मंगलवार, 6 जुलाई 2021

पार्टी विवाद को हल करने के लिए फार्मूला तैयार हुआ

राणा ओबराय           .
चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह को लेकर जल्‍द ही आलाकमान का फैसला सामने आ सकता है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी मिलेंगे। इसके साथ ही चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि पार्टी के विवाद को हल करने के लिए बड़ा फार्मूला तैयार हो गया है और इस पर सोनिया गांधी मुलाकात के दौरान कैप्‍टन अमरिंदर सिंह के साथ चर्चा कर सकती हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस मुलाकात पर लग गई हैं। बता दें कि चर्चाएं चलती रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्‍टन अमरिंदर सिह के विवाद को समाप्‍त करने के लिए कांग्रेस का राष्‍ट्रीय नेतृत्‍व बड़ा कदम उठा सकता है और सिद्धू को पंजाब कांग्रेस में बड़ी जिम्‍मेदारी देने की तैयारी है।
मुख्यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने पिछले दिनाें सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा था। इसके बाद अब उनको यह समय दिया गया है। समझा जाता है कि पंजाब कांग्रेस को लेकर फार्मूला तैयार होने के बाद कैप्‍टन को सोनिया गांधी से मिलने का समय दिया है। पंजाब कांग्रेस में अंतर्कलह के बीच यह पहला मौका होगा जब सोनिया गांधी पंजाब के किसी नेता से मिलेंगी। राहुल गांधी पंजाब के नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें कर चुके है।
माना जा रहा है कि इस बैठक के उपरांत कांग्रेस सरकार पर छाए संकट के बादल छंटने शुरू हो सकते है। वहीं, इस बैठक में सोनिया गांधी पार्टी की खींचतान को लेकर मुख्यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह के समक्ष फार्मूला रख सकती हैं। पंजाब के राजनीतिक हालात को लेकर राहुल गांधी पहले ही सोनिया गांधी के साथ चर्चा कर चुके है। पार्टी अध्यक्ष से मिलने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार समय मांग रहे थे। अहम बात यह भी है कि सोनिया गांधी ने कैप्टन को समय दिया है।नवजोत सिंह सिद्धू की 30 जून को राहुल गांधी के साथ बातचीत के बाद दिया है। माना जा रहा था पहले प्रियंका गांधी और बाद में राहुल गांधी के साथ मुलाकात में पंजाब में सुलह का फार्मूला तैयार कर लिया गया था। इसके बाद ही सोनिया गांधी ने कैप्टन से मिलने को लेकर हामी भरी है। हालांकि, राहुल और सिद्धू की बैठक के उपरांत भी नवजोत सिंह सिद्धू के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है। 
सिद्धू अब भी लगातार कैप्टन और पंजाब सरकार पर हमले कर रहे हैं। बीते कल 300 यूनिट फ्री बिजली देने का मुद्दा उठा कर सिद्धू ने अपरोक्ष रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रधान अरविंद केजरीवाल की घोषणा का समर्थन कर दिया। कांग्रेस हाईकमान ने कैप्‍टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में 200 यूनिट फ्री बिजली का फार्मूला तैयार करने के लिए से कहा था। इसके बाद चंडीगढ़ दौरे पर आए केजरीवाल ने घोषणा की थी कि पंजाब में आप की सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। ऐसे में सिद्धू द्वारा कैप्‍टन सरकार पर किए जा रहे हमलों का मुद्दा कल की होने वाली बैठक में उठना लगभग तय है। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा कांग्रेस के संकट का भी शीघ्र समाधान होगा।

यूपी: कार्यकारिणी की बैठक कर मुद्दों पर किया मंथन

कौशाम्बी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने भाजपा पार्टी कार्यालय मंझनपुर में कार्यकारिणी की बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया है। कार्यसमिति की बैठक में भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने वृक्षारोपण किये जाने को लेकर गहन मंथन किया है। जिले में कहां-कहां पौधारोपण किए गए हैं और योगी सरकार का निर्देश किन-किन अधिकारियों ने माना है। इस पर बड़ी देर तक भाजपा नेताओं के बीच मंथन होता रहा भाजपा कार्यालय की बैठक में बैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन अभियान के बारे में वक्ताओं ने विस्तार से चर्चा की है। 
कार्यक्रम में प्रवासी अधिकारी पुष्पराज पटेल, क्षेत्र उपाध्यक्ष भाजपा जिला महामंत्री संजय जयसवाल, जिला अध्यक्ष भाजयुमो सुनील मिश्रा, कार्यक्रम संयोजक जिला महामंत्री भाजयुमो शिव प्रताप, जिला संयोजक सोशल मीडिया जितेन्द्र कुमार साहू, जिला कोषाध्यक्ष मनीष साहू, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, जिला मंत्री नीरज मोदनवाल, जिला मंत्री योगेंद्र त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष रोहित मिश्रा आदि पदाधिकारी गण भाजपा कार्यालय की बैठक में उपस्थित रहे और विभिन्न मुद्दों पर गहन मंथन किया है।
सुशील केसरवानी 

डीएम ने आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण: यूपी

अतुल त्यागी
हापुड़। आज मंगलवार को जिला अधिकारी अनुज सिंह ने उप जिलाधिकारी हापुड़ सत्यप्रकाश के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्युत के जर्जर तारों को तुरंत बदलवाने हेतु संबंधित को निर्देश दिए। उन्होंने आवासीय विद्यालय में संचालित रसोईघर का निरीक्षण करते हुए वहां पर साफ सफाई एवं गुणवत्ता पूर्वक भोजन बनाने हेतु निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को अव्यवस्था भी देखने को मिली। 
बालिकाओं के बेड की गुणवत्ता सही नहीं पाई गई। जिलाधिकारी ने बालिकाओं के सभी कमरों के बाहर अग्निशमन यंत्र लगाने हेतु भी संबंधित को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने आवासीय विद्यालय की रंगाई - पुताई व सफाई कराने हेतु कड़े निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने विद्यालय में चल रहे मरम्मत कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने हेतु संबंधित को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एक्शन लोक निर्माण विभाग, निर्माणाधीन संस्था के प्रतिनिधि व आवासीय विद्यालय की शिक्षाएं उपस्थित रहे।

सीएम ने संशोधन विधेयक 2021 का विरोध किया

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार को मसौदा सिनेमेटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2021 का विरोध किया और कहा कि प्रस्तावित “संशोधन अपने आप में नागरिक संस्थाओं में सही सोच को बढ़ावा देने की भावना के खिलाफ है और इसे वापस लिये जाने की मांग की। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को भेजे गए एक पत्र में उन्होंने कहा कि फिल्म समुदाय की रचनात्मक सोच पर अंकुश लगाना और फिल्में कैसे बनाई जाएं उन पर यह शर्त थोपना “पूर्णत: अनुचित” है। तमिल फिल्म निर्माता परिषद समेत राज्य के फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुलाकात कर केंद्र के समक्ष यह मामला उठाने का अनुरोध किये जाने के एक दिन बाद स्टालिन ने प्रसाद के समक्ष यह मामला उठाया। स्टालिन ने कहा, “मसौदा विधेयक ने न सिर्फ फिल्म समुदाय से जुड़े लोगों और फिल्म उद्योग के मन में बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मानने वाले समाज के वर्गों के मन में भी गहरी आशंकाओं को जन्म दिया है।” उन्होंने कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र को रचनात्मक सोच और कलात्मक स्वतंत्रता के लिये पर्याप्त गुंजाइश रखनी चाहिए। 
प्रस्तावित संशोधन में फिल्म पाइरेसी के लिए जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान , उम्र आधारित प्रमाणपत्र जारी करने का नियम लागू करने और शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में पहले से प्रमाणपत्र पा चुकी फिल्मों को दोबारा प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार केन्द्र सरकार को देने की बात प्रमुख है।

पौधशाला में वन विभाग की टीम ने नर्सरी स्थापित की

अकांशु उपाध्याय             
नई दिल्ली। तराई पूर्वी वन प्रभाग के डौली रेंज के जंगलों में जीव-जन्तुओं के लिए घास की कमी को देखते हुए वन विभाग ने डौली रेंज कार्यालय की पौधशाला में ग्रास नर्सरी स्थापित की। इस नर्सरी में वन विभाग द्वारा 14 से अधिक विभिन्न प्रजाति की घास को तैयार किया गया है। यह घास डौली रेंज के वन क्षेत्रों में लगाई जायेगी।बताते चलें कि तराई पूर्वी वन प्रभाव के डौली रेंज कार्यालय कि पौधशाला में वन विभाग की टीम ने ग्रास नर्सरी स्थापित की है। इसमें 14 प्रकार की विभिन्न घास को तैयार किया गया है। यह घास तराई पूर्वी वन प्रभाग के वन सर्किल क्षेत्रों में लगाई जायेगी।इधर डौली रेंज के वन क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि जंगलो में चारे की कमी को देखते हुए प्रभागीय वनाधिकारी के दिशा-निर्देश पर पहली बार डोली रेंज में ग्रास नर्सरी स्थापित की गई।
उन्होंने कहा कि इस नर्सरी में वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की 14 घासों को रोपण किया गया है। कहा कि नर्सरी में जंगली जानवरों के साथ हाथी को भी ध्यान में रखकर घास लगाई गई है। उन्होंने बताया कि यह घास लेलटाना की जगह रोपित की जायेंगी। और यह नर्सरी सर्किल की पहली नर्सरी है।

मंत्रालय की बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया

अकांशु उपाध्याय              
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्र को यह सुनिश्चित करने को कहा कि मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रह रहे लोगों की कोविड-19 संबंधी जांच की जाए और उनका पूर्ण टीकाकरण हो। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की एक पीठ ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों से लोगों को भिक्षुक गृह भेजे जाने के मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया और तुरंत इसे रोकने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि यह नुकसानदेह है और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से 12 जुलाई को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की बैठक में शामिल होने और पूर्ण सहयोग करने का निर्देश भी दिया।
पीठ ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से ऐसे केन्द्रों में जो लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन अब भी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में हैं या जिन्हें अब भी उपचार की आवश्यकता है, उन लोगों के बारे में प्रस्तुत आंकड़ों में विसंगतियों को दूर करने को भी कहा। पीठ ने कहा कि वह अब इस मामले पर नजर रखेगा और तीन सप्ताह बाद मामले पर सुनवाई करेगा, क्योंकि यह बेहद संवेदनशील मामला है।
शीर्ष अदालत वकील गौरव बंसल की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि करीब 10 हजार लोग, जो ठीक हो चुके हैं, उन्हें सामाजिक कलंक माने जाने के कारण अब भी देश के विभिन्न मानसिक अस्पतालों एवं संस्थाथनों रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

हितधारकों से मुलाकात करेगा परिसीमन का दल

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के चार दिवसीय दौरे पर परिसीमन आयोग का दल मंगलवार को यहां पहुंचा। यह दल उपायुक्तों (डीसी), राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों से मुलाकात करेगा तथा उनसे केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निधारण को लेकर उनकी राय जानेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि परिसीमन आयोग मंगलवार को अपराह्न में यहां पहुंचा।
आयोग में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा और उप चुनाव आयुक्त चंद्र भूषण शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि आयोग राजनीतिक दलों, राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) के अधिकारियों, उपायुक्तों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, जिला विकास परिषद (डीडीसी) के सदस्यों और नागरिक समाज समूहों से मुलाकात करेगा और विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया पर उनकी राय जानेगा।
परिसीमन आयोग के साथ होने वाली बैठकों के लिए जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस , मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पैंथर्स पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने यूनीवार्ता को बताया कि पार्टी का पांच सदस्यीय दल परिसीमन आयोग से मुलाकात करेगा।

'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन

'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन   मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों ने निकाला रैली कौशाम्बी। एन डी कान...