नई दिल्ली। इस बात से अवगत करा दें कि इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) के बीच सहमति बन गई है। और जीओएम ने इस प्लान को हरी झंडी दे दी है। वहीं रिवाइवल प्लान के तहत सरकार एमटीएनएल और बीएसएनएल के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र कम कर 58 साल करेगी। स्पेशल केस के तहत कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र कम होगी। इन सब के बीच इस बात से भी अवगत करा दें कि सरकार एमटीएनएल और बीएसएनएल के 50 साल से ऊपर के करीब 85 हजार कर्मचारियों को वीआरएस स्कीम देगी। इससे दोनों कंपनियों में 85 हजार कर्मचारी ही बचेंगे। अभी दोनों में मिलाकर 1.80 लाख कर्मचारी हैं। वीआरएस पर सरकार 40 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। सरकार अगले 8 साल के अंदर कर्मचारियों को रकम चुकाएगी।
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