सीएम के नाम आरटीओ को सौंपा ज्ञापन

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। यूपी बस ट्रेवल्स एसोसिएशन के आह्वान पर आज गाज़ियाबाद बस ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आरटीओ कार्यालय गाज़ियाबाद पर धरना प्रदर्शन किया गया तथा इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी संभागीय परिवहन अधिकारी (RTO) को सौंपा गया।

इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदरपाल चौधरी ने बताया कि कोविड 19 के कारण स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, टूरिस्ट रूट से बसों का संचालन बंद है। हमारी सभी बसें 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगने के बाद से ही खड़ी हैं। जिससे हमारी आर्थिक स्थिति काफी खराब है। बैंको की किस्तें भी बकाया हैं। हकीकत यह है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने भी असमर्थ है।

उन्होंने बताया कि इन सब के बावजूद भी सरकार हमसे रोड टैक्स की मांग कर रही है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड आदि राज्यों ने रोड टैक्स माफ कर दिया है। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि सभी गाड़ियों का 6 माह का कर माफ किया जाए और फिटनेस की अवधि 6 माह की जाए। प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष सुंदरपाल चौधरी, दिनेश अग्रवाल, संजीव नागर, अनिल सागर, जिले सिंह, तेजपाल त्यागी, संदीप त्यागी, आनंद चौधरी, हरीश कुमार, विनोद शर्मा, प्रमोद कुमार, मोहम्मद असलम, जराफ़त अली, जय प्रकाश आदि मौजूद रहे।            

मेयर ने निर्माण कार्य का उद्घाटन किया

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र के वार्ड 72 वैशाली क्षेत्र में सड़कों के सुधार काम शुरू हुआ।  यहाँ रहने वाले पिछले काफी समय से खराब सड़कों की शिकायत कर रहे थे।  मेयर आशा शर्मा ने वैशाली सेक्टर-1 में गुरुद्वारे से इलाहाबाद बैंक के दोनों तरफ रोड के सुधार कार्य का उद्घाटन नारियल फोड़कर तथा मिठाई बांट कर किया । इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद एवं सदस्य नगर निगम कार्यकारिणी सदस्य मनोज गोयल ने भी मौजूद थे।

अवस्थापना निधि द्वारा कराया जा रहा कार्य 

वार्ड 72 के पार्षद व नगर निगम कार्यकारिणी सदस्य मनोज गोयल ने बताया कि यह विकास कार्य अवस्थापना निधि द्वारा कराया जा रहा है जिसकी लागत लगभग 50 लाख है। यह कार्य एक सप्ताह में पूरा होना है। इस मौके पर भाजपा नेता अवधेश कटिहार, शुभम सिंह, के एल शर्मा, प्रहलाद सिंह, शिव शंकर उपाध्याय, श्याम सुंदर सिंह, मंगल सिंह साजवान, सरदार राजेंद्र सिंह, वीरेंद्र यादव, देव सिंह साजवान, विमला भट्ट, प्रार्थना जुयाल, विमला चौधरी, पिंकी राजपूत, पुष्पा, रेशमा साजवान, आनंद सिंह पवार, बीएस चौहान, रघुवीर सिंह रावत, मेहरबान सिंह, दीवान सिंह रजवाड़, एसपी तिवारी, राजू, राजेश तिवारी, गोपाल कृष्ण गोयल, देवी दयाल, वासुदेव प्रताप थपलियाल, रामप्रकाश, उमेश सिंह, शेर सिंह शर्मा, राहुल गोयल, सनी, अनिल कुमार, मास्टर प्रदीप शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

कोरोना के प्रति किया जागरूक

लॉक डाउन के बीच सड़क के सुधार कार्य का उद्घाटन करने के दौरान मेयर आशा शर्मा द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की गई कि कोई कोरोना वायरस से पीड़ित ना हो और यह आपदा जल्द हमारे देश और संसार से दूर हो जाए। सभी को कोरोना वायरस की वजह से दो गज की दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने, अपने हाथों को बार-बार धोने के बारे में भी बताया गया।

गाजियाबाद में फिर सक्रिय हुए भूमाफिया

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में अर्थला गाँव की सरकारी जमीन पर कुछ भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे का मामला फिर से ज़ोर पकड़ता जा रहा है।  शिवसेना के प्रदेश उप प्रमुख महेश आहूजा ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है जिसमें भूमाफियाओं और उन्हें तथाकथित रूप से संरक्षण देने वाले कुछ पार्षदों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।

महेश आहूजा ने बताया कि ग्राम अर्थला खसरा नम्बर 1445,1446 पर स्थित सरकारी भूमि और झील में भराव करके अनाधिकृत रूप से प्लाट काट कर बेचने वाले भू-माफियाओं अली रजा, उसके भाइयों तथा अन्य सहयोगियों के विरुद्ध थाना साहिबाबाद में मुकदमा पंजीकृत है।

शिवसेना प्रदेश उप प्रमुख के मुताबिक ये भू-माफिया आज तक फरार चल रहे हैं तथा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है। जब भी कोई सरकारी टीम अवैध मकानों को धवस्त करने पहुंचती है, ये लोग महिलाओं को आगे करके कार्यवाही का विरोध करने लगते हैं जिस कारण ध्वस्तीकरण का कार्यवाही पूरी नहीं हो पाती है। दिनांक 09.07.2020 को भी इन भू-माफियाओं ने इसी प्रकार विरोध कराकर कार्यवाही में रुकावट डाली और अवैध निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त नहीं करने दिया।

इन्हीं भूमाफ़ियों के कारण जिला प्रशासन एनजीटी के अर्थला झील की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का आदेश का भी पालन नही कर पा रहा है। भू-माफिया अली रजा व इसके साथी अन्य जगहों पर भी सरकारी जमीनों पर कब्जा करके उसको बेचने का कार्य करते हैं। अगर इनकी सही जांच की जाये तो बहुत बड़ा भू-माफिया प्रकरण सामने आएगा अगर इनकी जांच कराई गई तो मालूम होगा कि यह व्यक्ति कब्जे करके व अवैध कार्य करके आज यह करोड़ों रूपयों व भूमि का मालिक बन गए हैं। ऐसे भू-माफिया जिसने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन बेची है लोगों के साथ धोखाधड़ी की है पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये ।

उन्होंने बताया कि भू-माफिया अली रजा के द्वारा शमशान घाट हिण्डन नदी पर वर्ष 2012 में लकडी व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी कर लाखों रुपये की मूल्य की लकडी के घोटाले का मुख्य आरोपी है जिससे हिन्दू समाज में बहुत रोष है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी पत्र सं0-1404/दि0-डीएम/2013 है। शिवसेना, गाजियाबाद इस प्रकार के भू-माफिया व असामाजिक तत्वों की गतिविधियों का घोर विरोध कर रोष प्रकट करती है तथा प्रशासन से मांग करती है कि अली रजा और उसके साथियों के विरुद्ध जांच कर एन्टी भू-माफिया नियम के तहत संपत्ति जब्त कर कुर्की की सख्त कानूनी कार्यवाही की जाये । ज्ञापन देने वालों में राजू गौतम, कपिल, सचिन, राकेश, सोमपाल, सचिन, देवेंद्र छतवाल, और सुरेंद्र चांदना आदि शामिल थे।

पथ विक्रेताओं को नहीं मिला कोई ऋण

अश्वनी उपाध्याय

गाजियाबाद। कोरोना के चलते लगाए लॉकडाउन के अर्थव्यवस्था पर पड़ते प्रभाव को कम करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी-बड़ी योजनाओं और आर्थिक पैकेजों का ऐलान किया था।  उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश वासियों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएँ शुरू की थीं।  ऐसी ही एक योजना के अंतर्गत गरीब ठेला-पटरी लगाने वालों को प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत 10-10 हजार रुपए का ऋण दिया जाना था।

हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की घोषणा 16 मई को ही कर दी थी, मगर सरकारी बाबुओं की लेट लतीफी और लाल फीताशाही के चलते गाज़ियाबाद में अभी तक किसी भी ठेला पटरी वाले को इस योजना का लाभ नहीं मिला है।

योजना के आवेदन से लेकर पैसे खाते में पहुँचने तक की प्रक्रिया और शर्तें इतनी जटिल है कि अब गरीब व्यापारियों ने पैसा मिलने की आस हो छोड़ दी है।  ठेला-पटरी वालों को सबसे पहली दिक्कत लोन का फार्म भरने में ही आ रही है।  योजना के लिए कम पढ़े लिखे व्यापारियों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा जो की अँग्रेजी में ही है।  लोन मिलने के बाद उन्हें अपना सारा व्यापार डिजिटल माध्यम से ही करना होगा। सभी प्रक्रियाएँ पूरी करने के बाद अगर बैंक उन्हें लोन देने के लिए राजी भी हो जाता है तो ठेला-पटरी वालों को लोन के रूप में केवल 10 हजार रुपया ही मिलेगा और यह पैसा उन्हें 1 साल के भीतर लौटना होगा।

2453 ही हैं आवेदनकर्ता

जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के परियोजना अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि अभी तक 2453 आवेदन मिले हैं, जिनमें से 1500 के फार्म बैंकों को भेज दिए हैं। अनपढ़ और कंप्यूटर नहीं जानने वाले ठेला-पटरी वालों की मदद के लिए 8 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है और उम्मीद है कि जल्द ही सभी आवेदनकर्ताओं को लोन मिल जाएगा।

गाज़ियाबाद में हैं केवल 11.5 हज़ार पथ विक्रेता

गाज़ियाबाद की सड़कों और बाज़ारों में गुजरने वाले हर व्यक्ति की शिकायत है कि ठेला-पटरी वाले सड़कें घेर कर खड़े रहते हैं। मगर आपको जान कर आश्चर्य होगा कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार गाज़ियाबाद नगर निगम क्षेत्र में केवल 23,262 पथ विक्रेता ही हैं।  इनमें से भी लगभग 11.50 हज़ार ठेला-पटरी वाले डूडा में पंजीकृत हैं।

संक्रमण फैलने की रफ्तार में आई कमी

विशाल दत्त

गाजियाबाद। बीते 24 घंटों में गाज़ियाबाद जिले में कोरोना के 179 नए मरीजों की पहचान हुई है, 74 मरीज ठीक हुए हैं, एक व्यक्ति की मौत हुई है और अब जनपद में 1497 सक्रिय मरीज हैं। गुरुवार को जुड़े नए संक्रमितों में सीबीआई के 12 कांस्टेबल शामिल हैं।  बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन को जिन 1500 व्यक्तियों की रिपोर्ट मिली है उनमें से केवल 179 ही पॉज़िटिव हैं। इसका मतलब है कि संक्रमण फैलने की रफ्तार में कमी आई है।

हालांकि सिर्फ एक दिन की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कहना गलत होगा लेकिन मजबूरी है कि जिला स्वास्थ्य विभाग आंकड़े उपलब्ध नहीं करा रहा है।  स्वास्थ्य विभाग के हालात देखकर यह भी संभव है कि खुद स्वास्थ्य विभाग के पास ही सटीक जानकारी नहीं हो।

पुराने सैंपल होते हैं बुलेटिन का आधार

दरअसल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़े पुराने सैंपल्स की रिपोर्ट पर आधारित होते हैं। सरकारी लैब्स से सैंपल के नतीजे आने में 2-3 दिन का समय लगता है।  बहुत से मामलों में यह इंतज़ार 7-8 दिन का भी हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो गुरुवार को जिन 179 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, उनके सैंपल संभवतः सोमवार या मंगलवार को लिए गए होंगे। यही कारण है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर यह कहना मुश्किल है कि वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या कितनी है। न ही हम यह कह सकते हैं कि आज जो सैंपल लिए गए थे, उनमें से कितने पॉज़िटिव हैं और कितने नेगेटिवे।

प्रोटोकॉल के तहत सैंपल लेने के बाद संदिग्ध मरीज को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाता है और परिवार के अन्य सदस्यों के भी सैंपल लेकर उन्हें सेल्फ क्वारंटाइन के आदेश दिए जाते हैं। अगर नगर निगम या स्वास्थ्य विभाग मेहरबान हुआ तो 6-7 दिन बाद इलाके को सैनिटाइज़ किया जाता है, वरना आपकी रक्षा के लिए ऊपर वाला तो है ही। 

पोर्टल पर नहीं अपलोड हुई हैं 17 हजार रिपोर्ट्स

कोरोना रिपोर्ट्स के प्रति जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि नेगेटिव रिपोर्ट्स और कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके लोगों की 17 हज़ार से भी अधिक रिपोर्ट्स अभी तक सर्वर पर अपलोड नहीं हुई हैं। जिलाधिकारी अजय शंकर पाण्डेय के आदेश पर अब यह ज़िम्मेदारी लखनऊ से भेजे गए एसीएमओ डॉ राजेश गुप्ता को सौंपी गई है। उनके सहयोग के लिए एडीएम एलए के नेतृत्व में सीएमओ कार्यालय में एक अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है।

क्या है इस समस्या का इलाज

आजकल आपको मुहल्ले में कपड़ों पर इस्तरी करने वाले से लेकर मंत्रियों के तथाकथित प्रतिनिधियों तक हर व्यक्ति सलाह देता ही नज़र आता है। ऐसे में यदि हम भी प्रशासन को कुछ सलाह दे दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा।  लेकिन हमारी सलाह पिछले 30 वर्षों के प्राइवेट सेक्टर में काम के अनुभव पर आधारित होगी। 

हम जिले में तैनात सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुभव या योग्यता पर सवाल नहीं कर रहे हैं मगर हमें इस सत्य को भी स्वीकारना होगा कि बरसों से सरकारी तंत्र में काम करने के बाद उनके काम करने का एक पैटर्न बन गया है जिसे महामारी के समय में अचानक बदलना संभव नहीं है।

जिला प्रशासन को चाहिए कि वह कोविड डाटा मैनेजमेंट के लिए या तो किसी निजी कंपनी को ठेका दे या फिर किसी तकनीकी रूप से सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में 20-25 डाटा एंट्री करने वालों की एक टीम गठित की जाए। इन डाटा एंट्री करने वालों को अल्पकालिक संविदा के आधार पर रखा जा सकता है। जिले में सरकारी खर्च से चल रही उन दर्जनों स्वयं सेवी संस्थाओं की भी मदद ली जा सकती है जिनके कर्ता धर्ता सिर्फ हाथों में गुलदस्ता लिए अधिकारियों के आसपास फोटो खिंचवाते नजर आते हैं।   हो सकता है कि रेकॉर्ड को अपडेट करने में 7-8 दिन का समय लगे, लेकिन एक बार रेकॉर्ड अपडेट होने के बाद उसमें हर दिन की एंट्री जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी।           

चौकी प्रभारी के कारनामे से खूनी संघर्ष

जमीनी विवाद में अनसुलझे सल्लाहपुर चौकी इंचार्ज के कारनामें से खूनी संघर्ष की बढ़ी संभावना

जमीनी विवाद में एफ आई आर दर्ज कराने गई महिला व उसका पति लापता

लापता महिला व उसके पति की जताई जा रही हत्या की आशंका

कौशाम्बी। जमीन कब्जा करने के मंसूबे से पीड़ित परिवार के ऊपर आरोपी बारंबार प्राणघातक हमले कर रहे हैं लेकिन आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही ना होने से आरोपियों का मनोबल सातवे आसमान पर पहुंच गया है। जिसका खामियाजा पीड़ित परिवार भुगतने के लिए मजबूर है। पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के सल्लाहपुर चौकी अन्तर्गत अहमदपुर पावन गांव में शुकरू शर्मा व उसके इकलौते पुत्र दीपक शर्मा को जान से मारकर उसके हिस्से की जमीन उनके पट्टीदार कब्जा कर लेना चाहते हैं। इसी मंसूबे के साथ उनके ऊपर कई बार प्राणघातक हमले भी कर चुके हैं। जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित परिवार थाना व चौकी के चक्कर लगाता रहा लेकिन उसकी सुनवाई कही भी नहीं हुई।

शुकरू शर्मा का आरोप है कि सल्लाहपुर चौकी इंचार्ज की सह पर आरोपियों के बुलंद हौसले के साथ एक बार फिर 12 जुलाई को आरोपियों ने रात नौ बजे उसके ऊपर व इकलौते पुत्र दीपक शर्मा के ऊपर लाठी - डंडा व लोहे की रॉड से प्राणघातक हमला कर दिए जिसमें पिता और पुत्र को गंभीर चोटें आई

उसके पश्चात दीपक और उसकी पत्नी रात 10 बजे एफ आई आर दर्ज कराने गए और रास्ते से ही लापता हो गए हैं। काफी खोजबीन के बावजूद बेटे और बहु की सुरागरसी नहीं हो सकी है। परिजनों ने विरोधियों के द्वारा हत्या की आशंका जताई है। इसके पहले भी चौकी क्षेत्र में तीन माह के अंदर जमीनी विवाद के चलते दो हत्याएं हो चुकी है  सल्लाहपुर चौकी इंचार्ज की लापरवाही उजागर करने के लिए इतना ही पर्याप्त है।

मिली जानकारी के अनुसार अहमदपुर पावन गांव में हरिश्चंद्र शर्मा, रामजी शर्मा व लालजी शर्मा पुत्र स्व शुकरू प्रसाद शर्मा, पिता शुकरू शर्मा के गुजर जाने के बाद तीनों भाइयों में जमीन का खानगी बटवारा के दौरान काफी दिनों से विवाद उत्पन्न हो रहा है। इसी दौरान हरिश्चंद्र शर्मा व उसके पुत्र दीपक शर्मा को जान से मारकर उनकी जमीन हड़प लेने के मंसूबे से लाल जी शर्मा व रामजी शर्मा के द्वारा कई बार लाठी - डंडा व लोहे की रॉड से प्राणघातक हमला किया गया।

जब पीड़ित थाना चौकी पहुंचता तो पीड़ित को डरा धमकाकर वापस कर दिया जाता तो कभी दबाव बनाकर जबरन सुलह करवा दिया जाता जिससे विरोधियों का मनोबल बढ़ता गया और आए दिन जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहे थे एक बार फिर 12 जुलाई को विरोधियों के द्वारा शुक्ररू शर्मा के ऊपर लाठी - डंडा एवं लोहे की राड से प्राणघातक हमला कर दिया गया जिसमें पीड़ित के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई है एफ आई आर  दर्ज कराने गया पीड़ित आज भी लापता है पीड़ित पिता ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की आशंका जताई है खबर लिखे जाने तक आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई।

राजकुमार 

फर्जी शादी, धोखाधड़ी करने वाले अरेस्ट

कौशाम्बी। फर्जी शादी कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपये ऐंठने वाले गिरोह का पश्चिम शरीरा पुलिस ने किया खुलासा।थानाध्यक्ष पश्चिम शरीरा राजेश सिंह एवं एसओजी प्रभारी सर्वेश सिंह के नेतृत्व में घटना का हुआ अनावरण। पुलिस ने 06 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार।धोखाधड़ी में 03 महिलाये भी थी शामिल।आरोपी अंतर्राज्यीय एवं प्रदेश के लोगो को लड़कियों की फ़ोटो दिखाकर शादी कराने का देते थे झांसा।धोखाधड़ी कर लोगो से ऐंठते थे लंबी रकम।एसपी अभिनन्दन ने घटना के अनावरण हेतु लगाई थी स्पेशल टीम।आरोपी के विरुद्ध मुदकमा हुआ दर्ज।पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया जेल।पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के मामला।

गब्बर सिंह 

दर-दर भटकने को मजबूर गुर्जर परिवार

दर-दर भटकने को विवश गुज्जर परिवार। न्याय को तरसे

रिपोर्ट- मनोज नौडियाल
कोटद्वार। करतूत वन विभाग की, दर-दर भटकने को विवश गुज्जर परिवार। एक जून 2020 की शाम कोटद्वार लैंसडौन वन प्रभाग के अंतर्गत शुक्रो नदी के कम पार्ट नंबर-2 में रहने वाले चार गुज्जर परिवारों के घरों में वन विभाग द्वारा बिना पूर्व सूचना दिए गुर्जरों के घरों में तोड़फोड़ कर आग के हवाले कर उन्हें बेघर कर दिया था। जिसकी सूचना जब 2 जून 2020 को लालपुर की पार्षद लीला कंडवाल को मिली तो वह गुर्जर परिवारों को लेकर पहले तो कोटद्वार रेंज के रेंजर्स गुज्जरों की शिकायत लेकर ऑफिस पहुंची, जहां रेंजर शर्मा द्वारा पार्षद महिला के साथ अभद्र भाषा का व्यवहार कर गुर्जरों सहित प्रांगण में प्रवेश नहीं करने दिया गया था।इसके बाद पार्षद गुज्जर परिवारों को लेकर थाने पहुंच कर वन विभाग के खिलाफ गुर्जरों के उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थी। तबसे गुर्जर परिवार अपने छोटे-छोटे बच्चों महिलाओं और बुजुर्गों को लेकर बेलाडाट के समीप वन निगम के समीप खुले आसमान के नीचे प्लास्टिक के टेंटों मे रहने को विवश हैं। वन विभाग लैंसडाउन की कठोरता और आत्त्याचार यही नहीं थमा। उसके बाद वन कर्मियों ने बेघर गुज्जरों की बहु बेटियों से मारपीट और दुर्रव्यवहार तक किया।

लेकिन कोटद्वार पुलिस डेढ माह गुजर जाने के बाद भी हवा मे हाथ पैर चला रही है। वन विभाग का कहना है कि, गुर्जर उनके वन क्षेत्र मे वर्षों से अवैध रूप मे रह रहे हैं। लेकिन वन विभाग अपने झूठ के जाल मे स्वयं फंसता नजर आ रहा है। क्योंकि जिन गुर्जर परिवारों को वन विभाग अवैध ढंग से रहना बता रहा है वे गुर्जर परिवार 1975 से पहले से लैन्सडाउन वन प्रभाग मे रहते आ रहे हैं। जिसका प्रमाण वन विभाग द्वारा काटी गई वे रसीद हैं जो वन क्षेत्र मे वन गुर्जरों को उनके जानवरों के आधार पर काटी जाती हैं। वैसे तो वन विभाग के उच्चाधिकारियों ने इस सम्बंध मे जांच शुरू तो की है। लेकिन डेढ माह गुजरने के बावजूद गूर्जरों के परिवारों के लिए बरसात के मौसम मे अस्थायी तौर पर ही सही सुरक्षित ठिकाना तो कर दिया होता। शायद आत्याचार करनेवाले वन कर्मचारियों के घर मे महिलाएं और बच्चे नही रहते इसलिए वे इतने कठोर हो चुके हैं।जंगल मे प्रकृति से न सीख लेकर हिंसक पशुओं से सीख ले रहे हैं।

अमेरिका के बाद भारत में सर्वाधिक जांच

वाशिंगटन डीसी। कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए सर्वाधिक 4.2 करोड़ नमूनों की जांच अमेरिका ने की है, इसके बाद सर्वाधिक 1.2 करोड़ नमूनों की जांच भारत में हुई है। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कायले मैकनेनी ने बताया कि कोरोना वायरस की जांच के संबंध में, हमने 4.2 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की है। इसके बाद सर्वाधिक 1.2 करोड़ नमूनों की जांच भारत में हुई है। जांच के मामले में हम पूरे विश्व में सबसे आगे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड जांच करने का ट्रंप प्रशासन का कदम पूर्ववर्ती प्रशासन द्वारा उठाए कदमों के ठीक विपरीत है।             

गर्भस्थ शिशु के लिए भेदभाव घातक

वाशिंगटन। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ भेदभाव की बात बेहद आम है लेकिन अगर यह भेदभाव गर्भवती महिला कर्मचारी के गर्भस्थ शिशु के लिए घातक साबित हो तो यह निश्चित ही चिंता का विषय है। जर्नल ऑफ एप्लाइड साइकोलॉजी में इस माह प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट ‘एग्जामिंनिंग द इफेक्ट्स ऑफ पर्सिव्ड प्रेग्नेंसी डिस्क्रिमिनेशन ऑन मदर एंड बेबी हेल्थ’ के मुताबिक कार्यस्थल पर बॉस के भेदभाव भरे बर्ताव से दुखी महिला कर्मचारी के बच्चे पर इसका गंभीर असर पड़ता है।

ऐसी महिला कर्मचारी तनावग्रस्त होती हैं तथा शिशु को जन्म देने के बाद अक्सर निराशा से घिर जाती हैं। इन महिला कर्मचारियों के बच्चे भी अक्सर नौ माह के निश्चित समय से पहले पैदा होते हैं और जन्म के समय उनका वजन कम होता है। इस शोध को अमेरिका के फ्लोरिडा के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों ने किया है। इस शोध के दौरान 250 से अधिक गर्भवती महिला कर्मचारियों से उनकी गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के बाद जानकारी जुटायी गयी। शोध में शामिल इन महिलाओं ने कहा कि कार्यस्थल पर उनकी गर्भावस्था को लेकर भेदभावपूर्ण बर्ताव होता है। भेदभाव किसी भी रूप में हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को सामाजिक दूरी , नकारात्मक रुढ़िवादिता या अभद्र व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। कुछ अच्छे प्रबंधक या बॉस गर्भवती महिलाओं पर काम का दबाव कम बनाते हैं और उन्हें कम काम देते हैं लेकिन गर्भवती महिलाओं पर अक्सर इसका विपरीत असर पड़ता है। उनके लिए कम काम देना भेदभाव और उनके काम पर उंगली उठाने जैसा होता है।                                     

याचिका की सुनवाई से इनकारः एससी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश में छह से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए समान शिक्षा प्रणाली लागू करने को लेकर एक राष्ट्र एक शिक्षा बोर्ड गठित करने के निर्देश देने संबंधी याचिका की सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पेशे से वकील अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका यह कहते हुए ठुकरा दी कि यह नीतिगत मामला है और वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़़ ने कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली के कारण बच्चों पर बस्ते का बोझ पहले से ही अधिक है और क्या पाठ्यक्रमों को एक साथ मिलाकर याचिकाकर्ता यह बोझ और बढ़ाना चाहते हैं? उन्होंने कहा, आप चाहते हैं कि न्यायालय सभी बोर्डों को विलय करके एक बोर्ड बनाने का आदेश दे। यह हम नहीं कर सकते। यह नीतिगत मामला है और इसमें हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। याचिकाकर्ता चाहें तो अपनी बात लेकर सरकार के पास जा सकते हैं। उपाध्याय ने पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अथवा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन की संभावना तलाशने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध न्यायालय से किया था। याचिकाकर्ता ने छह से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम शुरू करने का केंद्र को निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 38(2), 39(एफ), 46 और 51ए की भावना को कायम रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उपाध्याय ने छह से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के पाठ्यक्रमों में मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, नीति निर्देशक तत्वों के अलावा संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों को शामिल किये जाने और इनकी पढ़ाई सबके लिए अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता जताई थी। याचिका में इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (आईसीएसई) बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को आपस में मिलाकर वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड गठित करने की संभावना तलाशने का केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी। इस बीच उपाध्याय ने यूनीवार्ता को बताया कि वह अपने अनुरोध के साथ सरकार का दरवाजा खटखटाएंगे।          

प्लाज्मा डोनेट पर 50 हजार देगी सरकार

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। ऐसे में देश में प्लाज्मा की मांग बढ़ती जा रही है। अब कर्नाटक सरकार ने इसको लेकर एक अच्छी पहल की है। दरअसल, कोरोना संक्रमित लोगों की जान बचाने के लिए इलाज में प्लाज्मा की काफी जरूरत होती है। अब कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि प्लाज्मा डोनेट करने वालों को सरकार प्रोत्साहित करने के लिए 500 रुपये की राशि देगी।  ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट कर सकें और कोरोना पीड़ितों की जान बचाई जा सके। यह लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। कर्नाटक के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री के. सुधाकर ने बताया कि कर्नाटक में 17,390 कोरोना संक्रमित अब तक सामने आ चुके हैं। जिनमें से लगभग पांच हजार लोग बेंगलुरू से हैंं। राजधानी में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस कारण कोरोना संक्रमण का इलाज करा चुके लोगों का प्लाज्मा कोरोना संक्रमितों के इलाज में काफी सहायक होने की वजह से सरकार लोगों को स्वेच्छा से प्लाजमा का दान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें इनामी राशि के तौर पर 5000 रुपये भी दिए जा रहे हैं।           

झारखंड सीएम को जान से मारने की धमकी

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। सीएम को सुधर जाने की नसीहत देते हुए कहा गया है कि अगर नहीं सुधरे तो जान से मार देंगे। ई-मेल पर दी गई जान से मारने की धमकी के खुलासे के बाद पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सीआईडी मामले की शिकायत दर्ज कर जांच कर रही है।
धमकी के बाद से ही मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मियों को विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में रांची के साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सूचना मिली है कि सीआईडी ने उस ईमेल एड्रेस के आईपी एड्रेस को निकाल लिया है जिसके आधार पर अपराधियों की तलाश जारी है। सीएम हेमंत सोरेन को धमकी दिए जाने पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सीएम की लोकप्रियता से घबराकर ऐसी हरकत की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरे मामले की जांच कराएगी। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता पर मनोज पांडे ने कहा कि सीएम की छवि ऐसी है कि सभी राजनीतिक दलों के लोग उनके बेहद करीब हैं। लिहाजा उन्होंने किसी भी राजनीतिक धमकी से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे जिस किसी का भी हाथ होगा सरकार कड़ी कार्रवाई करने से नहीं चूकेगी।

शिवांश 'निर्भयपुत्र'

18 जुलाई से शुरू होगी सारी 'घरेलू उड़ान'

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण पूरे भारत में 22 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया जिसके बाद हर तरह की सेवाओं को रोक देना पड़ा। इससे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उड़ान हो और रेल सेवाओं को पढ़ा। इतना ही नहीं महामारी के चलते कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा और सारी उड़ाने रद्द कर दी गई।

लेकिन अब इस विषय को लेकर के राष्ट्रीय उद्यान मंत्री हरदीप पूरी ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई से एक अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू से पेरिस के लिए 28 उड़ानें संचालित करेगा।             

मनोज सिंह ठाकुर

संक्रमित-1.37 करोड़, मृतक-5.87 लाख

विश्व में कोरोना वायरस से अब तक 1.37 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक, मरने वालों की संख्या 5.87 लाख के पार जा चुकी है। चीन से शुरू हुई यह महामारी भले ही अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तोड़ रही हो लेकिन चीन ने पहली तिमाही में रिकॉर्ड 6.8 फीसदी की मंदी के बाद दूसरी तिमाही में 3.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज कराई है।
विशेषज्ञों की नजर में कोरोना महामारी की वजह से आई गिरावट के बाद चीन की जीडीपी का उठना अच्छे संकेत भी हैं जो उम्मीद बंधाते हैं कि इस कठिन दौर से उबरने के बाद हालात सामान्य होंगे। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक, महामारी के बीच इस साल के पहले हॉफ में चीन की जीडीपी 1.6 फीसद गिर गई थी। इस साल के पहले 3 महीने में चीनी अर्थव्यवस्था को 1.4 खरब डॉलर की चोट पहुंची थी। इस दौरान जीडीपी में 6.8 फीसद की गिरावट हुई, जो 1992 के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी। इस बीच, अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 36.18 लाख पार हो गई है जबकि अब तक 1.40 लाख लोग जान गंवा चुके हैं। इसी तरह, लेटिन अमेरिकी देशों में मृतकों की संख्या 1.50 लाख पार हो गई है। इस क्षेत्र के 33 देशों में संक्रमितों की संख्या 35 लाख पार कर गई है।             

योगी की सुरक्षा में 2 सुरक्षाकर्मी संक्रमित

नरेश गुप्ता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षाकर्मियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब स्वास्थ्य विभाग पूरे मुख्यमंत्री आवास को सेनेटाइज करने में जुटा है। संक्रमित दोनों जवान PAC के हैं, जिनकी ड्यूटी आउटर सर्कल में लगती है। ये जवान मुख्यमंत्री आवास के बाहर ड्यूटी पर तैनात थे। 

गौरतलब है कि इससे पहले यूपी सरकार के 5 मंत्री और उनके परिवार वाले भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दूसरी तरफ, राजधानी लखनऊ में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे है। कल 197 नए मरीज मिले, जबकि डफरिन हॉस्पिटल में तैनात एक वरिष्‍ठ डॉक्टर की संक्रमण से मौत हो गई।           

सीमा-विवाद के समाधान की गारंटी नहीं

लुकुंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत एवं चीन के बीच सीमा विवाद का बातचीत से समाधान की कोई गारंटी नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा यह भी तय है कि दुनिया की कोई ताकत भारत की एक इंच भूमि भी नहीं ले सकती है।

रक्षा मंत्री वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत एवं चीन की सेनाओं के हटने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए आज लद्दाख पहुंचे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाॅफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरवणे भी थे। राजनाथ सिंह ने पेगांग झील की उत्तरी सीमा पर स्थित लुकुंग अग्रिम चौकी पर भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवानों को संबोधित किया और सेना के टी-90 टैंकों और बीएमपी इन्फेन्ट्री युद्धक वाहनों के युद्धाभ्यास को भी देखा। रक्षा मंत्री ने भारत एवं चीन की सेनाओं के बीच पेगांग झील की फिंगर 4 को लेकर बने गतिरोध की जटिलता की ओर इशारा करते हुए कहा, “सीमा विवाद के समाधान के लिए बातचीत जारी है लेकिन बातचीत से किस हद तक समाधान हो सकेगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि विश्व की कोई भी शक्ति हमारी एक इंच भूमि भी नहीं ले सकती। यदि बातचीत से समाधान निकल आये तो उससे बेहतर कुछ नहीं। रक्षा मंत्री ने गलवां घाटी में गश्त बिन्दु 14 पर 15 एवं 16 जून की दरम्यानी रात को हुई खूनी झड़प का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें यहां आकर खुशी हो रही है और साथ ही इस बात का दुख भी है कि भारत के 20 जवान शहीद हो गये हैं।           

कुलगाम में हुई मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में शुक्रवार को सुरक्षा बलों की घेराबंदी तथा तलाश अभियान के दौरान मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गये। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के अनुसार कुलगाम में एक मुठभेड़ में 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी मारे गए और 3 सैन्यकर्मी घायल हो गए। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा राज्य पुलिस के विशेष अभियान दल ने आज तड़के कुलगाम के नागनाद में तलाश अभियान शुरू किया। इस दौरान सुरक्षा बलों के जवान सभी निकासी द्वारों को बंद कर जब एक विशेष क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे, उनकी वहां छिपे हुए आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गयी। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में अब तक तीन आतंकवादी मारे गये हैं। उन्होंने बताया कि अंतिम सूचना मिलने तक मुठभेड़ जारी थी। उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बलों तथा पुलिकर्मियों को तैनात कर दिया गया है।           

रोड की मांग को लेकर किसानों का विरोध

मेरठ/नई दिल्ली। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहीत भूमि के समान मुआवजे और सर्विस रोड की मांग को लेकर किसानों का विरोध जारी है। किसानों द्वारा एक्सप्रेसवे पर पशु बांधकर विरोध दर्ज कराने के एलान के बाद किसानों को वार्ता के लिए आज दोपहर 12 बजे परिवहन मंत्रालय में मिलने का समय दिया गया है। इस दौरान छह किसान, विधायक, सांसद बागपत सत्यपाल सिंह को बुलाया गया है। वहां केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी या केंद्रीय परिवहन राज्यमंत्री वीके सिंह से किसानों की मुलाकात कराई जाएगी। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के चौथे चरण में 26 गांवों के किसान एक समान मुआवजे व सर्विस रोड की मांग कर रहे हैं। किसान नेता सतीश राठी का कहना है कि शुक्रवार को मंत्रालय में किसान अपनी मांग रखेंगे। उसके बाद . का निर्णय लिया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर धरना देने वाले किसानों ने गुरुवार को गांव-गांव के किसानों से वार्ता की। मेरठ इलाके के किसान नेता भी समर्थन के लिए गांव-गांव पहुंच रहे हैं। जिससे भारी संख्या में एकत्र होकर एक्सप्रेसवे का कार्य बंद कराया जा सके। सपा नेता पवन गुर्जर का कहना है रणनीति बनाकर जल्द ही एक्सप्रेसवे पर पशुओं को बांधकर काम बंद करेंगे। इस दौरान किसान महबूब सोलाना, हाजी जुनेद काशी, निशांत भड़ाना मौजूद रहे। मेरठ इलाके में एक्सप्रेसवे का कार्य जारी  बारिश से मिली राहत के बाद अछरौडा के पीछे बनाए जा रहे टोल प्लाजा के पास पीक्यूसी रोड बनाने का कार्य शुरू हो गया है। टोल प्लाजा के पास बने स्लोप के दोनों ओर कोर मेट लगाने का कार्य भी किया गया। इसके अलावा परतापुर रेलवे लाइन पर बने आरओबी पर लिंटर डालने, वाटर पार्क के सामने कट को बंद करने के बाद सड़क की खुदाई करने का काम शुरू कर दिया है। 350 कर्मचारियों का हुआ कोरोना टेस्टः सवे के कार्य में लगे इंजीनियरों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया गया। गाजियाबाद प्रशासन की ओर से 350 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया गया। एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली जीआर इंफ़्रा कंपनी के मैनेजर मनोज बैरवा ने बताया कि ये जिला प्रशासन का सराहनीय कदम है। इससे कर्मचारियों में भी आपस में भय की स्थिति नहीं होगी।  

वांटेड के साथ हुई पुलिस की 'मौज-मस्ती'

कानपुर। कानपुर प्रकरण के बाद अपराधियों और पुलिसकर्मियों के बीच साठगांठ के रोजाना खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर की चोरी फॉर्च्यूनर हापुड़ पुलिस ने बरामद कर मेरठ पुलिस को आइना दिखाया तो दिल्ली एनसीआर में पहले से बदनाम सोतीगंज फिर से चर्चा में आ गया। सोतीगंज के वांटेंड कबाड़ी इकराम उर्फ राहुल काला के गुरुवार को पुलिसकर्मियों के साथ मौजमस्ती के फोटो वायरल होने के बाद आला अधिकारी भी सख्त हो गए हैं। आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने कहा है कि अपराधियों से पुलिस की दोस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल काला के खिलाफ 35 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह कई वर्षों से चोरी व लूट के वाहन काटता आ रहा है। क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों से उसकी दोस्ती बताई जाती है। वायरल फोटो में भी क्राइम ब्रांच और सर्विलांस में तैनात कुछ पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। एक सिपाही के हाथ में बीयर की बोतल है और दूसरा पुलिसकर्मी मस्ती में डांस कर रहा है। तीन पुलिसकर्मी फोटो में दिखाई दे रहे हैं और वह वांटेड राहुल काला के साथ फोटो सेशन भी कर रहे हैं। यह पार्टी कहां और कब चली, इसका खुलासा तो पुलिस अधिकारी जांच कराकर करा सकते हैं।भारी पड़ सकती है यह दोस्तीः सोतीगंज के शातिर कबाड़ियों की अपराधियों से दोस्ती भारी पड़ सकती है। लोगों का कहना है कि अधिकारियों को जल्द ही इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। कानपुर प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री भी सख्त निर्देश दे चुके हैं कि जिन पुलिसकर्मियों की अपराधियों से दोस्ती है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। मेरठ के सोतीगंज में चोरी की गाड़ियां कटती हैं और संरक्षण पुलिस का मिलता है। इन फोटो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब पुलिस से दोस्ती होगी तो कबाड़ी सोतीगंज में चोरी और लूट के वाहनों को क्यों नहीं काटेंगे।

           

हाईवे पर जलजमाव, शुरू धान की बुवाई

आगरा। ग्वालियर रोड पर नेशनल हाईवे रोहता सेवला के बीच हो रहे जलभराव को लेकर यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूथ कांग्रेस ने ग्वालियर रोड पर नेशनल हाईवे रोहता सेवला के बीच हो रहे जलभराव में धान की फसल की बुवाई कर अपना आक्रोश जताया। इस प्रदर्शन के माध्यम से यूथ कांग्रेस ने सरकार को बताया कि यह वही जगह है, जो किसानों से छीनकर नेशनल हाईवे बनाया गया किंतु सरकार उस हाईवे का ठीक से रखरखाव तक नहीं कर पा रहा है। जिससे सड़क एक बार फिर पानी से भरे हुए खेत के तब्दील हो गयी है।

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस नेशनल हाइवे को बने हुए तकरीबन दो से ढाई साल हो गए। इस नेशनल हाईवे से डेली सैकड़ों की संख्या में वीआईपी अधिकारी व जनप्रतिनिधि निकलते हैं लेकिन इस समस्या की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। इस हाइवे पर जलभराव की वजह से मलेरिया जैसी कई बीमारियां पनप रही है। यह हाईवे भोपाल, महाराष्ट्र आदि कई राज्यों और जिलों को जोड़ता है। जलभराव के कारण सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे हो गए है, निकलने वालों के साथ हादसे भी हो चुके है लेकिन जनप्रतिनिधियों के साथ सरकार की नींद नहीं खुल रही है।     

मनोज सिंह ठाकुर