यूपी: नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण अलर्ट जारी

हरिओम उपाध्याय                 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण योगी आदित्यनाथ सरकार ने अलर्ट जारी कर सभी संबंधित अधिकारियों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने को कहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से खतरे के निशान (84.73 मीटर) के करीब पहुंच रहा है और निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है।

कई इलाकों में पानी भर जाने से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 84.03 मीटर और छतनाग में 83.30 मीटर दर्ज किया गया। इसी तरह, यमुना का जल स्तर, जैसा कि उसी समय दर्ज किया गया था, नैनी में 83.88 मीटर था।

दोनों नदियों ने लगभग 10-11 सेमी (पिछले चार घंटों से) की गति से तीनों बिंदुओं पर वृद्धि जारी रखी है।

ब्राजील की टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया

ब्रासीलिया। ब्राजील की टीम ने टोक्यो ओलंपिक के फाइनल मुकाबले में स्पेन को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। शनिवार को हुए दिलचस्प मुकाबले में ब्राजील की टीम ने स्पेन को 2-1 से मात देकर गोल्ड मेडल जीता है जबकि स्पेन को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ेगा। मैच को अतिरिक्त समय तक बढ़ाना पड़ा और मैच के 109वे मिनट में ब्राजील ने गोल दाग कर मैच को जीत लिया। ब्राजील पहला ऐसा देश बन गया है कि जिसने लगातार दूसरी बार ओलंपिक में फुटबॉल का गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले सिर्फ अर्जेंटीना की टीम ही यह कर पाई थी, अर्जेंटीना की टीम ने 2004 और 2008 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था।

ब्राजील ने अपना पहला ओलंपिक फुटबॉल गोल्ड मेडल 2016 में रियो में जीता था, जब नेमार ने जर्मनी के खिलाफ पेनाल्टी शूटआउट के जरिए गोल दागकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी।

वीरेंद्र ने 'पीएम-दक्ष पोर्टल और एप की शुरुआत की

अकांशु उपाध्याय                     

नई दिल्ली। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज 'पीएम-दक्ष पोर्टल और एप की शुरुआत की। ये पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाने को लेकर शुरू किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 से ‘प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल सम्पन्नता हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना’ लागू की जा रही है। इस योजना के तहत योग्य लोगों को ये सब ट्रेनिंग दी जाएंगी। वहीं बताया ता रहा है सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देंगे। जिनका गठन सरकारा का मंत्रालय करेगा या फिर अन्य विश्वसनीय संस्थान करेंगे।

अब कोई भी व्यक्ति ‘पीएम-दक्ष’ पोर्टल पर जाकर कौशल विकास प्रशिक्षण  से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकता है।

पार्वती मंदिर का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे पीएम

अकांशु उपाध्याय                      

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्मरणीय बाबा सोमनाथ की अर्द्धशक्ति देवी पार्वती मंदिर का वर्चुअली शिलान्यास करेंगे। मंदिर के शिलान्यास के साथ ही पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर परिसर के चारों ओर बनाए गए परिपथ का लोकार्पण भी करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी खुद सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।सोमनाथ मंदिर परिसर में 21 करोड़ रुपए की लागत से सफेद संगमरमर से बनने वाले मां पार्वती के के मंदिर का शुभारंभ 9 अगस्त को अमांत श्रावण मास की शुरुआत से हो सकता है। यहां बता दें कि मंदिर ने कई बार विध्वंस देखा है। लेकिन आज भी इसकी शोभा कम नहीं हुई है।

आजादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में 8 मई 1950 को सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ था और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में यहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराई थी। इसके बाद 1 दिसंबर 1955 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। हालांकि मंदिर 1962 में पूरा हुआ था। हालांकि ऐतिहासिक पार्वती मंदिर अभी भी परिसर में खंडहर जैसे ही है। यह लगभग 15 ऊंचे श्रीयंत्र जैसे चबूतरे की शक्ल में बना हुआ है। अब यहां पर मंदिर का निर्माण होगा।

इस मंदिर में स्थापित देवी पार्वती का विग्रह अब भूतभावन भगवान सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में है। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के बिल्कुल किनारे है, सरकार ने 45 करोड़ रुपए की लागत से यहं पर सवा किलोमीटर लंबा वॉक वे बनाया गया है। यह मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह सागर के किनारे घुमावदार है. इस पर लोग पैदल सैर कर सकेंगे। पर्यटक, श्रद्धालु और स्थानीय लोग यहां टहलते हुए मंदिर के दिव्य वातावरण का भी आनंद उठा सकते हैं।

एनवी रमन्ना ने लीगल एड ऐप का उद्घाटन किया

अकांशु उपाध्याय                    

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने रविवार को कानूनी सेवा से जुड़े लीगल एड ऐप का उद्घाटन किया और इस अवसर उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस एप में कानूनी सेवाओं और संस्थानों से संबंधित जानकारी फीड की जाएगी। इस एप के माध्यम से लोग देश के किसी भी स्थान से कुछ ही सेकंड में कानूनी सहायता आवेदन जमा कर सकेंगे और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद, हम अपनी कानूनी सहायता सेवाओं को जारी रखने में सफल रहे हैं। इस तरह के तकनीकी उपकरणों की शुरूआत ने सुनिश्चित किया है कि भविष्य में ऐसी कोई भी चुनौती कानूनी सहायता संस्थानों के काम में बाधा नहीं बनेगी।

'मिक्स एंड मैच' वैक्सीन से परिणाम देखने को मिलें

अकांशु उपाध्याय                     

नई दिल्ली। कोरोना की 'मिक्स एंड मैच' वैक्सीन को लेकर कई देशों में अध्ययन चल रहे हैं। जिसमें भारत भी शामिल है। अब इसको लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर द्वारा किए गए अध्ययन में यह दावा किया गया है कि कोवाक्सिन और कोविशील्ड की 'मिक्स एंड मैच' वैक्सीन से बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं। आईसीएमआर का कहना है कि एक एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म-आधारित वैक्सीन और दूसरा वायरस को निष्क्रिय करके बनाई गई वैक्सीन के संयोजन के साथ टीकाकरण न केवल सुरक्षित है। बल्कि उससे बेहतर इम्युनोजेनेसिटी (प्रतिरक्षाजनकता) भी प्राप्त हुई।

केंद्र का बिजली 'संशोधन' विधेयक देशहित में नहीं

कविता गर्ग                           

मुंबई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि केंद्र का बिजली (संशोधन) विधेयक देशहित में नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक पर राज्यों के साथ चर्चा नहीं की गई। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस विधेयक को रोकने का आग्रह किया।

बनर्जी ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले व्यापक और पारदर्शी तरीके से विचार-विमर्श होना चाहिए। बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021 के तहत बिजली उपभोक्ताओं को दूरसंचार क्षेत्र की तरह अपनी पसंद के सेवाप्रदाता को चुनने का विकल्प मिलेगा।

लोकसभा के 12 जुलाई, 2021 को जारी बुलेटिन के अनुसार, सरकार ने संसद के मौजूदा सत्र में 17 नए विधेयक पेश करने के लिए सूचीबद्ध किए हैं। इनमें बिजली (संशोधन) विधेयक भी है। राउत ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में दावा कि यदि यह विधेयक पारित होता है, तो इससे राज्य बिजली कंपनियां बुरी तरह प्रभावित होंगी।

राज्यसभा सदस्य ने इसके प्रावधानों पर राज्यों और अंशधारकों के साथ विचार-विमर्श नहीं करने पर केंद्र की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान राज्य बिजली कंपनियों के लिए खतरे की घंटी हैं। हमारी पार्टी इस बारे में विचार-विमर्श कर रही है।

समय के बदले मानसून सत्र का विस्तार होना चाहिए

अकांशु उपाध्याय                    

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता मनोज कुमार झा ने रविवार कहा कि सरकार संसद में पेगासस गतिरोध पर वार्ता के रास्ते बंद कर रही है और मुद्दे के समाधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद के व्यर्थ गए समय के बदले मानसून सत्र का विस्तार किया जाना चाहिए।

राज्यसभा सदस्य झा ने इस बात के लिए भी सरकार की आलोचना की कि वह बार-बार जोर देकर यह कह रही है कि विपक्षी दलों के साथ संवाद कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं होता कि आप ‘जेब में हाथ डालकर, चेहरे पर कठोर भाव बनाकर कहें कि हमारे पास देने को बस यही है, कुछ और नहीं।

झा ने कहा की संवाद कायम करने की आड़ में व वार्ता के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। मैंने कई बार यह कहा है कि संवाद बनाने की जिम्मेदारी जिन तथाकथित लोगों को दी गई, संभवत: उनके पास किसी तरह की ठोस पेशकश देने का अधिकार नहीं है।

उल्लेखनीय है कि 19 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही विपक्षी दलों के विरोध और गतिरोध के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही है। विपक्ष पेगासस जासूसी विवाद पर चर्चा की मांग पर अड़ा है। कुछ मीडिया संगठनों के अंतरराष्ट्रीय समूह ने कहा था कि भारत में पेगासस स्पाईवेयर के जरिए 300 से अधिक मोबाइल नंबरों की संभवत: निगरानी की गई।

इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दो मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल और अश्विनी वैष्णव, कारोबारी अनिल अंबानी, 40 से अधिक पत्रकारों, तीन विपक्षी नेताओं के अलावा अनेक कार्यकर्ताओं के नंबर भी थे। सरकार इस मामले में विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करती रही है।

दोषी 80 कर्मचारियों को कंपनी से निकाला: गूगल

अकांशु उपाध्याय                       

नई दिल्ली। गुगल पिछले कुछ सालों में यूजर डेटा चोरी करने या उसका दुरूपयोग करने या सिस्टम के साथ छेड़छेाड़ करने के दोषी 80 कर्मचारियों को कंपनी से निकाल चुकी है। कंपनी ने 2020 में सुरक्षा संबंधी मामलों के मद्देनजर कुल 36 कर्मचारियों को निकाल दिया। एक ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। मदरबोर्ड की ओर से आई इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि गूगल जैसी टेक दिग्गज कंपनियां भी अपनी ही चारदीवारी के भीतर कर्मचारियों द्वारा यूजर डेटा सुरक्षा के लिए जूझ रही हैं। यह रिपोर्ट एक आंतरिक गुगल दस्तावेज़ पर आधारित है जिसे मदरबोर्ड ने पकड़ लिया था।

इंडिया टुडे के हवाले से मदरबोर्ड के अनुसार जो दस्तावेज़ उन्होंने पकड़ा है, वह "ठोस आंकड़े" देता है कि कैसे गूगल ने कर्मचारियों को अपने डिवाइसेज और डेटा का दुरुपयोग करने के लिए बाहर कर दिया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि टेक दिग्गज गुगल  ने 2018 और 2020 के बीच कथित रूप से गुगल यूजर या कर्मचारी डेटा तक पहुंचने के लिए दर्जनों कर्मचारियों को निकाल दिया था। मदरबोर्ड को दिए एक बयान में, गुगल  के एक प्रवक्ता ने कहा कि अधिकांश उदाहरण जहां कर्मचारियों को निकाल दिया गया था, वे “संवेदनशील कॉर्पोरेट जानकारी या आईपी के अनुचित उपयोग, या दुरुपयोग से संबंधित हैं।  बेशक, इसका यूजर डेटा से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन कंपनी के अपने ट्रेड रहस्य हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यूजर डेटा के साथ इस तरह की बेईमानी गुगल पर कभी नहीं की गई है। मगर कंपनी जोर देकर कहती है कि इस तरह के उल्लंघनों की संख्या, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, “लगातार कम है और यह यूजर डेटा तक बहुत सीमित कर्मचारी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेज का पालन करती है।

अफगान में सेना और तालिबान के बीच संघर्ष जारी

कंधार। अफगानिस्तान में सेना और तालिबान के बीच संघर्ष जारी है। शनिवार को अमेरिकी वायुसेना ने शेबगर्न शहर में तालिबानी ठिकानों पर हमला कर दिया। वायुसेना के इस हमले में तालिबान को काफी बड़ा नुकसान हुआ और उसके 500 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए। इसकी जानकारी खुद अफगानिस्तान के आधिकारिक रक्षा मंत्रालय ने दी है।

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी फवाद अमान ने ट्वीट कर बताया कि अमेरिकी वायु सेना द्वारा शेनबर्ग शहर में तालिबानी ठिकानों को निशाना बनाया और हवाई हमला किया। इस हमले में तालिबान के 500 से ज्यादा आतंकी मारे गए और बड़ी संख्या में उनके हथियार और गोला बारूद नष्ट हुए।

शेनबर्ग शहर के जावजान प्रांत में बड़ी संख्या में मौजूद तालिबानी आतंकियों को B-52 बॉम्बर ने शाम करीब 6:30 में अपना निशाना बनाया। अमेरिकी वायुसेना के इस हमले में तालिबान को काफी बड़ा नुकसान हुआ है।

अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी फवाद अमान ने रविवार को नए ट्वीट में बताया, नंगरहार, लगमन, गजनी, पक्तिया, पक्तिका, कंधार, उरुजगन, हेरात, फराह, जोजजान, सर-ए पोल, फरयाब, हेलमंद, निमरुज, तखर, कुंदुज में 572 आतंकवादी मारे गए और 309 अन्य घायल हो गए। ये सब कुछ पिछले 24 घंटों के दौरान हुआ।

इस हमले के पहले गजनी प्रांत के बाहरी इलाके से अफगानी कमांडो ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया था। यह पाकिस्तानी आतंकवादी नागरिकों की हत्या जैसी गतिविधियों में शामिल बताया जा रहा है। टोलो न्यूज की शनिवार के रिपोर्ट अनुसार सप्ताह भर से अफगानी सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच हिंसक झड़पों के बाद उत्तर अफगानिस्तान के जवज्जन प्रांत की राजधानी पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। अफगान समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार शोबरघन पिछले दो दिनों में तालिबान के कब्जे में आने वाला दूसरा प्रांतीय राजधानी है।

वित्तपोषण के मामले में 40 स्थानों पर छापे मारे

श्रीनगर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में रविवार को जम्मू-कश्मीर के 14 जिलों में 40 से अधिक स्थानों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की सहायता से एनआईए अधिकारियों ने जमात-ए-इस्लामी के कुछ धर्मार्थ ट्रस्टों के कार्यालयों और इसके सदस्यों के आवासों पर छापे मारे।

केंद्र ने आतंकवादियों के साथ संबंध रखने के मामले में जमात-ए-इस्लामी संगठन को 2019 में प्रतिबंधित कर दिया था। एनआईए ने छापे की कार्रवाई आज तड़के करीब पांच बजे शुरू की। सूत्रों ने बताया कि श्रीनगर, बड़गाम, गंदेरबल, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपुर, अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा और कुलगाम में छापे मारे गए।

उन्होंने कहा, “जम्मू डिवीजन में रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और राजौरी जिलों में छापे मारे गये।” सूत्रों ने बताया कि ये छापे जम्मू-कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियों की जांच करने के लिए मारे गए।