बुधवार, 1 जुलाई 2020

डॉक्टर डे पर डॉक्टरों को सम्मानित किया

अतुल त्यागी


हापुड़। आज 1 जुलाई 2020, लायनवाद में साल का पहला दिन, और सौभाग्यवंश पहले दिन डॉक्टर्स डे भी है।
आज हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321C1 के मंडलाध्यक्ष लायन अश्वनी काम्बोज जी के द्वारा आह्वान पर COVID19 के चलते इस विषम परिस्थिति में समाज की सेवा में तत्पर कोरोना वॉरियर के रूप में कार्य कर रहे हमारे डॉक्टर्स को सम्मानित करने का सौभाग्य हमारे अपने लायंस क्लब हापुड़ सनराइज को प्राप्त हुआ।
इस शृंखला में हापुड़ नगर से
1.डॉ.रेखा शर्मा जी (C.M.O. डिस्ट्रिक्ट हापुड़)
2.डॉ.कीर्ति शर्मा जी (फिजियोथेरेपिस्ट)
3.डॉ.उमा शर्मा जी (gynecologist)
4.डॉ.जीवोत्तम नारंग जी (हार्ट स्पेशलिस्ट)
5.डॉ.योगेश गोयल जी (बाल रोग विशेषज्ञ)
6.डॉ.संजीव वशिष्ठ जी (होम्योपैथिक)
7.डॉ.मनोज जैन जी (फिजीशियन)
8.डॉ.पराग शर्मा जी (फिजीशियन)
को *डॉक्टर्स डे* के उपलक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और ईश्वर से उनके दीर्घायु होने की कामना भी की! 


ला.सौरभ मित्तल 
अध्यक्ष 


ला.प्रियांशु गर्ग 
सचिव/रीज़न चेयरमैन


ला.सुनील छाबड़ा
कोषाध्यक्ष ला.भानु अग्रवाल,ला.अर्जुन गोयल,ला.श्वेतांक आर्य,ला.मुदित बंसल आदि भी सम्मलित रहे।


महंगाई के विरुद्ध सरकार के खिलाफ हल्ला

अतुल त्यागी


हापुड़। नेतृत्व के आदेश एवं निर्देशन में जनपद हापुड़ की तहसील गढ़मुक्तेश्वर कोरोना महामारी हॉट स्पॉट के कारण बंद होने की स्थिति में स्याना चोपला गढ़मुक्तेश्वर पर मेरठ मंडल प्रवक्ता दिनेश खेड़ा जिला महासचिव दिनेश त्यागी मंडल उपाध्यक्ष हबीब चौधरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सरदार कुमार सिंह, प्रदेश सचिव डॉ कुंवर पाल निवेश वह जिला उपाध्यक्ष प्रधान अफजाल खां जीते चौहान आदि के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए देश में बेतहाशा बढ़ी हुई। डीजल पेट्रोल व बिजली के बिलों की  कीमतों तथा पुलिस निरंकुशता व किसानों की  विभिन्न समस्याओं  के समाधान नहीं होने के विरोध में जोरदार विरोध करते हुए हल्ला बोल आंदोलन के तहत।
 माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार।
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार।
व श्रीमान जिलाधिकारी महोदया हापुड़।
 के नाम जिला स्तरीय समस्याओं के समाधान हेतु।
 श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय गढ़मुक्तेश्वर को ज्ञापन सौंपा गया।
तथा मेरठ मंडल प्रवक्ता दिनेश खेड़ा ने कहा कि हिंदुस्तान की आजादी के 73 वर्षों बाद केंद्र सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि केंद्र में उद्योगपति पूंजी पतियों की सरकार है ना कि गरीब किसान मजदूर  क्योंकि पेट्रोल उद्योगपति और पूंजीपतियों की प्रयोग में आने वाला पदार्थ है और डीजल गरीब किसान व मजदूर के उपयोग में आने वाला पदार्थ है जिससे सीधा सीधा असर गरीब जनता पर पड़ेगा जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रदर्शन करने वालों में मंडल कार्यकारिणी सदस्य सब्बू चौधरी  जिला कार्यकारिणी सदस्य राजू ठाकुर जिला सचिव सुभाष चौहान  तहसील प्रवक्ता कैप्टन राजेश चौधरी जिला कार्यकारिणी सदस्य मुबारक खां अनवर खान बीडीसी  रामदत्त सिंह  दिनेश चौहान  इकरामुद्दीन  मामचंद सिंह   माशा अल्लाह का  मुबारक हो  इंतजार था  मंडल उपाध्यक्ष हबीब चौधरी   वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष प्रधान अफजाल खान  जिला संरक्षक पीके वर्मा  जिला उपाध्यक्ष  संदीप चौधरी  जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह  जिला उपाध्यक्ष प्रधान अयूब अली  जिला कार्यकारिणी सदस्य  मास्टर लोकेंद्र सिंह  मुन्ना सिंह नंबरदार  मुकीम खान  कपिल त्यागी  जीते चौहान  ना नई  सतीश चौहान  सतीश चंद त्यागी  ललित त्यागी  ओमपाल मिस्त्री खेड़ा  मनी चौधरी  अमरपाल सिंह    सुशील त्यागी  सुनील त्यागी    गौरव त्यागी  कपिल त्यागी  मनोज त्यागी  उत्तम त्यागी  सरदार हरभजन सिंह  जिला कार्यकारिणी सदस्य राजू ठाकुर  देवेंद्र सिंह अनुज चौधरी  डॉक्टर मारूफ चौधरी doctor नौशाद अली   अनुज चौधरी  देवेंद्र कुमार संजय सिंह  गजेंद्र सिंह  जितेंद्र त्यागी  अनिल त्यागी  रवीश कुमार  इकराम भाई इमरान ताज मोहम्मद राहत अली  सुखपाल सिंह जाटव  प्रदेश सचिव डॉ कुंवर पाल सिंह निवेश  मुबारक kha  जिला संरक्षक पीके वर्मा  अनिल चौधरी नत्थी सिंह सैनी  तेजवीर सिंह  राजेंद्र सिंह  ठाकुर चंद्रपाल सिंह  व  महिला तहसील अध्यक्ष  नीलम त्यागी  सहित  सैकड़ों किसान  मौजूद रहे।
 परम पूज्य किसान देवता महात्मा टिकैत अमर रहे।
 ऐतिहासिक महान  आंदोलनकारी   मसीहा टिकैत परिवार जिंदाबाद।
 कुशल कर्मठ व जुझारू सेनानायक हमारे सेनापति ठाकुर राजवीर सिंह जादौन जिंदाबाद।
माननीय श्री राजेश सिंह चौहान जिंदाबाद।
माननीय श्री बलराम सिंह नंबरदार जिंदाबाद।
 पूजनीय श्री राजपाल शर्मा जी जिंदाबाद।
चौधरी युद्धवीर सिंह जिंदाबाद।
महान किसान विचारक व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी चौधरी धर्मेंद्र सिंह मलिक जिंदाबाद।
चौधरी युद्धवीर सिंह जिंदाबाद।
चौधरी दिगंबर सिंह जिंदाबाद 
भारतीय किसान यूनियन के समस्त जांबाज योद्धा एवं महारथी जिंदाबाद।


भाकियू की महान वीरांगना जिंदाबाद के
जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान 
भारतीय किसान यूनियन जिंदा।


मजबूरीः अंतिम संस्कार के बदले रिवाज






सीधी। मौजूदा दौर में लोगों के सामने कोरोना संक्रमण से लड़ने के साथ -साथ आर्थिक जरूरतों को पूरी करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है | एक परिवार के पास इतनी भी नगद रकम नहीं थी की वो घर की महिला का सामाजिक रूप से अंतिम संस्कार करते | इस आदिवासी महिला की मौत के बाद उसके परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए अपने चिर परिचितों से नगद रकम उधार मांगी | लोगों ने हाथ खड़े कर दिए | हैरानी तो तब हुई जब इस पीड़ित परिवार ने अपने इलाके की नगर पालिका परिषद् से आर्थिक सहयोग की मांग की | ताकि वे इस महिला का अंतिम संस्कार कर सके | लेकिन ना तो किसी पार्षद ने अपने हाथ आगे बढ़ाये और ना ही सहयोग के लिए नगर पालिका ने कोई उपाए सोचा | आखिरकार पीड़ित आदिवासी परिवार ने इस महिला का शव नदी में बहा दिया |


मामला मध्यप्रदेश के सीधी जिले के कोटहा का है | यहाँ अंतिम संस्कार के लिए पैसे न होने की वजह से एक आदिवासी महिला के शव को नदी में बहा दिया गया | महिला के रिश्तेदारों ने बताया कि गरीबी के चलते उनको यह कदम उठाना पड़ा। उनके मुताबिक यह महिला लंबे समय से बीमार थी। उसकी अचानक मौत हो गई। इस दौरान गरीबी के चलते उनके पास कुछ भी नगद रकम नहीं थी | इतने भी पैसे नहीं थे की वे सामाजिक रूप से उसका दाह-संस्कार कर सके | उन्होंने नगरपालिका से मदद मांगी लेकिन कोई मदद नहीं मिली।


नतीजतन आर्थिक मजबूरी में परिजन ठेले में शव को लादकर जिला मुख्यालय से दूर सोन नदी में पहुंचे | यहाँ अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं होने की वजह से उन्हें लकडिया भी नहीं मिली | आखिरकार परिजनों ने महिला के शव को जलाने के बजाय उसे सोन नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर घटना का एक वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है | पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया कि गरीबों के अंतिम संस्कार में मदद वाली सरकारी योजनाओं का क्या हुआ ? कमलनाथ ने कहा कि “शिवराज जी जब आप विपक्ष में थे तो गरीबों के अंतिम संस्कार को लेकर खूब दावे करते थे और कांग्रेस को खूब झूठा कोसते थे। आज आप सत्ता में हैं। आपकी सरकार की सच्चाई जान लें।


उन्होंने कहा, “सीधी जिले में एक आदिवासी परिवार की महिला की मृत्यु होने पर परिवार को मांगने पर ना शव वाहन मिला और ना अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक मदद। पैसे नहीं होने पर, मजबूरी में परिवार ने शव को ठेले पर ले जाकर नदी में बहा दिया। कहां गयी आपकी अंतिम संस्कार की योजना”? कमलनाथ ने आगे कहा कि “मानवता को शर्मशार करने वाली इस हृदय विदारक घटना पर तत्काल दोषियों पर कड़ी कार्यवाही हो, परिवार की हर संभव मदद हो”। उधर बीजेपी ने भी कमलनाथ और कांग्रेस पर पलटवार किया है | उसने कहा है कि नगर पालिका परिषद् में कांग्रेस का बोलबाला है | उसे प्राथमिक रूप से मदद के लिए आगे आना चाहिए था |



 

 



 



27 लाख गाय-भैंसों का होगा टीकाकरण

अल्मोड़ा। पशुपालन विभाग देहरादून से जारी विज्ञप्ति के अनुसार पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में किसानों की आय दुगनी करने के प्रमुख प्रयासों के दृष्टिगत खुरपका-मुॅहपका और बू्रसेला रोग के उन्मूलन के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 11 सितम्बर, 2019 को राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत की थी। जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पाॅच वर्षों तक शत-प्रतिशत वित्त पोषण के माध्यम से वर्ष 2025 तक पशुओं में टीकाकरण द्वारा खुरपका मुॅहपका और बू्रसेला रोगों के नियंत्रण किया जाना है तथा 2030 तक दोनों ही रोगों का उन्मूलन किया जाना है। उत्तराखण्ड राज्य में खुरपका मुॅहपका और बू्रसेला रोग नियत्रंण हेतु प्रथम चरण का टीकाकरण कार्यक्रम माह अगस्त-सितम्बर, 2020 में किया जाना है। इस योजनान्तर्गत टीकाकरण से पूर्व समस्त गौवंशीय-महिषवंशीय पशुओे की पहचान कर टेगिंग किया जाना अति आवश्यक है।इस टैगिंग एवं वैक्सीनेशन हेतु मैन पावर के लिये एक-एक वैक्सीनेटर व एक सहायक का चयन प्रति 1 हजार से 2 हजार पशुओं हेतु क्षेत्रीय स्तर पर किया जायगा और जहां विभागीय वैक्सीनेटर उपलब्ध न हो वहां पैरावेटो का प्राथमिकता के आधार पर चयन किया जाएगा। इसके साथ ही चयनित वैक्सीनेटर व टैगर्स को प्रति टीकाकरण की धनराशि व मास्क, सैनेटाईजर इत्यादि सामग्री दी जायेगी। जिसके फलस्वरूप 27 लाख गोवंशीयो-महिषवंशियों का टीकाकरण होगा और 20 लाख पशुपालको को सीधा इसका लाभ होगा।  इस कार्यक्रम में टैग किये गये पशुओं को अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित किया जायेगा। टेगिंग व वैक्सीनेशन हेतु भारत सरकार द्वारा निःशुल्क टैग व वैक्सीन उपलब्ध करायी जा रही है।


 प्रदेश के समस्त पशुपालको से अपील है कि केन्द्र सरकार की जनहित व अति महत्वपूर्ण दूरदर्शी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुये अपने पशुओं में टेगिंग व टीकाकरण अवश्य करायें ताकि उन्हें भविष्य में खुरपका मुॅहपका और बू्रसेला रोगों से निजात मिल सके।


पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़ते मूल्यों का असर

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil Price) और दूसरे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में हो रही वृद्धि का असर अब घरेलू बाजार में साफ दिखने लगा है। बुधवार को पेट्रोल-डीज़ल और रसोई गैस के अब एटीएफ यानी विमान ईंधन (ATF-Air Turbine Fuel Price Hiked) के दाम में भी 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई है।


एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के दाम राष्ट्रीय राजधानी में 2,922.94 रुपये प्रति किलोलीटर यानी 7.55 फीसदी बढ़कर 41,992.81 रुपये प्रति किलोलीटर (प्रति हजार लीटर) हो गए है। माना जा रहा है कि लागत बढ़ने पर एविएशन कंपनियां टिकटों के दाम बढ़ा सकती है। एक महीने में एटीएफ की कीमतों में यह तीसरी सीधी वृद्धि है। 1 जून को 56.6 फीसदी (126 12,126.75 प्रतिकिलोलीटर) की दर से दरों में बढ़ोतरी की गई, इसके बाद 16 जून को 5,494.5 रुपये प्रति किलोलीटर (16.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
क्या होता है एटीएफ- जेट फ्यूल या एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) की जरूरत विमानों के परिचालन के लिए पड़ती है।जिसका प्रयोग जेट व टर्बो-प्रॉप इंजन वाले विमान को पावर देने के लिए किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेट्रोलियम आधारित ईंधन है। एटीएफ दिखने में रंगहीन और स्ट्रा की तरह होता है। ज्‍यादातर कॉमर्शियल विमानन कंपनियां ईंधन के तौर पर जेट-ए एवं जेट ए-1 ईंधन का इस्‍तेमाल करती है।


एटीएफ का उत्पादन अंतरराष्‍ट्रीय मानकों के अनुरूप और तय दिशानिर्देशों के तहत किया जाता है। आमतौर पर टरबाइन इंजन संचालित विमानों में जेट-बी फ्यूल का ही प्रयोग किया जाता है। सर्दियों में इसका प्रयोग विमानों के बेहतर परिचालन के लिए होता है। कैसे तय होती है एटीएफ की कीमत – अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एटीएफ की कीमतें और क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर इसके दाम तय होते है। इसके अलावा डिमांड-सप्लाई, प्राकृतिक आपदाओं, मौद्रिक उतार-चढ़ाव, भू-राजनैतिक तनावों के साथ-साथ ब्याज दर और अन्य चीजें भी रेट तय करने के लिए जिम्मेदार होती है।


प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

यूनिवर्सल एक्सप्रेस    (हिंदी-दैनिक)


 जुलाई 02, 2020, RNI.No.UPHIN/2014/57254


1. अंक-324 (साल-01)
2. बुधवार, जुलाई-02, 2020
3. शक-1943, अषाढ़, शुक्ल-पक्ष, तिथि- द्वादशी, विक्रमी संवत 2077।


4. सूर्योदय प्रातः 05:31,सूर्यास्त 07:28।


5. न्‍यूनतम तापमान 27+ डी.सै.,अधिकतम-39+ डी.सै.। तेज हवाओं के साथ बरसात की संभावना।


6.समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।
7. स्वामी, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहींं है।


8.संपादकीय कार्यालय- 263 सरस्वती विहार, लोनी, गाजियाबाद उ.प्र.-201102।


9.संपर्क एवं व्यावसायिक कार्यालय-डी-60,100 फुटा रोड बलराम नगर, लोनी,गाजियाबाद उ.प्र.,201102


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संपर्क सूत्र :-935030275


(सर्वाधिकार सुरक्षित)


 

 

मंगलवार, 30 जून 2020

बार-बार भूकंप का कारण पता लगाया

अरुण शर्मा


नई दिल्ली। भू-विज्ञानियों ने रोहतक में लगातार भूकंप आने का कारण पता लगा लिया है। उनका कहना है कि इंडो-ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के टकराने और फॉल्ट लाइन के सक्रिय होने से  लगातार भूकंप आ रहे हैं। इससे दिल्‍ली-एनसीआर क्षेत्र में खतरा है। अभी इस संबंध में शोध में भू विज्ञानी अभी जुटे हुए हैं। शोध किए जा रहे हैं।  वरिष्ठ विज्ञानियों ने दावा किया है कि दिल्ली और हरियाणा के आसपास पांच फॉल्ट-रिज लाइन हैं। फिलहाल महेंद्रगढ़-देहरादून सक्रिय है। पिछले दो-तीन महीने से मथुरा फॉल्ट लाइन में भी सक्रियता के कारण ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद तक भूकंप के झटके आ चुके हैं!


छोटे धार्मिक स्थल खुलेंगे, बड़े बंद रहेंगे

जयपुर। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या वाले धार्मिक स्थल 1 जुलाई से फिर से खुलेंगे जबकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े धार्मिक स्थल कोविड-19 महामारी के कारण बंद रहेंगे।






राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से राजस्थान आने वालों के लिए 14 दिवसीय होम क्वांरटीन की अनिवार्यता को भी हटा दिया है, हालांकि उन्हें सभी नियमों का अनुपालन करना होगा और कोरोना के लक्षण नजर आने पर जांच करानी होगी। ये फैसले रविवार रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में केवल उन्हीं धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी जहां सामान्य दिनों में प्रतिदिन 50 या इससे कम लोग आते हैं।


इन स्थलों पर एक समय में सीमित संख्या में लोग उपासना, दर्शन अथवा अन्य धार्मिक कार्यों के लिए मौजूद रह सकेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क पहनने आदि स्वास्थ्य प्रोटोकॉल सहित भारत सरकार की ओर से धार्मिक स्थलों के लिए जारी एसओपी के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।


गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन के कारण बंद हुए धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटियों के सुझावों के आधार पर शहरों में सभी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े धार्मिक स्थलों को फिलहाल नहीं खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि जीवन की सुरक्षा राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है। 20 जून को राज्य में शुरू हुआ कोरोना जागरूकता अभियान अब 7 जुलाई को समाप्त होगा। यह अभियान जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था। गहलोत ने इस अभियान को सफल बताया।






नाबालिग से 7 माह तक रेप, प्रेग्नेंट

 नाबालिग से रेप, प्रेग्‍नेंट होने पर हुआ खुलासा.

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक किशोर ने एक किशोरी के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। 16 साल का किशोर 14 वर्ष की किशोरी को बहला-फुसलाकर उसके साथ कई महीनों तक रेप करता रहा। मामले की जानकारी परिजनों को तब हुई, जब उन्होंने पेट दर्द होने पर किशोरी का अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि किशोरी कई माह की गर्भवती है। इसके बाद परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। लड़की के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, मामला काकादेव थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाला 16 वर्षीय किशोर 14 साल की किशोरी के घर पर आता जाता था। इसी बीच उसने बहला-फुसलाकर किशोरी के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। वह 7 महीने तक किशोरी का यौन शोषण करता रहा। पिछले दिनों किशोरी के पेट में दर्द हुआ तो परिजनों ने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर की दवा खाने के बाद भी किशोरी को आराम नहीं हुआ तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी। इसपर परिजनों ने किशोरी का अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने पर परिजनों के होश उड़ गए।

आरोपी के खिलाफ रेप और पॉक्‍सो एक्ट में मामला दर्ज..

किशोरी के गर्भवती होने की बात पता चलने के बाद नाबालिग ने बताया कि पिछले 7 महीने से घर में आने वाला किशोर उसके साथ संबंध बना रहा था। परिजनों ने काकादेव थाने में मामले की शिकायत की। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष कौशल किशोर दीक्षित का कहना है कि लड़की के घरवालों ने जो तहरीर दी उसके आधार पर आरोपी के खिलाफ रेप और पॉक्‍सो एक्ट नें मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नाबालिग है उसे किशोर न्यायालय में पेश किया जाएगा।

वैक्सीन को मानव परीक्षण की अनुमति

भारत के पहले कोविड-19 टीके COVAXIN को डीसीजीआई की तरफ से मानव परीक्षण की मिली अनुमति

नई दिल्ली। भारत सरकार ने पहले स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को मानव परीक्षण की अनुमति दे दी है. भारत बायोटेक की तरफ से  .‘कोवैक्सिन' नामक टीके का विकास किया जा रहा है। भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIV) के साथ मिलकर इसे विकसित किय़ा है। कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI)  की तरफ से मानव परीक्षण की अनुमति मिली है।

दुनिया भर के ड्रग निर्माता कोरोनावायरस के खिलाफ एक टीका विकसित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। वैक्सीन और जेनेरिक दवाओं के अग्रणी निर्माता, भारत को इस दौड़ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, जिसमें कई संस्थान विभिन्न दवाओं के साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में सरकार की तरफ से कहा गया था कि 30 ग्रुप वैक्सीन बनाने के कार्य में लगे हुए हैं।

बताते चले कि दुनिया भर में कई कंपनी इस काम में लगी हुई है। पिछले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा था कि ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका इस वैक्सीन को बनाने के काफी करीब है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा इस वैक्सीन पर काम किया जा रहा है।

गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है हालांकि सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण यानी अनलॉक2 (Unlock2) के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशानिर्देशों में कंटेमेंट जोनों के बाहर और ज्यादा गतिविध‍ियों को खोलने की इजाजत दी गई है। नए दिशानिर्देश 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होंगे। अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया इसमें आगे बढ़ाया गया है। आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं।

डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक वाले पीएम







डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने नरेन्द्र मोदी। 

भारत की चीन पर डिजिटल स्‍ट्राइक, TikTok-PUBG समेत 59 ऐप पर लगा बैन। 

भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है।  

अकांशु उपाध्याय नई दिल्ली। चीन के खिलाफ भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया है. इसमें फेमस ऐप्स TikTok और PUBG भी शामिल है।  आपको बता दें कि हालही में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद देश में चीन के खिलाफ भारी गुस्सा है लोग लगातार चीनी सामान के बहिष्कार की मांग कर रहे हैंगौरतलब है कि भारत में चीनी ऐप्स की तुलना में देशी ऐप्स को बढ़ावा मिल रहा है।  चिंगारी जैसे नए ऐप्स चीनी TikTok जैसे ऐप की जगह लेने को आ गए हैं. चीनी शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को मात देने के लिए बनाए गए मित्रों (Mitron) ऐप ने लॉन्च के दो महीनों में ही एक नया कीर्तिमान बनाया है इसके अलावा चिंगारी ऐप भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। मित्रों ऐप को फिलहाल गूगल प्ले स्टोर से करीब एक करोड़ लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर इसको डाउनलोड कर लिया है। चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील के बाद लोगों के बीच ये ऐप्स काफी लोकप्रिय हुआ है। 

वोकल फॉर लोकल पर बना ऐप

हालांकि ऐप को लेकर के शुरुआती महीनों में यह आरोप लगा था कि इसका सोर्स कोड एक पाकिस्तानी डेवलपर कंपनी से खरीदा गया है। हालांकि हमारी सहयोगी वेबसाइट zeebiz.com से बात करते हुए ऐप के सह-संस्थापक शिवांक अग्रवाल और अनीश खंडेलवाल ने इन बातों को निराधार बताया। दोनों ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर वोकल फॉर लोकल पर वो काम कर रहे है।   फिलहाल इस ऐप को लोगों की मांग के अनुरुप डेवलप किया गया है।  इसके साथ ही हम स्थानीय कानून का भी पालन कर रहे है।  प्ले स्टोर पर इस ऐप को फिलहाल 5 में से 4.5 रेटिंग मिली हुई है।

गूगल ने हटाया था प्ले स्टोर से

इस ऐप को लेकर काफी विवाद भी हो रहा था जिसे देखते हुए गूगल प्ले स्टोर ने अपने प्लेटफॉर्म से मित्रों ऐप को हटा दिया था। हालांकि इसके बाद प्राइवेसी में बदलाव करने के बाद गूगल ने प्ले स्टोर पर इसको वापस से डाल दिया था।  हालांकि अब एक और देशी ऐप भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर होता जा रहा है। 

लोगों ने चिंगारी ऐप को अपना पसंदीदा ऐप बना लिया है। लोगों में इस ऐप को लेकर उत्सुकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 15 दिनों में इस ऐप ने 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड के आंकड़े को पार किया है।  इस ऐप की खासियत की बात करें तो ये एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स वीडियो डाउनलोड और अपलोड कर सकते है। इसके साथ ही दोस्तों से चैट, कॉन्टेन्ट शेयरिंग और फीड के जरिए ब्राउजिंग भी की जा सकती है। इसे ऐप को भारतीय यूजर्स की जरूरतों और मांग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 

स्वदेशी ऐप चिंगारी को छत्तीसगढ़ के आईटी डेवलपर बिस्वात्मा नायक और सिद्धार्थ गौतम ने बनाया है  उन्होंने बताया कि इसमें ओडिशा और कर्नाटक के डिवेलपर्स ने भी उनका साथ दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि ये ऐप किसी भी तरह से TikTok से कम नहीं है और सुरक्षा के लिहाज से यह ऐप TikTok के सामने मजबूत नजर आ रही है। इसके अलावा यह ऐप अभी अंग्रेजी के अलावा 9 अन्य भाषाओं (हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तमिल और तेलगू)  में उपलब्ध है।







290 पदों ने दी प्रक्रिया की वैधता को चुनौती

इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी के डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों के 290 पदों की चयन प्रक्रिया की वैधता को चुनौती


प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों के 290 पदों की चयन प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के दो मार्च 2019 को जारी विज्ञापन के तहत यूजीसी के नए रेग्युलेशन से परीक्षा कराने की मांग की गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार व आयोग से एक सप्ताह में जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी।


यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने डॉ. हेम प्रकाश व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार डिग्री कालेजों में प्राचार्यों के 290 पदों पर नियुक्ति के लिए दो मार्च 2019 को विज्ञापन जारी किया गया। चयन परीक्षा यूजीसी के 2010 के रेग्युलेशन पर होनी थी। इसके तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का शैक्षिक प्रदर्शक सूचकांक (एपीआइ) 400 अंक और वर्कशाप, सेमिनार और प्रकाशन आदि की अर्हता निर्धारित है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 जून 2019 और एपीआई सूचकांक जमा करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई 2019 थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने रेग्युलेशन में बदलाव करते हुए 2018 का रेग्युलेशन लागू कर दिया।  


ब्रजेश केसरवानी


पेट्रोल-डीज़ल के बढ़े दाम पर किया प्रदर्शन

पेट्रोल और डीज़ल के बढ़े दाम पर सपा महिला सभा ने ईरिक्शा से किया प्रदर्शन


बृजेश केसरवानी


प्रयागराज। समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने पेट्रोल और डीज़ल के बढ़े दाम को लेकर कीडगंज से सुभाष चौराहे तक ईरिक्शा की सवारी कर विरोध दर्ज कराया। महिला सभा की निर्वतमान महानगर अध्यक्ष श्रीमती मंजू यादव ने खुद ईरिक्शा चलाते हुए सुभाष चौराहे पर केन्द्र सरकार को चेतावनी दी के पेट्रोल और डीज़ल के बढ़े दाम वापिस न लिए गए तो और उग्र रुप से महिलाएँ प्रदर्शन करने को बाध्य होंगी। निर्मला यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जम कर नारे लगाते हुए बढ़े दाम वापिस लेने की आवाज़ बुलन्द की। कीडगंज बैहरैना,लोहिया चौराहे से ईरिक्शा से निकली महिलाओं ने रास्ते भर पेट्रोल और डीज़ल के बढ़े दाम वापिस लेने को आवाज़ बुलन्द करते हुए सुभाष चौराहे पहोँच कर जमकर केन्द्र सरकार के खिलाफ मुखर होकर भढ़ास निकाली। विरोध दर्ज कराने वालों में मंजू यादव,निर्मला यादव,उर्मिला सिंह,बिट्टी सोनकर,आकांक्षा प्रजापति,गुड्डी,कलावती,बलवन्त यादव,विजय महतो,राजेश यादव,संतोष यादव,बंटी आदि थे।


बजरंग दल के द्वारा हनुमान का आयोजन

अश्वनी उपाध्याय


 गाजियाबाद। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया हनुमान चालीसा का आयोजन नगर_सह_संयोजक_मोहित_सैन के द्वारा किया गया जिसमें बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे मनीष जी, दीपक जी, प्रदीप जी ,सोनू जी, लल्ला जी ,रोहित जी ,अमित जी,दीपू जी और मंदिर के पुजारी जी उपस्थित रहे।


भ्रष्ट शासन-प्रशासन से अपेक्षा मूर्खता

अकाशुं उपाध्याय


गाजियाबाद। जिलाधिकारी व संबंधित विभाग के अधिकारी कृपया संज्ञान में लेने का कष्ट करें। क्या लावारिस हुआ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड कॉलोनी डीएलएफ अंकुर विहार ? प्राधिकृत क्षेत्र के विकास से प्रशासन का मुंह मोड़ना भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है। भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार से ओतप्रोत है कि उन्हें अपने निजी स्वार्थ के अलावा और कोई कार्य ना दिखता है ना सुनता है। हालांकि इस सरकार में भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। क्योंकि यह सरकार भ्रष्टाचार के पायदान पर खड़ी है। ऐसी सरकार से इस प्रकार की उम्मीद करना बहुत बड़ी मूर्खता ही होगी। वही प्रशासनिक अधिकारियों से भी किसी प्रकार की उम्मीद गलतफहमी और नासमझी है। क्योंकि सब के सब भ्रष्टाचार के दलदल में कंधे तक फंसे हुए हैं और उसका पूरा आनंद ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में विकास और विकास से जुड़ी किसी भी क्रिया पर किसी कार्य की अपेक्षा करना नीति के विरुद्ध है।
2 पार्क की पैमाइश करने के लिए दिया था एक आवेदन पत्र उसका जवाब नगरपालिका ने दिया कि विकास प्राधिकरण पार्क की पैमाइश करेगा। विकास प्राधिकरण ने जवाब दिया हम नहीं कर सकते। ना नगर पालिका करेगी ना ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण करेगा।


सीएम योगी के नाम पांच सूत्रीय ज्ञापन

डीजल, पेट्रोल की मूल्यवृद्घि और नहर, बिजली की समस्या को लेकर किसानों का  प्रदर्शन


कौशाम्बी। समर्थ किसान पार्टी ने डीजल, पेट्रोल की मूल्यवृद्घि और नहरों में पानी आने एवं बिजली आपूर्ति में सुधार करने की मांग को लेकर आज तहसील सिराथू में प्रदर्शन किया। पार्टी नेता अजय सोनी की अगुवाई में पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित एक 5 सूत्रीय ज्ञापन सिराथू तहसीलदार राकेश कुमार सिंह को सौंपा।


सौंपे गए ज्ञापन में तत्काल डीजल, पेट्रोल की मूल्यवृद्घि वापस लेने, करारी माइनर नहर, रामगंगा माइनर नहर में टेल तक जलापूर्ति करने, शमसाबाद एवं नारा फीडर की विद्युत आपूर्ति में सुधार करने, आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने, डेयरी संचालकों से दूध विक्रेता किसानों का आर्थिक शोषण रोकने एवं दूध विक्रेता किसानों को दूध का समुचित मूल्य दिलाने जैसी मांगे शामिल थीं। किसानों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन किसानों की अनदेखी कर रहा है और किसान परेशान है।


किसान नेता अजय सोनी ने इस अवसर पर कहा कि धान रोपाई के समय पर करारी माइनर, रामगंगा माइनर सुखी पड़ी हैं और अधिकारी ख़ामोश हैं। इसी तरह आवारा पशुओं की समस्या से किसानों को कोई निजात नहीं मिल रही है और किसान परेशान है। दूध विक्रेता किसानों का हाल तो और खराब है। डेयरी संचालक दूध का मूल्य वृद्धि नहीं कर रहे हैं और औने पौने दामों पर दूध खरीद रहे हैं। अजय सोनी ने इन मामलों पर प्रशासन द्वारा अनदेखी करने पर कहा कि जिला प्रशासन जल्द ही किसानों की समस्याओं पर गंभीर नहीं हुआ तो समर्थ किसान पार्टी के तत्वावधान में अनशन किया जाएगा। इस अवसर पर भानू प्रताप सिंह, जय सिंह यादव, मनीष मौर्य, दिलीप तिवारी, जुम्मन अली आदि मौजूद रहे।


रामप्रसाद गुप्ता 


विभाग की लापरवाही 1 की मौत 1 गंभीर

विद्युत विभाग एसओएस की लापरवाही से एक कर्मी की मौत दूसरा गंभीर झुलसा


बिधुत बिभाग के अधिकारियों के कारनामो से आये दिन संविदा कर्मियों को दे दी जाती है मौत


अझुवा कौशाम्बी। सैनी कोतवाली क्षेत्र के वनपुरवा स्थित विद्युत उपघर में तैनात संविदा कर्मी लाल सिंह और रोशन लाल ऑपरेटर की लापरवाही का शिकार बन गए। जिसमे लाल सिंह पुत्र धर्मपाल उम्र 30 वर्ष निवासी कानेमई की मौके पर ही मौत हो गयी। जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। वही रोशन लाल पुत्र बासदेव उम्र 50 वर्ष निवासी अमीरतापुर गंभीर घायल है। जिन्हें अझुवा के निजी अस्पताल में भर्ती कर इलाज करवाया जा रहा है!


प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्युत विभाग में निविदा पर तैनात लाल सिंह बनपुरवा विद्युत उपघर में कई वर्षों से तैनात है। आंधी और पानी से मकरी बाग फीडर के कनवार के मजरे जोरावर पुर में नीम की डाल टूट कर लाइन पर गिर गयी थी। जिससे गांव की सप्लाई बाधित हो गयी थी। सूचना मिलने पर दोनों कर्मी शटडाउन लेकर लाइन को दुरुस्त करने पहुंचे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लाल सिंह बेल्ट लगाए था जबकि रोशन बिना बेल्ट के ही कार्य कर रहा था। अचानक विद्युत आपूर्ति शुरू कर दी गयी जिस पर रोशन 11हजार की सप्लाई का झटका खाकर नीचे गिर गया। जबकि लालसिंह बेल्ट लगे होने की वजह से उल्टा हो गया। जिस पर उसके शरीर का पिछला हिस्सा पैर सहित 11हजार की सप्लाई में छू गया उपस्थित लोगों ने पावर हाउस फोन कर विद्युत सप्लाई को बंद करवाया तब तक लाल सिंह की मृत्यु हो गयी।


एस डीओ प्रभात कुमार सहित अन्य विद्युत कर्मी भी मौके पर पहुंचे एसडीओ प्रभातकुमार ने बताया लापरवाह। विद्युत संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। मृतक लाल सिंह के परिजनों को विद्युत विभाग की तरफ से 5 लाख रुपये की सहायता दिए जाने की बात कही जा रही है। विभाग का कहना है कि यदि उसके घर मे कोई व्यक्ति उसकी जगह संविदा पर नौकरी करना चाहेगा तो वो भी दिया जाएगा। घायल रोशन लाल के इलाज में जो भी खर्च आएगा ।उसे विभाग द्वारा वहन किये जाने की बात विभागीय अधिकारी कर रहे है।


एसडीएम राजेश श्रीवास्तव सिराथू सर्किल ऑफिसर रामवीरसिंह कोतवाली पुलिस  और अझुवा चौकी इंचार्ज विजय कुशवाहा के साथ मौके पर पहुंच कर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है।


सन्तलाल मौर्य 


कैबिनेट मंत्रियों की बैठक, 5-G पर चर्चा

चीन के साथ तनाव के बीच मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सोमवार को 5G पर चर्चा हुई।


इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे।
नई दिल्ली। चीन के साथ तनाव के बीच मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सोमवार को 5G पर चर्चा हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, बैठक में 5G सेवाओं में उपकरणों की आपूर्ति को लेकर चर्चा हुई। गौरतलब है कि चीनी कंपनी हुवै (Huawei) भारत में 5G सेवाओं से जुड़े उपकरणों के लिए एक प्रमुख दावेदार है। भारत में हुवै को 5G ट्रायल में भाग लेने की पिछले साल अनुमति दी गई थी, लेकिन अमेरिका अन्य देशों पर दबाव डाल रहा है कि चीन की इस कंपनी को बाहर रखा जाए। भारत में 5G की नीलामी फिलहाल एक साल के लिए टाली गई है। अमेरिका में हुवै के उत्पादों पर मई 2021 तक के लिए पाबंदी लगाई गई है। सिंगापुर में 5G की दौड़ से हुवै बाहर हो चुका है। वहाँ नोकिया और एरिक्सन को मौका मिला है।


भारत में हुवै का विरोध हो रहा है क्योंकि इसके संस्थापक के पीएलए से रिश्ते बताए जाते हैं। सीमा विवाद के बाद देश में बदले माहौल में हुवै के लिए रास्ता मुश्किल होगा। वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में हुए फैसले की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। भारत में सुरक्षा कारणों से हुवै को लेकर चिंता जताई गई है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा कारणों के मद्देनज़र हुवावेई को ट्रायल से बाहर रखा गया था।


इससे पहले, सरकार ने चीन को तगड़ा झटका देते हुए 59 चीनी एप को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वीचैट, शेयरइट और कैम स्केनर उन 59 चीनी एप में शामिल हैं, जिन्हें सरकार द्वारा देशभर में बैन किया गया है। आप यहां क्लिक करके बैन की गई सभी 59 चीनी ऐप्स की सूची देख सकते हैं। सरकार ने बयान में कहा गया है कि ‘उपलब्ध सूचना के अनुसार, ये ऐप्स उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता,सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक हैं।


जिंदगी जैसी दिखती है वैसी होती नहीं




















इसके अलावा रानी ने अपना एक वीडियो भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, इसमें वो उन्हें ट्रोल करने वाले लोगों को चिल्लर बताती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने डिप्रेशन की बात भी कबूली थी। इसकी सबसे बड़ी वजह वो सोशल मीडिया को मानती हैं। एक्ट्रेस ने कहा था कि वो जब भी सोशल मीडिया पर आती हैं तो खुद को और ज्यादा डिप्रेश महसूस करती हैं। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,’जब भी मैं डिप्रेश महसूस करती हूं या मुझे कभी कोई तनाव महसूस होता है, तो मैं सोशल मीडिया चेक करती हूं, फिर मैं और डिप्रेश हो जाती हूं, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया अब आपको खुश करने से ज्यादा दुखी करता है।’


बहरहाल, अगर रानी चटर्जी के वर्कफ्रंट की बात की जाए तो वो लॉकडाउन से पहले ‘खतरों के खिलाड़ी’ सीजन 11 में नजर आई थीं। इसके बाद वो वेबसीरीज ‘मस्तराम’ को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं।


‘मस्तराम’ में उन्होंने काफी बोल्ड अवतार में देखा गया है। इसके कारण वो खूब चर्चा में रहीं। हालांकि, उनका रोल ज्यादा बड़ा नहीं था। गौरतलब है कि रानी चाटर्जी भोजपुरी से काफी समय से दूर थीं। लेकिन, अब वो एक बार से धमाकेदार एंट्री मार चुकी हैं। हाल ही में उनकी फिल्म ‘लेडी सिंघम’ का फर्स्ट पोस्टर भी रिलीज किया गया था। इसके अलावा रानी चटर्जी की दूसरी फिल्म ‘पांचाली’ का भी फर्स्ट लुक जारी किया जा चुका है। इन दोनों ही मूवीज में एक्ट्रेस दमदार किरदार में नजर आ रही हैं। 


















अब भूटान की जमीन पर ठोका दावा

थिंपू। चीन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब उसने भूटान की एक नई जमीन पर अपना दावा ठोका है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 58वीं बैठक के दौरान बीजिंग ने भूटान के सकतेंग वनजीव अभयारण्य की जमीन को विवादित बताते हुए इसकी फंडिंग का विरोध किया। हालांकि, भूटान ने चीन की इस चाल पर कड़ा विरोध जताया है। उसका कहना है कि अभयारण्य की जमीन हमेशा से उसकी थी और आगे भी रहेगी। चीन भले ही जमीन के विवादित होने का दावा कर रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि सकतेंग वनजीव अभयारण्य की जमीन को लेकर कभी कोई विवाद हुआ ही नहीं। दरअसल, भूटान और चीन के बीच सीमांकन नहीं हुआ है, बीजिंग इसका लाभ उठाने की फिराक में है। भूटान ने चीन की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उसने चीनी प्रतिनिधि को स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि साकतेंग वन्यजीव अभयारण्य भूटान का अभिन्न और संप्रभु हिस्सा है।
गौर करने वाली बात यह है कि साकतेंग अभयारण्य कभी भी ग्लोबल फंडिंग का हिस्सा नहीं रहा। पहली बार जब यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक परियोजना के रूप में सामने आया, तो चीन ने मौके को लपक लिया और जमीन हड़पने के लिए अपना दावा ठोक दिया। हालांकि, चीन के विरोध के बावजूद काउंसिल के अधिकांश सदस्यों द्वारा परियोजना को मंजूरी मिल गई है। काउंसिल में जहां चीन का प्रतिनिधि है, वहीं भूटान का अपना कोई प्रत्यक्ष प्रतिनिधि नहीं है। उसका नेतृत्व भारत की वरिष्ठ आइएएस अधिकारी अपर्णा सुब्रमणि ने किया, जो विश्वबैंक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका की प्रभारी हैं। इससे पहले दो जून को जब परियोजना-वार चर्चा हो रही थी, तब काउंसिल के चीनी प्रतिनिधि झोंगजिंग वांग ने भूटान की परियोजना पर आपत्ति जताई थी। उस वक्त अपर्णा सुब्रमणि ने कहा था कि इस दावे को चुनौती दी जा सकती है और भूटान के स्पष्टीकरण के बिना इस पर आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। इस मुद्दे पर बैठक में चर्चा हुई और अधिकांश सदस्यों ने चीन के विरोध के बावजूद भूटान की परियोजना को मंजूरी दे दी।


व्यवस्था की समीक्षा, स्वच्छता के आदेश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस एवं संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में मिशन मोड पर स्वच्छता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी यहां मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।


उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण का उपचार, बचाव ही है। इसलिए कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी व सतर्कता बरतनी आवश्यक है। संचारी रोगों के साथ-साथ कोविड-19 को नियंत्रित करने में स्वच्छता की बड़ी भूमिका है। इसके दृष्टिगत उन्होंने ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में मिशन मोड पर स्वच्छता अभियान संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अनलॉक-2 व्यवस्था में विभिन्न गतिविधियों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित कराने के निर्देश दिए और कहा कि केंद्र सरकार के प्राविधानों का अध्ययन करते हुए पूरी तैयारी के साथ अनलॉक-2 व्यवस्था को लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री कोविड-19 महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित प्रचार-प्रसार के कार्य को जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए रेडियो, टीवी के साथ-साथ बैनर, पोस्टर, हैंडबिल आदि के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाए। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल से फसल को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए कीटनाशक रसायनों के छिड़काव के व्यापक प्रबंध किए जाएं। योगी ने कहा कि खनन से अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए निविदा प्रक्रिया अभी से शुरू कर दी जाए, जिससे 1 अक्टूबर, 2020 से खनन कार्य शुरू किया जा सके।


सीएम ने जनसभा कर, मतदाताओं से संवाद किया

सीएम ने जनसभा कर, मतदाताओं से संवाद किया  संदीप मिश्र  बरेली। बरेली के आंवला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सुभाष इंटर कॉलेज ग्...