सालों बाद होगा शिक्षा नीति में बदलाव

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक प्रस्तावित है। आशा की जा रही है कि आज की कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल सकती है।  यदि ऐसा होता है तो देश की शिक्षा नीति में 34 साल बाद बड़ा बदलाव होगा।  आपको बता दें कि इस साल बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने नई शिक्षा नीति का एलान किया था। इस नई शिक्षा नीति के तहत देश में शिक्षा के मायने को बदला जाएगा। इससे न सिर्फ युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि रोजगार प्राप्त करने में भी आसानी होगी।

यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन होगी शिक्षा

शिक्षा नीति का एलान करते हुए सरकार ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक्सटर्नल कमर्शियल बोर्रोविंग और विदेशी निवेश (एफडीआई) को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। साथ ही राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव लाया जा रहा है। वहीं टॉप 100 यूनिवर्सिटीज पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करें, इसकी भी योजना तैयार हो रही है।

हायर एजुकेशन को मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है, वह काफी कुछ इन बातों का समाधान करेगी। शिक्षा नीति में सरकार ने हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कही गई है. इसके साथ ही युवाओं को हायर एजुकेशन लेना पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा।                 

            

प्रदेश में बढ़ी अपराध की दर-पर, चिंता

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। प्रदेश में अचानक बढ़ी अपराध की दर पर डीजीपी एचसी अवस्थी ने चिंता जताई है। डीजीपी मुख्यालय की ओर से यूपी पुलिस के सीनियर अफसरों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है। निर्देश में कहा गया है कि अपहरण की सूचना पर जिला पुलिस तुरंत टीम का गठन करे और जरूरत के मुताबिक तुरंत एसटीएफ को भी लगाया जाए। पूरे मामले की समीक्षा लगातार सीनियर अफसर करें।  इतना ही नहीं सीनियर अफसर खुद घटनास्थल का निरीक्षण करें और जरूरत पड़े तो आरोपियों की ब्रेन मैपिंग व पॉलीग्राफ़ टेस्ट भी कराए जाएं। डीजीपी मुख्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि अपराध की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी के साथ-साथ पुलिस कप्तान भी मौके पर पहुंचें। इतना ही नहीं शिकायतकर्ता के आरोपों से अगर यह स्पष्ट होता है कि अपहरण किसी अपराध के उद्देश्य से किया गया है तो तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया जाए। दिशा निर्देश में कहा गया है कि फिरौती के लिए अपहरण की घटना पर अविलंब आईपीसी की धरा 364A के तहत मुकदमा पंजीकृत कर टीमों का गठन किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दिशा निर्देश में कहा गया है कि अपहरण की घटना होने के 24 घंटे के अंदर अपहृत की फोटो तमाम जिलों के साथ अन्य राज्यों में भेजकर उसकी जानकारी हासिल की जाए। अगर जरूरत पड़े तो एसटीएफ को लगाकर अपहृत की बरामदगी सुनिश्चित की जाए।

अधिक काढ़ा पीने से होती हैं यें बीमारियां

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। कोरोना काल में हम सभी का ध्यान शरीर की प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) बढ़ाने में लगा हुआ है।  इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग आयुर्वेदिक काढ़ा का जम कर इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टरों का भी मानना है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा काफी मददगार साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषणों में काढ़ा के सेवन का जिक्र किया था।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस काढ़े से आपकी सेहत को कुछ नुकसान भी हो सकते हैं।  अधिक मात्रा में काढ़े का सेवन करने से शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। शरीर पर काढ़े किए विपरीत प्रभावों को जानने के लिए आपको इन 5 खास लक्षणों पर नजर रखनी होगी। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो थोड़े समय के लिए काढ़े का सेवन कर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें।

नाक से खून आना

मुंह में छाले पड़ना

पेट में जलन होना

पेशाब करते समय जलन होना

अपच और पेचिश जैसी समस्या

आयुर्वेदिक काढ़े के नुकसान

असल में इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक काढ़े को आमतौर पर अलग-अलग जड़ी बूट‍ियों के मेल के बाद तैयार किया जाता है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा चलन में है उसमें काली मिर्च, अश्वगंधा, पीपली, दालचीनी, हल्दी, सोंठ और गिलोय जैसी औषधियों का डाल कर तैयार किया जा रहा है। यह सभी चीजें तासीर में गर्म होती हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर यह नक्सीर जैसी समस्या पैदा कर सकते हैं। कई मामलों में बुखार जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप काढ़े का सेवन संतुलित मात्रा में ही करें।

कैसे करें समस्या को कम

सबसे जरूरी बात यह है कि आप वात और पित्त दोष का ध्यान रखें. इसके लिए आपको गर्म तासीर वाली चीजें काढ़े में कम डालनी हैं और ठंडी तासीर वाली चीजें ज्यादा। मौसम के अनुसार भी काढ़े की सामग्रियों में बदलाव होते रहना चाहिए।         

जनपद में बढ़ रही ठीक होने की रफ्तार

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। कोरोना के विरुद्ध जारी लड़ाई में गाज़ियाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आश्चर्यजनक रूप से ट्रेंड को पलट कर रख दिया है।  पूरे उत्तर प्रदेश में हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या हर दिन बढ़ रही है।  वहीं गाज़ियाबाद में नए संक्रमितों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है और ठीक होने वालों की संख्या में उसी रफ्तार से वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि अब जिले में 82 प्रतिशत रिकवरी रेट के साथ कुल सक्रिय संक्रमितों की संख्या केवल 785 ही रह गई है।

24 घंटों का हाल

पिछले 24 घंटों के दौरान गाज़ियाबाद में 83 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है जबकि इस अवधि में 231 कोरोना संक्रमित ठीक होकर अपने घरों को लौटे हैं।  वर्तमान सक्रिय मरीजों की संख्या 785 है।  जिले में अब तक 3859 लोग कोरोना का मात दे चुके हैं।

कितने हुए टेस्ट

स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गाज़ियाबाद जिले में कुल मिलाकर 90 हजार से अधिक टैस्ट हो चुके हैं। इनमें 50 हजार से अधिक टैस्ट एंटीजन किट के जरिए किए गए हैं। जबकि 40 हजार से अधिक आरटीपीसीआर टैस्ट थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार कैंप लगाकर एंटीजन टैस्ट कराए जा रहे हैं। सीएमओ ने बताया कि कोरोना के विरुद्ध चल रहे जागरूकता अभियानों का असर भी दिखने लगा है। लोग पहले से अधिक जागरूक हुए है

स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन है इनाम का हकदार

जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने  जिस तेज़ी से कोरोना के विरुद्ध विजय पाई है उसके लिए वे किसी बड़े पुरस्कार के हकदार है।  अगर हम इसी रफ्तार से प्रगति करते रहे तो संभव है कि अगले कुछ दिनों में सक्रिय संक्रमितों की संख्या लगभग शून्य हो जाएगी। यदि ऐसा होता है तो स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ जिला प्रशासन को भी राहत की सांस मिलेगी।             

सेना ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया

जम्मू-कश्मीर। जम्मू-कश्मीर की एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां पर राजौरी के एलओसी पर सैना ने दो धुसपैठियों को ढेर कर दिय है। और पाक के धुसपैठ करने में फिर नाकाम रहा है। बताया जा रहा है कि बीते रात सुरक्षाबलों को एलाओसी पर संदिग्ध हरकते सामने आई और सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभालते ही दो घुसपैठियों को मार गिराया है। जम्मू-कश्मीर के राजौरी के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना ने दो घुसपैठियों को मार गिराया है। इस दौरान एक घायल हो गया।                

इंडियन पायलट उड़ा कर लाएंगे राफेल

नई दिल्ली। आज 36 में से 5 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से भारत आ रहे हैं। भारत के ही फाइटर पायलट राफेल उड़ाकर देश लेकर आएंगे। राफेल लाने वाले इंडियन एयरफोर्स के जाबांज पायलटों की टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह को मिली है। उनकी टीम में दक्षिण कश्मीर से एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर, यूपी के बलिया से कोमोडोर मनीष सिंह, राजस्थान के जालोर से विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी भी शामिल हैं।

कश्मीर के हिलाल अहमद राथर राफेल उड़ाने वाले पहले पायलट
एयर कमोडोर हिलाल अहमद राथर कश्मीर में रातों रात चर्चा का विषय बन गए हैं। हिलाल मौजूदा समय में फ्रांस में भारत के एयर अटैच हैं। भारतीय वायुसेना के इस अधिकारी के करियर विवरणों के अनुसार, दुनिया में यह सर्वश्रेष्ठ फ्लाइंग अधिकारी हैं। हिलाल की पढ़ाई जम्मू जिले के नगरोटा कस्बे में सैनिक स्कूल में हुई। वह वायुसेना में 17 दिसंबर, 1988 को एक लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल हुए। 1993 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गए, 2004 में विंग कमांडर, 2016 में ग्रुप कैप्टन और 2019 में एयर कोमोडोर बने।

राफेल स्क्वाड्रन के पहले कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह
ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह 17वीं स्क्वाड्रन ‘गोल्डन एरो’ के कमांडिंग ऑफिसर हैं. हरकीरत सिंह पहले मिग-21 के पायलट थे। उन्हें एयरक्राफ्ट और खुद की जान बचाने के लिए 2009 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। साल 2008 में हरकीरत सिंह स्क्वाड्रन लीडर थे। उस साल 23 सितंबर की रात मिग-21 को दो विमानों वाली अभ्यास अवरोधन उड़ान बाइसन में भरनी थी। करीब 4 किमी की ऊंचाई पर अवरोध प्रक्रिया के दौरान अचानक इंजन में आग लग गई और तीन धमाके हुए, लेकिन हरकीरत सिंह ने तुरंत आग पर काबू पा लिया और विमान को सुरक्षित लैंड कराया।

बलिया से एयर कोमोडोर मनीष सिंह
उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में बकवा गांव के रहने वाले मदन सिंह के बेटे मनीष भी राफेल विमान भारत लाने वाले पहले बैच में शामिल है। जब बलिया के लोगों ने पायलट्स की ग्रुप पिक्चर में मनीष सिंह को देखा, स्थानीय लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। मनीष सिंह ने बलिया में प्रारंभिक शिक्षा के बाद सैनिक स्कूल से पढ़ाई की है। मनीष साल 2002 में इंडियन एयरफोर्स में पायलट बने। अंबाला और जामनगर के बाद 2017-2018 में इनकी तैनाती गोरखपुर में थी। फ्रांस से राफेल डील के बाद मनीष को प्रशिक्षण के लिए सरकार ने फ्रांस भेजा।

विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी
राजस्थान में जालोर शहर के ब्रह्मपुरी में रहने वाले अभिषेक त्रिपाठी कुश्ती के दांव-पेच के बाद अब आसमान का सिंकदर राफेल से उड़ा रहे हैं। उन्होंने 2001 में एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने सपनों को उड़ान दी। इसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में वायुसेना में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाडर्न लीडर और अब में अंबाला में विंग कमांडर के पद पर कार्यरत हैं।

7000 किमी का सफर तय कर आएगा राफेल
फ्रांस से 7000 किमी का सफर तय करके पांच राफेल विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। इन पांच राफेल विमानों ने सोमवार को फ्रांसीसी शहर बोडरे में मेरिनैक एयर बेस से उड़ान भरी थी। बेड़े में तीन सिंगल सीटर और दो डबल सीट वाले विमान शामिल हैं। इन्हें भारतीय वायुसेना में इसके 17वें स्क्वाड्रन के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसे अंबाला एयर बेस पर ‘गोल्डन एरो’ के रूप में भी जाना जाता है।

पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच राफेल मौजूदा परिदृश्य में भारत के लिए एक गेम चेंजर होगा। कहा जा रहा है कि यह भारत की वायुशक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। राफेल 4.5 जेनरेशन का विमान है और इसमें नवीनतम हथियार व बेहतरीन सेंसर लगे हैं।

एक ही दुपट्टे पर लटके मिले मां और बेटा

पांच साल के मासूम बेटे व मां का शव एक ही दुपट्टे में लटकते मिले…

एक हफ्ते से दोनों को घर से बाहर निकलते नहीं देखा था पड़ोसियों ने…

लखनऊ। पति की मौत से डिप्रेशन में चल रही अजरा परवीन ने पांच साल के बेटे की हत्या करने के बाद खुद भी फांसी लगा ली‌। दोनों के शव घर की रसोई में छत के कुंडे से दुपट्टे के सहारे लटकते मिले। पुलिस को घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हसनगंज थाना क्षेत्र के छोटी पकरिया मोहल्ले में कल देर रात घटी इस सनसनीखेज घटना से हर कोई हैरान है।
एडीसीपी (उत्तरी) राजेश कुमार श्रीवास्तव के अनुसार खदरा के न्यू मदेयगंज छोटी पकरिया निवासी मेडिकल स्टोर संचालक राकेश कुमार सन्नी उर्फ मुन्ना की एक सप्ताह पूर्व बीमारी से मौत हो गई थी। परिवार में पत्नी अजरा और बेटा मोहम्मद जैन थे। राकेश के भाई मो. रिजवान कुछ दूरी पर स्थित राम बगिया में रहते हैं। कल देर रात रिजवान भाभी के घर गया तो काफी देर तक घंटी बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। इसी बीच वहां डालीगंज में रहने वाला अजरा का भाई जावेद अपने दोस्त के साथ पहुंचा और सबने मिलकर दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया पर दरवाजा नहीं खुला।
इसके बाद जावेद पड़ोस के मकान से घर के अंदर गया, रसोई की खिड़की से झांकने पर मां-बेटे के शव फंदे से लटकते दिखाई दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर दोनों शवों को फंदे से नीचे उतारा। इंस्पेक्टर हसनगंज अमरनाथ वर्मा के अनुसार पड़ोसियों ने राकेश की मृत्यु के बाद से करीब एक हफ्ते से मां-बेटे को घर से बाहर निकलते नहीं देखा था, मौके की प्रारंभिक जांच से प्रतीत हो रहा कि डिप्रेशन के चलते अजरा ने बेटे की हत्या कर शव को फंदे से लटकाने के पश्चात खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

संवाददाता सुहेल मारूफ की रिपोर्ट…              

एचआरडी का नाम हुआ शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी सरकार की ओर से शाम 4 बजे होने वाली कैबिनेट ब्रीफिंग में दी जाएगी।

गौरतलब है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था कि मंत्रालय का मौजूदा नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी गई। अब पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी ताकि शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को खत्म किया जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी ‘नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी (एनएचईआरए) या हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया’ तय किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में किया गया था और 1992 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। तीन दशक बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

केंद्र सरकार का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है ताकि भारत दुनिया में ज्ञान का सुपरपावर बन सके। इसके लिए सभी को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दिए जाने की जरूरत है ताकि एक प्रगतिशील और गतिमान समाज बनाया जा सके। शिक्षा मंत्रालय का प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए एक नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क तैयार करने पर जोर है। इस फ्रेमवर्क में अलग-अलग भाषाओं के ज्ञान, 21वीं सदी के कौशल, कोर्स में खेल, कला और वातारण से जुड़े मुद्दे भी शामिल किए जाएंगे।

पेट्रोल पंप बंद, आत्महत्या का विरोध

राणा ओबरॉय

चंडीगढ़। पंजाब में बुधवार को सभी पेट्रोल पंप बंद रहें। पंजाब के ईंधन पंप मालिकों ने कहा है कि वह पेट्रोल और डीजल पर उच्च कर दरों के खिलाफ विरोध जताने के लिये आज अपने पेट्रोल पंप बंद रखेंगे। ईंधन पंप मालिकों का कहना है कि उच्च कर दरों का उनके काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उच्च कर दरों के खिलाफ सुबह 8 बजे से शाम पांच बजे तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप

पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह ने कहा कि कर दरों में विषमता के कारण पंजाब में ईंधन के दाम चंडीगढ़ और हरियाणा के मुकाबले अधिक हैं। उन्होंने कहा, ‘हम उच्च कर दरों के खिलाफ 29 जुलाई को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक अपने ईंधन पंप बंद रखेंगे।’ पंप मालिकों के अनुसार पंजाब में पेट्रोल के खुदरा दाम 82.35 रुपये प्रति लीटर जबकि चंडीगढ़ में 77.41 रुपये और पंचकूला में 78.46 रुपये प्रति लीटर है। इसी प्रकार पंजाब में डीजल के दाम 75.54 रुपये प्रति लीटर हैं। वहीं चंडीगढ़ में एक लीटर डीजल की कीमत 72.91 रुपये और पंचकूला में 73.54 रुपये है।

हाल ही में एक पेट्रोल पंप मालिक ने की थी आत्महत्या

पंप मालिकों ने कहा कि पंजाब में पेट्रोल पर 33.40 प्रतिशत जबकि डीजल पर 19.77 प्रतिशत कर लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में पेट्रोल पर 22.45 प्रतिशत और डीजल पर 14.02 फीसदी वैट वसूला जाता है। गौरतलब है कि मोहाली में एक पेट्रोल पंप मालिक की तरफ से आत्महत्या करने के बाद पंजाब के सभी पेट्रोल पंप मालिको का कहना है कि सरकार की पॉलिसियों के चलते पेट्रोल पंप मालिक ने आत्महत्या की है और वह सभी उसी का विरोध करते हैं।

768 लोगों की मौत, 48512 नए संक्रमित

अकाशुं उपाध्याय

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 48,512 नए मामले सामने आए और 768 लोगों की मौत हुई। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में 35,286 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं, जिससे स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 9,88,029 हो गई है। इसी अवधि में सक्रिय मामलों में 12,459 की वृद्धि हुई जिससे इनकी संख्या 5,09,447 हो गई। मृतकों की संख्या 34,193 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 48,512 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या 15,31,669 हो गई है।                 

वारियर्स का काम कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी

अमर केसरवानी

जांजगीर-चांपा। जिले के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक डभरा के गांवों में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहां कोरोना योद्धाओं के रूप में जा जाकर प्रवासी मजदूरों का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया जा रहा है। इन कोरोना वॉरियर्स को सलाम है जो लगातार मार्च महीने से जारी लॉक डाउन में गांव-गांव जाकर प्रवासी मजदूरों और चिन्हित ग्रामीणों का स्वास्थ्य चेक अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। पिछले 4 माह से घर से दूर रहकर कोरोना योद्धा के रूप में अपने जान की परवाह नहीं करते हुए निष्ठा के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। इन कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम सैकड़ों आरडी किट और आरटी पीसीआर का सैंपल ले चुके हैं। डभरा ब्लॉक के कई गांवों में जाकर 10 हजार 727 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों में से 1555 की सैम्पलिंग की जा चुकी है। इसमें 35 लोगों का पॉजिटिव केस निकले हैं।

ब्लॉक डभरा में लैब टेक्नीशियन जादू सिंह सिदार और राकेश बंजारे के नेतृत्व में दो टीम बनाई गई है जिसमें एमएलटी सूर्यकांत जगत, दीपक डनसेना, आयुष नारंग, विनोद साहू, भूषण महीपाल, शांतनु चन्द्रा और ड्राइवर बिहारी साहू, लुकेश्वर नामदेव, संतोष बरेठ टीम बनाकर पूरे ब्लॉक में सैंपल लेकर बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। राकेश बंजारे ने बताया कि सेवा करना उनके लिए गर्व की बात है कि इस वैश्विक महामारी की रोकथाम में अपना सहयोग दे पा रहे हैं और परिवार भी उनकी हौसला बढ़ा रहा है। ब्लॉक डभरा क्षेत्र की कई क्वॉरेंटाइन सेंटरों में अभी भी 78 प्रवासी मजदूर बचे हुए हैं। वहीं लगातार स्वास्थ्य टीम द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पुलिसकर्मियों पत्रकारों और प्रशासनिक कर्मचारियों के सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजा गया है। डभरा ब्लॉक के क्वॉरेंटाइन सेंटर ग्राम तेंदूमुड़ी में 2 पॉजिटिव, ग्राम कांसा में 24, छोटे कटेकोनी में 1, सुखदा में 4, बगरैल में 1, चंद्रपुर में 1, ग्राम खुरघट्टी में 1 कोरोना पॉजिटिव मिला है जिसमें ब्लॉक में कुल 35 पॉजिटिव हैं।             

यूपी में 5 से 15 अगस्त तक हाईअलर्ट

यूपी में 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हाईअलर्ट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राम की नगरी अयोध्या में 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हाई अलर्ट रहेगा। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद यूपी में सभी जिलों को अलर्ट किया गया। 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर शिलान्यास पर आतंकी साजिश का इनपुट मिले हैं जिसके बाद से सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया है।

5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमिपूजन का कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम को लेकर अयोध्या समेत पूरे प्रदेश में रामभक्त काफी उत्साहित हैं लेकिन इसी बीच केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिया है कि आयोजन पर आतंकी साया मंडरा रहा है। इंटेलिजेंसी एजेंसीज का कहना है कि 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर शिलान्यास को लेकर आतंकी साजिश रची जा रही है। ऐसे में पूरे प्रदेश में भूमिपूजन यानि 5 अगस्त से लेकर स्वतंत्रता दिवस तक हाई अलर्ट घोषित किया गया है।
प्रदेश के सभी जिले हाई अलर्ट पर 
केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। इनपुट मिले हैं कि आतंकी 5 अगस्त से 15 अगस्त के बीच किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं. ऐसे में सभी जिलों के महत्वपूर्ण स्थानों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
डीजीपी मुख्यालय ने आगरा, मथुरा, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ समेत दर्जनभर शहरों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है. प्रदेश भर के सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने आगरा मथुरा मेरठ कानपुर प्रयागराज गोरखपुर वाराणसी लखनऊ समेत दर्जनभर शहरों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। प्रदेश भर के सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के दिए गए निर्देश।
केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने यूपी में आतंकी हमले का भेजा था।

अलर्ट- आईएसआई के इशारे पर अफगान ट्रेंड फिदायीन हमले की साजिश रची गई है। यूपी के साथ-साथ कश्मीर घाटी को लेकर भी अलर्ट किया गया। इंडो नेपाल बॉर्डर सीमा पर एसएसबी के साथ यूपी एटीएस सक्रिय की गई।                

शांति व्यवस्था के लिए बैठक आयोजित

शिवकेश शुक्ल

सोहराब खान

जगदीशपुर-अमेठी। आगामी बकरीद त्यौहार के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाने के लिए पीस कमेटी की बैठक थाना परिसर पर सम्पन्न हुई ।जिसकी अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम सरोज ने की।
जगदीशपुर कोतवाली परिसर में बैठक को सम्बोधित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि क्षेत्र में अमन चैन बकरार रखना हम सब की जिम्मेदारी है जिसके तहत प्रतिबन्धित जानवर की कुर्बानी व खुले में कुर्बानी न करे वही कुर्बानी के दौरान बचे अवशेषो को मिट्टी में दफन करने की बात कही आगे बोलते हुए कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित शोसल डिस्टेंस का पालन करते हुए कुर्बानी का कार्यक्रम सम्पन्न कराए। एसडीएम राम शंकर ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि त्योहार के मद्देनजर विवाद से बचे जिससे त्योहार हर्षोल्लास से सम्पन्न हो सके वहीं क्षेत्राधिकारी सन्तोष सिंह ने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें बल्कि सतर्क रहें जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करें जिससे समय रहते मामले को हल किया जा सके।

बैठक को सम्बोधित करते हुए कोतवाल जगदीशपुर राजेश सिंह ने कहा कि त्यौहारों को आपस में मिल जुल कर मनाए और हमारा यही प्रयास होगा कि एक दूसरे का सम्मान करें इस मौके पर चौकी प्रभारी फिरतू यादव, उप निरीक्षक अखिलेश प्रजापति, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हाजी मो0 रफीक वारसी उर्फ अल्लू मिंया,प्रधान सोनू, प्राचार्य मान सिंह, सुरेश यज्ञसैनी, प्रधान नसीम,मौलाना सलमान,मौलाना इसरार, गौरव सिंह प्रधान,महमूद प्रधान,प्रतिनिधि लल्लू सिंह,प्रधान उमापति तिवारी रामचंद्र शुक्ला सहित तमाम गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।             

आज से परिवार सहित आमरण अनशन

• एडीएम महराजगंज व शिवगढ़ थानाध्यक्ष पर मिली भगत का आरोप, खड़ी फसल जोतवाई

• पिता की मृत्यु के बाद पीड़ित भाइयों के नाम भूमि दर्ज, कूटरचित दस्तावेज बनवाने का आरोप 

रायबरेली। शिवगढ़ थाने के पिंडोली के अवधेश कुमार ने जिलाधिकारी से एसडीएम व थानाध्यक्ष पर विपक्षियों से सांठगांठ कर खड़ी फ़सल जुतवाने का आरोप लगाते हुये न्याय की गुहार लगायी है और न्याय न मिलने की दशा में 29 जुलाई को आमरण अनशन की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी को सौंपे गये शिकायती पत्र में कहा गया है कि बीते शुक्रवार को उप जिला अधिकारी महाराजगंज  एवं थानाध्यक्ष शिवगढ़ ने बिना किसी आदेश के विपक्षियों से सांठगांठ कर प्रार्थी की खड़ी फसल जोतवा दिया जबकि वह जमीन पर प्रार्थी की पैतृक जमीन है जिस पर प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद उसके सभी भाइयों के नाम दर्ज हो गयी।

उस जमीन को हथियाने के लिए कूट रचित दस्तावेज के सहारे तहसीलदार मजिस्ट्रेट से फर्जी आदेश करवाकर जबरन खड़ी फसल जोतवा दी गई जो गलत है। आरोप है कि विपक्षियों से सांठगांठ करके तहसीलदार मजिस्ट्रेट व एसडीएम ने जबरन प्रार्थी की जमीन को खड़ी फसल को जोतवा दिया और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि अगर इस खेत के आसपास भी आये तो जेल भिजवा दूंगा।

जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि यदि प्रार्थी को न्याय नहीं मिलता है तो वह 29 जुलाई को परिवार समेत जिलाधिकारी कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठने के लिये बाध्य होगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।             

यूपीः बागपत विधायक को जान का खतरा

बागपत से बीजेपी विधायक हैं योगेश धामा

तिहाड़ जेल में बंद है गैंगस्टर सुनील राठी

गोपीचंद सैनी 

लखनऊ/बागपत। उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने भी राज्य में असुरक्षित महसूस करना शुरू कर दिया है। बागपत से बीजेपी विधायक योगेश धामा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हितेश चंद्र अवस्थी से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी से उनकी जान को खतरा है। राठी एक अन्य गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले में जेल में है। मीडिया से बातचीत में धामा ने कहा कि गैंगस्टर ने बागपत की अदालत में मुन्ना बजरंगी मामले की सुनवाई के लिए आने पर उन्हें खुलेआम धमकी दी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए वह मुझे जिम्मेदार मानता है। मेरी जिंदगी को सच में खतरा है। विधायक ने दावा किया कि राठी एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे से भी ज्यादा खतरनाक है। विकास दुबे कानपुर में इस महीने की शुरुआत में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी था। कानपुर में अपहरण के बाद एक और हत्या, अगवा शख्स की लाश मिली, मांगे थे 20 लाख वहीं, बागपत के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अनित कुमार ने कहा कि धामा ने हमसे संपर्क नहीं किया है। हम उन्हें प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। बता दें कि राठी के गुर्गों ने 7 जुलाई को राष्ट्रीय लोकदल के नेता देशपाल खोखर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने गांव से बालू ले जा रहे ट्रकों के गुजरने पर आपत्ति जताई थी।

'रंभा' नदी को अस्तित्व में लाने के आदेश

पंकज कपूर

ऋषिकेश। विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल ने आज बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय में वन विभाग एवं (नमामि गंगे) सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर ऋषिकेश की रम्भा नदी के माध्यम से गंगा जी में मिलने वाली गंदगी को रोकने संबंधी योजनाओं का शीघ्र शुभारंभ करने को कहा ।

श्री अग्रवाल ने कहा है कि सोमेश्वर नगर स्थित पौराणिक महादेव मंदिर सोमेश्वर महादेव के नीचे से रम्बा नदी का उद्गम स्थल है यहां से निकल कर रम्भा नदी आगे बहते हुए बीरपुर खुर्द स्थित वीरभद्र महादेव के पास से होते हुए गंगा में मिलती है । श्री अग्रवाल ने कहा है कि गंगा जी में मिलते समय इस नदी का पानी काफी दूषित हो जाता है रंभा नदी को पुराने स्वरूप में वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया ।

उन्होंने बताया है कि रंभा नदी में डाली जा रही गंदगी से गंगा जी की स्वच्छता एवं शुद्धता प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। श्री अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा है कि अन्य गंदे नालों को जो इस प्रकार से टेप किए गए उसकी गंदगी को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। इस अवसर पर डीएफओ देहरादून राजीव धीमान ने कहा है कि रंभा नदी के किनारों में 135 परिवारों ने वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है जिनको विभाग हटाने की प्रक्रिया करेगा।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल ने उपस्थित अधिकारियों को कहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रभावित परिजनों से सामंजस्य स्थापित कर इस समस्या का समाधान निकाला जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी भी ना हो और रम्भा नदी में बह रहे गंदे पानी को गंगा जी में जाने से भी रोका जा सके। इस अवसर पर वन विभाग के डीएफओ राजीव धीमान, नमामि गंगे के परियोजना प्रबंधक संदीप कश्यप, परियोजना अभियंता एके चतुर्वेदी वन विभाग के एसडीओ बीवी मरर्तोलिया सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।           

बाल श्रमिकों के लिए खुला योगी पिटारा

असगर नकी

सुलतानपुर। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार 'अच्छे दिन' का नारा देकर सत्ता में आई थी। यूपी में क्राइम से हटकर अगर बात की जाए तो कई मुद्दों पर सरकार अच्छे दिन लेकर भी आई। अब बारी है होटल, ईंट-भट्टों आदि स्थानों पर मजदूरी करने वाले बाल श्रमिकों के अच्छे दिन की। सरकार की ओर से श्रम विभाग को निर्देशित किया गया है कि इन्हें चिह्नित करके बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत इनकी पढ़ाई का जिम्मा उठाए। श्रम विभाग इन बाल श्रमिकों की पढ़ाई के साथ-साथ इन्हें छात्रवृत्ति भी देगा।

गरीबी और मजबूरी के तहत अक्सर करके बच्चे कम उम्र में मजदूरी करके अपने और परिवार के पेट की आग बुझाने के लिए कहीं होटलों पर झूठे बर्तन धुलते, कभी रिक्शा और ठेला खींचते तो कभी ईंट-भट्टों व भवन निर्माण में ईंट-गारे का काम करते नजर आते हैं। उनके बचपन का गला उनके अपने ही हाथों घुट रहा था। इसे भली भांति समझकर प्रदेश की योगी सरकार इनके लिए योजना लेकर आई। सरकार ने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि अगस्त तक बाल मजदूरों को चिह्नित करने का काम निपटा लिया जाए।

इन बाल श्रमिकों को मिलेगी वरीयता
उप श्रमायुक्त नासिर खान बताते हैं कि सरकार कि कोरोना काल के चलते इस योजना का प्रचार-प्रसार जून माह में नहीं हो सका। इसलिए अब तक एक भी बाल श्रमिक चिह्नित नहीं हो सके हैं। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के सभी बाल मजदूरों को लाभ मिलेगा। उन बाल श्रमिकों को वरीयता मिलेगी जिनके माता- पिता की मृत्यु हो चुकी हो या माता- पिता में से किसी एक कि मृत्यु हो चुकी हो। जिनके मां-बाप दिव्यांग हैं उन्हें भी योजना का विशेष लाभ मिलेगा।
अटल आवासीय विद्यालय में मिलेगा प्रवेश
खान ने आगे बताया कि योजना के अन्तर्गत शिक्षा ग्रहण करने पर बाल मजदूरो को हर महीने एक हजार रुपये और लड़कियों को 1200 रुपये मिलेंगे। कक्षा 8-9 और 10 पास करने पर अलग से 6 हजार रुपये दिए जाएंगे। बाल मजदूर शिक्षा के मंदिर तक पहुंच जाए इसके लिए सरकार ने उसके मां-बाप को प्रोत्साहित करते हुए सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिया है। जिसमें अंत्योदय, पेंशन और आयुष्मान जैसी योजनाएं शामिल हैं। उपश्रमायुक्त नासिर खान ने बताया कि बाल श्रमिकों को चिह्नित किया जा रहा है। इन बाल श्रमिकों को वर्ष 2021 में शुरू होने वाले अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा।              

दिल्ली दंगाः वकीलों का पैनल किया रद्द

रवि चौहान

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 15 मई को दिल्ली सरकार के पैनल को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूर कर लिया था। इस पर 17 मई को दिल्ली के गृह मंत्री ने रिपोर्ट बनाई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि सरकारी वकील नियुक्ति का अधिकार दिल्ली पुलिस के पास नहीं है।
उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि यह काम दिल्ली सरकार का है। करीब 8 पेज के नोट में गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का जिक्र करते हुए कहा था कि संविधान को बचाने के लिए ही एलजी चुनी हुई सरकार के जनहित से जुड़े निर्णय को अवलोकन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। अगर जनहित के मसले को खारिज करेंगे तो उसका कारण बताएंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का 2016 और 2018 का आदेश है कि सरकारी वकील को सरकार नियुक्त करेगी। ताजा मामला नॉर्थ ईस्ट दंगों को लेकर मंगलवार को दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए बनाए गए वकीलों के पैनल पर चर्चा हुई. इस बैठक में कैबिनेट ने कहा कि दिल्ली हिंसा को लेकर कोर्ट पहले ही दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर सवाल खड़े कर चुका है। इसीलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से चुने गए वकीलों के पैनल से इस मामले की जांच कराना ठीक नहीं होगा। दिल्ली कैबिनेट ने इसे क्रिमिनल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ बताया।
दिल्ली कैबिनेट ने अपनी इस बैठक में उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस के प्रपोजल को स्टडी करते हुए कहा कि,
इस हिंसा को लेकर जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन इसी तरह इस मामले में किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए दिल्ली कैबिनेट ने उपराज्यपाल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली पुलिस ने जो वकीलों का पैनल तैयार किया है उसे मंजूरी दी जाए।
इस कैबिनेट बैठक में दिल्ली पुलिस पर हिंसा की जांच को लेकर उठ रहे सवालों का भी जिक्र किया गया। जिसमें सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार का नाम लेते हुए कहा गया है कि उन्होंने कहा था, दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस पूरी न्यायिक व्यवस्था को ताक पर रख रही है। कैबिनेट ने कई सेशन कोर्ट और मीडिया रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया, जिनमें दिल्ली पुलिस की जांच पर कई सवाल उठाए गए थे। कहा गया कि, दिल्ली पुलिस हिंसा मामलों की जांच में किसी को भी उचित न्याय नहीं दिला सकती है. जांच करने वाली एजेंसी को कभी भी वकील तय करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये सभी केस काफी सेंसिटिव हैं, इसीलिए अब दिल्ली सरकार के वकीलों का पैनल इन्हें देखेगा।
दिल्ली कैबिनेट की तरफ से जारी किए गए बयान में उपराज्यपाल पर भी तीखा हमला बोला गया है। जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल को सिर्फ अत्यंत जरूरी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र किया गया है। जिसमें कहा गया था कि चुनी हुई सरकार के फैसलों के खिलाफ उपराज्यपाल किसी बहुत जरूरी मामले में ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ होगा। कहा गया है कि वकीलों की नियुक्ति का मामला कोई बहुत बड़ा हस्तक्षेप करने वाला मामला नहीं है, इसीलिए दिल्ली सरकार को अधिकार है कि वो अपने वकील नियुक्त कर सकती है।गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने कहा था। की ऐसा लगता है कि “जांच में सिर्फ एक पक्ष को निशाना बनाया जा रहा है।”मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, दंगों से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के बाद अपने आदेश में जज राणा ने कहा, “केस डायरी को पढ़ने से एक परेशान करने वाला तथ्य निकल कर आता है। ऐसा लगता है कि जांच में सिर्फ एक पक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। जांच अधिकारी भी अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि दूसरे पक्ष की संलग्नता में क्या जांच की गई है।” जज ने मामले से संबंधित डीसीपी को केस पर “निगरानी” रखने को और “निष्पक्ष जांच सुनिश्चित” करने को कहा था।

कोरोनाः चीनी डॉक्टर ने किया बड़ा खुलासा

बीजिंग । चीन में कोरोना वायरस के मामलों का शुरू में ही पता लगाने वाले एक चीनी डॉक्टर ने स्थानीय प्रशासन पर इस मामले में लीपापोती का आरोप लगाया है। डॉक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस के केंद्र वुहान में इस महामारी को लेकर प्रारंभिक स्तर पर लीपापोती की गई और जब वह जांच के लिए गए उससे पहले ही सबूत नष्ट कर दिए गए थे। हांगकांग के सूक्ष्मजीव विज्ञान एवं चिकित्सा के प्रोफेसर क्वोक-यंग युएन ने यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हुनान के वन्यजीव बाजार में सबूत नष्ट कर दिए गए थे और चिकित्सकीय निष्कर्ष के प्रति जवाबी कार्रवाई बहुत धीमी थी। बता दें कि युएन ने चीनी शहर वुहान में कोविड-19 महामारी के फैलने की जांच में मदद की थी। उन्होंने कहा कि जब हम हुनान के सुपर मार्केट में गए तब वाकई वहां देखने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि बाजार की पहले ही सफाई कर दी गई थी। हम ऐसा कुछ नहीं पहचान पाए जो इंसानों में इस वायरस को पहुंचा रहा हो। उन्होंने कहा कि मुझे संदेह है वुहान में स्थानीय स्तर पर कुछ लीपापोती की गई है। जिन स्थानीय अधिकारियों को तत्काल सूचना आगे भेजनी थी, उन्होंने उसे उतनी तत्परता से नहीं भेजा।               
 

अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बहस आयोजित

वाशिंगटन । अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए पहली बहस 29 सितंबर को आयोजित होने जा रही है। इसका आयोजन ओहियो के क्लीवलैंड में होगा। इससे संबंधित आयोग सीपीडी ने इसकी जानकारी दी। इस पहली बहस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी और डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन के सामने होंगे। आयोग ने इस बहस के लिए 29 सितंबर की तिथि निर्धारित करते हुए कहा, सीपीडी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रपति पद के लिए पहली बहस की सह-मेजबानी केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी और क्लीवलैंड क्लीनिक करेंगे। इस बहस को क्लीवलैंड में हेल्थ एजुकेशन कैंपस (एचईसी) में आयोजित किया जाएगा। तीन नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेट प्रतिद्वंदी और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन से हो रहा है। सीपीडी ने कहा कि ट्रंप और बिडेन के बीच दूसरी बहस 15 अक्तूबर को मियामी, फ्लोरिडा में एड्रिएन आर्ट सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आट्र्स में होगी। जबकि दोनों के बीच तीसरी बहस का आयोजन 22 अक्तूबर को नेशवील, टैनेसी के बेलमोंट यूनिवर्सिटी में किया जाएगा।  सभी बहस की अवधि 90 मिनट होगी और ये रात 9 बजे से 10.30 बजे तक बिना किसी विज्ञापन के प्रसारित की जाएंगी। इसका लाइव प्रसारण व्हाइट हाउस पूल नेटवर्क द्वारा किया जाएगा।             
 

3 साल की मासूम से ताऊ ने किया रेप

• सगे ताऊ ने किया था दुष्कर्म, हरदोई अस्पताल ने लखनऊ किया रेफर, केजीएमयू ने कोराना की आड़ लेकर भर्ती नहीं किया


• सिविल और लोहिया ने भी किया इंकार, लोहिया के गेट पर बच्ची को लिए खड़ा था बेबस पिता

लखनऊ/हरदोई। खून के रिश्ते भी किस तरह कलंकित होते हैं इसकी मिसाल हरदोई में देखने को मिली। यहां वासना में अंधे हुए एक सगे ताऊ ने अपनी तीन वर्षीय मासूम भतीजी के साथ दुष्कर्म कर डाला। इतना ही नहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ताऊ बच्ची को लहुलुहान हालत में घर पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। बच्ची को गंभीर हालत में महिला जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां से उसे राजधानी लखनऊ रेफर कर दिया गया। वही राजधानी लखनऊ में भी इस बच्ची को कहीं इलाज नहीं मिल रहा है। कोरोना के कारण केजीएमयू प्रशासन ने बच्ची को भर्ती करने से मना कर दिया है। शहर के दूसरे अस्पतालों ने भी बच्ची को भर्ती करने से इंकार कर दिया है। देर रात तक पिता अपनी बच्ची को लिये लोहिया अस्पताल के गेट पर खड़ा था और बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही थी।

शर्मशार करने वाली यह घटना हरदोई के सांडी थाना इलाके के एक गांव की है। यहां एक सगा ताऊ ईश्वर लाल अपनी तीन वर्षीय मासूम बच्ची को टॉफी खिलाने के बहाने घर से बाहर ले गया। इसके बाद उसके अंदर का राक्षस जागा और उसने हैवानियत की घटना को अंजाम दिया और बच्ची को रोते हुए वह घर लाया और घर मे डालकर फरार हो गया। परिजनों ने जब खून देखा तो मामला समझ में आया। बच्ची के माता-पिता और अन्य परिजन मासूम को लेकर थाने पहुंचे। बच्ची को गंभीर हालत में महिला जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां से उसे राजधानी लखनऊ रेफर कर दिया गया।राजधानी पहुंचने के बाद भी दुष्कर्म पीड़ित बच्ची की तकलीफों को किसी डाक्टर ने नहीं सुना। केजीएमयू में कोरोना की आड़ लेकर बच्ची को भर्ती करने से मना कर दिया। पिता एम्बूलेन्स में बच्ची को लेकर दूसरे अस्पतालों में भी भटका पर कहीं सुनवाई नहीं हुयी। देर रात तक पिता अपनी बच्ची को लिये लोहिया अस्पताल के गेट पर खड़ा था। सिविल और लोहिया अस्पताल में भी बच्ची को भर्ती नहीं किया गया। देर रात तक पिता लोहिया अस्पताल के गेट पर लहूलुहान बच्ची को लिए बेबस होकर धरती के भगवान कहे जाने वाले डाक्टरों की मिन्नत करने में जुटा हुआ था। वहीं हरदोई पुलिस ने दुष्कर्म की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली पर आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है।