जूनियर सचिवालय सहायक के पदों पर भर्ती निकाली

अकांशु उपाध्याय           

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद की घटक प्रयोगशाला राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने जूनियर सचिवालय सहायक के पदों पर भर्ती निकाली है। संस्थान की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार, सामान्य, वित्त एवं लेखा और भंडार एवं क्रय विभाग में कुल 09 वैकेंसी है। इन पदों के लिए 7वें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स लेवल-2 (रु. 19,900 – रु.63,200) के अनुसार वेतन निर्धारित है। अभ्यर्थियों को आवेदन ऑफलाइन करना है। इसके लिए एनबीआरआई की वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 है। अभ्यर्थी आवेदन डाक से भेजने की बजाए सीधे ले जाकर जमा भी कर सकते हैं।

आवेदन पत्र भेजने का पता है- नियंत्रक प्रशासन, सीएसआईआर-एनबीआरआई, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001। आवेदन के साथ 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी संलग्न करना होगा जो कि निदेशक, सीएसआईआर-एनबीआरआई के पक्ष में लखनऊ में देय होना चाहिए।

एनबीआरआई भर्ती 2021 के लिए वैकेंसी का विवरण

जूनियर सचिवालय सहायक (सामान्य)- 05 पद

जूनियर सचिवालय सहायक (वित्त एवं लेखा)- 03 पद जूनियर सचिवालय सहायक (भंडार एवं क्रय)- 02 पद

जूनियर सचिवालय सहायक (सामान्य)- 12वीं पास होने के साथ अंग्रेजी में 35 शब्द और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की दर से टाइपिंग में दक्षता. डीओपीटी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए।

जूनियर सचिवालय सहायक (वित्त एवं लेखा)- 12वीं अकाउंटेंसी के साथ पास होना चाहिए. साथ ही अंग्रेजी में 35 शब्द और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की दर से टाइपिंग में दक्षता। डीओपीटी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए।

कर्मचारियों को धमकाने के मामले पर सियासत शुरू

मनोज सिंह ठाकुर                 

भोपाल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर अफसरों और कर्मचारियों को धमकाने के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। इस बार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरु हुआ है। एक दिन पहले कमलनाथ द्वारा अफसरों को दी गई चेतावनी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। शिवराज ने कहा कि 15 महीने सरकार थी, तब क्या कर रहे थे, जो अब कर्मचारियों को धमका रहे हैं। दूेख लूंगा, मिटा दूंगा और जांच करवा दूंगा। यह धमकाने वाला अंदाज अलोकतांत्रिक है। प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ हैं।

शिवराज ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस में किसी की कदर नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि वे पहले अपने घर को संभाल लें। इनसे (कमलनाथ) घर संभल नहीं रहा और कर्मचारियों को धमकाने निकले हैं।

गौरतलब है कि कमलनाथ ने 26 अगस्त को भोपाल में 'संस्कृति बचाओ' यात्रा के समापन के मौके पर सरकारी तंत्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि BJP का बिल्ला जेब में रखकर काम मत करो। 2 साल बाद सरकार बदल जाएगी। यदि रिटायर हो जाओगे तो भी फाइल खुल सकती है। पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस को वर्दी की इज्जत रखनी चाहिए।

कमलनाथ ने यह भी कहा था कि मंदिर-मस्जिद को लेकर सड़क पर उतरने से रोज़गार नहीं बनते हैं। रोजगार निवेश से आएगा। मेरा लक्ष्य मध्यप्रदेश को विकास की राह पर लाना था। कांगेस की सरकार गिराने के लिए प्रदेश में सौदेबाजी हुई, लेकिन मैंने सौदा नहीं किया, क्योंकि मैं विकास का पक्षधर हूं। उन्होंने कहा -प्रदेश की जनता मुझे बताए कि मेरा क्या दोष है, मैंने कौन सा पाप किया।

लखनऊ में बनेगा बुलेट ट्रेन का जंक्शन, निर्णय लिया

हरिओम उपाध्याय             

लखनऊ। लखनऊ में बनेगा बुलेट ट्रेन का जंक्शन। एक साथ दो रूटों के लिए मिलेगी सुव‍िधा तो हो जाइए तैयार बुलेट ट्रेन की सवारी के लिए क्योंकि अब आपके अपने शहर लखनऊ में भी बनेगा बुलेट ट्रेन जंक्शन। करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति वाली बुलेट ट्रेन लखनऊ को तीन शहरों से जोड़ेगी। लखनऊ से जहां वाराणसी और दिल्ली को बुलेट ट्रेन जोड़ेगी। वहीं अब अयोध्या के लिए भी एक अलग बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बनाने की तैयारी है। हालांकि अभी लखनऊ से अयोध्या रूट को केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली है।

941 किलोमीटर रूट का डीपीआर केंद्र को सौंपा जाएगा

नेशनल हाइ स्पीड रेल कारपोरेशन लि (एनएचएसआरसीएल) अगले माह दिल्ली-वाराणसी के बीच 941 किलोमीटर रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने का फाइनल डीपीआर केंद्र सरकार को सौंप देगा एनएचएसआरसीएल ने दिल्ली-वाराणसी के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए भूमि अलाइनमेंट, ट्रेन में सफर करने वालों की संख्या, उसके सिग्नल और इलेिक्ट्रक लाइन जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का राडार सर्वे कर लिया है। इस स्टडी को अब फाइनल किया जा रहा है। अगले माह फाइनल डीपीआर सौंपा जाएगा तो उसमें इस प्रोजेक्ट की लागत , बुलेट ट्रेन के माडल भी तय होंगे।

केंद्र की मंजूरी के बाद खुलेगा रास्ता

फाइनल डीपीआर को केंद्र सरकार मंजूरी देगी तब मुंबई-अहमदाबाद की तरह दिल्ली-वाराणसी कारिडोर पर बुलेट ट्रेन का काम शुरू हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा लखनऊ से अयोध्या को बुलेट ट्रेन से जोड़ने की तैयारी चल रही है।

इसका एक सर्वे भी हो रहा है। एनएचएसआरसीएल के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन कारिडोर में लखनऊ से ही अयोध्या के लिए एक अलग कारिडोर बनाने का एक प्रस्ताव है। इसे स्वीकृति देने के बाद लखनऊ से अयोध्या रूट का डीपीआर फाइनल होगा।

बुलेट ट्रेन जंक्शन लखनऊ में बनना तय

लखनऊ बुलेट ट्रेन के लिए एक जंक्शन बनेगा। जहां से यात्री अयोध्या, वाराणसी और दिल्ली की ओर जा सकेंगे एनएचएसआरसीएल के फाइनल अलाइनमेंट में बुलेट ट्रेन का रूट नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी तय किया गया है। ऐसे में इस 941 किलोमीटर के रूट में लखनऊ से अयोध्या करीब 135 किलोमीटर का नया कारिडोर जोड़ने की तैयारी है।

8वीं तक के छात्रों के स्कूल खोलने का फैसला होगा

मनोज सिंह ठाकुर             

भोपाल। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के स्कूल खुलेंगे या नहीं। इसका फैसला 4 दिन बाद किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि  मध्य प्रदेश में पहली से आठवीं तक स्कूल खोलने को लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं है। अभी दूसरे राज्यों में स्थितियां ठीक नहीं है और हम अभी और स्थितियों का आकलन करेंगे। इस हफ्ते स्कूल खोलने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक ली जाएगी।

दरअसल, मप्र के स्कूल शिक्षा विभाग  की पहली से आठवीं कक्षा तक के स्कूलों को 15 सितंबर 2021 से खोलने की तैयारी है, ऐसे में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्रिंसिपल के साथ स्कूलों खोलने को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ज्यादा समय तक स्कूलों को बंद नहीं रखा जा सकता है, सितंबर के दूसरे सप्ताह में खोलने पर विचार किया जा रहा है।अगले 4 दिन में यानी 30 अगस्त तक स्कूल में बच्चे कैसे आएं और क्लास कैसे शुरू हों, इस पर फैसला लेंगे और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का होगा।

दो दिन के अंदर सभी के साथ मीटिंग कर स्कूलों को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। इसके बाद 30 अगस्त तक फैसला लिया जाएगा कि स्कूल खोले या नहीं। वही माना जा रहा है कि  9 से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन पूरी क्षमता के साथ करने की अनुमति भी दी जा सकती है।वर्तमान में 50% क्षमता के साथ 9वीं से 12वीं की क्लास लग रही हैं, ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं सप्ताह में दो दिन लगाई जा सकती है। 5वीं की कक्षाओं को सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू किया जा सकता है। साथ ही ये कक्षाएं सप्ताह में एक दिन संचालित की जा सकती हैं, हालांकि अंतिम फैसला होना अभी बाकी है।

पटवारियों की हड़ताल, याचिका पर सुनवाई हुईं

मनोज सिंह ठाकुर              

जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट  में दायर प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल के ख़िलाफ़ याचिका पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इसे अवैध घोषित करते हुए पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने का आदेश दिया। वही राज्य सरकार को भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पटवारियों की माँगो पर विचार करें। हाईकोर्ट ने कहा कि पटवारियों से मीटिंग कर जायज़ मांगों को पूरा करने पर विचार किया जाए। पटवारियों की समस्याओं का 60 दिन के भीतर सरकार निराकरण करें।

दरअसल, यह याचिका मनोज कुशवाहा सहित किसानों ने लगाई है। जिसमें पटवारियों की हड़ताल को चुनौती दी गई थी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीते 10 अगस्त से प्रदेश भर के पटवारियों ने काम बंद हड़ताल कर रखी है, जिसके चलते सरकारी कामकाज के साथ राजस्व का काम बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। वही लोग भी परेशान हो रहे है।इधर मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश भर के सभी पटवारी तुंरत काम पर वापस लौटे। साथ ही हाईकोर्ट ने पटवारियों की हड़ताल को अवैध घोषित करार किया है।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट  के न्यायाधीश प्रणव वर्मा और चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की डिवीजन बैंच में चली सुनवाई में पटवारियों के साथ साथ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी आदेश दिए है कि आप पटवारियों से बात करें और जाने की उनकी मांगे कितनी जरूरी है।  इसके अलावा पटवारियों के साथ बैठक भी करें और उनकी मांगों पर विचार करें।हाई कोर्ट की डिवीजन बैंच ने पटवारियों की बीते 17 दिनों से चल रही हड़ताल पर राज्य सरकार को यह भी आदेश दिए है कि वह आगामी 60 दिनों के भीतर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रिपोर्ट दें।

गौरतलब है कि पटवारियों की हड़ताल को लेकर सबसे ज्यादा कोई परेशान हो रहा था वह थे किसान ।लिहाजा मनोज कुशवाहा सहित किसानों ने पटवारियों की हड़ताल को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसका निराकरण आज हाई कोर्ट ने किया है।  प्रदेश भर के पटवारियों ने 2 एवं 3 अगस्त को सामूहिक अवकाश लिया था और उसके बाद पुनः 9 अगस्त से काम बंद हड़ताल कर दी थी। पटवारियों की मुख्य मांग थी कि उनका समयमान और वेतनमान बढ़ाया जाए साथ ही उनसे सिर्फ राजस्व संबधित काम लिया जाए।

यूके: विद्यालयों में शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया

पंकज कपूर            

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 200 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, अभिभावकों व अध्यापकों से वर्चुअल संवाद भी किया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि को 250 रूपये से बढाकर 1500 रूपये करने और साथ ही इसके लाभान्वितों की संख्या को 11 से बढाकर 100 करने की घोषणा की। उन्होंने श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि को 150 रूपये से बढाकर 1000 रूपये करने की भी घोषणा की। 

मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनायें देते हुए कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में 8 ट्रेड प्रारंभ किये गये हैं। इससे हमारे बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होगा जो कि उनके कैरियर में सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ नई शिक्षा नीति में भी स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया गया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के लिये अच्छे से अच्छा जो भी हो सकता है, सरकार कर रही है। कोशिश है कि आम बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन की पहुंच बने। कोविड काल में आनलाईन एजुकेशन की महत्ता बढी है। सरकार राज्य के राजकीय विद्यालयों के 10 वीं और 12 वीं के छात्र छात्राओं को प्री लोडेड कंटेंट के साथ मोबाईल टैबलेट जल्द उपलब्ध कराएगी। 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास की स्थापना की गई है।जबकि 600 और विद्यालयों में वर्चुअल क्लास प्रस्तावित हैं।  सभी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालय सीबीएसई मान्यता के साथ इंग्लिश मीडियम में प्रारंभ किये गये हैं। 

काबुल हवाईअड्डे के बाहर हुए हमलों की जिम्मेदारी

काबूल। अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट से संबद्ध ‘इस्लामिक स्टेट-खुरासान प्रांत’ (आईएसकेपी) ने काबुल हवाईअड्डे के बाहर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। अफगान और अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, काबुल हवाईअड्डे के पास दो आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों ने अफगानों की भीड़ पर किए गए हमले में कम से कम 72 लोगों की मौत हो गई। जबकि कई अन्य के घायल होने की खबर है।

मृतकों में 12 अमेरिकी सैनिक और अफगानिस्तान के 60 लोग शामिल हैं। आईएस से संबद्ध आईएसकेपी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने अमेरिकी सैनिकों और उसके अफगान सहयोगियों को निशाना बनाया। बयान के साथ एक तस्वीर भी साझा की गई।आतंकवादी संगठन ने कहा कि यह वही हमलावर है, जिसने हमले को अंजाम दिया। तस्वीर में कथित हमलावर को काले आईएस झंडे के सामने विस्फोटक बेल्ट के साथ खड़ा देखा जा सकता है, जिसके चेहरे पर एक काला कपड़ा बंधा है और केवल उसकी आंखें दिख रही हैं। बयान में दूसरे आत्मघाती हमलावर या बंदूकधारियों का कोई जिक्र नहीं था। दावे को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका है।

भारत में संक्रमितों की संख्या 3,26,03,188 हुईं

अकांशु उपाध्याय                 

नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 44,658 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,26,03,188 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,44,899 हो गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 496 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,36,861 हो गई।

देश में अभी 3,44,899 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.03 प्रतिशत है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.63 प्रतिशत है। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो गई थी।

वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवम्बर को 90 लाख के पार चले गए। देश में 19 दिसम्बर को ये मामले एक करोड़ के पार, चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे।

450 पदों पर भर्ती कराने के लिए प्रक्रिया शुरू की

पंकज कपूर                

देहरादून। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी है कि ग्राम्य विकास विभाग में 450 पदों पर भर्ती कराने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। भर्ती के लिए कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने आयोग को गाइड लाइन जारी करते हुए तत्काल प्रक्रिया कराने को निर्देशित किया है।

कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने उत्तराखंड ग्राम्य विकास विभाग में रिक्त पदों की सूची तैयार कराई है। सभी पदों की सूची तैयार कराते हुए उन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती कराने के लिए पूरा खाका भेज दिया है। प्रस्ताव मिलने पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने प्रक्रिया शुरू करा दी है। उम्मीद है कि जल्द ही विज्ञापन जारी कराते हुए आवेदन भरवाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे प्रदेश के युवाओं को बड़ा अवसर प्रदान होगा।

कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का कहना है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले और विभागीय कार्य भी समय पर हो, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है।

काबुल में हुए हमलों के लिए चरमपंथी जिम्मेदार

वाशिंगटन डीसी/ काबूल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने काबुल में हुए हमलों के लिए इस्लामी चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराया और हमले में मारे गए लागों की जान का बदला लेने का संकल्प लेते हुए कहा, ” हम तुम्हें (हमलावरों को) पकड़कर इसकी सजा देंगे।

काबुल हवाईअड्डे के पास दो आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों द्वारा भीड़ पर किए गए हमले में कम से कम 73 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य के घायल होने की खबर है। मृतकों में अमेरिका 13 सैनिक और अफगानिस्तान के 60 लोग शामिल हैबाइडन ने बृहस्पतिवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, ” इस हमले को अंजाम देने वाले और अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखने वाले ध्यान रखें कि हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। हम यह भूलेंगे नहीं। हम तुम्हें पकड़कर इसकी सजा देंगे। मैं अपने देश के हितों और लोगों की रक्षा करूंगा। 

राष्ट्रपति ने कहा कि काबुल में हामिद करज़ई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे और उसके पास एक होटल पर हुए भयावह हमले के पीछे आईएसआईएस-के का हाथ है। बाइडन ने कहा, ” जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिन आतंकवादी हमलों के बारे में हम बात कर रहे थे और जिनके बारे में खुफिया तंत्र चिंतित था, उसे आईएसआईएस-के नामक संगठन ने अंजाम दिया। उन्होंने हवाईअड्डे पर तैनात अमेरिकी सेवा के सदस्यों की जान ली और कई को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया। उन्होंने कई असैन्य लोगों की भी जान ली और कई को घायल भी किया।” 

बाइडन ने कहा कि उन्होंने अपने कमांडरों को आईएसआईएस-के के ठिकानों, नेतृत्व और सुविधाओं पर हमला करने की योजना तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि काबुल में निकासी अभियान को 31 अगस्त तक पूरा करने के लिए वह अब भी प्रतिबद्ध हैं।

बाइडन ने कहा, ” हम अभियान पूरा कर सकते हैं और जरूर करेंगे। मैंने उन्हें यही आदेश भी दिया है। हम आतंकवादियों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। हम उन्हें हमारा अभियान रोकने नहीं देंगे। हम निकासी अभियान जारी रखेंगे।” राष्ट्रपति ने कहा कि यह तालिबान के हित में है कि वह आईएसआईएस-के को अफगानिस्तान में और पैर ना पसारने दे।

बाइडन ने कहा, ” यह तालिबान के हित में है कि वह आईएसआईएस-के को अफगानिस्तान में और पैर ना पसारने दे।” उन्होंने साथ ही कहा कि हवाईअड्डे पर हमले को अंजाम देने में तालिबान और आईएसआईएस की मिलीभगत का अब तक कोई सबूत नहीं मिला है।

सरकार की किरकिरी, दो अधिकारियों पर गाज गिरीं

पंकज कपूर                

देहरादून। कुंभ कोरोना टेस्टिंग घोटाले में धामी सरकार की किरकिरी होने के बाद दो अधिकारियों पर गाज गिरा दी गई। उनमें से एक है। कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी डा. अर्जुन सिंह सेंगर। गजब की बात यह है कि उनका कुंभ के बाद प्रमोशन भी हुआ। लेकिन पोस्टिंग के बजाय उनका निलंबन हो गया। कुंभ के बाद डा. अर्जुन सिंह सेंगर का सहायक निदेशक में प्रमोशन हो चुका है। लेकिन कोरोना जांच फर्जीवाड़े ने उनकी नई पोस्टिंग में दाग लग गया है। इस कार्रवाई के बाद एसआईटी जांच को लेकर कइयों की धडक़नें बढ़ गई हैं।

कोरोना की दूसरी लहर के बीच हुए कुंभ कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा सामने आया था। लैबों से लगभग ढाई लाख श्रद्धालुओं की जांच करने का दावा किया गया था। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शासन के निर्देश पर तत्कालीन जिलाधिकारी सी रवि शंकर ने 12 जून को मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया था।

इसके बाद मुख्य विकास अधिकरी सौरभ गहरवार ने 14 अगस्त को दो माह बाद जांच रिपोर्ट नए डीएम विनय शंकर पांडेय को सौंप दी थी। जिलाधिकारी ने भी जांच रिपोर्ट को शासन को भेज दिया था। जिसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए मई 2020 में कुंभ मेला स्वास्थ्य अधिकारी बनाए गए डॉ. अर्जुन सिंह सेंगर और फरवरी 2021 में कोरोना जांच के नोडल अधिकारी बनाए गए डॉ. एनके त्यागी को कोरोना टेस्टिंग घोटाले में सस्पेंड कर दिया गया है।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-377 (साल-02)

2. शनिवार, अगस्त 28, 2021

3. शक-1984,सावन, शुक्ल-पक्ष, तिथि-षष्ठी, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 05:44, सूर्यास्त 07:10।

5. न्‍यूनतम तापमान -22 डी.सै., अधिकतम-37+ डी.सै.। बरसात की संभावना बनी रहेंगी।

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

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अफगानिस्तान से 13,400 और लोगों को निकाला

वाशिंगटन डीसी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बीच देश में फंसे लोगों की निकासी के लिए अभियान चल रहा है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से 13,400 और लोगों को निकाला है। 14 अगस्त के बाद से, अमेरिका ने लगभग 95,700 लोगों को निकालने में मदद की है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि 25 अगस्त की सुबह 3 बजे से 26 अगस्त तक सुबह 3 बजे तक, लगभग 13,400 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला गया था। 17 अमेरिकी सैन्य उड़ानों (14 सी-17एस और 3 सी-130एस) ने काबुल से लगभग 5,100 लोगों को निकाला। इसके अलावा, 74 गठबंधन विमानों ने लगभग 8,300 लोगों को निकाला। जुलाई के अंत से, हमने लगभग 101,300 लोगों को स्थानांतरित किया गया है।

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अमेरिकी सेना ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए पिछले हफ्ते हवाई अड्डे पर अपना नियंत्रण कर लिया। अमेरिका काबुल हवाई अड्डे से प्रतिदिन हजारों लोगों को देश से बाहर निकाल रहा है। सीएनएन के अनुसार, अफगानिस्तान में लगभग 150 अमेरिकी नागरिक ही बचे हैं।

सरकार को कंपनी बनाने के काम में लगीं 'भाजपा'

हरिओम उपाध्याय         

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को कंपनी बनाने के काम में लगी है। अखिलेश यादव ने गुरूवार को कहा कि भाजपा चालाकी से लोकतंत्र पर अवैध कब्जा करने के षडयंत्र में लगी है। झूठ और छलकपट के साथ वह प्रदेश में विकास की घड़ी की सुई पीछे करना चाहती है। भाजपा को यह पता चल गया है कि जनता उसे हटाने जा रही है। जनता को लोकतंत्र बचाने के लिए पूरी सतर्कता और समझदारी से काम लेना होगा। यही आज का सबसे बड़ा राष्ट्रधर्म है।

उन्होने कहा कि भाजपा की नीति और नीयत को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि भाजपा कम्पनी की सरकार बनाने पर तुली है। भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सरकार बनवाई थी। भाजपा सरकार को कम्पनी बनाने के कार्य में लगी है। भाजपा का एजेंडा समाज से विषमता मिटाना नहीं, अमीरी और गरीबी के फासले को विस्तार देना है। किसान की खेती को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में बंधक बनाना और नौजवान के भविष्य को अनिश्चितता के अंधेरे गर्त में ढकेलना है। ग्रामीण उद्योगों को मिटाकर बड़े औद्योगिक घरानों को बढ़ावा देना है। भाजपा समाजवादी व्यवस्था लागू नहीं करना चाहती है।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने किसानों को परेशानी में फंसाया है और उनके विरूद्ध अब निंदा अभियान भी चला रखा है। तथाकथित तीन कृषि सुधार कानूनों से कृषि व्यवस्था बदहाल होगी। चुनाव की बेला में भाजपा मतदाताओं को भ्रमित करने की रणनीति के तहत घोषणाओं का ढोंग और नौजवानों को राहत के ढोंगी रास्ते बताने में लग गई है। मनमानी लूट, अपराध, हत्या का रिकार्ड बनाने में भाजपा अव्वल है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। महिलाएं एवं बच्चियां सर्वाधिक अपमान जनक जीवन जीने को मजबूर है।

उन्होने कहा कि देश की राजनीति संक्रमण के दौर से गुजर रही है। स्वतंत्रता आंदोलन की सभी मान्यताएं ध्वस्त की जा रही है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। अकेले समाजवादी ही भाजपा की कुनीतियों का मुकाबला कर सकते हैं। 

प्रेस क्लब के नेतृत्व में पत्रकारों का आईजी को ज्ञापन

अतुल त्यागी    

हापुड़। प्रेस क्लब के नेतृत्व में जिले के पत्रकारों ने मेरठ मंडल के आईजी प्रवीण कुमार को एक ज्ञापन सौंपा।जिसमें मांग की गई कि हमारे साथी दो पत्रकार जिनको गाजियाबाद पुलिस ने डकैती में आरोपी बनाया है। उसमें किसी टीम द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाए आईजी प्रवीण कुमार ने पत्रकारों को भरोसा दिलाते हुए इसमें एक उच्च अधिकारियों की टीम गठित करने का आश्वासन दिया।

प्रेस क्लब व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन इस मौके पर उपस्थित पत्रकार साथियों का धन्यवाद करते हैं।

यूपी: क्षेत्र के अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ

कौशाम्बी। मंझनपुर तहसील परिसर में मंझनपुर विकासखंड क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ है। इस दौरान उप जिला अधिकारी मंझनपुर राजेश श्रीवास्तव ने उपस्थित लोगों को मतदान से संबंधित तमाम जानकारियां देते हुए कहा कि समय सीमा के अंदर मतदाता सूची को दुरुस्त कर लिया जाए। उन्होंने बताया कि इस बार निर्वाचन आयोग ने नियमों में बदलाव किया है और 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों और दिव्यांग जनों को चिन्हित कराया जा रहा है। उन्हें मतदान के समय पोस्टल बैलट दिया जाएगा 80 वर्ष से अधिक के वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को मतदान केंद्र नहीं जाना होगा। 

वह घर बैठे मतदान कर सकेंगे उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलट पेपर लेने उनके घर तक मतदान कर्मी पहुंचेंगे। इसकी तैयारी करने का निर्देश उप जिलाधिकारी ने दिया है। बीएलओ मीटिंग के दौरान वोटर कार्ड मतदाता पहचान पत्र में सही पता और पिन कोड नंबर भरे जाने के साफ निर्देश दिए गए हैं।निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता पहचान पत्र मतदाताओं के घर सीधा डाक से भेजे जाएंगे।

कार्यक्रम में नायब तहसीलदार विनीता पांडेय रजिस्टार कानूनगो वासुदेव त्रिपाठी बीएलओ खण्ड शिक्षाधिकारी मौजूद रहे बीएलओ को अपने ड्यूटी मतदान क्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक सभी बालिगों के नाम मतदाता सूची में परिवर्धित शिफ्टेड मृतक डबल को विलोपित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मीटिंग के दौरान कहा गया है कि दिव्यांग व 80 वर्ष से अधिक आयूवर्ग के व्यक्तियों को चिन्ही करण करते हुए ईपी रेशियो 60%/जेंडर रेशियों902 /एज को हार्ट 4% लक्ष्य रखकर जिम्मेदारी जिम्मेदारी देते हुए निष्पक्षता से कार्य किए जाने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

सुशील केसरवानी 

धौलाना पुलिस द्वारा चार वाहन चोरों को अरेस्ट किया

अतुल त्यागी          

हापुड़। चार वाहन चोर गिरफ्तार चोरी की गई बाइक व पार्ट्स बरामद धौलाना पुलिस द्वारा चार वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। जिनकी निशानदेही से विभिन्न जनपदो से चोरी की गई 7 बाइक के कटे हुए पार्ट्स बरामद एएसपी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि चेकिंग के दौरान धौलाना पुलिस ने चार वाहन चोर धौलाना निवासी अरबाज पुत्र तासीर नईम पुत्र शकील जुबेर उर्फ छोटे पुत्र अयूब व शाहरुख पुत्र मासूम को गिरफ्तार कर चोरी की गई 7 बाइके फर्जी नंबर प्लेट व पॉट्स बरामद किए हैं। 

अभियुक्त अरबाज पुत्र तहसील ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं और मेरे साथी नारायणपुर बास्का में एक दुकान में चोरी कर लाई मोटरसाइकिलओ के इंजन व चेचिस नंबर एक दूसरे में बदलकर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बेच देते हैं। जिससे पकड़ में ना आ सके अभियुक्त के बताने के अनुसार अभी तो अभियुक्त को साथ लेकर बताई गई। दुकान पर दबिश दी गई तो दुकान से 3 अन्य अभियुक्तों को मय चोरी की मोटरसाइकिल व के साथ गिरफ्तार किया गया।

अफगानिस्तान से ड्रग्स की तस्करी बढ़ाने की तैयारी

श्रीनगर/काबूल। जम्मू-कश्मीर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब जम्मू कश्मीर में अफगानिस्तान से ड्रग्स की तस्करी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। 

यह सूचना खुफिया एजेंसियों को लग गई है। जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया है। इन रिपोर्ट्स के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने सीमा से लेकर शहर तक निगरानी और चौकसी बढ़ा दी है।

पुणे: खेत में गांजे की खेती करने की इजाजत मांगीं

कविता गर्ग               

पुणे। महाराष्ट्र के सोलापुर के एक किसान ने जिला प्रशासन से अपने खेत में गांजे की खेती करने की इजाजत मांगते हुए कहा है कि प्रतिबंधित पदार्थ का बाजार में अच्छा दाम मिलता है और दावा किया है कि किसी भी कृषि उपज का कोई तय मूल्य नहीं है। जिला प्रशासन ने किसान के आवेदन को पुलिस को भेज दिया, जिसने इसे ‘पब्लिसिटी स्टंट’ (प्रचार पाने का हथकंडा) करार दिया।

गांजे की खेती ‘नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस’ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। इसे मारिजुआना भी कहा जाता है। सोलापुर में मोहोल तहसील के किसान अनिल पाटिल ने बुधवार को सोलापुर जिला कलेक्टर को भेजे अपने आवेदन में कहा कि किसी भी फसल के लिए कोई निश्चित मूल्य नहीं है, इसलिए, कृषि व्यवसाय घाटे में चल रहा है।उन्होंने कहा कि खेती-बाड़ी मुश्किल होती जा रही है, फसल की लागत तक नहीं मिल पाती है। उनके मुताबिक, चीनी मिलो को बेचे गन्ने के बकाये का भुगतान नहीं किया गया है। बाजार में गांजे की अच्छी कीमत मिलने का दावा करते हुए पाटिल ने अपनी दो एकड़ जमीन पर इसकी खेती करने की अनुमित मांगी है। उन्होंने जिला प्रशासन से 15 सितंबर तक अपने खेत में गांजे के पौधे उगाने की इजाजत देने को कहा और ऐसा न करने पर वह यह मान लेंगे कि उन्हें इसकी अनुमित दे दी गई है और 16 सितंबर से गांजे की खेती शुरू करे देंगे।

उसने अपने आवेदन में कहा कि अगर मेरे खिलाफ गांजे की खेती के लिए कोई मामला दर्ज होता है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। मोहोल थाने के वरिष्ठ निरीक्षक अशोक सैकर ने कहा कि किसान का आवेदन महज एक ‘पब्लिसिटी स्टंट’ है। उन्होंने कहा कि अगर वह इस तरह के कृत्य (गांजे की खेती) करता है, तो हम उसके खिलाफ मामला दर्ज करेंगे।

सभी विपक्षी दलों के नेताओं को स्थिति की जानकारी

काबुल। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद उपजे घटनाक्रम के बीच गुरुवार को सभी विपक्षी दलों के संसदीय नेताओं को अफगानिस्तान की ताजा स्थिति की जानकारी दी। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर आयोजित की गई थी। विपक्षी दलों के नेताओं को अफगानिस्तान के मसले पर विश्वास में लेने के लिए सरकार ने सभी पहलुओं के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी। 

संसदीय शोध में आयोजित इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मेघवाल भी मौजूद थे।अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रूद्रेंद्र टंडन तथा विदेश सचिव हर्ष शृंगला ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में शामिल होने वाले विपक्षी नेताओं में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, जनता दल (एस) के एचडी देवे गौड़ा, एआई एम आई एम के असदुद्दीन ओवैसी, बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे, लोकजनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस, राष्ट्रीय जनता दल के प्रेमचंद गुप्ता ,कांग्रेस के मलिकार्जुन खरगे और अधीर रंजन चौधरी , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम, आरएसपी के एनके प्रेम चंद्रन, तेदपा के जयदेव गल्ला, बीजू जनता दल के प्रसन्न आचार्य , जेडीयू के ललन सिंह, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय तथा शुभेंदु शेखर रॉय, अन्नाद्रमुक के नवनीत कृष्णन और द्रमुक के तिरुचि शिवा प्रमुख हैं।

यह बैठक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद उपजी चिंताओं और इस घटनाक्रम के भारत पर पड़ने वाले असर से संबंधित जानकारी विपक्षी नेताओं के साथ साझा करने के लिए बुलाई गई थी। संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि विदेश मंत्री विपक्षी दलों के संसदीय नेताओं को अफगानिस्तान के घटनाक्रम के बारे में आज जानकारी दी। सभी दलों के संसदीय नेताओं को ई मेल भेजकर इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया था।

उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से घटनाक्रम तेजी से बदला है और भारत पिछले कुछ दिनों से अपने राजनयिकों सहित वहां फंसे नागरिकों को निकाल रहा है। विपक्ष ने सरकार से इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की है। भारत अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों सहित करीब 600 से भी अधिक लोगों को वापस ला चुका है।