बुधवार, 22 जून 2022

योजना से जुड़ी समस्याओं को निस्तारित करने का निर्देश

योजना से जुड़ी समस्याओं को निस्तारित करने का निर्देश 

हरिशंकर त्रिपाठी 
देवरिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने गूगल मीट के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत ई-केवाईसी, नेम मिसमैच, इनवैलिड आधार, नये जनवरी 2019 से अब तक हुए वरासत, तहसील स्तर डाटा सत्यापन, एनपीसीआई लिंक, सोशल आडिट एवं भारत सरकार द्वारा अपात्र कृषकों से वसूली आदि से सम्बन्धित विस्तृत समीक्षा की। डीएम ने पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत ई-केवाईसी की समीक्षा में कुल 471293 डाटा के सापेक्ष मात्र 293813 कृषक लाभार्थियों का ही ई-केवाईसी अवशेष 177480 कृषकों के ई-केवाईसी हेतु समस्त सम्बन्धित को ई-केवाईसी हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए 15 जुलाई 2022 तक शत-प्रतिशत पूर्ण करने हेतु जिलाधिकारी ने निर्देशित किया। नेम मिसमैच एवं इनवैलिड आधार के कृषकों के डाटा सुधार हेतु उप कृषि निदेशक, देवरिया को तत्काल अग्रणी जिला प्रबन्धक, देवरिया / जनपद के समस्त बैंको से समन्वय कर सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया।
पीएम किसान योजनान्तर्गत कुल 88497 कृषकों का डाटा बैंको द्वारा एनपीसीआई लिंक न करने कारण भारत सरकार द्वारा भुगतान रोक दिया गया है, उक्त लाभार्थियों का डाटा एनपीसीआई से लिंक करने हेतु अग्रणी जिला प्रबन्धक, देवरिया / जनपद के समस्त बैंको एवं उप कृषि निदेशक, देवरिया को निर्देशित किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा आयकर दाता कृषकों को चिन्हित किया गया है। जिसमें जनपद में कुल 5641 कृषकों से 23091 किस्तों की वसूली किया जाना है, के सापेक्ष अब तक कुल 1026 किस्त रू. 20,52,000. 00 मात्र की वसूली की जा चुकी है। अवशेष आयकर दाता कृषकों से वसूली राजस्व विभाग को कृषकों की सूची उपलब्ध कराते हुए वसूली की कार्यवाही शत-प्रतिशत पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया, उक्त योजनान्तर्गत तहसील स्तर पर लाभार्थी कृषकों के अवशेष डाटा सत्यापन की समीक्षा की गई। जनपद में कुल 24 लाभार्थियों का डाटा अवशेष पाया गया, जिसे समस्त तहसीलों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया साथ समस्त उप जिलाधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत तहसील स्तर पर प्राप्त डाटा की समीक्षा करने हेतु निर्देशित किया गया। 
समस्त तहसीलदार / समस्त उपजिलाधिकारियों को 01 जनवरी 2019 से अब तक हुए वरासत का विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि आपस में समन्वय स्थापित कर समयान्तर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत पात्र / अपात्र लाभार्थियों का विवरण ठीक कराये। डीएम ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि कृषकों के समस्याओं का तत्काल निराकरण कराते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने की कार्यवाही ससमय सुनिश्चित कराये। समीक्षा बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी अमृत लाल बिंद, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार, उप कृषि निदेशक, अग्रणी जिला प्रबन्धक आदि उपस्थित थे।

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