यूनिवर्सल एक्सप्रेस

बुधवार, 16 मार्च 2022

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। देश की प्रमुख तेल कंपनियों ने बुधवार, 16 मार्च के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी है। देशभर में बुधवार को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि देश के अन्य महानगरों के मुकाबले राजधानी दिल्ली में तेल की कीमतें कम हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव हुए 4 महीने से भी काफी ज्यादा हो चुके हैं। उधर, दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटकर 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं।

कच्चे तेल की कीमतों में हो रही तेजी से गिरावट

oilprice.com से मिली। जानकारी के मुताबिक बुधवार, 16 मार्च को की कीमतें 96.85 डॉलर और की कीमतें 100.5 डॉलर पर पहुंची हुई हैं। बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही कच्चे तेल की कीमतें 140 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई थीं। हालांकि, अब कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है।

कच्चे तेल से सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं बल्कि 2 हजार से भी ज्यादा चीजें बनाई जाती हैं। जी हां, दो हजार से भी ज्यादा चीजों को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में कच्चे तेल का ही इस्तेमाल होता है।‌ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होना दुनिया के प्रत्येक आम इंसान के लिए राहत की खबर है।

अगर आप अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमतें देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

टीएमसी पार्टी ने बिहार के लोगों को ‘बीमारी’ बताया

मिनाक्षी लोढी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की पार्टी के एक नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने बिहार के लोगों को ‘बीमारी’ बताया है और कहा है कि बंगाल को ‘बीमारी मुक्त’ होना चाहिए। वीडियो टीएमसी विधायक, मनोरंजन व्यापारी का है, जो एक जनसभा में बिहार विरोधी बयान देते दिखाई दे रहे हैं। उनके बयान से विवाद खड़ा हो गया है। वहीं, पश्‍च‍िम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर जोरदार हमला बोला है।

सुवेंदु अध‍िकारी ने मनोरंजन व्‍यापारी के बयान का वीडियो टि्वटर पर शेयर किया है। वायरल वीड‍ियो में टीएमसी विधायक ने कहा क‍ि, अगर आपकी रगों में बंगाली खून दौड़ता है।

अगर खुदीराम और नेताजी (सुभाष चंद्र बोस) का खून आपकी नसों में बहता है और अगर आप अपनी मातृभूमि और मातृभाषा से प्रेम करते हैं, तो आपको जोर चिल्लाना होगा, ‘एक बिहारी, सौ बीमारी’। हम रोग नहीं चाहते हैं। बंगाल को रोग मुक्त बनाएं, जय बंग्ला, जय दीदी ममता बनर्जी। शुवेंदु अधिकारी ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। अधिकारी ने लिखा, ‘पहले उनकी नेता ममता बनर्जी बिहारियों और यूपी के लोगों (उत्तर प्रदेश के लोगों) पर ‘बोहिरागोटोस’ (बाहरी) का लेबल लगाती हैं और अब उनके विधायक बंगाल को बिहारियों से मुक्त करने का आह्वान करते हैं।’ बीजेपी विधायक ने कहा कि, बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा से मेरा विनम्र प्रश्न? वे अपने नए राजनैतिक सहकर्मी के इन वाहियात बयानों पर क्या सफाई देंगे जब वह आसनसोल में चुनावी प्रचार के लिए जायेंगे? आपकी पार्टी के नए सहयोगी बिहारियों के प्रति अपनी भावनाओं के बारे में बहुत पारदर्शी हैं।

पीएलए ने एलएसी पर स्प्रिंग एरिया को खाली किया

अखिलेश पांडेय

बीजिंग। चीन ने पहली बार दावा किया है कि पीएलए ने एलएसी पर हॉट स्प्रिंग एरिया को खाली कर दिया है। हालांकि इस मामले के जानकार लोगों का कहना है कि चीन झूठ बोल रहा है और पूर्वी लद्दाख के सभी इलाके अभी खाली नहीं किए गए हैं। चीन के विदेश मंत्री ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि भारत के साथ मिलकर काम किया जा रहा है और पूर्वी लद्दाख को लेकर जल्द समाधान निकाला जाएगा।

चीन ने दावा किया कि गलवान घाटी, पैंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग में डिसइंगेजमेंट हो गया है। बता दें कि दो साल से भारत और चीन ने कई बार वार्ता की है लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकल पाया है। भारत को केवल पैंगोंग के दक्षिणी किनारे और गोगरा इलाके में डिसइंगेजमेंट की जानकारी है।

इससे पहले भारत और चीन के बीच 11 मार्च को 15वें चरम की कमांडर स्तर की वार्ता हुई थी। इस वार्ता के बाद जारी बयान में कहा गया था, ‘दोनों देश इस समाधान पर पहुंचे हैं कि गलवान घाटी, पैंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग को खाली किया जाएगा। ग्राउंड पर स्थिति शांत और नियंत्रण में हैं।’ यह बयान चीन की तरफ से जारी किया गया था। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि दोनों देश स्वीकार्य समाधान पर पहुंचे हैं और आगे बातचीत जारी रखी जाएगी।

चीन के बयान में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि किस इलाके में अभी डिसइंगेजमेंट नहीं हुआ है और इतना समय क्यों लग रहा है। आखिरी बार 4 और 5 अगस्त को डिसइंगेजमेंट गोगरा पट्रोलिंग पॉइंट 17A पर हुआ था। 12वें चरण की बातचीत के बाद ये इलाका खाली किया गया था। गोगरा में दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हट गई थीं।

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-159, (वर्ष-05)

2. बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2022

3. शक-1984, फाल्गुन, शुक्ल-पक्ष, तिथि-चतुर्दशी, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 07:04, सूर्यास्त: 06:24।

5. न्‍यूनतम तापमान- 12 डी.सै., अधिकतम-34+ डी सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27, प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

9.पंजीकृत कार्यालयः 263, सरस्वती विहार लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102

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मंगलवार, 15 मार्च 2022

9 अप्रैल को मतदान, 12 को मतगणना: अधिकारी

अश्वनी उपाध्याय/सत्येंद्र पंवार

मेरठ/गाजियाबाद। मेरठ सहायक रिटर्निंग आफिसर 34-मेरठ, गाजियाबाद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र/उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेरठ सत्य प्रकाश सिंह ने 34-मेरठ, गाजियाबाद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित मेरठ, बागपत, गाजियाबाद एवं हापुड, जिलों के समस्त नागरिको को सूचित करते हुये बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उ.प्र विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रो के निर्वाचन हेतु, जिनका कार्यकाल 07 मार्च 2022 को समाप्त हो चुका है। द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु कार्यक्रम दिनांक 28 जनवरी 2022 को घोषित किया गया था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त कार्यक्रम को संशोधित करते हुये चरणवार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

उन्होने बताया कि नामांकन पुनः प्रारंभ करने की तिथि 15 मार्च 2022, नाम निर्देशन हेतु अंतिम तिथि 19 मार्च 2022, नामांकन समय प्रातः 11.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक, नाम निर्देशनों की संवीक्षा हेतु दिनांक 21 मार्च 2022, नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक 23 मार्च 2022, मतदान का दिनांक 09 अप्रैल 2022, मतदान का समय पूर्वान्ह 08.00 बजे से अपरान्ह 04.00 बजे तक, मतगणना का दिनांक 12 अप्रैल 2022 है तथा 16 अप्रैल 2022 से पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जायेगा। उन्होने बताया कि उल्लिखित किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में जो भी नाम-निर्देशन पत्र 04 और 05 फरवरी 2022 को भरे गये होंगे, उन पर भी ऐसे अन्य नाम-निर्देशन पत्रों के साथ विचार किया जायेगा जो दिनांक 15 मार्च 2022 से 19 मार्च 2022 तक भरे जा सकते है। उन्होने बताया कि उक्त संशोधन के अतिरिक्त उ0प्र0 विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-2022 निर्वाचन क्षेत्र 34-मेरठ, गाजियाबाद की प्रक्रिया एवं व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।

गर्भवती करने के केस में 10 वर्ष का कारावास, अर्थदंड

दुष्यंत टीकम

दुर्ग। किशोरी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाकर उसे गर्भवती किए जाने के मामले में अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया है। अभियुक्त को अदालत ने 10 वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला दिया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश नीरू सिंह की अदालत में मंगलवार को सुनाया गया है। अदालत ने मामले की पीड़िता को पुनर्वास के लिए प्रतिकर के रुप में 4 लाख रूपए प्रदान किए जाने का निर्देश भी दिया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।

घटना दुर्ग थाना क्षेत्र की है। पीड़ित और आरोपी एक ही मोहल्ला के निवासी है और आरोपी अनिल गुप्ता (29 वर्ष) नारियल पानी बेचने का व्यवसाय करता था। साथ ही आरोपी विवाहित भी है। आरोपी को दुकान और घर पर पीड़ित 15 वर्षीय किशोरी का आना-जाना था। इसी दरम्यान युवक ने किशोरी को बहला-फुसलाकर कर शारीरिक संबंध बनाना प्रारंभ कर दिया। किशोरी के घर में अकेले होने पर भी युवक उसके घर में जाकर जबरिया शारीरिक संबंध बनाता था। जिससे किशोरी गर्भवती हो गई। परिजनों द्वारा डाक्टर से जांच कराए जाने पर इसका खुलासा हुआ। जिसके बाद 29 नवंबर 2018 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत तथा किशोरी के चिकित्सकीय परीक्षण के बाद पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात अभियुक्त अनिल गुप्ता (29 वर्ष) को दफा 376(2)(ढ) के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला अदालत ने दिया है।

राष्ट्रपति का बयान, नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन

अखिलेश पांडेय

मास्को/कीव। रूस के साथ छिड़ी जंग के बीद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है‌। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। रूस की न्यूज एजेंसी के मुताबिक, जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि वह नाटो में शामिल नहीं होगा। वहीं, दूसरी ओर यूक्रेन और रूस के एक और दौर की वार्ता करने की योजना से कूटनीतिक बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। वहीं, रूसी सेना का यूक्रेन के कई शहरों पर आक्रमण जारी है। जिससे मानवीय संकट गहरा गया है। मंगलवार को सूरज निकलने से कुछ देर पहले कीव बड़े धमाकों से दहल गया और रूस ने कई मोर्चो पर अपनी बढ़त बना ली। दूसरी ओर रूसी सेना की घेराबंदी वाले शहर मारियुपोल से 160 नागरिकों की कारों का काफिला निर्धारित मानवीय गलियारे से रवाना हुआ।

दोनों देशों के बीच नयी वार्ता वीडियो कांफ्रेंस के जरिए हुई और यह उच्च स्तर के अधिकारियों की चौथे दौर की वार्ता है। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी नेताओं से कहा है कि उनके देश द्वारा यूक्रेन पर किया गया हमला उन्हें उलटा पड़ेगा और आर्थिक पाबंदियों की वजह से उनके लोग उनसे नफरत करेंगे।वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो में कहा था, " आप पर (रूसी पर) युद्ध अपराध में संलिप्तता के लिए निश्चित रूप से मुकदमा चलाया जाएगा‌‌।

यूक्रेन के नेता ने कहा कि पश्चिम ने हमले की वजह से रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएं हैं‌। जिसके नतीजे रूस के सभी लोगों को महसूस होंगे। उन्होंने कहा कि रूस के नेताओं से वहां के नागरिक ही नफरत करेंगे, जिन्हें वे कई सालों से रोजाना ठग रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा "जब उन्हें आपके झूठ का अहसास अपनी जेब, कम होती संभावनाओं पर होगा और रूस के बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने का अहसास होगा तो वे आप से नफरत करेंगे।

नामांकन: सपा ने विजय को प्रत्‍याशी घोषित किया

संदीप मिश्र

प्रतापगढ़। यूपी विधान परिषद सदस्य पद के लिए राजनीतिक दलों की ओर से नामों की घोषणा को लेकर लोगों में उत्‍सुकता बनी है। कौन पार्टी किसे उम्‍मीदवार बनाएगी, इसकी कयास भी लगाई जा रही है। इसी बीच मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ में उम्‍मीदवारों के कयास पर विराम लगाया। सपा ने विजय यादव को प्रत्‍याशी घोषित किया है। इसकी पुष्टि सपा के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव ने की। विजय यादव इस समय जिला पंचायत सदस्य हैं। एलएलसी के नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हुई है। यूपी एमएलसी चुनाव 2022 के कार्यक्रम की अधिसूचना जारी हुई थी। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से अक्षय प्रताप सिंह ने नामांकन किया था।

सपा, भाजपा में प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन चल रहा था। भाजपा में अभी प्रत्याशी के चयन को लेकर मंथन चल रहा है। भाजपा जिला अध्यक्ष हरिओम मिश्रा ने बताया कि आज शाम तक प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है। उधर सपा के प्रतापगढ़ जिला अध्‍यक्ष छविनाथ यादव ने बताया कि विजय यादव को पार्टी नेतृत्व ने यहां का प्रत्याशी घोषित किया है। विधान परिषद सदस्य के चुनाव की बेला आ गई है। भले ही यह चुनाव आम वोटर के वोट से नहीं होगा, पर पंचायत प्रतिनिधियों की मजबूत सहभागिता होने से लोगों से जुड़ा जरूर है। यह भी जनरुचि का चुनाव है। प्रतापगढ़ में चुनाव का माहौल धीरे-धीरे गरमाने लगा है। सपा के सामने अपनी कामयाबी की यात्रा को जारी रखने की चुनौती है। उसमें भी उम्मीदवारों की रैंकिंग हो रही है। कांग्रेस व बसपा का रुख अभी कुछ पता नहीं चला है कि वह क्या करती हैं। बाकी दलों में उम्मीदवारों के नाम के पैनल बन रहे हैं। एक नाम पर मुहर लगनी है।

वह नाम किसका होगा, इस पर सब टकटकी लगाए हैं। भाजपा के कई नेता, पूर्व विधायक, हारे हुए उम्मीदवार स्तर के लोग संगठन के रास्ते टिकट तक पहुंचने में लगे हैं। इधर एक बार फिर से प्रशासन के सामने चुनाव की चुनौती आ गई है। हैं। वोटर चिह्नित होने से इसमें प्रशासन की रणनीति भी कुछ अलग होगी। उसे आचार संहिता का पालन भी कराना है। इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाने की तैयारी है। प्रतापढ़ के एडीएम मुकेश चंद्रा का कहना है कि एमएलसी की एक सीट के लिए चुनाव कराया जाना है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सभी ब्लाकों में व जिला पंचायत में मतदान कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा।

उप डीएम की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक

अरविंद कुमार मौर्य

कौशाम्बी। होली और शब-ए-बारात के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से करारी थाने में उप जिलाधिकारी प्रखर उत्तम और क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर से कहा है कि होली और सब्बेरात का त्यौहार भाईचारे अमन चैन से मनाए। किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना करें उन्होंने कहा कि परंपरागत तरीके से जहाँ होलिका दहन होता है। वही, होलिका दहन होगा।

इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए एसडीएम ने कहा कि उत्पात मचाने वालों कठोर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम प्रधान सभासद करारी कस्बे के मौलाना व मौलवी को शब-ए-बारात व होली के त्यौहार शांतिपूर्वक मनाने का निर्देश दिया। इस मौके पर थाना प्रभारी सुभाष कुमार यादव, ग्राम प्रधान रमेश मौर्य अदिलपुर, सुघर यादव पारा, हसनपुर सभासद सुएब अजलम, गुलाम मुस्तफ़ा, इमरान मौलाना, अजी, उबैस मौलाना सहित क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे।

सोनिया ने 5 चुनावी सूबों के प्रमुखों से इस्तीफा मांगा

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। पांच चुनावी सूबों में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी एक्शन में आ गई हैं। मंगलवार को एक घटनाक्रम के तहत सोनिया ने पांचों चुनावी सूबों के प्रमुखों से इस्तीफा देने को कहा है। उनका कहना है कि पार्टी को इनमें नए सिरे से खड़ा करना होगा। इसके लिए संगठन में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने की बेहद ज्यादा जरूरत है।

कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व हार को बेहद गंभीरता से ले रहा है।

कांग्रेस का एक समृद्ध इतिहास रहा है। ऐसे में पार्टी लड़ाई से भी बाहर हो जाए, ये बात समझ से परे है। उनका कहना था कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि पार्टी को फिर से ताकतवर बनाने के लिए क्या किया जाए। सभी का कहना था कि सख्त फैसले लेने होंगे।

'मीडिया वन' के प्रसारण को एससी ने हरी झंडी दिखाई

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ को अंतरिम राहत देते हुए उसके प्रसारण को मंगलवार को हरी झंडी दिखा दी।

शीर्ष अदालत ने केंद्र के फैसले को उचित ठहराने वाले केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर अंतरिम रोक लगाते हुए चैनल का प्रसारण पहले की तरह सामान्य तरीके से जारी रखने की अनुमति दे दी।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 31 जनवरी को ‘मीडिया वन’ का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया था। पीठ ने मंगलवार को ‘मीडिया वन’ को प्रसारण की अनुमति देने के साथ ही केंद्र सरकार से 26 मार्च तक जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता मलयालम समाचार चैनल ने केंद्र सरकार के फैसले को उचित ठहराने वाले उच्च न्यायालय के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।