'धान खरीद' की समीक्षा, निर्देश दिया: केशव
सुशील केसरवानी
कौशाम्बी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा गुरुवार को मा. शीतला देवी अतिथि गृह, सिराथू में अधिकारियों के साथ बैठक की गयी। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने धान खरीद की समीक्षा के दौरान डिप्टी आर.एम.ओ को निर्देश दिया, कि वह सुनिश्चित करें कि धान खरीद के सम्बन्ध में किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न होने पाये एवं घटतौली की शिकायत न आने पाये।
शिकायत पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही उन्होंने धान खरीद के सम्बन्ध में दूरभाष नम्बर जारी करने के निर्देश दिये।जिससे आमजन अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। उन्होंने कहा कि हाईब्रिड धान खरीद के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी क्रय केन्द्रों सहित अन्य स्थानों पर अंकित कराया जाए तथा विभिन्न माध्यमों द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय। बैठक में डिप्टी आर.एम.ओ ने बताया कि जनपद में राईस मीलें कम हैं, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने जनपद प्रयागराज एवं फतेहपुर के राईस मीलरों से वार्ता कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उप मुख्यमंत्री ने गौआश्रय स्थलों की समीक्षा के दौरान कहा कि आवारा घूम रहे गोवंशों को आश्रय स्थलों में रखा जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाये।
किसी भी गोवंश के आवारा घूमने की शिकायत न आने पाये। उन्होंने गौआश्रय स्थलों में सभी व्यवस्थाओं के साथ ही गोंवशों को ठण्ड से बचाव हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि चिन्हित अस्थायी गोआश्रय स्थलों के सम्बन्ध में तेजी से आवश्यक कार्यवाही की जाय एवं निर्माणाधीन गौशालाओं को शीघ्र पूर्ण कराया जाये।
उप मुख्यमंत्री द्वारा जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं एवं कोविउ-19 टीकाकरण की प्रगति की जानकारी प्राप्त करने पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण में जनपद प्रदेश में 6वें स्थान पर है तथा कोविड-19 टीकाकरण की प्रथम डोज 84 प्रतिशत एवं द्वितीय डोज 30 प्रतिशत दी जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री ने कोविड टीकाकरण में तेजी से और अधिक प्रगति लाने तथा कोविड-19 की नये वैरियण्ट के दृष्टिगत स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक तैयारियॉ पूर्ण करने एवं सी.एच.सी व पी.एच.सी में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बेहतर करने तथा ऑक्सीजन प्लाण्टों को क्रियाशील करने के निर्देश दिये।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद में नगर पालिकाओं के विस्तार में जो गांव शामिल हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों में कैम्प लगाकर पात्र लोगों को आवास आदि कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के लिए चिन्हित सभी पात्र व्यक्तियों को शीघ्र लाभान्वित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये। उन्होंने कृषक दुर्घटना के लाभार्थियों को शीघ्र सहायता राशि दिये जाने के निर्देश दिये।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जहॉ-जहॉ नई सड़कें बननी हैं।उन सभी के प्रस्ताव बनाकर उपलब्ध कराया जाए तथा जो भी परियोजनायें पूर्ण हो गयी हैं। उनका लोकार्पण तथा स्वीकृत परियोजनाओं का शिलान्यास मा. जनप्रतिनिधियों से कराया जाये। उन्होंने सांसद निधि एवं विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने जनपद में डी.ए.पी की उपलब्धता एवं बिजली की आपूर्ति आदि की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की बैठक में जिलापूर्ति अधिकरी ने बताया कि सभी कार्ड धारकों को इस माह से राशन के साथ ही 01 लीटर खाद्य तेल, 01 किलो नमक एवं 01 किलो दाल दिया जायेगा।
जिस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कोटेदारों की बैठक कर कार्यक्रम आयोजित कराकर वितरण कराया जाय। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिये कि सभी पात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड बनाया जाये। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत न आने पाये। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती कल्पना सोनकर, सांसद विनोद सोनकर, विधायक शीतला प्रसाद, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती अनीता त्रिपाठी सहित जिलाधिकारी सुजीत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक राधेश्याम विश्वकर्मा सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
मिलीभगत के चलते खनन माफिया सक्रिय हुए
अश्वनी उपाध्याय गाजियाबाद। जिलें के मोदीनगर थाना क्षेत्र में मानकी रोड पर तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तथाकथित मिलीभगत के चलते खनन माफिया सक्रिय हो गया है। यहाँ सुबह सवेरे से देर रात तक माफिया बेरोकटोक मिट्टी का खनन कर रहा है। आलम यह है कि मिट्टी के भारी भरकम डमफरो और ट्रैक्टरों की वजह से गांव और शहर की सड़कें जजर्र हो गई है। जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। लोगों द्वारा कई बार तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इस बारे में लिखित शिकायती पत्र भी दिए जा चुके हैं। लेकिन, स्थानीय प्रशासन आंखें मूंदे हुए हैं। क्योंकि यह सारा खेल लाखों रुपए की अवैध उगाही से जुड़ा हुआ है। गाँव वालों का कहना है कि रात को 2:00 बजे भी ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी लाकर गाज़ियाबाद की निर्माण साइटों पर डाला जाता है।
भ्रष्टाचार के चलते पुलिस-प्रशासन की छापेमारी की सूचना खनन माफिया तक पहले ही पहुँच जाती है। मौके पर खनन न देखकर अधिकारी खाली हाथ लौट जाते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों को वहाँ ताज़ा खुदे गड्ढे दिखाई तो देते हैं मगर अज्ञात कारणों से खेत मालिक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस खेल में उन तथाकथित किसानों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जो अपने खेत खनन माफिया को खदान के लिए देकर किसान आंदोलन और मुआवजे के लिए चल रहे आंदोलन में जाकर बैठ जाते हैं।
संस्था द्वारा संविदा कर्मियों को अधूरा वेतन: कौशाम्बी
सुशील मिश्रा
कौशाम्बी। स्वास्थ्य विभाग के एंबुलेंस में लगे संविदा कर्मियों का लगातार शोषण हो रहा है। संविदा कर्मियों की नियुक्ति करने वाली निजी संस्था द्वारा संविदा कर्मियों को अधूरा वेतन दिया जा रहा है। उनसे काम भी अधिक लिया जा रहा है।इतना ही नहीं, वेतन कटौती के साथ-साथ अन्य तमाम तरह से संविदा कर्मियों का उत्पीड़न संस्था के जिम्मेदारों द्वारा किया जा रहा है। स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने बताया कि कई कई महीने का वेतन नहीं दिया जाता है और शिकायत करने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है।
निजी संस्था के आतंक से त्रस्त स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए कहा है कि 9000 कर्मचारियों को अवैध ढंग से सेवाएं समाप्त करने के मामले में उन्हें बहाल किया जाए। बोनस देने के नियम होने के बाद कंपनी द्वारा बोनस का भुगतान नहीं किया गया है। बोनस का भुगतान कराए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर स्वास्थ्य संविदा कर्मियों ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि यदि समस्याओं पर सहानुभूति पूर्वक यथाशीघ्र विचार करते हुए समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो मजबूरन एंबुलेंस कर्मचारियों को बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में सत्या गुप्ता, अरविंद मिश्रा, बांके लाल गुप्ता सहित तमाम लोग शामिल रहे।
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