मंगलवार, 30 नवंबर 2021
माघ मेला की तैयारियों के संबंध में बैठक: संगम
किसानों ने 'मुख्यमंत्री' धामी का आभार व्यक्त किया
किसानों ने 'मुख्यमंत्री' धामी का आभार व्यक्त किया
पंकज कपूर देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गन्ना मूल्य बढ़ाये जाने पर मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द के नेतृत्व में प्रदेश के किसानों के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी उपस्थित थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गन्ने की अगेती प्रजाती का मूल्य 355 रूपये प्रति कुन्तल तथा सामान्य प्रजाति का मूल्य 345 रूपये प्रति कुन्तल किया गया है। जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सितारगंज किसान सहकारी मिल का शुभारम्भ होने से हजारों किसान सीधे लाभान्वित होंगे। भविष्य में वहां एथेनॉल और बिजली का उत्पादन भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान परिवार से होने के नाते मैं किसानों के दर्द को भलि भांति जानता हूं। किसान हमारे अन्न दाता हैं। किसानों के हित में जो सम्भव हो, वे निर्णय लिये जायेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन रहा है कि देश का किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो। किसानों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान सम्मान निधि एवं अनेक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पद्चिन्हों पर चलकर राज्य में विकास के कार्य आगे बढ़ाये जा रहे हैं। 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।
अविनाश श्रीवास्तव
पटना। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद मंगलवार को विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंभीर मामला बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। बिहार विधानसभा परिसर में दोपहिया वाहनों के लिए पार्किंग स्थल के रूप में चिह्नित क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे शराब की कुछ खाली बोतलें मिलने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताते हुए प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब की उपलब्धता और उसके सेवन को रोक पाने में सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की।
उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा परिसर में जिस स्थान पर शराब की खाली बोतलें पायी गयी हैं। वह स्थान मुख्यमंत्री के कक्ष से 100 मीटर से भी कम दूरी पर है। बिहार विधानसभा के केंद्रीय कक्ष में मुख्यमंत्री द्वारा विधायकों को शराब सेवन के खिलाफ संकल्प दिलाने को मात्र दिखावा बताते यादव ने कहा कि संकल्प लिए जाने के 24 घंटे के भीतर उसी परिसर में शराब की बोतलें मिली हैं।
पंचायत 'चुनाव' को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई
राणा ओबराय चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायती चुनाव के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। काफी समय से प्रदेश में पंचायतों का कार्यभार भी प्रशासनिक अफसरों के पास है और सरपंचों से पावर ले ली गई है। इधर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पंचायत चुनावों को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। जिसमें अलग अलग बार में याचिकाकर्ता और सरकार की तरफ से अपनी अपनी तरफ से दलील दी जा रही है।
हरियाणा में पंचायती चुनाव मामले की हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर आगे की तारीख दी गई है। अब अगली सुनवाई 27 जनवरी 2022 को होगी। ऐसे में इस साल पंचायत चुनाव न होने के आसार बन गए हैं और यदि अब सरकार चुनाव करवाती है तो उसे पुराने नियमों के तहत ही चुनाव करवाने पड़ेंगे। क्योंकि प्रदेश के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधान के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोई में केस दायर किया हुआ है। प्रदेश में 23 फरवरी से पंचायतों का कार्यकाल समाप्त है। अब उनके स्थान पर प्रशासक लगाए गए हैं। जो विकास कार्यों व अन्य कामों को करवा रहे हैं। ऐसे में अब नए प्रत्याशी चुनावों होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में 22 जिला परिषद, 142 पंचायत समिति और 6305 पंचायतों में सरपंच-पंच पदों पर चुनाव होने हैं।
15 अप्रैल को मुख्य केस में याचिकाकर्ता ने कहा कि चुनाव पुराने नियमों के तहत करवाए जाने चाहिए। क्योंकि नए प्रावधान में 8 प्रतिशत सीटें बीसी-ए वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। यह किया गया कि न्यूनतम सीटें 2 से कम नहीं होनी चाहिए। जो संभव नहीं हैं। जिला परिषद में 6 जिले ही इस नियम पर खरे उतरे रहे हैं। बाकी जिलों में एक सीट अतिरिक्त जाएगी। इससे आरक्षण बिगड़ रहा है। जो सरकार की मनमानी को दर्शाता है। वहीं नियम महिलाओं को 50 फीसदी सीटें देने का बनाया गया है।
यूपी: नगदी समेटने वाले गैंग का पर्दाफाश किया
मेरठ: आतिशबाजी चलाने को लेकर हंगामा हुआ
सतेंद्र पंवार मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोमवार देर रात दो रिजॉर्ट के बारातियों में आतिशबाजी चलाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मारपीट के साथ तोड़फोड़ भी की गई। बात इतनी बड़ गई कि हंगामे के बीच एक व्यक्ति ने रिवाल्वर भी निकाल ली। छीना-झपटी में गोली चली और उसके पेट में लग गई। आनन फानन में युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल, कंकरखेड़ा के सैनिक विहार में रहने वाले विशाल पुंडीर की शादी सरधना थाना कपसाड़ गांव की रहने वाली युवती से तय हुई थी। सोमवार को दिल्ली-देहरादून बाईपास पर स्थित कोसा रिजार्ट में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। बारती दनादन आतिशबाजी चला रहे थे। आतिशबाजी चलाते हुए वह बराबर के दूसरे रिजार्ट ग्रांड ड्रीम्स में पहुंच गए।
इस रिजार्टमें कनाडा में नौकरी करने वाले मेरठ के युवक की शादी थी। लड़की वाले दिल्ली से आए थे। ग्रांड ड्रीम्स के गार्डों ने वहां पर अतिशबाजी को मना किया तो कोसा रिजार्ट के बाराती बिफर गए। उन्होंने गार्डों की पिटाई कर दी। हंगामा देख कोसा रिजॉर्ट के गार्ड पहुंचे तो उन्हें भी पीट दिया गया। आरोप है कि गार्डों से पिटाई के बाद कोसा रिजॉर्ट के बाराती ड्रीम्स रिजार्ट में घुस गए और तोड़फोड़ करने लगे। हंगामा देख सभी बाराती सहम गए। इसी बीच अचानक से फायरिंग की आवाज आई। जिसके बाद मामला और बिगड़ गया। गोली की आवाज के बाद कपसाड़ निवासी रिटायर्ड फौजी राधे सिंह बीच बचाव कराने ड्रीम्स रिजार्ट में पहुंचे तो विरोध के बीच उन्होंने अपनी रिवाल्वर निकाल ली।
इसी बीच छीना-झपटी में गोली चल गई और राधे सिंह के ही पेट में लग गई। आनन फानन में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। ममाले में पुलिस ने ड्रीम्स रिजार्ट के संचालक विपिन चौधरी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कोसा के तीन बरातियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
‘सबका बाप अंगूठा छाप’ की शूटिंग में व्यस्त अक्षरा
अपने आगामी शेड्यूल के लिए अभिनेत्री बिहार के जिला जहानाबाद में शूटिंग करने के लिए पहुंचीं। अक्षरा की यूपी बिहार में एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हैं। जैसे ही अक्षरा बिहार पहुंचीं उनको देखने के लिए फैंस की भीड़ उमर पड़ी। सोशल मीडिया पर अक्षरा सिंह ने हाल ही में एक वीडियो साझा की, जिसे देखने के बाद ये साफ जाहिर है कि अक्षरा सिंह को चाहने वालों की कमी नहीं है। अक्षरा को देखने के लिए भारी मात्रा में भीड़ उमर पड़ी है।
3 दिसंबर को इनफिनिटी फोरम का उद्घाटन: पीएम
3 दिसंबर को इनफिनिटी फोरम का उद्घाटन: पीएम
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 दिसंबर, 2021 को सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिनटेक पर एक विचारशील नेतृत्व फोरम, इनफिनिटी फोरम का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन 3 और 4 दिसंबर, 2021 को गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से भारत सरकार के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूके पहले भागीदार देश हैं। फोरम नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी में दुनिया के अग्रणी देशों को एक साथ लाएगा और चर्चा करेगा कि कैसे समावेशी विकास और बड़े पैमाने पर मानवता की सेवा के लिए फिनटेक उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाया जा सकता है।
फोरम का एजेंडा ‘बियॉन्ड’ की थीम पर केंद्रित होगा; वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्टैक के विकास में भौगोलिक सीमाओं से परे सरकारों और व्यवसायों के साथ सीमाओं से परे फिनटेक सहित विभिन्न उप विषयों के साथ; वित्त से परे फिनटेक, सतत विकास को चलाने के लिए स्पेसटेक, ग्रीनटेक और एग्रीटेक जैसे उभरते क्षेत्रों के साथ अभिसरण करके; और फिनटेक बियॉन्ड नेक्स्ट, इस पर ध्यान देने के साथ कि क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य में फिनटेक उद्योग की प्रकृति को कैसे प्रभावित कर सकती है और नए अवसरों को बढ़ावा दे सकती है।
फोरम में 70 से अधिक देशों की भागीदारी होगी। फोरम में मुख्य वक्ताओं में मलेशिया के वित्त मंत्री टेंगकू श्री जफरुल अजीज, इंडोनेशिया के वित्त मंत्री सुश्री मुलयानी इंद्रावती, रचनात्मक अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया के मंत्री श्री सैंडियागा एस ऊनो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और एमडी श्री मुकेश अंबानी, अध्यक्ष और सीईओ शामिल हैं। सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प श्री मासायोशी सोन, अध्यक्ष और सीईओ, आईबीएम कॉर्पोरेशन श्री अरविंद कृष्णा, एमडी और सीईओ कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड श्री उदय कोटक, अन्य। नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया, फिक्की और नैसकॉम इस साल के फोरम के कुछ प्रमुख भागीदार हैं।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, जिसका मुख्यालय गिफ्ट सिटी, गांधीनगर गुजरात में है, को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित किया गया है। यह वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में काम करता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय संस्थान। वर्तमान में, गिफ्ट आईएफएससी भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।
वरिष्ठ नेता चिदंबरम ने सरकार पर साधा निशाना
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को संसद में बिना चर्चा के पारित किए जाने को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और यह कहते हुए कटाक्ष किया कि ‘चर्चा रहित’ संसदीय लोकतंत्र जिंदाबाद है।
उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘चर्चा से इनकार करने का कृषि मंत्री का तर्क समझ से परे है। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष सहमत होते हैं तो चर्चा की जरूरत नहीं होती है।’’ पूर्व गृह मंत्री ने कटाक्ष किया, ‘‘चर्चा रहित संसदीय लोकतंत्र जिंदाबाद। पिछले करीब एक वर्ष से विवादों में घिरे और किसानों के आंदोलन का प्रमुख कारण बने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी इस विधेयक को बिना चर्चा के, संसद के दोनों सदनों में सोमवार को पारित कर दिया गया। इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित किया जाने का कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने भारी विरोध किया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इन कानूनों को निरस्त करने पर औपचारिक मुहर लग जाएगी।
विपक्षी दलों का हंगामा, कार्यवाही स्थगित की
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्य केंद्र के तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को बिना चर्चा के पारित कराने का मुद्दा उठा रहे थे।
आज सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल में हुए उपचुनाव में दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव से निर्वाचित सदस्य कलाबेन डेलकर से सदन की सदस्यता लेने का आग्रह किया। इसके बाद, अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, वैसे ही विपक्षी सदस्य अपनी बात रखते हुए शोर-शराबा करने लगे। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल ने देशी गौवंश से संबंधित प्रश्न पूछा और कहा कि विपक्ष किसानों से बात से नहीं करने दे रहा। वहीं, विपक्ष सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील करते हुए लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने कहा कि यह प्रश्नकाल है, इसमें इतने महत्वपूर्ण सवाल हैं, ऐसे में ‘‘आप प्रश्न पूछिए’’।
उन्होंने कहा कि आप यहां चर्चा करने के लिये आए हैं। चर्चा करें तथा अच्छा वातावरण बनाये रखें।’’ बिरला ने शोर-शराबा कर रहे कुछ सदस्यों से कहा, ‘‘आप सदन में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन से जुड़ा मुद्दा उठाते हैं और अब इस पर सवाल आ रहा है, ऐसे में सवाल पूछें। इस बीच, विपक्षी सदस्यों का शोर-शराबा जारी रहा। व्यवस्था बनते नहीं देख अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होने के करीब 10 मिनट बाद 2 बजे तक के लिये स्थगित कर दी। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा में विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर शोर-शराबा किया था। सदन में हंगामे के बीच ही तीन विवादित कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के मंजूरी प्रदान कर दी गई थी।
'एमएसपी' कानून बनने की प्रक्रिया, मांग की
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। कृषि कानून वापस हो चुका है। लेकिन अभी भी किसान आंदोलन स्थल से वापस नहीं गए हैं। अब तक संगठनों ने यह निर्णय लिया है कि एमएसपी कानून बनने की प्रक्रिया में समय लगेगा। इसलिए सरकार को एक समय सीमा देकर वापस लौट जाना चाहिए। अब इस प्रस्ताव पर बुधवार को 40 नेताओं की बैठक होगी। यह नेता सरकार के साथ बातचीत में शामिल भी थे।
कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन खत्म करने या घर वापस लौटने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की 5 मांगों हैं। किसानों के अनुसार एमएसपी कानून, आंदोलन के दौरान मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा, मुकदमा वापसी पराली जलाने के मुद्दे और गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को सरकार के सामने पेश करेंगे।
सांसदों के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक दलों के नेताओं ने राज्यसभा के 12 विपक्षी सदस्यों को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए जाने के मुद्दे को लेकर मंगलवार को उच्च सदन के सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की और इन सदस्यों का निलंबन रद्द करने का आग्रह किया।
इससे पहले, इन नेताओं ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थित कक्ष में बैठक की और निलंबन रद्द किए जाने पर जोर दिया। विपक्षी दलों के नेताओं ने सांसदों के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया और जोर देकर कहा कि इनका निलंबन रद्द किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि विपक्षी नेताओं की बैठक में तृणमूल कांग्रेस शामिल नहीं हुई, जबकि निलंबित सांसदों में उसके भी दो सांसद शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस की अगुवाई में हुई विपक्ष की किसी भी पहल से तृणमूल कांग्रेस दूरी बनाती नजर आई है।
आज की बैठक में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, मुख्य सचेतक के. सुरेश, राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा और मुख्य सचेतक जयराम रमेश शामिल हुए। बैठक में द्रमुक के टीआर बालू, शिवसेना के विनायक राउत एवं प्रियंका चतुर्वेदी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, माकपा, भाकपा और कई अन्य दलों के नेता भी शामिल हुए।
कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की और सदन से वाकआउट किया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बाद में संवाददाताओं से कहा कि इस सरकार ने जो रास्ता अपनाया है, उसका हमने विरोध किया है। सदन का सदस्य होने के नाते यह जरूरी है कि हमें अपनी बात रखने का मौका मिले। लेकिन सरकार निलंबन के जरिये विपक्ष को डराना चाहती है, जुबान बंद करना चाहती है।’
उन्होंने कहा कि राज्यसभा में जो हुआ है उसका विरोध करते हुए हमने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में सदन से वाकआउट किया। यह मामला राज्यसभा का है, लेकिन दूसरे सदन के सदस्यों के साथ जो हुआ है उसके विरोध में हमने यह कदम उठाया है।’’ कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया और सरकार पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। संसद के सोमवार को आरंभ हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को पिछले मॉनसून सत्र के दौरान अशोभनीय आचरण करने की वजह से, वर्तमान सत्र की शेष अवधि तक के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया।
उच्च सदन में उपसभापति हरिवंश की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल इस सिलसिले में एक प्रस्ताव रखा, जिसे विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सदन ने मंजूरी दे दी। जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है उनमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के इलामारम करीम, कांग्रेस की फूलों देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और शांता छेत्री, शिव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विस्वम शामिल हैं।
विधानसभा परिसर में गोली-गलौज हुईं: राजनीति
अविनाश श्रीवास्तव पटना। विधानसभा के अंदर कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक आपने देखी होगी। लेकिन आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले बीजेपी और आरजेडी विधायक के बीच सदन के बाहर परिसर में जो कुछ हुआ वह वाकई राजनीति को शर्मसार करता है। आरजेडी और बीजेपी के विधायक के बीच विधानसभा परिसर में जमकर गाली-गलौज हुई। दरअसल, आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक संजय सरावगी के बीच गाली गलौज उस वक्त हो गई, जब सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले वह मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई और फिर जो कुछ हुआ वह आज के पहले बिहार विधानसभा परिसर में शायद ही कभी हुआ हो। आरजेडी विधायक ने तो बीजेपी विधायक को यहां तक कह डाला कि संभलकर रहो वरना यही पटक कर ठीक कर देंगे।बीजेपी विधायक संजय सरावगी भी कहां मानने वाले थे। उन्होंने आरजेडी विधायक को होश में रहने के लिए कह डाला। दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ चुकी थी। लेकिन वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने समझदारी दिखाते हुए बीच-बचाव किया। किसी तरह दोनों विधायकों को अलग किया गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए विधानसभा परिसर में जो कुछ हुआ, उससे हर कोई सन्न रह गया।
निलंबन रद्द करने के प्रस्ताव पर विचार करेंगीं सरकार
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए गए राज्यसभा के 12 विपक्षी सदस्यों को ‘दुर्व्यवहार’ के लिए उच्च सदन के भीतर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ये सदस्य सभापति और सदन से माफी मांग लेते हैं तो फिर सरकार उनके (निलंबन रद्द करने के) प्रस्ताव पर संकरात्मक रूप से विचार करने के लिए तैयार है। जोशी ने ट्वीट किया, ‘‘ विपक्ष के लोग बार-बार सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी के एक बयान का उल्लेख करते हैं कि व्यवधान भी लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन मेज पर चढ़ना और सुरक्षा में लगे लोगों को मारना, असहनीय है। इसे माफ नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने यह भी कहा, ‘‘सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए सरकार को मजबूरी में निलंबन का यह प्रस्ताव सदन के सामने रखना पड़ा। लेकिन यदि ये 12 सांसद अभी भी अपने दुर्व्यवहार के लिए सभापति और सदन से माफी मांग लें, तो सरकार भी उनके प्रस्ताव पर खुले दिल से सकारात्मक रूप से विचार करने को तैयार है।’’ संसद के सोमवार को आरंभ हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को पिछले मॉनसून सत्र के दौरान ‘‘अशोभनीय आचरण’’ करने की वजह से, वर्तमान सत्र की शेष अवधि तक के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया।
उच्च सदन में उपसभापति हरिवंश की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल इस सिलसिले में एक प्रस्ताव रखा, जिसे विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सदन ने मंजूरी दे दी। जिन सदस्यों को निलंबित किया गया है उनमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के इलामारम करीम, कांग्रेस की फूलों देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रताप सिंह, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और शांता छेत्री, शिव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विस्वम शामिल हैं।
लगातार दूसरा शतक, 9 रन से चूकें आबिद: खेल
लगातार दूसरा शतक, 9 रन से चूकें आबिद: खेल
नई दिल्ली/ इस्लामाबाद। सलामी बल्लेबाज आबिद अली लगातार दूसरा शतक, नौ रन से चूक गए। लेकिन पाकिस्तान ने 202 रन के लक्ष्य का आसानी से पीछा करते हुए बांग्लादेश को पहले क्रिकेट टेस्ट में आठ विकेट से हरा दिया। आबिद और अब्दुल्लाह शफीक ने पहले विकेट के लिये 151 रन जोड़े। यह मैच में उनकी लगातार दूसरी शतकीय साझेदारी थी जिससे पाकिस्तान को मजबूत शुरूआत मिली। पहली पारी में 133 रन बनाने वाले आबिद ने 148 गेंद में 91 रन बनाये।
अपने कल के स्कोर बिना किसी नुकसान के 109 रन से आगे खेलते हुए पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों को कोई परेशानी नहीं हुई। आफ स्पिनर मेहिदी हसन ने शफीक को पगबाधा आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। शफीक ने 73 रन बनाये। इसके सात ओवर बाद बायें हाथ के स्पिनर तैजुल इस्लाम ने आबिद को पगबाधा आउट किया। पाकिस्तान का स्कोर इस समय दो विकेट पर 171 रन था।
आंखों के लिए फायदेमंद: पत्ता गोभी का नियमित सेवन करने से शरीर में बीटा कैरोटीन बढ़ जाता है, जो आंखों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इससे आंखें अच्छी रहती हैं और मोतियाबिंद का खतरा भी काफी कम हो जाता है।
इम्यूनिटी बूस्ट करने में है सहायक: विटामिन-सी से भरपूर होने के कारण पत्ता गोभी इम्यूनिटी ढ़ाने में सहायक होता है। इसमें मौजूद विटामिन सी उन रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं, जो आपको किसी भी बीमारी का शिकार बना सकते हैं।
मज़बूत बनती हैं मांसपेशियां: इस सब्जी में लैक्टिक एसिड काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है।
दुनियाभर में तनाव का माहौल पैदा किया: बाइडन
लियोनेल को ‘फीफा बलोन ओ डोर’ पुरुस्कार मिला
अखिलेश पांडेय पेरिस। लियोनेल मेस्सी को रिकॉर्ड सातवीं बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का ‘फीफा बलोन ओ डोर’ पुरुस्कार मिला। जिन्होंने बार्सीलोना के साथ आखिरी सत्र में शानदार प्रदर्शन किया और अर्जेंटीना के साथ पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता। 34 वर्ष के मेस्सी के शानदार प्रदर्शन के दम पर अर्जेटीना ने जुलाई में कोपा अमेरिका खिताब जीता। मेस्सी ने पुरस्कार जीतने के बाद अनुवादक की मदद से कहा, मैं बहुत खुश हूं। नये खिताबों के लिये लड़ते रहना अच्छा लगता है।’’
उन्होंने कहा ,‘‘ पता नहीं अभी कितने साल बाकी है लेकिन उम्मीद है कि काफी समय है। मैं बार्सीलोना और अर्जेंटीना में सभी साथी खिलाड़ियों को धन्यवाद देना चाहता हूं।’’ मेस्सी के 613 अंक रहे जबकि पोलैंड के स्ट्राइकर राबर्ट लेवांडोवस्की 580 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रहे। वहीं महिला वर्ग में अलेक्सिया पुतेलास ने बार्सीलोना और स्पेन के लिये अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर पुरस्कार जीता।
कई देशों को तकनीकी ज्ञापन जारी: डब्ल्यूएचओ
सुनील श्रीवास्तव जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने सोमवार को आगाह किया कि प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर कोरोना वायरस के नये स्वरूप ओमीक्रोन से वैश्विक जोखिम बहुत ज्यादा दिख रहा है। उसने कहा कि रूप परिवर्तित कर चुके वायरस से ‘‘गंभीर परिणामों’’ के साथ मामलों में वृद्धि हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के इस आकलन में सदस्य देशों को एक तकनीकी ज्ञापन जारी किया गया है। जो नये स्वरूप के बारे में डब्ल्यूएचओ की सबसे मजबूत, सबसे स्पष्ट चेतावनी है। इस स्वरूप की पहचान कुछ दिन पहले दक्षिण अफ्रीका में अनुसंधानकर्ताओं ने की थी। यह चेतावनी दुनियाभर के कई देशों द्वारा स्वरूप की जानकारी देने और यात्रा प्रतिबंधों के रूप में कार्रवाई किए जाने के बीच आई है, साथ ही वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि परिवर्तित स्वरूप कितना खतरनाक हो सकता है।
गौरतलब है कि जापान ने घोषणा की है कि वह सभी विदेशी आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगा रहा है, वहीं इज़राइल ने भी यही फैसला किया है। मोरक्को ने देश आने वाली सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका और यूरोपीय संघ के सदस्यों सहित अन्य देशों ने भी, दक्षिणी अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को प्रतिबंधित किया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ओमीक्रोन के बारे में “काफी अनिश्चितताएं” हैं। लेकिन उसने कहा कि प्रारंभिक साक्ष्य इस आशंका को बढ़ाते हैं कि स्वरूप में जो परिवर्तन हैं वह इसे प्रतिरक्षा-प्रणाली की प्रतिक्रिया से बचने और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
उसने कहा, ‘‘ इन लक्षणों के आधार पर, भविष्य में कोविड-19 के मामले बढ़ सकते हैं जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह कई कारकों पर निर्भर होगा जिसमें यह भी शामिल है कि मामले किस जगह पर बढ़ रहे हैं। आकलन में समग्र वैश्विक जोखिम, बहुत अधिक बताया जाता है।’’ डब्ल्यूएचओ ने जोर दिया कि जब तक वैज्ञानिक इस स्वरूप को बेहतर ढंग से समझने के लिए सबूत तलाश रहे हैं, तब तक देशों को जितनी जल्दी हो सके टीकाकरण में तेजी लानी चाहिए।
दिल्ली: 9.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा तापमान
प्लैटफॉर्म 'अमेज़न' ने डेली ऐप क्विज़ शुरू की
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। इस समय लोगों का काफी समय घर पर बीत रहा है। घर पर बैठकर रुपये जीतने का मौका कौन छोड़ना चाहेगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म अमेज़न ने डेली ऐप क्विज़ शुरू की है। क्विज़ में सामान्य ज्ञान पांच सवाल के उत्तर देने होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म क्विज़ खेल कर पे बैलेंस पर 20,000 रुपये जीत सकते हैं। ये डेली क्विज़ हर दिन सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक खेली जा सकती है। अगर आपके फोन में अमेजन एप नहीं है तो क्विज़ खेलने के लिए सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको ये साइन इन करना होगा।
इसके बाद ऐप ओपन करें और होम स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करें। सबसे नीचे आपको ‘अमेजन क्विज’ का बैनर मिलेगा। वहां क्विज के पांच सवाल दिए होंगे। इन सवालों के उत्तर देकर 20 हजार रुपये जीत सकते हैं।
भारत: संक्रमितों की संख्या-3,45,87,822 हुईं
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 6,990 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,45,87,822 हो गई। पिछले 551 दिन में सामने आए ये सबसे कम दैनिक मामले हैं। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,00,543 हो गई, जो 546 दिन में सबसे कम है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार की सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 190 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,68,980 हो गई। देश में लगातार 53 दिन से कोविड-19 के दैनिक मामले 20 हजार से कम हैं और 155 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,00,543 हो गयी है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.29 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 3,316 की कमी दर्ज की गयी है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.35 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है।
आंकड़ों के अनुसार, दैनिक संक्रमण दर 0.69 प्रतिशत दर्ज की गयी, जो पिछले 57 दिन से दो प्रतिशत से कम है। साप्ताहिक संक्रमण दर 0.84 प्रतिशत दर्ज की गयी, जो पिछले 16 दिन से एक प्रतिशत से कम है। देश में अभी तक कुल 3,40,18,299 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.36 प्रतिशत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 123.25 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है।
देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए थे। देश में 19 दिसंबर को ये मामले एक करोड़ के पार, इस साल चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे।
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे में जिन 190 लोगों की संक्रमण से मौत हुई, उनमें से केरल के 117 और महाराष्ट्र के 21 लोग थे। केरल सरकार ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि राज्य में मौत के 117 मामलों में से 59 पिछले कुछ दिनों में सामने आए। वहीं, मौत के 58 मामलों को केन्द्र तथा उच्चतम न्यायालय के नए दिशा-निर्देशों के आधार पर कोविड-19 से मौत के मामलों में जोड़ा गया है।
आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी तक संक्रमण से 4,68,980 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र के 1,40,962 लोग, केरल के 39,955 लोग, कर्नाटक के 38,203 लोग, तमिलनाडु के 36,472 लोग, दिल्ली के 25,098 लोग, उत्तर प्रदेश के 22,910 लोग और पश्चिम बंगाल के 19,473 लोग थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक जिन लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हुई है, उनमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा मरीजों को अन्य बीमारियां भी थीं। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसके आंकड़ों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के आंकड़ों के साथ मिलान किया जा रहा है।
12 सदस्यों के निलंबन की प्रक्रिया, सवाल उठाया
अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों के 12 सदस्यों के निलंबन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए विपक्षी दलों ने मंगलवार को राज्यसभा में हंगामा किया और फिर सदन से बहिर्गमन किया। शून्यकाल में सदस्यों के निलंबन का मामला उठाते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 12 सदस्यों के निलंबन की प्रक्रिया में नियमों और परंपराओं का उल्लंघन किया गया।
उन्होंने कहा कि जब संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी निलंबन का प्रस्ताव रख रहे थे उस समय उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा, ‘‘व्यवस्था का प्रश्न उठाने वाले सदस्य को अनुमति दिए जाने का नियम है। लेकिन मुझे इसकी अनुमति नहीं दी गई। यह संसदीय परंपरा के खिलाफ है।’’ उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि पिछले मानसून सत्र में हुई घटना के लिए सदस्यों को शीतकालीन सत्र में निलंबित किया गया है।
हालांकि सभापति ने कहा कि राज्यसभा की बैठक निरंतर चलती है। उन्होंने कहा कि सदन और सभापति ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए अधिकृत हैं और इसी के तहत सदन ने सोमवार को सदस्यों को निलंबित करने का फैसला किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा आरंभ कर दिया और नारेबाजी शुरु कर दी। सभापति ने सदस्यों से ऐसा न करने के लिए कहा लेकिन उनकी अपील बेअसर रही। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण के कुछ राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकासान का मुद्दा उठाया।
इसके बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। थोड़ी देर बाद तृणमूल कांग्रेस के सदस्य भी सदन से बाहर चले गए। संसद के सोमवार को आरंभ हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को पिछले मॉनसून सत्र के दौरान ‘‘अशोभनीय आचरण’’ करने के लिए, वर्तमान सत्र की शेष अवधि तक के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। उपसभापति हरिवंश की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस सिलसिले में एक प्रस्ताव रखा, जिसे विपक्षी दलों के हंगामे के बीच सदन ने मंजूरी दे दी।
प्राधिकृत प्रकाशन विवरण
सोमवार, 29 नवंबर 2021
कौशांबी: डीएम ने संशोधन के सम्बन्ध में बैठक की
आपको बता दें कि यशोदा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, नेहरू नगर, गाजियाबाद में संचालित यह फर्टिलिटी केंद्र, प्रमुख चिकित्सा सुविधा, विश्व स्तरीय इनफ्रास्ट्रक्चर और अनुभवी भ्रूण चिकित्सा विशेषज्ञों सहित चिकित्सकों की एक बेहतर टीम के साथ संचालित है। यह केंद्र यशोदा अस्पताल उस टीम की दूरदर्शी सोच का परिणाम है।जिसमें डॉ गौरी अग्रवाल के नेतृत्व में कई प्रसिद्ध आईवीएफ विशेषज्ञ शामिल है। जो सीड्स ऑफ इनोसेंस की सह-संस्थापक भी हैं। सीड्स ऑफ इनोसेंस 8 भारतीय राज्यों में 14 आईवीएफ और सरोगेसी केंद्रों का मालिक है और संचालित करता है।
2017 में एक इन-हाउस आनुवंशिक परीक्षण प्रयोगशाला रखने वाला देश का पहला आईवीएफ केंद्र भी था, जो एक प्रमुख आईवीएफ विशेषज्ञ और निदेशक और सह-संस्थापक था। सीड्स ऑफ इनोसेंस, गाजियाबाद के नवनिर्मित केंद्र के साथ-साथ भ्रूण चिकित्सा और चिकित्सा आनुवंशिकी में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश पाठक, माननीय कानून और न्याय मंत्री, और ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा, उत्तर प्रदेश और अतिथियों द्वारा किया गया। माननीय श्री अतुल गर्ग, राज्य मंत्री, चिकित्सा और स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश ने डॉ. दिनेश अरोड़ा, अध्यक्ष, यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स दिल्ली एनसीआर, की उपस्थिति में केंद्र का उद्घाटन किया। डॉ. शशि अरोड़ा, ग्रुप डायरेक्टर, यशोदा ग्रुप ऑफ़ हॉस्पिटल्स दिल्ली एनसीआर, डॉ. रजत अरोड़ा, ग्रुप डायरेक्टर, यशोदा ग्रुप ऑफ़ हॉस्पिटल्स दिल्ली एनसीआर, और डॉ. गौरी अग्रवाल, डायरेक्टर और को-फ़ाउंडर, सीड्स ऑफ़ इनोसेंस एंड जेनेस्ट्रीज़ डायग्नोस्टिक सेंटर ने समारोह में आए अतिथियों का आभार व्यक्त किया।
सीड्स ऑफ इनोसेंस, गाजियाबाद को चिकित्सा बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए विकसित किया गया है, और सहायक प्रजनन तकनीकों, बांझपन के उपचार, उच्च जोखिम वाले गर्भधारण के प्रबंधन और आनुवंशिक निदान में विशेषज्ञता है। आईवीएफ केंद्र उत्तर प्रदेश में पहली और एकमात्र चिकित्सा सुविधा होगी जो भ्रूण चिकित्सा के एक समर्पित विभाग के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय हॉल मार्क चिकित्सा प्रौद्योगिकी जैसे प्रीमियम ई 10 अल्ट्रासाउंड उपकरण से लैस होगी जो प्रस्तुत करते समय बेहतर छवि स्पष्टता और रंग के साथ जटिल मामलों को हल करने में मदद करती है।
अद्वितीय भ्रूण हृदय उपकरण और विशेष जांच। केंद्र भ्रूण के लिए उच्च अंत आनुवंशिक निदान परीक्षण प्रदान करता है जैसे कि प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग (पीजीएस) और प्रीइम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस (पीजीडी) आनुवंशिक विसंगतियों को खत्म करने के लिए या डाउन सिंड्रोम और भ्रूण में अन्य क्रोमोसोमल विकारों जैसे वंशानुगत आनुवंशिक रोगों को खत्म करने के लिए। सीड्स ऑफ इनोसेंस, बांझपन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करता है, आईयूआई जैसी कृत्रिम गर्भाधान प्रक्रियाओं से लेकर नवीनतम आईवीएफ तकनीक तक, केंद्र सस्ती कीमतों पर सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
सीड्स ऑफ इनोसेंस की निदेशक और सह-संस्थापक डॉ. गौरी अग्रवाल ने इस संस्थान के बारे में बताते हुए कहा, “पिछले 5 वर्षों में यह एक शानदार यात्रा तय की है। हालाँकि, चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चिकित्सा की दुनिया में कई प्रगति हो रही है जिससे हमारे देश को बहुत लाभ हो सकता है। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आज हम आईवीएफ को संदेह की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं और एक व्यापक बहु-विषयक दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए।
इस प्रकार, हम आनुवंशिक परीक्षण के अलावा दुनिया का सबसे स्थापित उन्नत भ्रूण कल्याण कार्यक्रम लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि यह सुविधा भ्रूण डॉपलर स्कैन और गैर-तनाव परीक्षण, भ्रूण इकोकार्डियोग्राफी जैसी विशिष्ट अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान करेगी, और अन्य जो आनुवंशिक असामान्यताओं और भ्रूण में विक्षिप्त रक्त प्रवाह और भ्रूण के प्रतिबंधित विकास जैसी सामान्य समस्याओं के जोखिम को समाप्त करने में मदद करती हैं। सीड्स ऑफ इनोसेंस प्रजनन संबंधी चिंताओं, आईवीएफ और सरोगेसी के लिए एक प्रमुख चिकित्सा सुविधा है और उच्च जोखिम वाले गर्भधारण के विशेषज्ञ से निपटने के लिए जाना जाता है। नया केंद्र गर्भधारण से पहले की योजना, गर्भावस्था प्रबंधन (प्राथमिक या परामर्शी) और प्रसव सहित कई तरह की सेवाएं भी प्रदान करेगा ताकि चिकित्सा शर्तों वाले जोड़ों को पितृत्व की खुशी का अनुभव करने की अनुमति मिल सके।
सामूहिक विवाह समारोह आयोजित, राहत
संदीप मिश्र कुशीनगर। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन जनपद कुशीनगर के बुद्धा पार्क रवींद्र नगर धूस पडरौना में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वर वधू को आशीर्वाद देते हुये लोगो को संबोधित करते हुये कन्यादान को महादान बताते कहा कि सामूहिक विवाह योजना एक सामाजिक क्रांति, आंदोलन व अभियान है। ऐसे आयोजनों से बाल विवाह और दहेज जैसी कुप्रथाओं पर अंकुश लगता है।
यही नहीं इससे ष्गांव की बेटी सबकी बेटीष् का भाव भी जुड़ता है। यहां अपना-पराया का भाव समाप्त दिख रहा है। सबका साथ, सबका विकास,सबका विश्वास और सबका प्रयास का भाव नजर आ रहा है। उन्होनें कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया। उसमें सभी के लिए समान अधिकार की बात है। केंद्र और प्रदेश सरकार उसी समान अधिकार के तहत योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक ही राष्ट्र का निर्माता है। उसके पुरुषार्थ में राष्ट्र की नींव है। नींव जितनी मजबूत होगी, देश उतना ही मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि सरकार श्रमिकों दो लाख रुपये सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे रही है। श्रमिकों को पांच लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है।
साथ ही उनके बच्चों की शिक्षा के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे मे जानकारी देते हुये कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए हैं। हर घर शौचालय बनाए गए, निशुल्क बिजली व रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। आयुष्मान योजना व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपये तक इलाज की मुफ्त सुविधा मिल रही है। केंद्र व प्रदेश सरकार सभी कल्याणकारी योजनाओं को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 43 लाख गरीबों के आवास बनाए गए हैं। 2.61 करोड़ के व्यक्तिगत शौचालय बनवाए गए हैं। 1.40 करोड़ गरीबों को निशुल्क बिजली कनेक्शन, 1.56 करोड़ को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, 90 लाख को निराश्रित महिला,दिव्यांगजन पेंशन योजनाओं का लाभ मिला है। 2.54करोड़ किसान पीएम किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं।
मुुख्यमंत्री जी ने कहा है कि दुनिया के कई देशों में कोरोना संक्रमण फिर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश और प्रदेश ने कोरोना पर सफल नियंत्रण पा लिया है। फिर भी दुनिया मे संक्रमण के नए दौर को लेकर हमें सतर्कता पर जरूर ध्यान रखना होगा। दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी के मंत्र का अनुसरण करने के साथ ही जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। उन्हें वैक्सीन लगवाने को प्रेरित करें।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि यहां विवाह बंधन में बंधे सभी वर-वधू ने पहले से मास्क लगा रखे हैं। कहा कि कोरोना के चलते कई देशों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश में कोरोना के सफल प्रबंधन की मिसाल पूरी दुनिया ने देखी। लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य था जिसने गरीबों, श्रमिकों को भरण-पोषण भत्ता दिया। 54 लाख श्रमिकों को इसका लाभ मिला। सरकार ने मुफ्त में खाद्यान्न वितरण भी प्रारम्भ किया जो अनवरत जारी है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह से कोविड वैक्सीन लगवाने के बारे में पूछा। सबके हाथ उठाने पर उन्होंने कहा कि आपके आसपास जो लोग भी बचे हों उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें।उन्होने बताया कि देश में 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है उत्तर प्रदेश में भी 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है।
इस समारोह में गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर व महराजगंज जनपद के कुल 2503 जोड़े विवाह के पावन बंधन में बंधे। नवयुगलों में 2243, हिन्दू, 138 मुस्लिम व 122 बौद्ध शामिल रहे। मुख्यमंत्री जी ने सभी नव दम्पतियों को आशीर्वाद देते हुए मुख्यमंत्री ने उनके सुखमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मंच से तीन मुस्लिम नव दम्पतियों समेत 11 युगलों को प्रमाण पत्र और पुष्पगुच्छ भेंट किया। प्रमाण पत्र देने के दौरान मुख्यमंत्री जी ने जोड़ों से आत्मीय संवाद भी किया। समारोह में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रमिकों के लिए चलाई जा रही हैं 18 योजनाओं का जिक्र किया।
उन्होनें कहा कि बहुत पारदर्शी तरीके से इनका लाभ श्रमिकों को मिल रहा है। श्री मौर्य ने कहा कि श्रमिक काम के लिए आज यहां तो कल वहां होता है, ऐसेमें उनके बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए हर मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल, विधायकगण रजनीकांत मणि (कुशीनगर), पवन केडिया (हाटा), जटाशंकर त्रिपाठी (खड्डा), गंगा सिंह कुशवाहा (फाजिलनगर), राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष लालबाबू सिंह वाल्मीकि, राज्य गोसेवा आयोग के उपाध्यक्ष जसवंत सिंह श्अतुलश्, बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह, यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष जगदीश मिश्र, देवरिया-कसया सहकारी बैंक के चेयरमैन लल्लन मिश्र, नगर पालिका पडरौना के विनय जायसवाल, हाटा के चेयरमैन मोहन वर्मा, ब्लॉक प्रमुख शशांक दूबे, विंध्यवासिनी श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनधि सुधीर राव, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रेमचंद मिश्र आदि उपस्थित रहे।
हल्द्वानी: कोरोना के 6 नए मामलें सामने आए
हल्द्वानी: कोरोना के 6 नए मामलें सामने आए
पंकज कपूर हल्द्वानी। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना ने फिर टेंशन बढ़ा दी है। हल्द्वानी में आज कोविड-19 के 6 नए मामले सामने आए हैं। जबकि कोविड से एक मरीज की मौत हो गई है। कोरोना का संक्रमण बढ़ते देख प्रशासन अलर्ट हो गया है और उच्च अधिकारियों ने सैम्पलिंग में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। जिसको देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने एमबीपीजी ग्राउंड में लगी नुमाइश में सैम्पलिंग करवाई, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भीड़भाड़ वाली जगहों, शॉपिंग मॉल में भी कोविड सैम्पलिंग करवाई जायेगी। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आम जनता से सतर्कता बरतने की अपील की है। कोरोना का संक्रमण ज्यादा ना बड़े इसको देखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है।
बता दें कि एमबी इंटर कालेज मैदान के सामने इन दिनों नुमाइश चल रही है। इस नुमाइश को लेकर प्रशासन ने वहां पर लोगों की जांच करवाई तो सात लोग कोरोना पाॅजिटिव पाये गए हैं। जिसमें एक कोरोना पाॅजिटव मरीज की मौत भी हो गई।जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इधर सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिक से अधिक सैंपलिंग कराने के आदेश जारी कर दिए हैं।
एसएस संधु ने उड्डयन विभाग की समीक्षा की
पंकज कपूर देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने सोमवार को सचिवालय में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पर्यटकों की सुविधा के लिए एक गाइडेंस ऐप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐप को यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टेट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं।
मुख्य सचिव ने कहा कि उद्योगों को आसानी से भूमि उपलब्ध हो इसके लिए लैंड बैंक तैयार किया जाना चाहिए। पर्यटन विभाग को लैंड बैंक तैयार करने के लिए एक सेपरेट सेल बनाए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस सेल का कार्य प्रदेश भर में लैंड बैंक चिन्हित करना हो। इससे पर्यटन से जुड़े उद्योगों को स्थापित करने में भी काफी आसानी होगी। मुख्य सचिव ने एडवेंचर टूरिज्म के अंतर्गत बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग आदि पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सभी कार्यों को करने के लिए टाइम लाइन सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बंजी जंपिंग एवं पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश किए जाने के लिए स्टडी कराई जाए, ताकि इनके लिए नई जगहों को चिन्हित किया जा सके।
मुख्य सचिव ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही। इसके साथ ही, हेल्पलाइन नंबर का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। एक ऐसा सिस्टम भी तैयार किया जाए कि उत्तराखंड में प्रवेश करते ही “वेलकम टू उत्तराखण्ड“ का संदेश राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को मिले और इसमें साथ साथ टूरिज्म संबंधित जानकारियों वाला ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसमें उत्तराखण्ड में पर्यटन से सम्बन्धित सभी जानकारियां उपलब्ध हों। मुख्य सचिव ने माउंटेनियरिंग के लिए ट्रैकिंग डिवाइस को अनिवार्य किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे लापता माउंटेनियर आदि को ढूंढने के आसानी होगी। साथ ही माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग आदि के लिए ली जाने वाले शुल्क को भी कम किया जाए ताकि अधिक से अधिक माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग दलों को प्रोत्साहित किया जा सके। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।
प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक: सीएम
मनोज सिंह ठाकुर भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नर्स और कलेक्टर्स के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक की। इस दौरान सीएम शिवराज का जोर साइबर क्राइम की रोकथाम और उसके बढ़ते खतरे पर रहा। सीएम ने अधिकारियों को साइबर सुरक्षा को लेकर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर हमें प्रो एक्टिव रहना चाहिए।
बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों पर रोक महत्वपूर्ण हो गई है। हम साइबर अपराध रोकने में पीछे ना रहें, इसकी पूरी तैयारी की जाए। सीएम ने डीजीपी से साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर रोडमैप बनाकर देने और इसे लेकर प्रो एक्टिव रहने के निर्देश दिए।
रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 16.37 लाख के पार हुआ
रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 16.37 लाख के पार हुआ पंकज कपूर देहरादून। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2024 को लेकर यात्रियों में गजब का उत्साह देखा जा...
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यूपी में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा: परिषद संदीप मिश्र/बृजेश केसरवानी लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओ...
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महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, ...
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55 साल की उम्र में भी बरकरार है खूबसूरती कविता गर्ग मुंबई। 55 की उम्र में भी यह हसीना बेहद खूबसूरत दिखती है, और मलाइका की हॉटनेस उसकी ...
3 हवाई अड्डों पर 'हेल्पडेस्क' स्थापित, आदेश
दुष्यंत टीकम रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को राज्य के तीन हवाई अड्डों पर ‘हेल्प डेस्क’ स्थापित करने का आदेश दिया, ताकि कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन के मद्देनजर विदेश से आने वाले यात्रियों की प्रभावी जांच की जा सके। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में यह भी निर्देश दिया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के नये संस्करण से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के वास्ते जारी किये गये नए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
पत्र में सूचित किया गया है कि नए दिशानिर्देशों में ‘जोखिम वाले’ देशों से भारत आने वाले यात्रियों की प्रभावी निगरानी और स्क्रीनिंग पर जोर दिया गया है। अधिकारी ने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने संबंधित जिलाधिकारियों को विदेश से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर नाम के तीन हवाई अड्डों पर हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया है।’