यूनिवर्सल एक्सप्रेस

सोमवार, 20 जून 2022

लोकेश ने 72, अर्जुन ने 76 फीसदी अंक हासिल किए

अश्वनी उपाध्याय/भानु प्रताप उपाध्याय

गाजियाबाद/सहारनपुर। उत्तर-प्रदेश के सहारनपुर के लोकेश ने 12वीं कक्षा में 72 फीसदी और गाजियाबाद के अर्जुन ने 10वीं में 76 फीसदी अंक हासिल किए हैं। जो बात इन दोनों को अन्य छात्रों से अलग करती है, वह यह है कि दोनों जेल में बंद हैं और अपनी परीक्षा सलाखों के पीछे से दिए। जेल अधिकारियों के मुताबिक, लोकेश सहारनपुर जेल में बंद है और उसे अपहरण और एक महिला को शादी के लिए मजबूर करने के मामले में दोषी ठहराया गया है।

लोकेश पर मई 2018 में अपने ही रिश्तेदार की नाबालिग बेटी का अपहरण करने और उसे बस से करनाल जिले ले जाने का आरोप था।

बाद में नाबालिग के अपहरण और शादी के लिए मजबूर करने के आरोप में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

उसे 30 सितंबर, 2021 को 10 साल की सजा के साथ आरोपों में दोषी ठहराया गया था।

हालांकि, जेल में बंद रहने के बाद से लोकेश हमेशा से पढ़ना और खुद को सुधारना चाहता था।

अधिकारी ने कहा, "उसकी अंग्रेजी और इतिहास में गहरी दिलचस्पी थी, जिसके लिए हमने जेल में ही सारी किताबें उपलब्ध करा दी थीं।" वह 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले कैदियों में टॉपर है।

हत्या का आरोपी अर्जुन सिंह गाजियाबाद जेल में बंद है। उन्होंने कक्षा 10 में 76 प्रतिशत अंक प्राप्त किए और गणित और विज्ञान में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया।

जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अर्जुन का मामला विचाराधीन है, इसलिए वे टिप्पणी करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह आगे पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई में अपनी रुचि को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद 200 से अधिक कैदी न केवल यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में शामिल हुए।

शनिवार को घोषित परिणामों में उत्तर प्रदेश में जेल के कैदियों ने इस साल हाईस्कूल में 90 फीसदी और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में 70 फीसदी सफलता हासिल की है।

जेल अधिकारियों ने कहा कि 2022 में 14 जिलों के कैदियों ने परीक्षा दी थी। कक्षा 12 की परीक्षा देने वाले 99 कैदियों में से 67 ने इसे पास किया, जबकि हाई स्कूल की परीक्षा में शामिल हुए 119 कैदियों में से 104 ने परीक्षा पास की।

जेल महानिदेशक आनंद कुमार ने कहा कि प्रदेश की जेलों में काफी बदलाव आया है। "हमारे पास लगभग सभी जेलों में पुस्तकालय और अध्ययन की सुविधाएं हैं।"

अधिकारी ने आगे कहा, "अगर किसी कैदी को पढ़ाई में मदद या सहायता की जरूरत है, या यहां तक कि अपने शौक को भी पूरा करना है तो जेल कर्मचारी पूरी सहायता प्रदान करते हैं। हम उन कैदियों को प्रोत्साहित करते हैं जो अपने किसी भी शौक का अध्ययन या पीछा करने के इच्छुक हैं।

भाजपा की ‘भेदभाव की राजनीति’ करार: शिवसेना

कविता गर्ग

मुंबई। शिवसेना ने सोमवार को दावा किया कि जेल में बंद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) विधायकों नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राज्य विधान परिषद चुनाव में वोट देने की अनमुति नहीं दिया जाना, इन दोनों निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को रौंदने के समान है। कहा गया है कि इस महीने की शुरुआत में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दो विधायकों को महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट देने के लिए एम्बुलेंस में लाया गया था। शिवसेना ने इसे भाजपा की ‘‘भेदभाव की राजनीति’’ करार दिया।

धन शोधन के अलग-अलग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के मंत्री मलिक और राज्य के पूर्व गृह मंत्री देशमुख दोनों फिलहाल जेल में हैं। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में मतदान करने के लिए जेल से अस्थायी रिहाई का अनुरोध करने वाली दोनों नेताओं की याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी थीं।

विधान परिषद की 10 सीटों के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हो रहा है।

सत्तारूढ़ सहयोगी दलों शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने दो-दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं, जबकि भाजपा के पांच उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य की छह सीट पर 10 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार भाजपा से हार गए थे। ‘सामना’ के संपादकीय में कहा गया है कि देशमुख और मलिक की विधानसभा सदस्यता अभी बरकरार है और उन्हें सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान के वास्ते एक घंटे के लिए लाया जा सकता था।

मराठी प्रकाशन ने दावा किया, ‘‘उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित करना दो निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों को कुचलने के समान है।’’ उन्होंने कहा कि यह ‘‘भेदभाव की राजनीति’’ है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में इन दोनों नेताओं की याचिकाओं का विरोध किया था, जिस पर शिवसेना ने कहा कि ‘‘केंद्रीय एजेंसी उच्चतम न्यायालय नहीं है’’।

पार्टी ने कहा, ‘‘लेकिन मुक्ता तिलक और लक्ष्मण जगताप (दोनों भाजपा से) गंभीर बीमारी की स्थिति में होने के बावजूद (राज्यसभा चुनाव में) मतदान के लिए लाए गए… जब राजनीतिक स्वार्थ की बात आती है, तो मानवता को कुचल दिया जाता है और उन्हें (तिलक और जपताप को) मतदान के लिए स्ट्रेचर पर लाया जाता है। भाजपा अपने राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है।

’ संपादकीय में कहा गया है, ‘‘केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन अगर अदालत भी होश खो देगी तो क्या होगा?’’ शिवसेना ने कहा कि दूसरी ओर, जेल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को एक महीने की पैरोल दी गई थी। उसने कहा कि उसे पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह की रियायत दी गई थी।

महिंद्रा ने अग्निवीरों को नौकरी देने का फैसला लिया

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। सैनिक बन कर देश की सेवा कर सेवानिवृत होने वाले अग्निवीरों को देश के प्रमुख उद्योग पति महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर नौकरी देने का फैसला लिया है। आनंद महिंद्रा का यह अहम फैसला उन अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है, जो अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं और केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं।

आनंद महिंद्रा ने आगे लिखा है कि अग्निपथ कार्यक्रम को लेकर हुई हिंसा से दुखी हूं। जब पिछले साल इस योजना पर विचार किया गया था, तो मैंने कहा था और मैं फिर दोहराता हूं- अग्निवीरों द्वारा हासिल किया गया अनुशासन और कौशल उन्हें प्रमुख रूप से रोजगार योग्य बना देगा। महिंद्रा समूह ऐसे प्रशिक्षित, सक्षम युवाओं की भर्ती के अवसर का स्वागत करता है।

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि कॉरपोरेट क्षेत्र में अग्निवीरों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। नेतृत्व, टीम वर्क और शारीरिक प्रशिक्षण से लैस युवा हमारे उद्योग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन युवाओं में संचालन से लेकर प्रशासन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तक का पूरा स्पेक्ट्रम शामिल है।

सेना ने किया तारीखों का एलान

वहीं सेना ने तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए तारीखों का एलान भी कर दिया है। थलसेना ने कहा है कि उसकी भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। वहीं वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी, जबकि नौसेना की भर्ती प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी। इस भर्ती में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे, हालांकि इस साल के लिए दो वर्षों की छूट भी दी गई है। यह भर्ती चार सालों के लिए होगी। इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 25 फीसदी कर्मियों को वापस रेगुलर कैडर के लिए नामांकित किया जाएगा।

बता दें कि उम्मीदवारों को सशस्त्र बलों में आगे नामांकन के लिए चुने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। चयन सरकार का अनन्य क्षेत्राधिकार होगा। मेडिकल ट्रेडमैन को छोड़कर भारतीय वायु सेना के नियमित कैडर में एयरमैन के रूप में नामांकन केवल उन्हीं कर्मियों को दिया जाएगा, जिन्होंने अग्निवीर के रूप में अपनी सेवा की अवधि पूरी कर ली है।

अग्निपथ: उम्मीदवारों ने सड़कों को अवरुद्ध किया

राणा ओबरॉय/अमित शर्मा

चंडीगढ़। हरियाणा के कुछ हिस्सों में सोमवार को सेना में भर्ती की नई अल्पकालिक ‘‘अग्निपथ योजना’’ के खिलाफ और अधिक विरोध-प्रदर्शन हुए और इसे वापस लेने की मांग करते हुए सशस्त्र बलों में जाने के इच्छुक उम्मीदवारों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। फतेहाबाद में युवाओं के एक समूह ने लाल बत्ती चौक को अवरुद्ध कर दिया, जबकि कई अन्य ने रोहतक जिले में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया।

अधिकारियों ने बताया कि सेना, नौसेना और वायुसेना में चार साल की अवधि के लिए जवानों की भर्ती की नई योजना के खिलाफ हरियाणा और पंजाब में जारी विरोध के बीच दोनों राज्यों में प्रमुख प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हरियाणा के अंबाला, रेवाड़ी और सोनीपत तथा पंजाब के लुधियाना, जालंधर और अमृतसर सहित रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

पंजाब के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) ने रविवार को राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजे पत्र में कहा कि केंद्र सरकार के विभागों के कार्यालयों और प्रतिष्ठानों को कड़ी सुरक्षा की जरूरत है जबकि अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत है। पत्र में कहा गया है कि प्रदर्शन और भारत बंद का आह्वान सोशल मीडिया के माध्यम से किए जाने के मद्देनजर एडीजीपी ने कहा कि इसके लिए निधार्रित सोशल मीडिया प्रकोष्ठ को सक्रिय करने और उनकी गतिविधियों की निगरानी करने की आवश्यकता है। केंद्र ने पिछले मंगलवार को अग्निपथ योजना का खुलासा किया था जिसके तहत साढ़े 17 साल से 21 साल की उम्र के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए तीनों सेवाओं में शामिल किया जाएगा।

पच्चीस प्रतिशत रंगरूटों को नियमित सेवा के लिए रखा जाएगा। सरकार इस योजना को तीनों सेवाओं में युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए दशकों पुरानी चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव के रूप में पेश कर रही है। योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होने के कारण बृहस्पतिवार को इस साल भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट देकर इसे 23 साल कर दिया गया। नई योजना की घोषणा सेना में , कोविड-19 महामारी के कारण दो साल से अधिक समय से रुकी हुई भर्ती की पृष्ठभूमि में आई है।

गृह मंत्रालय ने शनिवार को घोषणा की कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियों को ‘अग्निवीर’ के लिए आरक्षित किया जाएगा और ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट भी दी गई है। इसके अलावा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले ‘अग्निवीरों’ के लिए रक्षा मंत्रालय में 10 प्रतिशत रिक्तियों को आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

‘सशस्त्र’ कैडर आधार बनाने की कोशिश कर रहीं, भाजपा

मिनाक्षी लोढी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेना में भर्ती की नई ‘अग्निपथ’ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नई रक्षा भर्ती के जरिए अपना ‘‘सशस्त्र’’ कैडर आधार बनाने की कोशिश कर रहीं है। इस योजना को सशस्त्र बलों का अपमान करार देते हुए बनर्जी ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या भाजपा की योजना चार साल की सेवा अवधि के बाद इन ‘‘अग्निवीर’’ सैनिकों को अपने पार्टी कार्यालयों में ‘‘चौकीदार’’ के रूप में तैनात करने की है।

तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने विधानसभा में कहा, भाजपा इस योजना के तहत अपना सशस्त्र कैडर आधार बनाने की कोशिश कर रही है। वे चार साल बाद क्या करेंगे? पार्टी युवकों के हाथ में हथियार देना चाहती है। बनर्जी ने कहा कि भाजपा, 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को ‘अग्निपथ’ जैसी योजनाओं के जरिए बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, उन्होंने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अब वे देश के लोगों को इन योजनाओं के जरिए बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे है। इसके बाद, बनर्जी की टिप्पणी के विरोध में भाजपा के विधायकों ने विधानसभा से बर्हिगमन किया।

'अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली' नोटिफिकेशन जारी किया

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। भारत सरकार की महत्‍वाकांक्षी अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए भारतीय सेना ने 'अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली' नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत उम्‍मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके बाद भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर विजिट करना होगा। रजिस्‍ट्रेशन की प्रक्रिया जुलाई 2022 से शुरू होगी। जनरल ड्यूटी अग्निवीर टेक्निकल (एविएशन/एम्‍यूनेशन) अग्निवीर क्‍लर्क/ स्‍टोरकीपर टेक्निकल अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास इतनी होगी सैलरी जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्‍मीदवारों की भर्ती 4 वर्षों के लिए की जाएगी। इस दौरान प्रत्‍येक वर्ष 30 दिनों की छुट्टी भी मिलेगी। सर्विस के पहले साल 30,000/- वेतन और भत्‍ते, दूसरे साल 33,000/- वेतन और भत्ते, तीसरे साल 36,500/- वेतन और भत्‍ते तथा आखिरी साल 40,000/- वेतन और भत्‍ते दिए जाएंगे। जनरल ड्यूटी पदों पर भर्ती के लिए उम्‍मीदवारों को कक्षा 10वीं में न्‍यूनतम 45 प्रतिशत नंबरों के साथ पास होना जरूरी है। टेक्निकल एविएशन और एम्‍यूनेशन पदों के लिए फिजिक्‍स, केमेस्‍ट्री, मैथ्‍स और इंग्लिश सब्‍जेक्‍ट्स में 50 प्रतिशत नंबरों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। क्‍लर्क/ स्‍टोरकीपर पदों के लिए उम्‍मीदवारों को किसी भी स्‍ट्रीम से न्‍यूनतम 60 प्रतिशत नंबरों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। अंग्रेजी तथा मैथ्‍स में 50 प्रतिशत नंबर होने जरूरी हैं। ट्रेड्समैन के पदों पर 10वीं और 8वीं पास की अलग-अलग भर्ती की जाएगी। सभी विषयों में 33 प्रतिशत नंबर होने अनिवार्य हैं। सभी पदों के लिए निर्धारित आयुसीमा 17.5 वर्ष से 23 वर्ष निर्धारित है। सर्विस के बाद मिलेगा ये चार साल की सर्विस पूरी होने के बाद अग्निवीरों को सेवा निध‍ि पैकेज, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट और कक्षा 12वीं के समकक्ष योग्‍यता प्रमाणपत्र भी मिलेगा। जो उम्‍मीदवार 10वीं पास हैं उन्‍हें 4 साल के बाद 12वीं समकक्ष पास सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसकी पूरी जानकारी बाद में जारी की जाएगी।

तानाशाह का नाम लेकर पीएम पर विवादित बयान दिया

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर का नाम लेकर पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। सुबोध कांत सहाय ने अग्निपथ स्कीम के विरोध के दौरान कहा कि अगर पीएम मोदी हिटलर की राह चल रहे हैं और वे हिटलर की मौत मरेंगे। उन्होंने कहा, “हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी, सेना के बीच से उसने ये संस्था बनाया था, मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा।

ये याद रख लो मोदी,” इससे पहले सुबोधकांत सहाय ने कहा कि भाजपा ने हमारी दो-दो तीन तीन चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है। मोदी जो मदारी के रूप में आके इस देश में पूरी तरह से तानाशाही के रूप में आ गया है। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पास कर लिया है।

सार्वजनिक सूचनाएं एवं विज्ञापन

प्राधिकृत प्रकाशन विवरण

1. अंक-255, (वर्ष-05)

2. मंगलवार, जून 21, 2022

3. शक-1944, आषाढ़, कृष्ण-पक्ष, तिथि-अष्टमी, विक्रमी सवंत-2079।

4. सूर्योदय प्रातः 05:22, सूर्यास्त: 07:15।

5. न्‍यूनतम तापमान- 26 डी.सै., अधिकतम-32+ डी.सै.। उत्तर भारत में बरसात की संभावना।

6. समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचारों से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। सभी विवादों का न्‍याय क्षेत्र, गाजियाबाद न्यायालय होगा। सभी पद अवैतनिक है।

7.स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक राधेश्याम व शिवांशु, (विशेष संपादक) श्रीराम व सरस्वती (सहायक संपादक) संरक्षण-अखिलेश पांडेय, ओमवीर सिंह, वीरसेन पवार, योगेश चौधरी आदि के द्वारा (डिजीटल सस्‍ंकरण) प्रकाशित। प्रकाशित समाचार, विज्ञापन एवं लेखोंं से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं। पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।

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रविवार, 19 जून 2022

आईसीटी का उपयोग, यूनेस्को की मान्यता प्राप्त की

नई दिल्ली/वाशिंगटन डीसी/लंदन/पेरिस। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम ईविद्या नामक एक व्यापक पहल के अंतर्गत आईसीटी का उपयोग करने के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त की है। 17 मई, 2020 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पीएम ई-विद्या की शुरुआत की गई थी, जो डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है। ताकि बच्चों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शिक्षा प्रदान करने और सीखने के नुकसान को कम करने के लिए मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम किया जा सके। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की एक घटक इकाई को यूनेस्को के वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए किंग हमद बिन ईसा अल-खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

यह पुरस्कार ष्सतत विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडा और शिक्षा पर इसके लक्ष्य 4 के अनुरूप, सभी के लिए शैक्षिक और आजीवन सीखने के अवसरों का विस्तार करने के लिए नई तकनीकों का लाभ उठाने में नवीन दृष्टिकोणों को मान्यता प्रदान करता है। बहरीन साम्राज्य के समर्थन से वर्ष 2005 में स्थापित यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को पुरस्कृत करता है जो उत्कृष्ट परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं और डिजिटल युग में सीखने, शिक्षण और समग्र शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों के रचनात्मक उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। एक अंतरराष्ट्रीय निर्णायक मण्डल प्रति वर्ष दो सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं का चयन करती है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में एक समारोह के दौरान 25,000 अमेरिकी डॉलर, एक पदक और एक डिप्लोमा प्रदान किया जाता है, जो इस वर्ष 24 जून, 2022 को आयोजित किया जाएगा।

सभी के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और देश में शैक्षिक प्रणाली में समानता लाने के लिए सस्ती प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सीआईईटी, एनसीईआरटी के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय बड़ी संख्या में ई-बुक्स, ई-कंटेंट – ऑडियो, वीडियो, इंटरेक्टिव, ऑगमेंटेड रियलिटी कंटेंट, इंडियन साइन लैंग्वेज (आईएसएल) वीडियो, ऑडियोबुक, टॉकिंग बुक्स आदि के डिजाइन, विकास और प्रसार में अथक और सावधानी से काम कर रहा है। स्कूल और शिक्षक शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के ई-पाठ्यक्रम; ऑनलाइन/ऑफलाइन, ऑन-एयर टेक्नोलॉजी वन क्लास-वन चौनल, दीक्षा, ईपाठशाला, निष्ठा, स्वयं प्लेटफॉर्म पर स्कूल एमओओसी आदि का लाभ उठाकर मुख्य रूप से छात्रों और शिक्षकों के लिए ऑनलाइन क्विज़ जैसे डिजिटल कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

अवैध खनन करने के आरोप में 4 गिरफ्तार किए

भानु प्रताप उपाध्याय

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सरकारी जमीन से अवैध खनन करने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उनके कब्जे से 1.32 लाख कैश भी बरामद हुए। पुलिस ने अवैध खनन करने में प्रयोग किए जा रहे जेसीबी मशीन तथा ट्रैक्टर-ट्राली आदि सीज कर दी। शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद देव मिश्रा ने बताया कि एसएसपी ने क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था।

बताया कि एसएसपी के आदेश पर उन्होंने क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया। बताया कि मुखबिर से मिली जानकारी पर गांव बामनहेड़ी में छापेमारी की गई ताे वहां सरकारी भूमि पर अवैध खनन करते 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिनसे एक जेसीबी मशीन तथा ट्रैक्टर-ट्राली भी बरामद की गई।

आरोपियों के पास से 1.32 लाख कैश भी बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अहसान पुत्र युनुस निवासी ग्राम शेरपुर, खालिद पुत्र रहीस निवासी सरवट तथा कल्लू पुत्र जमील निवासी मिमलाना और इनाम पुत्र युनुस निवासी शेरपुर जिला मुजफ्फरनगर के रूप में हुई है।

भूमिगत मार्गों के समन्वित नेटवर्क का उद्घाटन: पीएम

अकांशु उपाध्याय

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजधानी के प्रसिद्ध प्रदर्शनी स्थल प्रगति मैदान इलाके में भूमिगत मार्गों के एक समन्वित नेटवर्क का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने इस टनल का मुआयना भी किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि, दशकों पहले भारत की प्रगति को, भारतीयों के सामर्थ्य, भारत के प्रॉडक्ट्स, हमारी संस्कृति को शोकेस करने के लिए प्रगति मैदान का निर्माण हुआ था, लेकिन मैदान की प्रगति काफी पहले से रुकी थी।

इसका प्लान कागज पर दिखाया गया था, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। अग्निपथ विवाद के बीच पीएम मोदी ने कहा कि, ये आज का नया भारत है। ये भारत समाधान करता है। उन्होंने कहा कि, नए काम करने पर मुसीबत झेलनी पड़ती है।

पीएम मोदी ने प्रगति मैदान से कहा कि, ये तस्वीर बदलने के लिए नहीं किया जा रहा है बल्कि इससे तकदीर भी बदली जा सकती है। दिल्ली में केंद्र सरकार का जोर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर है. इसका सीधा परिणाम और इसके पीछे का उद्देश्य ईज ऑफ लिविंग पर है। पीएम ने कहा कि, दिल्ली-एनसीआर की समस्याओं के समाधान के लिए बीते 8 सालों में हमने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। बीते 8 सालों में दिल्ली-एनसीआर में मेट्रो सेवा का दायरा 193 किलोमीटर से करीब 400 किलोमीटर तक पहुंच चुका है।