बुधवार, 14 जुलाई 2021
समाज को गुमराह करने के लिए लॉलीपॉप थमाया: यूपी
कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में किया जाएंगा प्रदर्शन
मनोज सिंह ठाकुर
उज्जैन। केेंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस में की जा रही बेहताशा मूल्य वृद्धि एवं बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में शहर महिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में व शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कल 15 जुलाई गुरुवार को दोपहर 12.30 बजे टॉवर चौक पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरने में काले कपड़े पहनकर महिला कांग्रेस द्वारा अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। शहर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष अंजु जाटवा ने बताया कि पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल, डीजल घरेलू गैस के जो मूल्य लगातार बढ़ाये जा रहे हैं। उससे आम आदमी परेशान है। सभी दूर हाहाकार मचा हुआ है।
इसको लेकर दिए जा रहे धरने में शहर कांग्रेस के अध्यक्षगण, पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, सेवा दल के समस्त पदाधिकारी एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता गण एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गण उपस्थित रहेंगे।
यूपी मॉडल’ की चर्चा अब देश संग विदेशों में भी
आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद यूपी कुल सक्रिय मामलों में देश में 19वें पायदान पर है। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1428 एक्टिव केस ही रह गए हैं। बीते 24 घंटों में 2,56,975 टेस्ट किए गए जिसमें महज 90 लोगों में ही कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश के दूसरे प्रदेशों से कहीं अधिक कोरोना की टेस्टिंग कर एक रिकार्ड बनाया है। अब तक प्रदेश में 6 करोड़ 13 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि संक्रमण के नए मामलों में कमी आने के बावजूद उप्र में टेस्टिंग की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही संक्रमण को मात देने के लिए वैक्सिनेशन का कार्य पूरे प्रदेश में तेजी से चल रहा है। यूपी में तीन करोड़ 88 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 134 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश का रिकवरी रेट अब 98.6 प्रतिशत हो गई है।
पांच जनपद हुए कोरोना मुक्त...
प्रवक्ता ने बताया कि उप्र के पांच जनपद अब कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इनमें अलीगढ़, ललितपुर, श्रावस्ती, हाथरस और महोबा जिले शामिल हैं। प्रदेश के 37 जपनदों में एक भी कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आया और 37 जनपदों में एकल संख्या में केस दर्ज किए गए। लखनऊ में केवल 10 केस दर्ज हुए हैं।
यूपी की तुलना में दूसरे प्रदेशों के हालात बेकाबू...
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार दूसरे राज्यों और कई देशों में यूपी की तुलना में कई गुना ज्यादा नए केस रोजाना आ रहे हैं। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश से काफी कम आबादी वाले अन्य राज्यों में अब भी संक्रमण पर काबू नहीं पाया जा सका है। महाराष्ट्र में 1,11,622, केरल में 1,11,578, कर्नाटक में 34,881 तमिलनाडु में 31,819, आंध प्रदेश में 27,195, उड़ीसा में 21,683, असम में 20,941, पश्चिम बंगाल में 14,531, तेलंगाना में 10,148, मणिपुर में 7,520, मिजोरम में 4,787, छत्तीसगढ़ में 4,517, त्रिपुरा में 4,245, मेघालय में 4,110, अरुणाचल प्रदेश में 3,918, जम्मू कश्मीर में 2,709, सिक्किम में 2,225 और गोवा में 1,770 कुल कोरोना के एक्टिव केस दर्ज किए गए।
153 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट की हुई स्थापना
उन्होंने बताया कि संक्रमण पर लगाम लगाने के साथ ही प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार कर रही है। ऑक्सीजन उपलब्धता में यूपी अब आत्मनिर्भर हो रहा है। यूपी में 153 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। 15 अगस्त तक प्रदेश में 541 प्लांट को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
घाटों के इतिहास के बारे में पूछना नहीं पड़ेगा: पीएम
गुरुवार को वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे जिसके बाद काशी के प्रसिद्ध घाटों के इतिहास व धार्मिक महत्व की जानकारी बस एक क्लिक में मिल जाएगी। काशी के घाटों की प्राचीनता ही इसकी ऐतिहासिक प्रमाणिकता है। घाटों की सुंदरता और पौराणिकता को देखने और समझने के लिए पूरी दुनिया के पर्यटक आते हैं। योगी सरकार ने घाटों पर इंफॉर्मेटिव, कल्चरल, स्टेप सहित कई तरह के साइनेज लगवा दिये हैं। उत्तर वाहिनी गंगा के किनारे स्थित 84 घाटों के मनोरम दृष्य की जानकारी किताबों, गाइड या फिर गूगल से मिलती रही है। घाटों पर घूमने वाले अवैध गाइड गलत जानकारी देकर पर्यटकों से पैसे ऐंठ लिया करते थे।
वाराणसी स्मार्ट सिटी के अफसरों के अनुसार घाटों की पौराणिक विशेषता तथा इतिहास खुद घाट बयां करेंगे। घाटों पर जाने के बाद दाएं तथा बाएं के दस-दस घाटों की जानकारी और उसकी दूरी भी इस साइनेज पर लिखी होगी। लगभग सात फीट ऊंची और 4 फीट चौड़ी इस हेरिटेज इंस्टालेशन में ये जानकारियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में लिखी गई हैं। किसी पर्यटक को भाषाई परेशानी न होने पाए, इसलिए इसी बोर्ड पर क्यू आर कोड भी होगा जिसे मोबाइल से स्कैन करने के बाद पर्यटक किसी भी भाषा में घाटों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। साइनेज पर ही उस घाट से सम्बंधित ग्राफ़िकल डिज़ाइन भी बनी होगी।
प्रदेश सरकार ने दो घाटों पर कल्चरल साइनेज भी लगाई है। इस साइनेज की कई विशेषताएं हैं। ये साइनेज हर घाट पर होने वाले धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों के बारे में जानकारी देंगे। पर्यटकों के आवागमन को देखते हुए कल्चरल इंस्टॉलेशन को अस्सी घाट व राजघाट पर लगाया जाएगा। पर्यटक इन्हीं दोनों घाटों पर लगे साइनेज को देखकर एक ही घाट से सभी घाटों के कार्यक्रम व महत्व के बारे में जान सकेंगे। स्टेप साइनेज भी घाटों पर लगा दिया गया है। साइनेज लगाने की लागत लगभग 5 करोड़ रुपये आई है।
सीएम ममता की याचिका पर सुनवाई, संसाधन सुरक्षित
हाई कोर्ट ने बुधवार को तृणमूल सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संपा सरकार ने कहा कि इस मामले में विपक्षी शुभेंदु अधिकारी को भी नोटिस दिया जाएगा। आयोग को आदेश देते हुए उन्होंने कहा है कि मतदान और मतगणना के दौरान इस्तेमाल हुए सभी कागजातों को भी संरक्षित रखना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि नंदीग्राम में मतगणना करने वाले अधिकारी को शुभेंदु अधिकारी ने जान से मारने की कोशिश की थी, इसके बाद मतगणना में व्यापक धांधली हुई और उनकी हार हुई है। इस मामले की पहली सुनवाई के दौरान तृणमूल ने न्यायमूर्ति कौशिक चंद्र पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद कौशिक ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। किया जिसके बाद मामले को न्यायमूर्ति संपा सरकार की पीठ में स्थानांतरित किया गया है।
एआईएमआईएम की इकाई का कांग्रेस में विलय हुआ
हरिओम उपाध्याय
वाराणसी। वर्ष 2022 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारियों में लगे हुए असदुद्दीन ओवैसी को जोर का झटका जोर से ही लगा है। वाराणसी की एआईएमआईएम की समूची जिला इकाई का कांग्रेस में विलय हो गया है। एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव अमान अख्तर की अगुवाई में पार्टी के बीस से भी ज्यादा पदाधिकारियों ने कांग्रेस में शामिल होते हुए हाथ का साथ पकड़ लिया है।
बुधवार को कचहरी स्थित एआईएमआईएम के जिला कार्यालय पर प्रदेश सचिव अमान अख्तर की अगुवाई में संगठन की समूची जिला इकाई ने कांग्रेस में शामिल होने की विधिवत घोषणा की। इस दौरान एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष जाहिद खान और महिला जिला अध्यक्ष केसर जहां ने अन्य लोगों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस की ओर से अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम ने एआईएमआईएम छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सभी पदाधिकारियों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई।
प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंजूरी, फैसला
अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने को बुधवार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस बाबत फैसला किया गया। यह योजना एक अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक पांच वर्षों के लिए जारी रखी जाएगी। इस पर आने वाली कुल 9,000 करोड़ रुपये की लागत में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 5,357 करोड़ रुपये की होगी, जिसमें न्याय दिलाने एवं कानूनी सुधार से जुड़े एक राष्ट्रीय मिशन के जरिये ग्राम न्यायालय योजना को मिशन मोड में लागू किया जाएगा
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 50 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पांच वर्षों की अवधि के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदानों को प्रमाणित करके ग्राम न्यायालयों को समर्थन देने के निर्णय को भी मंजूरी दी हालांकि, अधिसूचित ग्राम न्यायालयों का संचालन शुरू होने और न्याय विभाग के ग्राम न्यायालय पोर्टल पर न्यायाधिकारियों की नियुक्ति किये जाने और इस बारे में रिपोर्ट दिए जाने के बाद ही राज्यों को धन जारी किया जाएगा। एक वर्ष के बाद इस बात का आंकलन किया जाएगा कि ग्राम न्यायालय योजना ने ग्रामीण इलाकों में हाशिये पर रहने वाले लोगों को त्वरित और किफायती न्याय प्रदान करने के अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है या नहीं।
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