शुक्रवार, 1 अप्रैल 2022

आवारा पशुओं के भटकने पर रोक, विधेयक पारित

आवारा पशुओं के भटकने पर रोक, विधेयक पारित

इकबाल अंसारी           

गांधीनगर। गुजरात के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं के भटकने पर रोक लगाने के उद्देश्य से, राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को एक विधेयक पारित किया। इससे पशुपालकों का शहरों तथा नगरों में ऐसे जानवरों को रखने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना और मवेशियों पर टैग लगाना अनिवार्य हो गया है और ऐसा न करने पर उन्हें कारावास की सजा भी हो सकती है।गुजरात विधानसभा में बृहस्पतिवार को शाम करीब छह बजे इस विधेयक पर बहस शुरू हुई थी, जो सात घंटे तक चली। बहस के बाद देर रात सदन में विधेयक को पारित किया गया।

विपक्षी दल कांग्रेस ने ‘गुजरात मवेशी नियंत्रण (पालना और आवाजाही) शहरी क्षेत्र में विधेयक’ का जोरदार विरोध किया और इस तरह का ‘‘काला कानून’’ लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। शहरी विकास राज्य मंत्री विनोद मोरडिया ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में गाय, भैंस, बैल और बकरियों जैसे मवेशियों को रखने की प्रथा शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है, क्योंकि पशुपालक अपने जानवरों को इधर-उधर सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों पर घूमने के लिए छोड़ देते हैं।

मोरडिया ने कहा कि इस कानून के तहत, पशुपालकों को अपने मवेशियों को शहरी क्षेत्रों में रखने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जिसमें आठ शहर अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर, जूनागढ़, भावनगर तथा जमानगर और 156 नगर शामिल हैं। लाइसेंस के बिना किसी भी व्यक्ति को मवेशी रखने की अनुमति नहीं होगी। मंत्री ने कहा कि लाइसेंस प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर, मालिक को अपने मवेशियों को चिह्नित करवाना (टैग लगाना)होगा और मवेशियों को सड़कों या शहर के किसी अन्य स्थान पर जाने से रोकना होगा।

ऐसा ना करने पर उन्हें एक साल तक की जेल की सजा या 10,000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि चिह्नित मवेशियों के पकड़े जाने पर, मालिक को पहली बार 5,000 रुपये, दूसरी बार 10,000 रुपये और तीसरी पर उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ-साथ उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। वहीं, बिना चिह्नित मवेशियों के पकड़े जाने पर अधिकारियों द्वारा उन्हें स्थायी पशु ‘शेड’ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और 50,000 रुपये का जुर्माना वसूलने के बाद ही वापस किया जाएगा।

भारतीय सेना ने पोकरण में एयरबॉर्न एक्सरसाइज की

भारतीय सेना ने पोकरण में एयरबॉर्न एक्सरसाइज की  

अकांशु उपाध्याय/नरेश राघानी            
नई दिल्ली/जयपुर। भारतीय सेना ने 1 अप्रैल, 2022 को राजस्थान के पोकरण में एयरबॉर्न एक्सरसाइज की है। इस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने यह बताया कि वो कैसे कम समय में तैयारी करके दुश्मन की सीमा में घुसकर उनके अड्डों को बर्बाद कर सकते हैं। विमान से कूदकर सीधे दुश्मन के घर में घुसकर उनकी नापाक हरकतों को रोक सकते हैं।
भारतीय सेना के एडिशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। ट्वीट में लिखा गया है कि भारतीय सेना ने पोकरण में एयरबॉर्न एक्सरसाइज की है। जिसमें उसने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता  को दर्शाया। इस अभ्यास के दौरान कॉम्बैट फ्री-फॉल जंप यानी आसमान से सीधी छलांग लगाई गई। काफी दूर फ्री-फॉल करने के बाद पैराशूट खोला गया।
इस युद्धाभ्यास के दौरान गाइडेड प्रेसिशन एरियल डिलिवरी सिस्टम (GPADS) का प्रदर्शन भी किया गया है। यानी ऐसी तकनीक से सैन्य वाहनों को तय जगह पर गिराना, जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इसके अलावा दुश्मन से घिरने के बावजूद किस तरह से उनपर फतह हासिल करनी है, वह तय करना। युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस, फुर्ती, तीव्रता और तकनीकी कौशल प्रदर्शित किया।
इससे कुछ दिन पहले ही भारत की पूर्वी सीमा के पास यानी चीन की सीमा के पास भी रैपिड रेसपॉन्स कैपेबिलिटीज वाला एयरबॉर्न एक्सरसाइज किया गया था। यह सिलिगुड़ी कॉरीडोर में हुआ था। सिलिगुड़ी कॉरीडोर उत्तर-पूर्व की सीमा से सटा हुआ इलाका है। यहां से तिब्बत पर आसानी से नजर रखी जा सकती है।
सिलिगुड़ी कॉरिडोर से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन चारों स्थानों पर सीधी नजर रखी जाती है। यहीं पर भारत-तिब्बत-भूटान ट्राई-जंक्शन के पास साल 2016 में चीन ने डोकलाम विवाद खड़ा किया था। 24 से 25 मार्च के बीच हुए इस एयरबॉर्न एक्सरसाइज में 600 पैराट्रूपर्स ने भाग लिया था।
उस समय भारतीय सेना ने कहा था कि इसका मकसद फ्री-फॉल तकनीक पर महारत हासिल करना। घुसपैठ करना। निगरानी करना। टारगेट प्रैक्टिस। जरूरी सामानों को कब्जे में करना। यह सब सैनिकों को इसलिए कराया जाता है ताकि आतंकी अड्डों और दुश्मन के इलाकों में चुपचाप घुसकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। साथ ही युद्ध के समय सही जानकारी पीछे से आने वाले सैनिकों को मिल सके।
पिछली साल भारतीय सेना ने 14 हजार फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में एयरबॉर्न एक्सरसाइज किया था। मई 2020 के बाद से भारतीय सेना ने चीन सीमा के पास सैनिकों, हथियारों की संख्या बढ़ा दी है। 15 राउंड बातचीत के बाद भी अब तक लद्दाख के पास की सीमा को लेकर किसी तरह का समाधान नहीं निकला है। बस दोनों तरफ से एक शांति बरकरार है। दोनों देशों की तरफ से कोई भी सेना और हथियार कम करने के पक्ष में नहीं दिख रहा है।
चीन के साथ गलवान, गोगरा, पैंगॉन्ग सो, पीपी 15 के पास वाले हॉट स्प्रिंग एरिया में अब भी तनाव का माहौल बना रहता है। चीन लगातार पाकिस्तान को कई मामलों में सपोर्ट करता है। इसलिए पूर्वी इलाके के पास हवाई युद्धाभ्यास करने के बाद भारतीय सेना के जवानों ने पश्चिमी सीमा की तरफ भी एयरबॉर्न एक्सरसाइज की। ताकि दोनों तरफ से पड़ोसी मुल्क इस बात का ख्याल रखें कि भारतीय सेना कमजोर नहीं है।
 भारतीय सेना के एडिशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ने ट्वीट करके दोनों ही एयरबॉर्न एक्सरसाइज की सूचना जनता को दी थी। दोनों ही ट्वीट्स पर लोगों ने काफी ज्यादा लाइक्स भेजे। पोकरण वाला ट्वीट खबर लिखे जाने तक 170 बार रीट्वीट किया जा चुका था। 1082 लाइक्स मिल चुके थे। जबकि, सिलिगुड़ी एयरबॉर्न एक्ससाइज को 3993 लाइक्स मिले थे। इसके अलावा 695 रीट्वीटस किए गए थे।

महंगाई, अबकी बार बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम

महंगाई, अबकी बार बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम   

संदीप मिश्र               
लखनऊ। शुक्रवार को नए वित्तीय वर्ष, यानी 1 अप्रैल 2022 से लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही देशभर में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 250 रुपये महंगा हो गया। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आज से दिल्ली में 2253 रुपये का मिलेगा। वहीं, नेशनल हाईवे (NHAI) पर टोल टैक्स को भी बढ़ा दिया है। आज से टोल टैक्स में करीब 10 से 12 प्रतिशत की बढ़त की गई है, बढ़ती महंगाई पर विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर हमलावर हैं।
यूपी में विपक्षीय समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार सुबह अपने एक ट्वीट में लिखा, “दिन पर दिन बढ़ रही महंगाई की मार, अबकी बार बढ़े कमर्शियल सिलेंडर के दाम। आज से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर एक झटके में ₹250 हुआ महंगा, 2253 रुपए हुई कीमत,महंगाई कम कर जनता को राहत देने के बजाय, रोज महंगाई बम फोड़ रही है, डबल इंजन भाजपा  सरकार।
एक अन्य ट्वीट में समाजवादी मीडिया सेल ने लिखा, “व्यवसायिक सिलेंडर की मूल्यवृद्धि उन गरीब कमजोर और छात्रों, नौकरी, रोजगार, मजदूरी करने वाले लोगों के साथ भाजपा सरकार का अन्याय है जो घर से बाहर रहते हैं या किन्हीं कारणों वश घर पर भोजन नहीं खा पाते। अब ठेले ,खोमचे ,रेस्टोरेंट पर खाने के दाम बढ़ेंगे जिससे आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा।
राहत की बात ये है कि आज पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।लेकिन पिछले 10 दिनों में 9 बार ईंधन के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। 22 मार्च से पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़नी शुरू हुई थी, इस दौरान 24 मार्च को दाम स्थिर रहे थे लेकिन इसके बाद से रोज तेल की कीमत बढ़ाई जा रही थी।चलिए जानते हैं दिल्ली-यूपी सहित अन्य राज्यों में आज पेट्रोल-डीजल कितना महंगा हुआ है।

विकास ने नए प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला

विकास ने नए प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला

अकांशु उपाध्याय                   

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 1988 बैच के अधिकारी विकास कुमार ने शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के नए प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार ने बुधवार को मंगू सिंह के स्थान पर कुमार की नियुक्ति की थी।

मंगू सिंह को 25 साल की सेवा के बाद भावभीनी विदाई दी गई। सिंह, एक जनवरी 2012 से डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक थे और बृहस्पतिवार को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। ई. श्रीधरन और मंगू सिंह के बाद कुमार डीएमआरसी के तीसरे प्रबंध निदेशक हैं। दिल्ली सरकार की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार वह पांच साल तक इस पद पर रहेंगे। डीएमआरसी के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि विकास कुमार ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक के तौर पर आज कार्यभार संभाला। डीएमआरसी की ओर से बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा गया था कि डीएमआरसी में निदेशक (परिचालन) के पद पर काम कर चुके कुमार के पास रेल-आधारित शहरी परिवहन परियोजनाओं में काम करने का तीन दशक का अनुभव है। इससे पहले उन्होंने भारतीय रेल में कई पदों पर सेवाएं दी।

26 अप्रैल से प्रारंभ होगी '10वीं-12वीं कक्षा टर्म 2'

26 अप्रैल से प्रारंभ होगी '10वीं-12वीं कक्षा टर्म 2' 

अकांशु उपाध्याय                 
नई दिल्ली। टर्म 1 वेटेज पर सीबीएसई का बड़ा फैसल। टर्म 1 में 30% और टर्म 2 के लिए 70% वेटेज।सीबीएसई 10वीं-12वीं कक्षा टर्म 2 परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू हो रही है। अंतिम परीक्षा परिणाम इसके बाद घोषित होगा। संभव है कि टर्म 1 का 30% वेटेज और टर्म 2 के 70% वेटेज देकर फाइनल रिजल्‍ट जारी किया जाएगा। इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई ने 10वीं, 12वीं बोर्ड टर्म 1 रिजल्‍ट 2021 आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या cbseresults.nic.in पर जारी करने के बदले संबंधित स्कूलों को सीबीएसई शिक्षा मेल आईडी पर भेजा है। परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद टर्म 1 के स्‍कोर को लेकर छात्र और अभिभावक परेशान हैं। टर्म 1 रिजल्ट और टर्म 2 के वेटेज को लेकर रोज नई मांगें सामने आ रही हैं। सीबीएसई टर्म 1 और टर्म 2 रिजल्‍ट के वेटेज के बारे में यहां विस्तार से जाने।
सीबीएसई 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा टर्म 1 रिजल्ट घोषित होने के 15 दिनों बाद भी टर्म 1 और टर्म 2 का स्कोर वेटेज स्‍पष्‍ट नहीं है। छात्रों ने सीबीएसई टर्म 2 परीक्षा 2022 की तुलना में टर्म 1 रिजल्ट को कम करने की अपेक्षा रखी है। छात्र-अभिभावक और संबंधित स्‍कूल टर्म 1 और टर्म 2 के लिए 30:70 वेटेज की मांग कर रहे हैं।
सीबीएसई की आधिकारिक सूचना में बोर्ड ने कहा है कि कि अभी छात्रों को स्कोर कार्ड, उत्तीर्ण प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है। अंतिम मार्कशीट टर्म 2 रिजल्ट के बाद जारी किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट पर स्‍पष्‍ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में छात्र टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षाओं के लिए 50:50 यानी समान वेटेज देने को लेकर सशंकित हैं।
सीबीएसई रिजल्‍ट 2022 में टर्म 1, टर्म 2 के वेटेज पर पहले बोर्ड ने संकेत दिया है कि दोनों टर्म्स का वेटेज बराबर रखा सकता है। हालांकि, अभी यह तय नहीं है। अंतिम फैसला अनिश्चित है। बहुत हद तक यह संभव है कि टर्म 1 और टर्म 2 के लिए फाइनल रिजल्ट में 30:70 वेटेज दिया जाए। बोर्ड ने कहा है कि टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज टर्म 2 रिजल्‍ट की घोषणा के समय ही तय किया जाएगा। माना जा रहा है कि टर्म 2 अंकों को अधिक वेटेज और टर्म 1 को कम वेटेज दिया सकता है। सीबीएसई रिजल्‍ट 2022 के समय टर्म 1 और टर्म 2 के अंकों को मॉडरेट किया जाएगा। टॉपर्स, मेरिट लिस्ट, पास और फेल वाला अंतिम परिणाम टर्म 2 रिजल्ट के बाद तय किए जाएंगे।
जो छात्र टर्म 1 में शामिल नहीं हुए हैं, उनको टर्म 2 के प्रदर्शन के अनुसार अंक दिया जाएगा। सीबीएसई कक्षा 10, 12 रिजल्ट 2022 की केवल 1 मार्कशीट ही जारी करेगा। बहरहाल, 10वीं, 12वीं टर्म 2 परीक्षा 26 अप्रैल 2022 से शुरू हो रही है। टर्म 2 परीक्षा डेटशीट जारी कर दी गई है। दैनिक जागरण सभी छात्रों को टर्म 2 परीक्षा के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता है।

प्राचार्य की अध्यक्षता में छात्राओं का 'विदाई समारोह'

प्राचार्य की अध्यक्षता में छात्राओं का 'विदाई समारोह' 

संदीप मिश्र           
मुजफ्फरनगर। जैन कन्या पाठशाला स्नातककोर महाविद्यालय मुजफ्फरनगर में प्राचार्य डॉक्टर सीमा जैन की अध्यक्षता में विज्ञान विभाग बीएससी संकाय में तृतीय वर्ष की छात्राओं का विदाई समारोह बड़े ही उत्साह के साथ आयोजित किया गया। सर्वप्रथम महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सीमा जैन ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बीएससी प्रथम और द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने तृतीय वर्ष की छात्राओं को स्मृति के रूप में विभिन्न प्रकार के गिफ्ट भेंट किए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विभिन्न लोकगीत पाश्चात्य गीत नृत्य प्रस्तुत कर सभी का सहयोग लिया विदाई समारोह में मिस फेयरवेल प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।
अंत में प्राचार्य डॉक्टर सीमा जैन ने संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को यहां से आगे जाकर महाविद्यालय का नाम रोशन करना है और वहां विद्यालय की मधुर स्मृतियों को अपने साथ हमेशा ईश्वर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए 
कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त स्टाफ यासमीन आयशा सुल्तान सेवा जमाल रमा मेडियन कोमल निधि वे छात्राएं शायद अतनु सुमैया पुजवा प्रिंसी सरस्वती रितिका आदि का सहयोग रहा।

पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी, खुलासा

पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी, खुलासा   

अकांशु उपाध्याय          
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। ईमेल की जांच एनआईए को दे दी गई है। खुफिया सूत्रों के हवाले से प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी देने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को धमकी भरा ई-मेल मिला है।
ईमेल करने वाले ने कहा है कि वो आत्महत्या कर रहा है, जिससे इस साजिश का पर्दाफाश ना हो सके। प्रधानमंत्री मोदी को मारने के लिए तैयार हैं। इनके पास 20 स्लीपर सेल मौजूद हैं। कुल 20 किलो RDX है।
मेल के मुताबिक, हमले की योजना तैयार हो चुकी है। मेल में कहा गया है कि मेल लिखने वाले के कई आतंकियों से संबंध हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने धमकी भरा ई-मेल खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को भी भेजा है। जिस मेल आईडी से मेल आया है उसकी जांच जारी है। ईमेल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की मुंबई ब्रांच को आया है।
बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रचने का खुलासा होने के बाद सुरक्षाबलों को अलर्ट कर दिया गया है। ईमेल भेजने वाले का पता लगाया जा रहा है।

इलेक्ट्रिक कार व बाइक की मांग और बिक्री में बढ़ोतरी

इलेक्ट्रिक कार व बाइक की मांग और बिक्री में बढ़ोतरी  

अकांशु उपाध्याय            
नई दिल्ली। भारतीय दोपहिया वाहन बाजार में जब भी सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली मोटरसाइकिल की चर्चा होती है, तो एक नाम जिसके बिना यह चर्चा अधूरी रह जाएगी, वह है (हीरो स्प्लेंडर)। इस बाइक की कीमत और मेंटेनेंस का खर्च इतना कम है कि यह आम आदमी के बजट में फिट हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आम आदमी बाइक को घर से बाहर निकालने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन यह खबर आपको उत्साहित कर सकती है। भारत में इलेक्ट्रिक कार और बाइक की मांग और बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इस कारण इस सेगमेंट में कई वाहन निर्माता कंपनियों के साथ ही नए स्टार्टअप भी शामिल हो गए हैं। इसमें कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं, जो पांरपरिक ईंधन से चलने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए कन्वर्जन किट पेश कर रहे हैं।
इस किट का इस्तेमाल कर आप अपनी पुरानी कार या बाइक को इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक बाइक में तब्दील कर सकते हैं। यूं तो हीरो स्प्लेंडर माइलेज के लिए ही जानी जाती है, लेकिन बाजार में आई एक नई इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट को लगाने के बाद कंपनी के दावे अनुसार आपकी बचत और बढ़ जाएगी।
GoGoA1 एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी है, जिसने भारत में बेहद लोकप्रिय बाइक Hero Splendor के लिए एक इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट तैयार की है। यह स्टार्टअप महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। जो ग्राहक नई हीरो स्प्लेंडर खरीदने वाले हैं या उनके पास पुरानी स्प्लेंडर बाइक है और वे पेट्रोल के खर्च से बचना चाहते हैं, तो उनके पास अब यह विकल्प है कि वह अपनी बाइक में इलेक्ट्रिक किट लगाकर पैसों की बचत कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक किट के इस्तेमाल की RTO से मंजूरी भी मिल गई है।
इस ईवी कन्वर्जन किट में मोटर और बैटरी पैक शामिल हैं। इन्हें अलग-अलग कीमतों में लॉन्च किया गया है। कंपनी द्वारा लॉन्च आरटीओ अप्रूव्ड 17 इंच 2000W ब्रशलेस हब मोटर की कीमत 35,000 रुपये है। इसके अलावा, 72V 40ah क्षमता के बैटरी पैक की कीमत 50,000 रुपये है, जिसे आपको अलग से खरीदना होगा।
हालांकि, बाइक में इलेक्ट्रिक कन्वर्जन किट लगाने का खर्च और भी होगा। आपको एक 72V 10amp चार्जर भी खरीदना होगा, जिसके लिए 15,606 रुपये का भुगतान करना होगा। इस पर 18 फीसदी जीएसटी भी देना होगा, जो कुल 16,309 रुपये होता है। इस तरह आपको पूरी किट के लिए कुल 1,06,915 रुपये चुकाने होंगे। ग्राहक कंपनी की वेबसाइट के जरिए इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं।
हीरो स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक की कीमत इलेक्ट्रिक किट के साथ अच्छी खासी पड़ जाएगी। हालांकि यह एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरह होगी, जिससे बाइक को बाद में चलाते रहने का खर्च कम हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक किट के साथ 3 साल की वारंटी दी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, GoGoA1 का दावा है कि इस इलेक्ट्रिक किट को लगाने के बाद एक बार बैटरी फुल चार्ज करने पर हीरो स्प्लेंडर बाइक 151 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकेगी। इस किट में 2000W ब्रशलेस हब मोटर लगाया गया है और बैटरी पैक की क्षमता 72V 40ah है।
भारतीय दोपहिया वाहन बाजार में मौजूद समय में बड़े वाहन निर्माताओं ने अपने लोक्रप्रिय बाइक्स के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च नहीं किया है। ऐसे में लोगों के सामने स्टार्टअप कंपनी GoGoA1 ने आकर्षक विकल्प पेश किया है। लेकिन यह एक महंगा सौदा लगता है। क्योंकि इस किट की कीमत के अलावा स्प्लेंडर बाइक को खरीदने की कीमत भी अलग से अदा करनी होगी। भारतीय बाजार में Revolt Electric Bikes के साथ ही कई इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री हो रही है।
Revolt RV400 इलेक्ट्रिक बाइक काफी पॉपुलर है। Revolt RV400 इलेक्ट्रिक बाइक सिंगल चार्ज में 150 किमी ड्राइविंग रेंज देती है और इसकी टॉप स्पीड 85 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस बाइक में कई स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं, जो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। राज्यों से मिलने वाली सब्सिडी के बाद इसकी कीमत काफी कम हो जाती है। इसके अलावा आने वाले समय में हीरो, बजाज और यामाहा, होंडा समेत कई कंपनियां अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करेंगी।

दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को टैक्स छूट का लाभ

दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को टैक्स छूट का लाभ   

अकांशु उपाध्याय               
नई दिल्ली। एक अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। बजट में टैक्स नियमों में बदलाव की वजह से आपके निवेश पर भी इसका असर होगा। इसमें क्रिप्टोकरंसी से लेकर पीएफ योगदान पर लगने वाले टैक्स भी शामिल हैं। साथ ही दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को भी टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। 
देश में क्रिप्टो पर कर व्यवस्था एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में धीरे-धीरे लागू होगी। इससे होने वाला कमाई पर 30 फीसदी टैक्स का नियम वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रभावी हो जाएगा। जबकि एक फीसदी टीडीएस से संबंधित प्रावधान एक जुलाई से लागू होगा। बजट में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आयकर लगाने के संबंध में स्पष्टता लाई गई है। टीडीएस की सीमा निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रति वर्ष ₹50 हजार रुपये होगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति/एचयूएफ शामिल हैं जिन्हें आयकर अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है।
सरकार ने क्रिप्टो में निवेश पर हुए नुकसान की भरपाई का विकल्प नहीं दिया है। यदि एक क्रिप्टो में आपको फायदा होता है और दूसरे में आपको नुकसान होता है तो शेयरों की तरह इसमें आपको भरपाई का लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप बिटकॉइन पर ₹एक हजार का लाभ कमाते हैं और एथेरियम पर ₹700 का नुकसान उठाते हैं, तो आपको ₹एक हजार पर कर देना होगा, न कि ₹300 के अपने शुद्ध लाभ पर। इसके अलावा आप शेयर, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में नुकसान की भरपाई का लाभ क्रिप्टो पर नहीं उठा सकते हैं।
आयकर विभाग ने आईटीआर में नई सुविधा दी है। इसके तहत एक नया प्रावधान डाला गया है जो करदाताओं को आयकर रिटर्न में की गई त्रुटियों या गलतियों के लिए एक अद्यतन (अपडेटेड) रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता है। करदाता अब प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से दो साल के भीतर एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
राज्य सरकार के कर्मचारी अब नियोक्ता द्वारा अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14 फीसदी तक एनपीएस योगदान के लिए धारा 80सीसीडी (2) के तहत कटौती का दावा कर सकेंगे। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कटौती के अनुरूप है। अभी राज्य सरकार के कमर्चारी 12 फीसदी तक के लिए दावा कर सकते हैं।
 (सीबीडीटी) ने एक अप्रैल से आयकर (25वां संशोधन) नियम 2021 को लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत ईपीएफ में सालाना 2.50 लाख रुपये तक के निवेश पर ही टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इसके अधिक निवेश होने पर उसकी ब्याज आय पर टैक्स लगेगा।
जून 2021 की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उन व्यक्तियों को कर में छूट प्रदान की गई है, जिन्हें कोविड चिकित्सा उपचार के लिए धन प्राप्त हुआ है। इसी तरह, कोविड के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त 10 लाख रुपये तक की राशि पर टैक्स छूट होगी। यह छूट तभी मिलेगी जब परिवार के सदस्यों को ऐसा भुगतान मृत्यु की तारीख से 12 महीने के भीतर प्राप्त होता है। हालांकि, यह संशोधन एक अप्रैल, 2020 से पूर्व प्रभाव से लागू होगा।
आयकर नियमों में एक बड़ा बदलाव विकलांग व्यक्ति के माता-पिता को दिए जाने वाले टैक्स छूट को लेकर है। दिव्यांग के माता-पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा पॉलिसी पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।

ई-कॉमर्स साइट 'अमेजॉन' ने सेल की घोषणा की

ई-कॉमर्स साइट 'अमेजॉन' ने सेल की घोषणा की   

अकांशु उपाध्याय          
नई दिल्ली। ई-कॉमर्स साइट अमेजॉन ने सेल की घोषणा कर दी है। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलेगी। इसमें कंपनी 1 रुपये में ग्रोसरी डील्स प्राइम मेंबर्स को दे रही है। कस्टमर्स को जैसे पॉपुलर ब्रांड्स पर भी ऑफर दिया जा रहा है। सेल में कस्मटर्स को SBI Credit Card और Credit EMI के साथ 1 से 3 अप्रैल तक 10 परसेंट का एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। जबकि 4 से 7 अप्रैल 2022 तक ICICI Credit Card यूजर्स को ये एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। कार्ड डिस्काउंट के लिए मिनिमम ट्रांजैक्शन 2,500 रुपये का होना चाहिए।‌ इसमें 300 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस सेल में 1 रुपये में भी डील दी जा रही है। यूजर्स 500 ग्राम आलू को केवल 1 रुपये में खरीद सकते हैं।
इसके अलावा सेल में आधा किलो प्याज भी केवल 1 रुपये में बेचा जा रहा है। आलू-प्याज के अलावा बासमती चावल पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। Amazon Fresh पर 5Kg - Daawat रोजाना सुपर बासमती चावल लगभग 335 रुपये में उपलब्ध है। इस सेल में Sunfeast Dark Fantasy Choco Fills और Tata Tea Gold पर भी बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। सेल में मैगी को भी सस्ते में बेचा जा रहा है। of 12) को Amazon Fresh पर लगभग 138 रुपये में बेचा जा रहा है।
खाने-पीने की चीजों के अलावा हाउसहोल्ड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें आप बॉडी वॉश, हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर को काफी सस्ते में खरीद सकते हैं। सेल में आम पर भी डिस्काउंट दिया जा रहा है।

800 से अधिक दवाओं की कीमतों में हुईं वृद्धि का मुद्दा

800 से अधिक दवाओं की कीमतों में हुईं वृद्धि का मुद्दा 

अकांशु उपाध्याय          
नई दिल्ली। राज्यसभा में शुक्रवार को कुछ सदस्यों ने 800 से अधिक आवश्यक दवाओं की कीमतों में हुई वृद्धि का मुद्दा उठाया और कहा कि पहले से ही महंगाई की मार से त्रस्त आम जनता पर इससे भारी बोझ पड़ेगा। सदस्यों ने इस मूल्यवृद्धि को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि महंगाई के दर्द की दवा जरूरी हो गई है। उच्च सदन में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास ने कहा कि प्रति दिन पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसकी वजह से जनता महंगाई से त्रस्त है।
उन्होंने कहा कि आम आदमी का जीवन कष्टमय हो गया है और आज से 800 से अधिक दवाओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि दवाओं की कीमतों में एक साथ इतनी बड़ी वृद्धि कभी नहीं की गई। सरकार को इन कीमतों को वापस लेना चाहिए। ब्रिटास ने कहा कि कोई भी संवेदनशील सरकार होती तो इस स्थिति से बचती लेकिन यह सरकार आम जनता के प्रति असंवेदनशीलता बरत रही है क्योंकि जरूरी दवाओं की कीमतों में सीधे 11 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। शिव सेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल से लेकर भोजन पकाना भी महंगा हो गया है।
उन्होंने कहा कि अब तो महंगाई के दर्द की दवा जरूरी हो गई है। क्योंकि प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन का अधिकार हर किसी को है और दवाएं इसका अभिन्न हिस्सा है लेकिन अब लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि असंवेदनशील सरकार जो हर दिन महंगाई बढ़ा रही है, कम से कम जरूरी दवाओं की कीमतों से जनता को राहत दे। इससे पहले भाजपा के दीपक प्रकाश ने योग को केंद्र सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम में शामिल करने की मांग की और कहा कि इससे बड़ी संख्या में योग शिक्षकों को रोजगार मिल सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की वजह से योग की अंतरराष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी योग की बहुत बड़ी भूमिका रही।

उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में देश व दुनिया के विभिन्न हिस्सों में योग शिक्षकों का मांग भी बढ़ी है। प्रकाश ने सरकार से योग को और अधिक प्रचारित और प्रसारित करने की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल के ए.डी सिंह ने खेती में यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल पर चिंता जताई और सरकार से अनुरोध किया कि वह किसानों के बीच इस बारे में जागरूकता फैलाए। उन्होंने कहा कि यूरिया का 30 प्रतिशत हिस्सा उपयोगी होता है और शेष हिस्सा मिट्टी और पर्यावरण के प्रतिकूल होता है। उन्होंने कहा कि यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल से देश की भावी पीढ़ी पर असर होगा।
भाजपा के ही डी पी वत्स ने बच्चों को आरंभिक शिक्षा के दौरान ही राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराने के लिए तैयार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों से पहले स्कूली बच्चों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में राष्ट्र प्रथम की भावना विकसित होगी। कांग्रेस के नीरज डांगी ने भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व ऑडिट प्रणाली को बहाल करने की मांग की वहीं बीजू जनता दल के प्रशांत नंदा ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ओड़िसा के इलाकों में रहने वाले लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए रेल संपर्क स्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ओड़िसा सरकार ने मलकानगिरी से भद्राचलम और नवरंगपुर से जूनागढ़ के बीच रेललाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए क्षेत्र के लोगों को सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके।

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