पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर हुईं बड़ी बढ़ोतरी

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज बड़ी बढ़ोतरी हुई। जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल 104 रुपये, चेन्नई में 99 रुपये और दिल्ली में 98 रुपये प्रति लीटर के पार पहुँच गया। डीजल भी मुंबई में 96 रुपये प्रति लीटर से ऊपर चला गया है। तेल विपणन कंपनियों ने देश के चार बड़े महानगरों में पेट्रोल की कीमत शनिवार को 35 पैसे तक और डीजल की कीमत 37 पैसे तक बढ़ा दिये। इससे पहले शुक्रवार को दोनों जीवाश्म ईंधनों के दाम स्थिर रहे थे। 

अग्रणी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, आज दिल्ली में पेट्रोल और डीजल का मूल्य 35-35 पैसे बढ़ा। इस वृद्धि के बाद यहाँ पेट्रोल 98.11 रुपये और डीजल 88.65 रुपये प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। दिल्ली में जून में अब तक पेट्रोल का मूल्य 3.88 रुपये और डीजल की कीमत 3.50 रुपये बढ़ चुकी है। इससे पहले मई में पेट्रोल 3.83 रुपये और डीजल 4.42 रुपये महँगा हुआ था।

मुंबई में पेट्रोल का दाम 33 पैसे बढ़कर 104.22 रुपये प्रति लीटर हो गया। यह पहली बार 104 रुपये के पार गया है। डीजल 37 पैसे महँगा होकर 96.16 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। चेन्नई में पेट्रोल 31 पैसे महँगा होकर 99.19 रुपये और डीजल 34 पैसे महँगा होकर 93.23 रुपये प्रति लीटर के भाव बिका। कोलकाता में पेट्रोल 34 पैसे और डीजल 35 पैसे महँगा हुआ। एक लीटर पेट्रोल वहाँ 97.97 रुपये का और डीजल 91.50 रुपये का हो गया। पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की रोजाना समीक्षा होती है और उसके आधार पर हर दिन सुबह छह बजे से नयी कीमतें लागू की जाती हैं।

यूपी में आने वाले हर यात्री का टेस्ट किया जाएं: सीएम

हरिओम उपाध्याय            

लखनऊ। यूपी में भी डेल्टा प्लस वैरिएंट का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में आने वाले हर यात्री का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए और उसका सैम्पल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। वैरिएंट का पता लगाने के लिए जिलों से मंगाए गए है। केजीएमयू में आज से 150 नमूनों की जीनोम सिक्वेंसिंग जांच शुरू हो गई है। 

देशभर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ‘डेल्टा प्लस’ का खतरा अब उत्तर प्रदेश में भी मंडराने लगा है। नागपुर से आए एक व्यक्ति में डेल्टा प्लस वैरिएंट की पुष्टि के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने प्रदेश में आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच कर उनके की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए हैं।

यूपी की जेल नियमावली में बदलाव करने पर विचार

हरिओम उपाध्याय        

लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य की जेल नियमावली में बदलाव करने पर विचार कर रही है। ताकि, कैदियों का बेहतर रख-रखाव सुनिश्चित हो सके और जेलों को सुरक्षित बनाया जा सके। जेल विभाग द्वारा जेल नियमावली के संशोधित प्रारूप की प्रस्तुति देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल में बंद कैदियों के रखरखाव में सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कैदियों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़कर उनके कौशल का विकास करना चाहिए ताकि वे रिहा होने के बाद सही मानसिकता के साथ सामान्य जीवन जी सकें। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, योगी आदित्यनाथ ने जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि महिला कैदियों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले।

कांग्रेस नेता द्वारा लिखें पत्र ने परेशानी में डाला: तोमर

अकांशु उपाध्याय           

नई दिल्ली। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा लिखे गए एक पत्र ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को परेशानी में डाल दिया है। पत्र का आशय है कि तोमर का किसानों से कभी कोई लेना-देना नहीं रहा है और न ही उनकी पृष्ठभूमि किसानों की है, वे तो समाज सेवी हैं। पत्र के मुताबिक, यह तथ्य तोमर ने निर्वाचन आयोग को दिए शपथ पत्र में स्वयं दर्ज कराए हैं। उल्लेखनीय है कि किसान आंदोलन की शुरुआत में कृषि मंत्री तोमर ने किसानों को संबोधित 8 पेज का एक पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने स्वयं को किसान परिवार से बताया था। मगर दिग्विजय सिंह के पत्र के मुताबिक तोमर ने लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में अपनी संपत्ति की जानकारी में यह स्वीकार किया था कि उनके पास कोई भी कृषि भूमि नहीं है।

तोमर ने अपने व्यवसाय के कॉलम में किसान नहीं बल्कि समाजसेवी होने का तथ्य दर्ज कराया था। दिग्विजय सिंह ने उसी शपथ पत्र के आधार पर तोमर को पत्र लिखकर पूछा है यदि आप किसान हैं तो शपथ पत्र झूठा है और यदि शपथ पत्र सही है तो आप किसान नहीं है। अभी तक कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पत्र का जवाब नहीं दिया है। यह भी एक संयोग है कि दोनों नेता एक ही राज्य से है। इस पत्र के आधार पर तोमर के संसदीय क्षेत्र के कुछ लोगों ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भी पत्र भेजा है और शपथ पत्र की जांच करवाने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि पिछले 7 महीने से कृषि से संबंधित तीन कानूनों के विरोध में किसान आंदोलनरत हैं। उसी संदर्भ में कांग्रेस नेता ने उन्हें पत्र लिखा था कि यदि कृषि कानूनों को संसद की प्रवर समिति को सौंप दिया होता तो किसान आंदोलन की नौबत ही न आती।

कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने कृषि विधेयकों पर चर्चा कराने की मांग की थी मगर उसे भी निरस्त कर दिया गया था जबकि संसदीय परंपराओं में यदि एक भी सदस्य मत विभाजन की मांग करता है तो लोकसभा अध्यक्ष को मानना पड़ता है। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से कृषि मंत्री पर आरोप लगाया है कि सभी संसदीय परंपराओं को ठुकराते हुए मनमाने तरीके से कृषि बिल पास कराए गए और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया गया। यह सब कार्पोरेट जगत को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।

इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कृषि मंत्री से 10 सवाल किए थे मगर लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी जवाब नहीं मिला है। उल्लेखनीय है कि कृषि क्षेत्र के तीनों कानूनों के विरोध में किसान देशभर में आंदोलनरत है और दिल्ली सीमा पर पिछले 6 माह से ज्यादा समय से धरने पर बैठे हुए हैं। जिसमें कई किसानों की अब तक मृत्यु भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हाईकमान ने कुछ बड़े लोगों को आंदोलन समाप्त करवाने के लिए लगाया है। कृषि मंत्री तोमर ने भी किसानों को फिर से बातचीत का न्योता भेजा है।

स्वास्थ्य पर खर्च के केस में भारत का स्थान 176वां हैं

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। स्वास्थ्य पर खर्च के मामले में भारत का स्थान विश्व के 196 देशों में 176वां है। भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 1.8 फीसद स्वास्थ्य पर खर्च करता है। जबकि मालदीव जैसा नन्हा-सा देश भी अपने नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए जीडीपी का 6.65 फीसद खर्च कर देता है। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल हेल्थ एक्सपेंडीचर डेटाबेस के मुताबिक विकासशील देशों में मालदीव के अलावा लेटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना जीडीपी का 5.91 फीसद तथा कोलंबिया 5.47 फीसद स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करता है। जहां तक विकसित देशों का सवाल है तो स्वीडन इस मामले में सबसे आगे है। वो अपने नागरिकों को स्वस्थ रखने के लिए हर वर्ष जीडीपी की 9.27 फीसद राशि खर्च कर देता है। स्वीडन के बाद जापान का नंबर आता है। जिसका खर्च 9.21 फीसद है। इस क्रम में जर्मनी जीडीपी का 8.88 फीसद, नॉर्वे 8.57 फीसद तथा अमेरिका 8.51 फीसद स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करता है।

बरेली: पटेल चौक पर स्काई वॉक बनाने की तैयारी शुरू

संदीप मिश्र                

बरेली। स्मार्ट सिटी के तहत पटेल चौक पर स्काई वॉक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इंजीनियरों ने इसका डिजाइन बनाना शुरू कर दिया है। जल्द ही करीब 10 करोड़ के टेंडर किए जाएंगे। स्काई वॉक बनने के बाद पटेल चौक पर लगने वाले जाम से लोगों को काफी राहत मिल जाएगी। स्मार्ट सिटी के इंजीनियरों का कहना है कि इसका काम अगस्त में शुरू करने की कोशिश की जा रही है।

स्मार्ट सिटी परियोजना में पटेल चौक की तस्वीर काफी बदल जाएगी। शहर के अति व्यस्त रहने वाले इस चौराहे पर यातायात का काफी दबाव रहता है। इस वजह से लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। अभी कुछ दिन पहले स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। स्काई वॉक को बनाने के लिए अनुमानित लागत लगभग दस करोड़ रुपए आंकी गई है।

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

1. अंक-315 (साल-02)

2. रविवार, जून 27, 2021

3. शक-1984,अषाढ़, शुक्ल-पक्ष, तिथि-तीज, विक्रमी सवंत-2078।

4. सूर्योदय प्रातः 05:42, सूर्यास्त 07:16।

5. न्‍यूनतम तापमान -21 डी.सै., अधिकतम-38+ डी.सै.।

बरसात की संभावना

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राष्ट्रपति बाइडन ने प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला से मुलाकात की

वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशर्रफ घानी और उनके पूर्व राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी अब्दुल्ला से शुक्रवार को मुलाकात की। बीस सालों के युद्ध के बाद अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी का रास्ता खुलते देखकर अमेरिका ने खुलकर अफगानिस्तान सरकार का साथ देते हुए विद्रोही संगठन तालिबान से बातचीत जारी रखने की भरपूर कोशिश जारी रखी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति के ओवल आफिस में हुई बैठक संभवत: घानी के लिए सांकेतिक रूप से बेहद अहम रही होगी। अमेरिका उनकी मदद कर रहा है। क्योंकि वह तालिबान से लड़ाई में बढ़त ले रहे हैं। बाइडन, घानी व अब्दुल्ला के बीच यह पहली मुलाकात थी। काबुल में अमेरिकी राजदूत रोनाल्ड न्यूमैन ने कहा कि घानी को आमंत्रित करने का अर्थ यही है कि अमेरिका अभी भी उनकी मदद करने को तत्पर है। उल्लेखनीय है कि बाइडन ने अमेरिकी कांग्रेस से 3.3 अरब डालर अफगानिस्तान के लिए मंजूर कराए थे। ताकि, तीस लाख वैक्सीन की डोज उसे पहुंचाई जा सकें। पेरिस में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका इस बात का आकलन कर रहा है कि क्या तालिबान अफगानिस्तान में संघर्ष को खत्म करने के लिए तत्पर है।

दिल्ली: कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की

अकांशु उपाध्याय            

नई दिल्ली। दिल्ली में गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, मरने वालों की संख्‍या घटी है। संक्रमण दर में भी इजाफा हुआ है। शुक्रवार को कोविड-19 के 115 नए मामले सामने आए हैं और चार लोगों की मौत हो गई। शहर में संक्रमण दर 0.15 प्रतिशत रही। एक स्वास्थ्य बुलेटिन से यह जानकारी मिली है। बुलेटिन में बताया गया, कि चार और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 24,952 हो गई।

दिल्ली में गुरुवार को संक्रमण की वजह से आठ लोगों की मौत हुई थी और 109 नए मामले सामने आए थे। संक्रमण दर 0.14 प्रतिशत थी। वहीं बुधवार को संक्रमण के 111 नए मामले सामने आए तथा सात लोगों की मौत हो गई थी। संक्रमण दर 0.15 प्रतिशत थी। आंकड़ों के अनुसार सोमवार को दिल्ली में कोविड-19 के 89 मामले सामने आए और संक्रमण दर 0.16 प्रतिशत दर्ज की गयी। वहीं 11 मरीजों की मौत हो गई थी।

डेल्टा प्लस वैरिएंट ने सीएम योगी की चिंता बढ़ाईं: यूपी

हरिओम उपाध्याय              

लखनऊ। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस का नया वैरिएंट डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। इसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की चिंता बढ़ गई है। शुक्रवार को टीम-9 के साथ कोविड प्रबंधन को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि कोविड के डेल्टा प्लस वैरिएंट की गहन पड़ताल के लिए अधिकाधिक सैम्पल की जीनोम सिक्वेंसिंग कराई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। 

विशेषज्ञों के अनुसार इस बार का वैरिएंट पहले की अपेक्षा कहीं अधिक खतरनाक है। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति ने इससे बचाव के लिए विस्तृत अनुशंसा रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार, अपेक्षाकृत अन्य आयु के लोगों के, बच्चों पर कहीं अधिक दुष्प्रभाव डालने वाला हो सकता है। विशेषज्ञों के परामर्श के अनुरूप बिना देर किए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। 

उन्होंने कहा कि रेलवे, बस, वायु मार्ग से प्रदेश में आ रहे लोगों के सैम्पल लेकर जीनोम सिक्वेंसिंग कराई जानी चाहिए। जिलों से भी सैम्पल लिए जाएं। रिजल्ट के अनुसार डेल्टा प्लस प्रभावी क्षेत्रों की मैपिंग कराई जाए। प्रदेश में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा के लिए केजीएमयू और बीएचयू में आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं। 

योगी ने कहा कि विगत दिनों कराये गए सीरो सर्वे के प्रारम्भिक परिणाम अच्छे संकेत देने वाले हैं। शुरुआती नतीजों के मुताबिक सर्वेक्षण में लोगों में हाई लेवल एंटीबॉडी की पुष्टि हुई है। हमें यह समझना होगा कि वायरस से इस लड़ाई में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। डबल मास्क, सैनिटाइजेशन, दो गज की दूरी जैसे कोविड बचाव सम्बंधी व्यवहार को हमें अपनी जीवन शैली में शामिल करना ही होगा। 

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश ऑक्सीजन जेनरेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। कल 05 और प्लांट की स्वीकृति दी गई है। लगातार प्रयासों से अब 114 ऑक्सीजन प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। भारत सरकार के सहयोग से पीएम केयर्स के माध्यम से निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट्स को 15 अगस्त तक क्रियाशील कर लिया जाए। मॉनीटरिंग के लिए नोडल अधिकारी तैनात किया जाए। प्लांट स्थापना से जुड़े कार्यों की सतत् समीक्षा की जाए।

इस मौके पर टीम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 90 लाख से अधिक वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। करीब 42 लाख लोगों ने टीके के दोनों डोज प्राप्त कर लिए हैं। विकास खंडों को क्लस्टर में बांटकर वैक्सीनेशन की हमारी नीति के अच्छे परिणाम मिले हैं। 

अधिकारियों ने बताया कि संक्रमण दर 0.1 प्रतिशत से भी कम स्तर पर आ चुका है। जबकि रिकवरी दर 98.5 फीसद है। ज्यादातर जिलों में संक्रमण के नए केस इकाई अंकों में आ रहे हैं। वहीं, 50-52 से अधिक जिलों में 50 से कम एक्टिव केस ही हैं। वर्तमान में कुल एक्टिव केस घटकर 3423 रह गए हैं। 

उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटे में एक ओर जहां 2 लाख 69 हजार 272 सैम्पल टेस्ट हुए, वहीं मात्र 226 नए पॉजिटिव केस आये और 320 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए। उत्तर प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 65 लाख 40 हज़ार 503 कोविड टेस्ट हो चुके हैं।

प्रौद्योगिकी मंत्री के खाते को अस्थायी रूप से बंद किया

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। ट्विटर ने शुक्रवार को यूएस डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट कानून के कथित उल्लंघन को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद के खाते को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। मंत्री ने अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग कंपनी के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे मनमाना और आईटी नियमों का घोर उल्लंघन बताया। ट्विटर को आड़े हाथ लेते हुए रवि शंकर प्रसाद ने अन्य सोशल मीडिया मंच कू पर लिखा कि ट्विटर का कदम आईटी नियमों का घोर उल्लंघन है। क्योंकि ”मंच मुझे मेरे खाते पर पहुंच से रोकने से पहले नोटिस देने में विफल रही।” बाद में चेतावनी के बाद खाते पर लगी रोक हटा ली गयी।

रवि शंकर प्रसाद के अनुसार यह साफ है कि ट्विटर की मनमानी, असहनशीलता को लेकर मैंने जो टिप्पणियां की और खासकर टीवी चैनलों को दिये साक्षात्कार के हिस्से जो साझा किये गये उसके जबर्दस्त प्रभाव से स्पष्ट तौर पर यह झल्लाहट सामने आई है। मंत्री ने कहा, ”दोस्तों! आज कुछ बहुत ही अनूठा हुआ। ट्विटर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम के कथित उल्लंघन के आधार पर लगभग एक घंटे तक मेरे खाते तक पहुंच को रोका और बाद में उन्होंने मुझे खाते के उपयोग की अनुमति दी।”

आईटी मंत्री के ट्विटर खाते को ऐसे समय बाधित किया गया, जब अमेरिका की दिग्गज डिजिटल कंपनी का नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर भारत सरकार के साथ विवाद चल रहा है। सरकार ने जानबूझकर अवज्ञा करने और देश के नए आईटी नियमों का पालन करने में विफल रहने को लेकर ट्विटर को फटकार लगाई है। इसके कारण माइक्रोब्लॉगिंग मंच ने भारत में अपनी मध्यस्थ स्थिति खो दी है। ऐसे में किसी भी गैरकानूनी सामग्री को पोस्ट करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए वह जवाबदेह होगी।

10 तक 20 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराने अपील की

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्रशासित प्रदेश के लिए आगामी 10 जुलाई तक 20 लाख कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने की केंद्र से अपील की है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने केंद्र से यह अपील की।

डॉ. मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 85 प्रतिशत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, 84 प्रतिशत अग्रिम मोर्चा कार्यकर्ताओं और 80 प्रतिशत 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। जबकि 18-45 आयु वर्ग में केवल 10 प्रतिशत आबादी को ही टीका लगाया जा सका है।

कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार किया: एससी

अकांशु उपाध्याय               

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने नारद स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड में लेने से इंकार करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को दरकिनार कर दिया। शीर्ष अदालत ने संबंधित हलफनामा समय पर दायर न करने का कारण बताते हुए उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करने का राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने इन सभी को 28 जून तक अपनी अर्जियां दाखिल करने का निर्देश दिया है। उसने उच्च न्यायालय का नौ जून का आदेश निरस्त कर दिया, ताकि अर्जियों का दाखिल किया जाना सुनिश्चित हो सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया है कि वह सीबीआई को 27 जून तक अपनी अर्जियों की प्रति उपलब्ध करा दें। खंडपीठ ने साथ ही उच्च न्यायालय को सलाह दी कि वह हलफनामों को स्वीकार करने की अर्जी पर सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख 29 जून को विचार करे।

ममता बनर्जी और मलय घटक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के नौ जून के आदेश के विरुद्ध शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उच्च न्यायालय ने नौ जून को नारद स्ट्रिंग टेप मामले को स्थानांतरित करने की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके हलफनामे रिकॉर्ड पर लेने से इंकार कर दिया था। गत 22 जून को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी, लेकिन न्यायमूर्ति बोस ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उसके बाद मामले की सुनवाई के लिए मौजूदा पीठ का गठन किया गया था। नयी पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी।

मोदी सरकार की चाल का विरोध करना चाहिए: सचिन

कविता गर्ग            

मुंबई। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव एवं प्रवक्ता सचिन सावंत ने शुक्रवार को केंद्र पर हमला बाेलते हुए कहा कि सभी जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी नीत सरकार के समक्ष पूरी तरह समर्पण कर चुकी हैं और उनका उपयोग विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। सचिन सावंत ने ट्वीट कर कहा, “ एमवीए सरकार में शामिल तीनों दलों को राज्य सरकार को बदनाम करने की मोदी सरकार की इस चाल का एक साथ विरोध करना चाहिए। हमें लोकतंत्र को बचाना चाहिए।” 

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, “ ईडी अनिल देशमुख के आवास पर छापेमारी के दौरान क्या तलाशने की कोशिश कर रहा है। यहां तक ​​कि वाजे और परमबीर सिंह ने भी कभी नहीं कहा कि पैसा दिया गया था। उन्होंने आगे कहा , “ अगर ईडी को लगता है कि पैसा दिया गया था तो वाजे और परमबीर के यहां छापे क्यों नहीं मारे गए। जिन्होंने कथित तौर पर पैसे दिए थे। यह लोकतंत्र की दुखद स्थिति है।” उल्लेखनीय है कि ईडी की एक टीम ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के आवास पर आज ही छापा मारा है।

सभी स्वास्थ्य केंद्रों को सक्रिय करने के आदेश दिएं

अश्वनी उपाध्याय               

गाजियाबाद। सरकारी कागजों में गाज़ियाबाद जिले में 118 स्वास्थ्य उप-केंद्र हैं। किन्तु, इनमें से 28 केंद्र ऐसे हैं, जो कई सालों से ताला लटका हुआ है और अब ये केंद्र जर्जर अवस्था में पहुँच चुके हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी डॉ. अजय शंकर पांडेय ने भी निरीक्षण के बाद सभी स्वास्थ्य केंद्रों को सक्रिय करने के आदेश दिए थे। लेकिन अभी तक एक भी शुरू नहीं हुआ है।

बंद पड़े उप-केन्द्रों में से अधिकांश केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे स्थान पर हैं। जो आबादी से काफी दूर सुनसान क्षेत्रों में हैं। इस वजह से वहां आशा और एएनएम अकेले जाने में डरती हैं। कई जगहों पर एएनएम सामुदायिक भवन या आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण करती हैं।

बलात्कार के आरोप में मुजलिमों के नाम पर मुकदमा

कौशाम्बी। दो वर्ष पूर्व पूरामुफ्ती थाना से बलात्कार के आरोप में जेल गए मुजलिमों के नाम पर एफआईआर लगाने के लिए आरोपी के परिजन से पूरामुफ्ती थाना में तैनात एक हेड कांस्टेबल ने एक लाख पंचानबे हजार रुपए ले लिया था। अब जो चायल सर्किल के एक थाना में तैनात है। एक लाख पंचानबे हजार रुपए में नीचे से लेकर ऊपर तक के अफसरों ने मिलकर बंदरबाट किया है। 

अब उक्त लोगों का जेल जाना तय हो गया है।

अवैध वसूली के प्रकरण को एडीजी प्रयागराज गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए क्षेत्राधिकारी चायल को निष्पक्ष जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रिश्वतखोर सिपाही आलाधिकारियों को गुमराह कर रेपोस्टिंग कराने में भी कामयाब रहा और इसी थाना क्षेत्र के रहीमाबाद चौकी में कई वर्ष गुजारने के पश्चात फिर उसी थाना में तैनात है। जो नियम विरुद्ध है और तो और उक्त सिपाही पुलिस की ड्यूटी करते हुए अवैध वसूली की काली कमाई के दम पर साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब रहा। प्रयागराज के राजरूपपुर और कौशाम्बी जनपद के रसूलाबाद उर्फ कोइलाहा में अवैध वसूली के दाम पर बेशकीमती जमीन खरीदने में भी कामयाब रहा। 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कौशाम्बी और प्रयागराज जनपद में कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात उच्चाधिकारियों ने इनका ट्रांसफर गैर जनपद कर दिया है। लेकिन फिर भी इस जनपद और थाना से मोहभंग नही हो रहा है। इस थाना और जनपद में उक्त सिपाही को क्या मिल गया है। जो इस जनपद और थाना से मोहभंग नही हो रहा है। यह जांच का विषय है।

राजकुमार 

पुलिस ने छापेमारी कर 1 युवक को गिरफ्तार किया

बृजेश केसरवानी                

प्रयागराज। सोनी पिक्चर का सिग्नल चोरी करके जिलें में मुफ्त में चैनल दिखाने का खेल चल रहा था। शातिरों ने इसके लिए सेटटॉप बॉक्स में छेड़छाड़ करके नया सर्वर बना दिया था। इसका खुलासा होने के बाद कर्नलगंज पुलिस ने छापेमारी करके एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर सेटटॉप बॉक्स की बरामदगी की जा रही है।

सोनी इंटरप्राइजेज से जुड़े मुंबई के अरुण दुबे ने कर्नलगंज थाने में कटरा के आदिल अहमद के खिलाफ कॉपी राइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। अरुण दुबे ने बताया कि प्रयागराज से शिकायत मिली थी कि कुछ लोग सोनी पिक्चर्स का सिग्नल चोरी करके कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस जानकारी पर वह अपनी टीम के साथ प्रयागराज पहुंचे। डिस्ट्रीब्यूटर से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने सिग्नल चोरी करके पिक्चर दिखाने वाला सेटटॉप बॉक्स खरीदने के लिए कटरा के आदिल अहमद से संपर्क किया। 

आदिल ने 1300 में सेट टॉप बॉक्स दिया था। उस सेटटॉप बॉक्स को चेक किया तो पता चला कि उसमें सोनी के पेड चैनल भी दिख रहे हैं। इसी आधार पर उन्होंने आदिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

अरुण दुबे की माने तो इस नकली सेटटॉप बॉक्स में सीसी कैम की मदद से एक नया सर्वर बना दिया गया है। इसके बाद उसे वाईफाई की मदद से उसको किसी भी डीटीएच से जोड़ देते थे। ऐसे में सोनी का पेड चैनल भी उसमें दिखने लगता है। इसकी शिकायत उन लोगों ने भी की थी जिन्होंने सोनी पिक्चर दिखाने के लिए कंपनी से समझौता किया था। कर्नलगंज इंस्पेक्टर विनीत सिंह ने बताया कि इस मामले में छानबीन चल रही है।

हत्या के प्रयास के मुकदमे के आरोपी को अरेस्ट किया

बृजेश केसरवानी         

प्रयागराज। थाना कौंधियारा पर पंजीकृत हत्या के प्रयास के मुकदमे के वाँछित आरोपी को आज कौंधियारा जारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दर्ज मामला के बाद पुलिस द्वारा हर संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी, आज पकड़ने में कामयाबी मिली। पुलिस उप महानिरिक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के निर्देशन में जनपद प्रयागराज में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में एसपी यमुनापार सौरभ दीक्षित व सीओ बारा अवधेश कुमार शुक्ला के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष प्रिंन्स दीक्षित के नेतृत्व में चौकी प्रभारी मनीष कुमार सिंह द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे के वाँछित आरोपी राजेन्द्र मौर्या पुत्र पारस नाथ निवासी जारी थाना कौंधियारा प्रयागराज उम्र 30 वर्ष को आज करीब साढ़े इग्यारह बजे पुलिस हिरासत में लिया। पुलिस के अनुशार पुलिस हिरासत में आये हुए अपराधी को थाने पर ले गए। जहाँ आगे की कार्यवाही पूरा करते हुए न्यायालय भेजा गया।

किसी भी अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया

राणा ओबरॉय          

पानीपत। मिली जानकारी के अनुसार, लगभग तीन सप्ताह से पानीपत में एसडीएम का पद रिक्त पड़ा हुआ है और जिले के किसी भी अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार नही दिया गया है। इसलिए स्थानीय लोगो में सरकार के प्रति घोर निराशा देखने को मिल रही है। क्योंकि, जो लोग अपना कामकाज छोड़कर अपना ड्राइविंग लाइसेंस व विहकल का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एसडीएम आफिस आते हैं। 

उन्हें कनिष्ठ अधिकारी एक ही जवाब देते हैं कि साहिब का तबादला हो गया है। इसलिए जब कोई नया एसडीएम आएगा। तब आपका काम होगा। तीन सप्ताह से यह जवाब सुनकर स्थानीय निवासियों में घोर निराशा देखने को मिल रही है। इसलिए खट्टर सरकार को चाहिए कि वह तुरन्त प्रभाव से पानीपत में एसडीएम की नियुक्ति करें। ताकि, पानीपत के लोगो की परेशानी दूर हो सके।

एसपी को शिकायती-पत्र, आरोपियों ने मारपीट की

अतुल त्यागी           

हापुड़। सुबह सवेरे दो पक्षो में जमकर लाठी डंडे चलें। घटना सुबह करीब 7:30 बजे की बताई गई है। 23 जून को एसपी को शिकायती-पत्र देने से नाराज आरोपियों ने मारपीट की। चार दिन बीत जाने पर भी पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं दर्ज की थीं। पीड़ित व्यक्ति ने चौकी इंचार्ज पर लगाया था, फैसला करने का दवाब बनाने का आरोप। पुलिस की लापरवाही सामने आईं। झगड़े में बड़ा हादसा हो सकता था। सिटी कोतवाली क्षेत्र की टीपी नगर चौकी अंतर्गत ग्राम अच्छेजा का मामला।