अपने खराब दौर से गुजर रहा है 'ईरान'

तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि ‘ईरान इस वक़्त अपने सबसे ख़राब दौर से गुज़र रहा है। इसकी वजह उन्होंने कोविड-19 महामारी और अमरीका द्वारा लगाये गए कड़े प्रतिबंधों को बताया है। उन्होंने कहा है कि "महामारी ने उनकी अर्थव्यवस्था के सामने बहुत सी चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं जिनसे पार पाना अमरीकी प्रतिबंधों के कारण और भी मुश्किल हो गया है। रविवार को ईरान में टीवी पर प्रसारित हुए अपने भाषण में रूहानी ने कहा, “दुश्मन देश द्वारा बनाये गए आर्थिक दबाव और महामारी के कारण ये वर्ष ईरान के लिए सबसे मुश्किल समय है। उन्होंने कहा, “साल 2018 में बनना शुरू हुआ आर्थिक दबाव अब बढ़ गया है... और मौजूदा समय हमारे देश के लिए सबसे कठिन समय है। चीन के बाद और यूरोप से पहले, कोरोना वायरस महामारी ने ईरान को बुरी तरह प्रभावित किया था। रविवार को ईरान के स्वास्थ्य विभाग की प्रवक्ता सिमा सादत लारी ने बताया में ईरान में अब तक कोरोना संक्रमण के दो लाख 22 हज़ार 669 केस दर्ज किये गए हैं और दस हज़ार से ज़्यादा लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। हसन रूहानी ने कहा है कि अगले रविवार से ईरान में भीड़भाड़ वाली जगहों और चिन्हित किये गए रेड ज़ोन में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया जाएगा। वर्ष 2018 में अमरीका ने ईरान न्यूक्लियर डील से हाथ खींच लिए थे और फिर से ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिये थे। बीते सोमवार को ईरान की करेंसी अमरीकी डॉलर की तुलना में अपने सबसे निचले स्तर तक गिर गई थी।

'कालापानी' पर क्यों दावा कर रहा नेपाल

काठमांडू। नवम्बर 1814 से मार्च 1816 तक नेपाल (जिसे उस समय गोरखा अधिराज्य कहा जाता था) और भारत पर शासन कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध चला जिसमें नेपाल को पराजय का सामना करना पड़ा। 4 मार्च 1816 को सम्पन्न सुगौली संधि के साथ इस युद्ध का समापन हुआ और संधि के फलस्वरूप नेपाल को अपने एक तिहाई हिस्से से हाथ धोना पड़ा। संधि से पहले तक जो नेपाल का भू-भाग था वह ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया गया। नेपाल, जो कभी किसी का उपनिवेश नहीं रहा, अब भी एक स्वतंत्र राष्ट्र तो था लेकिन संधि के अनुसार काठमांडो में स्थायी तौर पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति हुई और ब्रिटिश सेना के लिए गोरखा सैनिकों की भर्ती की प्रथा शुरू हुई। वैसे भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मक़सद तिब्बत तक व्यापार के लिए रास्ता तैयार करना था।

सुगौली संधि की धारा 5 के अनुसार महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल के हिस्से में आया और इसके पश्चिम का सारा क्षेत्र ब्रिटिश भारत में मिल गया। इस संधि में लिंपियाधारा को महाकाली नदी का स्रोत बताया गया है। कालापानी और लीपुलेख महाकाली नदी के पूर्व में हैं जिसके आधार पर नेपाल इस पर अपना दावा करता है।

कालापानी में भारतीय सैनिक कब और कैसे पहुँचे, इसका किसी के पास ठोस रूप से कोई जवाब नहीं है। नेपाल के सीमा विशेषज्ञ और ‘भू सर्वेक्षण विभाग’ के पूर्व डायरेक्टर जनरल बुद्धि नारायण श्रेष्ठ का अनुमान है ‘1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध होने के बाद जब चीनी सेनाओं ने भारतीय सैनिकों को पीछे खदेड़ना शुरू किया तो वे कालापानी तक पहुँचे। उन्होंने देखा की सामरिक दृष्टि से यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और फिर उन्होंने यहाँ एक सैनिक अड्डा स्थापित कर लिया ताकि अगर चीन दोबारा हमला करे तो वे मुक़ाबला कर सकें। यह स्थान थोड़ी ऊँचाई पर था जहाँ से चीनी सैनिकों पर निगरानी रखी जा सकती थी।’

लंबे समय तक नेपाल के लोगों का ध्यान कालापानी और वहाँ स्थित भारतीय सैनिक अड्डे पर नहीं गया क्योंकि 1991 के बाद से ही कालापानी की चर्चा सुनने को मिलती है। इसकी दो वजहें समझ में आती हैं। एक तो यह कि सुदूर पश्चिमी नेपाल का यह हिस्सा अत्यंत दुर्गम था और वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई साधन नहीं था। महेंद्र राजमार्ग बनने के बाद ही सुदूर पश्चिम का काठमांडो तथा अन्य हिस्सों के साथ सहज संपर्क कायम हो सका। दूसरी वजह नेपाल की निरंकुश पंचायती व्यवस्था थी जिसमें राजा ही सर्वोपरि था और जनता की आवाज़ का कोई अर्थ नहीं था। राजकाज के मसलों से काफ़ी हद तक लोग उदासीन रहते थे। 1990-91 में लंबे जन आंदोलन के बाद जब बहुदलीय व्यवस्था और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, इसके बाद ही लोग ज़्यादा मुखर हो सके।

दवाओं की आपूर्ति के लिए तैयार 'रूस'

माॅस्को। रूस कोरोना वायरस की महामारी के दूसरे दौर के खतरे के मद्देनजर इसके संक्रमितों के इलाज में काम आने वाली दवाओं की अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने रविवार को यह जानकारी दी।

श्री मुरास्को ने एक ऑनलाइन हेल्थ केयर इवेंट में कहा, “ कोरोना की महामारी के दूसरे दौर के खतरे के मद्देनजर रूस अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाइपरसिटोकानिमिया के उपचार में काम आने वाली दवा, टेस्ट किट तथा अन्य संक्रमण रोधी दवाओं की आपूर्ति के लिए तैयार है।

रूस पर छेड़छाड़ करने के लगे आरोप

मास्को। इंटरनेशनल ओलिंपिक कमेटी (आईओसी) वाडा के समर्थन में उतर आया है। व्हाइट हाउस ने रूस के डोपिंग मामले में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) के पूरी तरह से फेला ने का आरोप लगाया था। इसके अलावा उसने सालाना फंडिंग रोकने की बात कही थी। रूस पर एथलीट के सैंपल के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। अमेरिका वाडा को बतौर फंड 20 करोड़ रुपए देता है। यह एक देश के तौर पर दी जाने वाली सबसे ज्यादा राशि है। वाडा का वार्षिक बजट लगभग 282 करोड़ का है। इसका 50% खर्च आईओसी उठाता है। अमेरिका की रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि हमें बजट के अनुरूप वाडा से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। रिपोर्ट गलत धारणाओं और झूठ पर आधारित
इस रिपोर्ट पर वाडा ने कहा कि यह रिपोर्ट गलत धारणाओं और झूठ पर आधारित है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना उचित कारण के वाडा को बदनाम करने के लिहाज से इसे तैयार किया गया है। वाडा ने कहा कि यह समझ से परे है कि इस तरह की रिपोर्ट तब तैयार की जाती है, जब उनकी ओर से पिछले 20 वर्षों में वाडा फाउंडेशन बोर्ड की बैठक में इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। 2020-2024 के नए स्ट्रेटजिक प्लान का भी उनकी ओर से समर्थन किया गया।बिना भेदभाव के समान नियम हों
इसके बाद आईओसी ने कहा, ‘हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी नेशनल कमेटी की ओर से भाग लेने वाले एथलीटों के लिए ओलिंपिक खेलों में समान शर्तें लागू हों और वे बिना किसी विशेषाधिकार या भेदभाव के समान नियमों के अधीन हों।

अमेरिकी सैनिकों को मारने के लिए पैसें दिए

मास्को। रूस ने उन रिपोर्टों को ख़ारिज किया है जिसमें कहा गया था कि उसने तालिबान समर्थित चरमपंथियों को अफ़ग़ानिस्तान में अमरीकी सैनिकों को मारने के लिए पैसा दिया था।

अमरीकी अधिकारियों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल अख़बार ने रिपोर्ट की थी कि रूसी सैन्य ख़ुफ़िया यूनिट ने पिछले साल इसके लिए पैसा दिया था। इसी यूनिट पर यूरोप में जानलेवा हमले की कोशिशों के आरोप लगे थे। अमरीका में रूसी दूतावास ने कहा है कि इन दावों से उसके राजनयिकों पर ख़तरा पैदा हो जाएगा। वहीं, तालिबान ने भी इस आरोप को ख़ारिज किया है और कहा है कि उसने रूसी ख़ुफ़िया एजेंसी से ऐसा कोई सौदा नहीं किया था।

चीन पर अंकुश लगाने का प्लान बनाया

नई दिल्ली। दुनियाभर में कोरोना फैलाने का आरोप झेल रहा चीन अब चौतरफा घिर रहा है। अब अमेरिका ने चीन पर अंकुश लगाने का प्लान बनाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने चीन को 60 दिन का नोटिस दिया है। अमेरिका अब चीन की कंपनियों की निगरानी करेगा।

अमेरिका ने चीन की 20 कंपनियों की पहचान कर उसकी लिस्ट तैयार की है, जिनका नियंत्रण बीजिंग में सैन्य शासन के पास है। चीन की कंपनियों पर अमेरिका से तकनीक ले जाने का भी आरोप है। चीन के खिलाफ दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों ने सख्त रुख अपनाया है। आसियान ने कहा है कि चीन दक्षिण चीन सागर में संधि का पालन करे। इन देशों के नेताओं ने कहा है कि 1982 में हुई संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के आधार पर दक्षिण चीन सागर में अधिकार तय होने चाहिए।

निर्माण हेतु चौथे सप्ताह भी धरना जारी

तेजपाल नेगी

उधम सिंह नगर/किच्छा । पुलभट्टा थाना अंतर्गत एनएच 74 की क्षतिग्रस्त सड़क को दुरुस्त किए जाने, 3 वर्षों से निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निर्माण जल्द पूरा करने तथा किच्छा के आदित्य चौक पर क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर गत 3 सप्ताह से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी तथा कांग्रेसी नेता सुरेश पपनेजा का आंदोलन चौथे सप्ताह भी जारी रहा। कांग्रेसी नेता सुरेश पपनेजा के नेतृत्व में तमाम गणमान्य लोगों व संस्थाओं से जुड़े पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए एनएचएआई प्रशासन , लोक निर्माण विभाग तथा जिला प्रशासन को सद्बुद्धि देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की । राज्य आंदोलनकारी पपनेजा ने कहा कि उनके द्वारा लगातार आंदोलन का धरना प्रदर्शन किए जाने के बाद प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीन के माध्यम से मात्र सड़क को खुरच कर समतल करने का काम किया गया है जबकि पक्का निर्माण ना होने से मौके पर भयंकर धूल उड़ रही है तथा बरसात के मौसम में गहरे गड्ढे होना निश्चित है ।नउन्होंने कहा कि यूपी को उत्तराखंड से जोड़ने वाली लाइफ लाइन सड़क का डामरीकरण किया जाए और वाहन चालकों सहित आम जनता को समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए सड़क को दुरुस्त किया जाए । उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा कछुआ चाल से सड़क को समतल कर निर्माण करने का ड्रामा करते हुए जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है । इस मौके पर दर्जनों लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामूहिक रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मौके पर दर्शन सिंह हिंदुस्तानी, किशन लाल आहूजा , रामकिशोर शर्मा , पंडित अनिल शर्मा, विपिन शर्मा , जरनैल सिंह , राजेंद्र कुमार , विनोद पंत , जगदीश गिरी , पारस पपनेजा , शिरीष कुमार आदि मौजूद थे ।

एलएसी के मुद्दे पर फिर सरकार को घेरा

नई दिल्ली। चीनी घुसपैठ को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर एलएसी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। इससे पहले भाजपा ने कांग्रेस के स्वामित्व वाली राजीव गांधी फाउंडेशन(आरजीएफ)को चीनी कंपनियों द्वारा डोनेशन दिए जाने पर निशाना साधा था, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर पलटवार किया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, “कब राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा की बात की जाएगी।” इससे पहले, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर शनिवार को निशाना साधा था। सुरजेवाला ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ पार्टी के संबंधों पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी इस विवाद में घसीटा था।

सुरजेवाला ने पूछा, “संघ ने क्यों जनवरी 2009 में चीन का दौरा किया था।” प्रवक्ता ने यह भी कहा कि पूर्व भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी भी 19 जनवरी 2011 को सीसीपी के आमंत्रण पर पांच दिन के लिए चीन गए थे। सुरजेवाला ने कहा, “तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने नवंबर 2014 में सांसद/विधायकों के प्रतिनिधिमंडल को सीसीपी के ‘द पार्टी स्कूल’ के अध्ययन के लिए क्यों भेजा था। कांग्रेस गुजरात के मुख्यमंत्री रहते चार बार और प्रधानमंत्री रहते हुए पांच बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन जाने के कारण भी जानना चाहती है।” 

हरियाणाः महिला नेत्रियों में पद की इच्छा

राणा ओबराय
हरियाणा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद की नियुक्ति में देरी होने से महिला नेत्रियों में भी अध्यक्ष पद पाने की जागी इच्छा! सुनीता दुग्गल, प्रतिभा सुमन व कविता जैन भी दौड़ में शामिल
चण्डीगढ़। हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर नित नए नामों पर भाजपा आलाकमान मंथन कर रही है। जैसे-जैसे नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर घोषणा करने में देरी हो रही है। वैसे वैसे बहुत से भाजपा कार्यकर्ताओं में प्रदेश अध्यक्ष पद पाने की इच्छा जाग रही है! भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद पाने में अब भाजपा की महिला नेत्रियां भी पीछे नहीं रही है! मिली जानकारी के अनुसार महिला नेत्रीयां भाजपा आलाकमान तक यह तर्क देकर सन्देश भिजवाने का प्रयास कर रही है कि यदि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष महिला हो सकती है तो भाजपा की भी प्रदेशाध्यक्ष भी महिला होनी चाहिये जो हरियाणा कांग्रेस को पूरी तरह टक्कर दे सके! निजी सुत्रो के अनुसार भाजपा आलाकमान भी तर्क से सहमत होकर हरियाणा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पद पर किसी महिला की नियुक्ति पर विचार करने लगा है? हरियाणा महिला नेत्रियों में इस पद पर मुख्य रूप से तीन के नाम की चर्चा चल पड़ी है। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल जिन्होने बखुबी से प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाई है। औऱ प्रदेश संगठन औऱ सरकार में उनके विरोधी की संख्या भी कम दिखाई देती है। दूसरा नाम प्रतिभा सुमन का है जो वर्तमान में हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा है व पूर्व महिला प्रदेशाध्यक्ष भी रही है। तीसरा नाम पूर्व मंत्री कविता जैन का है जो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की दावेदार मानी जाती है। यदि आलाकमान ने किसी महिला नेत्री में से किसी को अध्यक्ष बंनाने पर विचार किया तो इन तीनो में से एक पद पाने में कामयाब हो सकती है?

दबे-कुछलो की सेवा करता है फाउंडेशन

सेवा शिक्षा सदभावना और राष्ट्र प्रेम को लेकर देश में दबे कुचलों के लिए काम कर रही मदर टेरेसा फाउण्डेशन
संरक्षक व राष्ट्रीय संयोजक मदर टेरेसा फाउण्डेशन
  बृजेश केसरवानी
प्रयागराज। मदर टेरेसा फाउण्डेशन के संयोजक व राष्ट्रीय संरक्षक मो.अरशद खान ने फाउण्डेशन के उद्देश बताते हुए कहा की मदर टेरेसा फाउण्डेशन की बुनयाद 2009 में पड़ी तब से फाउण्डेशन के द्बारा सेवा शिक्षा सदभावन के तहत देश के लगभग सभी प्रदेशों में सगठन को गतीशील बनाते हुए दबे कुचले ज़रुरतमन्दों को मदद पहोँचाई जा रही है। बताया कि मदर टेरेसा फाउण्डेशन के द्बारा लॉकडाउन में कच्चा राशन के साथ पका भोजन से भी लोगों की मदद बराबर की जाती रही।यही समाज सेवा है और यही कारण है की आज तीन माह के अन्दर प्रतिदिन सैकड़ों लोग फोन कर मदर टेरेसा फाउण्डेशन से जुड़े और सेवा भाव से काम करने की उनमें जाग्रती पैदा हुई। श्री अरशद खान अपने निजी कार्य से शहर आए हुए थे जिनके आगमन पर फाउण्डेशन के लोगों ने जगहाँ जगहाँ उनका स्वागत किया। फाउण्डेशन के राष्ट्रीय महासचिव मो०शारिक़ के आवास पर प्रदेश पश्चिमी मण्डल के अध्यक्ष सैफ फरीदी,प्रदेश सचिव महबूब उसमानी,प्रदेश सचिव नसीर उद्दीन राईन,ज़िला चेयरमैन सुधीर द्ववेदी, महानगर चेयरमैन सै०मो०अस्करी,महिला विंग की प्रदेश की नेता  ज़िला चेयरपर्सन रेखा उपाध्याय,महानगर महिला चेयरपर्सन खुशनूमा बानों,यूथ विंग चेयरमैन   विंग चेयरमैन मो०राशिद,डाक्टर विंग चेयरमैन मुन्तज़िर रिज़वी आदि ने सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए मदर टेरेसा फाउण्डेशन के संरक्षक का स्वागत किया।

शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़

शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़

अतुल त्यागी जिला प्रभारी

हापुड़। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पुलिस ने एक अवैध रूप से चलाई जा रही तमंचे बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि एसपी संजीव सुमन व एएसपी सर्वेश कुमार मिश्र के आदेश निर्देश पर  पुलिस ने खुलासा करते हुए एएसपी सर्वेश कुमार मिश्र ने बताया कि स्वाट टीम प्रभारी, सर्विलांस टीम प्रभारी व कोतवाली क्राइम डिक्टेशन टीम प्रभारी की संयुक्त कार्यवाही द्वारा देहात के जंगल में अर्द्ध निर्मित मकान में चल रही। शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए इसके सरगना सरदार तेज सिंह उसके साथी रविन्द्र को गिरफ्तार किया है। जिनके कब्जे से एक रायफल 315 बोर नाजायज, एक जिंदा कारतूस 315 बोर एक बंदूक 12 बोर एक पिस्टल 32 बोर मय एक जिंदा कारतूस 32 बोर का तमंचे 315 बोर और भारी संख्या में प्लास्टिक के कट्टे में भरे अर्ध निर्मित तमंचा शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। वही पुलिस इन पर अपराधिक मामलों को खंगाल रही है।

कांग्रेस की प्रचार-प्रसार समिति गठित

लॉकडाउन में ढील, राजनीतिक सरगर्मियां तेज
कांग्रेस पार्टी की प्रचार-प्रसार समिति द्वारा बैठक 
पैट्रोल दाम, स्कूल फीस, जनता  परेशान मुद्दों पर बैठक 
पूर्व नगर अध्यक्ष अशोक तोमर के निवास पर बैठक 

मौसम खान
गाजियाबाद/लोनी। कांग्रेस पार्टी की प्रचार-प्रसार समिति द्वारा शांति नगर स्थित पूर्व नगर अध्यक्ष अशोक तोमर के निवास स्थान पर लॉकडाउन व सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए कई अहम मुद्दों को लेकर बैठक का आयोजन किया। बैठक में बढ़ते पैट्रोल-डीजल दाम, स्कूल फीस माफी समेत अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। 
बैठक में उपस्थित अखिल भारतीय मजदूर कल्याण संघ के यूपी अध्यक्ष चौधरी आबिद अली ने संबोधित करते हुए कहा कि जनता कोरोना महामारी से परेशान है और प्रदेश व केंद्र सरकार घिनौनी राजनीति कर रही हैं। इस आपदा के दौरान गरीब जनता बेहद परेशान है। इस समय पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देशहित में सोचना चाहिए। चौधरी आबिद अली ने कहा कि केंद्र व प्रदेश दोनों सरकार जनता को झूठे वादे देकर शोषण कर रही है। प्रदेश में अराजकता कायम है। इस पर रोक लगाने में भाजपा सरकार नाकाम है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जनता को अच्छे दिन लाने के नाम पर छलने का काम किया है। सरकार किसानों व आम जनता पर ध्यान नहीं दे रही है। 
कांग्रेस पार्टी के पूर्व लोनी नगर अध्यक्ष अशोक तोमर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी प्रचार - प्रसार समिति ने योगी सरकार से बड़ी मांग की है कि लॉकडाउन के बीच सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आम आदमी का ख्याल रखे। ऐसे में बेहद जरूरी है कि लोगों के तीन माह के बिजली के बिल माफ कर दिए जाएं। साथ ही योगी सरकार से स्कूलों की फीस माफ करने की भी मांग की है।
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप शर्मा ने कहा कि देश इस समय आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन हैरत की बात है सरकार इस ओर कोई ध्यान हीं नहीं दे रही, लेकिन इसके विपरीत जनता पर और बोझ डाला जा रहा है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि डीजल के दाम पेट्रोल से भी ज्यादा हो गए हैं। इससे ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। बाजार में हर वस्तु महंगी होगी। जिससे गरीब जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बैठक का संचालन PCC सदस्य चौ. अजय पाल ने किया। बैठक को मुख्य रूप से पूर्व जिला महासचिव फजलू राणा, समून अली, नफीस चौधरी, ठाकुर केवी सिंह, संतोष मिश्रा, राजेन्द्र दुबे, चौ. किरण पाल, चौ. ओम सिंह, रंजीत सिंह, आजाद कुमार व पूर्व नगर उपाध्यक्ष डॉ. महेंद्र खटीक, विपिन रावत, प्रेम पाल भाटी, डॉ.उमर सिद्दीक़ी, टिंकू, अर्जुन सिंह, वेद प्रकाश प्रजापति, अख़्तर अली, जगपाल सिंह, तिरंगा पाल आदि नेताओं ने संबोधित किया।