उन्हें चुनने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कारों की पैठ 3% से कम है, यहां इस्तेमाल होने वाली कारों में 70% से अधिक छोटी कारें हैं।
यूरोपीय संघ में प्रवेश 50% से अधिक है और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 87% है। Bhargava ने कहा कि यहां इस्तेमाल की जाने वाली छोटी कारों का इस्तेमाल USA में बिल्कुल नहीं किया जाता है और यूरोपीय संघ में भी प्रतिशत बहुत कम है। इसका जीएचजी (ग्रीनहाउस गैस) पर प्रभाव पड़ता है।

कोरोना से मौतों की संख्या को लेकर एसीएस का बयान

कोरोना से मौतों की संख्या को लेकर एसीएस का बयान  

मनोज सिंह ठाकुर            

भोपाल। एसीएस से सवाल पूछा गया कि क्या कोरोना काल के दौरान मौत की संख्या छुपाई गई ? जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि डेड बॉडीज गिनना स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है। ये किसी और का काम है और सही जवाब के‌ लिए सवाल उन्हीं से किया जाना चाहिए।मध्य प्रदेश में कोरोना से मौतों की संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग के एसीएस मोहम्मद सुलेमान ने फिर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का काम लाशें गिनना नहीं है, बल्कि मरीज गिनना है।

दरअसल सुलेमान ने राजधानी भोपाल में हो रहे लिटरेचर फेस्टिवल में आईएएस अफसर तरुण पिथोड़े की किताब पर चर्चा के दौरान यह विवादित बयान दिया। ACS से सवाल पूछा गया कि क्या कोरोना काल के दौरान मौत की संख्या छुपाई गई। जिसके बाद उन्होंने जवाब दिया कि डेड बॉडीज गिनना स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है। ये किसी और का काम है और सही जवाब के‌ लिए सवाल उन्हीं से किया जाना चाहिए।

वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए एसीएस से इस्तीफा तक देनें की मांग कर डाली। यूथ कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष ने कहा कि मौत के आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दें। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव ने कमलनाथ के आरोपों को सच साबित कर दिया। उन सभी परिवारों के साथ मेरी हमदर्दी  है जिनका मजाक सुलेमान साहब उड़ा रहे है। एसीएस सुलेमान सिर्फ अधिकारी होने का गलत फायदा उठा रहे है। वहीं, बीजेपी ने इसपर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हमारा काम था मरीजों को प्राथमिकता से इलाज देना। कांग्रेस को लाशें मुबारक हो।

सोनिया को नेता चुनने के लिए अधिकृत किया

सोनिया को नेता चुनने के लिए अधिकृत किया   


इकबाल अंसारी               

पणजी। गोवा में कांग्रेस विधायक दल ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को उसका नेता चुनने के लिए अधिकृत किया। नवगठित विधानसभा के दो दिवसीय सत्र के दौरान विपक्ष के चेंबर में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

राज्य की 40 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 11 विधायक हैं। गोवा में कांग्रेस की करारी हार के बाद गिरीश चोडनकर ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद किसी को भी पार्टी अध्यक्ष नहीं चुना गया है। गोवा के अलावा कांग्रेस को फरवरी-मार्च 2022 के विधानसभा चुनावों में चार अन्य राज्यों में भी हार का सामना करना पड़ा।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में जहां भाजपा ने सरकार बनाई, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सत्ता हासिल की। विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस ने श्री चोडनकर सहित पांचों राज्यों के पार्टी अध्यक्षों से इस्तीफा देने के लिए कहा था।

पंजाब किंग्स ने जीता टॉस, गेंदबाजी का फैसला

पंजाब किंग्स ने जीता टॉस, गेंदबाजी का फैसला  इकबाल अंसारी  चेन्नई। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2024 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और पं...