अकांशु उपाध्याय
नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब कृषि कानूनों के विरोध में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। भारतीय किसान यूनियन की ओर से दायर इस याचिका में कहा है कि नए कानून उन्हें कॉर्पोरेट लालच का शिकार बना देंगे। किसानों ने यह कदम केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव के बाद उठाया है। जिसमें मोदी सरकार ने कहा था कि वह कानून के उन प्रावधानों में संशोधन को तैयार है। जिन पर किसानों को आपत्ति है। मोदी सरकार ने एमएसपी पर लिखित में भरोसा देने की बात कही है तो यह भी आश्वासन दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करार केवल फसल के लिए होगा। इसलिए जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। हालांकि, किसान कानूनों को वापस लेने पर अड़ गए हैं।