हरिओम उपाध्याय
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। सपा संरक्षक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के गृहक्षेत्र सैफई में 489.88 करोड़ रुपए से 500 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल ख़ोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा आजमगढ़ समेत कई अन्य स्थानों के लिए सरकार ने विकास कार्यों की पोटली खोली है।
दरअसल, जनता को उच्च कोटि की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहां पर वर्ष 2014 में 500 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया था। इस परियोजना की मूल लागत 333.56 करोड़ रुपये थी। पहली बार इसका पुनरीक्षण वर्ष 2016 में हुआ था, जिसमें इसकी लागत बढ़कर 463.28 करोड़ रुपये हो गई थी। वर्ष 2018 में इसकी लागत 537.26 करोड़ रुपये संशोधित की गई।
परियोजना की लगातार बढ़ रही लागत को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 25 मार्च 2019 को एक समिति का गठन कर दिया था। समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों के आधार पर एक बार फिर इस परियोजना के निर्माण का बजट तय किया गया। अब इसकी कुल लागत 537.26 करोड़ रुपये से घटकर 489.88 करोड़ रुपये हो गई है। इसके बन जाने के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर सुपर स्पेशियलिटी के अन्य पाठ्यक्रम प्रारंभ शुरू किए जाएंगे।
अमेठी में 292.56 करोड़ रुपये से राजकीय मेडिकल कालेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद अब मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द शुरू हो सकेगा। मेडिकल कॉलेज बनने से आस-पास के जिलों के लोगों को लाभ होगा। केंद्र सरकार की योजना के तहत अमेठी में जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। इसके लिए ग्राम व तहसील तिलोई में 1.5780 हेक्टेयर (3.899 एकड़) भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग के नाम दर्ज हो गई है। इसके निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग ने 319.2770 करोड़ रुपये की डीपीआर उपलब्ध कराई थी। इस डीपीआर को व्यय वित्त समिति के सामने रखा गया तो उन्होंने इसकी लागत 292.5668 करोड़ रुपये कर दी है। चूंकि यह परियोजना 200 करोड़ रुपये से अधिक की है इसलिए इसमें कैबिनेट की मंजूरी लेनी जरूरी थी। इसलिए बुधवार को इस परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा गया। योगी कैबिनेट ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को हरी झंडी प्रदान कर दी है।
लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को सम्मान राशि व अन्य सुविधाएं मिलने में काफी समय लग जाता था। अब यह राशि और सम्मान उन्हेंं तुरंत मिलेगा। राजनीतिक पेंशन, नागरिक उड्डयन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पिछली कई विभागीय बैठकों में यह बात उठी थी की लोकतंत्र सेनानी के देहांत के बाद उनके आश्रित को सम्मान राशि सेनानी के देहांत के अगले दिन से दी जानी चाहिए। यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा गया, जिसे स्वीकृति दे दी गई। उन्होंने बताया कि अब सेनानी के दिवंगत होने के तीन माह के अंदर उत्तराधिकारी को आवेदन करना होगा। आवेदन करने के अगले दिन से ही सम्मान राशि व अन्य सुविधाएं दी जाने लगेंगी।
आजमगढ़ जिले में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित होगा। सदर तहसील में 20 हेक्टेयर पशुचर भूमि की श्रेणी परिवर्तित करके उसे उच्च शिक्षा विभाग को आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में ये निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए तहसील सदर के ग्राम असपालपुर व आजमबांध में दर्ज 20.00 हेक्टेयर पशुचर भूमि की श्रेणी बदलकर निश्शुल्क उच्च शिक्षा विभाग के नाम आवंटित की जाएगी। इस भूमि के बदले में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ग्राम मोहब्बतपुर, महलिया व दौलतपुर में आवंटित/क्रय की गई 21.0637 हेक्टेयर भूमि को पशुचर की श्रेणी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। ज्ञात हो कि आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आयुक्त आजमगढ़ मंडल की ओर से तहसील सदर के ग्राम मोहब्बतपुर, महलिया व दौलतपुर में भूमि खरीदी गई थी।
जनहित में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उक्त चिन्हित स्थल को परिवर्तित करके ग्राम असपालपुर व आजमबांध, तहसील सदर, आजमगढ़ में उपलब्ध पशुचर की 20 हेक्टेयर भूमि पर किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से आजमगढ़ व आसपास के जिलों के छात्र-छात्राओं को बेहतर उच्च शिक्षा मिल सकेगी।
कैबिनेट ने हाई कोर्ट, इलाहाबाद परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग व एडवोकेट चैम्बर्स के निर्माण केे लिए द्वितीय पुनरीक्षित लागत 640.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही इस परियोजना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन होने पर मुख्यमंत्री को निर्णय लेने का अधिकार होने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। हाई कोर्ट, इलाहाबाद परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग व एडवोकेट चैम्बर्स के निर्माण कार्य की लागत 50 करोड़ रुपये से अधिक होने के कारण लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। प्रायोजना का कार्य ईपीसी मोड पर कराया जाना है।
कैबिनेट ने मथुरा के वृंदावन में पर्यटन थाना स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि वृंदावन में नगर निगम की चार एकड़ भूमि पर्यटन थाना स्थापित करने के लिए दी गई है। इसकेे अलावा कैबिनेट ने पुलिस विभाग के नौ निष्प्रयोज्य थानों के ध्वस्तीकरण की मंजूरी भी प्रदान की है।
कैबिनेट में बुधवार को उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा हाउस) अधिनियम, 1952 को खत्म करने का फैसला किया है। लगभग सात दशक पुराना यह कानून अब अप्रासंगिक हो गया है।
