मंगलवार, 6 जुलाई 2021

कंगना के खिलाफ रिपोर्ट देने के लिए और समय दिया

कविता गर्ग           
मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ विशेषाधिकार समिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए और समय दिया है। समिति को अब अपनी रिपोर्ट देने के लिए विधानमंडल के अगले सत्र के अंतिम दिन तक का समय मिल गया है। 
शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने पिछले साल सात सितंबर को गोस्वामी और रनौत के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव मंगलवार को विशेषाधिकार समिति के प्रमुख दीपक केसरकर (शिवसेना) द्वारा पेश किया गया और सदन ने ध्वनि मत से उसे मंजूरी दे दी।
सरनाईक ने पिछले साल गोस्वामी और रनौत पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे और सत्तारूढ़ महा विकास आघाड़ी (एमवीए) के अन्य नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। पहले रनौत ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की थी जिसके बाद विधायक का अभिनेत्री के साथ विवाद हो गया था।

विधानसभा में परिषद का प्रस्ताव पेश करेंगी ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज विधानसभा में राज्य विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगी। 18 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा के उच्च सदन विधान परिषद बनाने के कैबिनेट के फैसले को मंजूरी दी थी। बीते दिनों ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि जिन बुद्धिजीवि लोगों और दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए नामांकित नहीं किया गया था। उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा। 
सीएम ने 2011 के विधानसभा चुनावों के बाद नंदीग्राम और सिंगूर में उनके अभियान का हिस्सा रहने वालों को विधान परिषद में भेजने का वादा किया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौजूदा वित्त मंत्री अमित मित्रा, पूर्णेंदु बोस जैसे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा में शामिल नहीं किया जा सकता है। इन्हें विधान परिषद में भेजने की तैयारी चल रही है। इसे देखते हुए एक विधान परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि हालिया चुनाव में ममता बनर्जी अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी से हार गई थीं।

भाजपा ने फैसले के खिलाफ राज्य में प्रदर्शन किया

कविता गर्ग                    
मुंबई। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा से एक वर्ष के लिए भाजपा के 12 विधायकों को निलंबित करने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाशत नहीं की जा सकती। वहीं, भाजपा ने फैसले के खिलाफ राज्य में प्रदर्शन किया। राउत ने पत्रकारों से कहा कि ” राज्य विधानसभा में ऐसी अनुशासनहीनता कभी नहीं देखी गई। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा के दो दिवसीय मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ ”दुर्व्यवहार” करने के आरोप में भाजपा के 12 विधायकों को विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।
नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा कि जाधव द्वारा दिया गया घटना का विवरण ”एकतरफा” है। राउत ने मंगलवार को कहा, ” अनुशासनहीनता बर्दाशत नहीं की जा सकती। अध्यक्ष का ‘माइक’ तोड़ना और पीठासीन अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है।
इस बीच भाजपा ने विपक्षी दल के विधायकों के खिलाफ महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हुए राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के कई विधायकों ने मुंबई में विधानभवन की सीढ़ियों पर धरना दिया और उद्धव ठाकरे नीत राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिन 12 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वे यहां नहीं दिखे क्योंकि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें विधानमंडल भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
ये विधायक संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया शामिल हैं। सोमवार को इन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और ”लोकतंत्र को कुचलने” की एमवीए सरकार के खिलाफ शिकायत की थी। महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार में शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस शामिल हैं।

महिला की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा: हाईकोर्ट

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने एक महिला की याचिका पर केंद्र से मंगलवार को जवाब मांगा। जिसमें याचिकाकर्ता ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की जेल में अगस्त 2015 से बंद अपने बेटे को आवश्यक मदद मुहैया कराने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया है। महिला के बेटे को कथित तौर पर भारत सरकार के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार ने कहा, ”हम इसे देखेंगे। केंद्र सरकार के वकील (याचिका के बारे में) निर्देश लेकर आएं।
याचिका शाहुबनाथ बीवी ने दायर की है। इसमें दावा किया गया है कि उनके बेटे को ”बुरी तरह से यातनाएं दी गईं और उसका उत्पीड़न किया गया,” तथा उसे केंद्र सरकार या वहां स्थित भारतीय दूतावास से किसी तरह की मदद नहीं मिली। अधिवक्ता जोस अब्राहम के जरिए दायर याचिका के मुताबिक महिला का बेटा शिहानी मीरा साहिब जमाल मोहम्मद 25 अगस्त 2015 से यूएई के अबू धाबी के केंद्रीय कारागार में बंद है।
सुनवाई के वक्त याचिकाकर्ता ने कहा कि यूएई की अदालतों के इस मामले में दिए गए फैसलों के मुताबिक उनका बेटा ”यूएई में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के लिए काम कर रहा था।” महिला ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को उचित कानूनी सहायता तक नहीं दी गई जिससे कि वह यूएई की अदालतों में अपना बचाव कर पाता। महिला ने कहा कि इस बाबत उन्होंने अनेक बार अनुरोध भेजे और पिछला अनुरोध 11 जून को भेजा था। 
जिसमें मानवाधिकार उल्लंघनों और उनके बेटे को बुनियादी अधिकार देने से इनकार किए जाने का जिक्र करते हुए सरकार से सहायता मांगी गई है। याचिका में कहा गया कि इन अनुरोधों पर उन्हें अब तक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। महिला ने याचिका में उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह उनके बेटे को ”आवश्यक कानूनी, राजनयिक एवं राजनीतिक समर्थन” मुहैया कराने का केंद्र सरकार को निर्देश दे तथा उनके हाल के अनुरोध पर समुचित समय पर विचार करे।

मुंबई: रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बनाएंगें रणवीर

कविता गर्ग             
मुंबई। फिल्मकार करण जौहर, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को लेकर ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ बनाने जा रहे हैं। रणवीर सिंह के जन्मदिन पर करण जौहर ने अपनी आने वाली फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ की घोषणा की है। फिल्म में रॉकी का किरदार रणवीर सिंह और रानी का किरदार आलिया भट्ट निभा रही हैं। करन जौहर अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं। वह एक बार फिर निर्देशन करते हुए नजर आएंगे। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘कैमरे के सामने अपने फेवरिट लोगों के साथ लेंस के पीछ जाने के लिए रोमांचित हूं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी प्रस्तुत है। जिसकी लीड स्टार कास्ट में कोई और नहीं, बल्कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट है। फ़िल्म इशिता मोइत्रा, शशांक खेतान और सुमीत रॉय ने लिखी है।
करण जौहर द्वारा निर्देशित, हीरू यश जोहर, करण जौहर और अपूर्व मेहता द्वारा निर्मित, इस फिल्म के स्टूडियो पार्टनर वायकॉम 18 है। कहानी और पटकथा इशिता मोइत्रा, शशांक खेतान और सुमित रॉय द्वारा लिखित, संवाद इशिता मोइत्रा ने दिए है। यह फिल्म 2022 में प्रदर्शित होगी। कहा जा रहा है इस फिल्म में शबाना आजमी, धर्मेंद्र और जया बच्चन की भी अहम भूमिका होगी।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-325 (साल-02)
2. बुधवार, जुलाई 7, 2021
3. शक-1984,अषाढ़, कृष्ण-पक्ष, तिथि-त्रियोदशी विक्रमी सवंत-2078।
4. सूर्योदय प्रातः 05:42, सूर्यास्त 07:16।
5. न्‍यूनतम तापमान -22 डी.सै., अधिकतम-39+ डी.सै.। बरसात की संभावना बनी रहेंगी।
6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।
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सोमवार, 5 जुलाई 2021

भारत को 30 लाख वैक्सीन मिलने के आसार: यूएसए

वाशिंगटन डीसी/ नई दिल्ली। भारत को अमेरिका से विशेष अनुदान के तौर पर आवंटित 30 लाख वैक्सीन मिलने के आसार हैं। दोंनों देशों के बीच वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर लगातार संपर्क बना हुआ है। बता दें, कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के हाल ही में ऐलान करने के करने के बाद विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, कि कोवैक्स के जरिए भारत को 8 करोड़ कोरोना वैक्सीन दी जाएगी।

बता दें कि 2 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि अमेरिका समर्थित कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम के तहत अपने भंडार से कोविड के 75 फीसद 2.5 करोड़ डोज की पहली किश्त में से तकरीबन 1.9 करोड़ आवंटित करेगा। यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ-साथ अफ्रीका के लिए भी होंगी। बाइडन का यह कदम जून के आखिरी तक वैश्विक स्तर पर आठ करोड़ वैक्सीन्स को शेयर करने के लिए उनके प्रशासन के फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है।

भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगीं 'कांग्रेस'

पंकज कपूर               

देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस आगामी सात और 10 जुलाई को विभिन्न पांच सूत्रीय मुद्दों पर राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और पुतला दहन करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक वीडियो जारी कर सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं, किसानों की समस्याओं तथा हरिद्वार कुम्भ में हुए आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट महा घोटाले के मुद्दे पर आगामी सात जुलाई को प्रदेश के सभी जिला और शहर मुख्यालयों में प्रदर्शन के साथ सरकार का पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद 10 जुलाई को इन्हीं मुद्दों पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में इन आंदोलनों में भागेदारी का आह्वान किया है।

वाराणसी के दौरे की तैयारियों के कारण पहुंचें सीएम

हरिओम उपाध्याय           

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस माह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के संभावित दौरे की तैयारियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को यहां पहुंच गये। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि योगी का यहां सर्किट हाउस में आलाधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करने अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर निर्माण, सड़क, अस्पताल, फ्लाइओवर, पार्किग समेत एवं अन्य महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का जायजा लेंगे। उनके कई परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण का कार्यक्रम है। 

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री यहां अरबों रुपये की करीब 50 विकास परियोजनाओं का लोकापर्ण एवं शिलान्यास करने उम्मीद है। कार्यक्रम की तैयारियों के मद्देनजर श्री योगी अधिकारियों के साथ समीक्षा के बाद अंतिम रूप देंगे। सूत्रों ने बताया कि लोकार्पण होने वाली संभावित परियोजनाओं में जापान के सहयोग से सिगरा में बना अंतरराष्ट्रीय कनवेंशन सेंटर ‘रुद्राक्ष’, गोदौलिया चौराहे के पास बहुमंजिला पार्किंग, बीएचयू में अतिरिक्त मातृ-शिशु विंग एवं क्षेत्रीय नेत्र अस्पताल, आशापुर फ्लाइओवर शामिल हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 टीकाकरण की व्यवस्था के साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर की जा रही तैयारियों का जायजा लेंगे तथा इस संबंध अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे सकते हैं।

आपराधिक केस वापस लेने की मांग, याचिका स्थगित

अकांशु उपाध्याय             

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केरल विधानसभा में 2015 में हुए हंगामे और तोड़फोड़ के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के छह प्रमुख सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने की मांग वाली राज्य सरकार की याचिका एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। हालांकि, न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह विधायकों के इस प्रकार के व्यवहार को क्षमा नहीं करेगा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए सार्वजनिक सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले विधायकों के आचरण पर असंतोष जताया। 

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार से कहा, "इस प्रकार का व्यवहार अस्वीकार्य है। प्रथम दृष्टया हमें सख्त दृष्टिकोण अपनाना होगा।" खंडपीठ ने रंजीत कुमार से यह भी पूछा कि ऐसे विधायकों को बचाने के पीछे व्यापक जनहित क्या है ?

थाइलैंड: कारखाने में हुए भीषण विस्फोट से 1 की मौंत

बैंकॉक। थाइलैंड की राजधानी बैंकॉक के बाहरी इलाके में सोमवार को तड़के एक कारखाने में हुए भीषण विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गयी और दर्जनों अन्य घायल हो गये। जिनमें राहत एवं बचावकर्मी भी शामिल हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस विस्फोट में घटनास्थल के आसपास के कई घर क्षतिग्रस्त हो गये हैं और जहरीला धुआं फैलने की आशंका के चलते बड़ी तादाद में लोगों को वहां से निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में 62 लोग घायल हो गये हैं। 

उन्होंने बताया कि घायलों में 12 लोग दमकल विभाग और बचाव दल के हैं और एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुयी है। उन्होंने बताया कि फोम और प्लास्टिक की गोलियां बनाने वाली इस फैकट्री में तड़के तीन बजे आग लगी। यह फैक्ट्री बैंकॉक के बाहर सुवर्णाभूमि हवाई अड्डे के पास स्थित है। विस्फोट के बाद आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और मलबा तथा धुएं का गुबार दूर दूर तक फैल गया। उन्होंने बताया कि विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। स्थानीय आपदा रोकथाम अधिकारी-सी सुवन्नाकितपोंग ने बताया कि सुबह तक मिंग दिह केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया था। लेकिन स्टाइरीन मोनोमेर रसायन से भरा एक बड़ा टैंक जल रहा है।

रिलायंस के शेयरों में बढ़त से 395 अंक चढ़ा 'सेंसेक्स'

कविता गर्ग              
मुंबई। वैश्विक बाजारों के मिलेजुले रुख के बीच एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में बढ़त से सोमवार को सेंसेक्स 395 अंक चढ़ गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 395.33 अंक या 0.75 प्रतिशत की बढ़त के साथ 52,880 अंक पर पहुंच गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112.15 अंक या 0.71 प्रतिशत के लाभ से 15,834.35 अंक पर पहुंच गया।सेंसेक्स की कंपनियों में भारतीय स्टेट बैंक का शेयर सबसे अधिक करीब दो प्रतिशत चढ़ गया। टाटा स्टील, एलएंडटी, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा तथा आईसीआईसीआई बैंक के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर टेक महिंद्रा, डॉ. रेड्डीज, एचसीएल टेक तथा टाइटन के शेयरों में गिरावट आई। 

अन्य एशियाई बाजारों में चीन के शंघाई कम्पोजिट तथा दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में लाभ रहा। वहीं हांगकांग के हैंगसेंग तथा जापान के निक्की में गिरावट आई। दोपहर के कारोबार में यूरोपीय बाजारों में मिलाजुला रुख था। शेयर बाजारों के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को 982.80 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल 0.35 प्रतिशत की बढ़त के साथ 76.44 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था।

2 साल के प्रतिबंध को चुनौती देने का फैसला किया

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। भारतीय पहलवान सुमित मलिक ने डोप टेस्ट में नाकाम रहने पर उन पर लगाये गए दो साल के प्रतिबंध को चुनौती देने का फैसला किया है और वह सजा में कटौती की मांग करेंगे। ताकि, अगले साल राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले सकें। राष्ट्रमंडल खेल 2018 के स्वर्ण पदक विजेता सुमित पर युनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने शुक्रवार को दो साल का प्रतिबंध लगा दिया। जब उनके दूसरे नमूने में भी प्रतिबंधित पदार्थ के अंश पाये गए।

टोक्यो ओलंपिक में 125 किलोवर्ग में क्वालीफाई कर चुके सुमित ने स्वीकार किया कि वह शरीर में प्रतिबंधित पदार्थ पाये जाने के लिये जिम्मेदार हैं। लेकिन उनका उद्देश्य बेईमानी नहीं था। वह अपील करेंगे कि उनकी सजा घटाकर छह महीने की कर दी जाये। सुमित के करीबी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने एक खास सप्लीमेंट अमेरिका में जांच के लिये भेजा है। इसके साथ ही वह दवा भी भेजी है। जो सुमित ने ली थी, ताकि यह पता किया जा सके कि क्या वह पदार्थ इनके जरिये उसके शरीर में आया है ?

सदर बाजार में रूई मंडी को 6 जुलाई तक बंद किया

अकांशु उपाध्याय                

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन पर दक्षिण दिल्ली के मशहूर लाजपत नगर बाजार को अगले आदेश तक तथा सदर बाजार में रूई मंडी को छह जुलाई तक बंद कर दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को बाजारों को बंद करने का आदेश जारी किया। उपमंडलीय दंडाधिकारी (एसडीएम), दक्षिण पूर्व जिला, पद्माकर राम त्रिपाठी ने बताया कि कोविड-19 नियमों के अनुपालन के लिए बनी टीम ने जांच के लिए लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट का दौरा किया था। जहां ”नियमों का पालन नहीं” हो रहा था। डीडीएमए के आदेश में कहा गया है। ”इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि उक्त बाजार (लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट) तत्काल प्रभाव से अगले आदेश के लिए बंद किया जाए।”

आदेश के अनुसार, ”सदर बाजार के रूई मंडी के दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले और आम लोग कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बाजार में अधिक संख्या में लोगों के आने से बाजार संघ और दुकानदार कोविड-19 के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं।” आदेश में कहा गया है, ”सदर बाजार, रूई मंडी में कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा है। जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा है। इसलिए सदर बजार में समूची रूई मंडी को पांच जुलाई से छह जुलाई या अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया जाता है।” दूसरी लहर के बाद यह पहली बार नहीं है। जब डीडीएमए ने किसी बाजार को बंद करने का आदेश दिया हो।

साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन का शुभारंभ किया

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा तीन तक मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान उपलब्ध करवाने के विज़न को पूरा करने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए सोमवार को यहां पर वर्चुअल माध्यम से ‘निपुण भारत’ नामक राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन का शुभारंभ किया। डॉ. निशंक ने ‘निपुण भारत’ मिशन में प्री-स्कूल से लेकर कक्षा तीसरी तक के तीन से नौ वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर फोकस किया जाएगा और कक्षा चार एवं पांच के उन बच्चों को अतिरिक्त शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। जिन्हें बुनियादी कौशल प्राप्त नहीं हो सका है।

इस अवसर साक्षरता और संख्या ज्ञान के महत्व को समझाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, “मेरा मानना है कि साक्षरता और संख्यात्मक कौशल की अच्छी बुनियाद सीनियर कक्षाओं में बच्चे की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और शिक्षा में बच्चे की रुचि भी विकसित करती है।

देश के सभी बच्चों को इसकी बुनियादी समझ को विकसित करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस मिशन को शुरू करने के लिए पिछले साल सितंबर में आयोजित शिक्षक पर्व के अवसर पर ही अपना विज़न सभी के साथ साझा किया था।” डॉ. निशंक ने आगे कहा, “साक्षरता और संख्या ज्ञान का सीधा प्रभाव व्यस्कों की आय और अगली पीढ़ी के लिए बेहतर स्वास्थ्य जैसे उनके भविष्य के जीवन के परिणामों पर पड़ता है। मूलभूत साक्षरता के इसी महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-22 के लिए 2130.66 करोड़ रुपए के स्वीकृत बजटीय आवंटन के साथ समग्र शिक्षा के तहत निपुण भारत की शुरुआत की जा रही है।” केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि निपुण भारत के कार्यान्वयन और निगरानी में सामुदायिक भागीदारी की अहम भूमिका है।

यूपी: पार्कों में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया

अश्वनी उपाध्याय             

गाजियाबाद। भारतीय जनता पार्टी के गाज़ियाबाद महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा और महामंत्री पप्पू पहलवान के नेतृत्व में आज गांधी नगर मण्डल (वार्ड-12) के विभिन्न पार्कों में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मण्डल के सभी पदाधिकारियों के साथ स्थानीय महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों ने आज लगाए गए पौधों को संरक्षण देने एवं ध्यान रखने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने स्थानीय निवासियों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर पौधे लगाने में अपना सहयोग करें।  उन्होंने इस कार्यक्रम के महानगर संयोजक एवं महानगर महामंत्री पप्पू पहलवान की प्रशंसा करते हुए बताया कि पूरे गाजियाबाद महानगर में पौधारोपण का कार्य पूरे जोर-शोर से चलाया जा रहा है। नगर में चारों तरह पौधे लगाकर सभी को शुद्ध वायु मिल सके और हरियाली ही हरियाली रहे। इस अवसर पर मण्डल अध्यक्ष दयानंद बंसल, कार्यक्रम के मण्डल संयोजक दीपक सिंह भाटी, सुभाष शर्मा, सुनील प्रताप सिंह, विपुल अग्रवाल, अजीत गौतम, निधी चौधरी, गौरव चौधरी, गरीश कुमार, राकेश काका, राजेश चौहान एवं मंत्री मीडिया प्रभारी नीरज गोयल के साथ स्थानीय निवासी उपस्थित रहे।

एससी समाज से यूपी में मुख्यमंत्री बनाएंगी 'बीएमपी'

हरिओम उपाध्याय              
लखनऊ। मुस्लिम, ओबीसी, एससी समाज से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएगी बहुजन मुक्ति पार्टी। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। ₹100 के स्टांप पेपर पर लिख कर देंगे मनोज कुमार पासी। बहुजन मुक्ति पार्टी की प्रेस वार्ता में बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी मनोज कुमार पासी ने अपने वक्तव्य में यह क्लियर किया कि बहुजन मुक्ति पार्टी मुस्लिम समाज से ओबीसी समाज से एससी-एसटी समाज से मुख्यमंत्री बनाएगी। मनोज कुमार पासी ने बताया कि बहुजन मुक्ति पार्टी कहने में नहीं, करने में विश्वास रखती है। हम लोग करके दिखाते हैं और करके दिखाएंगे। 
आज तक राजनीतिक पार्टियों ने तोड़ने का और लूटने का काम किया। लेकिन अब देश को लूटने मिटने नहीं देंगे। जो देश की अर्थव्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था धूमिल की गई है। उसको उबारने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी। बहुजन मुक्ति पार्टी मूल निवासियों की एकमात्र पार्टी है। हम लोग ₹100 के स्टांप पेपर पर लिखित में देते हैं। जो वादा करते हैं, उसको निभाते हैं। आज तक कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा आप या जो भी पार्टियां भारत देश में काबिज हुई हैं। उन लोगों ने उन पार्टियों ने देश को लूट कर धर्मवाद महामारी फैला कर बर्बाद करने का काम किया। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि बहुजन मुक्ति पार्टी से छोटे-मोटे करीब 46 राजनीतिक पार्टियों ने साथ देने का इशारा किया है। 
वार्ता चल रही हैं और 84 सामाजिक संगठनों ने सहयोग दे दिया है तथा तन मन धन से साथ देने का वादा किया है तो आने वाले समय में और अब तक बहुजन मुक्ति पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है। जो विपक्ष की भूमिका मैं खड़ा है और जनता की आवाज बुलंद करने पर लगा है। लेकिन तीन परसेंट विदेशियों ने मीडिया पर कब्जा किया हुआ है। जो जल्द ही हट जाएगा और मीडिया में वही रहेगा जो मूल निवासियों की आवाज उठाएगा अन्यथा मूलनिवासी 87 परसेंट उन समाचार पत्रों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धराशाई करने का काम करेगी। जो सच होगा, वही चलेगा जो झूठा होगा। वह खत्म किया जाएगा। बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रेसवार्ता मे बहुजन क्रांति मोर्चा भारत क्रांति मोर्चा के प्रदेश प्रभारी ने पूर्णतया आश्वासन दिया कि बहुजन मुक्ति पार्टी भारत क्रांति मोर्चा के सौ पर्सेंट मुद्दों को उठा रही है और आगे भी उठाएगी तो 84 संगठनों का तन मन धन से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। 
इस पर सभी सामाजिक संगठनों ने और बहुजन मुक्ति पार्टी ने विश्वास दिलाया 87 परसेंट मूल निवासियों शाही राज होगा अन्यथा विदेशियों को बाहर किया जाएगा। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कहा कि आने वाले वक्त में बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनने से किसानों को मजदूरों को मजदूरों को पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा इससे किसान खुशहाल की जिंदगी जिएंंगा। जो आज तक किसानों को खुशियां नहीं मिली। वह हम उम्मीद करते हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी से हर वर्ग खुशहाल होगा और इसीलिए हम बहुजन मुक्ति पार्टी का स्वागत करते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया जाएगा इस बार बहुत जनों की सरकार बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक पाएंगा।

डीएम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई

कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में विकास कार्यो की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने आईजीआरएस, बाटमाप सिचांई, कृषि, लघु सिचांई, पीडब्ल्यूडी, गोसंरक्षण, स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं शहरी आवास, मुख्यमंत्री आवास, मनरेगा, लोक निर्माण, सेतु निगम, पीएमजीएसवाई, जल निगम, सीएनडीएस, राजकीय निर्माण निगम, जिलापूर्ति, मत्स्य पालन, जिला उद्यान, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, आईसीडीएस एवं दुग्ध विकास विभाग सहित अन्य विभागों की बिन्दुवार समीक्षा की। 
बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यो को समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये है। साथ ही साथ उन्होने कार्यो में लापरवाही या उदाशीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये है। बैठक में गोसंरक्षण केन्द्रों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निराश्रित गोवंशों को गोसंरक्षण केन्द्रों में संरक्षित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को अभियान चलाकर पशुओं का टीकाकरण कराये जाने एवं पालतू पशुओं की टैंगिंग कराये जाने का निर्देश दिया है। उन्होने यह भी निर्देशित किया है कि कोई भी निराश्रित गोवंश खुला इधर-उधर न घूमने पाये उन्होंने गोसंरक्षण केन्द्रों में पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित बनाये रखने का निर्देश दिया है। 
स्वास्थ्य विभाग के कार्यो की समीक्षा के दौरान आयुष्मान गोल्डेन कार्ड बनाने की धीमी प्रगति पाये जाने पर जिलाधिकारी ने कडी नाराजगी व्यक्त करते हुए डॉ0 हिन्द प्रकाश मणि को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है उन्होंने जननी सुरक्षा, टीकाकरण एवं संस्थागत प्रसव सुनिश्चित कराये जाने का भी निर्देश दिया है। विद्युत विभाग के कार्यां की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागों सहित पंचायत भवनों एवं विद्यालयो के बकाया विद्युत बिल का भुगतान कराने का निर्देश संबंधित को दिया है श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने गांव-गांव में कैम्प लागाकर सभी श्रमिकों का पंजीकरण कराये जाने का निर्देश श्रम प्रवर्तन अधिकारी को दिया है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं शहरी की समीक्षा के दौरान उन्होने चयनित लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रान्सफर करने का निर्देश दिया है। 
कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण कराये जाने एवं आधार फीडिंग कराये जाने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित किसानों की क्षतिग्रस्त फसल की भरपाई करने का निर्देश बीमा कंपनी को दिया है। कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा करते हुए उन्होने स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित कराये जाने का निर्देश जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को दिया है। उन्होंने वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन, सामूहिक विवाह की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित आवेदन पत्रों को जांच कर उनको तत्काल फीड कराये जाने का निर्देश दिया है आईजीआरएस की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समय से कराये जाने का निर्देश दिया है। 
एनआरएलएम की समीक्षा के दौरान उन्होंने महिलाओं के समूह गठित कराये जाने का निर्देश जिला विकास अधिकारी को दिया है। सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी नहरों में टेल तक पानी पहुंचाये जाने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शशिकान्त त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी विजय कुमार, अर्थ एवं संख्याधिकारी श्रवण कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पीएन चतुर्वेदी, परियोजना निर्देशक सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
सुशील केशरवानी 

हापुड़: अमरोहा पुलिस ने 3 बदमाशों को किया अरेस्ट

अतुल त्यागी                  
हापुड़। जनपद के बदमाश से चोरी के जेवर खरीदने वाला पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो चुका है। जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। मामला जनपद हापुड़ अमरोहा तथा बुलंदशहर के से जुड़ा है। बीती 24 मार्च को जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव राजपुर निवासी रजुआ ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अमरोहा के गजरौला में महिलाओं को के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। 
इसके बाद अमरोहा पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार बदमाशों ने बताया, कि बुलंदशहर के मोहल्ला सराय वाली गली का निवासी टिल्लू उनसे चोरी का सामान खरीदा था। अमरोहा पुलिस ने रविवार को सर्राफा को गिरफ्तार कर लिया। जिससे ₹6230 नगद बरामद किए गए हैं। अमरोहा पुलिस को शक है कि बदमाश आसपास के जिले में चोरी के जेवर बेचते थे।

अरब सागर में चीन को मछली पकड़ने का अधिकार

नई दिल्ली/ इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के पास अरब सागर में चीन को मछली पकड़ने का अधिकार दिया है। इसके बाद अब बलूच तट पर समुद्र सैकड़ों चीनी मछली पकड़ने वाली नौकाओं से भरा हुआ है। पाकिस्तान ने ग्वादर में चीन के मछली पकड़ने वाले जहाजों को लाइसेंस दे दिया है। जिससे अब स्थानीय मछुआरों में आक्रोश पैदा हो गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने बताया कि सैकड़ों मछुआरों, राजनीतिक एक्टिविस्ट और नागरिक समाज के सदस्यों ने ग्वादर में चीन के मछली पकड़ने वाले जहाजों को मछली पकड़ने का अधिकार देने के लिए संघीय सरकार के खिलाफ एक विरोध रैली का मंचन किया। 
नेशनल पार्टी और बलूच छात्र संगठन ने विरोध का आह्वान किया था। सरकार के इस कदम के खिलाफ ग्वादर प्रेस क्लब के सामने रैली और धरना प्रदर्शन किए गए। इस कदम से बलूच के मछुआरे अपने आप को दोगुना ठगा हुआ महसूस कर रहे है। उन्हें पहले सुरक्षा चिंताओं के कारण चीन द्वारा संचालित ग्वादर बंदरगाह के लिए उनकी भूमि से विस्थापित किया गया था। चीन के अरबों डॉलर के निवेश के बावजूद, स्थानीय लोग वंचित महसूस कर रहे हैं। अब, विशाल मछली पकड़ने वाले चीनी जहाजों के आने से वे पूरी तरह से कुचले हुए या दबाए हुए महसूस कर रहे हैं। 
उनकी चिंता इसलिए भी बढ़ रही है, क्योंकि चीनी जहाज कोई साधारण नौकाएं नहीं हैं। ये इस तरह की फैक्ट्री शिप हैं। चूंकि चीनी जहाजों ने अपने बड़े पैमाने पर संचालन शुरू कर दिया है, न केवल बलूचिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के लगभग 1,000 किलोमीटर के तट पर मछुआरे अब अपनी आजीविका के लिए परेशान है।चीनियों ने पाकिस्तानी समुद्र तट को तहस-नहस कर दिया है।
पिछले साल मछली पकड़ने वाले चीनी जहाजों को कराची बंदरगाह पर देखा गया था, जिससे सिंध में मछुआरों में डर फैल गया था।
मछली पकड़ने वाले ये बड़े और भारी भरकम जहाज समुद्र में बड़े क्षेत्र में काफी बड़े जाल फैंकते हैं। ये जहाज संकरे जालों से सुसज्जित हैं। जो न केवल मछली पकड़ते हैं। बल्कि समुद्र में मौजूद विभिन्न प्रकार के अंडों को भी नष्ट कर देते है। यह समुद्र तल में भारी हलचल पैदा करते हैं। जिससे समुद्री खाद्य श्रृंखला भी नष्ट हो जाती है।  पाकिस्तानी मछुआरा समुदाय चिंतित है। क्योंकि प्रत्येक चीनी पोत एक पाकिस्तानी नाव की तुलना में दस गुना अधिक मछली पकड़ सकता है। चिंता की बात यह है कि चीनी जहाजों के प्रवेश से बलूच और सिंधी मछुआरों के बीच बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी।
पाकिस्तानी मछुआरों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ना न केवल बड़े पैमाने पर की जाती है, बल्कि यह विनाशकारी भी है।

पाकिस्तान ने अपना विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) चीनी मछली पकड़ने वाली कंपनियों के लिए खोल दिया है। फिशरमेन को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एफसीएस) के चेयरमैन अब्दुल बेर ने अरब न्यूज को बताया कि चीन पाकिस्तानी मछली पकड़ने के उद्योग को अपग्रेड करने और उसके निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगा। 
बेर ने कहा, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए चीनी जहाज लाना सरकार की गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति के अनुरूप है और इसका उद्देश्य स्थानीय मछुआरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के अलावा मछली पकड़ने का उन्नयन और आधुनिकीकरण करना है। 
आठ जून को विश्व महासागर दिवस से ठीक पहले मई 2020 में ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (ओडीआई) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का डिस्टेंट वाटर फिशिंग (डीडब्ल्यूएफ) बेड़ा पहले की तुलना में पांच से आठ गुना बड़ा हो चुका है। ओडीआई ने लगभग 17,000 जहाजों के बेड़े का अनुमान लगाया है। 
ओडीआई रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन के डीडब्ल्यूएफ बेड़े का स्वामित्व और परिचालन नियंत्रण जटिल और अपारदर्शी दोनों है। ओडीआई के 6,122 जहाजों के एक उप-नमूने के विश्लेषण में पाया गया कि केवल आठ कंपनियां 50 से अधिक जहाजों के स्वामित्व या संचालन करती हैं। जटिल कंपनी संरचनाएं और पारदर्शिता की कमी निगरानी और नियामक प्रयासों में बाधा डालती है।  इससे कदाचार के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना मुश्किल हो जाता है।
चीनी मछली पकड़ने वाली कंपनियों के लिए अपना ईईजेड खोलकर, पाकिस्तान चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) में 62 अरब डॉलर के विशाल निवेश के लिए कम्युनिस्ट देश के पक्ष में तो हो सकता है। लेकिन ऐसा करके पाकिस्तान का इस्लामी गणराज्य अपने ही लोगों - सिंधियों और बलूचिस्तान के लोगों के लिए काफी गलत कर रहा है, जो पहले से ही स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं।

'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन

'मतदाता जागरूकता' अभियान रैली का आयोजन   मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूली बच्चों ने निकाला रैली कौशाम्बी। एन डी कान...