गुरुवार, 1 सितंबर 2022

16 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया 

16 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया 

संदीप मिश्र 

लखनऊ। उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण तबादला नवनीत सहगल का है, जिन्हें सूचना, खादी और एमएसएमई विभागों से हटा दिया गया है और अब उन्हें अतिरिक्त मुख्य सचिव खेल के रूप में तैनात किया गया है। सहगल का स्थानांतरण अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के कार्यालय से सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद हुआ है। सभी महत्वपूर्ण सूचना विभाग संजय प्रसाद को दिया गया है, जिनके पास गृह विभाग का प्रभार भी है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को उसी क्षमता में उद्योग विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि पार्थसारथी सेन शर्मा, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। अब तक राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर राजभवन में पदस्थापित महेश गुप्ता को उसी पद पर विद्युत विभाग में स्थानांतरित किया गया है।कल्पना अवस्थी राज्यपाल की नई प्रमुख सचिव हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला को आयुष विभाग में स्थानांतरित किया गया है।

अमेरिका: पीएम, सीएम व अडानी के खिलाफ केस दर्ज 

अमेरिका: पीएम, सीएम व अडानी के खिलाफ केस दर्ज 

अकांशु उपाध्याय/सुनील श्रीवास्तव 

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी। एक भारतीय मूल के डॉक्टर ने अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। ये केस भ्रष्टाचार और पेगासस जासूसी समेत कई मुद्दों को लेकर दर्ज कराया गया है। कोलंबिया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तीनों नेताओं समेत कई अन्य लोगों को भी इस मामले में समन जारी किया है‌। पीएम मोदी, रेड्डी और अडानी के खिलाफ ये मामला रिचमंड के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट लोकेश वुय्युरु ने दर्ज कराया है। खास बात ये है कि बिना किसी दस्तावेजी सबूत के आंध्र प्रदेश से आने वाले भारतीय-अमेरिकी डॉक्टर ने यह केस किया है। वहीं, न्यूयॉर्क के अटॉर्नी रवि बत्रा ने इसे 'व्यर्थ का केस' बताया. इस केस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन प्रोफेसर क्लॉस एम श्वाब का भी नाम है। डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी, रेड्डी और अडानी अन्य लोगों के साथ, अमेरिका में बड़े पैमाने पर नकद ट्रांसफर कर रहे हैं और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ पेगासस स्पाइवेयर के इस्तेमाल समेत भ्रष्टाचार में शामिल हैं। यह केस 24 मई को दर्ज कराया गया था। इस मामले में कोर्ट द्वारा 22 जुलाई को समन जारी किया गया था‌‌। भारत में यह समन 4 अगस्त को भेजा गया। वहीं, क्लॉस एम श्वाब के पास यह 2 अगस्त को पहुंचा। समाचार एजेंसी के मुताबिक, रवि बत्रा ने इस बारे में कहा कि लोकेश वुय्युरु के पास फिजूल का समय है‌। वे 53 पेज की शिकायत के माध्यम से हमारी संघीय अदालतों का अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं‌। उन्होंने विदेशी संप्रभु प्रतिरक्षा अधिनियम के खिलाफ अमेरिकी सहयोगी भारत को बदनाम और अपमानित करने के लिए ये केस किया है। उन्होंने कहा, यह व्यर्थ का केस है, इसलिए इस पर कोई भी वकील उनका पक्ष लेने के लिए तैयार नहीं हुआ।

राजस्थान में ई-व्हीकल नीति लागू, 40 करोड़ मंजूर किए

राजस्थान में ई-व्हीकल नीति लागू, 40 करोड़ मंजूर किए

नरेश राघानी 

जयपुर। राजस्थान में ई-व्हीकल नीति गुरुवार से लागू हो गई। राज्‍य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान बिजली चालित वाहन नीति (आरईवीपी) लेकर आई है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत सरकार ने ऐसे वाहनों की खरीद पर प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान आद‍ि मद के लिए 40 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। अधिकारी ने बताया कि परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से बुधवार को इस बारे में अधिसूचना जारी की गई। इसके अनुसार राज्‍य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्‍य सरकार आरईवीपी 2022 अधिसूचित कर रही है। यह नीति एक सितंबर 2022 से पांच साल की अवधि के लिए लागू होगी।

मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल 24 मई को इस नीति को मंजूरी दी थी। इसके तहत सरकार ने ऐसे वाहनों की खरीद पर प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और राज्य माल व सेवा कर (एसजीएसटी) पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने उम्मीद जताई कि इस नीति के लागू होने से राज्य में डीजल-पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सभी प्रकार के ई-वाहनों के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतिबद्ध है। घोषणा के अनुसार इन वाहनों के क्रेताओं को एसजीएसटी का पुनर्भरण किए जाने के साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दुपहिया वाहनों को 5 से 10 हजार रुपए प्रति वाहन एवं तिपहिया वाहनों को 10 से 20 हजार रुपए प्रति वाहन दिया जाएगा।

राज्य में ई-वाहनों को मोटर वाहन कर के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं एक अन्‍य अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि राज्‍य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद चुके लोगों का इन वाहनों की खरीद पर मिलने वाले अनुदान का इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा क्योंकि परिवहन विभाग को इस मद में 40 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।परिवहन विभाग के आयुक्त के एल स्वामी ने बताया कि अब, हमें राज्य सरकार से 40 करोड़ रुपये का कोष मिला है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीद अनुदान से संबंधित सभी लंबित बकाया राशि को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, राज्य के 12 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) क्षेत्रों में पिछले वित्त वर्ष में ई-वाहन खरीदने वाले लोगों को अनुदान के रूप में 18 करोड़ रुपये दिए गए थे। उन्होंने कहा कि आरटीओ क्षेत्रों के 3,000 वाहन मालिकों को 5 करोड़ रुपये की अनुदान राशि का वितरण किया जाना है, जो जल्द ही किया जाएगा।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन 

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प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण 


1. अंक-328, (वर्ष-05)

2. शुक्रवार, सितंबर 2, 2022

3. शक-1944, भाद्रपद, शुक्ल-पक्ष, तिथि-षष्ठी, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:51, सूर्यास्त: 06:56। 

5. न्‍यूनतम तापमान- 28 डी.सै., अधिकतम-35+ डी.सै.। उत्तरभारत में बरसात की संभावना। 

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक कासहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है। 

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु,(विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। 

8. संपर्क व व्यवसायिक कार्यालय- चैंबर नं. 27,प्रथम तल, रामेश्वर पार्क, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102। 

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बुधवार, 31 अगस्त 2022

विधि-विधान व मंत्रोच्चारण के साथ 'गणेश' की स्थापना

विधि-विधान व मंत्रोच्चारण के साथ 'गणेश' की स्थापना 


हर्ष उल्लास के साथ घर-घर में विराजमान हुए गणेश 

गोपीचंद/भानु प्रताप उपाध्याय 

बागपत। नगर की गुराना रोड़ गली 10 में बुधवार को गणेश की स्थापना शुभ मुहूर्त के साथ विधि-विधान व मंत्रोच्चारण के साथ हर्षोल्लास पूर्वक की गई। मुख्य अतिथि पालिका चेयरमैन डॉ. दुष्यंत तोमर व सारथी फाउंडेशन की चेयरपर्सन वंदना गुप्ता ने संयुक्त रूप से गणपति बप्पा की मूर्ति पर ज्योति प्रज्वलित की। शालू गुप्ता ने बताया कि सुबह से ही चतुर्थी तिथि के उन्नायक गणपति की प्रतिमा विराजित की गई है, तथा पान फूल, फल,पूगीफल और मेवा आदि चढाये जाने से पूर्व सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित किया जाएगा।

वहा पर मोजूद भक्तो ने गणेश प्रतिमा की स्थापना के साथ घर बाहर और समाज में हर्ष और कार्यों के निर्विघ्न सम्पन्न होने की कामना के साथ उनकी पूजा-अर्चना की और भोग लगाया। इस दौरान रेणु गुप्ता, बबिता, गुरमीत, सुधा, विकास गुप्ता, संजय, प्रवीण कुमार, वर्षभ राणा, अनिल अरोरा, आदित्य भारद्वाज, शिवम तोमर हिमांशु अग्रवाल, शिवम राणा, अजय कुमार, राम सिंह, संजय प्रमुख, सत्यपाल आदि मौजूद रहे।

धन के गबन व दुरुपयोग के मामलें में एफआईआर 

धन के गबन व दुरुपयोग के मामलें में एफआईआर 

हरिशंकर त्रिपाठी 

देवरिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश पर गौरी बाजार विकासखंड के धनौती ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान जलालुद्दीन एवं ग्राम पंचायत सचिव चंदन कुमार के विरुद्ध शासकीय धन के गबन एवं दुरुपयोग के मामलें में भारतीय दंड संहिता-1860 की धारा 409, 166-ए एवं 167 के तहत गौरीबाजार थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। ग्राम पंचायत के एक शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से शपथ पत्र पर ग्राम पंचायत धनौती में बिना कार्य कराए भुगतान करने एवं कुछ निर्माण कार्यों में घटिया गुणवत्ता की शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने प्रकरण की जांच जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में गबन एवं शासकीय धन के दुरुपयोग की पुष्टि की।

जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम प्रधान जलालुद्दीन एवं ग्राम पंचायत सचिव चंदन कुमार द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार इस ग्राम पंचायत में 128 स्ट्रीट लाइट के कार्य का भुगतान किया गया जबकि मौके पर जांच में 68 स्ट्रीट लाइट ही मिले। साठ स्ट्रीट लाइट के पैसे का गबन करने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त पंचायत भवन के उपकरणों के क्रय में यथा अलमारी, सोलर पैनल इनवर्टर, पंखा, सीसीटीवी कैमरे आदि में भी शासकीय धन के दुरुपयोग की पुष्टि हुई है। कंप्यूटर भी असेम्बल्ड खरीदा गया, जिसके लिए प्रधान एवं सचिव सम्मिलित रूप से दोषी है।

गौरीबाजार थाने में दी गई तहरीर में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) अंबिका प्रसाद ने बताया कि जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट में आरोपी प्रधान एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध कुल ₹3,39,860 का गबन एवं साठ हजार का दुरुपयोग की पुष्टि की है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली यथा संशोधित 1991 के नियम 178 के अंतर्गत व्यवस्था दी गई है कि गांव कोष को रखना और उसका लेनदेन (1) निर्धारित अधिकारी के साधारण नियंत्रण के अधीन कोष का प्रबंध ग्राम पंचायत करेगी। कोष से गबन एवं दुरुपयोग की गई धनराशि हेतु गौरीबाजार पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

'बल्क ड्रग फार्मा पार्क' राज्य के लिए बड़ी सौगात 

'बल्क ड्रग फार्मा पार्क' राज्य के लिए बड़ी सौगात 

श्रीराम मौर्य 

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बल्क ड्रग फार्मा पार्क राज्य के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में 20 हजार प्रत्यक्ष और दस हजार अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। ठाकुर ने बुधवार को यहां पत्रकारो से बातचीत में कहा कि फार्मा पार्क के लिए लगभग 100-120 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। उन्होंने पार्क के आवंटित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस पार्क के लिए 1000 करोड़ की सहायता देगी। कांग्रेस पार्टी की 10 गारंटी घोषणा पर मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिसकी खुद की गारंटी खत्म हो गई हो वो क्या गारंटी देगी। ठाकुर ने कहा कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस किराए में राहत देने पर जो पार्टी मुफ्त योजना की आलोचना कर रही थी सब खुद इस गारंटी घोषणा से लोगों को लुभाने के विफल प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो घोषणाएं कर रही है जिन्हें वो धरातल पर पूरा नहीं कर सकती । उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर कहा कि ड्रग फार्मा कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी डीपीआर तीन माह में तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना का आवंटन वास्तव में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह राज्य में कई वर्षों के लिए फार्मा फॉर्मूलेशन इकाइयों के प्रतिधारण के साथ-साथ स्थानीय रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक हमें दबाईयां चायना ने लेनी पड़ती थी। लेकिन इस पार्क के खुलने से हमारी मुशिकलें आसान हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि पार्क की अनुमानित परियोजना लागत लगभग 1200 करोड़ रुपये है, जिसमें से सामान्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया जाएगा और इस पार्क में लगभग 8000 से 10,000 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश अपेक्षित है। ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मार्च, 2020 को बल्क ड्रग पार्क योजना को मंजूरी दी थी और बाद में 21 जुलाई, 2020 को प्रस्ताव जमा करने के लिए मूल्यांकन मानदंड निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के फार्मा विभाग (डीओपी) द्वारा 1000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के साथ परियोजना लागत का 90 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना अवधि के दौरान राज्य सरकार ने अपेक्षित भूमि की पहचान करना शुरू कर दिया और जिला ऊना की हरोली तहसील के पोलियां, टिब्बीं, मल्लूवाल में 1,405 एकड़ भूमि का चयन किया गया। उन्होंने कहा कि निवेश पर उच्च प्रतिलाभ के प्रस्ताव में उपयोगिता शुल्क और अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में दस साल के लिए तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली, दस साल के लिए शून्य रख-रखाव शुल्क और गोदाम शुल्क के अलावा 33 साल के लिए एक रुपये प्रति वर्गमीटर प्रति वर्ष भूमि दर, स्टाम्प शुल्क में छूट, अधिकतम निवेश के उच्च रिटर्न को सुनिश्चित करने के प्रस्ताव में प्रति वर्ष 51 लाख रुपये तक के सावधि ऋण पर सात प्रतिशत ब्याज सबवेंशन और शुद्ध एसजीएसटी पर 70 प्रतिशत छूट की पेशकश की गई थी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले शीर्ष फार्मा उद्योगों के साथ बातचीत की थी। बल्क ड्रग पार्क का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत करने से पहले इसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसमें अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उपयोगिता दर और उदार प्रोत्साहन की पेशकश की गई थी। मुख्यमंत्री निरंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों के साथ भी बैठक करते रहे। मुख्यमंत्री के इन प्रयासों के सार्थक परिणाम अब हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क के आवंटन के रूप में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 600 से अधिक फार्मा निर्माण इकाइयां हैं और राज्य में थोक दवा की वार्षिक मांग लगभग 30,000-35,000 करोड़ प्रतिवर्ष है। अब इस पार्क से थोक दवा की मांग को लागत प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकेगा जो फार्मा निर्माण इकाइयों की उत्पादकता और परिचालन क्षमता को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा यह पार्क पूरे देश में विशेष रूप से उत्तरी भारत की एपीआई जरूरतों को भी पूरा करेगा।

250 करोड़ की अघोषित आय का पता चला: विभाग

250 करोड़ की अघोषित आय का पता चला: विभाग 

मिनाक्षी लोढी 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दो प्रमुख रियल एस्टेट समूहों पर की गई छापेमारी में 250 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है। आयकर विभाग ने बुधवार को यहां जारी बयान में बताया कि 18 अगस्त को यह कार्रवाई की गई। तलाशी अभियान के दौरान, दस्तावेजों और डिजिटल डाटा सहित बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। इस दौरान बहीखातों के बाहर नकद लेनदेन और नकदी की रसीदों के सबूत मिले हैं।

कई दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डाटा से शेल कंपनियों के माध्यम से अघोषित पैसे की रूटिंग के संकेत मिले हैं। इसके अलावा, तलाशी के दौरान अघोषित धनराशि के जमीन के अधिग्रहण में इस्तेमाल किए जाने के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। कंपनियों के प्रमुख लोगों ने फर्जी निवेश की बिक्री के माध्यम से शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम और असुरक्षित ऋण के रूप में अघोषित धन लगाने के लिए शेल कंपनियों का उपयोग किए जाने की बात को स्वीकार किया है। तलाशी अभियान में अभी तक 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की अघोषित आय का पता लगा है। तलाशी के दौरान, 16 बैंक लॉकरों का पता लगा जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है।

उत्सव: दूधेश्वर मंदिर में 'गणेश' की प्रतिमा स्थापित की 

उत्सव: दूधेश्वर मंदिर में 'गणेश' की प्रतिमा स्थापित की 

अश्वनी उपाध्याय 

गाजियाबाद‌‌। बुधवार को संपूर्ण भारत में गणेश चतुर्थी का त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह-जगह से भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने की फोटोस और वीडियोस सामने आ रहे हैं। कई जगहों से जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, ऐसे में गाजियाबाद के दूधेश्वर मंदिर में भी गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है। बुधवार को गणेश उत्सव के दौरान दूधेश्वर मंदिर में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है और जानकारी मिली है कि विसर्जन तक प्रतिदिन 1100 लड्डुओं का भोग लगाया जाया करेगा।

दूधेश्वर मंदिर के पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरी एवं समिति उपाध्यक्ष अनुज धर्मपाल गर्ग द्वारा मंदिर के प्रांगण में 5 फीट की गणेश मूर्ति की स्थापना सुबह 10:30 से 12:30 के बीच कर दी गई और प्रतिदिन पूजन अर्चन भजन कीर्तन के साथ-साथ शाम को नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाने की बात की गई है। मीडिया प्रभारी एसआर सुथार ने बताया 8 सितंबर तक रोजाना भगवान गणेश को 1100 लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा और शाम को भजन एवं नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत होंगी।

विधायकों की रिसाॅर्ट पॉलिटिक्स पर सीएम का पलटवार 

विधायकों की रिसाॅर्ट पॉलिटिक्स पर सीएम का पलटवार 

दुष्यंत टीकम 

रायपुर। झारखंड के विधायकों की रिसाॅर्ट पॉलिटिक्स पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने हार्स ट्रेडिंग के आरोपों पर कहा कि बीजेपी ने ना तो झारखंड में और न ही छत्तीसगढ़ में विधायकों से किसी भी तरह से बात नहीं की है। बीजेपी का कोई नेता मेफेयर मिलने नहीं गया। झारखंड गठबंधन सरकार को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है।

मेफेयर रिसार्ट के बाहर सरकारी गाड़ी में शराब पहुंचाने पर डाॅ. रमन ने कहा, झारखंड के विधायकों को रायपुर लाने तक बात ठीक थी, लेकिन सरकारी गाड़ी में विदेश की महंगी शराब का पकड़ाना सवाल खड़ा कर रहा है। झारखंड से लाए गए विधायकों को दारू पिलाइए, मुर्गा खिलाइए मगर अवैध रूप से सरकारी गाड़ी में जो शराब पकड़ी गई इस पर कोई केस नहीं बना। मुझे लगता है यह सब उचित नहीं है।

भाजपा ने 277 विधायक खरीदकर सरकारों को गिराया

भाजपा ने 277 विधायक खरीदकर सरकारों को गिराया 

अकांशु उपाध्याय 

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में 277 विधायक खरीदकर कई राज्यों में सरकारों को गिराया। सिंह ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूरे देश में विधायकों की खरीद-फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या का काम कर भाजपा एक सीरियल किलर बन गई है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने एक नहीं, बल्कि कई राज्यों सरकारों की हत्या की है।

मुझे अफसोस है कि दिल्ली में भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। अब कह रहे हैं इसकी जांच कराओ। आम आदमी पार्टी आज मांग करती है कि जांच कराओ। पूरे देश में 277 विधायक कैसे खरीदे गए। कैसे तोड़फोड़ की गई ? कैसे धमकियां दी गई ? किसको कितना पैसा दिया गया? इसकी जांच कराओ। भाजपा खोखा पार्टी बन गई है। अगर न्यूनतम 20 करोड़ रुपये भी मान लो, तो करीब 6300 करोड़ रुपये पूरे हिंदूस्तान में विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा ने खर्च किए है। दिल्ली में विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा ने 800 करोड़ रुपये एक जगह इकट्ठा करके रखे हैं।

आप के वरिष्ठ नेता ने कहा कि इन सारे मामलों की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इन सारे मामलों की कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के अंडर सीबीआई की विस्तृत जांच होनी चाहिए। जिन भाजपा के नेताओं ने ये पाप किया है। उन पापियों को पकड़कर जेल में डालना चाहिए। चोरी और सीना जोरी कर भाजपा ने मजाक बना रखा है। विधायकों को खरीदते भी हो, डराते-धमाकते भी हो, ईडी-सीबीआई का दुरूपयोग भी करते हो। जांच कराओ। मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं ये सारा का सारा पैसा, जो डीजल-पेट्रोल, आटा, दाल-चावल पर टैक्स बढ़ाया जाता है, बच्चों के दूध पर जो टैक्स बढ़ाया जाता है। उस टैक्स बढ़ाने वाले काम में भाजपा दलाली खाती है और उन दलाली के पैसों से विधायकों को खरीदने का काम करती है।

यूके: 10वीं-12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया

यूके: 10वीं-12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया  पंकज कपूर  रामनगर। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल...