गहरी खाई में कार गिरने से 2 लोगों की मौंत, हादसा

पंकज कपूर                             

कोटद्वार। आज मंगलवार देर शाम कोटद्वार-रामणी पुलिंडा मार्ग पर एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को कोटद्वार बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान चलाया और शवों को किसी तरह से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि एक घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है। तीनों मंगलवार शाम कार से घूमने के लिए रामणी की ओर निकले थे।कोतवाली पुलिस ने बताया कि शाम करीब पांच बजे एक कार के रामणी-पुलिंडा मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी क्षेत्रवासियों ने दी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया। 

राजस्व पुलिस भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। गहरी खाई होने के कारण दोनों शव बड़ी मुश्किल से बाहर निकाले गए। राजस्व निरीक्षक हर्षबर्धन नौटियाल ने बताया कि कोटद्वार से करीब 12 किलोमीटर दूर गौजट्टा के पास कार करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिरी थी। हादसे में विनोद ध्यानी (41) पुत्र शिवानंद ध्यानी, वीरेंद्र सिंह नेगी उर्फ विनोद (42) पुत्र विशन सिंह नेगी की मौके पर ही मौत हो गई।जबकि कार चला रहा उनका साथी युवक धीरज मोहन डबराल (42) पुत्र कुलानंद डबराल गंभीर रूप से घायल है। कार में तीन लोग ही सवार थे। घायल युवक को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों युवक कोटद्वार के शिब्बूनगर तड़ियाल चौक के निवासी हैं। तीनों दोस्त शाम को कार से घूमने के लिए रामणी पुलिंडा की ओर जा रहे थे।दुगड्डा पुलिस चौकी प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि बेलेना कार संख्या यूके 15सी 3150 मंगलवार देर सांय को चरेख की तरफ से कोटद्वार आ रहे थे। इसी दौरान रामणी-पुलिण्डा मोटर मार्ग पर कोटद्वार से करीब 6 किलोमीटर आगे बलेनो कार नीचे खाई में जा गिरी। कार में सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 

जबकि एक घायल हो गया है। उन्होंने कहा कि घायल को इलाज के लिए राजकीय बेस अस्पताल कोटद्वार में भर्ती करा दिय है। दुर्घटना में कोटद्वार के तड़ियाल चौक निवासी 38 वर्षीय विनोद पुत्र शिवानंद ध्यानी, 45 वर्षीय वीरेंद्र नेगी पुत्र विशन सिंह नेगी की मौत हो गई है। जबकि धीरज मोहन डबराल पुत्र कुलानंद डबराल गंभीर रूप से घायल हुआ है।

म्यूजिक वीडियो 'फिल्हाल 2' का दूसरा पोस्टर रिलीज

कविता गर्ग          

मुंबई। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की अपकमिंग म्यूजिक वीडियो 'फिल्हाल 2' का दूसरा पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। अक्षय कुमार ने अपने अपकमिंग म्यूजिक वीडियो 'फिल्हाल 2' के फर्स्ट लुक को पिछले दिनों रिलीज किया था। अक्षय कुमार ने गाने से जुड़े दूसरे पोस्टर को रिलीज किया है। पोस्टर देखने के बाद फैंस इस गाने के वीडियो को देखने के लिए बेताब हैं। इस पोस्टर में अक्षय कुमार के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनॉन की बहन नुपुर सेनॉन नजर आ रही हैं। गाने को मशहूर पंजाबी सिंगर बी प्राक ने अपनी आवाज दी है। इसके बोल और म्यूजिक जानी ने दिया है। अक्षय कुमार ने गाने का दूसरा पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "कुछ कहानियां हमेशा हमारे साथ रहती हैं। 'फिलहाल 2 मोहब्बत' का टीजर 30 जून को रिलीज हो रहा है।"

गौरतलब है कि इस म्यूजिक वीडियो से पहले सिंगर ब्री प्राक 'फिल्हाल' लेकर आए थे। इस म्यूजिक वीडियो में भी अक्षय और नूपुर की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था।

इंडोनेशिया में यात्री जहाज के डूबने से 6 की मौंत

जकार्ता। इंडोनेशिया में बाली के तट के पास एक यात्री जहाज के डूबने से छह लोगों की मौत हो गयी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने मंगलवार को स्थानीय थाना प्रमुख के हवाले से बताया कि बाली के तट के पास एक यात्री जहाज के डूबने से छह लोगों की मौत हो गयी। उन्होंने बताया कि हादसे में तीन पुरुषों और तीन महिलाओं सहित छह लोगों की मौत हो गयी।

एजेंसी ने बताया कि कथित तौर पर जहाज में 41 यात्री और चालक दल के 15 सदस्य सवार थे। जहाज बाली के गिलिमानुक बंदरगाह की ओर जा रहा था। लेकिन गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही वह डूब गया। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक सात लोगों के लापता होने की खबर है।

उपचुनाव को छोड़ इस्तीफा देंगे सीएम रावत: यूके

पंकज कपूर         

देहरादून। मुख्यमंत्री तीरथ रावत के दिल्ली हाईकमान बुलाए जाने पर लगातार राजनीतिक कयास लगाए जा रहें हैं। उप चुनाव को लेकर आख़िर क्या गुरूमंत्र दिल्ली से मिलेगा यह किसी को पता नहीं हैं।

कयासों का दौर जारी होने वाला है। क्या पता हाईकमान द्वारा मुख्यमंत्री तीरथ की पीठ थपथपाने को बुलाया गया हो। कयासों में सबसे पहले यह लगाया जा रहा है कि उपचुनाव को छोड़ मुख्यमंत्री तीरथ रावत इस्तीफा देंगे और पुनः मुख्यमंत्री तीरथ रावत शपथ लेंगे। जिससे मुख्यमंत्री को उपचुनाव के भंवर से बचाया जा सकता है। वही सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री तीरथ रावत से भाजपा हाईकमान भी संतुष्ट है, साथ ही भाजपा चाहेगी तो उपचुनाव करा सकती है, नहीं तो मुख्यमंत्री को पुनः शपथ दिलवा सकती है। गंगोत्री व हल्द्वानी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, उपचुनाव फिर सामान्य विधानसभा चुनाव भी होने है, चुनाव को लेकर भी सरकार के पास चुनौतियां भी बहुत हैं।

फिलहाल तीरथ रावत को दिल्ली क्यो बुलाया गया है यह अभी साफ नही हो पाया है। हो सकता है तीरथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री और विधायकों के बीच चल रहे असंतुष्ट होने के बाद उन्होंने काफी हद तक शांत किया है।जबकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के मुख्यमंत्री रहने के दौरान विधायक और मंत्रियों की काफी नाराजगी बढ़ गई थी। कार्यकर्ताओ ने तक संगठन से दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। कुल मिलाकर हाईकमान सीएम तीरथ रावत की पीठ थपथपाने वाली है।

लाखों भिखार्यो के लिए केंद्रीय कानून बनेगा: पीएम

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “न्यू इंडिया” में बदनुमा दाग लगा रहे लाखों भिखार्यो के लिए एक केंद्रीय कानून बनने जा रहा है। जिसके तहत भिखारियों को गिरफ्तार नहीं बल्कि उन्हें पुनर्वास किया जाएगा। पुनर्वास व सुधार का राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार हो गया है जिसे अमल में लाने के लिए विधेयक बनाया गया है।अभी मुंबई भिक्षा वृति विरोधी कानून के तहत देश के कई राज्यों में भीखारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होती है। मगर दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों से यह कार्य बंद है। इससे पहले दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में पुलिस भिखारियों को गिरफ्तार करती थी। 

मगर अब केंद्र सरकार कि कुछ एजेंसियों ने मिलकर भिखारी सुधार एवं पुनर्वास विधेयक बनाया है जिसके तहत भिखारियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि पुनर्वास व सुधार की योजनाएं लागू होंगी।यह विधेयक संसदीय प्रक्रिया से गुजर रहा है और जल्दी ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। फिलहाल सभी राज्यों से राय मांगी गई है। कुछ राज्यों ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। ज्यादातर राज्यों ने भिखारियों को सुधार गृह में भेजने और उन्हें स्वावलंबी बनाने का मशविरा दिया है। दरअसल आजादी के बाद सरकारी विकास के चाहे जो भी दावे होते रहे हो लेकिन देश की राजधानी दिल्ली सहित लगभग सभी बड़े शहरों में प्रमुख चौराहों, धार्मिक स्थलों अस्पताल रेल बस परिसरों पर भीख मांगते बच्चे, महिलाएं व युवा देश को कलंकित कर रहे है। ज्यादातर राज्यों ने बॉम्बे भिक्षावृत्ति विरोधी कानून को लागू किया हुआ है। जिसमें पुलिस को अधिकार है कि वह किसी भी समय बिना वारंट किसी भी अधिकारी को गिरफ्तार कर सकती है। 

मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए केंद्र एवं दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया था और पुनर्वास की ठोस योजना बनाने के लिए कहा था। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर भिक्षावृत्ति के खिलाफ काम करना शुरू भी किया है जिसमें बिहार सबसे आगे है। वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सहित कई बड़े शहरों को भिक्षुक मुक्त बनाने का अभियान छेड़ा है।जबकि राजस्थान में भिखारी सुधार एवं पुनर्वास कानून लागू है और पुलिस ने इस कानून के तहत जब सर्वे किया तो वहां पढ़े लिखे लोग भी भीख मांग रहे हैं। भिखारियों के पुनर्वास की पहल तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी सहित कुछ अधिवक्ताओं ने की थी जिसके तहत एक केंद्रीय कानून बनाने की मांग उठी थी। जिसके तहत भिखारियों को जेल में बंद करने के बजाए उनके पुनर्वास व सुधार का रास्ता निकाला जाए।

हालांकि भिक्षावृत्ति में कुछ बड़े शहरों में संगठित गिरोह भी काम कर रहे हैं। जिन्हें भिक्षा माफिया भी कहा जाता है। 

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस गिरोह के विरुद्ध राज्यों की पुलिस को भी लिखा था क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक देश में प्रतिवर्ष लगभग 50 हजार बच्चे लापता होते हैं इनमें सिर्फ आधे बच्चे ही मिलते हैं बाकी को भिक्षा वृति व अपराध में धकेल दिया जाता हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भिखारियों की संख्या पौने चार लाख के आसपास थी जो अब दुगनी बताई जा रही है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक जब तक एक केंद्रीय कानून नहीं बनेगा तब तक भिखारियों की समस्या का समाधान निकालना मुश्किल है। क्योंकि समय-समय पर इनके विरुद्ध अभियान चलाया जाता है जिसकी जानकारी होते ही भिखारी शहर छोड़कर दूसरे राज्य में पलायन कर जाते हैं। यदि कानून बन गया तो सबसे पहले बड़े शहरों को भिखारी मुक्त बनाया जायेगा और बच्चों को शिक्षा, महिलाओं एवं युवाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस विधेयक को लेकर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत भी कई बैठकें कर चुके हैं।

रेलवे ने 4 'महत्वपूर्ण' परियोजनाओं को पूरा किया

अकांशु उपाध्याय                                  

नई दिल्ली। कोविड की चुनौतियों के बावजूद पिछले एक वर्ष में रेलवे ने विद्युतीकरण व सिग्नलिंग से संबंधित 29 ‘अति महत्वपूर्ण’ तथा 4 ‘महत्वपूर्ण परियोजनाओं समेत कुल 33 अहम परियोजनाओं को पूरा किया है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अगले कुछ वर्षों में 1,15,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 58 अति महत्वपूर्ण और 68 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मिशन मोड़ में काम कर रही है। यातायात घनत्व, ढोई जाने वाली सामग्री के प्रकार तथा रणनीतिक महत्व के आधार पर तत्काल आवश्यक परियोजनाओं को ‘अति महत्वपूर्ण’ श्रेणी में रखा गया है। 

जबकि जो परियोजनाएं अगले चरण में पूरी होनी हैं, उन्हें ‘महत्वपूर्ण’ माना गया है। ये सभी परियोजनाएं विद्युतीकरण तथा सिग्नलिंग कार्य से संबंधित हैं। केंद्र सरकार के वित्तपोषण तथा निरंतर निगरानी के जरिये इन परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का लक्ष्य है, ताकि निवेश का लाभ उठाया जा सके। इन सभी परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन को उच्च प्राथमिकता दी गई है।लगभग 39,663 करोड़ रुपये लागत एवं 3,750 किलोमीटर कुल लंबाई वाली 58 अति महत्वपूर्ण परियोजनाएं मल्टी-ट्रैकिंग यानी दोहरी/तिहरी/चौथी लाइन वाले व्यस्त मार्गों पर हैं। इनमें 11,588 करोड़ रुपये की लागत तथा 1,044 किलोमीटर लंबाई वाली 29 ‘अति महत्वपूर्ण’ रेल परियोजनाओं को कोविड के दौरान पूरा कर दिया गया है। 

जबकि 27 परियोजनाएं दिसंबर,2021 तक पूरी हो जाएंगी। शेष 2 रेल परियोजनाओं के मार्च 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर रेलवे इन घने, संतृप्त व व्यस्त मार्गों पर सुरक्षा के साथ तेज गति से अधिक यातायात संचालन में सक्षम होगा। कुल 75,736 करोड़ रुपये की लागत तथा 6,913 किलोमीटर समग्र लंबाई वाली 68 परियोजनाओं की पहचान महत्वपूर्ण परियोजनाओं के तौर पर की गई है। इनमें 1,408 करोड़ रुपये की लागत तथा 108 किलोमीटर लंबाई वाली 4 परियोजनाएं अब तक पूरी की जा चुकी हैं। 

जबकि शेष परियोजनाओं को मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर 21 मार्च तक 37,734 रुपये खर्च किए गए हैं। इस वर्ष इन परियोजनाओं के लिए 14,466 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।कोविड-19 महामारी के बावजूद वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान रेलवे ने दोहरीकरण, तिहरीकरण व चौहरीकरण की कुल 1614 किलोमीटर लंबी परियोजनाओं को पूरा कर यातायात चालू कर दिया हैं। जबकि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अब तक 133 किलोमीटर लंबी दोहरीकरण और तिहरीकरण परियोजनाएं चालू की गई हैं। 

इनमें उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की कुछ प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं।राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से मेरठ, मुजफ्फरनगर और रुड़की होते हुए हरिद्वार तक इस खंड का पूरा मार्ग चालू होने के बाद इस वर्ष जनवरी से डबल लाइन में तब्दील हो गया है। इससे इस व्यस्त मार्ग पर समयबद्धता में सुधार होगा। उपरोक्त अति महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भीड़भाड़ वाले मार्गों पर यात्री और माल ढुलाई की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित होगी। इसके अलावा ट्रेनों की गति बढाने तथा नई रेल सेवा शुरू करने में मदद मिलेगी। सुरक्षा में वृद्धि के लिए अधिक लाइन क्षमता उपलब्ध होने से इन व्यस्त मार्गों के रखरखाव के लिए अधिक समय उपलब्ध होगा।

उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे नेटवर्क का अधिकांश यातायात स्वर्णिम चतुर्भुज, उच्च घनत्व नेटवर्क मार्गों और अत्यधिक प्रयुक्त रेल मार्गों पर चलता है। इन रेल मार्गों की लंबाई कुल रेलमार्ग का 51 प्रतिशत है। लेकिन इन पर 96 प्रतिशत यातायात संचालित होता है।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-319 (साल-02)

2. ब्रहस्पतिवार, जुलाई 1, 2021

3. शक-1984,अषाढ़, शुक्ल-पक्ष, तिथि-सप्तमी, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 05:42, सूर्यास्त 07:16।

5. न्‍यूनतम तापमान -24 डी.सै., अधिकतम-42+ डी.सै.।

बरसात की संभावना

6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।

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हैरतअंगेज: पूर्व राष्ट्रपति को 15 माह की सजा सुनाईं

प्रिटोरिया। क्या किसी पूर्व राष्ट्पति को भी आज तक कोई सजा हुयी हो, हममें से शायद ही किसी ने इस तरह की सजा की बात सुनी हों ? लेकिन, यह अनोखा मामला सच हुआ है और वह भी भारत में नही, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में। यहां के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जूमा को अदालत की अवमानना मामलें मे 15 माह की सजा सुनाई गयी है। पूर्व राष्ट्रपति को सजा इसलिए सुनाई गयी, कि उन्होनें विगत वर्ष नवम्बर माह में स्टेट कैप्चर मे जाचं आयोग के समक्ष सुनवाई का बहिष्कार करने तथा इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। हैरानी की बता तो यह है कि जैकब जुमा ने बार बार यह बात भी कही किवे जाचं आयोग को सहयोग करने के बजाये जेल जाना पंसद करेगे। 

खास बात तो यह है कि अदालत के अनुसार यह सजा किसी भी तरह से निलबिंत ही नही की जा सकती। देश के विभिन्न संस्थानों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों की जाचं कर रहे आयोग ने यह सिफारिश की थी कि पूर्व राष्ट्पति को दो वर्ष की सजा सुनाई जाये।मंगलवार को सुनाईं गई इस सजा में साविंधानिक अदालत के न्यायमूर्ति सिसी खाम्पेपे ने यह भी कहा कि जैकब जुमा के इस मामले पर दिये गये बयान विचित्र और बर्दाश्त करने योग्य नही हेै। जिस व्यकित ने एक बार नही, बल्कि दो-दो बार देश के कानून और सविधान के पालन की शपथ ली हो वह उनका इस तरह उल्लंधन और उपेक्षा करे। इसे समाप्त करने का प्रयास करे उसे कडा संदेश दिये जाने की आवश्यकता है।

गुजरात में सेल्फी लेने को अपराध घोषित किया, उद्देश्य

अहमदाबाद। गुजरात के डांग जिले में सेल्फी लेने के चक्कर में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सेल्फी लेने को अपराध घोषित कर दिया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दक्षिण गुजरात में स्थित डांग पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय स्थान है। विशेष रूप से मॉनसून के समय यहां के सपुतारा हिल स्टेशन और झरने को देखने बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट के चलते लोग बारिश के मौसम में फिर से घूमने आने लगे हैं। जिले के अतिरिक्त कलेक्टर टी डी डामोर ने बताया कि अगर डांग में लोगों को सेल्फी लेते देखा गया तो उनके खिलाफ आपराधिक प्रावधानों में कार्रवाई की जाएगी।

अधिकारी ने कहा कि डांग में इस प्रकार के प्रतिबंध पिछले दो तीन सालों से थे और अब एक नई अधिसूचना जारी कर इनकी अवधि को विस्तार दे दिया गया है। डामोर ने कहा, “दुर्घटनाओं में कुछ लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हो गए हैं। इसे रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।” उन्होंने कहा, “खासकर युवा लोग अच्छी सेल्फी लेने के चक्कर में किसी भी हद तक चले जाते हैं और दुर्घटना हो जाती है। लोगों के खाई में गिरने और पानी में बहने की बहुत सी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कुछ मामलों में लोग मर भी गए हैं और बहुत से लोग घायल हुए हैं।” अधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर होर्डिंग लगा दी हैं। जिन पर सेल्फी लेने के प्रति चेतावनी दी गई है।

यूपी: 24 घंटे में 18 और नए संक्रमितों की मौंत हुईं

हरिओम उपाध्याय           

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मंगलवार को 18 और लोगों की मौत हो गई। वहीं, 174 नये मरीज मिले। मंगलवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 18 और संक्रमितों की मौत हो गई। जबकि 174 नये मामले आए। प्रदेश में अभी तक 22,577 संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार पिछले 24 घंटे में 254 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं तथा अब तक कुल 16,80,428 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.5 प्रतिशत है।

अपर मुख्‍य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि राज्य में इस समय 2,946 संक्रमित मरीज हैं। जिनमें 1,810 पृथकवास में शेष सरकारी और निजी अस्पतालों में अपना उपचार करा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्‍य में 2.37 लाख से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया गया और अब तक कुल 5.75 करोड़ से ज्यादा नमूनों के परीक्षण किये जा चुके हैं। सहगल ने कहा कि राज्य में 24 घंटे में 174 नये मरीज मिले लेकिन जांच में कोई कमी नहीं की गई है।

जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन्स की लिस्ट अपडेट की

अश्वनी उपाध्याय                

गाज़ियाबाद। जिलें में 1957 सक्रिय संक्रमित रह गए हैं। आश्चर्यजनक रूप से इस बार गाज़ियाबाद जिला प्रशासन ने बिना याद दिलाए ही कंटेनमेंट जोन्स की लिस्ट अपडेट कर दी है। हालांकि, यह बात अलग है कि इसमें 25 मई तक के मरीज ही दिखाए गए हैं। गौतमबुद्ध नगर में 53 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉज़िटिव आई और 428 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। यहाँ 5 मरीजों की मौत के बाद 1930 सक्रिय मरीज हैं।मेरठ जिले में 121 नए मरीज मिले और 582 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। यहाँ 10 मरीजों की मौत के बाद सक्रिय संक्रमितों की संख्या 3524 हो गई है।

मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक आयोजित की गई

बृजेश केसरवानी           

प्रयागराज। मण्डलायुक्त श्री संजय गोयल की अध्यक्षता में गांधी सभागार में मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मण्डलायुक्त ने सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को उद्यमियों की समस्याओं को शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, कि उद्योग धंधों को बढ़ावा देना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले बिंदुओं में से एक है। उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उद्योग धंधों के बढ़ने से लोगो को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।

मण्डलायुक्त ने सभी बैंकंर्स को उद्यमियों के बैंको में लम्बित आवेदन पत्रों को समय से एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बैंको में बिना किसी कारण के उद्यमियों के आवेदन पत्रों के लम्बित पायें जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों को तत्काल निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया है। जिससे कि लोगो का ऋण उपलब्ध हो सके और वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। मण्डलायुक्त ने इसके लिए सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को भी निर्देशित करते हुए कहां कि वे स्वयं रूचि लेकर तथा बैंको से समन्वय स्थापित कर आवेदन पत्रों को निस्तारित कराना सुनिश्चित करें।

मण्डलायुक्त ने कहा कि कोविड की वजह से जिला उद्योग बंधु की बैठक प्रभावित हुई थी, इस पर उन्होंने समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को जिलाधिकारी से सम्पर्क करते हुए प्रतिमाह जिला उद्योब बंधु की बैठक कराये जाने के लिए कहा तथा उद्यमियों की समस्याओं का समय से गुणवत्ता के साथ निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। शासन द्वारा संचालित रोजगार परक योजनाएं यथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम एवं एक जनपद एक उत्पाद योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर इसे ज्यादा से ज्यादा लोगो तक पहुंचाये। उपस्थित अधिकारियों को इसका सोशल मीडिया पर भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के लिए कहा। साथ ही जनसेवा केन्द्रों में बैनर व पोस्टर के माध्यम से  इन योजनाओं के बारे में जानकारी दें। जिससे कि जनसेवा केन्द्रों में आने वाले इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठायें। 

बैठक में उद्यमियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र नैनी में स्ट्रीट लाइन सम्बंधी शिकायत पर मण्डलायुक्त ने सम्बंधित अधिकारियों को इन शिकायतों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने विद्युत तारों पर पेड़ की डाल टूट कर गिरने की समस्या पर कहा कि विद्युत लाइनों के अन्तर्गत आ रहे पेड़ों सर्वे कर उनकी छटाई कराने के लिए एक्सीएन नैनी को निर्देशित किया। बैठक में सम्बंधित अधिकारीगणों के साथ ही उद्यमी उपस्थित रहे।

निर्विरोध चुना: खबर से बागपत की राजनीति में गर्माहट

गोपीचंद            

बागपत। आरएलडी प्रत्याशी ममता किशोर के पर्चा उठाने व बीजेपी प्रत्याशी बबली देवी का निर्विरोध चुना तय होने की खबर से बागपत की राजनीति में गर्माहट आईं। आरएलडी का आरोप है कि, नही उठाया। उनके प्रत्याशी ने पर्चा कलक्ट्रेट पर जमकर हंगामा कर रहे आरएलडी नेता, हंगामे को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आरएलडी प्रत्याशी के पति जय किशोर ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया।वायरल वीडियो में जय किशोर ने कहा, मेरी पत्नी ने कोई भी पर्चा नही उठाया। साजिश के तहत किया जा रहा है। 

उनके खिलाफ यह कार्य और कहा, अगर उनका पर्चा निरस्त किया गया तो बच्चो समेत करेंगे।

कई घण्टे तक कलेक्ट्रेट में चले रालोद कार्यकर्ताओं के हंगामें के बाद बैकफुट पर आया। जिला प्रशासन डीएम राजकमल यादव ने रालोद प्रत्याशी ममता किशोर के पर्चा वापसी नही होने की कही बात रालोद प्रत्याशी ने नही उठाया पर्चा। रालोद प्रत्याशी से हुई बात, जिस महिला ने पर्चा वापसी के लिए आवेदन किया। उसकी होगी जांच रालोद प्रत्याशी का पर्चा वापस लेने आने वालों पर होगी कार्रवाई। बागपत में कलक्ट्रेट में सेकड़ो आरएलडी कार्येकर्ताओ का धरना रहा जारी।

स्वीकृत 120 लाख रूपये ऋण के चेक वितरित कियें

बृजेश केसरवानी          

प्रयागराज। मण्डलायुक्त श्री संजय गोयल ने मंगलवार को गांधी सभागार में आयोजित मण्डलीय उद्योग बंधु की बैठक में विभिन्न योजनाओं के कुल 12 लाभार्थिंयों को स्वीकृत 120 लाख रूपये ऋण के चेक वितरित किये। इसके अन्तर्गत जनपद प्रयागराज में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सुश्री गार्गी पाण्डेय को बूटिग/रेडीमेड गारमेंट के लिए 7.60 लाख, ब्यूटी पार्लर के लिए श्रीमती रेनू सिंह को 5 लाख रूपये, कृषि यंत्र निर्माण के लिए श्री अतिराज सिंह को 5 लाख रूपये, साइबर कैफे के लिए मो. सलमान को 10 लाख रूपये का चेक, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के तहत ऑयल मिल के लिए श्री सरल कुशवाह को 10 लाख रूपये, मसाला उद्योग के लिए श्री सुजीत गौड़ को 10 लाख रूपये, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत ब्यूटी पार्लर के लिए श्रीमती सुनीता राज को 2 लाख रूपये, रेडीमेड गारमेंट के लिए मो. रशद को 10 लाख रूपये के ऋण चेक व प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। 

इसके अतिरिक्त जनपद कौशाम्बी के  एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत 1 लोगों को, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 1 लोग को एवं प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 1 लोगो को ऋण का वितरण किया गया। जनपद फतेहपुर के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 1 लोग को ऋण का वितरण किया गया।

मण्डलायुक्त ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत मण्डल के कुल 4 लाभार्थिंयों को विभिन्न टेªडों के टूल किट भी वितरित किये। जिसमें जनपद फतेहपुर के लोहार टेªड में श्री रेहान अहमद और श्री ओम प्रकाश को टूल कीट का वितरण किया गया। कौशाम्बी के 1 एवं जनपद प्रतापगढ़ के नाई टेड में श्री आनंद कुमार शर्मा को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत टूल किट का वितरण किया गया।

पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीतने का लगाया आरोप: यूपी

बृजेश केसरवानी          

प्रयागराज। मेजा थाने मे फर्ज़ी आरोप लगा कर गिरफ्तार एमएलसी मान सिंह यादव व अन्य नेताओं को भाजपा की शह पर प्रताड़ित करने और षणयंत्र रचकर पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीतने का महानगर अध्यक्ष सै. इफ्तेखार हुसैन ने आरोप लगाया।

समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष सै. इफ्तेखार हुसैन के नेत्रित्व मे आज मेजा थाने मे एमएलसी मानसिंह यादव व अन्य सपा नेताओं को दुर्भावनापूर्ण तरीकी से झूठे आरोप लगाकर गिरफ्तार करने की घटना से नाराज़ सपाईयों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का घेराव कर ज्ञापन सौंप कर पुलिसया उत्पीड़न का आरोप लगाया। पूर्व सांसद धर्मराज पटेल, नगर महासचिव रवीन्द्र यादव, रवि सपा नेत्रि, डॉ. ऋचा सिंह व अन्य वरिष्ठ नेताओं व अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर प्रर्दशन कर ज्ञापन सौंपा। 

सौंपे गए ज्ञापन मे आरोप लगाया गया, कि शासन के इशारे पर ज़िला प्रशासन सपा नेताओं का उत्पीड़न कर रहा है। ज़िला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव मे पंचायत सदस्यों व उनके परिजनो को भयभीत कर अपने पक्ष मे करने का षणयंत्र रचने के साथ तरहा तरहा से परेशान किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से यह भी अनुरोध किया गया, कि 3 जुलाई को पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को निष्पक्ष सम्पन्न कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए और पंचायत सदस्यों व उनके परिजनो को बेवजह सत्ता पक्ष को वोटिंग करने के लिए बाध्य न किया जाए। नेताओं ने एमएलसी मानसिंह यादव व अन्य सपा नेताओं की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों मे निन्दा करते हुए इस प्रकार की पुनरावृत्ति पर उग्र आन्दोलन की चेतावनी भी दी। 

कहा, अधिकार सत्ता के इशारे पर अनैतिक कार्य न करें।सपा की सरकार आने पर ऐसे अधिकारी सपा के खास निशाने पर होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में सै. इफ्तेखार हुसैन, रवीन्द्र यादव रवि, धर्मराज पटेल, डॉ. ऋचा सिंह,ओ पी यादव,रणजीत यादव,आक़िब जावेद खान, आशीष पाल,श्रषभ जायसवालअधिवक्ता गण वक़ार अहमद, काशान सिद्दीक़ी, किताब अली, जिज्ञान्शु यादव, रुपनाथ यादव, रोहित यादव, फहीम सिद्दीक़ी, सरताज अहमद, सोनू यादव, सुमित यादव, इरशाद अहमद, फरीद अहमद, जीतू यादव, सदानन्द कुशवाहा, सुशील यादव, जयभारत यादव, कमलेश यादव, मोनू शर्मा, रियासत,वास, महताब खान, धीरेन्द्र यादव, संदीप कुमार, राधे श्याम, आनन्द स्वरुप, सै. मो. अस्करी आदि सपा नेता व भारी संख्या मे आधिवक्ता गण उपस्थित रहे।

विधानसभा में 90 विधायकों के बैठने की व्यवस्था

राणा ओबराय          
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्र द्वारा कहा है कि 2026 में प्रस्तावित परिसीमन में हरियाणा में लोक सभा की 14 और विधान सभा की 126 सीटें होने का अनुमान है। लेकिन, विधानसभा के सदन में 90 विधायकों के बैठने की ही व्यवस्था है। इसके अलावा एक भी विधायक के लिए स्थान बनाना यहां मुश्किल काम है। गुप्ता ने कहा कि 2026 के मात्र 5 वर्ष का समय शेष हैं। इसलिए, इस दिशा में अभी से विचार कर योजना बनानी होगी। इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान मंत्रियों, समिति चैयरपर्सनस और विधायकों के बैठने का भी पर्याप्त स्थान नहीं है। पंजाब विधानसभा के लगभग सभी मंत्रियों को सत्र के दौरान उनके कार्यालय के लिए स्वतंत्र कमरों का प्रावधान है। 

वहीं, हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री के अलावा किसी भी मंत्री या समितियों के चैयरपर्सनस के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। इस कारण से समितियों की बैठके सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। इतना ही नहीं हरियाणा विधानसभा सचिवालय में सेवारत करीब 350 अधिकारियों व कर्मचारियों के बैठने के लिए भी पर्याप्त स्थान नहीं है। इस कारण से एक कमरे में 3 से 4 शाखाओं को समयोजित करना पड़ा है। दो प्रदेशों का साझा विधान भवन होने के कारण पार्किंग समस्या भी परेशानी का सबब बन चुकी है। सत्र के दिनों में यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही प्रवेश द्वारों का मसला भी कई बार सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी बन जाता है। पंजाब विधानसभा की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा परिसर में भी विधायक दलों के स्वतंत्र कार्यालयों का प्रावधान संसदीय कार्य की जरूरत बन चुका है। वर्तमान हरियाणा विधानसभा के पास जो स्थान उपलब्ध है। उसमें इस प्रकार की व्यवस्था करना संभव नहीं है।

जिलास्तरीय कार्यकर्ता बैठक धर्मशाला में आयोजित

राणा ओबराय              
जींद। सोमवार को इनेलो जिला जींद की जिलास्तरीय कार्यकर्ता बैठक जाट धर्मशाला जींद में आयोजित हुई। जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में उमड़ी भीड़ को देखकर सभी नेता गदगद हुए। बैठक को संबोधित करते हुए किसान केसरी पार्टी प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो पार्टी का संगठन अन्य सभी राजनैतिक दलों से मजबूत एवं अनुशासित है। उन्होंने कहा, कि आज प्रदेश की जनता मौजूदा गठबंधन सरकार से तंग है। जनता ने कांग्रेस के शासन से दुखी होकर प्रदेश में बीजेपी-जेजेपी सरकार को बहुमत दिया था। परंतु, अब प्रदेश की जनता पहले से भी ज्यादा तंग है और इनेलो पार्टी से जुडऩे के लिए तत्पर है। प्रत्येक जिले में आज विभिन्न दलों को छोडक़र सैकड़ों कार्यकर्ता इनेलो पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहें है।
इनेलो नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जान-बूझकर एक षड्यंत्र के तहत सीबीआई से मिलकर चौधरी ओमप्रकाश चौटाला को जेल करवाने का काम किया था। आज कांग्रेसी नेता इस बात की झूठी सफाई देते फिर रहे हैं, कि जिस समय जेबीटी भर्ती घोटाले का केस दर्ज हुआ। उस समय प्रदेश में इनेलो की सरकार हुआ करती थी और दुर्भावना को छुपाने के लिए मुझ से सात प्रश्न पूछ रहे है। लेकिन, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि पहली एफआईआर में चौधरी ओमप्रकाश चौटाला का नाम नहीं था। जो एक षड्यंत्र के तहत 2007 में 120बी के तहत दर्ज करवाया गया था और उस समय हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कांग्रेस से एक प्रश्न पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी भाजपा से मिली हुई या नहीं।इस बात का कोई भी कांग्रेसी जवाब नहीं दे पाएगा। क्योंकि अनेकों ऐसे उदाहरण है। 

जो यह साबित करने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस का भूपेन्द्र हुड्डा गुट अंदरखाते भाजपा से मिला हुआ है। सोमवार को नरवाना से बलराज दनौदा रिटायर्ड एडीओ ने अपने सैकड़ों साथियों सहित जेजेपी पार्टी को छोडक़र इनेलो पार्टी का दामन थामा। वहीं, पूर्व सरपंच कली राम दनौदा खुर्द ने भी इनेलो पार्टी में अपनी आस्था जताई। वहीं प्रदीप, विरेन्द्र, राजपाल करसिंधु आदि ने भी परिवार सहित जेेजेपी को छोड़कर आस्था जताई। 

किसान नेता नवीन झांझ, जस्सु संगतपुरा, मोहित ढुल आदि अपने सैकड़ों युवा साथियों सहित जेजेपी को अलविदा कहकर इनेलो का दामन थामा। किसान नेत्री सुदेश कंडेला ने भी अनेकों महिलाओं सहित इनेलो पार्टी में अपनी आस्था जताई। 

इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती, राष्ट्रीय संगठन सचिव श्याम सिंह राणा व जिला प्रभारी पूर्व विधायक ओमप्रकाश गोरा, पूर्व विधायक डा. सीता राम ने भी उपस्थित कार्यकर्ताओं को मजबूत संगठन बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए। मंच का संचालन प्रदेश प्रवक्ता विजेन्द्र रेढू ने किया। इस मौके पर सुमित्रा देवी प्रदेशाध्यक्ष महिला, सतीश जैन प्रदेशाध्यक्ष व्यापार, वेद सिंह मुंडे प्रदेशाध्यक्ष अनुसूचित, सुबे सिंह लोहान सदस्य राज्य कार्यकारिणी उपस्थित रहे।

रोग नियंत्रण: डीएम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

कौशाम्बी। जिलाधिकारी सुजीत कुमार की अध्यक्षता में कलेक्टेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति एवं संचारी रोग नियन्त्रण से बचाव हेतु बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, टीकारण कार्यक्रम, एमसीटीएस, नगरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वन्दन योजना, पीसीपीएनडीटी तथा राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम सहित अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की विन्दुवार समीक्षा की। बैठक में जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदाशीनता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने सभी एमओआईसी को निर्दिष्ट किया है कि वे आशाओं को घर-घर भेजकर गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण कर उनका रजिस्टेशन करें तथा शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव कराना सुनिश्चित करे। 

प्रसूताओं को मिलने वाले इन्सेन्टिव एवं आशाओं के मानदेय का भुगतान समय से न होने पर जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाते हुए संबंधित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियो को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रसव होने के बाद प्रसूता महिला को अस्पताल में 48 घण्टे अवश्य रखें। जिससे कि महिला एवं बच्चे का निरन्तर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके। 

जिलाधिकारी ने 01 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक चलाये जाने वाले संचारी रोग नियन्त्रण जन जागरूकता अभियान हेतु कीे जाने वाली तैयारियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संचारी रोग नियन्त्रण एवं बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के लिए सभी प्रभारी चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया है। साथ ही साथ संचारी रोग तथा दिमागी बुखार से बचाव हेतु प्रचार-प्रसार के लिए आगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को भी प्रशिक्षित किये जाने का निर्देश दिया है। उन्होने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायतों को नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाये जाने का निर्देश दिया है। 

उन्हेांने नालियों को ढकने, खुली नालियों की साफ सफाई ठीक ढंग से कराये जाने एवं जल जमाव वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां पर जल जमाव न होने देने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किये जाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायतों को स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए फागिंग एवं कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराये जाने की व्यवस्था सुनिनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया है। 

उन्होने सार्वजनिक शौचालयों को साफ सुथरा रखने एवं जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था बनाये रखने का भी निर्देश दिया है। उन्हेांने मलिन बस्तियों में विशेष अभियान चलाकर सफाई कराये जाने का निेर्देश दिया है। उन्होने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु उथले हैण्ड पम्पस को चिन्हित कर जनता को उनका प्रयोग न करने के लिए जागरूक करने, इनके स्थान पर इंडिया मार्क-2 हैण्डपम्प की व्यवस्था करने एवं खराब इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों की मरम्मत कराना व निरन्तर क्रियाशील रखना तथा चारो ओर पक्का चबूतरा बनवाये जाने का निर्देश संबंधित को दिया है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी शशि कांत त्रिपाठी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ। पीएन चतुर्वेदी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला विकास अधिकारी विजय कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

सुशील केसरवानी 

बदमाशों ने दिनदहाड़े गोलियां बरसाईं, युवक की मौंत

अतुल त्यागी            

हापुड़। मामला जनपद हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र का है। जहां अज्ञात बदमाशों ने दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया।गोलियों की तड़त ड़ाहट से आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा भारी पुलिस बल मृतक युवक के शव की पहचान की जा रही है। चारों तरफ से घेराबंदी कर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस मिली जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने युवक को चार से पांच गोलियां मारी हैं। जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

फिलहाल, पुलिस मारे गए व्यक्ति की जानकारी जुटाने में जुटी है। आखिर किस बात को लेकर युवक को ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। फिलहाल, पुलिस चारों तरफ घेराबंदी कर बदमाशों की तलाश कर रही है। भारी पुलिस फोर्स के साथ हापुड़ एसपी मौके पर पहुंचे।

संसद का मानसून सत्र 19 से शुरू होने की संभावना

अकांशु उपाध्याय                 

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने और 13 अगस्त को समाप्त होने की संभावना है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि करीब एक महीने तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान 20 बैठकें होने की संभावना है। आमतौर पर संसद का मानसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होता है और स्वतंत्रता दिवस से पहले समाप्त होता है।

सूत्रों ने बताया कि संसदीय मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने इस सत्र की अवधि को लेकर सिफारिश की है। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान संसद परिसर में कोविड से जुड़े सभी प्रोटोकाल का पालन किया जायेगा।उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीद की जाती है कि सत्र के दौरान परिसर में प्रवेश करने वाले तब कोविड रोधी टीके की कम से कम एक खुराक ले चुके होंगे।